नेहमीप्रमाणे या वेळीही भाजपने २५ जूनचा वापर ‘काँग्रेस हा लोकशाहीविरोधी पक्ष आहे. त्यामुळे त्याने आणीबाणी लादली होती’, हे सिद्ध करण्यासाठी केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्विट केलं आणि गृहमंत्री अमित शहा यांचा लेख देशभरातल्या प्रमुख वर्तमानपत्रांनी छापला. पण देशाच्या गृहमंत्र्यांचा हा लेख असत्य आणि अर्धसत्य यांनी भरलेला होता. त्यांचा हा दावा कुणाला पटेल की, मोदी सरकारच्या काळात न्यायालये-प्रसारमाध्यमे स्वतंत्र आहेत आणि केंद्र सरकार राज्य सरकारांसोबत चर्चा करून निर्णय घेते? गंमत म्हणजे अमित शहांनी नागरिकता संशोधन विधेयक आणि काश्मीरमधून कलम ३७० काढून टाकणं, यांना नागरिकांचे अधिकार सशक्त करण्याच्या दिशेनं टाकलेलं पाऊल असं म्हटलंय. त्यांनी आणीबाणीच्या आडून पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यासह स्वतंत्र भारतातल्या त्या काँग्रेशी परंपरेलाही लक्ष्य केलं, पण ज्यांनी आणीबाणीला विरोध केला, त्या समाजवादी आणि कम्युनिस्ट नेते-कार्यकर्त्यांचा साधा उल्लेखही केला नाही. तेव्हा सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांनी इंदिरा गांधी यांना पत्रं लिहून आणीबाणीबद्दल त्यांचं कौतुक केलं होतं आणि त्यांच्या निर्बंधांचं समर्थनही केलं होतं.
दुसरीकडे काँग्रेसने लोकशाहीवरील आपला विश्वास अधोरेखित करण्यासाठी राहुल गांधींचं म्हणणं ट्विट केलं. त्यात म्हटलंय की, लोकशाहीत मनमानी पद्धतीनं निर्णय घेतले जात नाहीत. लोकशाहीत संस्था सरकारला जनतेप्रती जबाबदार बनवतात. दुसऱ्या दिवशी छत्तीसगढचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनीही ट्विट करत म्हटलं की, ‘एकाधिकारशाही’चा नक्कीच पराभव होईल. यातून हे स्पष्ट होतं की, आणीबाणीचं नाव न घेताही काँग्रेसने तो चुकीचा निर्णय असल्याचं अधोरेखित केलं.
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
आणीबाणीचा २१ महिन्यांचा (२६ जून १९७५ ते मार्च १९७७) कालावधी आणि त्याआधीची भारतीय लोकशाहीची स्थिती हा नेहमीच वादाचा विषय राहिला आहे. आणीबाणीने भारतीय लोकशाहीला बरेच परस्परविरोधी अनुभव दिले. हे एक ऐतिहासिक विडंबन आहे की, देशाची गंगाजमनी परंपरा कायम राखणाऱ्या व भारतीय लोकशाहीत प्राण फुंकण्यात महत्त्वाचं योगदान देणाऱ्या काँग्रेसनेच आणीबाणीचा आधार घेतला आणि एकाधिकारशाही व हिंदुत्व यावर विश्वास असलेला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व त्याचा राजकीय पक्ष – भारतीय जनसंघ (त्यानेच नंतर भारतीय जनता पार्टी म्हणून नव्यानं जन्म घेतला) हे मात्र आणीबाणीविरोधी लढताना दिसले. सीपीआय हा डाव्यांचा पक्ष काँग्रेसच्या बाजूने होता. लोकशाहीला सक्षम करण्याच्या उद्देशाने प्रेरित झालेले १९७४च्या आंदोलनाचे नेते जयप्रकाश नारायण यांनी भारतीय राज्यघटनेवर विश्वास न ठेवणाऱ्या आणि हुकूमशाही विचारांच्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या आंदोलनात सहभाग घेतला होता. त्याआधी गैर-काँग्रेसवादाच्या नावाखाली संघासोबत जाण्याची चूक काही विरोधी पक्षांनी केली होती. त्यामुळे संघाला मुख्य राजकीय प्रवाहात स्वत:चं स्थान निर्माण करण्याची संधी मिळाली. आपलं उद्दिष्ट पूर्ण झाल्यानंतर संघाने काँग्रेस आणि इतर सेक्युलर पक्षांना बाजूला सारून केंद्रीय सत्ता काबीज केली.
खरं सांगायचं तर आणीबाणीचं कधी तर्काला धरून विश्लेषणच झालेलं नाही. ज्या कारणांमुळे इंदिरा गांधींना आणीबाणीसारखा कटु निर्णय घ्यावा लागला, त्यावरही कधी फारशी चर्चा झालेली नाही. याकडे तर कधीच पाहिलं गेलं नाही की, इंदिरा गांधींनी युद्धात पाकिस्तानचा दारुण पराभव करून आणि बांग्लादेश स्वतंत्र करूनही त्याचा राजकीय फायदा उठवला नव्हता. त्यांनी या विजयाचे गोडवे गाऊन स्वत:ला इतरांपेक्षा अधिक ‘देशप्रेमी’ म्हणून सिद्ध करण्याचा आटापिटाही केला नाही. १९७१ची लोकसभा निवडणूक त्यांनी ‘गरिबी हटाओ’ या घोषणेवर जिंकली होती. त्यांनी ५१८ पैकी तब्बल ३५२ जागा जिंकल्या होत्या. त्या वेळी विरोधी पक्षांच्या महायुतीत स्वतंत्र पक्ष, भारतीय जनसंघ यांसारख्या धनाढ्य आणि जमीनदारांच्या पक्षांसह समाजवादी पक्षही सहभागी होते. विकासाच्या मुद्द्यावर इंदिरा गांधींनी निवडणूक जिंकणं, हा देशात जमीनदारी आणि आर्थिक-सामाजिक असमानतेच्या विरोधात चाललेल्या आंदोलनाचा परिपाक होता. या आंदोलनात नक्षलवाद्यांसह कम्युनिस्ट पक्षाचाही सहभाग होता. दलित-आदिवासी इंदिरा गांधींसोबत होते.
त्याकडे केवळ भावूकतेनं पाहून चालणार नाही. इंदिरा गांधींच्या राजकीय समंजसपणाला दाद द्यायला हवी. त्यांनी भारतीय समाजात होत असलेले बदल समजून घेतले होते. त्यांनी काँग्रेसमध्ये सामील झालेल्या कम्युनिस्ट आणि समाजवादी नेत्यांसोबत काँग्रेसच्या जुन्या नेत्यांविरुद्ध राजकीय संघर्ष केला आणि मोरारजी देसाई यांच्यासह अनेक वरिष्ठ नेत्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला. ही फक्त वैयक्तिक लढाई नव्हती, तर तो एक वैचारिक संघर्षही होता.
पण त्या खालपासून वरपर्यंत बसलेल्या भ्रष्ट, जातीयवादी आणि सनातनी काँग्रेसी नेत्यांना सोबत घेऊन बदलांचं राजकारण करू शकत होत्या का? हे नेते संधीसाधू आणि चापलूस होते. ते सामाजिक-आर्थिक बदलांविषयी अनुकूल नव्हते. त्यांना बँकांचं राष्ट्रीयीकरण किंवा संस्थानिकांचे तनखे रद्द होणं, यापेक्षा स्वत:च्या स्वार्थाचीच जास्त काळजी होती. मोरारजी देसाई, एस. के. पाटील, निजलिंगप्पा यांच्यासारखे वजनदार नेते असताना एकाधिकारशाही पद्धतीनं निर्णय घेणं शक्य नव्हतं. त्यामुळे हे नेते बाहेर पडल्यावर काँग्रेसमध्ये फक्त तेच नेते राहिले, जे निवडणूक जिंकण्यासाठी इंदिरा गांधींवर अवलंबून होते. तेव्हा इंदिरा गांधींना निर्णय घेण्यापासून कोण रोखू शकत होतं? काँग्रेसमध्ये कुठल्याही प्रकारची लोकशाही शिल्लक राहिलेली नव्हती.
बदलांसाठी आपलं बलिदान देऊ इच्छिणारा तरुणांचा एक मोठा गट नक्षलवाद आणि कम्युनिस्ट विचारधारेचा आधार घेऊ पाहत होता. दुसरीकडे अनेक तरुण विनोबा भावे-जयप्रकाश नारायण यांच्यासह सर्वोदय चळवळीशी आणि डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या समाजवादी पार्टीशी जोडला गेले होते. या वैचारिक संघर्षात काँग्रेसचं विभाजन झालं. काँग्रेस सत्तेत असूनही नापास झाली होती आणि इतर पक्ष व नेते सत्तेबाहेर राहून अयशस्वी ठरत होते. समाजात ज्या प्रकारे बदल व्हायला हवे होते, तसे होत नव्हते. नेमक्या याच काळात नेहरूंची मुलगी, इंदिरा गांधी यांच्याकडे पंतप्रधानपद सोपवलं गेलं. नेहरूंच्या पिढीतला असा कुठलाही नेता नव्हता, त्याची राष्ट्रीय पातळीवर ‘प्रतिमा’ होती, हेही त्यामागचं एक कारण होतंच. सनातनी समाजात स्त्रीकडे सत्ता सोपवणं हे प्रगतीशील पाऊल होतं. पण त्याची दुसरी बाजू अशी होती की, इंदिरा गांधी पं. नेहरूंच्या कन्या होत्या. शेवटी, काँग्रेसमधले जुने प्रभावी नेते वेगळे झाले. हा अभ्यासाचा विषय आहे की, या जुन्या धेंडांनी इंदिरा गांधींना न स्वीकारण्यामागे त्यांचं स्त्री असणं तर आड आलं नव्हतं ना?
..................................................................................................................................................................
अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...
या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -
https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate
..................................................................................................................................................................
‘गरिबी हटाओ’ या घोषणेवर निवडणूक जिंकल्यावर आणि बँका व विमा कंपन्यांचं राष्ट्रीयीकरण केल्यानंतरही देशातली बेरोजगारी आणि महागाई वाढतच होती. गुजरात आणि बिहारमधील विद्यार्थ्यांचं आंदोलन जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली ‘राष्ट्रीय आंदोलन’ बनू लागलं होतं.
इंदिरा गांधींनी रायबरेलीतून लोकसभेची निवडणूक लढवली होती. त्या निवडूनही आल्या होत्या, पण समाजवादी नेते राजनारायण यांनी त्यांच्या निवडीला न्यायालयात आव्हान दिलं आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने त्यांची खासदारकी रद्द केली. तेव्हा निवडणूक रद्दबातल ठरवण्यासाठी जी कारणं दिली गेली, ती आता सामान्य वाटतात. इंदिरा गांधींचे विशेष अधिकारी यशपाल कपूर यांच्यावर आरोप ठेवण्यात आला की, त्यांनी निवडणूक प्रचारात भाग घ्यायला सुरुवात केल्यानंतर एका आठवड्याने आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. दुसरा आरोप असा होता की, प्रचारसभांसाठी मंडप-व्यासपीठ बनवण्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांची मदत घेतली गेली. आजकाल तर ईडी, सीबीआय यांच्यापासून सरकारच्या साऱ्या यंत्रणा निवडणुकीत भाग घेताना दिसतात. निवडणूक आयोग पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्या प्रचार करता यावा, यासाठी पश्चिम बंगालमध्ये आठ टप्प्यांत निवडणूक घेतो.
असो. विरोधकांचं आंदोलन वाढू लागलं होतं. अशा परिस्थितीत इंदिरा गांधींनी आणीबाणी लागू करण्याचा निर्णय घेतला. त्या आपल्या खासदारकीचा राजीनामा देऊन उपनिवडणुकीद्वारे पुन्हा निवडून येऊ शकत होत्या. त्यांच्याकडे मोठं बहुमत होतं. पण त्यांनी तसं केलं नाही. कारण त्यांना वाटत होतं की, भारताची गरीब जनता लोकशाहीसाठी लढणार नाही. अर्थात तो त्यांचा गैरसमज होता.
असं म्हटलं जातं की, आणीबाणीचा निर्णय इंदिरा गांधींनी आपला मुलगा संजय गांधी आणि पश्चिम बंगालचे तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकर राय यांच्या सल्ल्याने घेतला होता. सक्तीची नसबंदी आणि आणीबाणीतील अत्याचार यांमुळे संजय गांधींची त्या काळात बरीच बदनामीही झाली होती.
इंदिरा गांधींनी न्यायालय आणि प्रसारमाध्यमांना गुडघे टेकायला लावले होते, हा आरोप मला जरा अतिशयोक्त वाटतो. न्यायालय बँका व विमा कंपनीच्या राष्ट्रीयीकरणात आणि संस्थानिकांचे तनखे रद्द करण्यात चालढकल करत होते. पण आणीबाणीच्या काळात त्याने गुडघे टेकले. यातून न्यायपालिकेचं चरित्र अधोरेखित होतं. इंदिरा गांधींनी निकष डावलून ए.एन. रे यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश केलं, कारण त्यांनी बँकांचं राष्ट्रीयीकरणाबाबत सरकारच्या बाजूने निर्णय दिला होता. दोन्ही प्रकरणं वेगवेगळी आहेत. राफेल प्रकरण भ्रष्टाचाराचं होतं आणि बँकांचं राष्ट्रीयीकरण हा वैचारिक निर्णय होता. पण त्यातून न्यायपालिकेचा कमकुवतपणा दिसतो.
आणीबाणीत अशीच गत वर्तमानपत्रांचीही झाली. सेन्सॉरशिपच्या विरोधात लढणं तर दूरच राहिलं, उलट त्यांनी इंदिरा गांधींचं गुणगान गायला सुरुवात केली. इंग्रजीची गुलामगिरी पत्करलेल्या प्रशासनाकडून तर कुठलीही आशा बाळगली जाऊ शकत नव्हती!
आता आणीबाणी नसतानाही न्यायपालिका आणि प्रसारमाध्यमांचं वर्तन पहा! त्यामुळे प्रश्न निर्माण होतो की, लोकशाहीचा गळा घोटण्यासाठी आणीबाणीसारखी पावलं उचलण्याची काय गरज आहे? आणीबाणीशी लढता येऊ शकतं, पण एकाधिकारशाहीशी लढणं कठीण आहे. सरकारविरोधात बोलणाऱ्यांवर राजद्रोहाचे गुन्हे दाखल करण्याचं काम तर आणीबाणीतही झालं नव्हतं. संस्था उदध्वस्त करण्यासाठी आणीबाणीची गरज नाही. गतप्राण झालेल्या संस्था आणीबाणी आणि संजय गांधी यांच्याशिवायही मॉब लिंचिंगसारख्या भयंकर घटना चूपचाप पाहू शकतात. त्यासाठी तुम्हाला सरकारविरोधात बोलण्याची गरज नाही. एखादा धर्म मानल्यामुळे किंवा खाण्यापिण्याच्या सवयीमुळेही तुम्ही दोषी ठरवले जाऊ शकता. आणि तुम्हाला शिक्षा करण्यासाठी न्यायपालिकेची किंवा पोलिसांचीही आवश्यकता राहत नाही.
..................................................................................................................................................................
'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...
..................................................................................................................................................................
आणाबाणीपासून काँग्रेसने कुठला धडा घेतला? त्यानंतर काँग्रेसने जनतेच्या आवाजाकडे कानाडोळा करण्याची चूक केली नाही. त्याचं सर्वांत मोठं उदाहरण म्हणजे अण्णा हजारे यांचं भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन. सरकारने केवळ ज्येष्ठ मंत्र्यांवर त्याची जबाबदारी सोपवली नाही, तर त्यावर संसदेतही चर्चा केली. पण गेले काही महिने दिल्लीच्या सीमांवर शेतकरी ठिय्या देऊन बसलेले आहेत, पण कॉर्पोरेटच्या हितासाठी बनवले गेलेले तीन कृषी कायदे केंद्र सरकार रद्द करायला तयार नाही. ही आणीबाणीच नाही का?
आणीबाणीविषयी बोलताना आपल्याला एकाधिकारशाहीच्या तत्त्वांचीही ओळख करून घेणं गरजेचं आहे.
मराठी अनुवाद - टीम अक्षरनामा..................................................................................................................................................................
लेखक अनिल सिन्हा ज्येष्ठ पत्रकार आहेत
..................................................................................................................................................................
हा मूळ हिंदी लेख https://janchowk.com या पोर्टलवर २७ जून २०२१ रोजी प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखासाठी पहा -
https://janchowk.com/zaruri-khabar/at-the-time-of-emergency-dictatorship-must-be-talked/
..................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे.
..................................................................................................................................................................
नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment