१३० कोटी जनतेचे लसीकरण कसे आणि केव्हा होईल?

मे २०२१ पासून १८ ते ४५ या वयोगटातील लोकांचे सरसकट लसीकरण करण्याचे ठरत असतानाच त्याला लस तुटवड्यामुळे ब्रेक लागला आहे. आता भारतातील प्रत्येक राज्य सरकार अशा संभ्रमात सापडले आहे की, नेमके काय करावे. सीरम इन्स्टिट्यूट पुण्यात आहे म्हणून लस पुरवठा महाराष्ट्राला आधी झाला पाहिजे, असे महाराष्ट्र राज्य सरकारचे म्हणणे आहे.

भारतात रुग्णसंख्या सातत्याने घटत असताना या लसटंचाईमुळे करोनाविरुद्धचा लढा कमकुवत होत आहे. दिल्लीसह अनेक राज्यांत लस नसल्यामुळे अनेक लसीकरण केंद्रे बंद पडली आहेत. केंद्र सरकारने १९ एप्रिलला राज्यांना थेट कंपन्यांकडून लस खरेदीची मुभा दिली, मात्र लालफितीच्या कारभारात म्हणून महिना वाया गेला. उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्लीसह नऊ राज्यांनी जगभरातील लस निर्मात्यांकडून २८.७ कोटी डोस खरेदीच्या जागतिक निविदा काढल्या, मात्र एकही कंपनी यंदा लस पुरवठा करण्याच्या स्थितीत नाही.

अमेरिकन कंपनी ‘मॉडर्ना’ने तर पंजाबला लस देण्यास नकार दिला आहे. ‘फायझर’ने फक्त केंद्र सरकारलाच लस देऊ, असे दिल्ली सरकारला सांगितले. फायझर व मॉडर्ना यांचे म्हणणे आहे की, आम्ही भारतीय राज्यांच्या अर्जांवर विचारही केलेला नाही. बहुतांश राज्यांनी एक तर एक महिना उशीर केला आणि या कंपन्यांना लशी पुरवठ्यासाठी तीन-ते सहा महिन्यांची डेडलाइन दिली आहे. म्हणजे या कंपन्यांकडून आपल्या राज्यांनी ऑगस्ट आणि डिसेंबरपर्यंत मुदत दिली. या कंपन्यांनी साफ सांगितले आहे की, जानेवारी २०२२ आधी आम्ही लस पुरवण्याच्या स्थितीत नाही.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

या कंपन्यांनी राज्यांच्या वेगवेगळ्या निविदा व खरेदीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांचे म्हणणे आहे की, लालफितीचा कारभार बघता या राज्यांसोबत काम करायला खूप वेळ लागेल. कंपनीचे  अधिकारी म्हणाले आहेत की, भारताने आधीच लसींचे करार करण्यास विलंब केला आहे. अनेक देशांनी तर लसींना मंजुरी मिळण्याआधीच कंपन्यांशी खरेदीचा करार केला होता.

फायझरच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, लसींची ऑर्डर थेट केंद्र सरकार देते. जगभरात असेच धोरण आहे. कोट्यवधी लोकांच्या आयुष्याचा प्रश्न असल्याने केंद्राने ऑर्डर दिली तर ही प्रक्रिया वेगवान व सुलभ होते. भारताने गेल्या महिन्यात फायझर, मॉडर्ना व जॉन्सन अँड जॉन्सनसह परदेशी लस कंपन्यांना फास्ट ट्रॅक मंजुरीचे आश्वासन दिले होते. तरीही या पैकी एकाही कंपनीने भारताच्या औषध नियामकांकडे भारतात स्वतःच्या लस विक्रीसाठी साधी परवानगीही अजून मागितलेली नाही.

जागतिक पातळीवर सर्वच लसींचे समान वाटप व्हावे आणि लसीकरणाचे प्रमाण वाढून आजारांचे उच्चाटन व्हावे म्हणून GAVI (ग्लोबल अलायन्स फॉर व्हॅक्सिन अँड इम्युनायजेशन) ही शिखर संस्था जागतिक आरोग्य संघटनेशी संलग्न होऊन कार्यरत असते. मागास राष्ट्रांनाही लस मिळावी हा या संस्थेचा मुख्य व उदात्त हेतू आहे. यासाठी या संस्थेला बिल अँड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशनसारख्या अनेक बलाढ्य सेवाभावी संस्थांकडून निधी मिळतो. मागच्या महिन्यात १५ एप्रिल रोजी वॉशिंग्टनमध्ये ‘गावी’ने आयोजित केलेल्या ‘वन वर्ल्ड प्रोटेक्टेड’ या कार्यक्रमामध्ये बऱ्याच देशांनी मुक्तहस्ताने निधीचे वाटप केले.

तरीही श्रीमंत देशांनी निधी दिला आणि गरीब राष्ट्रांना लसी मिळाल्या एवढे सोपे हे काम होत नाही. ‘गावी’ तसेच निधी पुरवठा करणाऱ्या संस्था जेव्हा एखाद्या देशाला लस निर्मितीसाठी निधी देतात, तेव्हा एखाद्या कंपनीच्या लसीला झुकते माप देणे, एखाद्या विशिष्ट कंपनीच्याच लसीची खरेदी करण्यासाठी दबाव आणणे आणि अविकसित, मागास देशातील लसीकरण कार्यक्रम ठरवताना तो श्रीमंत व विकसित राष्ट्रांना कसा फायदेशीर ठरेल, हे पाहणे असे छुपे, न दिसणारे अजेंडे पुढे ढकलतात.

भारतातील सीरम इन्स्टिट्यूटला करोना लसीच्या उत्पादनासाठी ‘गावी’ने आगाऊ खरेदीची हमी म्हणून ३०० अब्ज डॉलर्सचे अर्थसाहाय्य दिले आहे. त्याबदल्यात सीरमने कमी उत्पन्नाच्या ९२ देशांना जूनपर्यंत १०০ दशलक्ष डोसेस देण्याचा कायदेशीर करार ‘गावी’ आणि गेट्स फाउंडेशन यांच्याशी केला आहे. त्याव्यतिरिक्त सीरम इन्स्टिट्यूटला भारत सरकारकडून ३ हजार कोटींचे अर्थसाहाय्य मिळाले आहे. ‘गावी’च्या कराराअंतर्गत ७६ देशांना ६०.४ दशलक्ष डोसेस आजवर सीरमने दिले आहेत. या लसी दिलेल्या देशांमध्ये सौदी अरेबियासारखे श्रीमंत आखाती देशही आहेत.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

आज सीरम इन्स्टिट्यूटचा एकच कारखाना पुण्यात कार्यरत आहे. काही दिवसापूर्वी नव्याने बांधण्यात येत असलेल्या इमारतीला आग लागली होती. शिवाय अमेरिकेने सीरमला कच्चा माल देण्यास नकार दिला होता. (ही रोखलेली निर्यात नंतर मागे घेण्यात आली). अशा स्थितीत सीरमला दिवस-रात्र उत्पादन करावे लागत असून ‘गावी’बरोबर करार केल्यामुळे त्यांनाही सलाम ठोकावा लागत आहे. सीरमच्या ‘कोविशिल्ड’ या लशीचा तुटवडा यामुळेच भासत आहे. आज सीरम अशा कात्रीत अडकली आहे की, स्वतःच्या देश बांधवांना लशी पुरवाव्यात की, ९२ देशांची मागणी पूर्ण करावी.

‘सगळी श्रीमंत व गरीब राष्ट्रे मिळून एकत्रित लस खरेदी करू’ असे ‘गावी’ म्हणत असताना अमेरिका व ब्रिटनने मागच्या वर्षी नोव्हेंबरमध्येच लस तयार करणाऱ्या - फायजर, मॉडर्ना व जॉन्सन अँड जॉन्सन या तीन मुख्य कंपन्यांना अब्जावधी डॉलर्स देऊन बहुतांश डोस ‘प्री बुक’ केले आहेत. रशिया आणि चीनने स्वतःच्या बळावर देशी लसी बनवल्या. यामुळे आज जगात १४ टक्के लोकसंख्या असलेल्या देशांकडे जगातील ८५ टक्के लससाठा उपलब्ध आहे. अमेरिकेने ५५ टक्के व इंग्लंडने ६६ टक्के लोकसंख्येला पहिला डोस दिला आहे.

या पार्श्वभूमीवर भारतात एक डोस मिळालेल्यांचे प्रमाण ५.२ टक्के आणि दोन्ही डोस मिळालेल्यांचे प्रमाण १ टक्का एवढे कमी आहे. अर्थात् आपली लोकसंख्या पाहिली तर अमेरिका आणि ब्रिटन यांच्याशी तुलना करणे योग्य नाही. भारत बायोटेक या देशी संस्थेचा कोवॅक्सिन लस निर्मितीतील सहभाग आज केवळ १० टक्के आहे. आता भारतात रशियाच्या स्पुटनिक लसीचे उत्पादन सुरू होत आहे. पॅन एशिया बायोटिक ही खाजगी कंपनी या लसीचे उत्पादन करणार आहे. लसीची पहिली खेप गुणवत्ता तपासणीसाठी रशियात पोचली आहे. दर वर्षी दहा कोटी लसीचे उत्पादन ही कंपनी करेल.

भारताने १० हजार कोटी रुपये लसीसाठी निश्चित केले आहेत, पण यापैकी बहुतांश निधी हा खाजगी कंपन्या व परदेशी लसी खरेदीसाठी खर्ची पडणार आहे. हाफकिन इन्स्टिट्यूट - मुंबई,  सेंट्रल रिसर्च इन्स्टिट्यूट - कसौली, पाश्चर इन्स्टिट्यूट, कुन्नूर, किंग इन्स्टिट्यूट - चेन्नई या भारत सरकारच्या लस तयार करणाऱ्या संस्थांचा उपयोग करून घेतला पाहिजे. असे केले तरच सर्वांचे लसीकरण होऊ शकेल. अन्यथा १३० कोटी जनतेचे लसीकरण कसे आणि केव्हा होईल हे सांगणे कठीण आहे. भारताने डिसेंबरपर्यंत २१६ कोटी डोस उपलब्ध होतील, असे सांगितले आहे.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

आतापर्यंतचा करोनाचा जगभरातला प्रवास पाहिला तर एक गोष्ट लक्षात येते की, अजून कुठल्याच राष्ट्राने ‘आमच्याकडील करोनाचे संपूर्ण उच्चाटन झाले आहे’ असे जाहीर केलेले नाही. वेगवेगळया म्युटंटच्या स्वरूपात करोना अजूनही धुमाकूळ घालतो आहे. कोणत्याही मोठ्या देशाने ‘हर्ड इम्युनिटी’ मिळवलेली नाही. जगभरात पुन्हा लॉकडाऊन, अर्थव्यवस्था सुरू करणे, परत लॉकडाऊन असे प्रयोग सुरू आहेत.

याचा शेवट कसा करायचा हे कुणालाच समजलेले नाही. लसीकरण झालेल्या अनेकांना करोना परत झाला आहे. ब्लॅक फंगस्, व्हाइट फंगस्, म्युकर मायकोसिस अशा अनेक व्याधी करोना उपचार घेऊन बरे झालेल्यांना होत आहेत. यूएस सेंटर ऑफ डिसिज कंट्रोलने धोक्याचा इशारा दिला असून, लसीकरण करोनाच्या सर्व व्हेरिएंटवर प्रभावी ठरेल का, हे माहीत नसल्याचे म्हटले आहे.

संदर्भ -

१) न्यूयॉर्क टाइम्स

२) https://www.gavi.org/news/media-room/new-collaboration-makes-further-100-million-doses-covid-19-vaccine-available-low

..................................................................................................................................................................

लेखक डॉ. सतीश बेंडीगिरी औरंगाबाद येथील मॅनेजमेंट कॉलेजचे निवृत्त संचालक असून हिंदी तसेच पाश्चात्य चित्रपटांचे अभ्यासक आहेत.

bsatish17@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -