आजच्या घडीचा ‘सार्वजनिक आरोग्य’ हा जागतिक स्तरावरील सर्वाधिक चर्चित बिंदू आहे. भारतातदेखील स्वाभाविकपणे हेच चित्र यत्र-तत्र-सर्वत्र दिसते आहे. या जागतिक संकटाच्या वेळी भारत अतिप्रभावित देशांच्या यादीत सर्वोच्च स्थानावर आहे. आज अशी परिस्थिती आहे की, करोनाची झळ प्रत्येक कुटुंबाला बसली आहे. संकटकाळी करण्यात येणाऱ्या आपत्कालीन व्यवस्थापनाचा भारतातील विलक्षण वेग लक्षात घेता, आरोग्य क्षेत्रात याच वेगाने पुढील पाच वर्षांत सुधारणा होण्याची गरज आहे, तरच आपण सक्षम आरोग्य यंत्रणा उभारू शकू. या महामारीपासून जर आपण धडा घेऊ शकलो नाही, तर आपल्या असंवेदनशीलतेला पुढची पिढी कधीच क्षमा करणार नाही. आजच्या नाकर्तेपणाच्या परिणामांचे भागीदार भारतातील बहुतांश सुजाण नागरिक असतील. त्यात खासगी, सरकारी आणि राजकीय क्षेत्रांतील अधिकारपदांवर असणाऱ्या व्यक्तींचा सर्वाधिक दोष असणार आहे.
संकटकाळी ज्या जलद गतीने आम्ही आरोग्य यंत्रणा या देशात हलवू शकलो, मास्कपासून सुरुवात करून, पीपीई किट्स, ऑक्सिजन, अत्यावश्यक औषधे ते व्हेंटिलेटर्स व लस उप्लब्धतेसारख्या दुर्दम्य टप्प्यापर्यंत मजल मारू शकलो, त्यात आपले ‘फायटिंग स्पिरिट’ नक्की दिसते. असे म्हणतात की, ‘बेस्ट कम्स आऊट इन अडव्हर्सिटी’. प्रश्न हा उरतो, की आमच्यातील उत्तम उभे राहण्यासाठी संकटाची आवश्यकता का पडावी? हे ‘जे जे उत्तम, उदात्त, उन्नत’, आमच्या जगण्याचा भाग का बनू शकत नाही? आम्ही वैयक्तिक, सामाजिक, प्रशासनिक आणि राजकीय स्तरावर एवढे भ्रष्ट का आहोत?
जयप्रकाश नारायण एकदा म्हणाले होते, ‘द रूट कॉझ ऑफ करप्शन इन धिस कंट्री इज दॅट, द गुड इज नॉट रिवॉर्डेड अँड द बॅड गोज अनपनिश्ड.’ सामान्यतः माणूस हा प्राणी आहे, हे मान्य केले तर चुकणाऱ्याला कठोर शिक्षेचे प्रावधान आहे. ते अंमलात आणल्याशिवाय या देशात ‘उत्तम’ आमच्या जगण्याचा भाग बनू शकत नाही, हे आता अधिकाधिक स्पष्ट होत आहे.
..................................................................................................................................................................
ऑनलाईन आत्मचरित्र लेखन कार्यशाळा
नोंदणीसाठी पुढे दिलेल्या लिंकवरील गुगल फॉर्म भरा -
https://forms.gle/HaYhWs7Wy8Dvwbfo6
अधिक माहितीसाठी संपर्क - ७७७४०३२६८०, ९८८१९०१८२१
..................................................................................................................................................................
केवळ माणसाच्या चांगुलपणावर विश्वास ठेवून सकारात्मक बदल घडून येईल, याची वाट पाहात या देशाची स्वातंत्र्यानंतर सत्तरी उलटून गेली आहे. आज या संकटाची तीव्रता, कधी अनुभवली नव्हती, अशी आहे. याचे पूर्ण व्यवस्थापन जगात कुठेही शक्य झालेले नाही. त्यामुळे ‘ते भारतात झाले पाहिजे’, ही अपेक्षा अवास्तव आहे, हे प्रामाणिकपणे मान्य करून, निदान आमच्या निर्णयांमध्ये आणि अंमलबजावणीमध्ये सुसूत्रता असायला हवी होती, हे नमूद करणे आवश्यक आहे. त्याअभावी तहान लागल्यावर विहीर खोदण्याची गरज पडली. सुसूत्रता असती तर औषध विक्री, ऑक्सिजन, बेड्सची उपलब्धता, हॉस्पिटल बिल्स, लॉजिस्टिक्स, यांत होणारा काळाबाजार तरी संकटकाळी काळिमा फासून गेला नसता.
भारतात आज जी ऑक्सिजन सिलेंडर्स हॉस्पिटल्समध्ये वापरली जातात, त्यांच्या गंजलेल्या बाह्यांगांवरूनच ती कुठे साठवली जातात, याची कल्पना येऊ शकते. अशी सिलेंडर्स आरोग्यसेवेसाठी डिझाईन केलेली नाहीत, तर इंडिस्ट्रीअल ‘फर्नेस’साठी बनवलेली आहेत, हे सांगायला कोणा तज्ज्ञाची गरज पडू नये. या पार्श्वभूमीवर ‘झेक रिपब्लिक’ने भारतात पाठवलेली सिलेंडर्स फक्त छायाचित्रांमध्ये जरी पाहिली तरी आपण ती तयार करण्याच्या प्रक्रियेतील स्वच्छतेची कल्पना करू शकतो. ती बनवण्यामध्ये जर स्वच्छ पाणी वापरले गेले नाही, तर त्यात आतून बुरशी जमा होऊ शकते. त्यातून ‘म्यूकर मायकॉसिस’सारखे आजार उत्पन्न होऊ शकतात, हे ज्यांची सद्सद्विवेकबुद्धी जागृत आहे, अशांना सांगावे लागू नये.
या उद्योगाची उपयुक्तता आरोग्याच्या दृष्टीने पुन्हा एकदा सिद्ध झाल्यावर तरी त्यात सुरक्षेच्या उचित मानकांचे पालन होते आहे का नाही, हे अगत्याने पाहणे आणि सुनिश्चित करणे या क्षेत्राशी संबंधित सर्व शासकीय-अशासकीय अधिकाऱ्यांची जबाबदारी बनते, ती आपण संकटकाळानंतर ‘चलता है’ म्हणून पुन्हा विसरणार आहोत का स्वीकारणार आहोत, ते पाहणे महत्त्वाचे ठरावे. आजपर्यंत सामान्यांच्या गाठीशी असणारा अनुभव निराश करणारा आहे.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
मागील वर्षापासून करोना प्राबल्याच्या काळात आरोग्यविषयक चर्चांना उधाण आले आहे. या क्षेत्रात काय करायचे राहून गेले आणि काय करता आले असते, किंबहुना केले पाहिजे, याचा धांडोळा तरी आपण यानिमित्ताने घेणार आहोत का?
निव्वळ देशाच्या सद्यपरिस्थितीवर लक्ष दिले तर ‘द वर्ल्ड बँके’चा अद्ययावत डाटा काय दाखवतो ते पाहणे औचित्याचे ठरावे. जगात सरासरी १००० माणसांमागे २.८९ बेड्स आहेत, भारतात आहेत ०.५३, अमेरिकेत आहेत २.८७. जगाच्या प्रति हजार १.५६ डॉक्टरांच्या तुलनेत भारतात ०.८५ डॉक्टर्स आहेत, अमेरिकेत २.६ आहेत. जगाच्या प्रति हजार ३.८ नर्सेस च्या तुलनेत भारतात १.७ नर्सेस आहेत, अमेरिकेत त्या १४.५ आहेत. म्हणजेच लोकसंख्येच्या बाबतीत जगात दुसऱ्या क्रमांकाचा देश असूनसुद्धा आरोग्य क्षेत्रात आपण जागतिक सरासरीदेखील गाठू शकलो नाही, हे स्पष्ट होते. ज्या अमेरिकेची आपण आरोग्य यंत्रणेच्या बाबतीत शपथ वाहतो, त्यांच्या तुलनेत आपण प्रतिहजार नर्सेसच्या संख्येतदेखील किती मागास आहोत, हे दिसून येते.
एवढी वर्षे आपण केवळ भारताच्या भारतातच आपले ‘बेंचमार्क्स’ शोधत बसलो! म्हणून झालं काय की, मागच्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षीच्या अंदाजपत्रकात थोडी वाढ केली की, त्यात आपण समाधात मानत आलो. या ‘वृद्धीशील’ वृत्तीमुळे आपण आपल्या देशाच्या खऱ्या गरजा नजरेआड केल्या, हे वास्तव आहे. आपल्याला जर ठोस काही करायचे असते, तर आपण मूलभूत आरोग्यसुविधा निर्माण केल्या असत्या आणि जगासमोर एक झळझळीत उदाहरण ठेवले असते.
आपली लोकसंख्या लक्षात घेता आपल्याकडील वैद्यकीय महाविद्यालयांची आणि हॉस्पिटल्सची संख्या खूप मोठी असायला हवी होती. आज संपूर्ण भारतात केवळ ५५५ एमबीबीएस आणि २५० आयुर्वेदिक महाविद्यालये आहेत. त्यातून १३८,५५७ डॉक्टर्स दरवर्षी बाहेर पडतात. म्हणजे लोकसंख्येच्या फक्त ०.०१ टक्के. प्रत्येक वेळी या मंद-वृद्धी मागचे कारण ‘आर्थिक’ असते असे नाही. तर याला काही बुरसटलेले नियम कारणीभूत ठरले आहेत, फक्त ते मान्य करण्याचा मोकळेपणा हवा.
एक वैद्यकीय महाविद्यालय काढण्यासाठी भारतात सलग २० एकर जागा कशाला पाहिजे? आपल्या देशात अजून हा बुरसटलेला नियम आहे. भारताच्या ६ पट अधिक जमीन ज्या देशाला लाभली आहे, त्या अमेरिकेतदेखील असा नियम नाही, ते फक्त ५ एकर जागा असावी एवढंच सांगतात, आणि त्यात पण शिथिलता दाखवतात. मग आम्हीच कोण लागून गेलो, म्हणून अजून २० एकरसारखा नियम आम्हाला जास्तीत जास्त वैद्यकीय महाविद्यालय काढू देत नाही? का केवळ सरंजामदारांची सोय व्हावी म्हणून या नियमाला आम्ही अजून हात घालू शकलो नाही? या देशाच्या योजनाकर्त्यांचा हा ‘मायोपिक’ दृष्टिकोन वर्तमान आणि भविष्य धूसर करणारा ठरला आहे.
..................................................................................................................................................................
'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...
..................................................................................................................................................................
भारतात दरवर्षी वैद्यकीय प्रवेश थोडक्यात हुकलेल्या मुलांची संख्या हजारोंमध्ये असते. समजा वैद्यकीय प्रवेशासाठी खुल्या वर्गातून ९५ टक्के मार्क्स हवेत आणि मागासवर्गातून ८५ टक्के मार्क्स हवेत. म्हणजे शेवटची सीट या टक्क्यांवर देण्यात आली, असे गृहीत धरू. मग, ८५ टक्क्यांच्या वर मार्क्स मिळवलेल्या खुल्यावर्गातील मुलांना आपण ती मेडिकलला अडमिशनच्या लायक नाहीत, असे म्हणणार का? ती हुशार मुलं मागासवर्गीय नाहीत, हा त्यांचा दोष असू शकत नाही, केवळ अधिक सीट्स नाहीत म्हणून त्यांचा डॉक्टर बनण्याचा हक्क या देशात हिरावून घेतला जातो.
८५ ते ९५ या दहा टक्क्यांतील मुलांसाठी वैद्यकीय प्रवेशाचे प्रावधान बनवण्याची नवीन आवश्यकता या देशात आता निर्माण झाली आहे. भारतातील खासगी क्षेत्र हा अनुशेष निश्चित भरून काढू शकेल, पण त्यासाठी उपरोल्लिखित २० एकरसारख्या नियमांना तिलांजली देण्याची आवश्यकता आहे. केवळ वैद्यकीय म्हणूनच नाही, पण इतर शिक्षण क्षेत्रांमध्येदेखील अशा संधी निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. केवळ ‘मानव संसाधन’ हा नारा असू शकत नाही, तो या देशाच्या आणि जगाच्या कल्याणासाठी ‘राजमार्ग’ व्हायला हवा.
..................................................................................................................................................................
लेखक जीवन तळेगावकर व्यवस्थापन तज्ज्ञ म्हणून काम करतात.
jeevan.talegaonkar@gmail.com
..................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे.
..................................................................................................................................................................
नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment