जोपर्यंत राजकीय इच्छाशक्तीच्या जोरावर शिक्षण हा विषय निवडणुकांच्या अजेंड्यावर येत नाही, तोपर्यंत इथल्या शिक्षणव्यवस्थेचा खरा विकास होणार नाही!

“शिक्षण हे जगातील सर्वांत शक्तिशाली शस्त्र आहे. त्याद्वारे आपण जग बदलू शकतो.” - नेल्सन मंडेला

लोकशाही शासनप्रणालीमध्ये ‘निवडणूक’ ही अतिशय महत्त्वाची मानली जाणारी प्रक्रिया आहे. त्याद्वारे सत्तेत असणारा पक्ष आपली सत्ता राखून ठेवतो किंवा एका पक्षाकडून दुसऱ्या पक्षाकडे घटनात्मक पद्धतीने सत्तेचे हस्तांतरण केले जाते. त्यामुळे निवडणुका जवळ आल्या की, प्रचारसभा, दौरे आणि आश्वासनांच्या आधारे राजकीय पक्ष सत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न करतात. आपल्या देशातील परिस्थितीही अशाच प्रकारची आहे. सध्या पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ, आसाम आणि पुदुच्चेरी या राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराला अक्षरशः उधाण आले आहे. प्रस्थापित राजकीय नेते एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप आणि ‘आम्ही जनतेचं कसं कल्याण करू’ हे पटवून देण्याचा कसोशीने प्रयत्न करत आहेत. त्याकरता संबंधित राजकीय पक्षांकडून आश्वासनांचे ‘जाहीरनामे’ प्रकाशित केले जात आहेत.

या पाचही राज्यांतील मुख्य पक्षांनी प्रकाशित केलेल्या जाहीरनाम्यांचा अभ्यास केला तर असे दिसते की, केरळ आणि तामिळनाडू या राज्यांतील प्रमुख पक्षांनी शिक्षणासाठी काहीतरी करू, असे कमीत कमी आश्वासन तरी दिले आहे. उदाहरणादाखल तामिळनाडूतील डीएमके पक्षाच्या जाहीरनाम्याचा उल्लेख करावा लागेल. त्यात नवीन शैक्षणिक धोरणाला विरोध आणि NEET परीक्षांवर बंदी, हिंदी भाषा लादण्याला विरोध आणि शिक्षणाचा समवर्ती सूचीमधून राज्य सूचीमध्ये समावेश करण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल, असे काही मुद्दे दृष्टिक्षेपात येतात. परंतु इतर राज्यांतील राजकीय पक्षांनी शिक्षणाचा करायचा म्हणून उल्लेख केला आहे. आणि ही अत्यंत खेदजनक बाब आहे.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

सर्वोच्च न्यायालयाने कितीही ओरडून सांगितले तरी दुहीचे राजकारण केले जातेच आणि जातीपातीच्या, धर्माच्या नावावर निवडणुका लढवल्या जातातच. आपले सरकार निवडून आले की, आसाम, पश्चिम बंगालमध्ये बहुचर्चित नागरिकत्व कायद्याची अंमलबजावणी केली जाईल, असा पुनरुच्चार केला जातो, परंतु निवडणूक प्रचारादरम्यान शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्याला बगल दिली जाते. देशातील आजवरच्या निवडणुकांचा विचार केला तर असे दिसून येते की, आपल्या देशात शिक्षण हा मुख्य अजेंडा मानून कधीच निवडणुका लढवल्या जात नाहीत. आजही गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंतच्या निवडणुकीत शिक्षणाचा नाममात्र उल्लेख आढळतो. उदा. शिक्षणावर अमुक-अमुक इतके पैसे खर्च करू, मुलांना शिष्यवृत्ती देऊ, मोफत शिक्षण देऊ वगैरे वगैरे. अर्थात असल्या वरवरच्या गोष्टी पंगु झालेल्या शिक्षणव्यवस्थेला उभारी आणण्यासाठी खूपच अपुऱ्या आहेत.

निवडणुकीत समकालीन प्रश्नांची उकल करून त्यावर तोडगा काढू, अशी चर्चा होणे अपेक्षित असते. परंतु तसे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. लॉकडाऊनच्या काळात शाळा बंद असल्याने पालकांची आणि विद्यार्थांची चांगलीच तारांबळ उडाली आणि देशातील कोट्यवधी मुलांच्या शिक्षणाची वाताहत झाली. ‘युनिसेफ’च्या ताज्या अहवालानुसार करोना महामारीचा आपल्या देशातील २४.७ कोटी मुलांच्या शिक्षणावर विपरीत परिणाम झाला आहे. असंख्य विद्यार्थांची ससेहोलपट झाली. या काळात सरकारने ऑनलाईन शिक्षणासारखे तोडके-मोडके प्रयत्न केले, परंतु परिस्थितीत विशेष फरक पडला नाही. कारण करोनाकाळात चारपैकी एकच मूल इंटरनेटची सुविधा वापरू शकत होते. त्यामुळे अध्ययन-अध्यापनाची प्रक्रिया बंद पडली आणि जगाला ज्ञानाचे द्वार खुले करून देणारी शिक्षणव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली. परंतु आजपर्यंत एकाही राजकीय नेत्याने यावर तोडगा काढू, असे शब्दोच्चार काढलेले नाहीत.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

तसे पाहिले तर मुलांच्या शिक्षणावर परिणाम होण्याची ही पहिलीच वेळ नव्हे. दरवर्षी असंख्य मुलेमुली शिक्षणाच्या परिघाबाहेर आहेत, असे पोटतिडकीने सांगणारे अहवाल प्रसिद्ध होतात, परंतु त्यावर तेवढ्यापुरती चर्चा होते. त्यांच्यावर ना निवडणुकीत चर्चा होते, ना संसदेत. प्रत्येक बालकाला मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण उपलब्ध करून देणे, ही सरकारची जबाबदारी आहे. त्याकरता स्वतंत्र कायदेही अस्तित्वात आहेत, परंतु सत्ताधारी जमातींकडून वर्षानुवर्षे अशा कायद्याची पायमल्ली केली जातेय. आपल्या देशात कायद्यांना तर तोटा नाही, मुद्दा आहे तो निर्मळ मनाने अंमलबजावणीचा.

जागतिक पातळीवर शिक्षणाला विशेष प्राधान्य देण्यात येत आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाने जगाच्या विकासासाठी काही ‘शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे’ ठरवली आणि सर्वसमावेशक आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध करून देण्याला प्राथमिकता दिली आहे. आपण कधी जागे होणार आहोत? अरविंद गुप्तांनी त्यांच्या एका लेखामध्ये लिहिले होते की, मुले शाळेत येताना सावकाश चालत येतात, परंतु घरी जाताना पळत जातात. मुलांना शाळेची गोडी लागेल, त्यांना आनंददायी शिक्षण मिळेल, अशी व्यवस्थाच निर्माण करण्यात आपण अपयशी ठरलो आहोत की काय?

विद्यमान केंद्र सरकारने मागील दोन्ही लोकसभेच्या निवडणुका ‘विकासा’च्या मुद्द्यावर लढवल्या. आपण सत्तेत आल्यावर शिक्षणावर सहा टक्के खर्च करू आणि शिक्षणव्यवस्थेचा विकास करू असे आश्वासन दिले होते. पण ते आजपर्यंत पाळलेले दिसत नाही. मात्र राममंदिर उभारण्याचा शब्द अगदी चोखपणे पाळला. पण गेल्या वर्षभरापासून शाळेचा उंबरठाही न ओलांडलेल्या कोट्यवधी मुलांच्या भवितव्याचे काय? ही मुले ‘विकासा’च्या परिभाषेत बसत नाहीत काय? की, ही मुले भविष्यकाळात पकोडे विकूनच आपला देश ‘आत्मनिर्भर’ व्हायला हातभार लावणार आहेत? कारण ‘आत्मनिर्भर भारता’त शास्त्रज्ञ होण्याचे स्वप्न दाखवले जाणे दुरापास्तच होत आहे.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

निवडणुकीत जनतेला विकासाचे गाजर दाखवायचे आणि सत्तेत आल्यानंतर विकासाला हातभार लावणारी संसाधने विकून टाकायची! (आणि म्हणायचे ‘अच्छे दिन आने’वाले है!) कुठे नेऊन ठेवणार आहात माझा भारत? केंद्र सरकारला खरेच विकास करायचा असेल तर शिक्षणक्षेत्राचा करायला हवा. शिक्षणापासून वंचित होऊ पाहत असणाऱ्या मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी योग्य ती ठोस पावले उचलायला हवीत, जेणेकरून त्यांच्या भविष्याचा योग्य तो विकास होईल.

आपल्या शिक्षणव्यवस्थेचे प्रश्न म्हणजे ‘रोजचे मडे, त्याला कोण रडे!’. गेल्या अनेक वर्षांपासून राजकीय पक्ष\नेत्यांकडून शिक्षणव्यवस्था सुधारण्याकरता तुटपुंजी आश्वासने दिली जात आहेत. परंतु सत्ता मिळाली की, हेच पुढारी आपापल्या मनाप्रमाणे कारभार करतात. जनतेला दिलेल्या वचनांचा त्यांना विसर पडतो. जोपर्यंत राजकीय इच्छाशक्तीच्या जोरावर शिक्षण हा विषय निवडणुकांच्या अजेंड्यावर येत नाही, तोपर्यंत इथल्या शिक्षणव्यवस्थेचा पाश्चिमात्य देशाप्रमाणे खरा विकास होणार नाही!

..................................................................................................................................................................

लेखक विनायक काळे ‘सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्सेस, पुणे’ येथे प्रोजेक्ट ऑफिसर आहेत.

vinayak1.com@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -