अजूनकाही
राजधानी दिल्लीच्या निरनिराळ्या सीमांवर चालू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाने आणखी गती पकडली आहे. या आंदोलनाला इतर राज्यांतील (महाराष्ट्रासह) शेतकऱ्यांचाही पाठिंबा मिळतो आहे. अनेक राज्यांतील शेतकरी या आंदोलनात प्रत्यक्ष सहभागीही होत आहेत. त्याचबरोबर अनेक राज्यांतून विविध मार्गाने स्थानिक पातळीवर पाठिंबा दिला जात आहे. त्यात डॉक्टर्स, वकील, विद्यार्थ्यांच्या संघटनांचाही समावेश आहे. स्वयंसेवी संस्था आपापल्या परीने या आंदोलनाला सर्वतोपरी मदत करत आहेत.
आंदोलन करणाऱ्या या शेतकऱ्यांवर सुलतानी संकट तर आहेच, पण त्याचबरोबर अस्मानी संकटसुद्धा येत आहे. सध्या दिल्ली परिसरात कडाक्याची थंडी असून चार डिग्री सेल्सिअसपर्यंत तापमान खाली आले आहे. अशातच तेथे अवकाळी पावसानेही कहर माजवला आहे. या सगळ्या अस्मानी संकटातही शेतकऱ्यांनी आपला सुलतानी संकटाविरुद्ध लढण्याचा निर्धार कायम ठेवला आहे. त्यामुळे सरकारला आणखी थोडी माघार घ्यावी लागली असून आंदोलकांशी चर्चेच्या पुढील फेऱ्या सुरू कराव्या लागल्या आहेत.
चार व आठ जानेवारी रोजी चर्चेच्या फेऱ्या झाल्या असून पुढील चर्चा १५ जानेवारी रोजी ठरलेली आहे. आतापर्यंतच्या चर्चेच्या फेऱ्यातून फारसे काही निष्पन्न झालेले नाही. तरीही चर्चेचा एकूण रागरंग पाहता सरकारला बऱ्यापैकी माघार घ्यावी लागली, असे चित्र निर्माण झाले आहे. १५ जानेवारीच्या चर्चेतूनही फारसे काही निष्पन्न होईल असे दिसत नाही. कारण आंदोलकांनी शेतीबाबत केंद्र सरकारने केलेले तिन्ही कायदे रद्द करण्याबद्दल सुरुवातीपासून ठाम भूमिका घेतलेली आहे. त्यावर ते आजही ठाम असून सरकार करू इच्छित असलेल्या कोणत्याही सुधारणा त्यांना मान्य नाहीत. सरकार मात्र त्यात सुधारणा करण्यावर अडून बसलेले आहे. त्यामुळे एक प्रकारची कोंडी निर्माण झाली आहे.
हे तीन कायदे रद्द केल्यानंतरसुद्धा शेतकरी आपले आंदोलन मागे घेतील असे दिसत नाही. कारण एमएसपी हाही त्यांचा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्याबाबतची बंधनकारकता असलेला कायदा करावा, अशीही त्यांची मागणी आहे.
दरम्यानच्या काळात शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवली आहे. त्यात त्यांनी सरकारने हे तिन्ही कायदे मागे न घेतल्यास येत्या प्रजासत्ताक दिनी (२६ जानेवारी) शेतकरी दिल्ली शहरात प्रवेश करतील, तिरंगा झेंडा खांद्यावर घेऊन राजमार्गावरून ट्रॅक्टर परेड काढून ‘जय जवान जय किसान’चा नारा देतील, असे जाहीर केले आहे.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
“आम्हाला सरकारच्या मंत्र्यांनी ‘खालिस्तानवादी’, ‘पाकिस्तानवादी’, ‘माओवादी’, ‘देशद्रोही’ संबोधले आहे. तेव्हा आता २६ जानेवारीला कोण ‘खरे देशभक्त’ आहेत, हे समोर येणार आहे,” असेही एक शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी जाहीर केले आहे. त्यांच्या या निर्धारातून नजीकच्या काळात केंद्र सरकार विरुद्ध देशातील शेतकरी असा संघर्ष तीव्र स्वरूपात पुढे येण्याची शक्यता दिसत आहे.
या शेतकरी आंदोलनाचे वैशिष्ट्य म्हणजे आंदोलकांनी आपला खरा शत्रू कोण याची ओळख करून घेतली आहे. म्हणूनच या आंदोलकांनी अदानी, अंबानी यांच्या उद्योग व्यवसायांना लक्ष्य केले आहे. पंजाब, हरियाणातील अंबानीच्या मालकीचे मोबाईल टॉवर्स त्यांनी काहीसे क्षतिग्रस्त केले आहेत, काही टॉवरचा वीजपुरवठा खंडित केला आहे. त्यामुळे अंबानी यांना न्यायालयाकडे धाव घ्यावी लागली आहे. पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांनाही याबाबत कडक इशारे द्यावे लागले आहेत. या परिसरातील व उर्वरित काही भागातील जिओचे सिम कार्ड बदलण्याचा सपाटा लावला आहे. त्यामुळे अंबानींना ट्रायकडे तक्रारी कराव्या लागल्या आहेत. जणू काही त्यांच्या प्रतिस्पर्धी कंपन्यांनीच या आंदोलनाला उकसावले आहे, असा आव त्यांनी आणला आहे.
तर दुसरीकडे अदानींच्या मालकीच्या फॉर्च्यून ब्रँडची खाद्यतेले व अन्नपदार्थांवर बहिष्कार टाकण्याचा आंदोलकांनी निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे अदानींनाही बचावात्मक पवित्रा घ्यावा लागला आहे. ‘आम्ही शेतीच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात नाही’ असे त्यांना सांगावे लागले आहे.
..................................................................................................................................................................
हेही पाहा : नवी कृषी विधेयके खरोखरच शेतकऱ्यांच्या हिताची आहेत?
..................................................................................................................................................................
आंदोलक ज्या या तीन शेती कायदे रद्द करण्याबाबत ठाम आहेत, त्यांबाबत मात्र तथाकथित भांडवली विचारवंत, अर्थतज्ज्ञ ‘शेती क्षेत्रातील सुधारणा’ करण्यासाठी हे कायदे आवश्यकच असल्याचे सांगत आहेत. तसा ते प्रचारही करत आहेत. पण ते चूक आहे. या पूर्वीच्या केंद्र सरकारांनीही या शेती सुधारणांचे समर्थनच केले आहे, असेही सांगितले जात आहे. त्यातही काही चूक नाही. कारण केंद्रातील व राज्यांतील विविध सत्ताधारी पक्षांनी अशा सुधारणांचा वेळोवेळी पाठपुरावा केला आहे.
‘२०-२२ वर्षांपासून अशा शेतीसुधारणांबद्दल चर्चा सुरू असल्याचे’ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले आहे, हे जसे खोटे नाही, तसेच कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी एपीएमसी-एमएसपी बाबत माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवारांच्या पत्राचा हवाला दिला आहे, तेही खोटे नाही. थोडक्यात साम्राज्यवादी शक्तींचा सहभाग असलेल्या व जागतिक व्यापार संघटनेशी संबंधित असलेल्या गॅट कराराशी, नवीन आर्थिक व औद्योगिक धोरणाशी याचा संबंध आहे. याच धोरणाची अंमलबजावणी विविध राज्य सरकारांनीसुद्धा आपापल्या ठिकाणी केलेली आहे, हे उघड सत्य आहे.
२००५ मध्येच एएएलने (गौतम अडाणी यांची कंपनी) भारतीय खाद्य महामंडळाबरोबर सेवा करार केलेला आहे. त्यानुसार अदानी यांच्या सहकार्याने पंजाबमधील मोगा आणि हरियाणामधील कैथलमध्ये तयार केलेल्या सायलो स्टोरेजमध्ये धान्य साठवण सुरू करण्यात आली. अदानी समूहानेच आपल्या वेबसाइटवर ही माहिती दिली आहे.
..................................................................................................................................................................
हेही पाहा : शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्यांची ससेहोलपट करणारे कायदे
..................................................................................................................................................................
१९९०च्या दशकात युनायटेड तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी ‘लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली’चा केलेला पुरस्कार हा अस्तित्वात असलेल्या ‘सार्वजनिक वितरण प्रणाली’वरील पहिला हल्ला होता.
यूपीए (युनायटेड प्रोग्रेसिव्ह अलायन्स) सरकारनेही याच अजेंड्यावर काम करण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु त्यातील अडचणींची त्यांना चांगली जाणीव असल्याने ते त्याची अंमलबजावणी करू शकले नाहीत. यूपीए सरकार कॉर्पोरेट घराण्यांच्या हितासाठी ‘शेती सुधारणा’ करण्यात अपयशी ठरल्यामुळे असमाधानी झालेल्या देशातील सत्ताधारी वर्गाने, विशेषत: भारतीय कॉर्पोरेट्स घराण्यांनी २०१४ व नंतर २०१९च्या निवडणुकीत मोदींचे समर्थन केले. २०१४मध्ये निवडून आल्या आल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तथाकथित ‘शेतीसुधारणा संबंधा’चे वटहुकूम काढले होते. पण राज्यसभेत बहुमत नसल्यामुळे ते या वटहुकुमाचे कायद्यात रूपांतर करू शकले नाहीत. शेवटी त्यांनी नाईलाजाने हा मुद्दा राज्यांवर सोपवला होता.
म्हणून या वर्गसंघर्षाला ऐतिहासिक महत्त्व आहे.
विविध राजकीय पक्षांच्या अशा प्रकारच्या धोरणांमुळेच आंदोलकांनी आंदोलनात कोणत्याही राजकीय पक्षाला अथवा त्याच्या पुढाऱ्यांना सहभागी करून घेतलेले नाही. पण आंदोलनाचा जोरच इतका आहे की, सत्तेत नसलेल्या विविध राजकीय पक्षांना त्यांच्या आर्थिक धोरणाचा नव्हे तर, संसदीय डावपेचाचा भाग म्हणून या आंदोलनाला पाठिंबा द्यावा लागत आहे.
..................................................................................................................................................................
हेही पाहा : कृषी विधेयके : शेतकऱ्यांचे हित साधणार की माती करणार?
..................................................................................................................................................................
हेदेखील लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, राजकीय पक्षांच्या कब्जात हे आंदोलन न गेल्यामुळेच त्याला दिवसेंदिवस विविध थरांतील सर्वसामान्य जनतेचा पाठिंबा मिळत आहे. परिणामी मोदी सरकार आणि भाजपचे रणनीतीकार यांनाही चिंता आहे की, जर आंदोलन अशाच प्रकारे सुरू राहिले तर येत्या काही महिन्यांत अनेक राज्यांत होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये पक्षाला मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊ शकते.
देशाच्या स्वातंत्र्योत्तर काळात कामगार-कष्टकऱ्यांची कितीतरी महत्त्वपूर्ण आंदोलने झालेली आहेत. मोदी सरकारच्या काळात आजवर जेएनयुच्या विद्यार्थ्यांची, राजस्थान व महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची आणि एनआरसी-सीएए विरोधी कितीतरी आंदोलने झाली आहेत. पण सध्या दिल्लीत सुरू असलेल्या आंदोलनाला इतर आंदोलनापेक्षा जास्त ऐतिहासिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
.................................................................................................................................................................
'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...
..................................................................................................................................................................
केंद्र सरकारने या आंदोलनात विविध उपद्रवी संघटना व प्रचार यंत्रणेमार्फत अनेक प्रकारचे अडथळे आणले आहेत. आंदोलनाला बदनाम करण्याचे, त्यात फाटाफूट घडवून आणण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न केले गेले. पण आंदोलकांनी हे सर्व प्रयत्न उधळून लावले आहेत.
कडाक्याची थंडी व अवकाळी पाऊस या अस्मानी संकटांनाही न जुमानता आंदोलक सुलतानी संकटाशी टक्कर घेत आहेत. ही जबरदस्त हिंमत दाखवल्याबद्दल हे आंदोलक अभिनंदनास पात्र आहेत!
..................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे.
..................................................................................................................................................................
नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
© 2026 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment