बळीराजाच्या जगण्याचा जाहीरनामा करुणेनं भरलेला महासागर आणि आत्महत्यांचा संकेत आहे...   

दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाने आता ‘आता करो या मरो’ असं वळण घेतलेलं आहे. दिल्लीला जाणारे बहुतेक सर्व रस्ते शेतकऱ्यांनी रोखून धरलेले आहेत. केंद्र सरकारनं नुकतेच संमत केलेले तिन्ही कृषीविषयक कायदे परत घेतल्याशिवाय आंदोलन मागे घेतलं जाणार नाही, अशी ठाम भूमिका शेतकरी नेत्यांनी घेतलेली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारची चांगलीच कोंडी झालेली आहे. तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानंही पुढाकार घेतला आहे, तरी शेतकरी मागे हटतील असं दिसत नाही. तोडगा निघेपर्यंत शेतकरी दिल्लीच्या वेशीवर ठिय्या देऊन बसतील, असा रंग दिसतो आहे.

हे सुरू असताना आंदोलक शेतकऱ्यांच्या विरोधात जी काही मोहीम सुरू करण्यात आलेली आहे, तिचं वर्णन ‘विकृत’ या एकाच शब्दात करावं लागेल. बळीराजा या जगात अस्तित्वात असणाऱ्या प्रत्येक माणसाचा अन्नदाता आहे. जो आपल्याला अन्न देतो त्याच्याच संदर्भात अशी मोहीम राबवणारे लोक माणसं आहेत का, असा प्रश्न त्यामुळे निर्माण होतो.

खरं तर, या आंदोलनाचं सूक्ष्म व्यवस्थापन (मायक्रो मॅनेजमेंट) हा एक अभ्यासाचा विषय ठरायला हवा. ज्या तयारीने हे शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत, ती तयारी त्यांनी कशी केली, ते संपूर्ण व्यवस्थापन किती सूक्ष्म पद्धतीनं त्यांनी गेले कित्येक महिने आखलं असेल आणि त्यातून अत्यंत प्रभावी असं एखादं आंदोलन कसं उभं राहू शकतं, याचा आदर्श वस्तूपाठ पंजाब, हरियाणाच्या शेतकऱ्यांनी घालून दिला आहे.

यात आणखी एक मुद्दा, राज्य आणि गुप्तचर खात्यांच्या गाफीलपणाचाही आहे. इतक्या व्यापक आणि दीर्घ आंदोलनाची तयारी काही अचानक झालेली नाही. त्यासाठी व्यापक अशी मोहीम हाती घेतली गेली असेल आणि अशी मोहीम गुप्त राहूच शकत नाही, पण त्याचा किमान सुगावाही राज्य किंवा केंद्रीय गुप्तचर आणि पोलिस यंत्रणांना न लागणं हा गलथानपणा आहे, त्याची गंभीरपणे दाखल घेतली जाणं आवश्यक आहे. केंद्र सरकारचे कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहेत किंवा नाही, या चर्चेत मी आता जाणार नाही. मात्र या तिन्ही कृषी सुधारणा कायद्यांना शेतकऱ्यांचा एक मोठा वर्ग विरोध करतो आहे आणि तो विरोध समजून घेण्याचा समंजसपणा केंद्र सरकार दाखवत नाही, हे निश्चितपणे लोकशाहीवादी सरकारला शोभणारं नाही.

.................................................................................................................................................................

बीइंग – विजय अशोक इंदुशोकाई, आऱ्हान मीडियास्मिथस, नाशिक, पाने – २२२ (हार्डबाऊंड), मूल्य - ३६० रुपये

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीमध्ये ऑनलाईन खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5250/Being

.................................................................................................................................................................

महाराष्ट्राच्या तुलनेत बहुसंख्य आंदोलक शेतकरी निश्चितच सधन आहेत आणि सधन असण्याचा अधिकार त्यांना आहेच. “आंदोलक पिझ्झा खातात. काजू–बदाम खातात. आंदोलनात असूनही त्यांचं राहणीमान कष्टदायक नाही. दिवसभर आंदोलन करून थकल्यानंतर मसाज करून घेणारी एक यंत्रणा त्यांनी उभारली आहे. त्यात दहशतवादी, खलिस्तानवादी वृत्तीचे लोक शिरले आहेत. या आंदोलनासाठी पाश्चात्य शक्तींची मदत होत आहे.” अशी प्रचाराची शिस्तबद्ध मोहीम राबवली जात आहे.

हे शेतकरी आंदोलन म्हणजे नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारच्या विरोधतलं एक षडयंत्र आहे, असाही सूर आळवला जात आहे. शेतकर्‍यांना जसा आंदोलनाचा अधिकार आहे, तसाच अधिकार त्या आंदोलनाला विरोध करण्याचाही आहेच, पण हा विरोध सुसंस्कृत नाही आणि तो माणुसकीला तर मुळीच धरून नाहीच नाही.

अमेरिकेतील एका ज्येष्ठ  मित्रानं या आंदोलनातील एका नेत्याची संपत्ती किती आहे, याचं विवरण मला एका मेलद्वारे पाठवलं आहे आणि त्या सुरात सूर मिसळवणारे अनेक आहेत. त्याचा अर्थ शेतकरी सधन असूच नये असा घ्यावा लागेल.

एखादा कायदा जर आपल्या विरोधात आहे असं वाटत असेल, तर त्या विरुद्ध आंदोलन काय फक्त गरीब माणसांनीच करायचं? जो बळीराजा सगळ्यांना अन्न मिळवून देतो, त्या बळीराजाने कायम भुकेलं राहायचं? आंदोलन करतानाही उपाशीच राहायचं? जे कृषी उत्पादन तो घेतो त्यापासून तयार होणारे पदार्थ खाण्याचा अधिकार त्याला नाही का? अशा अनेक अ-मानवीय मानसिकतेच्या प्रश्न आणि धारणांची गुंतागुंत इथे आहे.

शीख समाज सधन आहे याबद्दल शंकाच नाही. शीख मग तो नोकरदार असो, व्यावसायिक असो की उद्योगपती का अगदी तळहातावर पोट भरणारा श्रमिक. तो त्याच्या उत्पन्नातला एक विशिष्ट वाटा दान-धर्मासाठी राखून ठेवतो. तो वाटा लंगरकडे सुपूर्द केला जातो. कोणतीही जात, धर्म, लिंग न बघता त्या लंगरमध्ये सर्वांना भोजन उपलब्ध करून दिलं जातं. जगभरातले शीख या दान मोहिमेत कोणताही गाजावाजा न करता सहभागी होतात. दिल्लीच्या सीमा रोखून ठेवणारं शेतकऱ्यांचं जे आंदोलन सुरू आहे, ते अशा दानातून मिळालेल्या रकमेतून उभं राहिलेलं आहे, हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे.

त्या आंदोलनाला परकीय शक्तींची मदत मिळत असल्याची कंडी पिकवणं सुसंस्कृतपणा म्हणताच येणार नाही. दिल्लीत थंडी केवळ कडाक्याची नसते तर हाडं गोठवणारी असते. अशा थंडीमध्ये जर शेतकरी आंदोलन करत असतील तर त्या मागे त्यांची भावना किती तीव्र आहे, हे आपण समजावून घेऊन खरं तर, त्यांना पाठिंबा द्यायला हवा. अशा थंडीमध्ये त्या थंडीचा अनुभव नसणारी आपल्यासारखी माणसं शेवटचा श्वासही घेऊ शकतात. अशी परिस्थिती असताना त्या शेतकऱ्यांची हेटाळणी करणाऱ्याला विकृत म्हणायचं नाही तर काय म्हणायचं?

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

कोणत्याही सरकारनं संमत केलेल्या कोणत्याही कायद्यामुळे समाजातल्या एकजात सर्वांचं समाधान होणं शक्य नसतं. पण ते समाधान निर्माण करण्याचं आणि त्या संदर्भात एकमत घडवून आणण्याची जबाबदारी ही सरकारची असते. ती जबाबदारी केंद्र सरकार खरंच पार पाडत आहे का, की आडमुठेपणा करत आहे, हा प्रश्न हाताळणारं सुज्ञ नेतृत्व सरकारकडे नाही, असेही काही मुद्दे आहेत. 

हा आंदोलनाचा पश्न ऐरणीवर आलेला असताना पुण्यात कांदा विकायला गेलेल्या एका शेतकऱ्याची पावती समाजमाध्यमांवर समोर आली आहे. त्या शेतकऱ्याने १५२ किलोग्राम कांदा विकला आणि त्याच्या हाती केवळ एक रुपया आला.... ती पावती बघताना सुन्न आणि विषण्णतेचं मळभ दाटून आलं...  

कृषी वगळता अन्य सर्व वर्गातील लोकांना महिन्याला विशिष्ट उत्पन्नाची हमी आहे. नोकरदार वर्गाला तर किमान पगाराची हमी आहे. ती जर रक्कम मिळाली नाही तर हा संघटित असलेला वर्ग सरकारला वेठीला  धरून ती मागणी कशी मान्य करून घेतो, हे वेगळं सांगायची गरज नाहीये आणि या सर्वांना जगवणारा बळीराजा मात्र एकेक पैशासाठी मोताद  झालेला आहे, हे वास्तव मन विदीर्ण करणारं आहे. यावरून २००४ मधली एक घटना आठवली. (ती ‘डायरी’ या माझ्या पुस्तकात आहे. प्रकाशक – देशमुख आणि कंपनी). ती अशी -

‘लोकसत्ता’च्या नागपूर आवृत्तीच्या संपादकीय विभागाची सूत्रं स्वीकारली, तेव्हा विदर्भात जवळजवळ साडेआठ वर्षांनी परतलो होतो. या आठ वर्षांत नागपूरचा चेहरामोहरा बदलला होता. राजकारण, समाजकारण, साहित्य, कला, सांस्कृतिक आदी सर्वच क्षेत्रांत नवी पिढी विदर्भाच्या रिंगणात आलेली होती. ‘लोकसत्ता’च्या मुंबई-पुणे आवृत्तीने कात टाकलेली असली तरी विदर्भ आवृत्तीचा चेहरा खूपसा जुनाच होता. त्यात बदल करणे आवश्यक होते. या पार्श्‍वभूमीवर सर्वदूर फिरून विदर्भाचा आणि वाचकांचाही अंदाज घेण्याची मोहीम सुरू केली.

याच दरम्यान विदर्भातल्या शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांचा प्रश्‍न ऐरणीवर आलेला होता. दररोज मुद्रीत आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांची चर्चा असायची. शेतकरी चळवळीतले, राजकारणातले नेते त्याविषयी चिंता व्यक्त करत असायचे. आत्महत्यांच्या जबाबदारीबद्दल आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडत होत्या, दूषणांचा पूर आलेला होता. शेतकरी, शेतमाल आणि कृषीव्यवस्था यासंदर्भात विविध लेख प्रकाशित होत होते. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांचा प्रश्‍न इतका संवेदनशील झालेला होता की, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या वृत्तसंस्था आणि वृत्तवाहिन्यांचे प्रतिनिधीही विदर्भाच्या वेगवेगळ्या भागात फिरून आत्महत्यांच्या आर्त कहाण्या अग्रक्रमाने प्रकाशित करत होते. विदर्भात नसल्याच्या काळात, मुंबई आणि औरंगाबादेत असताना शेतीप्रश्‍नाशी एक पत्रकार म्हणून काहीच संपर्क उरलेला नव्हता. विदर्भातल्या दौर्‍याच्या निमित्ताने हे शेतीतलं सगळं जुने पुन्हा नव्याने समजावून घेताना अनेकदा संवेदनशीलतेचं मनावरचं दडपण वाढत असे.

..................................................................................................................................................................

हेही पाहा : नवी कृषी विधेयके खरोखरच शेतकऱ्यांच्या हिताची आहेत?

..................................................................................................................................................................

त्याच काळात तेल्हारा येथे होणार्‍या अंकुर साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटनाचे आमंत्रण अतिशय जाणीवपूर्वक स्वीकारले. कारण अकोला जिल्ह्यातला रिसोड, आकोट, तेल्हारा वगैरे भाग तसा सधन. त्या भागातल्या बदलांची उत्सुकता होती. कारण या भागात बागायतीची सोय विस्तृत असल्याचे आठवत होते. छोट्या गावाच्या कार्यक्रमाचं एक वैशिष्ट्य म्हणजे निमंत्रण पत्रिकेवर जी वेळ छापलेली असते, त्यापेक्षा अडीच ते तीन तासांनी कार्यक्रम सुरू होतो. हा अनुभव केवळ विदर्भातच नाही तर महाराष्ट्राच्या सर्वच ग्रामीण भागात आलेला असल्याने  संमेलनाच्या उद्घाटनाची वेळ दुपारी दोन वाजता असल्याचे कळल्यावर सुमारे अडीचशे किलोमीटर जाण्यासाठी सकाळी आठ वाजता नागपूरहून निघालो. आरामात याला-त्याला भेटत संमेलनस्थळी दुपारी तीनला पोहोचलो, तर माईकची जुळवाजुळव सुरू होती. याचा अर्थ संमेलनाच्या उद्घाटनाला अजून अर्धा-पाऊण तास तरी अवकाश होता. उद्घाटक आलेले बघून आयोजकांची बोलण्यातली लगबग वाढली, एवढाच काय तो त्या एकूण संथ वातावरणावर उठलेला तरंग होता.

‘लोकसत्ता’च्या वितरण विभागातील अनिरुद्ध पांडे हा तरुण सहकारी सोबत होता. तो म्हणाला, ‘कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या गेटजवळ चहा चांगला मिळतो’. याच भागात ‘लोकसत्ता’, ‘इंडियन एक्सप्रेस’, ‘लोकप्रभा’ वगैरेच्या वितरणाची जबाबदारी सांभाळत असल्याने त्याला या भागाची चांगली माहिती होती. ‘गरमा गरम भजे (विदर्भात भजी म्हणत नाहीत) चांगले मिळतात,’ अशीही अतिरिक्त माहिती त्यांनी पुरवली आणि आम्ही कार तिकडे वळवली.

कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात आणि आवाराबाहेर जसे टिपिकल वातावरण असते, तसेच तिथे होते. १८-२०वर्षांपूर्वी केव्हातरी इकडे येऊन गेलो तेव्हा तिथे केवळ बैलगाड्या आणि चार-दोन लुना दिसल्या होत्या. आता बैलगाड्या कमी आणि ट्रॅक्टर, पिकअप टेम्पो आणि वेगवेगळ्या मॉडेल्सच्या मोटरसायकल्सचा सुळसुळाट झालेला दिसत होता. गावात पानाच्या टपर्‍यांची संख्या नजरेत भरावी इतकी वाढलेली  होती. फार पूर्वी आलो तेव्हा गावात दारूचं दुकान नव्हते किंवा दिसले तरी नव्हते. आता एकापाठोपाठ, परस्परांच्या हाकेच्या अंतरावर असलेले बार दिसले! एका हॉटेलबाहेरच्या बाकड्यावर बसून चहासोबत भजी खाताना शेतकर्‍यांचा गोंगाट कानावर पडत होता. आमच्या शेजारच्या टेबलवरचा एक शेतकरी चांगल्यापैकी खुषीत होता. या दोघा-तिघांच्या बोलण्याकडे लक्ष दिले तेव्हा कळले की, त्याच्या टोमॅटोला १७६ रुपये क्विंटल भाव मिळालेला होता. पटकन ते काही लक्षात आले नाही.

..................................................................................................................................................................

हेही पाहा : कृषी विधेयके : शेतकऱ्यांचे हित साधणार की माती करणार?

..................................................................................................................................................................

जाऊन त्यांच्याशी बोलल्यावर भावाचं ते गणित लक्षात आले. १७६ रुपये क्विंटल म्हणजे एका किलोग्रॅमला त्या शेतकर्‍याला १७६ पैसे मिळालेले होते. त्याच्याशी आणखी गप्पा मारल्यावर लक्षात आलं, त्या दिवशीचा भाव तुलनेने चांगला निघाला होता. आधीच्या आठवड्यात तर १४०-१४२ रुपये क्विंटल असा भाव मिळत होता वगैरे वगैरे... आणि म्हणूनच मिळालेल्या भावावर तो खूष होता. माझ्या मनात त्या आकड्यांनी मुक्काम केला. कार्यक्रम संपल्यावर आणि रात्री अकोल्याकडे प्रवास करतानाही डोक्यात १७६ पैसे किलो हाच विषय डोक्यात कल्ला करत राहिला.

अखेर न राहवून बेगम मंगलाला  फोन केला आणि विचारलं, ‘आज भाजी घेतली का?’, तिला आधी काही कळलंच नाही, मी काय विचारतो आहे ते. माझ्याकडून अशी होणारी चौकशी तिला खूपच अनपेक्षित होती आणि तिनं प्रतिप्रश्‍न केला, ‘तुला काय पडलंय भाजीचं?’

तिला म्हटलं, ‘आधी सांग तर खरं.’

ती म्हणाली, ‘भाजी रोजच घ्यावी लागते. दररोज घेते, तशीच आजही घेतली.’

‘टोमॅटो घेतले का?’ मी विचारलं.

‘हो घेतले नं, का रे?’ बेगमनं विचारलं.

‘काय भाव होता?’ माझ्या या प्रश्‍नावर बेगम जाम भडकली. ‘फालतू चौकशा’ या सदरात माझे हे प्रश्‍न तिला वाटत होते, ते स्वाभाविकही होते. अखेर तिने सांगितले, ‘३० रुपये किलो होते टोमॅटो’.

मग मी तिला सर्व कथा सांगितली आणि टोमॅटो उत्पादक शेतकरी ते आपण ग्राहक या प्रवासात भलतेच लोक कसे पैसे कमावतात वगैरे वगैरे टिपिकल पत्रकारितेतलं आव आणलेलं प्रतिपादन केलं. अखेर कंटाळून तिनं फोन बंद केला!

.................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

तो विषय काही डोक्यातून गेलाच नाही. पुढच्या दोन दिवसांत जो भेटेल त्याच्याशी हाच विषय बोलत होतो. प्रॉडक्शन कॉस्ट, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट वगैरे पुस्तकी बोलत होतो. कोणालाच ते कळत नव्हतं. विषय मात्र पिच्छा सोडायला तयार नव्हता. नागपूरला परतल्यावर शरद पाटीलला हा अनुभव सांगितला. शरद पाटील मूळचा शेतकरी, एके काळचा इंग्रजीचा प्राध्यापक, एकेकाळी शेतकरी संघटनेचा विदर्भातला अग्रस्थानी असलेला नेता, चांगला लेखक वगैरे वगैरे. माझे बोलणे संपल्यावर तो म्हणाला, ‘तू पागल आहेस’.

मी म्हटलं, ‘का रे?’

त्याने मग ‘उलटी पट्टी’ नावाची भानगड सांगितली. उलटी पट्टीचा अर्थ शेतकरी अनेकदा व्यापार्‍याकडे किंवा कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडे माल घेऊन जातो. त्याचा भाव इतका कमी मिळतो की, त्या मालाचे मोजमाप केल्याबद्दल आणि कृषि उत्पन्न समितीचे किंवा व्यापार्‍याचे जे काही चार्जेस असतील ते म्हणून शेतकर्‍याकडूनच पाच-पन्नास रुपये घेतले जातात. त्याला उलटीपट्टी म्हणतात आणि ती द्यावीच लागते.

म्हणजे शेतकर्‍याला त्याच्या उत्पादन खर्चाइतकेही पैसे मिळत नाही, उलट खिशातून पैसे घालावे लागतात, हे माझ्या मध्यमवर्गीय, पांढरपेशा, समाजवादी (बाल)मनाला न पटणारं होतं. अचंबित होऊन मी शरदला विचारले, ‘अशा वेळेस शेतकरी काय करतो?’

‘एक तर रडतो’ असे सांगून एक मोठा पॉझ घेऊन ‘नाही तर, आत्महत्या करतो’. शरद पाटील शांतपणे म्हणाला.

आपल्या देशातील कांही शेतकरी श्रीमंत आहेत, पण उलटी पट्टी हा बहुसंख्य बळीराजाच्या जगण्याचा जाहीरनामा आहे, तो अविश्रांत कष्टाच्या  करुणेनं भरलेला महासागर आणि त्यातून मिळणार्‍या आत्महत्यांचा संकेत आहे. त्या बळीराजाला पाठिंबा देता येत नसेल तर किमान त्याची टर उडवण्याची विकृती तरी दाखवू नका, प्लीज... 

..................................................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -