अर्णब गोस्वामीच्या अटकेमुळे भारतीय ‘पत्रकारिता’ अजिबातच धोक्यात आलेली नाही. उलट ती मोदी सरकार आणि त्यांच्या छत्रछायेखाली चरणाऱ्या ‘गोदी मीडिया’वाल्यांनीच धोक्यात आणलेली आहे!

१.

कालचा दिवस खरोखरच भारतीय पत्रकारितेच्या इतिहासातला ‘काळा दिवस’ आहे?

कालच्या घटनेनं खरोखरच महाराष्ट्रात आणीबाणीसदृश स्थिती निर्माण झाली आहे?

कालच्या दिवसानं खरोखरच पत्रकारांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घातला आहे?

कालच्या दिवसानं खरोखरच पत्रकारितेची मुस्कटदाबी करण्याचा प्रयत्न केला आहे?

काल मुंबईत घडलेली घटना आणि मुळात पत्रकारितेचा काही संबंध आहे?

या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, केंद्रीय पर्यावरण आणि माहिती व सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर, केंद्रीय महिला आणि बालकल्याण मंत्री स्मृती इराणी, केंद्रीय परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी ट्विटरवरून प्रतिक्रिया देत ‘होय’ अशी दिली आहेत. बिहारचे उप-मुख्यमंत्री सुशीलकुमार मोदी यांनीही काहीशी अशीच प्रतिक्रिया दिली आहे. त्याचबरोबर भाजपसमर्थक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे घोषित, स्वयंघोषित स्वयंसेवक यांच्या सोशल मीडियावरील प्रतिक्रियाही अशाच आहेत. ‘एनडीटीव्ही’चे रवीशकुमार ज्यांना ‘गोदी मीडिया’ म्हणतात, त्यातील बहुतेकांच्या प्रतिक्रियाही ‘हा पत्रकारितेवरील घाला आहे’ अशाच स्वरूपाच्या आहेत. ‘गोदी मीडिया’तल्या काही टीव्ही वाहिन्यांनी आणि ऑनलाईन पोर्टल्सनी काल दिवसभर पुन्हा आरडाओरड करत तमाशा करण्याचा प्रयत्न केला.

असं काय घडलं काल? तर ‘रिपब्लिक’ या इंग्रजी व हिंदी वृत्तवाहिनीचे एक मालक व मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांना त्यांच्या घरी जाऊन रायगड पोलिसांनी दोन वर्षांपूर्वीच्या अन्वय नाईक यांच्या आत्महत्येच्या प्रकरणात अटक केली. त्यांनी आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या चिठ्ठीमध्ये गोस्वामी यांच्यासह इतर दोघांची नावं आहेत. बस्स, झालं, तेवढ्यावरून ‘भारतीय पत्रकारितेवर घाला’, ‘आणीबाणीसदृश स्थिती’, ‘राज्य सरकारची सूडबुद्धी’, ‘माध्यमस्वातंत्र्यावर किटाळ आणण्याचा प्रयत्न’, अशा अनेक प्रकारे या घटनेचा उल्लेख करण्यात आला.

..................................................................................................................................................................

हेही पाहा : अर्णब गोस्वामी यांची अटक आणि भाजपच्या भूमिकेवर अविवेकाची काजळी!

..................................................................................................................................................................

काय गंमत आहे पहा! हे लोक कोण आहेत? काही थेट केंद्र सरकारमधील मंत्री आहेत, काही भाजपचे पदाधिकारी आहेत, काही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे घोषित, स्वयंघोषित स्वयंसेवक आहेत आणि भाजपचे देशभरातले समर्थक आहेत. त्यानंतर ज्यांना अर्णब गोस्वामी यांची पत्रकारिता आवडत नाही, असे काही अ-राजकीय लोकही आहेत. पण त्यांची संख्या त्यामानानं कमी आहे. आणि ते साहजिकही आहे.

२.

केंद्र सरकार व त्याचे समर्थक ज्या पद्धतीनं अर्णब गोस्वामींच्या बाजूनं उतरले आहेत, त्यातून काय दिसतं? या सर्वांना अर्णब गोस्वामीचा पुळका आहे की, भारतीय पत्रकारितेचा? या प्रश्नाचं उत्तर सदसदविवेक बुद्धीनं विचार करणारा कुठलाही भारतीय माणूस काय उत्तर देईल? अर्थातच ‘अर्णब गोस्वामीचा पुळका आहे’ हेच!

विद्यमान केंद्र सरकारला भारतातील पत्रकारितेशी काही देणंघेणं आहे, असं गेल्या सहा वर्षांत कधी दिसलं आहे? या सरकारच्या काळात स्वतंत्रपणे काम करणाऱ्या, केंद्रातल्या किंवा राज्यातल्या भाजप सरकारवर टीका करणाऱ्या कितीतरी पत्रकारांना खोट्यानाट्या प्रकरणात अडकवण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. काहींना तुरुंगातही पाठवलं गेलं आहे, काहींवर न्यायालयात खटले दाखल करण्यात आले आहेत. काहींना घटनांचं वृत्तांकन करण्यांपासून मज्जाव करण्यात आला आहे. त्यातले सर्वच पत्रकार नि:स्पृहपणे पत्रकारिता करत होते आणि तरीही त्यांना अटक केली गेली किंवा तुरुंगाची हवा खावी लागली, असं नाही. काही पत्रकारांनी गैरकृत्यंही केली होती.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5201/Maay-Leki-Baap-Leki

ई-बुक खरेदीसाठी पहा -

https://www.amazon.in/Maayleki-Baapleki-Marathi-Bhagyashree-Bhagwat-ebook/dp/B08DLGCNXL/

..................................................................................................................................................................

तरीही हा प्रकार दिसतोच की, केंद्रातल्या भाजप सरकारच्या काळात प्रसारमाध्यमांचंही स्वातंत्र्य सर्वाधिक प्रमाणात धोक्यात आणलं गेलं आहे. बहुतेक माध्यमांना एक तर ‘बटिक’ करून घेतलं गेलं आहे किंवा त्यांना ऐनकेनप्रकारे अडचणीत आणलं गेलं आहे. केंद्र सरकार अतिशय निष्ठूर, असहिष्णू धोरण प्रसारमाध्यमांविरोधात राबवत असल्यामुळे अनेक माध्यमसंस्थांनी केंद्र सरकारपुढे सपशेल लोटांगण घालून त्याची तळी उचलायला सुरुवात केली आहे. रवीशकुमार म्हणतात त्याप्रमाणे ‘गोदी मीडिया’च्या कळपात सामील व्हायला सुरुवात केली. ‘एनडीटीव्ही’ ही वृत्तवाहिनी, ‘द हिंदू’, ‘इंडियन एक्सप्रेस’ ही इंग्रजी वर्तमानपत्रं आणि ‘अल्ट न्यूज’, ‘स्क्रोल’, ‘वायर’ ही इंग्रजी ऑनलाईन पोर्टल्स, यांसारख्या अगदी थोड्या प्रसारमाध्यमांनी केंद्र सरकारपुढे लोटांगण घातलेलं नाही.

पण या प्रसारमाध्यमांची बदनामी करण्याची मोठी मोहीम देशात भाजप सरकारकडून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष पद्धतीनं राबवली जात आहे.

‘एबीपी न्यूज’चे पुण्य प्रसून वाजपेयी आणि मिलिंद खांडेकर यांना दोन वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारवर सतत टीका करण्यामुळे राजीनामा देण्यास भाग पाडलं गेलं. ज्येष्ठ पत्रकार विनोद दुआ यांनी त्यांच्या ‘द विनोद दुआ शो’ या यु-ट्युबवरील कार्यक्रमात देशव्यापी लॉकडाउनबद्दल शंका व्यक्त केली म्हणून त्यांच्यावर हिमाचल प्रदेश सरकारने राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला. नुकत्याच घडलेल्या हाथरस प्रकरणाचं वृत्तांकन करण्यासाठी गेलेल्या एका मल्याळम न्यूज पोर्टलच्या पत्रकाराला उत्तर प्रदेशच्या पोलिसांनी अटक केली होती. एका मणिपूर पत्रकाराने केवळ एका भाजपनेत्याच्या पत्नीच्या फेसबुक पोस्टवर प्रतिक्रिया दिली म्हणून त्याला देशद्रोहाच्या गुन्ह्याखाली अटक करण्यात आली. उत्तर प्रदेशमधील मुक्त पत्रकार प्रशांत कनोजिया यांनी सरकारवर टीका करणारं ट्विट केलं म्हणून त्यांना अटक करण्यात आली. न्यायालयाने त्यांची सुटका केल्यानंतर त्यांना उत्तर प्रदेशच्या पोलिसांनी परत मुख्यमंत्र्यांची बदनामी व सामाजिक शांतता भंग या नव्या आरोपाखाली अटक केली. त्यानंतर त्यांना काही महिने तुरुंगात काढावे लागले. नुकतीच त्यांची जामिनावर सुटका करण्यात आली आहे. गुजरातमधील एक पत्रकार धवल पटेल यांनी राज्यातील मुख्यमंत्र्यांवर टीका केली म्हणून त्यांना देशद्रोह्याच्या गुन्ह्याखाली अटक करण्यात आली. अशी कितीतरी उदाहरणं देता येण्यासारखी आहेत.

..................................................................................................................................................................

हेही पाहा : भारतीय पत्रकारितेच्या इतिहासातलं दु:स्वप्न

..................................................................................................................................................................

याशिवाय फेसबुक व व्हॉटसअॅपच्या माध्यमातून जो विद्वेष, विखार, फेक न्यूज रोजच्या रोज पेरला जात आहेत, त्यामागेही भाजप सरकारच आहे, हे अलीकडेच अंखी दास, शिवनाथ ठुकराल यांच्या निमित्तानं उघड झालं आहे. ‘रिपब्लिक टीव्ही’, ‘झी टीव्ही’, ‘इंडिया टीव्ही’, ‘सुदर्शन टीव्ही’ यांसारख्या वृत्तवाहिन्यांनी तर सरकारची तळी उचलून धरणं आणि समाजमन कलुषित करणं हा एकमेव कार्यक्रम राबवायला सुरुवात केली आहे.

बॉलिवुड अभिनेता सुशांतसिंग राजपुतची आत्महत्या, पालघर हिंसाचार, या प्रकरणांत ‘रिपब्लिक’ या वृत्तवाहिनीने आणि तिचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांनी ज्या पद्धतीने वृत्तांकन केलं, कार्यक्रम केले, चर्चा घडवून आणल्या त्या सरळ सरळ ‘मीडिया ट्रायल’ होत्या. या प्रकरणात सुशांतसिंगची प्रेयसी रिया चक्रवर्तीवर थेट आरोप केले गेले, तिला कुठल्याही पुराव्याशिवाय दोषी ठरवलं गेलं. पालघर हिंसाचार प्रकरणातही असाच बेजबाबदारपणा दाखवला गेला. या दोन्ही प्रकरणांच्या वेळी महाराष्ट्रातील आघाडी सरकार, त्यातही शिवसेना, उद्धव ठाकरे, मुंबई पोलीस यांच्यावर उघडपणे ठपका ठेवला गेला. त्यांच्यावर थेट आरोप, टीका केली गेली. तीही असभ्य, उद्धट आणि अपमानजनक भाषेत. नंतर तर सीबीआय, अमली पदार्थविरोधी विभाग म्हणजे एका परीने थेट केंद्र सरकारच या प्रकरणात उतरलं. काही दिवसांनी सुशांतसिंग आत्महत्या प्रकरणाला ड्रगचं वळण दिलं गेलं. त्या माध्यमातून सबंध हिंदी सिनेमाजगताला बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला गेला. शेवटी तीन ऑक्टोबर रोजी एम्स हॉस्पिटलच्या डॉक्टरांनी ही हत्या नसून आत्महत्याच आहे, असा ठाम निष्कर्ष जाहीर केला आणि या साऱ्या प्रकरणातली हवा निघून गेली.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

त्याआधी दिल्लीतील हिंसाचार, करोनाकाळात तब्लिगी जमातीवर लादलेला ठपका, पसरवलेल्या अनेक फेक न्यूज, यांत काही हिंदी-इंग्रजी व प्रादेशिक भाषांतील वृत्तवाहिन्या आघाडीवर होत्या.

आता पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्याविषयी, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याविषयी, आणीबाणीसदृश स्थितीविषयी घसा खरवडून बोलणारे, प्रतिक्रिया देणारे तेव्हा कुठे गेले होते? त्यातल्या किती जणांनी अर्णब गोस्वामी, रजत शर्मा, सुधीर चौधरी यांसारख्यांनी चालवलेल्या ‘मीडिया ट्रायल’चा निषेध केला होता?

त्याचं उत्तर आहे जवळपास कुणीही नाही. या सर्वांनी सुशांतसिंग व पालघर हिंसाचार प्रकरणाच्या निमित्तानं टीव्ही वाहिन्यांनी चालवलेल्या ‘मीडिया ट्रायल’च्या निमित्तानं महाराष्ट्रातील आघाडी सरकारवर, मुंबई पोलिसांवर भरपूर तोंडसुख घेतलं होतं. त्यांची करता येईल तेवढी बदनामी केली होती. कंगणा राणावतसारख्या बेताल आणि तोंडाळ नटीचा प्यादं म्हणून यथेच्छ वापर करून घेतला गेला.

मुंबई महानगरपालिकेनं कंगणाच्या मुंबईतील बंगल्याचा काही भाग अनधिकृत ठरवून पाडला, तेव्हा तर या लोकांनी अजूनच थयथयाट केला होता. त्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने महानगरपालिकेला जाब विचारल्यावर मुंबई महानगरपालिकेचा आततायीपणा उघड झाला, तेव्हा तर या समर्थकांनी केवढा गिल्ला केला होता!

जिथे थेट केंद्र सरकार प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप करत आहे किंवा कंगणासारखी प्यादी समोर करून महाराष्ट्रातल्या राज्य सरकारला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करत आहे, त्यात या सरकारचे इतर कार्यकर्ते, समर्थक मागे कसे राहतील?

३.

या सगळ्या प्रकरणावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, केंद्र सरकारला पत्रकारितेचे काहीही पडलेलं नाही. त्यांना नि:स्पृहपणे पत्रकारिता करणाऱ्यांचा तिटकाराच आहे. (‘एनडीटीव्ही’चे संस्थापक प्रणव-राधिका रॉय यांच्या घरावरील सीबीआयचा छापा आठवून पहा!) पत्रकारांची जेवढी करता येईल तेवढी मुस्कटदाबी ते किंवा त्यांचे नेते, कार्यकर्ते आणि समर्थक करत आहेत.

त्यांनीच प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्याविषयी, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याविषयी बोलावं? हा या वर्षांतला सर्वांत थोर विनोद म्हणावा लागेल!

..................................................................................................................................................................

हेही पाहा : ...देश पोरका झाला!

..................................................................................................................................................................

बाकी कालच्या अर्णब गोस्वामींच्या अटकेनं एक गोष्ट झाली. त्यावरून कांगावा करणारे भाजप सरकार, त्याचे नेते, कार्यकर्ते, पेड पत्रकार हे ज्या पद्धतीनं नरकाश्रू ढाळत आहेत, त्यावरून गोस्वामी इतके दिवस कुणाच्या जोरावर ‘रिपब्लिक’ वाहिनीवर आरडाओरड करत होते, यावर अधिकृतपणे शिक्कामोर्तब झालं आहे! हे होण्याची गरज होतीच.

यातून गोस्वामींच्या पत्रकारितेचा दर्जा किती हिणकस आणि विद्वेषी आहे, ही गोष्ट पुन्हा एकदा ठळकपणे राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चर्चेचा विषय झाली आहे, हाही या घटनेचा मोठा फायदा आहे. ‘अल जझिरा’ या वृत्तवाहिनीच्या पोर्टलवर काल ‘Indian police arrest right-wing TV presenter in suicide case’ अशा शीर्षकाने बातमी प्रसारित झाली आहे. हे शीर्षक पुरेसं बोलकं आहे.

गोस्वामी आपल्या तथाकथित पत्रकारितेच्या माध्यमातून जो अजेंडा राबवत आहेत, त्याची संहिता प्रत्यक्षात कुणी लिहिलेली असते, हे कालच्या चार-पाच केंद्रीय मंत्र्यांच्या, भाजपच्या अनेक नेत्यांच्या, कार्यकर्त्यांच्या आणि समर्थकांच्या प्रतिक्रियेवरून भारतीयांच्या आणि जगाच्या लक्षात आलंच असेल. ‘People of India fight for me’ अशी प्रतिक्रिया गोस्वामी यांनी दिली आहे. देशातील सुज्ञ, विचारी जनता गोस्वामींच्या मागे उभा राहते की नाही, हे येत्या काही दिवसांत समजेलच. पण केंद्र सरकार आणि भाजप मात्र गोस्वामींच्या मागे खंबीरपणे उभं राहिलं आहे.

त्यामुळे काय होईल? त्याचं उत्तर सध्या तरी ‘माहीत नाही’ असंच द्यावं लागेल. अन्वय नाईक यांची आत्महत्या, त्यांनी आत्महत्येपूर्वी लिहिलेली चिठ्ठी, त्यांची पत्नी व मुलगी यांनी काल पत्रकार परिषद घेऊन केलेले आरोप आणि मुंबई पोलिसांनी या प्रकरणाचा केलेला तपास, जमवलेले पुरावे, या सर्वांचा अंतिम निकाल न्यायालयातच लागेल. तोवर वाट पहावी लागेल. या प्रकरणात केंद्र सरकार कसा आणि किती हस्तक्षेप करेल, हेही येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होईल.

पण एक गोष्ट सूर्यप्रकाशाइतकी स्पष्ट आहे की, अन्वय नाईक यांच्या आत्महत्या प्रकरणात अर्णब गोस्वामी यांना काल झालेल्या अटकेचा प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्याशी काडीइतकाही संबंध नाही. या प्रकरणात ‘एक संशयित आरोपी’ म्हणून त्यांना अटक झाली आहे. ही कृती राज्य सरकारने सूडाच्या भावनेतून केली आहे, हा आरोप मान्य केला तरी त्यात पत्रकारितेचा काहीही संबंध नाही.

४.

पण हे प्रकरण इतकं सरळ राहणार नाही. कारण काही दिवसांपूर्वी मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमवीरसिंग यांनी पत्रकार परिषद घेऊन ‘रिपब्लिक’ टीव्ही आणि इतर काही वृत्तवाहिन्यांवर टीआरपी स्कॅमचा आरोप करून त्या प्रकरणात संबंधितांना नोटिशी पाठवल्या, काहींची चौकशी केली गेली. काहींना अटकही झाली.

शिवाय सुशांतसिंग प्रकरणात ‘रिपब्लिक’ टीव्हीने केलेल्या ‘मीडिया ट्रायल्स’च्या माध्यमातून रिया चक्रवर्तीसह मुंबई पोलीस आणि महाराष्ट्र सरकारवरही अनेक आरोप केले होते. त्यामुळे कालच्या गोस्वामींच्या अटकेमागे ही कारणंही असल्याचा अदमास केला जात आहे. सुशांतसिंग प्रकरणातली हवा गेल्यापासून राज्य सरकारने ‘रिपब्लिक’ टीव्ही आणि अर्णब गोस्वामी यांच्या विरोधात एक प्रकारे आघाडीच उघडली आहे. किंबहुना त्याचाच एक भाग म्हणून अन्वय नाईक प्रकरण पुढे आणलं गेलं आहे, असाही आरोप केला जातो आहे.

..................................................................................................................................................................

हेही पाहा : अर्णब का ‘रिपब्लिक जादू’ चल गया...

..................................................................................................................................................................

‘एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया’ आणि ‘द न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन’ या मान्यवर माध्यमसंस्थांनीही गोस्वामी यांच्या अटकेचा निषेध केला आहे. ‘आउटलुक’ साप्ताहिकाचे संपादक बनी रुबेन यांनीही ‘If Arnab Is Bad, State Vendetta Is Worse’ असा लेख लिहून राज्य सरकारच्या कृतीवर टीका केली आहे. तर अनेक पत्रकार-संपादकांनी गोस्वामींच्या अटकेचा आणि पत्रकारितेचा काहीही संबंध नाही, अशाही प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.

थोडक्यात हे प्रकरण स्फोटक झालं आहे. त्यामुळे त्यावरून प्रसारमाध्यमांमध्ये, पत्रकार-संपादकांमध्ये आणि भारतीय समाजातील सुज्ञ व अज्ञ जनांमध्ये दोन गट पडण्याची शक्यता आहे.

ज्या माध्यमसंस्थांनी गोस्वामींच्या अटकेबाबत खेद व्यक्त केला आहे, त्यांनी गोस्वामींच्या गेल्या काही काळातल्या हिणकस व विद्वेषी पत्रकारितेविषयी, त्यांनी केलेल्या मीडिया ट्रायल्सविषयी नापसंती व्यक्त केली होती का? आपल्या देशात प्रसारमाध्यमांचं नियंत्रण करणारी सरकारी किंवा स्वतंत्र यंत्रणा नाही. अनेक माध्यमांनी एक येऊन स्थापन केलेल्या काही संस्था आहेत. त्यांनी पत्रकारितेबाबत काही तत्त्वं ठरवली आहेत. पण ती पाळली जात आहेत की नाहीत, यांबाबत या संस्था फारशा सजग नाहीत आणि त्यांना त्याबाबत फारसे कुठले अधिकारही नाहीत. पण या संस्थांनीही कधी उघडपणे हिणकस पत्रकारितेविरोधात आवाज उठवल्याची फारशी उदाहरणं नाहीत. सरकारी सेन्सॉरशिपच्या विरोधात माध्यमांनी जशी एकत्र येण्याची नितांत निकडीची गरज आहे, तशीच किंबहुना त्याहूनही जास्त गरज पत्रकारितेच्या नावाखाली हिणकसपणा करणाऱ्यांविरोधात आवाज उठवण्याचीही आहे. पण ज्या प्रसारमाध्यमांचा आणि माध्यमसंस्थांचा कणा ताठ आहे, त्याच ते करू शकतात. आपल्या देशातील माध्यमसंस्थांनी आजवर, विशेषत: अलीकडच्या काळात तरी याबाबतीत फारशी तत्परता दाखवलेली नाही.

५.

मुळात प्रश्न हा आहे की, अर्णब गोस्वामी गेल्या काही वर्षांत ‘रिपब्लिक’ टीव्हीच्या माध्यमातून जे काही करत आहेत, त्याला ‘पत्रकारिता’ म्हणायचं का? आणि गोस्वामींना ‘पत्रकार’ म्हणायचं का? उलट त्यांनी पत्रकारितेला बदनाम करण्याचंच काम केलं आहे. त्यामुळे त्यांची बाजू घेऊन या माध्यमसंस्थांनी आपली विश्वासार्हता पणाला लावावी का?

.................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

अर्णब गोस्वामी यांची ‘पत्रकार’ म्हणून असलेली विश्वासार्हता कधीच धोक्यात आलेली आहे. ‘पत्रकारिते’च्या नावाखाली ते जी काही मीडिया ट्रायल्स, उद्दामपणा करत आहेत, त्यातून एकंदर भारतीय ‘पत्रकारिते’चीच विटंबना होत आहे. ती होऊ द्यायची नसेल तर देशातल्या ‘कणा’ शाबूत असलेल्या पत्रकारांनी, संपादकांनी, प्रसारमाध्यमांनी गोस्वामींच्या अटकेचा संबंध पत्रकारितेशी, माध्यमांच्या स्वातंत्र्याशी लावू नये. इतरांच्या इशाऱ्यावर नाचणारे किंवा सत्ताधाऱ्यांचं लांगूलचालन करणारे ‘पत्रकार’ या संज्ञेला पात्र असू शकत नाहीत!

अर्णब गोस्वामीच्या अटकेमुळे भारतीय पत्रकारिता अजिबातच धोक्यात आलेली नाही. उलट ती मोदी सरकार आणि त्यांच्या छत्रछायेखाली चरणाऱ्या ‘गोदी मीडिया’वाल्यांनीच धोक्यात आणलेली आहे.

६.

राहता राहिला प्रश्न ठाकरे सरकारचा. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अर्णब गोस्वामी आणि ‘रिपब्लिक’ टीव्ही यांच्याविरोधात मोहीम उघडली असल्यासारखं दिसतंच आहे. ठाकऱ्यांची शिवसेना आणि मोदी-शहांचा भाजप यांच्यामध्ये फारसा फरक नाही. महाराष्ट्रात तर आत्ताआत्तापर्यंत त्यांची एकीच होती. भाजपप्रमाणे शिवसेनेलाही पत्रकारिता, पत्रकार यांचं फारसं प्रेम नाही. किंबहुना त्यांचा भाजपप्रमाणे लोकशाहीवरही फारसा विश्वास नाही. सहिष्णुता, माध्यमस्वातंत्र्य, उदारता यांबाबतीतही शिवसेनेचा इतिहास भाजपपेक्षा फारसा वेगळा नाही. जरी शिवसेनेची सध्या भाजपपासून फारकत झालेली असली तरी परवाच्या दसऱ्या मेळाव्यात उद्धव ठाकरे यांनी हिंदुत्वाबाबत थेट सरसंघचालक यांच्या भाषणाचं उदाहरण देऊन त्यांचं एक प्रकारे समर्थनच केलं होतं, हे अनेकांच्या स्मरणात असेलच.

असा पक्ष किंवा त्याचे नेते भाजपपेक्षा फार काही वेगळं करतील, याची शक्यता नाहीच. त्यामुळे राज्य सरकारने सुडाचं राजकारण करू नये, ही अपेक्षा ठीकच आहे. पण या राजकारणाची सुरुवात ठाकरे सरकारने नाही तर मोदी सरकारने आणि अर्णब गोस्वामी यांच्यासारख्यांनी केलेली आहे. त्यांनी पत्रकारितेला ‘बटिक’ बनवण्याचे प्रयत्न केले. त्यातूनच पत्रकारितेच्या विरोधात सरकारपुरस्कृत मोहिमा उभ्या राहू लागल्या आहेत. त्यामुळे ‘राजा, तत्त्वविचाराची रात्र सरलेली नाही!’ या जरतारी विचारांना पुस्तकांच्या पानांवर किंवा सुविचाराच्या भिंतीवरच शोभून राहण्याची वेळ आली आहे! माध्यमांनी ताळतंत्र सोडलं म्हणून सरकारे बेतालपणे वागू लागली आहेत!!

याचे दुष्परिणाम येत्या काळात भारतीय लोकशाहीला भोगावे लागणार आणि भारतीय पत्रकारितेलाही. त्याला इलाज नाही. ही सत्त्वपरीक्षा दिल्याशिवाय आणि त्यातून तालूनसुलाखून निघाल्याशिवाय गत्यंतर राहिलेलं नाही!!!

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -