दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक समाजाचे प्रतिनिधित्व नसणाऱ्या आणि विशिष्ट विचारसरणी प्रतिबिंबित करणाऱ्या धोरणातून शोषित-पीडितांच्या क्षमतांचे पालनपोषण कसे होणार?

‘शिक्षण ही लादलेली अज्ञानाची एक व्यवस्था आहे.’ - नॉम चॉम्स्की, जगप्रसिद्ध भाषाशास्त्रज्ञ

करोना महामारीने संपूर्ण जग त्रस्त झाले आहे. या आपत्तीमुळे पृथ्वीवरील मानव समाज संकटात सापडला आहे. मात्र अशातही काही निवडक पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी या संकटाचा हुशारीने सामना करून परिस्थिती हाताळण्यात बऱ्यापैकी यश मिळवले आहे. आपल्या देशाची परिस्थिती अद्यापही अतिशय गंभीर आहे. केंद्र सरकारने खबरदारीचा उपाय म्हणून इतर देशाप्रमाणे भारतातही टाळेबंदीचे नियम लागू केले होते, अद्यापही अंशत: सुरूच आहेत. केंद्र सरकारने टाळेबंदीच्या काळात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. त्यापैकी एक अतिशय महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे देशात ३४ वर्षांनंतर लागू करण्यात येणारे ‘नवीन शैक्षणिक धोरण २०२०’ होय. तसं पाहिलं तर या धोरणावर संसदेमध्ये चर्चा करणे अपेक्षित होते. पण केंद्र सरकारने करोनाचे निमित्त करून हे धोरण सरसकट लागू केले आहे... आणि संधी साधून घेतली आहे.

देशात ‘नवीन शैक्षणिक धोरण’ लागू करण्यात येईल आणि ‘आत्मनिर्भर’ भारतात शैक्षणिक क्रांती होईल, असा उदोउदो केंद्र सरकारच्या वतीने गेल्या काही दिवसांपासून सर्व पातळ्यांवर केला जात आहे. त्याचीच परिणती म्हणून केंद्र सरकारमधील एका मंत्रीमहोदयांनी ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०’ हे भारताला ज्ञानाची महासत्ता बनण्याच्या प्रवासामधील एक मैलाचा दगड आहे, असा लेख इंग्रजी दैनिक ‘इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये ३१ ऑगस्ट रोजी लिहिला आहे. त्यात देशातील लोकांच्या क्षमतेचे पालनपोषण करण्यासाठी हे धोरण अतिशय आवश्यक आहे, असे सुरुवातीलाच म्हटले आहे. परंतु दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक समाजाचे प्रतिनिधित्व नसणाऱ्या आणि विशिष्ट विचारसरणी प्रतिबिंबित करणाऱ्या धोरणातून शोषित-पीडितांच्या क्षमतांचे पालनपोषण कसे होणार, हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहतो.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5201/Maay-Leki-Baap-Leki

ई-बुक खरेदीसाठी पहा -

https://www.amazon.in/Maayleki-Baapleki-Marathi-Bhagyashree-Bhagwat-ebook/dp/B08DLGCNXL/

..................................................................................................................................................................

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ‘शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे आणि जो ते प्राशन करेल तो वाघासारखा गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही’ या क्रांतिकारी वाक्याचा उल्लेख लेखाच्या पुढील भागात आवर्जून केला आहे. नेहमीप्रमाणेच त्याचा वापरही प्रतीकात्मक स्वरूपात केला आहे.  फुले, शाहू, आंबेडकर, पेरियार यांसारख्या महापुरुषांना शिक्षणातून ‘समतामूलक समाज’ निर्माण करायचा होता आणि यातूनच सामाजिक क्रांती अपेक्षित होती. परंतु हे शैक्षणिक धोरण पुरोगामी विचारसरणीला मूठमाती देऊन कारकुनी शिक्षणव्यवस्था निर्माण करून चातुर्वर्ण्य समाजव्यवस्था टिकून राहील आणि उच्च जातींची मक्तेदारी अबाधित राहील, याची पावलोपावली खबरदारी घेते.

देशाच्या शैक्षणिक धोरणात जेव्हा बदल होतात किंवा संसदेमध्ये अर्थसंकल्प सादर केला जातो, तेव्हा सत्ताधाऱ्यांना कोठारी आयोगाची आठवण आल्याशिवाय राहत नाही. शिक्षणावर ६ टक्के खर्च केला जाईल असा आताच्या धोरणामध्येही दावा आहे, परंतु २०१४पासून किंवा त्याअगोदरपासून आतापर्यंत शिक्षणावर जेमतेम ३.५ टक्क्यांपेक्षा जास्त खर्च का केला जात नाही, या प्रश्नाची चर्चा मंत्रीमहोदयांनी आपल्या लेखात जाणूनबुजून टाळली आहे.

..................................................................................................................................................................

हेही वाचा : केंद्र सरकारच्या नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचे ‘चारित्र्य’ समजून घेतले पाहिजे!

..................................................................................................................................................................

करोना महामारीच्या काळात ऑनलाइन शिक्षणाचा प्रचार-प्रसार खाजगी कंपन्यांच्या मदतीने राज्य आणि केंद्रीय पातळीवर केला जात आहे. समाजातील प्रत्येक विद्यार्थापर्यंत ऑनलाइन शिक्षण कसे पुरवणार आहोत, हे सांगणे कठीण आहे. कारण ‘युनिसेफ’च्या ताज्या अहवालानुसार फक्त २३ टक्के भारतीय कुटुंबांकडे इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध आहे. यातून हे सिद्ध होते की, आपल्या देशातील विद्यार्थांना ऑनलाइन शिक्षण देण्यासाठी खूप दूरचा पल्ला गाठायचा आहे.

‘नवीन शैक्षणिक धोरण २०२०’मध्ये व्यावसायिक शिक्षण, तांत्रिक शिक्षण आणि वैदिक शिक्षणावर भर दिला आहे. परंतु शिक्षणव्यवस्थेतील जातीभेद, विषमता, खाजगीकरण, स्त्री-पुरुष असमानता यांसारख्या गंभीर बाबींकडे हे धोरण जाणीवपूर्वक डोळेझाक करते. दलित, आदिवासी विद्यार्थांना विद्यापीठामध्ये दिवसेंदिवस भेदभावाला सामोरे जावे लागत आहे, असे प्रा. थोरात समितीने १३ वर्षांपूर्वी सांगितले होते. सरकारने उपयोजनात्मक पावले उचलायला हवीत, असेही सुचवले होते. दुर्दैवाने रोहित वेमुला आणि पायल तडवीच्या प्रकरणानंतरसुद्धा सरकारच्या निराशावादी धोरणात बदल झालेला नाही.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी पुढील लिंकवरून चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

परदेशातील उच्च प्रतीच्या मानल्या जाणाऱ्या विद्यापीठांना भारतात हसत-खेळत प्रवेश दिला जाईल आणि त्यातून सर्वोत्तम विद्यार्थी घडवले जातील, असा दावा या धोरणात केलेला आहे. देशातल्या नावाजलेल्या सरकारी विद्यापीठांना उदध्वस्त करायचं आणि बाहेरच्या विद्यापीठांना खाजगीकरणाच्या दरवाजातून प्रवेश द्यायचा, असं हे उफराटं धोरण आहे.

२०१४ आणि २०१९ लोकसभा निवडणुकीच्या भाजपच्या जाहीरनाम्यांत राममंदिर लवकरात लवकर बांधण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलली जातील, असा स्पष्ट उल्लेख होता. परंतु देशाच्या शैक्षणिक धोरणात आमूलाग्र बदल करण्यात येतील, असा उल्लेख या पक्षाच्या जाहीरनाम्यात आढळत नाही.

त्यामुळे देशाला ‘आत्मनिर्भर’ करण्याचे स्वप्न दाखवणाऱ्या केंद्र सरकारची ‘नवीन शैक्षणिक धोरणा’च्या माध्यमातली छुपी खेळी आपण ओळखली पाहिजे.

देश २०२० सालापर्यंत महासत्ता होईल की नाही, माहीत नाही. पण ‘नवीन शैक्षणिक धोरण २०२०’मधून जातीयवादाच्या रक्षणा’चा विचार करणारी वृत्ती अधिक ठळक होताना दिसत आहे.

संदर्भ -

https://indianexpress.com/article/opinion/columns/national-education-policy-2020-india-eduaction-system-6576627/

https://theprint.in/india/education/only-23-of-indian-households-have-access-to-internet-for-e-education-says-unicef-report/490365/

..................................................................................................................................................................

लेखक विनायक काळे ‘सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्सेस, पुणे’ येथे प्रोजेक्ट ऑफिसर आहेत.

vinayak1.com@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -