केंद्र सरकारच्या नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचे ‘चारित्र्य’ समजून घेतले पाहिजे!

‘शिक्षण’ हे समाजपरिवर्तनाचे साधन आहे असे म्हटले जाते, पण समाजपरिवर्तन कोणत्या दिशेने, हा मुद्दा अधिक महत्त्वाचा ठरतो. केंद्र सरकारच्या नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षणाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. या धोरणांच्या माध्यमातून एका बाजूला शिक्षण-व्यवस्थेच्या खाजगीकरण-जागतिकीकरण-उदारीकरणाचा, तर दुसऱ्या बाजूला सांप्रदायिकीकरणाचा धोकाही मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. त्यामुळे या धोरणाची मुळातून चिकित्सा होणे गरजेचे आहे. 

स्वातंत्र्यानंतर जे सत्तांतर घडून आले, त्यात मागासवर्गीयांच्या शिक्षणविषयक व एकूणच सामाजिक स्थित्यंतर हा अतिशय महत्त्वाचा टप्पा होता. राज्यघटनेतील कलम १७द्वारे देशातील सर्व पातळीवरील अस्पृश्यता नष्ट केली गेली. ४६ द्वारे दुर्बल वर्ग आणि विशेषत: अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांचे विशेष काळजीपूर्वक शैक्षणिक व आर्थिक हितसंवर्धन शासन करेल, याचबरोबर सामाजिक अन्याय व सर्व प्रकारचे शोषण यापासून त्यांचे संरक्षण शासन करेल असा विश्वास देण्यात आला. परिणामी स्वातंत्र्यानंतर शिक्षण, नोकऱ्या याबाबतीत संधीचे दरवाजे उघडले गेले. त्यामुळे दुर्बल घटकातील जनतेच्या आशा-आकांक्षा पल्लवीत होणे स्वाभाविकच होते.

याचा परिणाम असा झाला की, प्रस्थापित जात/वर्ग गटाला या दुर्बल घटकातील जनतेची आभासी भीती वाटायला सुरुवात झाली. या दुर्बल घटकांचा सामाजिक-आर्थिक कमकुवतपणा कायम ठेवायचा तर त्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवणे आवश्यक होते. परंतु राज्यघटनेतील कलम ४६ मुळे वंचित ठेवणे शक्य नव्हते.

अशा वेळी भारतीय स्वातंत्र्याची पंच्याहत्तरीकडे वाटचाल सुरू असताना केंद्र सरकारला अमोघ शस्त्र सापडले आहे. ते म्हणजे दुहेरी हल्ला चढवायचा - एका बाजूला शिक्षण कुणालाही प्रत्यक्ष नाकारायचे नाही आणि दुसऱ्या बाजूला ते इतके महाग करायचे की, ते या प्रवाहात येणारच  नाहीत.

दुसरे असे की, दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणातून मन व मस्तिष्क यांची जडणघडण अशा पद्धतीने करायची की, त्यांना अक्षरओळख होईल, परंतु त्यांच्यामध्ये कार्यमूलक साक्षरतेचा अभाव असेल. साक्षरता हे शिक्षणाच्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल असते. पण साक्षरता आणि शिक्षण यामध्ये फरक आहे. साक्षरता म्हणजे शिक्षण हे समीकरण फसवे/दिशाभूल करणारे आहे. १०० टक्के साक्षरता निर्माण होणे आणि देशातील कार्यमूलक साक्षरतेचे प्रमाण किमान पहिल्या टप्प्यात ५० टक्क्यांपर्यंत तरी पोहचणे, या दोहोंचा विचार केला तर संख्यात्मक वृद्धीबरोबर गुणात्मक वृद्धी होणे अभिप्रेत आहे. परंतु ध्येयविषयक स्पष्टता नसल्याने त्याचा म्हणावा तसा विकास झाला नाही/होत नाही.

अगोदरच्या काळात ‘मनुवादी’ समाजव्यवस्थेने शिक्षण नाकारले आणि आता ‘मनी’वादामुळे शिक्षण नाकारले जाण्याची भीती आहे. म्हणून त्याविषयी सखोल चिंतन होणे गरजेचे आहे.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5201/Maay-Leki-Baap-Leki

..................................................................................................................................................................

खरे तर शिक्षण हे देशातील जनतेच्या आशा-आकांक्षाशी निगडित असले पाहिजे. तरच वैश्विक दृष्टीबरोबरच आजूबाजूला काय सुरू आहे, काय गौरवपूर्ण आहे, काय प्रेरणादायी आहे आणि काय समस्यात्मक आहे, याविषयीची कुठल्याही व्यक्तीची काहीएक जडणघडण होऊ शकते. अन्यथा एकांगी दृष्टी विकसित होण्याचा धोका संभवतो. म्हणून नवीन शैक्षणिक धोरणाचे ‘चारित्र्य’ काय आहे, याची शहानिशा केली पाहिजे.

शिक्षणव्यवस्थेसमोरील दीर्घकालीन ध्येय हे वर्ग, जात, लिंग, धर्म, भाषा, वंश, प्रांत या आधारावर कोणताही भेदभाव न करणारा समानतेवर आधारित समाज निर्माण करणे, हे असायला पाहिजे. यामुळे राष्ट्रीय एकात्मतेची वीण अधिक घट्टपणे विणली जाईल. आपल्या राज्यघटनेसही हेच अभिप्रेत आहे.

‘युनेस्को’ने शिक्षणाची चार प्रमुख उद्दिष्टे सांगितली आहेत -

१) व्यक्ती आणि समाजाचा एकत्रित विकास,

२) शिक्षणातून जगण्यासाठीची कौशल्ये आत्मसात करता आली पाहिजेत.

३) सतत शिकत राहण्याची, कायम ज्ञान आत्मसात करण्याची ऊर्जा शिक्षणाच्या माध्यमातून विकसित होत गेली पाहिजे.

४) सर्व समूहांमध्ये जात, धर्म, प्रांत या अभिनिवेशात न अडकता सहजीवनाची प्रेरणा विकसित होणे.

या चार उद्दिष्टांची पूर्तता ज्या शैक्षणिक धोरणाच्या/नीतीच्या माध्यमातून होते, व्यक्ती सर्वांगीणदृष्ट्या परिपूर्ण नागरिक म्हणून ज्ञानसंपन्न होते, त्या शिक्षणाला आपण ‘परिपूर्ण शिक्षण’ म्हणतो. या चार उद्दिष्टांची पूर्तता नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या माध्यमातून होते का, हा कळीचा प्रश्न आहे. या उद्दिष्टांची पूर्तता नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या माध्यमातून होत असेल तर हे धोरण दीर्घकाळासाठी फलदायी आहे. जर होत नसेल तर याचे नकारात्मक परिणाम अतिशय भयाण स्वरूपाचे असतील.

के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखालील नव्या शैक्षणिक धोरणातील पाचवीपर्यंतचे  मातृभाषेतून शिक्षण, तीन ते अठरा वयोगटाचा शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत करण्यात आलेला समावेश, शिक्षणावर सकल राष्ट्रांतर्गत उत्पन्नाच्या सहा टक्के खर्चाची भूमिका या खऱ्या अर्थाने नव्या शैक्षणिक धोरणातील जमेच्या बाजू म्हणाव्या लागतील. मुळात पाचवीपर्यंतचे शिक्षण मातृभाषेतून देण्यात येईल, असे या धोरणात म्हटले आहे असे सांगितले जात आहे. परंतु मूळ प्रस्तावात वेगळेच काहीतरी म्हटले आहे. ते म्हणजे ‘जेथे शक्य असेल तेथे मातृभाषेतून शिक्षण दिले जाईल’.

यापूर्वी १९६४-६६ मध्ये कोठारी शैक्षणिक आयोगाने याविषयीची स्पष्ट मांडणी केली आहे की, ‘त्रि-भाषा सूत्राची अंमलबजावणी करून मातृभाषा, राष्ट्रभाषा आणि संपर्क भाषा (इंग्रजी) या भाषा मुलांना शिकवण्यात याव्यात. प्रथम पदवी पातळीपर्यंत मातृभाषा हेच शिक्षणाचे माध्यम असावे. याबरोबरच इंग्रजी ही संपर्क भाषा म्हणून शिकवावी.’ इतकी स्पष्ट भूमिका असतानाही आजपर्यंत आपण काय करत होतो, हा खरा प्रश्न आहे.

..................................................................................................................................................................

हेही वाचा : कागदोपत्री मिळालेला वडिलोपार्जित मालमत्तेतला अधिकार व्यवहारात उतरवणं बाईसाठी अतीव जिकिरीचंच आहे...

..................................................................................................................................................................

याच आयोगाने शिक्षणावर जीडीपीच्या सहा टक्के इतका खर्च केला पाहिजे, असेही सांगितले आहे. मग सध्याच्या कस्तुरीरंगन यांच्या अहवालात काही वेगळे म्हटले आहे काय? नवउदारवादी भांडवलशाही चौकटी अंतर्गत शैक्षणिक धोरणाचे उद्दिष्ट असे निर्माण केले जात आहे की, कॉर्पोरेटला गरज असेल त्या प्रमाणात लोकांना शिक्षित करणे आणि सार्वत्रिक शिक्षणाच्या आश्वासनावर विविध उपक्रमांद्वारे पळवाट शोधणे. नवे शैक्षणिक धोरण म्हणजे काय, हे समजून घ्यायचे असेल तर या पळवाटा कोणत्या आणि त्यांची अंलबाजावणी कशी केली जाईल,  हे अगोदर समजून घ्यावे लागेल.

नवीन शैक्षणिक धोरण लागू करताना किंवा त्याची घोषणा करताना संसदेमध्ये त्यावर चर्चा होऊ नये, हे खऱ्या अर्थाने दुर्दैवी आहे. आज रोजी मोडकळीस आलेली अर्थव्यवस्था सावरणे, करोना महामारीस पायबंद घालण्यासाठी प्रयत्नाची पराकाष्ठा करणे आणि बेरोजगारीच्या उग्र होत चाललेल्या जटील समस्येवर मार्ग शोधणे अत्यंत आवश्यक असताना केंद्र सरकार नवे शैक्षणिक धोरण देशात लागू करण्याची तयारी करत आहे, हे नक्कीच समर्थनीय नाही.

मागील सहा वर्षापासून अडगळीत पडलेला या धोरणाचा मुद्दा आत्ताच घिसाडघाई करून का चर्चेत आणला गेला? गंभीर संकटाच्या काळातही केंद्र सरकारला आपल्या विचारांची पेरणी करण्याची घाई का करत आहे?

या या धोरणाचे काही ठळक पैलू आहेत. या धोरणामुळे शिक्षणाचे आणखी मोठ्या प्रमाणात बाजारीकरण, केंद्रीकरण होईल. एका बाजूला ‘आत्मनिर्भर’ होण्याची ‘भाषा’ करायची आणि दुसऱ्या बाजूला १०० खाजगी विद्यापीठांना देशात शिक्षणाचा धंदा करण्यासाठी दरवाजे खुले करायचे, हा काय प्रकार आहे?

या अहवालात आरक्षण, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद यांबरोबरच वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि संविधान यांचा ओझरता उल्लेख आहे. असे असेल तर या धोरणातून राज्यघटनेस अभिप्रेत असलेली उद्दिष्ट्ये साध्य होणार आहेत का?

‘स्किल इंडिया’ या नावाने २०१५-१६ आणि २०१७-१८ या वर्षाचे स्वतंत्र अहवाल आले आहेत. त्यांमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कुशल मनुष्यबळाच्या बाबतीत इतर अनेक राष्ट्रांशी तुलना केली तर आपण कुठे आहोत, याविषयीचा काहीएक अंदाज येऊ शकतो. औपचारिक कौशल्य शिक्षणप्राप्त मनुष्यबळाचे शेकडा प्रमाण अमेरिकेमध्ये ५२ टक्के, ब्रिटनमध्ये ५८ टक्के, जर्मनीमध्ये ७५ टक्के, जपानमध्ये ८० टक्के आणि चीनमध्ये २४ टक्के इतके आहे. भारतात मात्र औपचारिक व अनौपचारिक कौशल्य आत्मसात केलेल्या मनुष्यबळाचे प्रमाण ५ टक्क्यांपर्यंत जाते. अधिक ढोबळपणे पाहिले तरी हे प्रमाण १० टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकेल. या अतिशय महत्त्वपूर्ण घटकांचा विचार करून काही ठोस तरतुदी नव्या धोरणात करण्यात आलेल्या आहेत काय, की फक्त शब्दांची चलाखी पाहावयास मिळते, याकडे जिज्ञासूंनी लक्ष देणे गरजेचे आहे.

हे धोरण भारताला केंद्रस्थानी मानून अशा शिक्षण प्रणालीची कल्पना करते की, जी उच्च दर्जाचे शिक्षण प्रदान करून आपल्या राष्ट्राला सातत्याने न्याय्य व चैतन्यमय ज्ञानी समाजामध्ये परावर्तित करण्यासाठी थेट योगदान देईल - हे उदगार आहेत आपल्या नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या मसुदातील उद्दिष्टांचे. देशातील सुमारे ८०० विद्यापीठे आणि ४० हजार महाविद्यालये, साधारणपणे ९०० विद्यापीठे आणि १५ हजार उत्कृष्ट संस्थांमध्ये संकलित (मर्ज) करण्यात येतील, असेही यामध्ये म्हटले आहे. वर्गातील शिक्षण प्रक्रिया सुधारण्यासाठी, शिक्षकांच्या व्यावसायिक विकासाकरता तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची भाषा करण्यात आलेली आहे. ३४ वर्षांपूर्वीच्या शैक्षणिक धोरणानेसुद्धा हेच सांगितले होते. ‘शिक्षण मंत्रालया’चे नामकरण राजीव गांधी यांनी ‘मानव संसाधन विकास मंत्रालय’ असे केले होते. सध्याच्या सरकारच्या मातृसंस्थेची अशी धारणा आहे की, मानवास ‘संसाधन’ कसे म्हणता येईल? म्हणून पुन्हा ‘शिक्षण मंत्रालय’ असा प्रवास सुरू झाला असावा!

भारतातील दलित-आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणातून गळतीचा दर अनुक्रमे ५१ टक्के आणि ५८ टक्के असा आहे. या व्यतिरिक्त विद्यार्थ्यांसाठी हा दर ३७ टक्के एवढा आहे. अन्य एका अभ्यासानुसार पहिलीत प्रवेश घेतलेल्या एकूण विद्यार्थ्यांपैकी ८२ ते ८५ टक्के विद्यार्थी गळतात; तर दलित (९२ टक्के), आदिवासी (९४ टक्के), इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत हा दर ९० टक्के एवढा असून मुस्लीम विद्यार्थी गळतीचा दर ९२ टक्के इतका आहे. यावरून शिक्षणात समता केंद्रित दृष्टिकोन बाळगून किती काम करणे आपणास गरजेचे आहे, याविषयीचा अंदाज येऊ शकतो.

..................................................................................................................................................................

हेही वाचा : वात्सल्य, पान्हा, पदर, अंकल, आण्टी आणि बरेच काही…

..................................................................................................................................................................

आणखी एका गंभीर मुद्द्यावर आपण बोलले पाहिजे. ते म्हणजे नवीन शैक्षणिक धोरण मोठ्या प्रमाणात होत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या गळतीला कायदेशीर बनवत आहे. जे विद्यार्थी आपले शिक्षण अर्धवट थांबवतात, त्यांचे प्रमाणपत्र (प्रथम वर्षांनंतर शिक्षण थांबले तर), पदविका (द्वितीय वर्षांनंतर) देऊन सांत्वन केले जाणार आहे. त्यांना दिले जाणारे कागदाचे तुकडे आणि हे तुकडेधारक कोणत्याही नोकऱ्यावर आपला दावा सांगण्यास सक्षम होणार नाहीत. याबरोबरच महाविद्यालयात एक किंवा दोन वर्षे विद्यार्थी म्हणून जो खर्च केला जाईल, त्यातून त्यांना कोणताही चांगला शिक्षणरूपी परतावा मिळणार नाही. या काळात अशा विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयीन जीवनाचा सार्थक अनुभवही मिळणार नाही. परिणामी या धोरणातील कल्पना या केवळ सुशिक्षित व्यक्तींची एक संपूर्ण फौज तयार करण्याच्या आहेत. ज्यांना केवळ शिक्षित असल्याचा आभास दिला जाईल, परंतु कार्यमूलक साक्षरतेचा सर्वार्थाने अभाव असेल.

कस्तुरीरंगन यांच्या अहवालात वापरण्यात आलेले अनेक शब्द/वाक्ये अतिशय प्रभावी आहेत. म्हणून त्याच्या मोहात न पडता ठोस परिस्थितीचा अर्थ लावून त्यावर आपली मते बनवली पाहिजेत. त्यासाठी प्रथम काळ समजून घेऊन मांडत असलेल्या शब्दयोजनेचे आजच्या परिस्थितीतील काय प्रयोजन आहे, याविषयीची चिकित्सा होणे गरजेचे आहे.

नवीन शैक्षणिक धोरणात बहुविद्याशाखीय शैक्षणिक संकुले निर्माण केली जातील असे म्हटले आहे. त्यासाठी एक विद्याशाखीय महाविद्यालये (ज्या ठिकाणी ३००० पेक्षा कमी विद्यार्थी प्रवेशित असतील अशी बहुविद्याशाखीय महाविद्यालयेसुद्धा) यामध्ये संकलित केली जातील. या संकुलात विद्यार्थी अभियांत्रिकीपासून कला, वाणिज्य, विज्ञान, व्होकेशनल कोर्स (त्याने इच्छा व्यक्त केली ते?) चालतील असे म्हटले आहे. देशातील सर्वांगीण पातळीवरील वास्तवाचे भान बाळगूण धोरण आखणी झाली नाही, याचा हा सर्वोत्कृष्ट पुरावा आहे!

दुसरे असे की, जागतिक पातळीवर शिक्षक-विद्यार्थी प्रमाणाशी आपले प्रमाण दूरदूरवर मेळ खात नाही. अमेरिका, चीन, क्युबा या राष्ट्रांतील हे प्रमाण (साधारणपणे प्रती १६ ते २० विद्यार्थी = एक शिक्षक) आणि आपले (४६ विद्यार्थी = एक शिक्षक) अगदी दुपट्टीपेक्षाही अधिक (यामधील पूर्णवेळ, अर्धवेळ, कंत्राटी, तासिका तत्त्वावरील या सर्वांचा अंतर्भाव) आहे. 

‘अ पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर रिफॉर्म इन एज्युकेशन’ असा बिर्ला-अंबानी यांचा अहवाल २० एप्रिल २००० मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला होता. त्यात शिफारशी करण्यात आल्या होत्या की, भारतीय शिक्षण व्यवस्थेस बाजाराभिमुख बनवले पाहिजे. विद्यापीठे व महाविद्यालयांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानात कपात करण्यात यावी. या विद्यापीठांना व महाविद्यालयांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होण्यासाठी भाग पाडावे.

या अहवालाचा आधार घेत जानेवारी २००१मध्ये ‘भारतीय विज्ञान काँग्रेस’मध्ये दिलेल्या भाषणात तत्कालीन पंतप्रधान वाजपेयी यांनी उच्चशिक्षणावरील वाढत्या खर्चाविषयी चिंता व्यक्त केली होती. त्यांच्या भाषणाचा स्वर शिक्षणाचे बाजारीकरण करणे किती आवश्यक आहे, याकडे अधिक होता. हा संदर्भ याचसाठी की, नुकतेच जाहीर झालेले शैक्षणिक धोरण या अहवालावरच आधारित असल्याचे दिसते. कारण महाविद्यालयांना दिली जात असलेली मान्यता २०३० पर्यंत हळूहळू बंद करण्यात येईल, या तत्त्वात त्याचे प्रतिबिंब पडल्याचे पाहावयास मिळते.

म्हणजे असे की, ‘सर्व उच्चशिक्षण संस्था स्वायत्त स्वयंशासित संस्था असतील आणि संलग्नीकरण पद्धत बंद करण्यात येईल. मान्यताप्राप्त महाविद्यालयांना ‘स्वायत्तता’ पदवी प्रदान करणारी महाविद्यालये याअर्थी विकसित करण्यासाठी आवश्यक साहाय्य केले जाईल. आणि मान्यताप्राप्त विद्यापीठे ‘चैतन्यमय’ बहुशाखीय संस्थांमध्ये विकसित करण्यात येतील.’ या तरतुदींवर गांभीर्याने विचार केला पाहिजे.

..................................................................................................................................................................

हेही वाचा : राजस्थानातल्या फसलेल्या बंडानंतर...  

..................................................................................................................................................................

स्वायत्तता म्हणजे काय?

स्वायत्तता म्हणजे महाविद्यालयाने आपले अभ्यासक्रम स्वतः तयार करून स्वतः राबवणे. यामध्ये दोन प्रकार करण्यात आलेले आहेत. (यापूर्वीच) आणि आतातर श्रेणीबद्ध स्वायत्ततेचा पुरस्कार करण्याची भाषा या धोरणाने स्पष्ट केली असून त्यास केंद्रीय मंत्रीमंडळाने मान्यता दिल्यानंतर देशाच्या शिक्षणमंत्री महोदयांनी त्याचा उल्लेख वारंवार करण्याचा सपाटाच लावला आहे. पहिल्या टप्प्यात देशातील ३०० महाविद्यालये स्वायत्त करण्याबाबतचे भाष्य त्यांनी नुकतेच केले आहे. 

अ) शैक्षणिक स्वायत्तता : यात महाविद्यालये  व सरकारी शिक्षण संस्थांना अभ्यासक्रम तयार करणे, शिकवणे, परीक्षा घेणे, निकाल घोषित करणे आणि पदवी प्रदान करणे इत्यादी शैक्षणिक बाबींमध्ये त्यांची भूमिका अंतिम ठरते. या प्रकारच्या स्वायत्तेस कुणाचाही विरोध असण्याचे कारण नाही/असू नये. 

ब) अंगभूत स्वायत्तता : उल्लेखित उपक्रमांसाठी येणारा सर्व खर्च - यामध्ये वेतन खर्च आणि वेतनेतर खर्च - त्या त्या महाविद्यालयाने निर्माण केले पाहिजेत. त्यासाठी शासकीय अनुदान मिळणार नाही. या धोरणातील स्वायत्ततेपैकी ‘शैक्षणिक स्वायत्तता’ ही पहिली पायरी होय. तिच्यापोटी ‘आर्थिक स्वायत्तते’चा उगम होणार असून शिक्षण क्षेत्रासाठी हे अतिशय हानिकारक असणार आहे.

सरकारने उच्चशिक्षणातून अंग काढून घेण्याचा हा प्रकार असून शिक्षण आणि शिक्षकांना बाजाराच्या स्वाधीन करण्याचा हा छुपा ‘डाव’ आहे. काही वर्षे ‘शैक्षणिक स्वायत्तता’ व मग ‘अंगभूत स्वायत्तता’ हा क्रम असून हे धोरण शिक्षणावरच ‘टाच’ आणणारे आहे.

‘अंगभूत स्वायत्तते’च्या माध्यमातून विविध उपक्रमांना लागणारा खर्च, वेतन व वेतनेतर खर्चाचा भार सोसण्यासाठी आर्थिक स्रोत म्हणून शैक्षणिक संस्था विद्यार्थ्यांकडून वारेमाप फीस उकळणार. त्यामुळे ‘ज्याचा खिसा भरलेला त्याचा प्रवेश ठरलेला’ या तत्त्वाचा उगम होऊन शिक्षण बाजारू वस्तू होण्यास वेळ लागणार नाही.

नव्या धोरणातली ही बाब अत्यंत घातक आहे. त्यामुळे संलग्नीकरणाची प्रक्रिया असणे अत्यंत आवश्यक आहे. यातून आणखी एका गंभीर धोक्याची शक्यता जाणवते. विशेषतत्त्वाने महाराष्ट्राच्याबाबतीत अधिक दूरगामी गंभीर परिणाम करणारी आहे. जर आपण ही संलग्नीकरणाची पद्धती बंद केली, तर ‘टपरीछाप’ कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये कोणत्याही उत्तरदायित्वाची गरज नसल्यामुळे अधिक ‘मुजोर’ होऊन शिक्षणाचा ‘खेळखंडोबा’ करतील. ‘भविष्यकाळात भारताचे भवितव्य वर्गखोल्यांतून घडणार आहे’ असे कोठारी आयोगाने म्हटले होते. सामान्य जनांसाठी या वर्गखोल्या भविष्यात उपलब्ध असणार आहेत का, हा खरा प्रश्न आहे.

याबरोबरच या धोरणात समानता आणि समावेशनाचा अभाव जाणवतो. सध्याच्या शैक्षणिक पद्धतीतून बाहेर पडलेल्या विद्यार्थ्यांचा आणि नव्या शैक्षणिक धोरणातील लाभार्थी(?) विद्यार्थ्यांचा मेळ कसा घातला जाईल, याविषयीची काहीएक स्पष्टता या धोरणात दिसत नाही. त्यात अनेक ठिकाणी ‘पसंती प्रधान शिक्षणपद्धती’चा उल्लेख असला तरी खरंच विद्यार्थी म्हणून काहीएक पसंती असणार आहे का? दुर्दैवाने याचे उत्तर ‘नाही’ असेच द्यावे लागेल.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी पुढील लिंकवरून चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

या धोरणामध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे की, ऑनलाईन, डिजिटल आणि डिस्टन्स (दूरस्थ) शिक्षणास प्राधान्य देण्यात येईल. येत्या काळात डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करून शिक्षक/प्राध्यापकांचे ओरिएंटेंशन केले जाईल. विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा ऑनलाईन पद्धतीने घेऊन मूल्यांकनसुद्धा ऑनलाईन पद्धतीनेच केले जाईल, असे स्पष्टपणे हा अहवाल सांगतो.

आजही आपण सर्वाधिक निरक्षरांचा देश म्हणून ओळखले जातोय. जगातल्या पहिल्या १०० विद्यापीठांत आपल्या देशातील एकही विद्यापीठ असू नये, २०० विद्यापीठांत फक्त सहा भारतीय विद्यापीठांचा समावेश व्हावा, ही निश्चितच भूषणावह बाब नाही. ‘इन्फोसिस’च्या संचालकांनी नोंदवलेल्या मतानुसार जागतिक पातळीवरील चार हजार वैज्ञानिकांमध्ये फक्त दहा भारतीय वैज्ञानिक असावेत, हे कशाचे लक्षण आहे? गुणवत्तेच्या बाबतीत आपण नेमकेपणाने कुठे आहोत, हे ‘असर’ या संस्थेच्या अहवालाने दाखवून दिले आहे.

नव्या शैक्षणिक धोरणात या बाबींचा विचार होणे आवश्यक होते, परंतु तसे काही झाल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे या धोरणाची समग्र चिकित्सा करून त्याचा प्रतिकार करण्यासाठी जनतेची एकजूट निर्माण करणे गरजेचे आहे. विद्यार्थी-पालक-शिक्षक-प्राध्यापक व विवेकी समाज घडवण्याची जबाबदारी म्हणून आपण सर्वांनीच याचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. कारण शिक्षण ही तुमच्या-आमच्या अस्तित्वाची लढाई आहे, हे विसरून चालणार नाही.

..................................................................................................................................................................

लेखक प्रा. मारोती तेगमपुरे गोदावरी कला महाविद्यालय, अंबड, जि जालना येथे अर्थशास्त्र विभागप्रमुख आहेत.

maruti3137@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -