१५ ऑगस्ट रोजी भारताने आपला ७३वा स्वातंत्र्य दिन साजरा केला. त्याच्या सात दिवस आधी राजस्थानातल्या सीकरचे ऑटोरिक्षा चालक गफ्फार (वय ५२) यांच्यावर ‘जय श्रीराम’ म्हणण्याची जबरदस्ती केली गेली आणि त्यांना बेहोश होईपर्यंत मारहाण करण्यात आली. हल्लेखोर त्यांना मारत असताना ‘बोलो, मोदी जिंदाबाद’ असं म्हणत होते. २०१४मध्ये जेव्हा नरेंद्र मोदी पहिल्यांदा पंतप्रधान झाले, त्यानंतर काही आठवड्यांतच मोहसीन खानला जमावाने मारझोड करून मारून टाकलं. कारण तो चेहरा आणि पेहराव यावरून मुसलमान वाटत होता. तेव्हापासून या प्रकारच्या घटना वाढल्या आहेत. अख़लाक, पहलू यांच्यापासून जुनैदपर्यंतच्या अनेक घटना सांगतात की, खाकी पेहराव असलेल्यांचे हेतू महत्त्वाकांक्षी आहेत. कारण केंद्रात सत्ताधारी असलेल्यांनी मौन धारण केलेलं आहे. ते रस्त्यांवर कबजा करतात, वेळोवेळी सावधगिरीचा इशारा देतात की, ‘माहीत नाही का, आता हा देश कुणाचा आहे ते?’
भारतात अजूनही लोकशाहीचा घोष होतो, विविधतेचं प्रतीक असलेला तिरंगा फडकावला जातो, संविधानाने दिलेल्या स्वातंत्र्याचा उत्सव केला जातो. पण त्याचबरोबर गफ्फार आणि मोहसीन यांना मार खावा लागतो, तसेच त्यांच्यावर हल्लेही होतात. सगळीकडे जमावाच्या झुंडी आहेत. संविधानाची जबाबदारी ज्या संस्थांवर आहे, तेच त्याला कमकुवत करत आहेत. त्यांच्या निशाण्यावर मुस्लीम आहेत, पण पारशी, दलित यांची स्थितीही फार काही चांगली नाहीये. कुठल्याही लोकशाही स्वरूपाच्या चर्चेशिवाय आरोग्य, अन्न, कृषी, शिक्षण आणि वाहतूक यांसारख्या सार्वजनिक सेवांचं खाजगीकरण केलं जात आहे. त्यामुळे त्यांचं अस्तित्व धोक्यात आलं आहे.
विरोध आणि असहमतीला ‘राष्ट्रविरोधी’ ठरवलं जात आहे. देशभक्ती ‘एकाच’ रंगाची झालीय आणि सरकारवर टीका करण्याला ‘राष्ट्रद्रोह’ मानलं जातंय. कलम १२४-अ कित्येक वर्षांपूर्वीच हटवायला हवं होतं, पण त्याचा वापर सुधारित नागरिकता कायद्याला विरोध करणाऱ्या तरुणांच्या आयांच्या विरोधात केला जात आहे. या कायद्याला घटनातज्ज्ञांनीच घटनाबाह्य ठरवलं आहे. त्याशिवाय UAPAसारख्या जाचक कायद्याचा वापर केला जात आहे. अशाच कायद्यांचा वापर आंदोलनकर्ते, वकील, राजकीय अभ्यासक यांच्याविरोधात केला जात आहे. टीव्ही वाहिन्या आणि इंग्रजीशिवायची छापील माध्यमं सरकारची तळी उचलून धरत आहेत.
..................................................................................................................................................................
या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -
https://www.booksnama.com/book/5201/Maay-Leki-Baap-Leki
..................................................................................................................................................................
एक दशकापूर्वी आम्ही ‘गुजरात मॉडेल’ची तपासणी केली होती. तेव्हा आम्ही पाहिलं की, २००२मध्ये झालेल्या दंगलीवर प्रमुख उद्योजक, आयएएस-आयपीएस अधिकारी यांच्यामध्ये पूर्वतयारीसह तयार केलेल्या गटानं पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला. आमच्यातील काहींनी ‘गुजरात मॉडेल’च्या अपयशाविषयी पूर्वसूचनाही दिल्या होत्या, कारण ते काही मोजक्या व्यक्तींचा गल्ला भरण्याचं आणि रोजगारहीन विकासाचं प्रतीक होतं. पण तेव्हा लोकांनी त्याकडे फारसं लक्ष दिलं नाही. जेव्हा एका तरुण पटेल नेत्याने बेरोजगार पटेल तरुणांसाठी नोकऱ्यांची मागणी केली, तेव्हाच या प्रकारच्या टीकेला मान्यता मिळाली. विशेष म्हणजे गुजरातमध्ये पटेल आर्थिकदृष्ट्या संपन्न आहेत. त्याआधी उदारमतवादी टीव्ही अँकर्ससुद्धा ‘गुजरात मॉडेल’चं कौतुक करत होते.
सध्या काश्मीर आणि उत्तर प्रदेश मॉडेलचा मोठ्या प्रमाणावर गाजावाजा केला जात आहे. त्यामुळे ‘गुजरात मॉडेल’च्या पार्श्वभूमीवर काश्मीर आणि उत्तर प्रदेश यांच्या मॉडेल्सची तुलना करून पाहणं, गरजेचं आहे. मोदी-शहा यांच्या एका निर्णयानं काश्मीरला बरबाद केलं. त्यांच्या निर्णयानं राजकीय नैतिकता, कायदा, घटना आणि सभ्यता यांचा पोरखेळ करून टाकला. गेल्या वर्षी शाह फैजल यांनी एका मुलाखतीत मला सांगितलं होतं – “इस संसद का इस्तेमाल भारतीय लोकतंत्र की एक-एक ईंट निकाल बाहर करने के लिए किया जा रहा है.” एक वर्षानंतरही काश्मीरमध्ये हत्या आणि क्रौर्य चालूच आहे. प्रत्यक्षात तिथं न राहणारा काश्मिरी पंडित समुदायही छळवणुकीची भावना अनुभवू लागला आहे.
पहिल्यापेक्षा जास्त बहुमतानं निवडून आल्यानंतर काही महिन्यांतच मोदी-शहा यांची सत्ता मोठ्या आंदोलनानं हादरून जाईल, याची आपल्यापैकी कुणी कल्पनाही केलेली नव्हती. त्यात मुसलमानांपेक्षा इतर समुदायाच्या लोकांनी मोठ्या प्रमाणावर भाग घेतला होता. ते आपल्या नागरिकत्वाच्या अधिकारासाठी रस्त्यावर उतरले होते. बऱ्याच दिवसांपासून चाललेलं हे आंदोलन मोडून काढण्यासाठी भाजप सरकार संधी होतं. ती त्यांना दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्तानं मिळाली. आंदोलनकर्त्यांचं प्रतिमाहनन करण्यासाठी भाजपने द्वेषपूर्ण भाषणांचा आधार घेतला. पण दिल्लीच्या मतदारांनी त्यांनी धूप घातली नाही. त्यानंतर फेब्रुवारी २०२०मध्ये दिल्लीत झालेल्या हिंसाचाराचा वापर आंदोलन मोडून काढण्यासाठी केला गेला.
लॉकडाउनच तर त्यांच्यासाठी वरदानच ठरलं. त्यांनी १३५० लोकांना चुकीच्या कारणांवरून अटक करून तुरुंगात डांबलं. सामूहिक एफआयआर (आठवून पहा – गुजरातमध्ये २००२मध्ये असंच झालं होतं.) नोंदवल्यानंतर Face recognitionसारख्या संदिग्ध साधनांचा वापर करून आंदोलनाचं नेतृत्व करणाऱ्यांवर चुकीचे आरोप केले गेले.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
उत्तर प्रदेश या राज्यानेही याच पॅटर्नचा मार्ग अवलंबला आहे. इतर राज्यांप्रमाणे याही राज्यात CAA आणि NPR यांच्या विरोधात मोठी आंदोलनं झाली. पण योगी सरकारने त्यांच्याबाबतीत कडक धोरण अवलंबलं आणि ८२ जणांच्या विरोधात गंभीर स्वरूपाचे खटले भरण्यात आले आहेत, तर अनेकांना त्यांची संपत्ती अवैध पद्धतीनं जप्त होण्याची भीती आहे. त्यात एका रिक्षाचालकाचाही समावेश आहे. हे राज्य आपल्याच नागरिकांना धमकावत आहे, त्यांच्या विरोधात हिंसेचा वापर करत आहे. २००२नंतरच्या गुजरातशी उत्तर प्रदेशचं विचित्र स्वरूपाचं साम्य आहे. राष्ट्रीय पातळीवरील माध्यमसमूह आज या राज्याचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा ‘देशाचा सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री’ म्हणून गौरव करत आहेत.
लॉकडाउननंतर काही दिवसांनी तबलिगी जमातीवर करोना व्हायरस पसरवण्याचा ठपका ठेवून अप्रत्यक्षरीत्या मुसलमानांना लक्ष्य करण्यात आलं होतं. तबलिगींचा दिल्लीतील कार्यक्रम मार्चच्या मध्यात झाला होता, पण त्याबाबत दिल्ली पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं गेलं नाही. कारण हे पोलीस केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अखत्यारित येतात. झालं, भारतीय मुसलमानांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करण्याची संधी मिळाली.
लॉकडाउनचा अजून एक वाईट परिणाम झाला. त्याने संसदेला अजूनच अप्रस्तुत केलं. कारण महत्त्वाचे निर्णय लोकशाही स्वरूपाच्या चर्चेशिवायच होत आहेत. त्याविरोधात कुठल्याही स्वरूपाचं विरोधी मत यायला तयार नाही. त्याला विरोध करू इच्छिणारे लोकही काही करू शकत नाहीयेत.
लॉकडाउनमुळे आर्थिक संकट गंभीर बनलं. लाखो लोक भूकेनं मरत होते, तेव्हा भारतात ९.१ कोटी टन खाद्यान्न होतं. ते या भूकेल्या लोकांना वाटता आलं असतं. याच काळात केंद्र सरकारने देशातल्या घनदाट जंगल असलेल्या ४० ठिकाणी व्यापारी उत्खननाला परवानगी दिली. हेही लॉकडाउनच्या काळातच करण्यात आलं. रोजगार सुरक्षा कायदा अनेक दशकांच्या संघर्षानंतर बनवण्यात आला होता आणि अनेक दशकांपासून चांगल्या प्रकारे राबवला जात होता. मात्र तो केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने राज्यांना शिथिल करायला सांगितला. एवढंच नाही तर, रेल्वेसहित अनेक सार्वजनिक क्षेत्रांचं खाजगीकरण केलं जात आहे. त्यामुळे लोक मोठ्या प्रमाणावर स्वातंत्र्यापूर्वीच्या दुर्दशेत ढकलले जाऊ शकतात.
..................................................................................................................................................................
'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी पुढील लिंकवरून चॅनेल सबस्क्राईब करा...
..................................................................................................................................................................
नवे शिक्षण धोरण आणि पर्यावरण मसुदा यांवर मोठ्या प्रमाणावर टीका होतेय. सर्वांत वाईट गोष्ट ही आहे की, मोदी सरकार वेगवेगळ्या क्षेत्रांत मूलभूत बदल करत आहे, पण त्यासाठी नेमून दिलेल्या घटनात्मक प्रक्रियेकडे कानाडोळा करत आहे. हा लोकशाहीच्या मंदीचा काळ आहे. त्याचा सामना करण्यासाठी सामाजिक आंदोलन आणि राजकीय विरोध अशा दोन्हींची गरज आहे. भारताचा आत्मा पुनरुज्जीवित करण्यासाठी आणि घटनात्मक नैतिकता रस्त्यांपासून प्रत्येक ठिकाणी लागू करण्यासाठी लढाई लढावी लागणार. जर त्याचा परिणाम मोठ्या प्रमाणात लोकांना तुरुंगात डांबण्यात होणार असेल तर, होऊ देत!
मराठी अनुवाद - टीम अक्षरनामा
..................................................................................................................................................................
हा मूळ हिंदी लेख ‘नवजीवन’मध्ये १४ ऑगस्ट २०२० रोजी प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखासाठी पहा -
..................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे.
..................................................................................................................................................................
नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment
Girish Khare
Tue , 25 August 2020
मोदी कसे वाईट, मोदींचे कसे चुकले यावर लेख पाडून गेल्या १८ वर्षात अनेकांची पोटं भरली आहेत, अनेक कुटुंबे चालली आहेत, अनेकांचे पत्रकारितेतील करियर झाले आहे. हा प्रकार आणखी बरीच वर्षे चालावा यासाठी हार्दिक शुभेच्छा. जर तुम्हाला गेल्या १८ वर्षात वारंवार तोंडघशी पडूनही अक्कल येत नसेल तर इतरांचा नाईलाज आहे.