करोनाने आपल्या देशाची परीक्षा पाहिलीय. या संकटकाळात आपल्याला दहा महत्त्वाचे धडे शिकायला मिळाले!

चिनी लोक ‘क्रायसिस’ (संकट) हा शब्द लिहिताना दोन ब्रशस्ट्रोक्सचा वापर करतात. एकाचा अर्थ आहे- ‘भीती’, तर दुसऱ्याचा – ‘फुरसत’. काही देश भीतीनं घाबरून जातात, तर काही देश स्वत:ला सक्षम बनवण्यासाठी चांगल्या पर्यायाचा शोध घेतात. करोनानं आपल्या देशाच्या क्षमतेची कसोटी पाहिलीय. त्याबाबतीत भारताची कामगिरी कशा स्वरूपाची राहिलीय आणि आत्तापर्यंत आपण त्यातून काय शिकलोय?

पहिला धडा - सरकारच्या अटी-नियम-शर्तींची कुऱ्हाड नागरिकांवर काळजीपूर्वक पडायला हवी. भारतातलं लॉकडाउन जगातलं सर्वांत कडक होतं आणि कदाचित सर्वांत दु:खदायीसुद्धा. एका फटक्यात लाखोंच्या नोकऱ्या गेल्या. रोजंदारीवर काम करणाऱ्यांच्या नशिबी अजून गरिबी आणि उपासमार आली. विचारपूर्वक लॉकडाउन केलं गेलं असतं तर १०० कोटी नागरिकांचं नुकसान झालं नसतं आणि संक्रमित लोकही वाचले असते. मजुरांना घरी जाण्यासाठी मुदत दिली असती तर त्यांचे वाटेत हाल झाले नसते. त्यासाठी दक्षिण आफ्रिकेने एक आठवड्याची आणि बांग्लादेशने चार दिवसांची नोटीस दिली होती. ‘महामारी’ हा बहुतेक जरा जास्तच कठोर शब्द होता, त्यामुळे मजूर इतके घाबरले की, त्यांनी फक्त मरणाच्या भीतीनं घरची वाट धरली.

आर्थिक चलनवलन बंद करण्याऐवजी संक्रमित झालेल्या १ ते ३ टक्के लोकांच्या तपासण्या, उपचार यावर भर द्यायला हवा होता. मागे वळून पाहताना हे म्हणणं सोपं वाटतं आणि युद्धाच्या रणधुमाळीत प्रतिक्रिया न देणं, हेही जास्त प्रतिक्रिया देण्याइतकंच वाईट. नेत्यानं महाभारतातील विदुराचे शब्द लक्षात ठेवायला हवेत. त्याने धृतराष्ट्राला सल्ला दिला होता की, कुठलंही नुकसान न करणं हा राजधर्माचा पहिला सिद्धान्त आहे.

दुसरा धडा - लोकप्रिय आणि तर्कशुद्ध यांच्यात सामंजस्य घडवून आणण्याच्या दुष्करतेत. विरोक्षी पक्षाच्या नेत्यांना आणि टीकाकारांना एक टक्का जीडीपीच्या मागे धावाधाव करताना पाहणं गमतीशीर होतं. भारतात ‘युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम’ची अपेक्षा करणं बेजबाबदारपणाचं आहे. हे खरंय की, केंद्र सरकारने प्रोत्साहन पॅकेजमध्ये कंजुषी दाखवली. सरकारने जनधन खात्यांमध्ये पैशांचा जास्त भरणा करायला हवा होता.

तिसरा धडा – तो भारतात सरकारच्या कमकुवत क्षमतेशी, या संकट काळात कुमकुवत आरोग्य सेवेशी जोडलेला आहे. आपलं प्राधान्य सरकारी संस्थांना सक्षम करण्यावर असायला हवं. भारत जागतिक पुरवठा साखळीत जोडला जाण्यात आणि जास्त उत्पादक नोकऱ्या निर्माण करण्यात अयशस्वी ठरला आहे. करोनाचं संकट एक दिवस संपून जाईल, पण आपल्याला नोकऱ्या निर्माण करण्याचा प्राधान्यक्रम विसरता उपयोगी नाही. हा चौथा धडा आहे. जे आर्थिक चलनवलनासाठी जास्त गुंतवणुकीची मागणी करतात, ते आपल्या सरकारी गंगाजळीचा विचार करत नाहीत. मी जास्त नोकऱ्या निर्माण करण्याच्या पर्यायाचं समर्थन करेल.

पाचवा धडा - आशा आहे. भारताने योग्य प्रकारे काम केलं तर आयटी, फार्मा आणि ऑटो या क्षेत्रानंतर आरोग्यसुविधा हे विस्तारणारं आणि मोठ्या प्रमाणात रोजगार देणारं क्षेत्र बनू शकतं. सरकारला आरोग्यसुविधांवर खर्च करण्याची गरज आहे. पण क्रांती तेव्हाच होईल जेव्हा खाजगी क्षेत्र यात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करेल.

सहावा धडा - राज्यांकडे सीमा बंद करण्याचे अधिकार नसायला हवेत. संघराज्यवाद आणि विकेंद्रीकरण चांगलंच आहे, पण त्यातून भारताच्या एकतेला बाधा येत नाही ना हेही पाहायला हवं.

सातवा धडा – अदृश्य स्थलांतरित मजुरांचा शोध. भारताने गेल्या दोन दशकांच्या इतिहासातलं सर्वांत मोठं स्थलांतर पाहिलं, कारण आर्थिक सुधारणांनी अनेक नोकऱ्या निर्माण केल्या होत्या. पण महामारी आल्यामुळे लाखो मजूर घरी जाऊ लागले. कुठल्याच सरकारची त्या दृष्टीने तयारी नव्हती. धडा हा आहे की, १९७९चा मजूर कायदा बदलण्याची गरज आहे.

आठवा धडा - स्थलांतरित मजुरांच्या हालअपेष्टांतून भारतातल्या कामगारांच्या बाजारपेठेतली दांभिकता समोर आली आहे. भारतीय कायदा नोकऱ्या वाचवतो, पण कामगारांना वाचवत नाही. उद्योजक कायमस्वरूपी कामगारांना नियुक्त करण्यात टाळाटाळ करतात, त्यामुळे ८० टक्के कामगार अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेत ढकलले जातात.

नववा धडा– शब्दांच्या निवडीबाबत सतर्क असण्याची गरज आहे. ‘आत्मनिर्भर’ हा शब्द करोनाच्या काळात पुढे केला गेलेला निराशाजनक शब्द आहे. त्याचा अर्थ आहे की, स्वावलंबी होणं (जे चांगलंच आहे) आणि स्वत:साठी पुरेसं होणं (जे वाईट आहे). पंतप्रधानांनी ‘आत्मनिर्भर’ या शब्दाचा वापर दोन्ही अर्थांनी केला. जोपर्यंत ते देशीवाद सोडून देत नाहीत, तोवर भारताच्या निर्यातीची शक्यता नष्ट होत राहील. त्यामुळे भारताचं ‘पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था’ बनवण्याचं स्वप्नही अपुरंच राहील.

कारण भारत केवळ संकटाच्या वेळी सुधारणा करतो. अशा परिस्थितीत मिळालेल्या संधी न दवडणं हा दहावा धडा आहे. पंतप्रधान मोदींनी श्रम, जमीन, खेळतं भांडवल, कायदे यात महत्त्वपूर्ण बदल करण्याची ग्वाही दिलीय. त्यांनी खरोखरच लांबलेल्या सुधारणा केल्या तर ते देशाला प्रतिस्पर्धात्मक, गुंतवणुकीलायक आणि मोठ्या प्रमाणावर नोकऱ्या निर्माण करणारा देश बनवू शकतात. ते ‘अच्छे दिन’ आणून दाखवून देतील की, भारताने करोना संकटकाळात आपली क्षमता सिद्ध केली आणि स्वत:ला अधिक सक्षम बनवलं.

मराठी अनुवाद - टीम अक्षरनामा

..................................................................................................................................................................

हा मूळ हिंदी लेख दै. ‘भास्कर’च्या ११ जून २०२०च्या अंकात प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखासाठी पहा - 

..................................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -