पोलिसांचे क्रौर्य थांबले पाहिजे, जयराज-बेनिक्स यांना न्याय मिळाला पाहिजे!

तामिळनाडूतील तुतीकोरीनमधील एका बाप-लेकांना अटक आणि न्यायालयीन पोलीस कोठडीत त्यांची हत्या हा प्रसंग भारतातील पोलिसांचा बेजबाबदारपणा आणि क्रौर्याची भयावह आठवण देतो. याप्रकरणी आतापर्यंत काही जणांना निलंबित करण्यात आले आहे, तर एका अधिकार्‍याची बदली करण्यात आलीय, पण एवढ्याने हा प्रश्न कधीही सुटणार नाही. कारण भारतात पोलिसी बळाचा वापर आणि गैरवापर राजकीय सत्ताधाऱ्यांकडून स्वतःचे राजकीय हित जोपासण्यासाठी केला जातो. म्हणून त्यांना राजकीय सत्ताधार्‍यांबद्दल ‘अतिरिक्त आदर’ असतो आणि त्यावेळच्या ‘राजकीय विरोधकां’बद्दल त्यांच्या मनात तिरस्काराची तीव्रता कमी-कमी होत जाते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय समाजाविषयी जे भाष्य केले आहे, त्या संदर्भाच्या अनुषंगाने मी हे प्रतिपादन करत आहे.

तामिळनाडूमध्ये नेमकं काय घडलं ते आपण अगोदर पाहू. असं सांगितलं जातं की, पी. जयराज (५९) आणि त्यांचा मुलगा इमॅन्युअल बेनिक्स (३१) यांना १९ जून रोजी टाळेबंदीच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी पोलिसांनी अटक केली. तुतीकोरीन जिल्ह्यात सथणकूलम नावाच्या छोट्या शहरांमध्ये त्यांच्या मालकीचं एक मोबाईल विक्रीचं दुकान होतं. पोलिसांचं असं म्हणणं आहे की, दुकाने बंद करण्यासाठी ठरवून दिलेल्या वेळेच्या नंतरही त्यांनी त्यांचं दुकान बंद केलेलं नव्हतं म्हणून त्यांना अटक करण्यात आली.

तामिळनाडू सरकारकडून याबाबतीत कुठेही खेद व्यक्त केला नाही वा तशी खेदाची कुठलीही चिन्हं नाहीत. विविध वर्तमानपत्रांतून आणि प्रत्यक्षदर्शीकडून मिळालेली माहिती पुढीलप्रमाणे आहे. पोलिसांनी जयराज यांना टाळेबंदीच्या नियमाचे उल्लंघन केल्यामुळे आणि दुकान वेळेत बंद न केल्यामुळे अटक केली. सायंकाळी सात वाजण्याच्या सुमारास दुकान बंद करण्यासाठी पंधरा मिनिटं उशीर झाला होता. त्यामुळे पोलिसांनी जयराज यांना स्थानिक पोलीस स्टेशनमध्ये नेऊन मारहाण सुरू केली. त्यांचा मुलगा बिनिक्सही सोबत होता. वडिलांना अशा निर्दयीपणे मारण्यात येत असल्याचं पाहून तो अस्वस्थ झाला. कदाचित त्याच्यासमोर त्याच्या वडिलांना निर्दयीपणे मारणाऱ्या पोलिसांसोबत त्याची बाचाबाची झाली असावी. दोघांनाही मारण्यासाठी पोलिसांना एवढं कारण पुरेसं होतं.  

असा आरोप केला जातो की, पोलीस त्या दोघांनाही रात्रभर निर्दयीपणे मारत होते. पोलिसांच्या रानटीपणाचा कळस म्हणजे दोघांनाही एकमेकांसमोर निर्वस्त्र करून अवमानित करण्यात आलं. सकाळपर्यंत ते रक्तबंबाळ होऊन विद्रूप झाले होते. त्याचबरोबर असाही आरोप केला जातो की, पोलीस स्टेशनमध्ये त्यांचा लैंगिक छळ करण्यात आला. त्यांना दुसऱ्या दिवशी न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करण्यात आलं, तेव्हा त्यांची रवानगी पुन्हा पोलीस कोठडीत करण्यात आली. 

त्यांच्यासोबत केलेल्या क्रूर कृत्याबद्दल मी अधिक काही लिहू शकत नाही, पण नंतर ते दोघंही मरण पावले.

या घटनेत पोलिसांचा बेजबाबदारपणा आणि क्रूरता यांचे अनेक पैलू दिसतात. ही काही पोलिसांच्या रानटीपणाची पहिली घटना नाही आणि शेवटचीही असणार नाही. काय घडलं याबद्दल तामिळनाडू सरकारकडून काहीही कळलेलं नाही. आपल्याला एवढंच कळलं आहे की, एका पोलिस अधिकाऱ्याची बदली केली गेली आहे, तर एक किंवा दोन अधिकारी निलंबित करण्यात आले आहेत. बदली करणं आणि निलंबित करणं एवढीच काही जबाबदारी राज्याची नाही.

पोलिसांना उत्तरदायी बनवायचं असेल तर यातील राजकारण थांबवावं लागेल. राजकीय विरोधक आणि कार्यकर्त्यांच्या विरोधात पोलिसांचा उपयोग केला जात आहे. ते क्रूर बनतात किंवा साधं व सरळ सांगायचं म्हणजे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी एकदा म्हटल्याप्रमाणे राज्यानं पोसलेले ते ‘वर्दीवाले गुंडे’ बनतात. पोलीस जर क्रूर वागत असतील तर त्यांना जबाबदार धरलंच पाहिजे. टाळेबंदीच्या काळात ठरवून दिलेल्या वेळेत दुकान बंद न करणं, हा असा गुन्हा आहे का की, त्यांना क्रूर अशी मृत्यूची शिक्षा व्हावी? 

टाळेबंदीच्या काळात संबंध देशभरच पोलिसांची निर्दयी वर्तणूक दिसून येत आहे. हा काही केवळ सर्वसामान्य माणसाचा छळ किंवा अवमान नाही, तर मोठ्या प्रमाणात शारीरिक अत्याचार आहे. याची कारणं अनेक आहेत आणि मला असं वाटतं की, भारतभर सत्ताधाऱ्यांनी पोलिसांचा दुरुपयोग ‘खाजगी सैन्य’ म्हणून केला आहे. वर्तमान परिस्थितीमध्ये अधिकाऱ्यांना प्रशासनाची दहशत बसवायची असल्यानं पोलिसांना अटक करण्याचे जास्तीचे अधिकार देण्यात आले होते.

पी. जयराज यांना पोलीस निर्दयीपणे मारत असल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर झळकला. त्यांच्या लाठ्या-काठ्यांनी घायाळ झाल्यावरही पोलीस त्यांना मारतच होते. नंतर त्यांना पोलिसांच्या गाडीत डांबून ठेवलं गेलं.

अशी चूक करणाऱ्या पोलिसांचं निलंबन आणि बदली हे काही त्याचं उत्तर नाही. त्यांच्यावर खुनाच्या आरोपाचा खटला चालवला पाहिजे. या पोलिसांना कठोर शिक्षा हवी, जेणेकरून लोकांशी ते क्रूरपणे वागणार नाहीत. माझ्या मते हीच वेळ आहे, पोलिसांचं मानवीकरण करण्याची आणि हे सांगण्याची की वसाहतकालीन दडपशाहीसारखी वागणूक लोकांना आता देता येणार नाही. स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षानंतर आपले पोलीस जर लोकांना गुन्हेगार ठरवत असतील आणि कायद्याचा भंग करणाऱ्या गुन्हेगार नेत्यांना संरक्षित करत असतील तर त्यातून त्यांची हतबलता व्यक्त होते.

पोलीस यंत्रणेमध्ये अजूनही चांगले व संवेदनशील पोलीस अधिकारी आहेत. त्यांची संख्याही भरपूर आहे. पण पोलीस यंत्रणेवर राजकीय दबाव व हस्तक्षेप होत असल्याचं निदर्शनास येतं. राजकीय मतभेद असलेले आणि शासनाचे विरोधक शोधून काढणं, हे आज-काल त्यांचं काम बनलं आहे. सत्ताधाऱ्यांना साथ देणाऱ्या सर्व गुन्हेगारांना संरक्षण दिलं जात आहे आणि विरोधकांना ठेचलं जात आहे. पोलिसांना अशा राजकारणांपासून मुक्त करणं गरजेचं आहे. अनेक जातीय दंगलींमध्ये पोलिसांची वागणूक, भूमिका आणि कठीण प्रसंगाला हाताळण्याची त्यांची पद्धत आपण पाहिलेली आहे.

कोविड-१९ हे एक आव्हान आहे. पोलिसांपैकी बहुतेकांनी राज्याचं पाठबळ नसतानाही अतिरिक्त कामं केलेली आहेत. मागील दोन-तीन वर्षांपासून पोलीस राजकीय अरेरावीची मोठी किंमत मोजत आहेत. दबावाखाली ते त्यांच्या मर्यादा ओलांडतात. कारण लोकांना लाठीनं झोडून काढणं हे बोलण्यापेक्षा सोपं असतं. जसं सत्ताधार्‍यांना वाटतं की, विरोधकांना धडा शिकवला पाहिजे. पोलीसही हीच युक्ती केवळ राजकीय विरोधकांविरोधात नाही तर त्यांचा हुकूम न पाळणाऱ्यांच्या विरोधातसुद्धा वापरतात. पोलीस स्वतःच कायदा होतात. तामिळनाडूच्या घटनेतही असंच झालं.

आता बातम्या बाहेर येऊ लागल्या आहेत की, जयराज यांनी पोलीस इन्स्पेक्टरला हप्प्त्याने मोबाईल देण्यास नकार दिला होता. कारण त्यांना हे माहीत होतं की, हे पैसे कधीही परत मिळणार नाहीत. एका पोलीस अधिकार्‍याला दिलेला असा नकार त्याचा अवमान समजला गेला आणि बाप-लेकांना त्याची खूप मोठी किंमत मोजावी लागली.

आशा आहे की, तामिळनाडू सरकार याबाबत कडक कारवाई करेल. परंतु हे प्रकरण उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयासमोर यावं आणि तातडीनं निकाल यावा. त्यांनी पोलिसांना सुधारण्यासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वं तयार करावीत. मी या घटनेला ‘भारताचं जॉर्ज फ्लॉईड प्रकरण’ असं म्हणणार नाही. कारण, भारतीय पोलीस हे वास्तवात अमेरिकन पोलिसांपेक्षा जास्त क्रूर व निष्ठूर  आहेत. अमेरिकन पोलिसांनी घडलेल्या घटनेबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली आणि निषेधातही सहभागी झाले. आपल्या देशात पोलिसांनी तर अशा घटनांच्या विरोधात बोलण्याची अपेक्षाच करू नये. 

आपले राजकीय नेते आणि पत्रकारसुद्धा या प्रकरणाबद्दल मौन बाळगून आहेत. आपण पोलिसांमध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी खूप गंभीरपणे काम करणं आवश्यक आहे, जेणेकरून अशा घटनांची पुनरावृत्ती भविष्यात होणार नाही. संबंधित पोलिसांना अटक करून त्यांच्यावर खटला भरला पाहिजे. जयराज आणि बिनिक्स यांच्या कुटुंबाला भरपूर आर्थिक मदत केली पाहिजे. ज्या न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी बाप-लेकाची अवस्था पाहिली नाही, त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून ताकीद दिली गेली पाहिजे. ज्या डॉक्टरांनी वैद्यकीय अहवाल किंवा शवविच्छेदन अहवाल तयार केला, त्यांच्यावरही आरोपपत्र दाखल केलं पाहिजे. ही एक साखळी आहे आणि ती प्रत्येक ठिकाणी असतेच. शवविच्छेदन अहवाल कुशलतेनं छेडछाड करून बदलला जातो!

पाहूया या घटनेनं पोलीस संस्कृतीमध्ये काही बदल होतो का नाही? 

हा प्रसंग आहे राज्यातील सर्व सामाजिक संस्थांनी आपली स्वायत्तता मिळवून उत्तरदायित्व निभावण्याचा, अन्यथा आपलं जीवन धोक्यात आहे. पोलिसांना असं क्रूर ठेवण्यामागचं राजकारण आपण समजून घेतलं पाहिजे आणि जबाबदारपणाची मागणी केवळ पोलिसांकडूनच नाही तर आपलं राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी पोलिसांना वापरणाऱ्या सध्याच्या राजकीय नेत्यांकडूनही केली पाहिजे. आता वेळ आली आहे, या सर्व गोष्टी थांबवून पोलिसांमध्ये संवेदनशीलतेचं बीजारोपण करण्याची आणि त्यांना सामान्य जनतेचं संरक्षणकर्ते बनवण्याची.

..................................................................................................................................................................

हा मूळ लेख countercurrents.org या पोर्टलवर २८ जून २०२० रोजी प्रसिद्ध झाला आहे. मूळ लेखासाठी पहा -

..................................................................................................................................................................

अनुवादक : प्रा. विलास भुतेकर  व  प्रा. प्रियदर्शन भवरे हे बद्रीनारायण बारवाले महाविद्यालय, जालना येथे अध्यापन करतात. 

priyadarshan1971@gmail.com

..................................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -