हे तर, शेपटी तोडलेले संपादक!

एक आठवण जुनी आहे. आधी ती सांगतो आणि मग मुख्य मुद्द्याकडे वळतो. दै. ‘लोकसत्ता’ची नागपूर आवृत्ती सुरू झाली, तेव्हा सुरेश द्वादशीवार निवासी संपादक आणि मी मुख्य वार्ताहर अशी टीम होती. वृत्तसंपादक नव्हता नाही असं नाही. तोही होता, पण आम्ही दोघं असल्यावर त्याचा व्हायचा तो ‘चिवडा’ झालेला होता. सुरेश द्वादशीवार वयानं ज्येष्ठ, पण माझे जिवलग स्नेही. अफाट वाचन, विचारवंत व लेखक म्हणून त्यांना मोठी मान्यता. अखिल भारतीय साहित्य महामंडळ आणि विदर्भ साहित्य संघाचे अध्यक्ष असे व्याप एकाच वेळी सांभाळण्याचा त्यांचा आवाका स्तिमित करणारा होता. निवासी संपादक म्हणून त्यांची कामाची शैली धडाकेबाज होती. एखादी बातमी आवडली तर प्रकाशित करण्यास ते बिनधास्तपणे संमती देत.

मुख्य वार्ताहराला दाखवल्याशिवाय एकही बातमी न सोडण्याचा नियम तत्कालीन संपादक अरुण टिकेकर यांनी तेव्हा ‘लोकसत्ता’त घालून दिलेला होता आणि तो कटक्षांनं पाळलाही जात होता. एके दिवशी सकाळी वृत्तपत्रं आली तर पहिल्या पानावर एका मुख्य नागपूरहून उपसंपादकाच्या नावानिशी (वृत्तपत्रीय भाषेत ‘बायलाईन’नं) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एक न्यायमूर्तीच्या संदर्भात एक खळबळजनक बातमी प्रकाशित झालेली होती. उच्च न्यायालय कव्हर करत असल्यानं ती चर्चा माझ्याही कानी होती, पण अनेक सोर्सकडून माहिती घेतली तरी त्याची खातरजमा झालेली नव्हती. तेवढ्यात त्याच संदर्भात अरुण टिकेकरांचा फोन आला, म्हणजे बातमी मुंबईतही लागली होती. त्या बातमीविषयी काहीही माहिती नाही हे मी स्पष्ट केल्यावर टिकेकर संतापले. सर्व माहिती पाठवा असं सांगून त्यांनी फोन बंद केला. मग मी सुरेश द्वादशीवार यांना फोन केला आणि काय घडलं ते सांगितलं. ‘अरे, तू बाहेर पडल्यावर मी कार्यालयात पोहोचलो तर त्यानं ही बातमी सांगितली आणि मी ती द्यायला सांगितली,’ असं त्यांनी सांगितलं पण मी सर्व तपशील सांगितल्यावर गांभीर्य त्यांच्या त्यांच्याही लक्षात आलं. ‘यानं बेट्यानं अडचणीत आणलंय’ या त्यांच्या शैलीत द्वादशीवार यांनी मान्य केलं. द्वादशीवार यांच्या स्वभावातच हा उमदेपणा आहे.

चौकशी झाली. त्या मुख्य उप संपादकानं त्याच्याकडे पुरावे नसल्याचं मान्य केलं, पण अरुण टिकेकर मात्र त्याच्यावर कारवाई व्हावी आणि ती सेवामुक्तीची शिफारस निवासी संपादक म्हणून द्वादशीवार यांनी करावी यासाठी अडून बसले. मामला एका क्षणी फारच पेटून उठला आणि द्वादशीवार यांनी टिकेकर यांना स्पष्ट शब्दांत दरडावूनच सांगितलं, ‘चूक झाली. माफी मागितली. प्रकरण संपलं आहे, पण जर तुम्ही टर्मिनेशनची कारवाई करणार असाल तर सर्वांत आधी माझ्यावर करा. माझ्यावर करता येणं शक्य नसेल तर तुमचा त्याच्यावरच्या कारवाईचा आदेश येताच मी राजीनामा देणार. लक्षात घ्या टिकेकर, माझ्यासोबत सर्वच राजीनामा देतील.’ हे संभाषण सुरू असताना मी समोरच बसलेलो होतो. त्याच फोनवर मीही टिकेकर यांना, ‘द्वादशीवार यांनी राजीनामा दिला तर मीही देईन.’ असं सांगितलं. कारवाईच्या आघाडीवर पुढे काहीच घडलं नाही. आधी सुरेश द्वादशीवार यांनी आणि नंतर मी ‘लोकसत्ता’ सोडला तरी तो पत्रकार ‘लोकसत्ता’त नोकरी करत राहिला. (मी निवासी संपादक झाल्यावर त्यालाच वृत्तसंपादक म्हणून पदोन्नती दिली!)

आपल्या सहकाऱ्याच्या पाठीशी पाठीशी ठाम उभं राहण्याची सुरेश द्वादशीवार यांची ही खंबीर भूमिका वाखाणण्यासारखीच होती. अशी खंबीर माणसं संपादक होती म्हणून आमच्या पिढीनं निश्चिंत मनानं पत्रकारिता केली. (मी आधी निवासी संपादक आणि मग संपादक झाल्यावर द्वादशीवार यांच्यासारखंच खंबीर धोरण अवलंबलं, पण त्या विषयी मीच कांही बोलणं योग्य नाही.)    

मुख्य मुद्दा हा आहे की, करोनाचं निमित्त पुढे करून राज्यच नाही तर देशातील विशेषत: मध्यम आणि बड्या माध्यमांची व्यवस्थापनं एका पाठोपाठ एक पत्रकारांच्या सेवा समाप्त करत आहेत, ज्यांना सेवामुक्त केलेलं नाही त्यांच्या वेतनात सुमारे कपात केली जात आहे. काही माध्यमसमूहात तर ही कपात ५० टक्क्यांपर्यंत आहे. अनेक वृत्तपत्रांच्या आवृत्त्या बंद केल्या गेल्या आहेत, त्यामुळेही अनेक पत्रकारांच्या नोकर्‍या गेल्या आहेत. पण विद्यमान कोणाही संपादकानं त्या संदर्भात खंबीर भूमिका घेणं तर सोडाच, साधा ‘ब्र’ही उच्चारलेला नाही. त्यामुळे प्रश्न निर्माण झाला आहे की, हे संपादक आहेत की, व्यवस्थापनानं शेपट्या तोडून पाळलेले उंदीर? (खुलासा- मध्यंतरी वाचनात आलं होतं की, विविध संशोधित रोग प्रतिबंधक लशी आणि औषधांची चाचणी माणसाआधी अनेकदा उंदरांवर करतात. हे उंदीर इकडेतिकडे पळू नयेत म्हणून त्यांच्या शेपट्या तोडतात. त्यामुळे ते उंदीर हिंडण्या-फिरण्याचं स्वातंत्र्य गमावून बसतात आणि  जिथे आहेत तिथेच घोटाळत  राहतात. सध्याचे बहुसंख्य संपादक व्यवस्थापनासमोर असेच घोटाळत आहेत म्हणून त्यांच्यासाठी ही उपमा वापरली. येथे उंदरांचा अपमान करण्याचा हेतू मुळीच नाही!)

असे संपादक आपल्या निष्पक्ष, निर्भीड जनसामान्यांच्या  हिताची, वंचित, आदिवासी, गोरगरिबांचे प्रश्न मांडणारी पत्रकारिता करणार नाहीत आणि केवळ व्यवस्थापन (म्हणजे मालक) सांगतील तशी पत्रकारिता करतील हा धोका आहे. ज्यांच्या तळपायाची चाळणी झाली आहे, डोळ्यातले अश्रू सुकले आहेत, पोटं खपाटीला गेली आहेत आणि भविष्यावर घनदाट अंधार दाटून आलेला आहे, ते स्थलांतरीत जर जाहिरात देणार असतील तरच त्यांच्या व्यथांच्या बातम्या प्रकशित करा, असे आदेश माध्यमांच्या व्यवस्थापनाकडून दिले जाण्याचे आणि ते आदेश या संपादकांनी सॉरी, शेपट्या कापलेल्या उंदरांनी ते पाळण्याचे दिवस लांब नाहीत, हाही या मूग गिळून माझे तर नोकरी बचावली आहे म्हणून न बोलण्याचा गर्भित अर्थ आहे.

काही दिवसापूर्वी गेली तीस वर्ष स्नेही असलेल्या एका संपादक मित्राचा फोन आला. त्यानं नाव देऊ नका सांगितलंय म्हणून त्याच्या नावाचा उल्लेख न करता सांगतो, घरचा धनाढ्य, जेव्हा पत्रकार गृहनिर्माण संस्था स्थापन करण्यात आली तेव्हा स्वत:चं घर आहे असं सांगून सवलतीच्या दरात फ्लॅट न घेण्याचा मानीपणा दाखवणाऱ्या पंथातील तो आहे. त्यानं २६ वर्षांच्या नोकरीत कधी एका रुपयानं वेतन वाढ मागितली नाही, मिळाल्या पगारात आनंद मानला. तो मागणी करत नाही म्हणून व्यवस्थापनानं त्याल भरीव वेतनवाढ दिलीच नाही. साहजिकच वेतनाच्या शर्यतीत तो इतर पत्रकारांच्या तुलनेनं खूपच मागे राहिला. पन्नास टक्के कपात जाहीर झाल्यावर त्याचं वेतन चपराशापेक्षाही कमी झालं. हे फारच अपमानास्पद होतं म्हणून त्यानं दाद मागण्याचा प्रयत्न केला, पण कुणीही काहीच ऐकण्याचा समजूतदारपण दाखवला नाही आणि अखेर संपादकपदाचा राजीनामा देऊन तो मोकळा झाला. व्यवस्थापनाकडून  संपादकपदाचं असं अवमूल्यन यापूर्वी कधीही झाल्याचं ऐकिवात तरी नाही.

माध्यमातील पत्रकारांचा सेनापती संपादक असतो. त्यांच्या कामाच्या बळावर मिळवलेल्या यश-अपयशाचा धनीही  संपादकच असतो. सैनिकाला दुखापत होऊ नये याची किंवा जर काही दुखापत झाली तर त्याची काळजी घेण्याची जबाबदारी याच सेनापतीची असते. आजची परिस्थिती साध्या जखमेची नाही तर सैनिकांचं सामूहिक शिरकाण होत असल्याची महाभीषण आहे, पण  या अत्यंत बिकट काळात हे सर्व संपादक खामोष आहेत. या संपादकांपैकी ना कुणी निषेधाचा सूर काढला की, सर्व संपादकांनी एकत्र येत व्यवस्थापनाला भेटून हे शिरकाण थांबवण्याची विनंती केली की, सरकार दरबारी फिर्याद मांडली.

या संपादकांचं हे मौन म्हणजे त्यांची या शिरकाणाला मान्यता आणि व्यवस्थापनाला मनमानी करण्याची दिलेली संमती आहे. किमान निषेधाचा आवाज तरी काढता न येण्याइतकं संपादकांनी व्यवस्थापनाला भ्यावं यातून असं कोणतं या संपादकांचं गुपीत व्यवस्थापनाच्या हाती आहे, असा प्रश्न निर्माण होतो. हे संपादक जर असे भित्रट असतील तर ‘xx हाथी फौज को बोझा’ असतो, हे त्यांनी विसरू नये आणि एका न एक दिवस सैनिक त्या हत्तीला हाकलून देतात आणि वाचकांच्याही मनातून उतरतो, याची जाणीव या सर्व आत्ममश्गुल संपादकांनी ठेवायला हवी. संपादकांच्या सर्व संघटनांचं या संदर्भातील मौनही पत्रकारांचं शिरकाण करणार्‍या व्यवस्थापनांच्या कृतीचं बळ वाढवणारं आणि या संघटना पत्रकारांच्या हिताचं रक्षण करण्यात साफ अपयशी ठरल्या आहेत, या दाव्याला पुष्टी देणारं आहे .

माध्यमांतील विद्यमान संपादक काही कमी तोलामोलाचे नाहीत. बाळशास्त्री जांभेकर, विष्णुशास्त्री चिपळूणकर, आचार्य अत्रे, प्रबोधनकार ठाकरे आणि  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासारख्या मातब्बर संपादकांच्या नावांचे सन्मान त्यापैकी अनेकांनी प्राप्त केलेले आहेत. ज्यांच्या नावाचे सन्मान घेतले त्यांच्या नेतृत्वगुणाचा, परखड आणि निर्भीडपणाचा वारसा हे संपादक चालवणार आहेत की नाहीत; का नुसतीच अग्रलेख मागे घेण्याची आणि तरी प्रबोधनकरांच्या नावाचा सन्मान स्वीकारणाची खुजी परंपरा ते निर्माण करणार आहेत, असा प्रश्न आता निर्माण झालेला आहे. ज्यांच्या नावाचे सन्मान प्राप्त केले आहेत त्यांच्यासारखं वागत आपल्या बिरादरीतल्या सहकार्‍यांचं रक्षण करता येत नसेल तर या सर्व आत्ममश्गुल संपादकांनी पापक्षालन म्हणून या महापुरुषांच्या नावे मिळालेले सन्मान परत करावेत आणि खुशाल तुटक्या शेपट्या सांभाळत व्यवस्थापनाभोवती गोंडा घोळत बसावं.   

कुमार केतकर, संजय राऊत हे संपादक सध्या राजकारणात सक्रिय आहेत, राज्यसभा सदस्य आहेत, पण त्यांच्यापैकीही कुणीच या संदर्भात निषेधाचा चकार शब्द उच्चारलेला नाही, हेही खेदजनक आहे. या दोघांनी आता तरी पुढाकार घेत आणि पत्रकारांचं हे शिरकाण थांबण्यासाठी राजकीय पातळीवर प्रयत्न करायला हवेत .

जाता जाता – मी आता नोकरीत नाही म्हणून हे लिहिण्याचं स्वातंत्र्य घेतोय वगैरे शेरेबाजी करू नये. पत्रकारितेची मूल्य पायदळी तुडवली जात आहेत म्हणून यापूर्वी दोन वेळा मी राजीनामा दिलेला आहे. माझ्या सहकार्‍यांचे होणार शिरकाण पाहून आजच्या परिस्थितीतही राजीनामा दिला असताच आणि संपादक म्हणून मी शेपटीवाल्यांच्या कळपात नाही, हे दाखवून दिलं असतं!

..................................................................................................................................................................

हेही पहा, वाचा

बड्या माध्यमसमूहांचं ‘पब्लिक ऑडिट’ करा! - प्रवीण बर्दापूरकर

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/4329

..................................................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

..................................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -