बड्या माध्यमसमूहांचं ‘पब्लिक ऑडिट’ करा!

गेल्या किमान दीड महिन्यापासून दररोज ‘माझी  नोकरी गेली आहे’ आणि ‘माझ्या वेतनात कपात  झाली आहे’, हे सांगणारे तीन-चार तरी फोन येतात आणि दिवसाच्या प्रारंभावर उदासीचे ढग दाटून येतात. जेव्हा राहुल कुळकर्णीची बातमी खरी की खोटी आणि त्या प्रकरणात कुणाचं म्हणजे एबीपी माझा ही प्रकाश वृत्तवाहिनी आणि संपादक राजीव खांडेकर यांचं कसं चुकलं किंवा बरोबर, याची चर्चा माध्यमात रंगलेली होती, तेव्हाच ‘पत्रकारितेवर घोंगावणारं खरं संकट’ (https://www.aksharnama.com/client/article_detail/4191) ते नाही तर वेतनकपात आणि नोकरीवर कुऱ्हाड हे आहे, असा लेख मी लिहिला होता. कारण तेव्हा काहीच्या नोकऱ्या जायला सुरुवात झाली होती आणि ही कुऱ्हाड आणखी कुणाकुणाच्या मानेवर किंवा पोटावर चालवायची, याची मोजदाद सुरू झालेली होती, पण बहुसंख्य पत्रकार आणि गैर-पत्रकार आत्मश्गुल होते. करोनाची साथ असली तरी मोलकरणीचे आणि कामगारांचे पगार कापू नका अशा बातम्या देण्यात गुंग  होते. आता प्रत्यक्ष कपात सुरू झाल्यावर पत्रकार आणि गैर-पत्रकारांच्या गोटात अनिश्चिततेचे अश्रू वाहू लागले आहेत.

शेषन देशाचे निवडणूक आयुक्त असताना ‘पेड’ पत्रकारिता सुरू झाली, तेव्हाच माध्यमांवर हे संकट येणार याची चाहूल लागलेली होती. अलीकडच्या तीन-साडेतीन दशकांत पत्रकारितेचा प्रवास सेवा ते व्यवसाय ते धंदा (मिशन ते प्रोफेशन ते बिझिनेस) असा झाला. पाहता पाहता मीडियाचा ‘मल्टीमीडिया’ झाला. वृत्तपत्रासोबतच इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल असा विस्तार झाला. प्रकाश वृत्तवाहिन्या घाईघाईत २४ तास (खऱ्या-खोट्या) बातम्यांचा रतीब घालू लागल्या, समाजमाध्यमे आली- पुढे  ब्लॉग, यू-ट्यूब, फेसबुक इत्यादी लाईव्ह असा हा विस्तार होत गेला. तरी मुद्रित माध्यमातील पत्रकार गाफीलच राहिले, कारण युरोप-अमेरिकेप्रमाणे भारतातील बड्या वृत्तपत्रांचे खप कमी होत नव्हते, तर वाढतच होते. ही वाढ म्हणजे सूज होती, कारण हे खप वेगवेगळ्या आकर्षक योजनांमुळे वाढत होते. बड्या माध्यमांच्या व्यवस्थापनांनी तालुका पातळीवर वृत्तपत्रांच्या आवृत्त्या काढल्या. त्यातून खप वाढला. त्याचसोबत पत्रकार आणि गैर-पत्रकार, अन्य कर्मचारी, कार्यालय, न्यूजप्रिंट असे अनेक खर्च वाढले. उत्पादन खर्च भागवण्यासाठी उत्पन्नाचे नवनवे मार्ग शोधले गेले. त्यासाठी ‘टार्गेट’ पद्धत आली. आधी त्यात ग्रामीण भागातील पूर्ण वेळ नसलेला पत्रकार भरडला आणि मग पूर्ण वेळ शहरी पत्रकारही त्याच दगडाखाली सापडला.

आवृत्यांचा वाढता पसारा आणि त्यातून वाढता खप हा पांढरा हत्ती आहे, हे बड्या माध्यम समूहांच्या उशीरा लक्षात आलं. (याबाबतीत एक्स्प्रेस वृत्तपत्रसमूह वेळीच सावध झाला आणि खपावर म्हणजे उत्पादन खर्च कमी करण्यात आला. पत्रकार, गैर-पत्रकार कर्मचारी २००७पासून हळूहळू कमी करण्यात आले. वार्ताहरांचं जाळं संकुचित केलं गेलं.)

करोनाचं संकट एक निमित्त आयतंच मिळालं. त्याआधी कागदाच्या किमती वाढल्या, करात वाढ झाली त्यातच करोनाचा दणका बसल्यावर वृत्तपत्र बंद झाली. जाहिरातीचे उत्पन्न घटले. हे इष्टापत्ती समजून इ-आवृत्या सुरू केल्या गेल्या, जशी जी प्रकाशित झाली त्यांची पाने कमी करण्यात आली. लोकांना इ-आवृत्ती वाचायची सवय लागावी यासाठीच इ-पेपरचा डाव टाकला गेला (कारण त्यात उत्पादन खर्च कमी आहे) असा माझा ठाम कयास आहे.   

संपादकीय संस्थेचं तर इतकं अवमूल्यन झालं की, उत्पन्न मिळवून देणं हाच निकष ग्राह्य धरून बहुसंख्य निवासी/कार्यकारी /संपादकपदाचा लिलाव होऊ लागला. त्याच्या हाताखालील बहुसंख्य पत्रकारांची एखाद्या पोलीस स्टेशनसारखी ‘बोली’ लागू लागली. लिहिता संपादक दुर्मीळ झाला आणि ‘व्यवस्थापकीय संपादक’ अशी नवी जमात उदयाला आली. हे अगदी सरसकट नाही, पण मोठ्या प्रमाणावर घडलं. उचलेगिरी करणारे भुरटे संपादक झाले, ही मजल पुढे अग्रलेख मागे घेण्याच्या निचांकाइतकी घसरली. पण जे घडलं ते व्यवस्थापनाला म्हणजे मालकांना हवं तसं घडलं आणि त्याचा घनघोर फायदा व्यवस्थापकीय यंत्रणेनं उचलला. इतक्या मोठ्या प्रमाणात उचलला की, पत्रकारितेची मूल्यं आणि विश्वासाहर्तेची लक्तरं निघाली. पण त्या विषयावर नंतर पुन्हा केव्हा तरी.

करोनामुळे पत्रकारांच्या नोकऱ्या जाव्यात, वेतनात २० ते ५० टक्क्यांपर्यंत कपात व्हावी, इतकी बड्या माध्यम समूहांची आर्थिक परिस्थिती बिकट झालेली आहे का, हा खरा प्रश्न आहे आणि त्याचं उत्तर स्पष्ट शब्दांत नाही असं आहे. महाराष्ट्रातल्या प्रमुख बड्या वृत्तपत्र समूहांचा जरी आता मल्टीमीडिया म्हणून विस्तार झालेला असला तरी त्यांचा मुख्य ब्रॅंड हा मुद्रित म्हणजे वृत्तपत्र हाच आहे. हे वृत्तपत्र नावारूपाला आलं ते प्रामुख्यानं पत्रकारांनी घेतलेल्या अविश्रांत श्रम आणि गैर-पत्रकारांनी गाळलेल्या घामामुळे. त्यामुळे हा ‘ब्रॅंड’ बाजारात स्थिरावला आणि मालकांच्या कुशल व्यावसायिक दृष्टीमुळे तो विस्तारला, नफ्यात आला हेही तेवढंच खरं.

या व्यवस्थापनांनी म्हणजे मालकांनी त्यांच्यातील याच व्यावसायिक दृष्टीचा आणि ‘ब्रॅंड’च्या नावाचा (अनेकदा तर दबाव टाकून) फायदा घेत सरकारकडून वर्षोनुवर्षे सवलतीच्या दरात आयात केलेला न्यूजप्रिंट घेतला (हा आयात केलेला न्यूजप्रिंट बड्यांना विकणे हा मध्यम आणि छोट्या वृत्तपत्रांसाठी एक किफायतशीर धंदा होता!) मोक्याच्या जागेवर भूखंड घेतले आणि व्यावसायिक स्तरावर विकसित करून टोलेजंग इमारती उभारून त्यातूनही अतिरिक्त नफा कमावला.

शिवाय सरकारकडून खास दरात आजवर जाहिरातींचं भरपूर उत्पन्न मिळवलं ते वेगळंच. या भूखंडावर उभ्या राहिलेल्या बहुमजली इमारतीत फार फार तर एखादा मजला संपादकीय विभागासाठी आणि तळमजल्यावर मुद्रण व्यवस्था. या बड्या माध्यमसमूहांनी उर्वरित सर्व मजल्यावरील जागा एक तर भाड्याने देऊन किंवा सरळ विक्री करून भरमसाठ पैसा मिळवला आणि त्या धनाच्या आधारे माध्यमांचा विस्तार करत आणखी पूरक व्यवसाय सुरू केले. आमदार, खासदारक्या सोबतच मंत्रीपदं मिळवली. चित्रपट निर्मिती, बांधकाम, ज्यूट, कोळसा, लोखंड आशा उद्योगात गुंतवणूक केली (आणि कोळश्याचीही दलाली केली!). एक व्यावसायिक म्हणून व्यवस्थापनाचं हे असं वागणं मुळीच गैर नाही. 

बड्या माध्यमसमूहातील व्यवस्थापनातल्या म्हणजे मालक आणि त्यांच्या कुटुंबियांची जीवनशैली अति आलिशान आणि पूर्णपणे ‘ब्रॅंडेड’ आहे (यातल्या एका व्यवस्थापनाच्या अध्यक्षानं एकदा ‘माझ्याकडे असलेल्या एका पेनचे मूल्य एक कोटी रुपये तरी असेलच’ हे मोठ्या अभिमानानं सांगितल्याचं पक्कं स्मरणात आहे!). बड्या वृत्तपत्रसमूहांच्या या मालकांनी खरं तर अशा वेळी जरा उदार होत आजवर कमावलेल्या नफ्यातून काही वाटा त्यांच्यासाठी घाम गाळणाऱ्यांसाठी खर्च करण्याचं औदार्य दाखवायला हवं होतं. ते वृत्तपत्र नावारूपाला आणण्यासाठी जीवाचं रान करणाऱ्या पत्रकार आणि गैर-पत्रकारांच्या हाती संकटाच्या समयी कटोरा देण्याची स्वीकारलेली भूमिका म्हणूनच अत्यंत असंवेदनशून्य आहे. आणखी कडक शब्दांत सांगायचं तर प्रेताच्या टाळूवर लावलेलं लोणी खाण्याची ही वृत्ती आहे...

राज्य आणि केंद्र सरकारांनी बोटचेपेपणा न दाखवता या बड्या माध्यम समूहांच्या संदर्भात कडक भूमिका घेणं गरजेचं आहे. फार नाही, पण गेल्या २५ वर्षांत सवलतीच्या दरात मिळालेल्या न्यूजप्रिंटमुळे तसंच सरकारकडून मिळालेल्या जाहिराती आणि सरकारकडून मिळालेल्या भूखंडातून मिळालेल्या आर्थिक लाभाचे जाहीर लेखा परीक्षण (Public Audit) तातडीनं तज्ज्ञांकडून करायला हवं आणि त्या लाभातील किमान २५ टक्के तरी रक्कम पत्रकार आणि गैर-पत्रकारांच्या नोकऱ्या वाचवण्यासाठी, वेतन कपात न करण्यासाठी वापरण्याची सक्ती करायला हवी. बड्या माध्यमसमूहांनी मागितलेलं ‘करोना पॅकेज’ जर केंद्र सरकारनं मंजूर केलंच (जी शक्यता आत्ता तरी धूसर दिसते आहे) तर ते केवळ पत्रकार आणि गैर-पत्रकारांसाठीच खर्च करण्याचं बंधन घातलं जावं. 

जाता जाता - एकेकाळी पूर्णवेळ पत्रकार आणि गैरपत्रकारांच्या संघटना बळकट होत्या. पत्रकार आणि गैर-पत्रकारांवरील अन्याय-अत्याचाराविरुद्ध पत्रकार आणि गैर-पत्रकार पेटून उठत, संघर्ष करत. कायद्याची पुस्तके प्रकाशित करणाऱ्या ‘ऑल इंडिया रिपोर्टर’ या संस्थेत नोकरी करणाऱ्यांना पत्रकार समजलं जावं आणि तसे राष्ट्रीय वेतन आयोगाचे लाभ मिळावेत, यासाठी दिला गेलेला चिवट लढा पत्रकार आणि गैर-पत्रकारही विसरले आहेत.

जादा वेतन आणि पदलालसेपोटी व्यवस्थापनासमोर झुकून पत्रकार-गैरपत्रकारांनी कंत्राटी पद्धत स्वीकारली. ‘पेड’ पत्रकारितेच्या पापात उजळ माथ्यानं पत्रकार सहभागी झाले, ‘पेड’ प्रवक्तेही झाले. जिथे एकतेचे नारे आणि संघर्षाचे संकल्प केले जात, त्या अनेक पत्रकार संघटनांचे दारूचे अड्डे झाले. स्वाभाविकच काळाच्या ओघात या लढाऊ संघटना दुबळ्या झाल्या आणि पत्रकार, तसंच पत्रकारांचा आवाजही पिचका झाला. आज ओढवलेल्या परिस्थितीत पत्रकारांना त्याची किमान तरी खंत वाटला हवी. 

.............................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -