चीन कधीच ‘आत्मनिर्भर’ झालेला आहे, भारताला ‘आत्मनिर्भर’ होण्यासाठी अजून खूप वेळ लागणार आहे.

एका दशकापूर्वी चीनची परकीय-चलन-गंगाजळी (फॉरेक्स) ४०० बिलियन अमेरिकन डॉलर एवढी होती, भारताची ती आता आहे, म्हणजे स्थूल अर्थ-दृष्टीने दशकापूर्वी चीन जिथे उभा होता, तिथे आज आपण उभे आहोत. आपण चीनच्या पाऊलावर पाऊल तर ठेवत नाही आहोत, हे शोधण्यासाठी घेतलेला अर्थव्यवस्थेचा हा मागोवा, आणि तसे असेल, तर यानिमित्ताने त्याचे पाऊल किती जगड्व्याळ झाले आहे, याचीही कल्पना येईल.

जागतिक अर्थव्यवस्थेतील प्रतिस्पर्धी म्हणून भारत आणि चीन यांची तुलना काही लोक करत असले तरी त्याचा पाया अगदीच कमकुवत आहे असे म्हणावे लागते, केवळ लोकसंख्येच्या आधारावर अशी तुलना होऊ शकत नाही. जगाच्या भूभागाच्या ६.३ टक्के क्षेत्र चीन कडे आहे, २ टक्के भारताकडे आणि ६.१ टक्के अमेरिकेकडे. मात्र जगाच्या लोकसंख्येच्या १४३.९ करोड लोक चीनमध्ये, १३८ करोड भारतात तर ३३.१ करोड अमेरिकेत आहेत. त्यामुळे लोकसंख्येची प्रति चौरस किमी घनता चीनमध्ये १४८, भारतात ४६० तर अमेरिकेत ३५ आहे. याचा अर्थ सीमित नैसर्गिक साधनसंपत्तीत कित्येक पटीने अधिक लोकांच्या भरण-पोषणाची जबाबदारी भारतावर आहे, म्हणून भारताने त्या पटीत जबाबदारीचे निर्वहन करणे अपेक्षित आहे आणि तेवढ्याच सक्षम व्यवस्थेचे निर्माण. म्हणून आपले प्रश्न, त्याचे स्वरूप इतर देशांपेक्षा भिन्न असणे स्वाभाविक आहे, पर्यायाने आपल्या प्रगतीचे चाक इतर देशांपेक्षा अधिक गतीने फिरावयास हवे, कारण आता  ‘विकासाचे मापदंड’ जागतिक स्तरावर स्थिरावले आहेत, ते बदलण्याची शक्यता फार कमी आहे.  

२०१९ मध्ये चीन चे सकल घरेलू उत्पन्न (GDP, Nominal) १४.२ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर एवढे होते आणि भारताचे २.९७ ट्रिलियन डॉलर आणि दरडोई उत्पन्न अनुक्रमे १०,१५३ आणि २,१९९ अमेरिकन डॉलर एवढे होते. चीनमध्ये या काळात कृषी, उद्योग आणि सेवा क्षेत्रांचा वाटा अनुक्रमे ७.१ टक्के, ३९ टक्के आणि ५३.९ टक्के एवढा होता, तर भारतात हाच वाटा अनुक्रमे १५.८७ टक्के, २९.७३ टक्के आणि ५४.४ टक्के एवढा होता. चीनने उदारमतवादी अर्थव्यवस्थेची सुरुवात १९७८मध्ये केली आणि भारताने १९९१. या एका दशकाच्या काळात चीनने भारताला कित्येक पटीने मागे सोडले आहे. २०१९ मध्ये चीनने ४.४४ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलरचा व्यवहार जगासोबत केला (एक्सिम ट्रेड), तर भारताने ८१० बिलियन अमेरिकन डॉलर एवढाच, म्हणजे चीनने आपल्यापेक्षा ५.४८ पटीने अधिक आंतरराष्ट्रीय व्यापार केला. या समीकरणांत आपण कुठेही ‘बरोबरी’ करू शकलो नाही, हे स्पष्ट आहे.   

जगातील कृषी-क्षेत्रफळाचा विचार केला, तर मात्र भारताचा दुसरा क्रमांक लागतो, जगभरात कसल्या जाणाऱ्या जमिनीच्या क्षेत्रफळाच्या १०.४८ टक्के जमीन अमेरिकेत, ९.२२ टक्के भारतात आणि ८.८८ टक्के चीनमध्ये आहे. याचा अर्थ चीनच्या तुलनेत आपण अधिक अन्नधान्य पिकवू शकतो, असा आहे, पण प्रत्यक्षात २०१९ मध्ये चीनने ६६४ मिलियन टन अन्न-उत्पादन केले आणि भारताने २९२ मिलियन टन. आपल्यापेक्षा कमी जमीन शेतीखाली असून चीन चक्क २.२७ पटीने जास्त उत्पादन काढतो, यामागे बरीच कारणं असू शकतात, जमिनीचा पोत, पीक फिरवण्याची पद्धत, पाण्याची उपलब्धता, (अ)रासायनिक शेती, यांत्रिकीकरण, बाजारपेठेची उपलब्धता, शेतकऱ्यांच्या सोयीच्या योजना इ. याचा विचार अभ्यासक करत असतीलच, पण नजरेत भरतं ते चीनचं या क्षेत्रातील यश.

अमेरिकेत किंवा लंडनमध्ये असणाऱ्या डॉक्टर आणि इंजिनीअर मित्रांशी ‘कोविड-१९’च्या निमित्ताने संवाद होत असतात. त्यातून एक लक्षात आले की, जगभरात काही माहिन्यांपासून सगळेच डॉक्टर्स आणि पॅरा-मेडिकल स्टाफ या लढ्यात प्रचंड मेहनत घेत आहेत. त्यांना रोज हॉस्पिटलमध्ये जावे लागते, पूर्ण PPE किट घालून दिवसभर काम करावे लागते, यावेळी मुलांना अजून पाळणाघरात ठेवावे लागते, अतिआवश्यक ‘सेवा-कर्मचाऱ्यां’साठी अजून ही सुविधा उपलब्ध आहे. एकूण संध्याकाळी घरी परतून स्वतःच्या सगळ्या वस्तू सॅनिटाईज करून घरात प्रवेश करावा लागतो, आपले कपडे तडक गरम पाण्यात बुडवून शॉवर घ्यावा लागतो आणि मग आई-बाबांना भेटायला उत्सुक छोट्या पिलांना भेटता येते, ती मुलं पण आई-बाबांविना दिवसभर पाळणाघरात राहतात आणि नंतर ‘शाळेची बस’ त्यांना घरी सोडून जाते. घरात त्यांची देखरेख करण्यासाठी एखाद्या ‘केअर टेकर’ला ठेवावे लागते. तिचा पगार आपल्या भारतीयांना परवडत नाही, पण नाईलाज म्हणून हे सगळे कारणे भाग आहे.

एवढ्या तणावाखाली कार्यालयीन काम करून पुन्हा घर-काम आहेच, मुलांना शिकवणे, स्वयंपाक आहे. काही आरोग्य-सेवींचे घरापासून हॉस्पिटल मध्ये जाणे-येणे करण्यातच तीन तास मोडतात, पण अति-आवश्यक सेवा असल्यामुळे हा ताण-तणाव अपरिहार्य होऊन राहिला आहे. दिवसभर हॉस्पिटलमध्ये भरती होणारे पेशंट्स बहुधा वरिष्ठ नागरिक असतात. त्यांना भरती करून घेण्यात येते. त्यांचा मृत्यू-दर जास्त आहे. तरुण लोकांना ‘करोना’ची लागण कमी प्रमाणात होते आहे, ही जमेची बाब आहे.

दुसरे म्हणजे, भारतात जे काही ‘प्लास्मा थेरपी’चे किंवा इतर ‘आयुष’ निर्देशित प्रयोग होताहेत, ते लंडनला किंवा अमेरिकेत करता येत नाहीत, आरोग्यसेवकांसाठी कडक नियमावली असल्याकारणाने, केवळ SOP (स्टॅंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस) च राबवली जाते आहे. त्यामुळे प्रयोगांना अजिबात वाव नाही, जोपर्यंत एखादी ‘लस’ मान्यता पावणार नाही, तोपर्यंत प्रायोगिक लवचीकता स्वीकारली जाणार नाही, हे तेथील वास्तव आहे.

याशिवाय जाणवते ते उद्योग क्षेत्रातील ढळढळीत वास्तव. बऱ्याच प्राथमिक साधनांचा लंडनमध्ये तुटवडा आहे, जसे हातमोजे, मास्क, सॅनिटायझर, औषधी इ. याला कारण पैशाची कमतरता नाही, तर तंत्रज्ञानाची कमतरता आहे, हे वाचून आपल्याला आश्चर्य वाटेल, पण सत्य हे आहे की, विकसित देशांनी परिस्थिती सुरळीत असताना केवळ व्यवहारावर लक्ष केंद्रित केले. म्हणजे, ‘जे जगात जिथे सगळ्यात स्वस्त मिळते; तिथून ते आयात केले आणि जे जगात जिथे सगळ्यात महाग विकले जाते तिथे ते विकले’. या मुळे देशान्तर्गत ‘उत्पादन क्षमता’ कधीच विकसित केली गेली नाही, कारण ती महागड्या देशात महाग पडते आणि आर्थिक गणित बिघडते, म्हणून प्रत्येक वस्तू आणि सेवा यातील जास्त फायदा देणारा भाग, म्हणजे – ‘रिसर्च आणि डेव्हलपमेंट, डिजाईन, सॉफ्टवेअर, विपणन इत्यादी’ स्वतःच्या देशात ठेवले आणि उत्पादनासाठी लागणाऱ्या सुविधा इतर ‘स्वस्त मजूर’ असलेल्या देशांत वसवल्या किंवा ‘आऊट-सोअर्स’ केल्या.

परिणामी आता काय करायचे, कसे करायचे हे ठाऊक असूनही, कुठे करायचे याचा पर्याय नसल्यामुळे विकसित देश आपल्या-स्वतःच्या देशात उत्पादन करू शकत नाहीयेत. त्यामुळे त्यांना सगळ्याच गोष्टी चीन किंवा तत्सम देशांतून आयात कराव्या लागताहेत. अमेरिकन कंपन्यांनी पण आतापर्यंत जे जिथे बनवणे स्वस्त पडले ते त्या देशात बनवले. परिणामी स्वतःकडे केवळ ‘बौद्धिक संपदा’ (IPR) ठेवली. आता त्यांना जीवनावश्यक वस्तू कशा बनवायला हव्यात हे ठाऊक असूनसुद्धा बनवता येत नाहीयेत, कारण त्या वस्तूंचे उत्पादन प्रकल्प त्यांनी कैक वर्षांपासून चीन वा तैवानमध्ये थाटले आहेत. उदा. ‘आय-फोन’ हे अमेरिकन नाममुद्रा मिरवणारे प्रॉडक्ट असले तरी त्याचा सगळ्यात मोठा उत्पादक ‘फॉक्सकॉन’ (Foxconn) ही ‘तैवनीज’ कंपनी आहे. ती ‘आय-फोन’खेरीज कैक कंपन्यांचे फोन बनवते. कारण त्यांनी फक्त ‘इकॉनॉमी ऑफ स्केल’ या तत्त्वांधारित मोठ्या प्रमाणात उत्पादक प्रकल्प थाटले आणि कित्येक परदेशीय कंपन्यांना ‘उत्पादन-क्षमता’ विकली. याला आपण ‘कॉन्ट्रॅक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग’ किंवा ‘ओरिजिनल डिव्हाइस मॅन्युफॅक्चरिंग’ (ODM) मॉडेल म्हणून ओळखतो.      

‘मूल्य शृंखले’च्या (Value Chain)च्या सर्वोच्च वाट्याच्या मागे लागून प्रगत आणि विकसित देशांतील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी फक्त ‘नफा’ पाहिला, ‘स्वदेशहित’ नाही, पण ‘करोना’सारख्या आजारामुळे जगच बंद पडेल याची कोणालाही सुतराम कल्पना नव्हती. म्हणून व्यावसायिक निर्णय घेतले गेले ते त्यावेळी ‘आर्थिकदृष्ट्या’ फायद्याचे ठरले, हे निश्चित. पण आता मात्र या सगळ्या नफेखोरीच्या विषयाला एक नवा ‘स्व-देशी’चा आयाम जगभरात लाभणार आहे, तो प्रत्येकच लहान मोठ्या देशासाठी असणार आहे.

आताशा आंतरराष्ट्रीय ‘क्षैतिज एकीकरणा’मुळे (हॉरिझंटल इंटिग्रेशन) बहुराष्ट्रीय व्यवसायांसमोर नवीन संकट उद्भवले आहे. त्यांची ‘सप्लाय चैन’ वेगवेगळ्या देशांत विखुरली गेली आहे. त्यामुळे ‘जग छोटे झाले आहे’, हे जरी खरे असले तरी व्यवसायाच्या दृष्टीने ‘परस्परावलंब’ वाढला आहे. त्यामुळे ‘सगळ्यांच्या भल्यात सगळ्यांचे भले सामावले आहे’, मग या व्यवस्थेत एका कुणी दगाबाजी केली तर त्याचा परिणाम सगळ्यांना भोगावा लागणार हे स्वाभाविक झाले आहे, म्हणून ‘स्वयंपूर्ण’तेकडे नवा कल निर्देशित करतो आहे.

प्रत्येक देशात हे होईलच असे मानणे भाबडेपणाचे आहे, कारण त्यामुळे वस्तू-सेवा काही देशांत प्रचंड महाग होऊन जातील. म्हणून मित्र देशांशी असे ‘उत्पादकता’ करार केले जातील, म्हणजे पुन्हा ‘भू-राजकीय’ परिघाअंतर्गत नवी व्यावसायिक समीकरणं घडू पाहतील.

म्हणून पुढे चालून सगळेच वस्तू आणि सेवाविषयक उत्पादन चीनसारख्या एकाच कमी खर्चिक देशामध्ये हलवता येणार नाहीत, तर गरजेप्रमाणे काही स्वदेशातही ठेवावे लागेल आणि वेगवेगळ्या मित्र-देशांत हलवावे लागेल. म्हणून काही प्रमाणात या काळानंतर आपण पुन्हा ‘इन-सोर्सिंग’ अनुभवू शकतो. भारताच्या दृष्टीने याचा ‘सॉफ्टवेअर-वस्तू’ क्षेत्रावर कमी, ‘सॉफ्टवेअर-सेवा’ क्षेत्रावर मध्यम आणि ‘वस्तू-उत्पादन’ क्षेत्रावर अधिक प्रभाव पाहायला मिळेल. भारतात ‘सॉफ्टवेअर-सेवा’ अधिक आहे. त्यामुळे आपल्याला या क्षेत्रात ‘भांडवल उड्डाण’ (कॅपिटल फ्लाईट) अनुभवास येईल. हाच अनुभव चीनला ‘वस्तू-उत्पादन’ क्षेत्रात येईल. त्याचा फायदा भारताला होईलच हे सांगता येत नाही. कारण आपल्यापेक्षा अधिक गतीने व्हिएतनाम, थायलंड, इंडोनेशिया हे देश परकीय निवेश आकर्षित करण्यासाठी काम करताहेत. भारतात उलट ‘सॉफ्टवेअर-सेवा’ क्षेत्राचे आकुंचन मात्र होईल.        

दरम्यान चीनने मात्र या परदेशीय तंत्रज्ञानातील धोका ओळखून ‘आत्मनिर्भर’ व्यवस्था निर्माण करण्याची सुरुवात दशकाआधीच केली होती, आज जगात उत्पादन क्षमतेत चीनच्या आसपास भटकणारा एकही देश नाही. ‘वस्तू-सेवा तंत्रज्ञान’ मात्र अजून पाश्चिमात्यांकडे अधिक प्रमाणात आहे. कारण त्यांनी उत्पादन चीनमध्ये हलवताना प्रत्येक क्षेत्रातील ‘रिसर्च आणि डेव्हलपमेंट’ (संशोधन), बौद्धिक अधिकारांसकट स्वतःकडे सुरक्षित ठेवले आहे. पण चीन स्वतःच्या वस्तू निर्माण करू शकतं, अगदी त्याचा दर्जा पहिल्या क्रमांकाचा नसला तरी त्यांची परवड मात्र होणार नाही, हे निश्चित.

‘सॉफ्टवेअर-वस्तूं’च्या बाबतीत तर चीनने फार जलद प्रगती केली आहे, यात भारतात मात्र आपण ‘सॉफ्टवेअर-सेवा’ क्षेत्र कवटाळून बसलो आणि ‘मूल्य शृंखलेत’ मागे पडलो. आता गुगलऐवजी Baidu, व्हॉट्सअॅपऐवजी WeChat, ट्विटरऐवजी Sina Weibo आणि फेसबुकऐवजी Renren, तसेच अमेझॉनऐवजी अलीबाबा, हे चीनचे अमेरिकेला उत्तर आहे.

मागच्या वर्षी ‘ऑपरेटिंग सिस्टिम’ अमेरिकेच्या निर्देशानुसार बंद केल्यानंतर चीनने लॅपटॉप बंद होण्याचा प्रकार अनुभवला, म्हणजे त्यांना ‘एचपी’, ‘डेल’, ‘मायक्रोसॉफ्ट’, ‘आय-ओ-एस’ वापरता येईना. ‘लेनोव्हो’ ही या क्षेत्रातील चीनी कंपनी असली तरी, त्यांच्या लॅपटॉपमध्ये अमेरिकन चिप्स होत्या, जसे ‘क्वालकॉम’ किंवा ‘इंटेल’, म्हणून तेही वापरता येईना.

या सहा पेक्षा जास्त महिने चाललेल्या टाळेबंदीचा परिणाम म्हणून त्यांनी प्रत्येक छोट्या छोट्या बाबतीत ‘आत्मनिर्भर’ होण्याचा निर्णय घेतला आहे. कारण अशा बंदीमुळे भविष्यात व्यापार ठप्प होऊ नये, हे. या स्पर्धेत आपण कुठेही नाही आहोत, हे लक्षात ठेवले पाहिजे.

‘आता आम्ही १९६२चा भारत नाही आहोत’ असे म्हणताना आता चीनही १९६२चा नाही, हे आपण लक्षात घेत नाही. त्यांनी स्वतःचे पारितंत्र (इकोसिस्टिम) निर्माण केले आहे, हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर दोन्ही तसेच इ-कॉमर्स क्षेत्रात, चिनी बँका पण जगातील कित्येक देशांना मोठ्या प्रोजेक्ट्ससाठी भांडवल पुरवत असतात.

आपण भारतात अजून स्वतःची ‘इंटिग्रेटेड सर्किट’ चिप (IC) पण बनवू शकत नाही, कारण त्यासाठी अतिशय ‘रेग्युलेटेड इलेक्ट्रिक वोल्टेज’ लागतं, ते आम्ही नाही पुरवू शकत. परिणामी आपण या क्षेत्राच्या बाहेर फेकले गेलो आहोत. आता आपल्याला हे तंत्रज्ञान विकसित देशांकडून मिळवता येईल, पण त्यासाठी त्यांच्या स्वस्त उत्पादन उपलब्ध करून देण्याच्या अटींची पूर्तता करावी लागेल, म्हणजे पुन्हा आपण फक्त ‘वापरले’ जाऊ.

भारतात सगळ्याच क्षेत्रात स्वतःचे मूलभूत संशोधन होणे ही प्राथमिक गरज होऊन राहिली आहे. अन्यथा आपण फक्त स्वस्त मनुष्यबळ पुरवणारी आणि मोठी उपभोक्ता बाजारपेठ बनून राहू. जागतिक स्तरावर नाव घेण्याजोगी एकही कृषी, वस्तू-उद्योग क्षेत्रातील ‘नाममुद्रा’ अजून आपण बनवू शकलेलो नाही. कारण त्यासाठी आवश्यक असलेल्या संशोधनास पोषक वातावरण आपल्याकडे नाही.

आपण नेहमी म्हणतो, ‘सिलिकॉन व्हॅली’ भारतीय चालवतात, पण प्रत्यक्षात ते चीनी संशोधक चालवत असतात. सगळे जुने लक्षात असलेले संदर्भ या दशकभरात चीनने पार बदलून पुसून टाकले आहेत. नव्याने आपल्या पावलांचे ठसे मागे सोडण्यासाठी आपणही स्वबळावर स्वदेशात स्व-तंत्रज्ञान निर्माण करण्यावर भर दिला पाहिजे. यशस्वी होण्यासाठी या संघर्षाला पर्याय नाही.

संशोधन, उत्पादन आणि निर्यात ही कृषी, सेवा आणि उद्योग क्षेत्रातील आपली पुढील ‘प्रस्थानत्रयी’ असली पाहिजे, तरच आपण चीनच्या आणि इतर विकसित ‘आत्मनिर्भर’ देशांच्या रांगेत बसण्याच्या मार्गावरचे पांथस्थ असू.

..................................................................................................................................................................

लेखक जीवन तळेगावकर व्यवस्थापन तज्ज्ञ म्हणून काम करतात.

jeevan.talegaonkar@gmail.com

..................................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -