मोदींनी जाहीर केलेलं पॅकेज थोरच आहे, हे आता ठासून मांडलं जाईल. मात्र एक अशोभनीय लबाडी त्यांनी केली.

मोदींच्या कालच्या भाषणाचं विश्लेषण होतं आहे. २० लाख कोटी हा आकडा त्यांनी घेतला आणि तो कसा राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या १० टक्के आहे; त्यामुळे कसं शेतकरी, कष्टकरी ते कारखानदार, अशा सगळ्यांचं कल्याण होणार आहे वगैरे ते बोलले. पण त्यांनी तपशील काही सांगितले नाहीत. ‘तपशील अर्थमंत्री सांगतील,’ इतकंच ते म्हणाले. अर्थात, ते पॅकेज कसं थोर आहे, हे त्यांनी अगोदरच सांगून टाकल्यामुळे तपशिलांविना, विश्लेषणाविना त्याचं गुणगान करण्याची तरतूद त्यांनी करून ठेवली.

प्रत्यक्ष पॅकेज उद्या येवो की परवा की महिन्याने, ते थोरच आहे, हे आता ठासून मांडलं जाईल. मात्र एक अशोभनीय लबाडी त्यांनी केली. ‘आत्मनिर्भर’, ‘आत्मनिर्भर’ असा गजर त्यांनी दहा-बारा किंवा जास्त वेळा केला, पण ‘रिझर्व बँकेने याआधी वितरित केलेल्या रकमा धरून वीस लाख कोटी रुपयांचं पॅकेज,’ असं मात्र ते एकदाच म्हणाले. याला लबाडीच म्हणतात.

त्यांच्या भाषणात विसंगती पुष्कळ होती. काही भाग अगम्य होता. उदाहरणार्थ, ‘Y2K’च्या संकटावर भारतीय तंत्रज्ञांनी मात केली, हे मोठं कर्तृत्व. ‘Y2K’मुळे भारतात इंग्रजी येणारे प्रशिक्षित संगणकतज्ज्ञ मोठ्या संख्येने आहेत, हा शोध जगाला लागला, ही गोष्ट खरी; पण त्यात भारतीयांची बुद्धी नाही सिद्ध झाली. असो.

‘भारतीय आत्मनिर्भरता वैश्विक कल्याणाला सामावून घेते, भारताची प्रगती म्हणजे विश्वाची प्रगती,’ अशा अर्थाचं काहीतरी ते बोलले. म्हणजे काय कोणास ठाऊक. पण पुढे ‘समय की मांग है के भारत हर स्पर्धा में जीते,’ असंही म्हणाले! या दोन विधानांत विसंगती दिसते.

‘आत्मनिर्भरता ही पाच पिलरांवर (त्यांचा शब्द) उभी असते,’ असं सांगून त्यांनी ते पाच पिलर असे सांगितले - economy, infrastructure, technology-driven system, demography आणि demand. हे इंग्रजीत लिहिण्याचं कारण असं की, हे शब्द इंग्रजी आहेत, असं समजून त्यांचा अर्थ लावण्याचा प्रयत्न होतो. त्यामुळे ‘इकॉनॉमी’ आणि ‘डिमांड’, हे दोन एकमेकांपासून वेगळे पिलर कसे, असा प्रश्न पडू शकतो. त्यात ‘डिमांड’ विशद करताना ते घसरून सप्लायवर गेले! सप्लायवरच बोलले. आणि ‘डिमांड’बद्दल अक्षरही बोलले नाहीत. ‘demography’ म्हणजे त्यांना काय अभिप्रेत आहे, हे कळणंसुद्धा अवघडच.

जे कळलं, ते असं -

१. लोकल के लिये व्होकल बनो. लोकलला इतकं मोठं करा की, ते ग्लोबल झालं पाहिजे.

एका बाजूने हे कळतं, पण एखादं उदाहरण दिलं असतं, तर बरं झालं असतं. याला ‘धोरण’ म्हणायचं, तर शासन आता कोणत्या क्षेत्रात, कोणत्या मालाची आयात कमी करणार आहे आणि स्थानिक उत्पादनाला उत्तेजन देणार आहे, हे स्पष्ट झालं असतं.

(पण माझ्या थिअरीनुसार त्यांचं बोलणं स्पष्ट नसणं, हेच सुसंगत आहे! कसं ते नंतर पाहू.)

२. पॅकेजमध्ये लँड, लेबर, लिक्विडिटी आणि लॉज (सगळे त्यांचेच शब्द) यांवर जोर दिला आहे, असं ते म्हणाले.

यापासून सावध रहायला हवं. अगोदरच उत्तर प्रदेश सरकारने तीन वर्षांसाठी कामगार कायदे गुंडाळण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. पॅकेजमधून जे बाहेर निघेल, ते सामान्यजनांसाठी सैतानी ठरू नये, ही प्रार्थना.

३. लॉकडाउन-४विषयी पुरी जानकारी १८ मे च्या अगोदर मिळेल, असंही त्यांनी सांगितलं. म्हणजे एक प्रकारे हात झटकले.

(पण माझ्या थिअरीनुसार हेदेखील सुसंगतच आहे!)

याशिवाय आणखी निरीक्षणं म्हणजे, मागचा भारताचा झेंडा. त्यातला हिरवा रंग अगदीच तोकडा दिसत होता. या माझ्या निरीक्षणाचं बिल माझ्या वाकड्या नजरेवर लावता येईल, हे खरं; पण मोदीजींच्या परफॉर्मन्समध्ये काहीही अनवधानाने घडतं, असं अजिबात वाटत नाही. तो ‘परफॉर्मन्स’च असतो. म्हणूनच ते जरी समोरच्या टेलिप्रॉम्प्टरवरचं वाचत होते, तरी रेकॉर्डिंग सलग नव्हतं. तीन तरी तुकडे जोडलेले होते.

दुसरं असं की, त्यांनी तीन वेळा संस्कृत वचनं उदधृत केली. (‘मित्रों’ न म्हणता) ‘साथियों’, अशा संबोधनामधून ते ज्या कोणाशी बोलत होते, त्यांच्यापैकी किती लोकांना ते संस्कृत समजलं असेल? आणि समजलं नसेल, तर संस्कृत वचनं आवर्जून सांगण्याचं प्रयोजन? ते दर वेळी संस्कृत वचन सांगतात. कधी ‘शास्त्रों मे लिखा है,’ अशी सुरुवात करून सांगतात.

मला असं दिसतं की, संस्कृत कोणाला कळो, न कळो; ‘संस्कृतात काहीतरी असं असतं, जे वेळोवेळी उपयुक्त ठरतं,’ असं एक मूल्य प्रस्थापित करण्याचा हा प्रयत्न आहे. ‘संस्कृत ही भाषा आपल्या थोर वारशाचा भाग आहे, ती ज्ञानाने समृद्ध आहे, ती थोर आहे,’ असं ठसवलं जात आहे.

हा रस्ता आपल्याला कुठे नेणार, हे ज्याने त्याने पाहावं. पण संस्कृतात ते जे सांगतात, त्याकडे लक्ष देण्याचं कारण नाही, हे नक्की.

यातूनच मला जाणवतं ते असं, की बोलणं आणि करणं या दोन संपूर्णपणे वेगळ्या गोष्टी असून त्यांचं कार्यसुद्धा वेगवेगळं आहे, याची पूर्ण जाणीव मोदीजींना आहे. त्यांच्या बोलण्याचा अर्थ लावणं, त्यातली विसंगती दाखवून देणं, उक्ती आणि कृती यांच्यातल्या अंतराकडे लक्ष वेधणं, या गोष्टी त्यामुळे वरवरच्या आहेत.

ते बोलतात, तेव्हा अपरिहार्यपणे त्यांना विधानं करावी लागतात. पण त्यांना जे पोचवायचं आहे, ते त्यांच्या विधानांमध्ये आहे; असं मानणं ही भाषेला केवळ बौद्धिक संवादाचं माध्यम मानणाऱ्यांची अंधश्रद्धा आहे! त्यांच्या बोलण्यातून प्रक्षेपित होणारा संदेश विधानांमधून नाही, तर बोलण्याच्या पद्धतीमधून, ‘आत्मनिर्भर’ यासारख्या शब्दाच्या पुनरुच्चारातून, ‘ठेलावाले’, ‘रेडीवाले’, ‘पशुपालक’ अशा शब्दांचा नुसता उच्चार करण्यामधून प्रक्षेपित होत असतो. त्यांचे वेगवेगळे संवादोत्सुक श्रोते आपापला ‘शब्द’ उचलतात आणि संवाद पूर्ण होतो. एक सलगी निर्माण होते. त्यातून आपुलकी येते.

इथं एक प्रयोजन पूर्ण होतं. बोलण्याला, ‘शब्दा’ला कृतीची जोड हवी, ही अपेक्षा विश्लेषकांना असते; अशा प्रकारच्या संवादातून समाधान पावणाऱ्या श्रोत्यांना नसते!

मोदीजींचं (किंवा त्यांच्या सहकाऱ्यांपैकी आणखी कोणाचंही) बोलणं आणि त्यांच्या सरकारची वा पक्षाची कृती यांच्यात सुसंवाद शोधणं, हा वायफळ उद्योग आहे. त्यापेक्षा त्यांच्या बोलण्यातून काय साधलं जातं, याची चौकस पहाणी करावी आणि त्यांच्या कृतीतून ते काय साधतात, हे वेगळं तपासावं, असं मला ठामपणे वाटतं.

..................................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -