करोनानंतरही ‘माणूस’पण राहावे म्हणून…

करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी देशभर लॉकडाऊन असतानाही, पालघर येथे नुकत्याच घडलेल्या झुंडबळी (मॉब-लिंचिंग) प्रकरणामुळे सबंध महाराष्ट्रच नव्हे, तर संपूर्ण देश हादरून गेला. एकीकडे पालघर प्रकरण झाले तर दुसरीकडे दिल्लीमध्ये तबलिगी समाजाच्या मेळाव्यात मोठा कोरोनासंसर्ग झाला. हे सारे कमी म्हणूनकी काय, मुंबईत वांद्रे स्थानकावर रेल्वेच्या मागणीसाठी मोठी गर्दी जमली. या गर्दीला रोखण्यासाठी पोलिसांना अखेर लाठीहल्ला करावा लागला. या साऱ्या झुंडी व्यवस्थेपेक्षा वरचढ का होत आहेत? याचा विचार व्हायला हवा. फक्त कायद्याच्या तडाख्याने हे सारे तात्पुरते रोखता येईल. पण, जर ही झुंडशाही रोखायची असेल, तर दूरगामी उपाययोजना अमलात आणाव्या लागतील.

नक्की काय घडले?

पालघरमध्ये घडलेल्या साधारणत: घटनेचा तपशील असा की, संचारबंदी असतानाही, ‘जुना आखाडा’ या सांप्रदायिकदृष्ट्या अतिशय महत्त्वाच्या आखाड्याचे दीक्षित असलेले नाथसंप्रदायी दोन नाथपंथीय साधू आणि त्यांचा वाहनचालक असे सुरतच्या दिशेने निघाले होते. रात्री दहाच्या सुमारास पालघर जिल्ह्यातील गडचिंचले गावाजवळ त्यांची गाडी पोहोचली. या परिसरात बालकांची चोरी करणाऱ्यांची टोळी गावाच्या परिसरात फिरत असल्याच्या अफवा व्हॉट्सअपवरून गावात पसरली होती. त्यामुळे ग्रामस्थ मंडळी गावात लाठ्यांसारखी शस्त्रे घेऊन गस्त घालत होती.

साधारण रात्री १०च्या सुमारास वनखात्याच्या रक्षकांनी या साधूंची गाडी अडवली आणि ते त्यांची चौकशी करू लागले. त्याचवेळी गस्तीवर असणाऱ्या शंभरएक ग्रामस्थांचा जथ्था तिथे आला आणि त्या साधूंना संबंधित मुले चोरणाऱ्या टोळीचे सदस्य समजून आक्रमकपणे मारहाण सुरू केली. त्यात दोन्ही महंत आणि वाहनचालक यांचे त्या अमानुष रीतीने झालेल्या मारहाणीत निधन झाले. करोनामुळे जग हवालदिल झाले असतानाच, घडलेल्या या अमानुष कृत्यामुळे सबंध देश हादरून गेला. पुढे व्हायचे तेच झाले. दुर्दैवाने या घटनेचे पर्यवसान धार्मिक राजकारण आणि पक्षीय चिखलफेकीमध्ये झाले.

याच लॉकडाऊनच्या काळात अशी धार्मिक तेढ वाढवणारी दुसरी घटना म्हणजे, तबलिगी जमातीच्या दिल्लीत भरलेल्या मेळाव्यातून भारतभर पसरलेला करोनाच्या संसर्गाची. तबलिगी हा भारतीय उपखंडात उदय पावलेला इस्लाम धर्माच्या तथाकथित शुद्धीकरणाचा आग्रह धरणारा एक कर्मठ संप्रदाय. या संप्रदायाचा मेळावा (मरकज) दिल्लीमधल्या अत्यंत दाटीवाटीच्या निजामुद्दीन परिसरात भरला. एकूण ढोबळ माहितीचा आढावा घेतल्यास त्यात अनेक प्रदेशातून आलेले अनुयायीदेखील होते.

७ एप्रिल रोजी ‘अल-जझिरा’ या आंतरराष्ट्रीय वृत्तवाहिनीवरील बातमीनुसार तत्कालीन ४४०० कोव्हिड पॉझिटिव्ह रुग्णांपैकी एक तृतीयांश रुग्ण या मेळाव्याशी संबंधित होते. भारतीय समाजात मात्र, समाजमाध्यमांद्वारे या प्रकरणाला अतिरंजित स्वरूपात रंगवण्यात येऊन याला धार्मिक युद्धाचे, जिहादचे रूप देण्यात आले. जणू सबंध मुस्लीम समाजच याला कारणीभूत असल्याची धारणा पसरवण्यात आली.

तिसरी घटना मुंबईतील वांद्र्यातील. यात कोणत्याही धर्माचा संबंध नव्हता. पण, हे स्थलांतरित विशेषतः उत्तर भारतात राहणारे स्थलांतरित कामगार गावी जाण्यासाठी ट्रेन सोडावी अशी मागणी करत होते. त्यांनाही माध्यमे आणि समाजमाध्यमातून चुकीची माहिती मिळाली होती आणि ते घरी जाण्यासाठी आक्रमक झाले होते. ही गर्दी एवढी अनिर्बंध झाली की, शेवटी पोलिसांना लाठी उगारण्याखेरीज पर्याय उरला नाही. या अघोरी उपायाने गर्दी पांगली पण, जे झुंडींच्या मानसिकतेचे जे प्रश्न उभे राहिले, त्याची लवकरात लवकर उत्तरे शोधावी लागणार आहेत.

या घटनांचा अर्थ कसा लावायचा?

या तिन्ही घटनांकडे पाहिले, असता काही महत्त्वाची साम्यस्थळे दिसून येतात. त्यांच्या अनुषंगाने आपण झुंडशाही आणि त्यावर नियंत्रण करायची धोरणे यावर काही मुद्दे पाहूया. पहिला मुद्दा असा की, या घटना  घडल्या त्यावेळी कोरोना झपाट्याने भारतात पसरू लागला होता. दुसरे म्हणजे या दोन्ही घटना केंद्र आणि राज्य शासनाने लॉकडाऊनची अगदी कडक अंमलबजावणी सुरू केल्यावर घडल्या. आता हे मुद्दे केंद्रस्थानी ठेवून आपण दोन्ही प्रसंगांच्या अनुषंगाने काही महत्त्वाच्या बाबींचा विचार करूया.

योग्य काटेकोर काळजी आणि सामाजिक अंतर (सोशल डिस्टन्सिंग) न पाळल्यास करोना विषाणूचा संसर्ग प्राणघातक ठरू शकतो, असे शासनयंत्रणा आणि माध्यमांच्या आधारे सर्वत्र सांगितले जात होते, जात आहे. अशा परिस्थितीमध्ये दोन्ही घटनांमध्ये सहभागी असलेल्या सर्व बाजूंकडून दाखवण्यात आलेल्या बेजबाबदापणाचे-निष्काळजीपणाचे दर्शन करोनाच्या संकटाइतके किंवा त्याहून अधिक चिंताजनक आहे.

साधू मंडळींनी लॉकडाऊनच्या काळात प्रवासाची परवाना मिळवला होता की, कसे याविषयी आपल्याकडे अद्याप माहिती नाही. तबलिगी मरकजला मिळालेल्या परवानगीवरूनआपल्याकडे राजकीय पक्षांची चिखलफेक सुरू झाल्याने त्यातून परवानगीचे पुराण नेमके हाती लागलेच नाही. त्यामुळे त्यावर राखल्या गेलेल्या संभ्रमातून अपप्रचार पसरवायला आणि तो अधिक दृढ व्हायला मदतच झाली. त्यामुळे त्यात धार्मिक विखार अधिक जहाल झाला. हा सारा प्राथमिक निष्कर्षांचा भाग झाला. पण, या पलिकडे जाऊन इंग्रजीत ज्याला ‘बिट्वीन द लाईन’ ज्याला म्हणतात, तशा काही गोष्टी समोर येतात त्या पाहायला हव्यात.

घटना १ : कडक निर्बंध असतानाही लोक प्रवास करतात, एक समूह कुठल्याशा व्हॉट्सअॅअप समूहावर आलेल्या अफवांना प्रमाण मानून शेकड्यांच्या संख्येने जमून गस्त घालतो, चोर असल्याच्या संशयावरून तीन जीवांचा जीव घेतो. लोकांनी हातात घेतलेल्या कायद्याबद्दल व्यवस्था अंधारात का असते?

घटना २ : धर्माच्या नावे हजारोच्या संख्येने लोक एकत्र जमतात, त्याविषयी प्रशासनाला फारशी माहिती नसते किंवा असल्यास त्यावर बंदी घातली जात नाही. एकत्र आलेले लोक देशभर पसरल्यावर त्यांना तपासणीसाठी आवाहन केल्यावर ते फरार होतात.

घटना ३ : टीव्हीवरील बातमी खरी मानून किंवा समाजमाध्यमावर कोणीतरी पाठवलेल्या संदेशाबद्दल कोणतीही शहानिशा न करता हजारोंची गर्दी वांद्रे येथ जमते. त्याबद्दल कोणीही योग्य वेळी खुलासा का करत नाही.

घटना १ + घटना २ + घटना ३ : तिन्ही घटना घडल्यानंतर माध्यमांनी, समाजमाध्यमांनी, राजकीय पक्षांनी  व त्या पक्षांच्या सुसंस्कृत-सुशिक्षित अनुयायांनी करोनाचे गांभीर्य माहिती असूनही त्याला धार्मिक, प्रांतिक रंग देण्यात काही कसर सोडली नाही.

करोनाच्या काळातील उपखंडातल्या अन्य देशांत घडणाऱ्या घटना पाहिल्या तर, शिया समुदायाच्या मोहल्ल्यावर सुन्नी समुदायाने हल्ला केल्याच्या, बांगलादेशातील एखाद्या मंदिरात अनधिकृतपणे जमलेला उपासकांचा समुदाय सापडल्याच्या, विशिष्ट उपजातीच्या/पंथाच्या/धर्माच्या लोकांना आवश्यक सुविधा मिळू न देण्याच्या, बातम्या दिसून येतात.

सबंध जगाला हादरवून सोडणारा, ठप्प करणारा विषाणू आपल्या घराच्या आसपास, उंबरठ्यावर येऊन ठेपला असतानाही उपखंडातील समाजाला धार्मिक-जातीय भेदांवरून एकमेकांवर चिखलफेक करायची आहे.यातूनही पक्षीय संघर्ष करायचा आहे असे सुस्पष्ट चित्र आज उपखंडात उभे असल्याचे सबंध जगाने पाहिले. जात-धर्म आणि हल्लीच्या काळात अतिरेकी राष्ट्रवाद या गोष्टींवर बेतलेले मुद्दे उपस्थित झाले की, या प्रदेशातील समाज, त्यातील वेगवेगळ्या समुहांचे रूपांतर झुंडीत होते. अगदी जबाबदार पदे भूषविलेले नेतेदेखील अशावेळी बेजबाबदार वक्तव्ये करायला पुढेमागे पाहत नाहीत, हे अनेकदा दिसून येते.

वास्तवात, झुंडी बनतात त्या काही विशिष्ट अस्मिता किंवा बांधिलकीविषयक जाणिवांच्या (sense of association) आधारावर. श्रद्धा, खानपानाच्या पद्धती, भाषा यांच्यातील साम्य हे या अस्मितांना किंवा संबंधित समूहांच्या बांधिलकीला घट्ट करत जाते. वरील घटकांबाबतीत वेगळेपण दिसून आल्यावर त्याला परका किंवा काहीवेळा निम्नस्तरीय समजून त्याला वेगळे पाडण्यात येतं. अशा वेगळ्या पाडण्यात आलेल्या समुहांच्या स्वतंत्र वसाहती निर्माण होतात, त्यांच्या मनात या वेगळे पाडण्यातून रुजवल्या गेलेल्या असुरक्षिततागंडावर उतारा म्हणून त्यांच्यात स्वतःच्या समुहाविषयीच्या आक्रमक अस्मिता, राजकीय आकांक्षा निर्माण होऊन सत्तासंघर्ष वाढीला लागतो.

जात, धर्म, भाषा व खानपानविषयक सवयींना केंद्रस्थानी ठेवून झालेले सामूहिक संघर्ष १९४७च्या फाळणीपासून उपखंडात वारंवार दिसून आले आहेत. कुणी खालच्या जातीचा आहे, कुणी मुहाजिर-स्थलांतरित आहे, कुणी वेगळ्या धर्माचा आहे, कुणी नास्तिकवादी आहे, कुणी मांसाहारी आहे, कुणी विशिष्ट पवित्र/अपवित्र मानल्या गेलेल्या प्राण्याचे मांस खातो या ना त्या अशा अनेक मुद्द्यांवरून नृशंस जीवितहानी होणे एरवी या उपखंडात राहणाऱ्या माणसांना नवीन नाही.

संकटकाळी माणसाने सगळे विसरून एक व्हायला हवे, असे सांगणाऱ्या सर्व नैतिकच्या कथा अशा वेळी फोल ठरतात. माणूस हा मूळात प्राणी आहे, याची जाणीवर उफाळून येते. त्यासाठी या प्राण्याला आपण जंगलातल्या प्राण्यांहून वेगळे आहोत, हे सांगणाऱ्या समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र यासह सर्व मानव्यविद्यांच्या (Humanities) अभ्यासाची गरज पुन्हापुन्हा अधोरेखित होते आहे.

करोना आज आहे, उद्या संपेलही. पण पुन्हा कधी असेजगभर घोंघावणारे महासंकट आले, आणि त्यातही आपण अस्मिताविषयक संघर्ष आणि झुंडीचे राजकारण करत राहिलो, तर करोनाने आपल्याला काहीच शिकवले नाही असे ठरेल. मानवी समाजासाठी ही धोक्याची सूचना आहे.

यावर नियंत्रण कसं ठेवायचे?

अनेकदा व्यावहारिक आणि तांत्रिक-वैज्ञानिक किंवा व्यवस्थापन शास्त्रानुरूप उपाययोजना करून बहुतांश समस्या सोडवण्यात प्रशासकीय व्यवस्था किंवा तज्ज्ञांना यश आल्याचे दिसून येते. मात्र भावनांवर आधारलेल्या प्रश्नांना तांत्रिक, टेक्नॉलॉजिकल कनवा व्यवस्थापनशास्त्रपर उपायांतून उत्तर शोधणे जवळपास अशक्यच असते. पण, माणसाच्या प्रश्नांना फक्त तंत्रज्ञानाने उत्तरे मिळणार नाहीत, तर त्यासाठी मानव्यशास्त्राला पर्याय नाही.

‘विज्ञानाच्या वाढत्या प्रसारासोबत आणि विस्तारत जाणाऱ्या बाजारकेंद्री अर्थव्यवस्थेसोबत अनिष्ट प्रथा, अस्मिता इत्यादी बाबींचे महत्त्व कमी होत जाईल’ अशी एक ढोबळ भावना प्रागतिक विश्वात अजूनही घट्ट आहे. मात्र धर्म-अतिरेकी राष्ट्रवाद व संबंधित अस्मिता इत्यादींच्या राजकारणाला अधिकाधिक वाव मिळावा याउद्देशाने तंत्रज्ञानाचा आणि संशोधनाचा वापर होत असल्याचे वास्तव मात्र समोर स्पष्ट दिसत असूनही ते स्वीकारायची मानसिकता अद्याप जगात दिसून येत नाही.

अस्मिता, श्रद्धा, आपपरभाव या गोष्टी भावनाविश्वातील विशिष्ट समजुती, असुरक्षितता, घट्ट रुजलेल्या विशिष्ट धारणांविषयीचे अट्टहास यांच्यावर बेतलेल्या असतात. एखाद-दुसऱ्या क्षुल्लक व्हॉट्सअॅप मेसेजद्वारे किंवा फेसबुकपोस्टद्वारे पसरलेल्या खऱ्या किंवा खोट्या बातमीवरून सबंध समाजाच्या भावनांना साद घालून त्यातून अशा झुंडी उभ्या करणे शक्य आहे. अगदी प्रसंग पडल्यास या माध्यमांचा उपयोग करून क्रांती घडवून आणणेही अगदीच शक्य आहे, हे २०११मध्ये ‘अरब स्प्रिंग क्रांती’ने दाखवून दिले.

भारतात अण्णा हजारेंच्या आंदोलनातून सोशल मीडियाची ताकद आपण अनुभवली आहे. तेव्हा झुंडी नियंत्रित करायचे साधन हे केवळ शासकीय यंत्रणा, किंवा दमनशाही किंवा टेक्नोलॉजी-व्यवस्थापनशास्त्र हे नसून लोकांच्या भावनिक जडणघडणी आणि वैचारिक विकासाला योग्य दिशा देणे, हे त्यावरचे शाश्वत-दीर्घकालीन उपाय-साधन ठरू शकेल.

आजवर विज्ञान-अभियांत्रिकी-व्यवस्थापन इत्यादी क्षेत्रांकडे जगभरातील प्रशासकीय व्यवस्थांनी विशेष लक्ष देऊन मानवी जीवनाला अनुकूल अशा सुविधा, व्यवस्था निर्माण करण्यावर भर दिला आहे. तो यापुढेही द्यायलाच लागणार आहे. मात्र प्राथमिक सामाजिक जाणीवा आणि मूल्यव्यवस्था रुजवत, सर्वंकष समाजाच्या निर्मितीचे स्वप्न साकार करायचे असेल तर मानव्यविद्यांकडे अतिह्य गांभीर्याने पाहाणे यापुढे अत्यावश्यक ठरणार आहे.

समाजातील वेगवेगळ्या सवयी, आचार-विचार-आहारभेद, राष्ट्रवाद, धर्मश्रद्धा, त्यातील गुंतागुंत त्यातून बनत जाणाऱ्या जटील धारणा आणि अस्मिता यांविषयीचे प्राथमिक पण महत्त्वाचे तपशील व आयाम (nuances) शालेयवयापासून अतिशय गांभीर्याने शिकवणे, त्यांचे महत्त्व पटवून देणे आणि या विषयांतील संशोधनांसाठी उचित निधी-रोजगार उपलब्ध करून देणे आज अत्यंत गरजेचे झालेले आहे. सोशल मीडियावर किंवा वृत्तमाध्यमांवर बंदी हा पर्याय सर्वथा अनुचित असणार आहे.

विशिष्ट आचार-विचार प्रसृत करणाऱ्या संस्था-संघटनांवर बंदी घालणे अपुरे पडत आहे हे वारंवार दिसून आले आहे. त्यामुळे मूळ समस्या लक्षात घेऊन अतिशय संवेदनशील पद्धतीने विषयाच्या मुळाला हात घालायचा असेल तर मानव्यविद्यांना महत्त्व देणे हेच यावरील शाश्वत उत्तर ठरणार आहे.

२०२०मध्ये आलेल्या करोनाच्या संकटामुळे जगातील व्यवस्था बदलून जाणार आहेत, असे सर्वत्र ऐकू येत आहे. मानसिक विकार, असुरक्षितता डोके वर काढणार आहेत, त्यातून नव्या श्रद्धाप्रणाली आणि अस्मिता उदयाला येणे अगदीच स्वाभाविक आहे. या अशा काळात नव्या अस्मिता आणि नव्या समूह-झुंडी निर्माण होणं अगदी स्वाभाविक आहे. इथल्या आधीच जटील आणि गुंतागुंतीच्या असलेया जात व वर्गव्यवस्थांमुळे समाज कायम अतिसंवेदनशील आणि गटतटात विभागलेला आहे.

करोनाकाळातील स्थलांतरित कामगारांचा प्रश्न, त्यांची पायपीट-उपासमार यांचे भयावह चित्र आपल्या डोळ्यासमोर आहे. त्यामुळे अजूनही वेळ गेलेली नाही हे लक्षात घेत, किमान जीवनातील प्राथमिक गरजा पूर्ण झालेल्या वर्गात तरी किमान जातीय-धार्मिक दंगली आणि त्यातून निर्माण झालेल्या वेदना-अस्मितांकडे सम्यकदृष्टीने पाहायची शहाणीव रुजवायचे काम इथल्या बुद्धिजीवी वर्गाने, प्रशासनाने आणि समाजातील सुशिक्षित वर्गाने हाती घ्यायला हवे. त्यासाठी मानव्यविद्यांचे महत्त्व ओळखून त्यांना उचित प्रोत्साहन-प्रसार करणे सबंध मानवतेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे झाले आहे हे लक्षात घ्यायला हवे.

..................................................................................................................................................................

हा मूळ लेख ‘https://www.orfonline.org/’ या पोर्टलवर ३० एप्रिल २०२० रोजी प्रकाशित झाला आहे.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -