चीनच्या वुहान शहरापासून सुरू झालेल्या ‘कोविड-१९’नामक आजाराने संपूर्ण जगात थैमान घातले आहे. चीनपाठोपाठ इटली, स्पेन, अमेरिका, फ्रान्स, ब्रिटन, जर्मनी, रशियापासून ते ऑस्ट्रेलियापर्यंत अनेक देशांना या व्हायरसच्या प्रभावाने व्यापले आहे. जगातील एकूण १९५ देशांपैकी जवळजवळ १८१ देशांत हा व्हायरस पसरला असून त्यापैकी अनेक देशांनी खबरदारीचा उपाय म्हणून ‘लॉकडाऊन’ जाहीर केले आहे. अत्यावश्यक सेवा सोडल्यास इतर सर्व उद्योगधंद्यावर बंदी घातली गेलीये. जीवनावश्यक वस्तूंची खरेदी वगळता सर्वसामान्यांना घराबाहेर पडण्यास प्रतिबंध घातले गेलेत.
या व्हायरसच्या विळख्यातून भारतही सुटलेला नाही. या आजाराचा पहिला रुग्ण पुण्यात सापडल्यानंतर सरकारने कठोर पावले उचलायची ठरवली आणि रुग्णांची वाढती संख्या पाहता राज्य सरकारने ३१ मार्चपर्यंत संचारबंदी लागू केली. पण देशभरातही रुग्णांची संख्या वाढू लागल्याने केंद्र सरकारने २४ मार्चपासून सलग २१ दिवसांचे (१४ एप्रिलपर्यंत) ‘लॉकडाऊन’ घोषित केले. (१४ला ती मुदत ३ मेपर्यंत वाढवली गेली.) त्याआधीच राज्य सरकारने ही मुदत ३० एप्रिलपर्यंत वाढवली होती.
‘लॉकडाउन’मुळे सर्व उद्योगधंदे ठप्प झाले असून त्याचा भारताच्या विकासदरावर मोठा परिणाम होणार आहे. येत्या काळात आपल्याला या परिणामांना तोंड द्यावे लागणार आहे.
भारतात शेतीखालोखाल बांधकाम क्षेत्र विकासाच्या दृष्टीने दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. या क्षेत्राचा एकूण जीडीपीमध्ये ८ टक्के इतका वाटा असून हे क्षेत्र दरवर्षी सुमारे ४० दशलक्ष लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देते. या क्षेत्राचे मुख्यतः तीन भाग केले जातात –
१) रिअल इस्टेट - निवासी आणि व्यावसायिक बांधकाम (Residential and Commercial),
२) पायाभूत सुविधा (Infrastructural) आणि
३) औद्योगिक (Industrial).
सध्या भारतातील मेट्रो शहरांत सुरू असलेल्या बांधकाम प्रकल्पांपैकी ६५ ते ७५ टक्के काम रिअल इस्टेटमध्ये, ४० ते ६० टक्के काम पायाभूत सुविधांमध्ये आणि १५ ते २० टक्के काम औद्योगिक क्षेत्रात चालू आहे. बांधकाम क्षेत्रातला प्रत्येक घटक एकमेकावर अवलंबून असतो. काम सुरू करणारा मालक (ज्याला आपण बिल्डर म्हणून ओळखतो), काम करून देणारा कंत्राटदार, त्याच्यासोबत काम करणारे अभियंते आणि मजुरांकडून काम करून घेणारे मुकादम हे एकमेकांना जोडलेले असतात. तसेच या दोघांना कामाची विभागणी करून देणारा आर्किटेक्ट हादेखील तितकाच महत्त्वाचा असतो. बांधकाम क्षेत्र एकमेकांत गुंफलेल्या मोत्याच्या माळेसारखे असते. त्यातील एक जरी मोती निखळला तरी सारे काम ठप्प होण्याची शक्यता आहे.
‘लॉकडाउन’चा सर्वांत जास्त परिणाम बांधकाम क्षेत्रावर झालेला दिसतो. हे क्षेत्र असंघटित म्हणून ओळखले जाते. या क्षेत्रापुढे बरीच आव्हाने उभी ठाकली आहेत. जर वेळीच ‘कोविड-१९’चा प्रसार रोखला गेला नाही, तर परिस्थिती आणखी हाताबाहेर जाऊ शकते. ‘ग्लोबल डाटा’ ही संस्था वेगवेगळ्या विषयांचा अभ्यास करून अहवाल बनवण्याचे काम करते. तिच्या बांधकाम क्षेत्राविषयीच्या अहवालात या क्षेत्रातली वाढ २०१९ नंतर ३.१ टक्क्यांनी वर जाण्याचा अंदाज वर्तवला गेला होता, मात्र आता तो ०.५ टक्क्यांनी खाली येऊन २.६ टक्क्यांपर्यंत स्थिरावण्याची शक्यता आहे.
‘मॅकिन्से अँड कंपनी’ या संस्थेच्या अहवालात ही परिस्थिती तीन विभागात विभागली आहे.
म्हणजे १) जर १५ एप्रिलनंतर काम सुरू झाले, २) मे महिन्याच्या मध्यापर्यंत लॉकडाऊन वाढले आणि ३) आणखी २-३ आठवड्याची वाढ झाली तर साधारण काय परिस्थिती उदभवू शकते, याचा अंदाज वर्तवला आहे.
कोणताही प्रकल्प सुरू करताना कंत्राटदाराचे बजेट हे बांधकाम साहित्य शुल्क, कामगारावर केला जाणारा खर्च, यंत्र सामग्रीचा खर्च आणि इतर ओव्हरहेड खर्च यावर अवलंबून असते, तर मालकाचे बजेट त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर ठरते, म्हणजे त्याच्या उत्पादनाला बाजारात असणाऱ्या मागणीवर ठरते. लॉकडाऊनमुळे ग्राहकांच्या मागण्या संकुचित झाल्या असून ते मोठ्या गुंतवणुकीकडे दुर्लक्ष करून जीवनावश्यक गोष्टींकडे धाव घेत आहेत. त्यामुळे पुरवठ्याच्या तुलनेत बांधकाम क्षेत्रात मागणी कमी असेल. परिणामी नव्याने येऊ घातलेले प्रकल्प आता रखडण्याची शक्यता आहे.
सर्वांत मोठी चिंता नव्याने सुरू होणाऱ्या प्रकल्पांपेक्षा प्रलंबित प्रकल्पांबाबत व्यक्त केली जात आहे. त्यातही प्रामुख्याने खाजगी प्रकल्पांवर होणारा परिणाम हा शासकीय प्रकल्पांपेक्षा अधिक असण्याची शक्यता आहे. विविध पॉलिसीचे (BOCW, Labour policy, insurance) नूतनीकरण किंवा त्यावर आकारण्यात येणारे दंड, त्याची टक्केवारी यांसारख्या कायदेशीर अडचणी उदभवू शकतात. प्रत्येक प्रकल्पासाठीच्या वेगवेगळ्या सरकारी नोंदण्या विशिष्ट कालावधीसाठी केलेल्या असतात, त्याचा कालावधी या लॉकडाऊनमध्ये संपल्यानंतर त्यांचे नूतनीकरण करून घेणे खर्चिक व वेळखाऊ असणार आहे.
विशिष्ट कालबद्ध (time bound) प्रकल्पांच्या बाबतीत खर्च केली जाणारी ठराविक रक्कम (fixed cost) ही देखील होणाऱ्या नुकसानीत भर घालते. ज्यामध्ये कामासाठी किंवा कामगारांसाठी भाड्याने घेतलेल्या जमिनीचा करार (Land Lease), कर्मचाऱ्यांचे पगार (Staff Salary), प्रकल्पावर पुरवल्या जाणाऱ्या सुविधा (Site Facilities), वीज आणि पाण्यासाठी द्यावे लागणारे शुल्क (Electricity and Water Charges) आणि कर्मचारी निवासी शुल्क (Accommodation charges) इत्यादी गोष्टींचा समावेश होतो.
बांधकाम प्रकल्प मुख्यतः ज्या बांधकाम साहित्यावर आणि कामगारांवर अवलंबून असतात, तेदेखील आता वेळेवर आणि आवश्यक प्रमाणात उपलब्ध होतील की नाही याची शाश्वती नाही. भारतात १८ टक्के लोखंड आणि स्टील चीनमधून आयात होते. नव्याने वापरात आलेले विविध प्रकारचे फॉर्मवोर्क हे ऑस्ट्रेलियासारख्या देशातून आयात होतात. त्यावर बंदी आणण्यात आलेली आहे. तसेच देशांतर्गत उपलब्ध असलेल्या साहित्याची ने-आण यावर घातल्या गेलेल्या बंदीमुळे खूप मोठा फरक पडू शकतो. त्यामुळे बांधकाम साहित्य उपलब्धततेच्या साखळीत खंड पडू शकतो.
विशिष्ट बांधकाम साहित्य जसे की विशेष फॉर्मवोर्क, केमिकॅल्स, सिमेंट बॅग, लोखंडाच्या सळया यांचा साठा लॉकडाऊनमुळे निष्क्रिय अवस्थेत पडून आहे. त्यांच्या वैधतेवर त्यांपासून होणाऱ्या नुकसानाची तीव्रता अवलंबून असेल. सिमेंटची बॅग तीन महिन्यांपेक्षा जास्त दिवस साठवल्यास तिची आवश्यक स्ट्रेन्थ मिळत नाही. तसेच साहित्य खराब झाले अथवा त्यावर गंज चढला तर त्यावर प्रक्रिया करून त्याला वापरण्यायोग्य करण्यासाठी जास्तीचा खर्च करावा लागतो.
हीच गोष्ट यंत्रसामग्रीबाबतही लागू होते. त्यावर खर्च केली जाणारी रक्कम (asset cost, rent cost, repair cost etc.) हीदेखील मोठ्या प्रमाणावर प्रभाव टाकू शकते. याचे उदाहरण द्यायचे झाल्यास गगनचुंबी इमारतीसाठी लागणारी क्रेन ही शक्यतो भाडे तत्त्वावर घेतली जाते. लॉकडाऊनच्या काळात तीचा उपयोग झाला नाही, तरी त्याचे भाडे भरावेच लागणार आहे, जे काही लाखांच्या घरात असते. याउलट स्वतःच्या मालकीची यंत्रे काळजी न घेता निष्क्रिय अवस्थेत पडून असतील तर त्यांची कार्यक्षमता कमी होते. त्यांच्या दुरुस्तीसाठी करावा लागणारा खर्च हा नाहक भुर्दंड किंवा तोटा म्हणूनच गणला जाणार.
बांधकाम क्षेत्रात काम करणारे कामगार रोजंदारीवर (daily wages) काम करतात. ते शक्यतो ओदिशा, पश्चिम बंगाल आणि राजस्थान येथून येतात. जवळजवळ १३५ दशलक्ष मजूर बांधकाम क्षेत्रात काम करतात. त्यातील ६० टक्के मजूर अकुशल कामगार म्हणून काम करतात. सध्याच्या परिस्थितीत कंत्राटदार ४० टक्के मजूर टिकवून ठेवण्यात यशस्वी झालेले असले तरी ते घाबरलेल्या अवस्थेत आहेत आणि जरा संधी मिळताक्षणी घरी जाण्याच्या तयारीत आहेत. राज्यांच्या सीमारेषेवर बंदी घातल्याने परतणाऱ्या मजुरांच्या संख्येवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
‘लॉकडाउन’नंतर लगेच जरी काम सुरू झाले तरी दोन कामगारांमध्ये ठेवावे लागणारे अंतर पाळणे बंधनकारक असणार आहे. तसेच त्यांच्या राहणीमानाची व्यवस्था, स्वच्छता, त्यांनी केलेल्या प्रवासाचा तपशील इत्यादी माहिती, याकडे जाणीवपूर्वक लक्ष देणे बंधनकारक असणार आहे. थोडेसे दुर्लक्ष करणे महागात पडू शकते. किंबहुना याच निकषावर काम पूर्ववत करण्याची परवानगी सरकारकडून मिळण्याचे संकेत दिले जात आहेत.
कामगारांना मास्क, ग्लोव्हज, PPE Gears, Sanitizers पुरवण्याचा खर्च अधिक असेल तर त्यांच्यासाठी २४\७ थर्मल स्कॅनर्स, मेडिकल फॅसिलिटी, डिसिनफेक्शन टनेलची उपलब्धतता करून देणे त्यात भर पाडेल. तसेच त्यातील बहुतेक कामगार हे अशिक्षित असल्याकारणाने त्यांच्यात जागृती निर्माण करणे आवश्यक आहे. अन्यथा होणारे परिणाम अधिक वाईट असू शकतात.
‘लॉकडाउन’मुळे निर्माण झालेली संकट-स्थिती लवकरात लवकर सावरणे अधिक गरजेचे आहे. अन्यथा जे या स्थितीत टिकू शकणार नाहीत, ते दिवाळखोरीत निघण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने घेतलेले काही निर्णय दिलासा देणारे आहेत. या बँकेने २७ मार्च २०२० च्या पत्रकार परिषदेत रेपो रेट ७५ बेसिस पॉईंटने कमी केला, तर रिव्हर्स रेपो रेट ९० बेसिस पॉईंटने कमी केला. तसेच कर्जाचे हप्ते फेडण्यासाठी ३ महिन्यांची मुदत वाढवून दिली आहे. १७ एप्रिलला झालेल्या पत्रकार परिषदेत रिव्हर्स रेपो रेट २५ बेसिस पॉईंटने कमी केले. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शशिकांत दास यांनी एकूण १ लाख कोटी रुपये अर्थव्यवस्थेत खेळवण्यासाठी सीडबी, नाबार्ड आणि नॅशनल हाउसिंग बँक यांना ५० हजार कोटी रुपये पतपुरवठ्यासाठी उपलब्ध करून दिले आहेत. त्यापैकी १५ हजार कोटी सीडबीला, २५ हजार कोटी नाबार्डला आणि १० हजार कोटी नॅशनल हाउसिंग बँकेला दिले आहेत. तसेच बांधकाम मजुरांना टिकून राहण्यासाठी सरकारने २००० रुपये जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सध्याच्या घडामोडींचे अवलोकन करता एकूणच असे चित्र स्पष्ट होते की, या अनिश्चिततेच्या काळामध्ये आपल्या योजना आणि त्या दृष्टीने केले जाणारे प्रयत्न हे अल्प मुदतीचे असू शकतात. जवळजवळ ६०-६५ टक्के नुकसान झाल्याची शक्यता असून ही स्थिती मूळपदावर येण्यासाठी किमान ६-७ महिन्यांचा कालावधी लागेल असा अंदाज आहे. करोनाच्या प्रादुर्भावानुसार भारतातील शहरे रेड झोन, ऑरेंज झोन आणि ग्रीन झोन अशा तीन झोनमध्ये विभागली आहेत. शेवटच्या दोन्ही झोनमधील उद्योगधंद्यांना चालना देण्याचे सरकारने ठरवले असून आजपासून सुरू होणाऱ्या कामावर पुढील गोष्टी अवलंबून असणार आहेत.
भारतीय अर्थव्यवस्था लॉकडाउनमुळे झालेल्या नुकसानातून किती लवकर सुधारते, हा सर्वांत कळीचा मुद्दा आहे. तोपर्यंत तग धरण्यासाठी काळजीपूर्वक केले जाणारे नियोजन, आशावादी दृष्टिकोन आणि त्या दृष्टीने उचलली जाणारी पाऊलेच बांधकाम क्षेत्राला तारू शकतात!
.............................................................................................................................................
संदर्भ
https://store.globaldata.com/report/gdcn0019go--global-construction-outlook-to-2024-covid-19-impact/
https://www.proptiger.com/guide/post/all-you-need-to-know-about-indian-construction-industry
.............................................................................................................................................
लेखिका भाग्यश्री वाणी बांधकाम क्षेत्रात प्लॅनिंग इंजिनीअर म्हणून कार्यरत आहेत.
wanibhagyashri01@gmail.com
.............................................................................................................................................
Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
.............................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment