करोनामुळे वाढणारा बेरोजगारी, उपासमारी यांचा ‘महाभयानक संसर्ग’ कसा रोखणार?

करोना व्हायरसचा संसर्ग रोखण्यासाठी जवळपास महिनाभरापासून संपूर्ण देश ‘लॉकडाऊन’ आहे. माणसे वाचवण्यासाठीच सरकारला सारी धडपड करावी लागत असल्याने ‘माणसाचे जगणे कसे वाचवायचे’ याबाबतीत सध्यातरी सरकार हतबल झालेले आहे, असे दिसते. देशावर फार मोठे आर्थिक अरिष्ट आले आहे; पर्यायाने देश आर्थिक आणीबाणीच्या उंबरठ्यावर उभा आहे, अशी चर्चा जोरात सुरू झाली आहे. एवढेच नव्हे तर देशात कधीही ‘आर्थिक आणीबाणी’ची घोषणा होऊ शकते, असाही सूर निघतो आहे. सरकार आणीबाणी लादणार नाही, असे म्हणत असले तरी ‘अघोषित आर्थिक आणीबाणी’चा धोका वाढू लागला आहे, त्याचे काय?

१९९१ साली देशात फार मोठी आर्थिक मंदी आली होती. देशाची आर्थिक पतही धोक्यात आली होती. तरीही आर्थिक संकटकालीन परिस्थिती जाहीर झालेली नव्हती. जागतिकीकरणाचा तो दृश परिणाम होता. या घटनेला आता तीन दशकांचा कालावधी लोटला आहे. तेव्हाचे व आजचे चित्र यात फरक आहे. आता करोनाने एक वेगळाच आर्थिक पेचप्रसंग उभा केला आहे.

साखळी करोनाची व आर्थिक संकटाची

करोनाचे संकट आता केवळ आरोग्याशी संबंधित राहिलेले नसून त्याने आपल्यासमोर सामाजिक व आर्थिक संकटही उभे केले आहे. अतिनागरीकरणातून शहरी भागात विस्तारलेले उद्योग समूहांचे जाळे ‘लॉकडाऊन’ झाल्यामुळे करोनापासून वाचायचे की उपासमारीने मरायचे, असा प्रश्न उद्भवला आहे.

केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांचे महसुलातून विविध करांपोटी मिळणारे हजारो कोटींचे उत्पन्न बंद झाले आहे. उद्योग बंद असल्याने बेरोजगारीची समस्या भविष्यात तीव्र होऊ घातली आहे. या नव्या संकटाचा सामना कसा करावा हा यक्ष प्रश्न आहे. बेरोजगारी, उपासमारी यांचा वाढणारा ‘महाभयानक संसर्ग’ सरकार कसा रोखणार?

दोन हजार वर्षांपूर्वी कौटिल्याने ‘अर्थशास्त्र’ हा ग्रंथ लिहून राजकारणाचे अत्यंत वास्तववादी विवेचन केले होते. या ग्रंथात राजा पर्यायाने राज्यकर्ता कसा असावा? राज्यकारभार करताना राजाने कोणती खबरदारी घ्यावी? कुटील नीतीचा अवलंब केव्हा व कसा करावा? अशा अनेक विषयांवर राज्यकर्त्यांना पथदर्शक ठरेल, असे विवेचन आहे. हा ग्रंथ मुख्यतः राजनैतिक व्यवहाराची चर्चा करणारा असला तरी कौटिल्याने त्यास ‘अर्थशास्त्र’ असे शीर्षक देऊन राजकीय व्यवहारात अर्थसत्ता हीच केंद्रस्थानी असते, हे सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. कारण अर्थसत्ता व आर्थिक समृद्धी हाच राजकीय व्यवस्थेचा आधार असतो.

जनतेच्या जीवन-मरणाचे पर्यायाने जगण्याचे प्रश्न सुटले की, सरकार कसे आहे? कोणत्या विचारसरणीचे वा पक्षाचे आहे, याच्याशी सर्वसामान्य जनतेला काही देणेघेणे नसते. तेव्हा या पार्श्वभूमीवर आर्थिक संकटाची ही साखळी कशी थोपवता येईल?

जगण्याची साधनेच ‘लॉकडाऊन’

करोनासारख्या वैश्विक महामारी विरोधात लढण्यासाठी ‘लॉकडाऊन’ अनिवार्य आहे, यात दुमत असण्याचे कारण नाही. भारतासारख्या खंडप्राय व १३० कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशाला अत्यंत तुटपुंज्या आरोग्यविषयक सुविधेतही वाढता संसर्ग रोखणे अपरिहार्य बनले आहे. मात्र करोनाची ‘संसर्ग-साखळी’ तोडण्याच्या नादात आर्थिक संकटांची साखळी अधिक घट्ट होत आहे.

खाजगी क्षेत्रांत काम करणाऱ्यांवर बेरोजगारीची टांगती तलवार आहे. सरकारचा महसूल बंद झाल्यामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांचे पगार करण्यासाठी पैसा नाही. रस्त्यावरचे छोटे व्यवसाय बंद झाले आहेत. दळणवळणाची व्यवस्था सीमाबंदीमुळे विस्कळीत व ठप्प झाली आहे. बांधकाम व्यवसाय, पर्यटन, हॉटेल्स, मॉल्स बंद झाल्यामुळे लक्षावधी कामगार बेकार झाले आहेत.

अतिनागरीकरणाचे परिणाम?

बाहेर टाळेबंदी, घरात भविष्याची चिंता वाढवणारी नीरव शांतता, अशा चक्रात देश सापडला आहे. वाढच्या शहरीकरणाने ग्रामीण अर्थव्यवस्था नामशेष केली. औद्योगिकीकरणातून शेती संस्कृतीशी निगडित अर्थसाक्षरता संपुष्टात आली. वीज, पाणी इत्यादी सुविधा शहरीकरणासाठी अति वापरल्यामुळे शेती उदध्वस्त झाली, शेतकरीवर्ग रस्त्यावर आला. त्याचा दृश्य परिणाम असा झाला की, ग्रामीण भागाकडे पाठ फिरवून अनेक लोक शहरात स्थलांतरित झाले. मात्र हे समावेशन अनैसर्गिकपणे झाल्यामुळे कायम स्वरूपाची आर्थिक समृद्धी त्यांना लाभली नाही. त्यातून हातावर पोट असणारा फार मोठा अकुशल-अर्धकुशल कामगारांचा वर्ग उदयास आला. ‘लॉकडाऊन’मुळे हा वर्ग पूर्णपणे उघडा पडला. जगण्याची साधनेच हिरावून घेतल्यामुळे त्यांनी आता काय करावे? कुठे जावे? रोजगाराच्या संधी कशा शोधाव्यात?           

शेती व्यवसायालादेखील विपन्नावस्था आलेली आहे. ग्रामीण भागातील जनता न केलेल्या अपराधाची शिक्षा भोगत आहे. कारण करोना ‘इंडिया’चा रोग आहे, ‘भारता’चा नाही. तो परदेशात वास्तव्य असलेल्या किंवा परदेशात ये-जा करणाऱ्या उच्चभ्रूंकडून आला आहे. ग्रामीण भागात करोनाचा एकही रुग्ण नाही, तरी तो ‘लॉकडाऊन’ आहे. बाजारसमित्या, मालवाहतूक बंद असल्यामुळे तयार मालाला बाजारपेठ नाही. मिळाली तर अपेक्षित भाव नाही. शहरात येणारा भाजीपाला ही ठराविक लोकांची मक्तेदारी होत आहे. केवळ भाजी खरेदीसाठी संचारबंदी मोडणारे शहरी नागरिक आणि जगण्याचे प्रश्न निर्माण झालेली ग्रामीण जनता असा ‘इंडिया’ विरुद्ध ‘भारत’ देशात आकार घेतो आहे. येणाऱ्या काळात ही विसंगती लवकरात लवकर दूर झाली नाही तर सामाजिक आणि आर्थिक विघटनाचा मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो.

पर्यायी आर्थिक धोरण काय असावे? 

देश स्वतंत्र झाला तेव्हा आपल्या समोर अर्थव्यवस्थेची चार मॉडेल्स होती. भांडवलशाही, साम्यवादी, समाजवादी आणि गांधीवादी. तेव्हा पंडित नेहरूंनी मिश्र अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केला. त्यालाच राज्यशास्त्राच्या परिभाषेत ‘लोकशाही समाजवाद’ म्हटले जाते. लोककल्याणकारी व्यवस्थेला केंद्रस्थानी ठेवून आपण तब्बल चार दशके हे मॉडेल राबवले. यात भांडवलशाहीला स्थान असले तरी नियंत्रणाची व्यवस्था होती, शिवाय कृषिप्रधानता हा अर्थव्यवस्थेचा कणा होता.

१९९० नंतर आपण हे मॉडेल पूर्णतः मोडीत काढले. त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था उदध्वस्त झाली. महाराष्ट्राने प्रत्यक्षात आणलेले कृषी-औद्योगिक समाजरचनेचे मॉडेलही लयाला गेले. आजची देशाच्या व महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती बघता आपण पुन्हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची पुनर्रचना करणे गरजेचे आहे, असे वाटते.

करोनावर मात करण्याच्या नादात आपण ‘लॉकडाऊन’मुळे उदभवलेल्या आर्थिक संकटावर कशी मात करता येईल, याबाबत ठोस विचारमंथन करत आहोत, असे दिसत नाही. देशात अन्नधान्य मुबलक प्रमाणात असूनही वितरणव्यवस्था कोलमडली आहे. साठेबाजीचा व महागाईचा धोका निर्माण झाला आहे. महाराष्ट्र शासनाने नुकतीच काही समित्यांची घोषणा केली आहे. मात्र ती केवळ कागदावर राहू नये, नसता रोगराई आणि उपासमार या दोन्ही आघाड्यांवर लढावे लागेल.

परप्रांतीय कामगारांच्या स्थलांतराचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. रेल्वे, बसवाहतूक पूर्णपणे बंद असल्यामुळे हे नागरिक आपल्या गावाकडे जाऊ शकत नाहीत आणि कामधंदे नसल्यामुळे इथेही जगू शकत नाहीत, अशी दुहेरी समस्या निर्माण झाली आहे. नुकतेच मुंबईत वांद्रे भागात हजारो परप्रांतीय बेरोजगार कामगार रेल्वे स्टेशन परिसरात जमले होते. पोलिसांनी बळाचा वापर करून त्यांना पिटाळून लावले, परंतु हा या समस्येवरचा इलाज होऊ शकत नाही. जगण्याची साधनेच नष्ट झाल्यामुळे हे लोक इथे काय करतील? कसे राहतील याचादेखील विचार करण्याची गरज आहे. उद्या या लोकांनी शासनाला व पोलीस यंत्रणेलाच आव्हान दिले, तर शांतता व सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर बनू शकतो.

वाढत्या औद्योगिकीकरणाने, शहरीकरणाने संपूर्ण देशात बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे जाळे उभे केले. त्यातून शोषणाची साखळी घट्ट करणारी भांडवलशाही व्यवस्था बळकट झाली. पैसा देशाबाहेर गेला. आपल्याला मिळाली ती फक्त मजुरी व काही रोजगार. आज तेदेखील संकटात आहे. उद्योग-व्यवसाय आर्थिक संकटात सापडल्यामुळे कामगाराच्या भरतीवर कुऱ्हाड कोसळणार, आहे त्यांच्या सेवा कमी केल्या जाणार आहेत. यातून देशात प्रचंड प्रमाणात बेरोजगारी वाढण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

हळूहळू परिस्थिती पूर्वपदावर येईल असा भाबडा विश्वास जनता बाळगून आहे. ‘करोना को हराना है’ ही अधिक भावनिक घोषणा करून पंतप्रधानांनी येऊ घातलेल्या आर्थिक संकटाबाबत फारसे गांभीर्य दाखवलेले नाही. उद्योगसमूहांनी कर्मचाऱ्यांचे वेतनात कपात करू नये, बँकांनी हप्ते वसूलीत ढिल द्यावी, हे काही धोरण असू शकत नाही.

केवळ मलमपट्ट्या करून या आर्थिक संकटाचा सामना करता येणार नाही. दीर्घकालीन नियोजन करताना आपल्याला काही धाडसी निर्णय घ्यावे लागतील. खासगीकरणासोबत राष्ट्रीयीकरणाचे धोरण समांतर पद्धतीने राबवावे लागेल. काही अंशी तरी विकेंद्रीत अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करावी लागेल, तरच भविष्यात उद्भवणाऱ्या आर्थिक संकटातून आपली सुटका होऊ शकेल.

.............................................................................................................................................

लेखक व्ही. एल. एरंडे माजी प्राचार्य व राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.

vlyerande@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -