कोणत्याही परिस्थितीत अधिकार आणि कर्तव्यांची सांगड लोकशाहीच्या हितासाठी मोलाची आहे, हे विसरता कामा नये!

सध्या प्रिया वर्मा हे नाव देशभरातील सोशल मीडिया आणि वृत्तपत्रांच्या बातम्यांचा मुख्य विषय झाले आहे. ट्विटर, फेसबुकवर तर हे नाव विशेष चर्चेत राहिले. मध्य प्रदेशातील राजगढ येथील ‘उपजिल्हाधिकारी’ प्रिया वर्मा यांनी त्यासाठी काय केले हे बघणे आणि संबंधित घटनेचे विश्लेषण करणे आजच्या परिप्रेक्ष्यात महत्त्वाचे आहे.      

भारतासारख्या लोकशाहीप्रधान देशात शांततापूर्ण जनआंदोलने ही संबंधित व्यवस्था जिवंत असल्याची उदाहरणं असतात. २०१४ मधील युपीए सरकारचा पराभव आणि नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील एनडीए सरकारच्या सत्तास्थापनेच्या काळापासून जणू आंदोलने ही रोजच्या बातम्यांचा विषय होऊन बसली आहेत. संकुचित राष्ट्रवाद ते धोरणे आणि निर्णयांच्या पातळीवरील एकधर्मीय समाज केंद्रितता ही या आंदोलनामागची कारणपरंपरा सांगता येईल.

अलीकडच्या काळात देशभरात एनआरसी आणि सीएएच्या प्रश्नावर जोरदार आंदोलन सुरू आहे. या मुद्द्यावर प्रामुख्याने समर्थक आणि विरोधक अशा दोन गटांत देशाची विभागणी झाल्याचे ढोबळमानाने दिसून येते. ज्या प्रमाणे या कायद्याच्या निषेधात वातावरण पेटले आहे, त्याचप्रमाणे या कायद्याच्या समर्थनातही संबंधित संघटना आणि पक्ष पवित्रा घेताना दिसून येतात. बऱ्याचदा दुर्दैवाने या आंदोलनांना हिंसक वळण लागले आणि अर्थातच त्याचे परिणामही समाज म्हणून आपणा सर्वांना भोगावे लागले.

राजगढ येथेही अशाच प्रकारे केंद्र सरकार आणि ‘एनआरसी-सीएए’च्या समर्थनार्थ रॅली काढण्यात आली होती. त्यात प्रिया वर्मा यांनी उपजिल्हाधिकारी म्हणून घेतलेल्या भूमिकेवरून त्या चर्चेत आल्या आहेत.    

राजगढ येथे कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रशासनाकडून कलम १४४ लावण्यात आले होते. असे असतानाही भाजपच्या स्थानिक नेतृत्वाने १९ जानेवारी रोजी ‘समर्थन रॅली’ काढण्याचा आग्रह धरला. प्रशासनाच्या वतीने प्रिया वर्मा आणि अन्य अधिकाऱ्यांनी त्यांची समजूत घालूनही २० जानेवारी रोजी कथित ‘तिरंगा यात्रा’ काढण्याचा अट्टाहास भाजप पदाधिकाऱ्यांनी धरला. मात्र प्रशासनाने मागच्या वर्षी २६ जानेवारीला घडलेल्या हिंसक घटनेचा संदर्भ लक्षात घेता या वर्षी चोख जबाबदारी बजावण्याचा मार्ग अवलंबला होता. म्हणूनच या रॅलीला प्रशासनाकडून परवानगी नाकारण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र तरीही कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न धाब्यावर बसवत भाजपच्या स्थानीय नेतृत्वाने रॅली काढली.

प्रशासनाच्या वतीने उपजिल्हाधिकारी म्हणून या भागात कार्यरत असलेल्या प्रिया वर्मा यांची भूमिका या ठिकाणी महत्त्वाची ठरते. या रॅलीत बंदोबस्त ठेवत असताना भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी आणि इतकेच नव्हे तर उपस्थित नेत्यांनीही प्रिया वर्मा यांच्याशी अभद्र व्यवहार केला. त्याबद्दलचे काही पुरावेही त्यांनी संबंधित विभागाला सादर केले असल्याचे त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले आहे. या प्रकरणाची देशभरातील प्रतिष्ठित वृत्त एजन्सीजनी दखल घेत काही व्हिडिओ प्रकाशित केले आहेत. त्यात  प्रिया वर्मा या बंदोबस्त करत असताना काही लोक त्यांच्यावर चालून येत असून काहींनी त्यांचे केस ओढण्याचा आणि त्यांना धक्काबुक्की केल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

खुद्द प्रिया वर्मा यांनीही आपण आपली जबाबदारी निभावत असताना आपणास पाठीमागून मारल्याचे प्रसारमाध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले. त्या पुढे म्हणाल्या की, “मी फक्त माझं काम करत होते. मला ‘मॅजिस्ट्रेट’ची जबाबदारी निभवायची होती. मी कोणत्याही पोलिटिकल अजेंड्यात सहभागी नाही. जर तुम्ही ‘विरोध रॅली’ काढत असाल, तर मीही माझं कर्तव्य बजावत होते. समर्थनच्या रॅलीमध्येही माझी हीच भूमिका होती.”

मात्र माजी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी त्यांच्यावर कमलनाथ सरकारच्या समर्थनात काम करत असल्याचा आरोप करत ‘आजचा दिवस लोकशाहीसाठी काळा दिवस’ असल्याचे म्हटले आहे. भाजप आणि संबंधित नेतृत्वाने प्रिया वर्मा यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. मध्य प्रदेश सरकारने मात्र प्रिया वर्मा यांच्या विरोधात आपण कोणतीही कारवाई करणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्याविषयी बोलताना कायदामंत्री पी. सी. शर्मा यांनी रॅली दरम्यान भाजप कार्यकर्त्यांनी केलेल्या हल्ल्यानंतर प्रिया वर्मा आणि इतर अधिकारी आपला बचाव करत असल्याचे सांगत महिलांचा अपमान करणे, ही भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांची संस्कृती राहिली असल्याचे म्हटले आहे. या प्रकरणी राजगढ पोलिसांनी भादवी ३५३ व ३५४ नुसार सुमारे ६५० कथित दोषींवर गुन्हे दाखल करण्यात केले असून या पैकी १५० दोषींची ओळख व्हिडिओ फुटेजच्या माध्यमातून पटवण्यात यश आले आहे.

प्रिया वर्मा यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी स्वतः पुढे होऊन केलेले प्रयत्न महत्त्वाचे असून त्यांच्यासारख्या कर्तबगार महिलांच्या मागे एक समाज म्हणून आपण उभे राहिले पाहिजे, असा सूर सोशल मीडियावर नेटकऱ्यांनी लावला आहे. स्वतः प्रिया वर्मा यांनीही आपण आपले कर्तव्य बजावले असून येईल, त्या चौकशीला सामोरे जाणार असल्याचे सांगितले आहे. (त्या स्वतः अत्यंत सामान्य परिवारातून असून इंदोरमधील मांगलीया भागात वाढल्या आहेत. त्यांनी २०१४मध्ये पीएससी परीक्षा दिली आणि त्याचा २०१७ मध्ये निकाल आला. त्यानंतर उजैन येथील भैरूगढ जेलमध्ये ‘असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट’ म्हणून काम केले. २०१५ मध्ये पीएससी परीक्षेत १०वी रँक मिळवत त्यांनी ‘डीएसपी’ची पोस्ट मिळवली. पुढे २०१६ मध्ये ‘उपजिल्हाधिकारी’ पदासाठी ‘वेटिंग’वर होत्या मात्र २०१७ मध्ये चौथी रँक मिळवत त्यांनी हे पद प्राप्त केले. आता त्या आयएएसची तयारी करत आहेत.)  

एकंदरीतच या प्रकरणाने निर्माण झालेला वाद बघता या निमित्ताने पुढे आलेल्या प्रश्नांची उकल करणे महत्त्वाचे आहे. भारतीय नागरिक आणि समाज म्हणून लोकशाही गणराज्य असलेल्या या देशात निश्चितच शांतातापूर्ण जनआंदोलन हा आपल्याला संविधानाने दिलेला महत्त्वपूर्ण अधिकार आहे. सरकार कोणत्याही विचारांचे असले तरीही घटनादत्त अधिकार आणि मूलभूत तत्त्वे यांत बाधा येता कामा नये. त्यामुळे या प्रकरणाची योग्य चौकशी करून दोषींविरोधात कारवाई झाली पाहिजे.

प्रिया वर्मा यांच्यासारख्या कर्तव्य दक्ष अधिकाऱ्यांचा राजकीय हेतूने वापर न करता सामाजिक दायित्वाच्या भावनेतून प्रश्न सोडवला जाणे महत्त्वाचे ठरते. मात्र कोणत्याही परिस्थितीत अधिकार आणि कर्तव्यांची सांगड लोकशाहीच्या हितासाठी मोलाची आहे, हेही विसरता कामा नये.  

.............................................................................................................................................

लेखक  कुणाल रामटेके सामाजिक कार्यकर्ता, मुक्त पत्रकार व लेखक आहेत.

ramtekekunal91@gmail. com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -