भारत ‘हिंदू राष्ट्र’ नाही, पण ते आता धार्मिकतेच्या आधारे लोकांना वगळून, कायद्याच्या आधारे संविधान न बदलता ‘हिंदू राष्ट्र’ होत आहे!

नागरिकता दुरुस्ती विधेयकाने (Citizenship Amendment Bill, CAB) भारताच्या मूळ ओळखीच्या शोधाच्या संदर्भात मूलभूत अशा चर्चेला पुन्हा सुरुवात केली आहे. मूळ भारतीय म्हणजे कोण हा प्रश्न देश म्हणून तयार होण्याच्या प्रक्रियेतील महत्त्वाचा प्रश्न राहिलेला आहे. मुस्लीम लीगने आपण सर्वांत मोठ्या अल्पसंख्याक समूहाचे नेतृत्व करतो, असा दाखला देत १९४७ साली देश धर्माच्या आधारावर विभागला गेला, तेव्हापासून हा प्रश्न आहे.

संविधान निर्मात्यांनी हा प्रश्न जवळपास दोन वर्षे चर्चिला. त्यांनी शेवटी प्रदेशाच्या (भूभागाच्या) आधारावर नागरिकत्वाची संकल्पना स्वीकारली. ती म्हणजे जो कोणी भारतात जन्माला येईल, त्याच्या असलेल्या इतर ओळखीशिवायही त्याला भारतीय समजले जाईल. या अत्यंत व्यापक भूमिकेला विरुद्धार्थी भूमिका पाकिस्तानने स्वीकारली. ती म्हणजे मुस्लिमांची मातृभूमी असलेल्या पाकिस्तानचा प्रमुख केवळ एक मुसलमान व्यक्ती असेल. ही घटना पाकिस्तानने १९५६ साली स्वीकारली.

भारताचे पहिले उपपंतप्रधान अन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी संविधान सभेच्या सदस्यांनी नागरिकत्वासंबंधी घेतलेल्या सर्वसमावेशक भूमिकेविषयी त्यांचे अभिनंदन केले होते. त्यांनी या सदस्यांना महात्मा गांधींनी वांशिक भेदभावाविरुद्ध उभारलेल्या लढ्याची आठवण करून दिली. त्यांना नागरिकत्व देताना वंशाचा विचार करू नये असे आवाहन केले. ही तरतूद पटेलांसाठी अन इतर अनेक सभासदांसाठी महत्त्वाची होती, कारण संपूर्ण जगभरात त्याची दखल घेतली जाणार होती.

या सर्व चर्चेनंतर भारतीय नागरिकत्व  कायदा (१९५५) अस्तित्वात आलेला आहे. जरी या कायद्यात अनेक वेळा दुरुस्त्या करण्यात आल्या, तरी वांशिक आधारावर नागरिकत्व देण्याचा पहिला यशस्वी प्रयत्न वाजपेयी सरकारच्या काळात २००४ साली झाला. ही घटनादुरुस्ती अन नागरिकत्वाच्यासंदर्भात नियमांमध्ये बदल हे आसाममधील वाढत जाणाऱ्या तणावाच्या तोंडावर केले गेले.

यानंतर कोणत्याही कागदपत्रांशिवाय असणाऱ्या स्थलांतरितांना नागरिक होण्यापासून मज्जाव करण्यात आला. या  घटनादुरुतीमधून केवळ पाकिस्तानातून आलेल्या हिंदू बेकायदेशीर स्थलांतरितांना अपवाद मानण्यात आले. त्यासाठी त्यांचा पाकिस्तानात छळ होतोय, असा दावा करण्यात आला होता. या घटनांदुरुस्तीनंतर मात्र प्रदेशावर (भूभागावर) आधारित नागरिकत्वाच्या संकल्पनेपासून फारकत घेण्यास भारताने सुरुवात केली. पहिल्यांदाच वांशिक आधाराला झुकते माप मिळाले.

सध्याचे विधेयकदेखील याच संकल्पनेवर आधारले आहे. हे विधेयक छळ झालेल्या अल्पसंख्यांक समुदायाला छप्पर अन संरक्षण देऊन त्यांना सातत्यपूर्ण रहिवासाच्या आधाराने सहा वर्षांच्या काळात नागरिकत्व देण्याचा प्रयत्न करते. पण या विधेयकाचा पाया भेदभावावर आधारित आहे. या माध्यमातून धार्मिक श्रद्धेवर आधारित नागरिकत्व या संकल्पनेच्या विस्तारासाठी व्यापक मैदान तयार होत आहे.

हे विधेयक पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातून आलेल्या अन कोणत्याही कागदपत्रांशिवाय राहणाऱ्या हिंदू, जैन, बुद्ध, ख्रिस्ती आणि पारशी लोकांना निर्वासित म्हणून परवानगी देते, तर मुस्लीम, इतर अल्पसंख्याक समुदाय आणि नास्तिकांना बेकायशीर ठरवते. भारत सरकारचा असा दावा आहे की, पाकिस्तानात मुस्लीम हा इस्लाम अधिकृत धर्म असल्याने मुस्लिमांचा छळ होऊ शकत नाही. मग पाकिस्तानमधील अहमदिया आणि शिया, अफगाणिस्तानमधील हजारा समुदायाचे काय हा प्रश्न आहे. हे विधेयक श्रीलंकेतील तामिळ, म्यानमारमधील रोहिंग्या यांच्याकडे साफ दुर्लक्ष करते.

या विधेयकातील विसंगती ही बहुसंख्याकांचे राजकारण दर्शवते. २०१९च्या सुरुवातीला विरोधी पक्षामुळे अन राज्यसभेत बहुमत नसल्याने त्यांनी हे विधेयक मागे ठेवले. त्यानंतर आलेल्या निवडणुकीत त्यांनी हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आणला. भाजपचे  अध्यक्ष अन गृहमंत्री अमित शहा यांनी निवडणुकीदरम्यांन घुसखोरांना ‘देशाला लागलेली कीड’ असे  संबोधले आणि निर्वासितांना संरक्षण देताना ‘या घुसखोरांना सत्तेवर आल्यावर हाकलून लावू’ असे आश्वासन दिले. २०१६ साली आसाम निवडणुकीच्या वेळीच त्यांनी ‘हा प्रदेश (आसाम) या बेकायदेशीर स्थलांतरित लोकांपासून मुक्त करू’ असे आश्वासन दिले होते.

त्यावर कडी करत सरकारने कागदपत्रांशिवाय राहणाऱ्या स्थलांतरितांना बाहेर काढण्यासाठी अखिल भारतीय स्तरावर राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी अभियान (NRC) राबवण्याच्या विचारात असल्याचे म्हटले आहे. ही नोंदणी नुकतीच आसाममध्ये पार पडली आहे. यामध्ये जवळपास १९ लाख लोक नागरिकत्वाच्या परिघातून बाहेर असल्याचे आढळले आहे. यामध्ये बहुसंख्य मुस्लिमेत्तर असण्याचा अंदाज आहे.

त्यामुळे जेव्हा हा कायदा होईल तेव्हा मुस्लिमेत्तर लोकांना निर्वासितांचा दर्जा मिळेल आणि त्यांना नागरिकत्व मिळेल. मुस्लीम यातून वगळले जातील. यामुळे संपूर्ण आसामची राजकीय गणिते बदलून तिथे हिंदू बहुसंख्यांकवाद आकार घेईल.

राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी अभियान, नवीन नागरिकत्व कायदा यामुळे भारत हा केवळ हिंदूंचे नैसर्गिक अधिवास होऊन काही मुसलमान परके समजले जातील. भारतीय लोक त्यांच्या केवळ भूप्रदेशीय आधाराद्वारे नाही, तर वंश आणि धर्माच्या आधारे ओळखले जातील. हा विचार वि. दा. सावरकर यांच्या विचारधारेशी मेळ खाणारा आहे. ते म्हणतात, “हिंदू हे केवळ भारताचे नागरिक त्यांच्या मातृभूमीवरील प्रेमामुळे नसून ते रक्ताच्या नात्याने बांधले गेले आहेत. हिंदू केवळ राष्ट्र म्हणून एक नाही तर तो एक वंश आहे.”

तथापि सावरकर पुढे जाऊन असे म्हणतात, “एखादा व्यक्ती, ज्याचे आई-वडील हिंदू नाहीत, तो किंवा तिने आमच्या भूमीचा त्याची किंवा तिची भूमी म्हणून स्वीकार करावा अन हिंदूंशी लग्न करावे. आमच्या देशावर पितृभूमी म्हणून प्रेम करावे आणि येथील संस्कृती स्वीकारून या भूमीवर पुण्यभूमीसारखे प्रेम करावे.”

अशा पद्धतीने सावरकरांच्या दृष्टीने धर्मांतर हा भारतीय नागरिक होण्याचा मार्ग आहे. पण अशा धर्मांतरिताला हिंदूंशी लग्न करावे लागेल. सावरकरांची ही व्याख्या युरोपियनांच्या वांशिक राष्ट्र्वादावर बेतलेली आहे. हा राष्ट्रवाद युरोपात दोन महायुद्धांदरम्यान उदभवला होता. म. स गोळवलकर यांनी अनेक जर्मन सिद्धान्तवाद्यांचा आधार त्यांच्या १९३९ साली प्रकाशित झालेल्या ‘We or Our Nationhood Defined’ या पुस्तकात घेतला आहे.

.............................................................................................................................................

याच विषयावरील इतर लेख

१) नागरिकत्व (संशोधन) विधेयक पारित होवो-न होवो, ईशान्येकडील परिस्थिती अधिकाधिक स्फोटक होण्याची चिन्हे आहेत. NRCमध्ये समावेश न झालेल्यांचे भवितव्य अधांतरी आहे. - परिमल माया सुधाकर

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/3840

२) ‘नागरिकत्व संशोधन विधेयक २०१९’ धर्मा-धर्मांत भेदभाव करणारे आहे? - प्रदीप दंदे

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/3856

३) ‘नागरिकता सुधारणा विधेयका’ची प्रेरणा ‘धर्मनिरपेक्षते’कडून ‘धर्मसापेक्षते’कडे वाटचाल करणारी आहे! - आर. एस. खनके

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/3873

.............................................................................................................................................

या विधेयकामुळे  केवळ  राज्याचा  नागरिकांच्या अधिकाराकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलणार नाही, तर समूहाच्या  अधिकाराविषयीच्या संकल्पना बदलणार आहेत. भारतात व्यक्तीअधिकार अन समूह-आधारित अधिकार या उदारमतवादी संकल्पनांमध्ये कायम तणाव राहिलेला आहे. आतापर्यंत समूह अधिकार हे सामाजिक उत्थानासाठी वापरले गेले आहेत. उदा.  दलित-ओबीसी यांना शिक्षण, नोकऱ्यांत कोटा देण्यात आला आहे. त्यामुळे वर्ग, जात, लिंगभाव यावर आधारित अधिकारांची उतरंड ही भारतात पुरोगामी सामाजिक बदलाच्या दृष्टीने पाहिली गेली आहे.

पण त्याच वेळी समूहांची वर्गवारी  ही धार्मिक, सांस्कृतिक, आदिवासी, भाषिक अल्पसंख्याकांमधील विविधता यांचा आदर करण्यासाठी वापरली गेली आहे. मोदी सरकार या समूहाच्या हक्कांना पूर्णतः पुनर्गठित करण्याचा प्रयत्नात आहे, ज्याद्वारे मुस्लिमांना नागरिकत्व नाकारण्यात येत आहे. या नव्या समूह व्याख्येमुळे मुस्लिमांची  सामाजिक परिस्थिती अजून कठीण होणार आहे.

भारतातील मुस्लीमबहुल राज्य असलेल्या काश्मीरच्या स्वायत्ततेच्या संदर्भात तयार झालेले प्रश्न, बाबरी मस्जिदचा निकाल, राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी अभियान, नागरिकता सुधारणा विधेयक, यांमुळे भारतीय गणराज्याचे चित्र बदलत आहे. भारत हे वास्तविकरीत्या हिंदू राष्ट्र नाही, पण ते आता धार्मिकतेच्या आधारे लोकांना वगळून, कायद्याच्या आधारे संविधान न बदलता हिंदू राष्ट्र होत आहे. आता हे न्यायालयाचे काम आहे- या गोष्टी संविधानिक आहेत की नाही हे ठरवणे.

.............................................................................................................................................

हा मूळ इंग्रजी लेख दै. ‘इंडियन एक्सप्रेस’मध्ये १२ डिसेंबर २०१९ रोजी प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखासाठी पहा –

.............................................................................................................................................

मूळ लेखाचा मराठी अनुवाद : शेखर पायगुडे, सहायक प्राध्यापक, एमआयटी एडिटी विद्यापीठ, पुणे.

shekhar.paigude91@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -