अजूनकाही
आम्ही, भारताचे लोक, भारताचे एक सर्वभौम धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकांमध्ये स्वातंत्र्य, समानता, बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून; आमच्या संविधानसभेत आम्ही २६ नोव्हेंबर २०१९ रोजी देशाचे संविधान अंगिकृत आणि अधिनियमित करून स्वत:प्रत अर्पण केले आहे. त्याच्याबरोबर उलट्या दिशेने ‘नागरिकता सुधारणा विधेयका’ची (Citizenship Amendment Bill) प्रेरणा आहे. जी धर्मनिरपेक्षतेकडून धर्मसापेक्षतेकडे वाटचाल करणारी आणि देशातल्या धार्मिक बंधुभावामध्ये दुहीचे बीज पेरणारी असणार आहे.
भारतीय संविधानाच्या प्रास्ताविकेत संविधानाची मूळ भावना आणि प्रेरणा आहे. नागरिकांना स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता ही मानवी मूल्ये समर्पित करताना धर्म, पंथ, श्रद्धा, आस्था यावरून भेद करत कुणालाही झुकते माप या प्रेरणेत दिलेले नाही. इतकेच नव्हे ‘धर्म’ हा शब्दच या संविधान आणि प्रास्ताविकेत नाही. त्याऐवजी ‘धर्मनिरपेक्ष’ (Seculer) हा शब्द आहे. या मूळ व्यापक प्रेरणेला संकुचित करून आताचे ‘नागरिकता सुधारणा विधेयक’ केवळ बहुमताच्या जोरावर आक्रमकपणे संसदेत मंजूर करण्यात आलेले आहे. यात देशाच्या प्रकृतीला साजेसे सामूहिक, सर्वसमावेशक शहाणपण (Collective and Inclusive wisdom) मात्र कुठेही दिसत नाही.
संविधानाच्या कलम पाचनुसार भारतीय नागरिकत्व देण्याविषयी मापदंड ठरलेले आहेत. या कलमानुसार स्वतंत्र भारतात संविधान लागू झाल्यानंतर १९५५ साली भारतीय नागरिकत्व कायदा पारित करण्यात आला. त्यात भारतीय नागरिकत्व देण्याबाबत तरतुदी आहेत. फाळणीच्या वेळी जे लोक भारतात आले, त्यांच्यासाठी काही उपकलमे आहेत. त्यात नागरिकत्व देण्यासाठी धार्मिक निकष कुठेही नाहीत. याच कायद्यात या विधेयकाने बदल केले आहेत.
या विधेयकाच्या पास होण्याने शेजारील बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान या देशांतील हिंदू, शीख, पारशी, बौद्ध, जैन आणि ख्रिश्चनधर्मीय लोकांना भारताचे नागरिकत्व मिळेल. त्याचबरोबर मूळ कायद्यात असलेली ११ वर्षे रहिवासाची अट शिथिल करून सहा वर्षे करण्याची शिफारस या विधेयकात आहे. या सुधारणेतून सरकारने जाणीवपूर्वक मुस्लिमांना वगळले आहे. ही बाब सर्वांसाठी समान न्याय, संधी आणि समान कायदा या संवैधानिक मूल्याला पायदळी तुडवते. ‘धर्म’ हा मूळ आधार आणि निकष लावून बहुसंख्याक भावनिक राजकारण करण्याचा हा प्रयोग भारतीयत्वाच्या बहुलतेच्या (Pluralism) प्रकृती विरोधी आहे.
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १४ नुसार कायद्यापुढे सर्व नागरिक आणि व्यक्ती समान आणि त्यामुळे सर्वांना कायद्याचे समान संरक्षण असेल याची हमी दिली आहे. त्यापुढील अनुच्छेद १५नुसार भारतीय राज्य धर्म, वंश, जाती, लिंग, जन्मस्थळ यांच्या आधारे कोणत्याही व्यक्तीसोबत भेदभाव करणार नाही, अशी तरतूद आहे.
ही तीच विभाजनकारी प्रेरणा आहे, ज्यातून ब्रिटिश भारतात धर्मावर आधारित द्वि-राष्ट्र सिद्धान्त जन्माला आला. जीना आणि सावरकर या मताचे आग्रही होते. या आग्रहाच्या विकोपाला जाण्यानेच देशाची फाळणी झाली आणि आजचा पाकिस्तान (व नंतर बांगलादेश) निर्माण झाला. स्वातंत्र्यानंतरच्या ज्या एकात्म भारताची उभारणी गांधी, नेहरू आणि आंबेडकर यांनी केली, तिच्या अस्तित्वाला छेद देणारी, धर्माच्या आधारावर विभाजनकारी भेदाच्या प्रेरणेला बळ देणारी आणि भारतीयत्वाच्या एकात्मिक भावनेला नख लावणारी, धर्मपंथीय वेड्यांच्या उन्मादाला बळ देणारी, अशी या विधेयकाची प्रेरणा आहे.
या सुधारणा विधेयकाने पूर्वोत्तर\इशान्येकडील राज्ये पेटली आहेत. त्याला देशभरातून बुद्धिजीवी वर्गातून कडाडून विरोध होत आहे. केरळ, पश्चिम बंगाल, पंजाब पाठोपाठ छत्तीसगढ आणि मध्य प्रदेश सरकारने या सुधारणा राज्यात स्वीकारायला नकार दर्शवला आहे.
देशात घुसखोरीचा सर्वांत अधिक त्रास आसाम राज्याला झालेला असल्याने त्यासाठी आसाम कराराप्रमाणे आणि त्यातील वेळोवेळीच्या सुधारणान्वये राष्ट्रीय नागरिकता नोंदवही (National Registration of Citizenship- NRC) तयार करून २५ मार्च १९७१नंतर आसाममध्ये आलेल्या आणि नागरिकत्व सिद्ध करू शकलेले नाहीत, अशा सर्वांना ‘घुसखोर’ ठरवून देशातून बाहेर काढले जाईल, अशी तरतूद आहे.
सदरचे विधेयक पास करताना चर्चेदरम्यान सरकारने दावा केला की, शेजारील मुस्लीमबहुल देशांत अल्पसंख्याकांचा छळ होत असल्याने त्यांना भारतात नागरिकत्व देणे आवश्यक आहे. याच उक्तीचा आधार घेतला तर बांगलादेशमधून बहुसंख्याकाद्वारे छळ झाला तर अल्पसंख्याक म्हणून मुस्लीम येणार नाहीत, तर तिथे अल्पसंख्याक हिंदू असल्याने बांगला देशाच्या बाहेर जाण्याची प्रेरणा असणारे हिंदू आस्थेचे असणार हे स्वाभाविक आहे. पण जनमानस असे घडवण्यात आले आहे की, बांगला देशातून केवळ मुस्लीम घुसखोर आपल्या देशात येत आहेत. मग अल्पसंख्याक पीडित हिंदू बाहेर येत नाहीत का, असा प्रश्न मात्र चर्चेतच आणला जात नाही, हा वास्तवाशी केलेला आंतर्विरोध आहे.
संसदेत आसामच्या एका खासदाराने या घुसखोरांची धर्मनिहाय आकडेवारी विचारली असता अशा प्रकारची कुठलीही आकडेवारी उपलब्ध नाही, असे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले. यावरून घुसखोरांच्या नावाने एका विशिष्ट धर्मीयांना लक्ष करण्याची वृत्तीच समोर येते, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे.
अशा या संविधानविरोधी विधेयकाने देशाची ‘धर्मनिरपेक्षते’कडून ‘धर्मसापेक्षते’कडे वाटचाल सुरू होईल. या विधेयकामुळे देशाचे लोकशाहीप्रधान चरित्र बदलणार आहे. शेजारील मुस्लीमबहुल देशातच अल्पसंख्याकांचा छळ होतो; पण नेपाळ, श्रीलंका, चीन आणि म्यानमारमध्ये होत नाही, असे म्हणणे म्हणजे लोकांच्या डोळ्यात धूळ फेकण्यासारखेच आहे. या विरोधाभासात एका आस्थेच्या समुदायाला दोष देत राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी देशाची एकात्मता पणाला लावण्याचे महापातक देशात होत आहे.
या शेजारील देशातूनही पीडित भारतात येत असतात. देशभर थंडीचे कपडे विकणारे नेपाळी सर्वांच्या परिचयाचे आहेत. तरीही मुस्लीमबहुल शेजारी देश यासाठी का निवडले? यात खरी गोम आहे. पाकिस्तानातील पख्तूनमध्ये, नेपाळच्या तराई भागात, श्रीलंकेच्या तमिळबहुल भागात, चीनच्या कब्जा क्षेत्रातील तिबेटमध्ये या ठिकाणीही अल्पसंख्यांकांचा छळ होत असल्याचे जगाला माहिती आहे. तमिळींच्या छळ प्रकरणात या देशाला एक प्रधानमंत्री गमवावा लागलेला आहे.
आसामच्या एनआरसी प्रयोगामध्ये हे लक्षात आलेले आहे की, ज्या मुस्लीम धर्मीयांच्या नावाने सर्वाधिक घुसखोर असल्याचा कांगावा देशभर केला गेला, तसे चित्र एनआरसीमध्ये दिसून आलेले नाही. जे घुसखोर असतील ते सरसकट देशाबाहेर काढले पाहिजेत, याला कुठल्याही भारतीयांचा विरोध असण्याचे कारण नाही. घुसखोरांना कुठल्याही धर्माच्या आधारावर देशात सामावून घ्यायला नको आहे. पण एनआरसीच्या नावाने ज्या समुदायांच्या विरोधात रान उठवले गेले, त्यात फारसे काही हाती लागलेले नाही. त्यामुळे आता त्या घुसखोरांना सामावून घेण्यासाठीचा धर्माच्या आधारावरील कायदा अंमलात आणत संविधानाच्या मूळ भावनेलाच छेद दिला गेला आहे.
या सामावून घेण्याच्या तरतुदीमुळे आसाम करारातील घुसखोरांना बाहेर पाठवण्याची मूळ प्रेरणा संपुष्टात आलेली असल्याने आसाम पेटले आहे. त्याचबरोबर ईशान्येकडील आणि बांगला देशाशेजारील राज्यातही या सुधारणा विधेयकाला कडाडून विरोध होत आहे. हिंदूबहुल राज्ये नसतानाही तिथे एवढा विरोध होतो, हे संवेदनशीलपणे समजून घेण्याची गरज आहे.
सद्यस्थितीत देशात बहुसंख्याक धार्मिक उन्माद माजवून राजकीय लाभ उठवण्याचा हा फंडा असून देशासमोरील मूळ प्रश्नापासून सामान्यजनांचे लक्ष विचलित करण्याची कधीही परवडणार नाही, अशी ही हेकेखोर आणि मुजोर दिशा आहे.
देशाची आर्थिक स्थिती अत्यंत नाजूक आहे, असे अर्थतज्ज्ञ जाणकार सांगताहेत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे त्रैमासिक अहवाल हेच सांगताहेत. जीडीपी हेच सांगतोय. रोजगारनिर्मिती ठप्प आहे. पण आमच्या कारभाऱ्यांना शाश्वत उपाय आणि प्रयत्न सोडून भलत्याच विषयाकडे लोकांना भुलवण्यात मर्दुमकी वाटत आहे. यामुळे ना देशाचे प्रश्न सुटणार आहेत, ना एकात्मता अबाधित राहणार आहे.
हा राजकीय ट्रेंड देशाच्या एकात्मिक स्थैर्याला, संविधानाच्या एकसंध प्रेरणेला आणि भारताच्या संघभावनेला (Federal Structure) घातक ठरणारा आहे. या अशा उन्मादी आणि विभाजनकारी वातावरणात ‘Idea for Inclusive and Integrated India’ असे भारतीयत्व जपणाऱ्या सर्वधर्मीय भारताचे नागरिक म्हणवणाऱ्या लोकांनी ठामपणे उभे राहण्याची गरज आहे.
.............................................................................................................................................
याच विषयावरील इतर लेख
१) नागरिकत्व (संशोधन) विधेयक पारित होवो-न होवो, ईशान्येकडील परिस्थिती अधिकाधिक स्फोटक होण्याची चिन्हे आहेत. NRCमध्ये समावेश न झालेल्यांचे भवितव्य अधांतरी आहे. - परिमल माया सुधाकर
https://www.aksharnama.com/client/article_detail/3840
२) ‘नागरिकत्व संशोधन विधेयक २०१९’ धर्मा-धर्मांत भेदभाव करणारे आहे? - प्रदीप दंदे
https://www.aksharnama.com/client/article_detail/3856
३) भारत ‘हिंदू राष्ट्र’ नाही, पण ते आता धार्मिकतेच्या आधारे लोकांना वगळून, कायद्याच्या आधारे संविधान न बदलता ‘हिंदू राष्ट्र’ होत आहे! - ख्रिस्तोफ जेफ्फरलॉट, शरीक लालीवाला
https://www.aksharnama.com/client/article_detail/3874
.............................................................................................................................................
आर. एस. खनके
sangmadhyam@gmail.com
.............................................................................................................................................
Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
.............................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
© 2026 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment
Satish Bendigiri.
Thu , 19 December 2019
मी गामा पैलवान यांच्या मताशी शंभर टक्के सहमत आहे. लेखक हिंदू विरोधी असून मुस्लिम समाजाला झुकते माप दिलेले आहे.
Gamma Pailvan
Tue , 17 December 2019
आर.एस.खनके,
तुमची एकेक विधानं तपासून पाहूया.
१.
बरोबर आहे. भारत धर्मसापेक्ष व्हायलाच हवा.
२.
यालाच भोंगळपणा म्हणतात. याचं कारण असं की धर्मनिरपेक्ष हा शब्द इंदिरा गांधी (खरं नाव मैमुना बेगम) यांनी आणीबाणीत दडपशाही करून ४२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे घटनेच्या प्रास्ताविकात घुसडला आहे. या शब्दाला कसलाही आगापिछा नाही.
३.
कारण की पाकिस्तान, अफगाणिस्थान व बांगलादेश हे मुस्लिम देश आहेत. तिथे मुस्लिमांचा छळ होऊ शकंत नाही.
४.
काहीही हं. समान न्याय, संधी आणि समान कायदा ही संवैधानिक मूल्ये केवळ भारतीय नागरिकांना लागू आहेत. भारताचे नागरिक नसलेल्यांच्या बाबतीत भेदभाव करायचं स्वातंत्र्य संसदेस आहे.
५.
साफ चूक. उलट हिंदू धर्म हा सर्वसमावेशक असल्याने 'हिंदू धर्म' हा निकष भारतीय बहुलतेशी सुसंगत आहे.
७.
सावरकर कधीही विभाजनवादी नव्हते. कृपया वस्तुस्थिती जाणून मगंच आरोप करावे ही विनंती.
८.
ज्याअर्थी भारत व पाकिस्तान दोघांचीही फाळणी झाली त्याअर्थी हा आग्रह हिंदूंनी केलेला नसून मुस्लिमांनी केलेला आहे. नेमक्या याच कारणास्तव मुस्लिमांना या कायद्यातनं वगळलं आहे.
९.
आसामसाठी वेगळी तरतूद आहे. त्यामुळे आसामी जनतेला नाराज व्हायचं कारण नाही. म्हणूनंच हा हिंसाचार म्हणजे भारताविरुद्ध पेटवलेला जिहाद आहे. त्याला आम्ही भीक घालंत नाही.
१०.
येतात की. बांगलादेशातनं हिंदूही येतात. अशांना भारतात सामावून घेण्यासाठीच तर हा नागरिकत्वाचा नवा कायदा केला आहे.
११.
धर्मनिहाय आकडेवारी उपलब्ध असती तर मुस्लिमांचा आकडा जास्त दिसला असता. कारण की बांगलादेश इस्लामिक आहे. म्हणजे परत मुस्लिमांनाच लक्ष्य केलं म्हणून आरडाओरडा करायला तुम्ही मोकळे. तुमचे हेतू हिंदूंसाठी घातक आहेत.
१२.
कोण म्हणतो होत नाय? त्यांच्यासाठी वेगळं धोरण स्वीकारायला हवं. सगळीकडे एकंच नियम कसा लागू पडेल? मुळातून हा कायद्यावर भारतबाह्य परिस्थितीचा प्रभाव आहे. ते तुमच्या लक्षांत येत नाहीये. भारतबाह्य परिस्थितीस भारतीय राज्यघटनेचे निकष कसे लावलेले चालतील?
१३.
करेक्ट. पाक, अफगाणिस्थान व बांगलादेशातनं आलेले मुस्लिम हे घुसखोरच आहेत. मात्र या देशांतले अल्पसंख्य मात्र घुसखोर नसून शरणार्थी आहेत. ही बाब हा नवीन कायदा स्पष्ट करतो.
१४.
आजिबात नाही. असं जिहादमुळे पेटलेले आहे. नागरिकत्वाच्या कायद्यात आसामसाठी खास तरतूद आहे.
१५.
असले अर्थतत्ज्ञ पैशापासरी मिळतात. त्यांच्याकडे लक्ष द्यायची गरज नाही.
असो.
या नागरिकत्वाच्या कायद्यात मुस्लिम हा शब्द आढळून येत नाही. हा कायदा भारताबाहेर पीडित झालेल्या मुस्लिमांना भारतीय नागरिकत्व देण्यापासून रोखंत नाही. फक्त हिंदूं, शीख, इत्यादिंना थोडं झुकतं माप देतो. तेही फक्त अफगाणिस्थान, पाक व बांगलादेशी अल्पसंख्याक पीडितांना. तरीपण भारतीय मुस्लिम कशाला नसत्या प्रकरणात नाकं खुपसंत आहेत? म्हणूनंच हा भारतीयांविरुद्ध जिहाद आहे.
आपला नम्र,
-गामा पैलवान