अयोध्या वादावर आलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचं चहूबाजूंनी स्वागत केलं जात आहे. सर्वांकडून सांगितलं जात आहे की, या ऐतिहासिक निकालामुळे ७० वर्षं जुन्या वादावर अखेरचा पडदा पडला. या एका वादामुळे गेली अनेक वर्षं या देशातील सामाजिक परिस्थिती कमकुवत व ठिसूळ होत चालली होती. हे जर खरं असेल तर या महान देशासाठी यापेक्षा चांगला आणि उत्तम उपाय अजून दुसरा असू शकत नाही. जर एका मंदिर आणि एका मस्जिदीमुळे देशातील सामाजिक सद्भाव कमकुवत होत असेल आणि शेकडो वर्षांची प्राचीन सभ्यता व संस्कृती खिळखिळी होत असेल आणि त्यातून देश विभाजनाचा धोका उत्पन्न होत असेल, तर यापेक्षा वेगळा निकाल असू शकत नाही. असं जे सर्वोच्च न्यायालयानं आपल्या निकालाद्वारे सांगितलं आहे, त्यामुळे या निकालाचं स्वागत झालंच पाहिजे.
परंतु शंका अशी वाटते की, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात जे म्हटलं आहे, त्याला शब्दशः लागू केलं जाईल का? कारण सर्वोच्च न्यायालयानं ज्या बाबींना अधोरेखित करत अगदी स्पष्टपणे काही विचार व्यक्त केले आहेत, त्याचा गैर अर्थ काढला जाणार नाही, याची शाश्वती कोण देणार?
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे की, २२-२३ डिसेंबर १९४९ दरम्यानच्या रात्री काही उपद्रवी तत्त्वांनी बाबरी मस्जिदच्या गाभाऱ्यात हिंदू देवी-देवतांच्या मूर्ती ठेवण्याचं काम केलं, ते बेकायदेशीर होतं. ६ डिसेंबर १९९२ अयोध्येत दिवसाढवळ्या ज्या पद्धतीनं बाबरी मस्जिदीचं उद्ध्वस्तीकरण करण्यात आलं, ते एक गुन्हेगारी आणि बेकायदेशीर कृत्य होतं. असं असतानाही जी २.७७ एकर वादग्रस्त जमीन आहे, ज्यावर बाबरी मस्जिद उभी होती, त्याचा मालकी हक्क सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदू अशील रामलल्ला विराजमानला दिलेला आहे. तसंच केंद्र सरकारला एक ट्रस्ट स्थापन करून अयोध्येत भव्य राम मंदिर निर्माण करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. निकालाच्या या कायदेशीर पैलूंवर मी भाष्य करणार नाही. पण काही मुद्द्यावर मत मांडत आहे.
राज्यघटनेच्या कलम १४२ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाला अधिकार आहे की, देशात जर काही चुकीचं घडलं असेल तर त्याला ते दुरुस्त करू शकतं. अयोध्या वादावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या या हक्कांचा वापर केला. या वेळी न्यायालयाने सांगितलं की, कुठल्याही धार्मिक ‘श्रद्धा’ किंवा ‘आस्था’ या आधारावर न्यायालय निर्णय देत नाही. परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की, न्यायालयाने या आधारावरच संबंधित निकाल दिलेला आहे.
जर न्यायालय हे मान्य करते की, जिथं रामलल्ला विराजमान पक्षकाराद्वारे मूर्ती ठेवल्या गेल्या, तीच जागा प्रभू रामचंद्र यांचं जन्मस्थान आहे आणि तिथंच भव्य राम मंदिर स्थापन झालं पाहिजे. या निकालावर कोणालाही आक्षेप घेण्याचं कारण नाही. न्यायालयाने केंद्र आणि उत्तर प्रदेश सरकारला निर्देश दिले आहेत की, मुसलमानांना अयोध्येत आपली मस्जिद निर्माण करण्यासाठी पाच एकर जागा द्यावी. खरं पाहिलं तर प्रश्न असा आहे की, मुसलमानांवर हे उपकार करण्याची कृपा का केली गेली?
अयोध्या वादावर नजर ठेवणाऱ्या प्रत्येकाला आणि १ फेब्रुवारी १९८६पासून या वादाचं वृत्तांकन करणाऱ्या सर्व पत्रकारांना हे चांगलं माहीत आहे की, जोपर्यंत भारतीय जनता पक्षाने १९८९मध्ये पालमपूर अधिवेशनात अयोध्योत राम मंदिर निर्माण करण्याचा प्रस्ताव पास केला नव्हता, तोपर्यंत हा वाद राजकीय स्वरूपाचा झालेला नव्हता. त्यानंतर सातत्यानं भाजपने राम मंदिराचा मुद्दा लावून धरला.
१९९६मध्ये केंद्रात आपलं सरकार येण्यापूर्वी भाजपने सतत आपल्या निवडणुकीय जाहीरनाम्यामध्ये असा उल्लेख केला की, जर केंद्रात सत्ता आली तर अयोध्येत भव्य रामाचं मंदिर उभारण्यात येईल. परंतु केंद्रात अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली एनडीए आघाडीचं सरकार स्थापन झालं, त्या वेळी अनेक वादग्रस्त मुद्द्यांसारखा राम मंदिर उभारण्याचा मुद्दादेखील मागे टाकण्यात आला. यानंतर हा राम मंदिर पुन्हा कधी निवडणुकीय मुद्दा म्हणून भाजपकडून प्रचारित केला गेला नाही. परंतु ही बाब सत्य आहे की, अयोध्येमध्ये राममंदिर निर्माण करणं, या मुद्द्यावरून भारतीय जनता पक्ष आपल्या लोकसभेच्या २ खासदारांवरून ३०२ खासदारांपर्यंत पोहोचला.
वास्तविक पाहता सर्वांना माहीत आहे की, १९८०च्या दशकात ज्या वेळी राम जन्मभूमी आंदोलन सुरू झालं, त्या वेळी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि त्याच्या मातृ-पितृ संघटना भारतीय जनता पक्ष, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आणि अन्य सहकारी संघटना हीच मागणी करत आल्या आहेत की, मुसलमानांनी अयोध्या, मथुरा आणि काशीमधील वादग्रस्त मस्जिदींचा आपला दावा सोडला पाहिजे. कारण त्या हिंदुत्ववाद्यांनी या मस्जिदींवर आपली दावेदारी केलेली आहे आणि वेळोवेळी त्यासंदर्भात वादग्रस्त विधानं ते करत असतात.
६ डिसेंबर १९९२ला अयोध्येत बाबरी मस्जिदीचा विध्वंस करण्यात आला. त्यानंतर या संघटनांनी अजून दोन घोषणा दिल्या. ‘‘अयोध्या तो झाँकी है, काशी मथुरा बाकी है’’ आणि ‘‘तीन नहीं तो तीन हजार, नहीं बचेंगे कोई मजार.’’
वास्तविक पाहता सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या ताज्या निकालात स्पष्ट केलं आहे की, जुन्या धार्मिक स्थळांच्या संदर्भात संसदेत मंजूर झालेल्या १९९१ कायद्याचं उल्लंघन होता कामा नये. न्यायालयानं असंही म्हटलं आहे की, संबंधित कायद्याची सक्तीनं अंमलबजावणी केली गेली पाहिजे. संबंधित कायद्याद्वारे १५ ऑगस्ट १९४७ पर्यंतची देशातली जी धार्मिक स्थळं आहेत, त्यांची स्थिती ‘जैसे थे’ अवस्थेमध्ये बहाल करण्यासंबंधी आदेश न्यायालयाकडून आलेला आहे.
या संदर्भात संघ परिवार आणि त्यांच्या सहकारी संघटनेद्वारे असं कुठलंही ही विधान आलेलं नाही, ज्याद्वारे हे मान्य केलं जाईल की, ते भविष्यात अन्य कुठल्याही धार्मिक स्थळाला घेऊन कुठलंही आंदोलन करणार नाहीत आणि देशाची राज्यघटना, कायदा आणि न्यायालयाचा अवमान करणार नाहीत. जो प्रकार ते १९४९पासून सातत्यानं करत आले आहेत. अशा प्रकरणावरून त्यांच्याविरोधात गुन्हेगारी कट रचण्याचे अनेक खटले अजूनही सुरू आहेत.
उल्लेखनीय बाब अशी की, १९९२मध्ये उत्तर प्रदेशच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि आज भारतीय जनता पक्षाचे नेते असलेले कल्याण सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक शपथ पत्र दिलं होतं की, अयोध्येत बाबरी मस्जिदला कुठलंही नुकसान पोहोचू देणार नाही. मात्र असं असलं तरीही त्यांनी ६ डिसेंबर १९९२ रोजी बाबरी मस्जिद उद्ध्वस्त होण्यापासून रोखण्याचे कुठलेही प्रयत्न केले नाहीत. कर्तव्यात चूक केल्याचा व न्यायालयाची अवमानना केल्याचा ठपका ठेवून कल्याण सिंहांना न्यायालयानं एका दिवसाची शिक्षादेखील सुनावली होती आणि ते तुरुंगातही गेले होते.
देशातील बहुसंख्य जनतेला असं वाटत असेल की, अयोध्येत पुरुषोत्तम भगवान रामाचं भव्य मंदिर उभारलं गेलं पाहिजे, तर अशा वेळी मुसलमानच नाहीत तर देशातील प्रत्येक धर्म, संप्रदाय, जात, वर्ग आणि विभिन्न लिंगाच्या प्रत्येक व्यक्तींनी यात आवर्जून सहभाग घेतला पाहिजे. हे मंदिर फक्त संघ किंवा विश्व हिंदू परिषद या संघटनांचं मंदिर नाही, तर संपूर्ण देशाचं ते राम मंदिर असलं पाहिजे. भगवान रामाला प्रसिद्ध तत्त्वचिंतक मुहंमद इकबाल यांनी ‘इमामे हिंद’ म्हटलं होतं. राही मासूम रजा यांच्यासारख्या शेकडो मुस्लीम शायर, कवी व साहित्यिकांनी भगवान रामाला आपला ‘इमाम’ (नेता) घोषित केलं होतं. ही सर्व मंडळी रामायण आणि महाभारताला आपल्या संस्कृतीचा अभिन्न भाग मानत होती.
चिंतनीय बाब अशी की, अयोध्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आलेल्या निर्णयामुळे देशात आणि विशेष म्हणजे अल्पसंख्याक समाजामध्ये शंका-कुशंका आणि नव्या आव्हानांचं वातावरण तयार झालं आहे. बहुतेक लोकांचं असं म्हणणं आहे की, हा देश अगदी तसाच चालायला पाहिजे, जो हजारो वर्षांपासून मिश्र संस्कृतीचं संवर्धन करत चालत आलेला आहे. स्वातंत्र्यानंतर देशानं आपलं संविधान तयार करून देशाची तीच वाटचाल कायम ठेवलेली आहे, जी प्राचीन काळापासून सुरू होती.
गेल्या ७२ वर्षांपासून भारताची वाटचाल राज्यघटनेवर आधारित तत्त्वप्रणालींवर सुरू आहे. आपल्या संविधानात लोकशाही समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, प्रजासत्ताकता याची वचनबद्धता व्यक्त केली गेली आहे. ज्याद्वारे देशातील प्रत्येक नागरिकाला समानतेचा अधिकार प्रदान करण्यात आला आहे. इथं एक उल्लेखनीय बाब नोंदवावीशी वाटते- ती म्हणजे, १९४७मध्ये ब्रिटिशांच्या मदतीनं मुसलमानांच्या एका वर्गानं मुस्लीम लीग आणि त्याचे नेते बॅ. जीना यांच्या नेतृत्वात पाकिस्तान मिळवलं. त्याच वेळी स्वातंत्र्य चळवळीमध्ये सहभागी असलेल्या मुस्लीम नेत्यांनी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाही देश बनवण्यासाठी आपली वचनबद्धता सिद्ध केली. कारण ब्रिटिशविरोधी चळवळीच्या वेळी त्यांनी स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशाच्या जनतेसाठी सर्वांना एक देश आणि एकच राज्यघटना लागू करण्याचा वायदा केला होता.
ज्या लोकांनी धर्म आणि द्वेशाच्या आधारावर द्वि-राष्ट्राचा सिद्धान्त मांडला होता आणि त्यातून पाकिस्तानची निर्मिती करून घेतली होती. तो देश २५ वर्षंदेखील अखंड राहू शकला नाही. १९७१मध्ये बांगलादेश युद्धानंतर मुस्लीम लीगचा द्विराष्ट्रवादाचा सिद्धान्त धुळीस मिळाला. आज जे पाकिस्तान उरलं आहे, ते पंजाबी, सिंधी, बलुची आणि पठाण यांच्या उप-राष्ट्रभावनेत विभाजित झालेला एक देश आहे आणि तो फक्त काश्मीर तथा भारतविरोधाच्या नावावर कृत्रिमपणे एकजूट झालेला आहे.
पाकिस्तान आणि तिथले लष्करी ‘रिंगमास्टर’ यांचा नेहमी एकच प्रयत्न राहिला आहे की, भारतातील धर्मनिरपेक्षता संपुष्टात आली पाहिजे. त्यांना वाटतं की, भारत एक हिंदू राष्ट्र व्हावा, कारण त्यातून त्यांना हे सांगणं सोपं होईल की, बॅ. मुहंमद अली जीना यांचा द्विराष्ट्रवादाचा सिद्धान्त कसा योग्य होता.
अयोध्येवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर पाकिस्तानी सैन्याचे प्रवक्ते आसिफ गफूर यांनी ट्विट करत लिहिलं आहे की, ‘‘आज भारतातील सर्व अल्पसंख्याकांना पुन्हा एकदा ही जाणीव झाली आहे की, आमचे महान नेते मुहंमद अली जीना यांचे हिंदुत्वासंदर्भात जे विचार होते, ते बिलकुल योग्य होते.’’
पाकिस्तानी परराष्ट्र मंत्रालयानं एक निवेदन जारी करून म्हटलं की, ‘‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर भारताचा धर्मनिरपेक्षतेचा देखावा जगासमोर उघडा पडला आहे. आता हे स्पष्ट झालं आहे की, भारतात अल्पसंख्याक सुरक्षित नाहीत. अल्पसंख्याकांची धार्मिक स्थळं भारतात सुरक्षित नाहीत. भारतात हिंदू राष्ट्र म्हणून पुन्हा एकदा इतिहास लिहिण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे.’’
१२४ कोटी भारतीय जे विभिन्न धर्म, जाती, समुदाय, संप्रदाय आणि भाषिक वर्गाचा एक मोठा समूह आहे. जो गेल्या हजारो वर्षांपासून प्रेम, सौहार्द आणि समन्वयानं एकत्र राहत आलेला आहे, त्याला धार्मिक विद्वेषाच्या आधारावर निर्माण झालेल्या पाकिस्तानसारख्या देशाकडून कुठलाही सल्ला घेण्याची गरज नाही. परंतु यातून एक धडा नक्कीच घेतला पाहिजे की, आम्ही या महान देशाला पाकिस्तान बनू देणार नाही. भारतात कुठल्याही एक धर्म, जात, समुदाय, भाषा आणि लिंग यांचं वर्चस्व राहणार नाही. आमचा हा भारत एक अशी फुलदानी आहे, ज्यात प्रत्येक प्रकारची फुलं उमलतात आणि याचं उदाहरण जगभरात कुठेच मिळत नाही.
‘‘कुछ बात है कि हस्ती
मिटती नहीं हमारी,
सदियों रहा है दुश्मन दौरे-ए-जमां हमारा
सारे जहां से
अच्छा हिंदुस्ताँ हमारा’’
.............................................................................................................................................
हा मूळ हिंदी लेख ‘आउटलुक’ साप्ताहिकीच्या हिंदी आवृत्तीच्या २ डिसेंबर २०१९च्या अंकात प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखासाठी पहा -
.............................................................................................................................................
लेखक कुरबान अली दिल्लीस्थित ज्येष्ठ पत्रकार असून ते समाजवादी चळवळीचे दस्तऐवजीकरण करतात.
.............................................................................................................................................
अनुवादक कलीम अजीम ‘सत्याग्रही विचारधारा’ मासिकाचे कार्यकारी संपादक आहेत.
kalimazim2@gmail.com
.............................................................................................................................................
Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
.............................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
.............................................................................................................................................
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment
Vividh Vachak
Wed , 11 December 2019
कुर्बान अली आणि कलीम अजीम यांच्या बऱ्याच मतांशी सहमत. केवळ एका बाबतीत स्पष्टीकरण द्यावेसे वाटते. आपण जे विधान केलेत: की "राम मंदिराचा मुद्दा वापरून भारतीय जनता पक्ष आपल्या लोकसभेच्या २ खासदारांवरून ३०२ खासदारांपर्यंत पोहोचला" -- ह्या प्रगतीचा आणि राममंदिर मुद्द्याचा संबंध कावळा बसायला आणि फांदी तुटायला जो असतो तितकाच आहे असे वाटते. आणि हा निष्कर्ष काढणे हे वस्तुस्थितीचे oversimplification वाटते. म्हणतात ना, "Correlation does not suggest causation" --- तसेच आहे हे. माझ्या स्वतःच्या अवती भोवती कितीतरी पारंपरिक काँग्रेस चे मतदार अलीकडच्या काळात भाजपचे मतदार झालेत. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे काँग्रेस पक्ष गेल्या काही दशकांत बदलला आणि इतर पक्षही बदलले. जरीही पत्रकार आणि बुद्धिवादी विचारवंत त्या त्या पक्षांची १९५० सालातली जुनी narratives अजून उगाळत असले तरीही हे सगळे पक्ष (किंबहुना कम्युनिस्ट पक्ष हा अपवाद वगळता) पुष्कळ बदललेत आणि हा बदल मतदाराला दिसतोय. बुद्धिवंतांना दिसत नाही हीच शोकांतिका आहे. काही उघड दिसणारे बदल खालीलप्रमाणे: -- काँग्रेस पक्षाने चालवलेले उघड उघड देशद्रोहाचे धोरण -- देशाचे शत्रू डोक्यावर बसले आणि नेते नुसते शाब्दिक निषेध करत राहिले, आणि कृती शून्य केली -- काश्मीर पंडितांवर झालेले अत्याचार आणि त्याकडे केलेला कानाडोळा -- फुटिरतावादी प्रवृत्तींना खतपाणी -- काँग्रेस पक्षात माजलेली चापलुसी संस्कृती. त्यामुळे कुठलेच चारित्र्यवान मराठी नेते काँग्रेसमध्ये पुढे येईनासे झाले. -- राहुल गांधींसारखे अननुभवी, बालिश व्यक्तिमत्त्व पंतप्रधान होणार ही शक्यता -- सोनिया आणि समर्थकांचा मनमोहन सरकारच्या काळात घातलेला पडद्याआडून धुमाकूळ, आणि राहुल गांधींनी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी जारी केलेला अध्यादेश फाडून टाकणे आणि त्यावर पंतप्रधानांनी मूग गिळून बसणे, ह्यातून देशाला झालेले त्यांच्या लाचारीचे दर्शन, -- अनेकविध घोटाळे आणि खाणाऱ्यांची पाठराखण आणखी अशी अनेक कारणे देता येतील. खरे तर ही करणे इतरांना दिसत नाहीत याचेच आश्चर्य वाटत आहे. याशिवाय, एक संवेदनशील नागरिक म्हणून मुस्लिम भगिनींना आवश्यक अधिकार आणि सुरक्षा देईल असा एकही कायदा स्वतःला पुरोगामी म्हणणाऱ्या पक्षांनी आणला नाही, ह्याची जाणीव आहेच. तिहेरी तलाक आणि पोटगीची नाकारलेली तरतूद, यासारख्या प्रथा जुनाट आणि अमानुष आहेत हे आपण मान्य कराल, त्या प्रथांना हात न लावायला काँग्रेस सरकारे का बरे धजावली नसतील? त्यातून केवळ इतकेच दिसले की स्वतःचे खाण्याशिवाय यांना काहीही दिसत नाही.