‘राष्ट्रीय तपास यंत्रणा सुधारणा’ विधेयक का महत्त्वाचे?

‘राष्ट्रीय तपास यंत्रणा विधेयका’मध्ये सुधारणा करण्याबाबतचे विधेयक नुकतेच लोकसभेमध्ये बहुमताने मंजूर करण्यात आले. ही सुधारणा करणे काळाची गरज होती. कारण गेल्या दहा वर्षांत देशातील दहशतवादाच्या समस्येचे स्वरूप बदलले आहे. काही काळापर्यंत ही समस्या जम्मू-काश्मीरपर्यंत मर्यादित होती; पण आता तिचा धोका संपूर्ण देशाला निर्माण झालेला आहे. आज भारताला केवळ पाकपुरस्कृत दहशतवादाचा आणि इतर सीमाभागातून येणार्‍या घुसखोरांचाच धोका राहिलेला नाही; तर आयसिस, अल् कायदा यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनांचे टार्गेट भारत आहे. काश्मीरमध्ये अनेकदा आयसिसचे झेंडे फडकावले गेले आहेत. तसेच आयसिसच्या मूलतत्त्ववादी प्रचाराला भुलून थेट या संघटनेत अनेक भारतीय तरुण सामील झाल्याचेही अलीकडच्या काळात दिसून आले आहे.

दुसरीकडे अल् कायदाचा म्होरक्या अल जवाहिरीची एक व्हिडिओ टेप नुकतीच प्रसिद्ध झाली आहे. त्यामध्ये जवाहिरीने भारताला उघड धमकी दिली आहे. काही महिन्यांपूर्वी श्रीलंकेत झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटात ३००हून अधिक निष्पाप लोकांचे बळी गेले. या स्फोटांशी संबंधित असणार्‍या तौहिद जमात या संघटनेचे कार्यालय भारतातही असल्याचे राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या तपासात निष्पन्न झाले आहे. या संघटनेची आयसिसशी बांधिलकी आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.

यावरून भारताला असणारा दहशतवादाचा धोका हा केवळ पाकिस्तानशी संबंधित किंवा पाकपुरस्कृत दहशतवादापुरता मर्यादित नसून आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील विघातक शक्तींपासूनही आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. आयसिस या संघटनेने आता पश्चिम आशियाकडून दक्षिण आशियाकडे लक्ष केंद्रीत केले आहे. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून या संघटनेचा फैलाव होतो आहे. या प्रकारच्या दहशतवादाचा सामना करायचा असेल तर राष्ट्रीय तपास यंत्रणेचे सबलीकरण करणे भाग होते.

आज भारतामध्ये दहशतवादाचे निर्मूलन करण्याचा राष्ट्रीय पातळीवरील कायदा अस्तित्वात नाही. अमेरिकेमध्ये होमलँड सिक्युरिटी अ‍ॅक्ट आहे. भारतात पूर्वी टाडा नावाचा कायदा अस्तित्वात होता; पण आता तो नाही. २००८मध्ये मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा कट परदेशात रचण्यात आल्याचे समोर आले. त्यावरून दहशतवाद संपूर्ण भारतात पसरलेला असल्याने त्याचा मुकाबला करण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवरच्या संस्थेची गरजही प्रकर्षाने समोर आली.

.............................................................................................................................................

सोशल मीडियासंबंधी नवी दृष्टी व नवं भान देणाऱ्या मराठीतल्या या पहिल्याच पुस्तकाचं मन:पूर्वक स्वागत - प्रा. संजय तांबट, रानडे इन्स्टिट्यूट, पुणे.

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4986/Social-Media?fbclid=IwAR1Fa3_2jO7gy5f-tvrrrGJupZCxtsVVHc_uhdIS608hrd2ufcEtxCP3nK0

.............................................................................................................................................

मुंबईवरील हल्ल्यानंतर तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी भारताची अंतर्गत सुरक्षा प्रभावी करण्यासाठी काही निर्णय घेण्यात आले. त्यातील दोन सुधारणा अत्यंत महत्त्वाच्या होत्या. एक म्हणजे राष्ट्रीय तपास यंत्रणेची स्थापना आणि दुसरी होती राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी केंद्राची स्थापना. त्याचप्रमाणे भारतातील सर्व पोलिस स्थानके एकमेकांशी जोडण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. या तीनपैकी राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी केंद्र अस्तित्वात येऊ शकले नाही. कारण त्याला काही राज्यांचा विरोध होता. तथापि राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या स्थापनेची सूचना मात्र मंजूर झाली आणि ही संघटना अस्तित्वात आली.

२००८मध्ये संसदेने राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या निर्मितीसाठी कायदा मंजूर केला आणि २००९मध्ये ही संस्था उदयास आली. आता या संस्थेच्या स्थापनेला दहा वर्ष पूर्ण झाली आहेत. मधल्या काळात राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या घटनात्मक वैधतेला न्यायपालिकेत आव्हान दिले गेले; पण उच्च न्यायालयाने तिच्या वैधतेवर शिक्कामोर्तब केले. सर्वोच्च न्यायालयात मात्र हा खटला प्रलंबित आहे.

गेल्या दहा वर्षांत राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने अत्यंत महत्त्वाची कामगिरी पार पाडली आहे. हिज्बुल मुजाहिद्दीन, सिमी यांसारख्या संघटनेची, तसेच जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादी संघटनांची पाळेमुळे खोदण्यापासून ते दगडफेक करणार्‍या लोकांना आर्थिक मदत करणार्‍या देशविघातक घटकांवरही छापे टाकून त्यांची नाकेबंदी करण्यापर्यंत राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला यश आले आहे. अनेक कुख्यात दहशतवाद्यांना पकडण्याचे किंवा त्यांची पाळेमुळे खणून काढण्याचे मोठे कार्य राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने केले आहे.

असे असले तरी दहशतवादाची समस्या अधिक खोल रुजत गेल्यामुळे राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या मर्यादाही समोर येऊ लागल्या. त्यामुळे २०१३-१४पासूनच राष्ट्रीय तपास यंत्रणेमध्ये काही महत्त्वाच्या सुधारणा झाल्या पाहिजेत, अशी मागणी आणि सूचना पुढे येऊ लागल्या.

अलीकडील काळात दहशतवाद्यांकडून सायबर गुन्हेगारी मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. याखेरीज, मानवी तस्करी, शस्त्रास्त्रांची तस्करी, अंमली पदार्थांचा चोरटा व्यापार छुप्या मार्गाने सुरू आहे. या गुन्ह्यांचा समावेश राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या कार्यकक्षेत येणे आवश्यक ठरले. संसदेत नुकतेच संमत झालेल्या सुधारणा विधेयकामुळे या गुन्ह्यांना राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या कार्यकक्षेत आणले जाणार आहे.

अनेकदा दहशतवादी संघटना बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसारखे काम करतात. त्या दहशतवादी कृत्य एखाद्या देशात करतात, पण त्याचे कारस्थान दुसर्‍या देशात रचले जाते. दहशतवाद्यांची प्रशिक्षण स्थळे अनेक देशांत असतात. पण याबाबत राष्ट्रीय तपास यंत्रणा काही ठोस पाऊल उचलू शकत नाही. कारण राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला केवळ राष्ट्रीय पातळीवरच तपास करण्याची परवानगी आहे. आताचे सुधारणा विधेयक राज्यसभेत मंजूर होऊन त्याचे कायद्यात रूपांतरीत झाले तर राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला परदेशातही तपास करता येणार आहे. त्यासाठी त्या देशाची परवानगी लागणार आहे. राष्ट्रीय तपास यंत्रणा स्वतःचे स्वतंत्र लवाद उभे करू शकते, असेही या कायद्यात म्हटले आहे. त्यानुसार शिक्षा देण्याचे अधिकारही राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला असणार आहेत.

या विधेयकात आणखी काही तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्या संमत झाल्यास गुन्ह्यांचा तपास, गुन्हेगारांविरुद्ध खटला चालवण्याची प्रक्रिया आणि दोषींविरुद्ध निर्णय घेणे, या तीनही पद्धतीचे कार्य करता येणार आहे. तसे पाहिले तर या सुधारणा विधेयकातून राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला फार मोठे विशेषाधिकार दिलेले नाहीत. केवळ पूर्वीच्या मर्यादा लक्षात घेऊन त्यानुरूप अधिक चांगल्या प्रकारे काम करता यावे, या दृष्टिकोनातून छोटे-मोठे बदल करण्यात आले आहेत.

या सुधारणांमुळे देशात पोलिस राज निर्माण होईल, अशी भीती निर्माण केली जात आहे. ती पूर्णतः चुकीची आहे. अमेरिकेत होमलँड सिक्युरिटी एजन्सी आहे, तशीच हीदेखील होमलँड सिक्युरीटी एजन्सी आहे, असे मानून यावर टीका केली जात आहे; पण हा समज चुकीचा आहे. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेचा मुख्य उद्देश दहशतवादाचे समूळ निर्मूलन करणे हा असून तेच कार्य सक्षमपणाने करता यावे, यासाठी या तरतुदी आहेत.  

राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या सुधारणा विधेयकाला विरोध करणार्‍यांनी एक तांत्रिक प्रश्न उपस्थित केला आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था आणि गुन्ह्याचा तपास हा राज्यसूचीतील म्हणजे राज्याच्या अखत्यारीतील विषय आहे. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेसारखी संस्था तयार करताना राज्यांच्या अधिकारक्षेत्रामध्ये हस्तक्षेप होतो, असे त्यांचे म्हणणे आहे. पण आजघडीला दहशतवादाच्या समस्येकडे केवळ कायदा सुव्यवस्थेची समस्या या दृष्टीने पाहणे उपयोगी नाही. कारण गेल्या काही वर्षांत दहशतवादाचे स्वरूप बदलले आहे. त्यामुळे ती कायदा-सुव्यवस्थेच्या समस्येपलीकडे गेली आहे.

अशा आक्राळविक्राळ बनलेल्या समस्येचा सामना करण्यास राज्यांना मर्यादा आहेत. राज्यात अँटी टेररिझम स्क्वाड (एटीएस) तयार करण्यात आले आहेत. पण हिज्बुल मुजाहिदीनसारख्या संघटनेची पाळेमुळे भारतातील अनेक राज्यांमध्ये असू शकतात. अशा स्वरूपाचे तपास करण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवरील संस्थेचीच गरज आहे. त्यामुळे दहशतवादाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलणे आवश्यक आहे. आज ज्या देशांना दहशतवादाचा धोका आहे, ते बहुसंख्य देश दहशतवादाकडे राष्ट्रीय आपत्ती किंवा राष्ट्रावरील आक्रमण या स्वरूपात पाहतात. त्याचा मुकाबला केंद्रीय यंत्रणेच्या माध्यमातून केला जातो. काही देशांत नागरिकांना ओलिस ठेवणे किंवा दहशतवादी हल्ला करणे यांसारखी कृत्ये घडल्यास राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित केली जाते आणि केंद्रीय फौजांना बोलावले जाते.

भारत सातत्याने दहशतवादाला बळी पडणारा देश आहे. तरीही आज आपण दहशतवादाच्या प्रश्नावर राजकारण करतो आणि त्याकडे ‘कायदा सुव्यवस्था’ या दृष्टीने पाहतो. हा दृष्टिकोन बदलणे आवश्यक आहे.  

अर्थात केवळ राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या सबलीकरणाने काम भागणार नाही. भारतात लवकरात लवकर राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी केंद्रही स्थापन झाले पाहिजे. जेणेकरून या समस्येचा सामना राष्ट्रीय पातळीवर करता येईल. काही विरोधकांना हा राज्याच्या अधिकारक्षेत्रात हस्तक्षेप किंवा आक्रमण असे वाटत असले तरी काही राज्ये स्वतःहून दहशतवादी हल्ल्यांचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे सोपवतात, हे आपण पाहिले आहे. तशी तरतूदही आहे. पण २०१६मध्ये केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांच्या कारकिर्दीत एक सूचना आली होती. त्यानुसार राज्यात जाऊन तपास करताना राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला राज्य पोलीस महासंचालकांची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागते, ती अट काढून टाकण्यात यावी, असे सूचित करण्यात आले होते; पण त्यावरूनही राजकारण होऊ शकते. वास्तविक, राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला दहशतवादाच्या समस्येसाठी कोणत्याही प्रकारची चौकशी करण्याचे अधिकार दिले गेले पाहिजेत. त्यामुळे ही संस्था प्रभावीपणाने काम करू शकेल आणि त्याचे परिणामही दिसून येतील. आज जम्मू-काश्मीरमध्ये दगडफेकीवर जे नियंत्रण आले आहे, ते राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या छाप्यांमुळेच आले आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.

.............................................................................................................................................

लेखक शैलेंद्र देवळाणकर आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक आहेत.

skdeolankar@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................