काँग्रेसचा ‘धोरण लकवा’ जाणार तरी कधी?

१९८९ ते २०१९ या तीस वर्षांच्या काळाला काँग्रेस पक्षाचे ऱ्हासपर्वच म्हणावे लागेल, जरी यापैकी पंधरा वर्षे या पक्षाच्या नेतृत्वाखालील सरकार केंद्रीय सत्तेवर होते तरी! कारण आधीच्या बेचाळीस वर्षांत केवळ तीन वर्षांचा जनता पार्टीचा अपवाद वगळला तर काँग्रेस पक्षच केंद्रीय सत्तेवर होता आणि तोही पूर्ण व मोठ्या बहुमतांसह! अलीकडच्या ३० वर्षांत मात्र नरसिंह राव आणि मनमोहन सिंग यांच्या सरकारांनी जरी अनुक्रमे पाच व दहा वर्षांचा कालखंड पूर्ण केला असला तरी, रावांचे अल्पमतातील सरकार डाव्यांच्या अघोषित पाठिंब्यावर चालले तर मनमोहन यांचे सरकार डझनभरांहून अधिक पक्षांच्या सहभागातून व काही पक्षांनी बाहेरून दिलेल्या पाठिंब्यावर आधारलेले होते. राजीव गांधींच्या हत्येची सहानुभूती असल्याने १९९१ मध्ये काँग्रेसला २३६ जागा मिळाल्या होत्या, तर डाव्यांनी काढलेला पाठिंबा व अणुकरारासाठी सरकार पणाला लावल्याने मिळालेली सहानुभूती यामुळे २००९ मध्ये २१० जागा मिळाल्या होत्या. अन्यथा १९८९, १९९६, १९९८, १९९९, २००४, २०१४, २०१९ या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेसला अनुक्रमे १९५, १४०, १४१, ११४, ११३, ४४, ५२ इतक्याच जागा मिळाल्या आहेत.

काँग्रेसचे हे ऱ्हासपर्व चालू राहण्यामागे अनेक कारणे आहेत. काही बाह्य कारणे आहेत, उदा. अनेक राज्यांत प्रादेशिक पक्षांचा उदय होणे, डाव्या पक्षांनी व समाजवाद्यांनी ठिकठिकाणचे जनमत आपल्या बाजूला वळवून काँग्रेसचा शक्तिपात घडवणे, भाजपने सातत्याने दीर्घकालीन रणनीती आखून व आवश्यक तेव्हा लवचिकता दाखवून काँग्रेसला राष्ट्रीय पातळीवरील पर्याय म्हणून पुढे येणे, सर्व स्तरांतील जनतेच्या आशा-अपेक्षा-आकांक्षा वाढत्या राहणे इत्यादी. काँग्रेसच्या ऱ्हासपर्वाची ठळक दिसणारी काही अंतर्गत कारणे आहेत, उदा. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील काँग्रेसची कमाई स्वातंत्र्योत्तर पाव शतकानंतर संपुष्टात येणे, दीर्घकाळ केंद्रात आणि राज्यांराज्यांत सत्ता राहिल्यामुळे पक्षसंघटनेत शिथिलता येणे, स्थानिक पातळीपासून देशपातळीवर एका पक्षाच्या मक्तेदारीचा लोकांना वीट येणे, ठिकठिकाणच्या लहान-मोठ्या सुभेदारांमुळे सर्व प्रकारच्या अपप्रवृत्तींचे रान माजणे इत्यादी.

परंतु या ऱ्हासपर्वाला टिकवून धरणारा किंबहुना गती देणारा मुख्य धागा हा राहिला की, या संपूर्ण काळात अधलेमधले काही अपवाद वगळता काँग्रेस पक्षाचे धोरण लेचेपेचे, गोलमाल, लोकानुनयी, कचखाऊ यापैकी एक वा अधिक प्रकारचे राहिले आहे. हे खरे आहे की, १९९१ मध्ये नवे आर्थिक धोरण काँग्रेसनेच आणले आणि कणखरपणे पुढे रेटले, पण त्यात परिस्थितीचा रेटा वा अपरिहार्यतेचा वाटा मोठा होता. मात्र त्याच कार्यकाळात राममंदिराचे आंदोलन व त्यात बाबरी मशिदीचा विध्वंस यामुळे आख्खा देश होरपळून निघाला, तो काँग्रेसच्या कचखाऊ धोरणामुळेच. यूपीए-१च्या कार्यकाळात अमेरिकेबरोबर अणुकरार करण्यासाठी काँग्रेसने आपले सरकार पणाला लावले, पण त्यातही मनमोहनसिंग यांची प्रतिष्ठा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पणाला लागणे आणि दरम्यानच्या काळात डाव्यांचा जाच असह्य होत जाणे या प्रक्रियेचा वाटा बराच जास्त होता. मात्र यूपीए-२च्या काळात भ्रष्टाचारांची एक से बढकर एक प्रकरणे व अण्णा-बाबाची आंदोलने हाताळता न येणे, यामुळे संपूर्ण देश त्यानंतर ‘दुःखहर्ता’ नेत्याच्या कच्छपी लागला.

.............................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी क्लिक करा -

https://tinyurl.com/y2756e25

.............................................................................................................................................

काँग्रेसच्या या तीस वर्षांच्या ऱ्हासपर्वात नरसिंहराव व सीताराम केसरी यांचा मिळून सात वर्षांचा कार्यकाळ सोडला तर सोनिया व राहुल यांच्याकडे पक्षाची सूत्रे होती आणि या ऱ्हासपर्वाचे बीजारोपण राजीव यांच्या काळात झाले, हे खरेच आहे. पण तरीही या ऱ्हासपर्वाचे नायक म्हणून गांधी घराण्याकडे बोट दाखवणे, हा प्रकार त्यांच्यावर अन्याय करण्यासारखे होईल की नाही, हा भाग बाजूला ठेवला तरी, ते प्राप्त परिस्थितीचे व राजकीय प्रक्रियेचे सुलभीकरण ठरेल. या तीस वर्षांच्या काळात गांधी घराण्यातील कोणीही पंतप्रधान झालेले नाही, याचे मुख्य कारण या संपूर्ण काळात काँग्रेस पक्ष बहुमतापासून खूपच दूर होता हेच आहे. परंतु सोनिया व राहुल हे सत्तातुर नाहीत, प्रियांकाने दूर राहण्यात सातत्य दाखवले आहे, आणि राजीवही सत्तेत येण्यास फारसे उत्सुक नव्हते, एवढे तरी मान्य करावेच लागेल. म्हणजे या सर्वांनी पक्ष चालवला तो त्यांना लाभलेल्या भल्याबुऱ्या सल्लागारांच्या साह्याने.

अर्थात, गांधी घराण्यातील व्यक्ती केंद्रस्थानी असताना काँग्रेसचे हे ऱ्हासपर्व चालूच राहिले, त्यामुळे याचे काही अपश्रेय त्यांच्या वाट्याला जाणे अपरिहार्य आहे. पण गांधी घराण्यातील या व्यक्ती केंद्रस्थानी नसत्या तर काय झाले असते, हा प्रश्न मोठाच मतमतांतराचा होईल. त्या उत्तराची एक दिशा, बऱ्याच गटांगळ्या खात का होईना अधिक लोकशाहीवादी, अधिक बलशाली व कमी दोषपूर्ण असा काँग्रेस पक्ष उभा राहिला असता ही राहील. दुसरी दिशा, काँग्रेस पक्षाचे विघटन होत गेले असते, भाजप त्याच्या मूळ अवतारासह देशभर वर्चस्व गाजवत राहिला असता, अशी राहील. अर्थातच, तिसरी दिशा ही राहील की, आज विखुरलेला दिसतो आहे तो तिसरा प्रवाह बळकट झाला असता, मध्यवर्ती आला असता. या तिन्ही शक्यतांवर घमासान चर्चा घडवून आणता येईल, पण इतिहासामध्ये या जर तर ला अर्थ नसतो. उलट असा प्रश्न उपस्थित करता येईल की, गांधी घराण्याने काँग्रेसला घट्ट धरून ठेवले व वर्चस्व गाजवले, की काँग्रेसला एकत्रित ठेवण्यासाठी गांधी घराण्याची गरज होती?

काँग्रेसच्या ऱ्हासपर्वाची चर्चा करताना व्यक्ती, घटना व निर्णय यांच्या पलीकडे जाऊन ‘काँग्रेसचा विचार’ यावरही चर्चा करावी लागेल. ज्याला आयडिओलॉजी म्हणावे अशी ठोस वा बंदिस्त विचारप्रणाली काँग्रेसकडे नाही. जाती, धर्म, भाषा, प्रांत व तत्सम प्रकारच्या घटकांना सामावून घेणारा; पण कोणत्याही घटकांबद्दल विशेष प्रेम व द्वेष नसणारा; अगदीच स्थितीशील नाही, पण गतीने जाण्यासाठी उत्सुक नसणारा; सर्वांना सांभाळून घेण्याच्या नावाखाली अनेक गैरव्यवहारांकडे कानाडोळा करणारा, पण अति होतेय असे दिसल्यावर आवरते घेणारा; आधुनिकतेच्या मागे न धावणारा, पण परंपरेतही अडकून न पडणारा, असा काँग्रेसचा सर्वसाधारण विचार आहे. या विचारामुळेच तो मध्यवर्ती प्रवाह राहिला आहे. मात्र गेल्या ३० वर्षांत हा मध्यवर्ती प्रवाह आधी गढूळ होत गेला, मग कडेकडेला जात राहिला, त्यानंतर क्षीण होत चालला. आणि गेल्या पाच वर्षांत तर काय काँग्रेसने मध्यप्रवाह हे स्थान पूर्णपणे गमावले आहे आणि भाजपचा प्रवाह मध्यवर्ती ठरला आहे. अर्थात भाजपने स्वतःचे काही अवगुण लपवून, काही अवगुण पातळ करून किंवा तसे दाखवून, काँग्रेसचे बरेच अवगुण आत्मसात केले आहेत. म्हणजे एक अजब रसायन असलेला भाजप मध्यवर्ती प्रवाह बनला आहे.

मागील दोन्ही लोकसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला मिळालेल्या जागा एकूण लोकसभेच्या १० टक्क्यांपेक्षाही कमी आहेत, दोन्ही वेळा विरोधीपक्षनेतेपद न मिळण्याची अभूतपूर्व नामुष्की काँग्रेवर ओढवली आहे आणि देशातील ३५ पैकी साडेतीन राज्यांतच काँग्रेसची सरकारे आहेत. पण हेही खरे आहे की, काँग्रेसला मिळणाऱ्या मतांची टक्केवारी इतकी कमी नाही आणि पुन्हा उभारी घ्यायची असेल तर देशात सर्वत्र काँग्रेस कार्यकर्त्यांचे व संस्था, संघटना यांचे जाळे प्रचंड आहे, आजच्या भाजपकडेही तितके नाही. आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे देशाचे एकूण मानस काँग्रेसच्या मूळ विचारलाच अनुकूल आहे. हेही खरे आहे की, या देशातील परंपरा व संस्कृती यांच्याशी भाजपच जवळचे नाते सांगू शकतो, बहुसंख्य लोकांनाही ते पटू शकते. परंतु इथल्या समाजाला अंतिमतः ऐहिकतेच्या व आधुनिकतेच्याच दिशेने जायचे आहे, त्यांना परंपरा हव्या असतात त्या अभिमानाने मिरवण्यासाठी, सोयीने वापरण्यासाठी. त्यामुळे भाजपला मिळत असलेला प्रचंड जनादेश, हा भाजपच्या किंवा संघपरिवाराच्या देशविघातक ठरू शकणाऱ्या भूमिकांसाठी नाही. शिवाय, ओपिनियन मेकर समजला जातो तो वर्ग प्रामुख्याने भाजपच्या मूळ विचारांचा विरोधकच आहे.

अशा पार्श्वभूमीवर, काँग्रेसने काय केले पाहिजे? भाजपकडून भ्रमनिरास होईल आणि मग जनता आमच्याकडे पुन्हा येईल, अशी धारणा खालपासून वरपर्यंतच्या बहुसंख्य काँग्रेसजनांमध्ये आहे. आपले सवतेसुभे सांभाळण्यासाठी, संभाव्य आक्रमणापासून बचाव करण्यासाठी वा आपली पापकर्मे झाकण्यासाठी काँग्रेसचे अनेक लहान-मोठे सुभेदार भाजपच्या छत्राखाली गेले आहेत. भाजपचा विचार काही इतका प्रबळ नाही की, तो त्यांच्यावर गारुड करू शकेल. मात्र हे सुभेदार काँग्रेसच्या विचारांसाठी त्याग करण्याची, संघर्ष करण्याची शक्यता नाही. त्यामुळेच काँग्रेसच्या नेतृवाने कणखर धोरण स्वीकारले पाहिजे.

यूपीए-२ सरकारच्या काळात सर्व माध्यमांकडून आणि भाजपकडूनही ‘धोरण लकवा’ (पॉलिसी पॅरलिसिस) असा शब्द मोठ्या प्रमाणात वापरला गेला, ते सरकार त्यामुळेच अधिक बदनाम झाले. तेव्हा तो शब्द प्रामुख्याने सरकारच्या आर्थिक धोरणांसंदर्भात वापरला गेला. परंतु गेल्या पाच वर्षांच्या काळात काँग्रेस पक्षाच्या राजकीय धोरणाबाबतही तोच शब्द वापरावा लागेल. २०१४च्या निवडणुकीत झालेल्या अभूतपूर्व नाचक्कीनंतर काँग्रेसने कोणती ठोस पावले उचलली? संघटनात्मक निवडणुकांचे काय केले? काँग्रेसने राष्ट्रीय व राज्य स्तरांवर किती अधिवेशने भरवली? याच पाच वर्षांत जवाहरलाल नेहरूंचे पन्नासावे स्मृतीवर्षं व सव्वाशेवे जयंतीवर्षं आले आणि गेले, इंदिरा गांधींची जन्मशताब्दी आली आणि गेली. ही अशी निमित्तं होती की, काँग्रेसला आख्ख्या देशपातळीवर घुसळण करता आली असती. याच काळात महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाषबाबू, लालबहादूर शास्त्री, एवढेच नाहीत तर नरसिंहरावांचेही अपहरण करण्याचा प्रयत्न भाजप उघड-उघड करत राहिला आणि काँग्रेसवाले मख्ख चेहऱ्याने बघत राहिले.

ईशान्य भारतात आणि गोव्यात येऊ शकणारी राज्य सरकारे काँग्रेसने संथपणामुळे घालवली. छत्तीसगड व मध्य प्रदेशात सत्ता मिळवता आली, पण त्यात काँग्रेसचे श्रेय कमीच म्हणावे लागेल. राजस्थानात व पंजाबात जरा बरी कामगिरी करता आली. गुजरातमध्ये हुशारी कमी पडली आणि कर्नाटकातील हुशारी अर्धवट ठरली. कोणत्याही राज्यांत गटातटाच्या पलीकडे नेतृत्व उभे करण्याचा प्रयत्न होताना दिसला नाही. महाराष्ट्राचे उदाहरण घेतले तरी चिरफाळ्या तेवढ्या दिसतील. मुख्यमंत्री म्हणून पायउतार झालेल्या पृथ्वीराज यांचा उपयोग ना राज्यात करून घेतला ना देशपातळीवर, आणि त्यांनीही दरम्यानच्या काळात स्वतः लोकसभा लढवण्याइतकीही कमाई केली नाही. त्याआधी मुख्यमंत्री राहिलेल्या अशोकरावांनाही प्रदेशाध्यक्ष राहूनही लोकसभेला स्वतःऐवजी पत्नीला उभे करावे असे वाटत होते, यातच पराभवाची त्यांना वाटत असलेली भीती दिसली.

दुसऱ्या बाजूला, राधाकृष्ण विखे यांनी पक्ष सोडून जाऊ नये म्हणून त्यांना विरोधी पक्षनेतेपद दिले आणि आता ते चिरंजीवांसाठी पक्ष वाऱ्यावर सोडून भाजपच्या छावणीत गेले. (वस्तुतः त्यांची पक्षातून हकालपट्टीच व्हायला हवी होती.) नारायणराव राणे आणि त्यांच्या दोन चिरंजीवांचे हट्ट पुरवण्यासाठीही काँग्रेसने नाही ती नामुष्की सहन केली. हे सर्व कमी होते म्हणून की काय, बेभरवशाचे राजकारण करणाऱ्या प्रकाश आंबेडकरांची मनधरणी करण्यासाठी ज्येष्ठ नेत्यांना जुंपले. या बाळासाहेबांची उलटसुलट विधाने ऐकून, वाचून राजकारणात अडाणी असलेल्या माणसालाही जे कळत होते (यांना आघाडीत यायचेच नाही), ते काँग्रेसच्या केंद्रिय नेतृत्वाला कळत नव्हते याला काय म्हणावे?

आणि या सर्वांवर कमाल म्हणजे, राहुल गांधी यांनी दिलेल्या पक्षाध्यक्षपदाच्या राजीनाम्याचा महिनाभर घातलेला घोळ. परिणामी, त्या जागेवर नाही नाही ती निष्प्रभ नावे चर्चेला माध्यमांमधून येत राहिली किंवा येऊ दिली. त्यामुळेही काँग्रेसचा धोरण लकवा पोरकट वाटावा इतका ठसत गेला. कर्नाटक, राजस्थान, मध्यप्रदेश इथलेही घोळ असेच चव्हाट्यावर आले आणि अन्य राज्यांतही कमी अधिक फरकाने अशीच स्थिती राहिली.

काँग्रेसच्या या ऱ्हासपर्वाचा प्रारंभबिंदू म्हणावा असा - संपूर्ण देशावर परिणाम करणारा- निर्णय म्हणून कदाचित शाहबानो प्रकरणाचाच उल्लेख करावा लागेल. तरीही ३५ वर्षांनंतर आलेल्या तिहेरी तलाकबाबतही काँग्रेसची तशीच भूमिका आहे. त्यामुळे बाकी इतर परिस्थिती आपल्या गतीने बदलेल, खरी गरज आहे ती काँग्रेसचा धोरण लकवा संपण्याची, त्यासाठी तेवढ्याच ताकदीच्या नेतृत्वाची आणि ते तर दृष्टिपथात नाही. त्यामुळे काँग्रेसचे ऱ्हासपर्व संपणार तरी कधी, या प्रश्नाचे उत्तर ‘कदाचित भाजपचे ऱ्हासपर्व टोकाला गेल्यानंतर’ असेच द्यावे लागेल!

(‘साधना’ साप्ताहिकाच्या २० जुलै २०१९च्या अंकातून साभार.)

.............................................................................................................................................

लेखक विनोद शिरसाठ साधना साप्ताहिकाचे संपादक आहेत.

vinod.shirsath@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................