पर्यावरण विकासनीतीबाबत आपण सगळे आशा करू या की, ‘मोदी है तो मुमकिन है!’

नुकतीच लोकसभा निवडणूक होऊन मोदी सरकार पुन्हा एकदा आधीपेक्षाही जास्त अशा बहुमताने निवडून आले. जनतेने या सरकारवर मागील पाच वर्षांच्या त्याच्या कामगिरीबद्दल समाधान आणि पुढील पाच वर्षांचा विश्वास मतदानाद्वारे दाखवला. अपेक्षेप्रमाणे पर्यावरण हा मुद्दा या सगळ्या धामधुमीत पूर्णपणे अडगळीत टाकला गेला होता. याची दोन कारणे दिसतात. पहिले कारण, म्हणजे इतर अनेक क्षेत्रात भरीव कामगिरी दाखवू शकलेल्या मोदी सरकारची पर्यावरण-क्षेत्रातील कामगिरी अत्यंत निराशाजनक ठरली. पर्यावरण निर्देशांकाच्या बाबतील भारताचा क्रमांक जगात प्रथमच तळातील पाच देशांत इतका प्रचंड घसरला. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाला याबाबतीत काहीही सांगण्यासारखे राहिलेच नव्हते.

दुसरे, कारण म्हणजे विरोधी पक्षांनी या मुद्द्याचे भांडवल करण्याचा कुठलाही प्रयत्न केल्याचे दिसत नाही. बहुधा या मुद्द्याला जनता महत्त्व देईल की नाही याची रास्त शंका विरोधकांना असावी! त्यामुळे भारताची पर्यावरण-क्षेत्रातील अभूतपूर्व घसरण याबद्दल प्रचारादरम्यान दोन्ही बाजूंनी मिठाची गुळणी धरण्याचे धोरण अवलंबले.

राजकारण आणि पर्यावरण यांचा संबंध बर्‍याच अंशी हा असाच राहिला आहे. पर्यावरणाविषयी सर्वसामान्य जनतेत असलेली अत्यंत कमी जागरूकता, पर्यावरण ऱ्हासाचा आपल्या रोजच्या आयुष्यात काय परिणाम होतो याची पुरेशी जाणीव नसणे या गोष्टींमुळे पर्यावरण हा विषय सर्वसामान्य जनतेत जिव्हाळ्याचा नाही. त्यामुळे अर्थातच याविषयीच्या घडामोडी, धोरणे यांची चर्चा या विषयाच्या गांभीर्याच्या मानाने फारच कमी होताना दिसते. अर्थातच या विषयाला व्यापक जनाधार नाही आणि त्यामुळेच राजकीय आधारही नाही!

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आपण स्वीकारलेली विकासनीती. आपली प्रचंड लोकसंख्या पाहता ‘रोजगार’ हे आपल्यासमोर कायमच एक मोठे आव्हान आहे. त्यामुळे शेती, खाणकाम, मासेमारी, उद्योग, सेवाक्षेत्र या सगळ्याच गोष्टी आणि त्यांची वाढ अपरिहार्य आहे, ज्यामुळे त्यांमधून सतत रोजगार उपलब्ध होत राहतील. तसेच या उद्योगांमधून निर्माण होणाऱ्या वस्तू आणि सेवांमुळे जीवनमानाचा दर्जाही वाढत राहतो. यामुळे उद्योगांना उत्तेजना देणारी धोरणे आणि त्यातून अधिकाधिक रोजगारनिर्मिती हे आपण स्वीकारलेले धोरण आहे. पण शेती असो किंवा कोणताही उद्योग असो – त्याचा पर्यावरणावर परिणाम होतोच. त्यामुळे एकीकडे वस्तू, सेवा, दळणवळण-यंत्रणा आणि रोजगार वाढत असतानाच दुसरीकडे मात्र प्रदूषण, परिसंस्थांचा ऱ्हास, जैवविविधतेचा ह्रास या समस्याही वाढत जातात. आणि या समस्या पुढील आर्थिक वाढीला खीळ घालतात.

.............................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी क्लिक करा -

https://tinyurl.com/y2756e25

.............................................................................................................................................

अर्थतज्ज्ञ, उद्योजक, प्रशासकीय अधिकारी आणि राजकारणी (सन्माननीय अपवाद वगळता) हे सर्व यामुळेच पर्यावरणाला प्रगतीच्या मार्गातील नको असलेला खोडा या दृष्टीने बघतात आणि याचेच प्रतिबिंब शासनाच्या धोरणात आणि अंमलबजावणीतही दिसते. हीच गोष्ट कमी-अधिक प्रमाणात जगभर (पुन्हा एकदा काही सन्माननीय अपवाद वगळता) आपल्याला दिसून येईल.

पर्यावरणविषयक समस्यांकडे दुर्लक्ष केल्याची देश आणि समाज म्हणून खूप मोठी किंमत आज आपण मोजत आहोत. दूषित हवेमुळे भारतात दरवर्षी १२-१४ लाख अकाली मृत्यू होतात. भारतातील ८५ टक्के नद्या प्रदूषित आहेत- त्याचा थेट परिणाम शेती, पशुपालन आणि सार्वजनिक आरोग्य यांच्यावर होतो. खते आणि कीटकनाशके यांच्या अतिवापरामुळे हजारो हेक्टर जमीन क्षारपड झाली आहे. फक्त वायुप्रदूषणाची समाजाला मोजावी लागणारी किंमत ही आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) ८-१० टक्के इतकी प्रचंड आहे! आपण जर आहे तेच पुढे चालू (business-as-usual) अश्या पद्धतीने अर्थव्यवस्था चालवीत राहिलो तर हा डोलारा येत्या काही वर्षांतच जमीनदोस्त होईल. यामुळेच एका वेगळ्या विकासनीतीचा विचार करणे आता अपरिहार्य झाले आहे.

आणि इथेच आज राजकीय इच्छाशक्ती आणि नेतृत्वाची गरज आहे. मोठ्या संकटांना मोठी संधी समजणारे आणि धाडसी निर्णय घेणारे नेतृत्व आज भारताच्या केंद्रस्थानी आहे. फक्त पर्यावरण आणि विकासनीती याबाबत वेगळ्या दृष्टीने विचार करण्याची मात्र गरज आहे.

बऱ्याचदा पर्यावरण परवानग्या नसल्याने किंवा याबाबत पर्यावरणप्रेमी/ वादी नागरिक आणि संस्था यांच्या विरोधामुळे काही प्रकल्प चालू होऊ शकत नाहीत/ चालू असलेले बंद पडतात. त्यामुळे पर्यावरणामुळे विकास थांबला असे चित्र निर्माण होते/ केले जाते. परंतु अशा अनेक संधी आहेत ज्यामुळे आर्थिक विकास, रोजगार हे वाढवीत असतानाच पर्यावरणाचा ऱ्हास थांबवणे, संसाधनांची नासाडी थांबवणे आणि पर्यावरणाचे संवर्धन करणेदेखील शक्य आहे. काही गोष्टी या सरकारने केल्याही आहेत किंवा विचारार्थ आहेत. उदा. उज्ज्वला योजनेमुळे LPG मिळाल्याने चुलीमुळे होणाऱ्या घरगुती प्रदुषणात लक्षणीयरीत्या कमी होते. महिलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची अशी ही योजना आहे. त्याचबरोबर घरी इंधन उपलब्ध झाल्याने यासाठी होणारी जंगलतोड सुद्धा बर्‍याच प्रमाणात कमी होते.

पेट्रोल-डिझेल वाहनांमधून होणाऱ्या उत्सर्जनाच्या बाबतीत भारताने BS-IV मानकामधून थेट BS-VI मानकावर उडी घेण्याचा निर्णय हासुद्धा असाच पर्यावरणस्नेही + आर्थिक वाढ + रोजगारपूरक असा म्हणता येईल. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या धोरणाबद्दलही हेच म्हणता येईल. यातील अजून काही उपक्रमांचा विचार करून शासन त्यांची अंमलबजावणी करू शकते.

भारतामध्ये दररोज तयार होणाऱ्या एकूण सांडपाण्याच्या फक्त ३० टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाते. याचा जलचरांवर, माणसांच्या आरोग्यावर, शेतीच्या उत्पादनावर आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेवर अत्यंत प्रतिकूल परिणाम होतो. परंतु हे प्रक्रिया-प्रकल्प जोमाने राबवले तर हजारो कोटींची गुंतवणूक, लाखो रोजगार तर निर्माण होतीलच परंतु अनेक मृत नद्यांना संजीवनी मिळून गंभीर होत चाललेल्या पाणीप्रश्नावर थोडा तरी दिलासा मिळू शकतो.

आजही भारतातील ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त वीज कोळसा वापरून तयार केली जाते. हे प्रमाण नजीकच्या भविष्यकाळात खूप मोठ्या प्रमाणात बदलणे आर्थिकदृष्ट्या शक्य नाही, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे. परंतु कोळशापासून वीजनिर्मितीची काही नवीन तंत्रे विकसित झाली आहेत, ज्यामुळे प्रदूषणात लक्षणीय घट होऊ शकते. हा तंत्रज्ञान-बदल करण्यासाठी शासनाने काही आर्थिक योजना आणली तर या क्षेत्रातही एक मोठे पर्यावरण-परिवर्तन होऊ शकते.

जंगलविषयक नवीन कायद्याचा मसुदा सध्या चर्चेत आहे ज्यात अनेक वादग्रस्त कलमे आहेत. परंतु जंगल संरक्षण धोरण कडक करून वनउपज संसाधनाचा शाश्वत वापर आणि त्याद्वारे आदिवासींना फायदा मिळवून देणे हेसुद्धा करता येऊ शकते, हे आदिवासी कल्याणासाठी झटणाऱ्या अनेक सामाजिक संस्थांनी दाखवून दिले आहे. या अनुभवांचा सरकारने वापर केला पाहिजे.

पर्यावरणस्नेही, शाश्वत-शेती हा एक फार मोठा विषय आहे. शेतीविषयक धोरणाचा खरे तर हा केंद्रबिंदू असला पाहिजे. या संकल्पनेभोवती स्थानिक रोजगारनिर्मिती मोठ्या प्रमाणात होऊ शकते. त्यामुळे शहरांवरची सूज कमी होण्यास मदत होईल.

एकूणच – वेगळी विकासनीती ही आर्थिक विकास आणि रोजगारनिर्मिती यांना बळ देतानाच पर्यावरणाचे प्रश्नसुद्धा सोडवू शकते/ त्यांची तीव्रता कमी करू शकते. पर्यावरण-कायदे सौम्य करणे, पर्यावरण-गुन्हेगारीकडे कानाडोळा करणे, हरित न्यायव्यवस्था खिळखिळी करणे, आर्थिक विकासाला पर्यावरण संरक्षणाच्या मानाने खूप जास्त प्राधान्य देणे अशा अनेक वादग्रस्त गोष्टी मागील पाच वर्षांत सरकारने केल्या आहेत. गंगा नदीचे शुद्धीकरण ही भावनिक प्रतीकात्मकताच ठरली, असे दुर्दैवाने आज म्हणावे लागते आहे.

यापुढील पाच वर्षे एका वेगळ्या दृष्टीने पर्यावरण, आर्थिक विकास आणि रोजगारनिर्मिती या त्रयीचा तोल सांभाळणारे निर्णय घेतले जावेत अशी अपेक्षा. दृष्टी बदलली तर हे नक्कीच होऊ शकते. आपण सगळे आशा करू या की, ‘मोदी है तो मुमकिन है!’

.............................................................................................................................................

‘आजचा सुधारक’ (www.sudharak.in ) या ऑनलाईन नियतकालिकाच्या १ जुलैच्या अंकातून साभार. मूळ लेखासाठी पहा -

http://www.sudharak.in/2019/07/2036/ 

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................