अमेरिका-इराण संघर्ष व भारतीय राष्ट्रवाद

सध्या अमेरिका-इराण संबंधांत अत्यंत तणावाचे किंबहुना युद्धाचे वातावरण तयार झाले आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युद्धाचे आदेश दिलेही होते, पण ऐनवेळी ते माघारी घेतल्याने तूर्त युद्ध टळले आहे. पण पुन्हा युद्ध सुरू होणारच नाही असे नाही. ते कोणत्याही क्षणी सुरू होऊ शकेल अशी परिस्थिती आहे. कारण ज्याला ट्रम्प यांची ‘बी’ टीम सक्रीय आहे. या ‘बी’ टीममध्ये इस्त्राएलचे प्रधानमंत्री बेंजामीन नेत्यान्याहू, सौदी अरबचे राजे प्रिन्स बिन सलमान, युनाटेड अरब अमिरातचे राजे प्रिन्स बिन जायद आणि अमेरिकन सुरक्षा सल्लागार जॉन बोल्टन यांचा समावेश आहे. हे सर्वजण ट्रम्प यांना युद्धासाठी सतत उचकावत असतात असे म्हटले जाते.

दुसऱ्या जागतिक युद्धानंतर अमेरिकेने जगातील कोणत्या ना कोणत्या भागात कित्येक देशावर युद्धे लादली आहेत. जगातील प्रत्येक युद्धात अमेरिकेचा सहभाग, किंबहुना पुढाकार असतो. मग ते व्हिएनामचे युद्ध असो, कोरियाचे असो, अफगाणिस्तान, इराक, सिरिया, लिबिया अशी कितीतरी उदाहरणे देता येतील. यासाठी अमेरिकेला कोणतेही निमित्त पुरे होते. बऱ्याचदा ते निमित्ताची निर्मितीही करत असतात. त्यासाठी ते मानवी हक्क, मानवी मूल्ये, लोकशाहीची प्रस्थापना, संहारक अस्त्रांचे उत्पादन इत्यादी बहाणे वापरत असतात.

हे सर्व बहाणे धादान्त खोटे असतात. उदा- इराकचे राष्ट्रप्रमुख सद्दाम हुसेन हे मानवी समाजाला हानीकारक असलेले संहारक अस्त्रे बनवत असल्याचा जावईशोध त्यावेळचे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी लावला होता. याबाबतच्या तज्ज्ञांनी व युनोने याबाबतची पाहणी करण्यासाठी नेमलेल्या समितीच्या अध्यक्षांनी इराकचे दौरे करून, त्याबाबतची तपासणी करून, अशी कोणतीही घातक शस्त्रास्त्रे इराक बनवत नसल्याचे अहवाल दिले होते. पण अमेरिकेने ते साफ नाकारले. म्हणून समितीच्या अध्यक्षांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. तरीही अमेरिकेने त्यांचे सहकारी असलेल्या इतर साम्राज्यवादी देशांच्या मदतीने इराकवर आक्रमण केलेच. इराकचा संपूर्ण ताब्यात घेतल्यावरही असे कोणतेही शस्त्रास्त्रे इराकमध्ये आढळली नाहीत.

अमेरिकेने आपले साम्राज्यवादी हितसंबंध केवळ जपण्यासाठी नव्हे तर ते वाढवण्यासाठी दुसऱ्या देशातील प्रतिकूल असलेली सत्ता उलथवून त्या ठिकाणी आपल्याला अनुकूल असलेले सत्ताधारी बसवण्याचा कायम प्रयत्न केला आहे. त्यासाठी त्यांनी आपल्या कुटील कारवाया सीआयमार्फत अंमलात आणल्या. अमेरिका सीआयमार्फत ते काम फत्ते झाले नाही तर पेंटॅगॉनमार्फत सरळ त्या देशावर लष्करी कारवाई करून युद्धाचा मार्ग अवलंबते असा आजवरचा अनुभव आहे. यापैकी बऱ्याच ठिकाणी त्यांना तोंडघशीही पडावे लागले. उदा- व्हिएतनाम, अफगाणिस्तान, सिरिया इत्यादी.

.............................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी क्लिक करा -

https://tinyurl.com/y2756e25

.............................................................................................................................................

सद्यस्थितीत अमेरिकेने आपले लक्ष्य इराणवर केंद्रित केले आहे. तेथील अमेरिकाधार्जिण्या शहांची राजवट १९७९ साली इराणी जनेतेने उलथवून टाकली. त्यानंतर तेथे प्रतिकूल असलेल्या सत्ता आल्यापासून अमेरिकेने त्या देशावर आर्थिक निर्बंध लादले. पण २०१५ साली अमेरिकन अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी आपल्या नाटोतील मित्र देश इंग्लंड, जर्मनी, फ्रान्सच्या सहभागाने इराणशी अन्वस्त्रांबाबत एक करार (न्यूक्लिअर डील) केला होता. त्यात रशिया व चीनचाही सहभाग होता. त्यानुसार इराणला ऊर्जा निर्मितीला आवश्यक इतकेच युरेनियम निर्मिती करण्याची अट होती. त्यापेक्षा जास्त म्हणजे अण्वस्त्र अथवा अणुबॉम्ब बनवण्याइतके युरेनियम निर्माण करता येणार नाही, ही मुख्य अट होती. या करारानुसार युरेनियम निर्मितीबाबत काही अटी इराणने मान्य केल्या होत्या आणि त्याबदल्यात इराणवरील आर्थिक निर्बंध मागे घेण्याचे अमेरिकेसह सर्व नाटो देशांनी मान्य केले होते.

अशा रीतीने कराराची अंमलबजावणी चालू असतांना अमेरिकेत नोव्हेंबर २०१६ साली बराक ओबामा यांच्या डेमॉक्रॅटिक पक्षाची सत्ता जाऊन तेथे रिपब्लिकन पक्षाचे डोनाल्ड ट्रम्प हे अध्यक्ष झाले. त्यांनी त्यांच्या निवडणूक प्रचारादरम्यानच या कराराविरोधी भूमिका मांडली होती आणि या करारातून बाहेर पडण्याचे आश्वासन अमेरिकन जनतेला दिले होते. आता २०२० साली अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर त्यांनी पर्यावरणाशी संबंधित जागतिक पॅरिस करारातूनही एकतर्फीच माघार घेतली. त्याप्रमाणे इराणशी झालेल्या करारातूनही अमेरिकेने एकतर्फीच माघार घेतली आहे. त्यांचा हा निर्णय केवळ इराणलाच नव्हे तर अमेरिकेचे नाटोतील त्यांचे मित्र देश आणि या करारातील सहभागी इंग्लंड, जर्मनी, फ्रान्स या देशांनाही पटलेले नाही. पण त्याविरोधात या देशांनी कोणती कार्यवाही तर सोडाच पण तीव्र प्रतिक्रियाही दिल्या नाहीत. अमेरिकेच्या या निर्णयाविरोधात ते काही करतील याची सुतराम शक्यता नाही, असे इराणचेही मत बनले. याप्रमाणे अमेरिकेने या करारातून अंग काढून घेतले इतकेच नव्हे तर त्यांनी इराणवर पूर्वीप्रमाणेच आर्थिक प्रतिबंधही लावले. इतर देशांनाही त्यांनी त्याची अंमलबजावणी करण्यास भाग पाडले. भारतासकट या देशांनी त्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे.

इराणची अर्थव्यवस्था मुख्यत: तेल निर्यातीवर अवलंबून आहे. त्यांच्या तेल आयातीवर या देशांनी बहिष्कार घातला आहे. यामुळे इराणनेही या कराराची अंमलबजावणी करणे टप्प्याटप्प्याने सोडत असल्याचे जाहीर केले. त्यानुसार २० टक्क्यांपर्यंत संविर्धित युरेनियमचा साठा ते वाढवत नेणार असून बॉम्ब बनवण्यासाठी तेवढे युरेनियम आवश्यक असल्याचे त्यांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी जाहीर केले. याबाबत फ्रान्सचे अध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी आपली तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. तेव्हा अमेरिकेच्या या नाटो मित्र राष्ट्रांनी इराणने या कराराची अंमलबजावणी करावी असा लकडा त्यांच्या मागे लावला आहे.

कोणत्याही देशावर आर्थिक निर्बंध लावणे, त्यांच्या आयात-निर्यातीवर बहिष्कार घालणे, त्यांची बँक खाती गोठवून त्यांची कोंडी करणे, हे एकप्रकारचे युद्धच आहे किंवा युद्धाची पहिली पायरी आहे असेच म्हणावे लागते. याचा अर्थ प्रत्यक्ष लष्करी कार्यवाही नव्हे, हेही येथे लक्षात ठेवावे. पण अमेरिकेचे केवळ या पहिल्या पायरीने समाधान होत नाही. त्यांना प्रत्यक्ष लष्करी कार्यवाही करून इराणविरूद्ध युद्धच छेडायचे आहे. तर मग त्यासाठी काय करावे? कोणते निमित्त शोधावे या विचारात अमेरिका आहे. म्हणून मग त्यांनी व त्यांना युद्धासाठी उचकवणाऱ्या टीम ‘बी’ने जलडमरू मध्यमधून जाणाऱ्या अमेरिकेच्या चार व नंतर मित्र राष्ट्रांच्या दोन तेलवाहू जहाजावर इराणने हल्ला केला असल्याचा आरोप केला. त्याचा प्रत्यक्ष कोणताही पुरावा कोणीही देऊ शकले नाहीत. पण त्या हल्ल्यास इराणच जबाबदार असल्याचे मात्र ठामपणे सांगितले आहे. अर्थातच इराणने त्याचा स्पष्टपणे इन्कार केला आहे. जे राष्ट्र अमेरिका व नाटो राष्ट्रांपेक्षा कमजोर आहे, आर्थिक बहिष्काराने त्रस्त झालेले आहे आणि अमेरिकेसारखे देश त्यांच्यावर आक्रमण करण्यासाठी उतावीळ झाले आहे, अशा परिस्थितीत कोणता देश स्वत:वर युद्ध ओढवून घेण्यासाठी कागाळ्या करेल?

पण हे निमित्त पुरेसे नाही असे वाटल्यावरून अमेरिकेने त्यांचे एक मानवरहित ड्रोन विमान इराणच्या हद्दीत पाठवले व इराणने ते पाडले. या निमित्तावरून अमेरिकेने इराणवर लष्करी हल्ला करण्याचे आदेश दिलेच होते, पण कोठे माशी शिंकली हे ट्रम्प कंपूलाच माहीत. त्यांनी ते आदेश ताबडतोब मागे घेतले. त्यामुळे तूर्त तरी युद्ध टळले आहे. इराणने हे ड्रोन विमान आमच्या हद्दीत आले असल्यामुळे आम्ही ते पाडले असल्याचे कबूल केले आहे. मात्र अमेरिकेचे म्हणणे ते विमान इराणच्या हद्दीत गेले नसून आंतरराष्ट्रीय हद्दीतच होते, तरीही ते पाडले असल्याचे सांगितले आहे. पण मग ते विमान आंतरराष्ट्रीय हद्दीत का असेना इराणच्या दिशेने गेलेच कशाला होते? तिकडे त्याचे काय काम होते? यावरून अमेरिकेला कोणत्याही निमित्ताने इराणवर हल्ला करायचा आहे हेच सिद्ध होते.

तेलवाहू जहाजावरील हल्ला ते ड्रोन विमानावरील हल्ला या दरम्यानच्या काळात जर्मनी, इंग्लंड व जपानच्या प्रतिनिधींनी इराणला भेटी दिल्या आहेत. संभाव्य युद्ध टाळावे म्हणून या भेटी असल्याचे त्या देशांनी सांगितले. पण त्यांचा हा नाटकीपणा असल्याने औपचारिकतेचा भाग म्हणून इराणने त्यांना येऊ दिले असले तरी तेथील जनतेला मात्र त्यांचा हा मानभावीपणा पटला नाही. या सर्वांच्या भेटीवर तेथील वर्तमानपत्रांनी टीका केली आहे. खरंच यांना युद्ध टाळायचे असेल तर त्यांनी अमेरिकेला भेटी देऊन त्यांचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना युद्धापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. कारण या संपूर्ण प्रकरणात त्यांची भूमिका आक्रमक व पूर्णपणे चुकीची आहे. पण तिकडे न जाता इराणकडेच चकरा मारून आम्ही हे युद्ध टाळण्याचे कसोशीचे प्रयत्न केलेत, पण इराणनेच ऐकले नाही असा ठपका त्यांना इराणवर ठेवायचा आहे. त्यासाठीच त्यांनी या भेटी दिल्या आहेत, हे उघड होते.

अमेरिकेचे ड्रोन विमान पाडल्यानंतर अमेरिकेकडून जी बाब प्रकर्षाने पुढे आली, ती म्हणजे आम्हाला इराणशी चर्चा करून मार्ग काढायचा आहे, म्हणून आम्ही युद्ध टाळले आहे. तेव्हा इराणने चर्चेचे स्वागत करावे, असे अमेरिकेचे म्हणणे आहे. पण सर्व बाजूंनी अनेक वर्षे अमेरिकेसह अनेक देशांच्या प्रतिनिधींनी चर्चा करूनच यापूर्वीचा करार केला असल्याने आता पुन्हा नव्याने काय चर्चा करायची? जेथे अमेरिकेची नियतच ठिक नाही तेथे चर्चा करून उपयोग नाही. सर्वसंमतीने झालेले करार मानायला ते जर तयार नसतील, तर चर्चा करून उपयोग काय? अशी इराणची भूमिका आहे. तेव्हा अमेरिकेला खरंच जर चर्चा करायची असेल तर त्यांनी इराणवर घातलेले निर्बंध प्रथम मागे घ्यावे, असे इराणने नुकतेच जाहीर केले आहे.

या अमेरिका-इराण संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या हिताच्या दृष्टीने आपली भूमिका कोणती असावी हे महत्त्वाचे आहे. भारत इराणकडून एकूण तेल आयातीच्या १२ टक्के तेल आयात करत होता. या तेल आयातीची रक्कम आपण रुपयात चुकती करू शकत होतो. तशी सवलत इराणने आपणाला दिली होती. अशा परिस्थितीत अमेरिकेने इराणवर टाकलेल्या बहीष्कारानंतर आपणाला इराणकडून तेल घेण्यास अमेरिकेने मनाई केली आहे. मे २०१९पासून केलेली ही मनाई आपण चुपचाप मान्य केली आहे. इराणकडून तेल घेणे आपण जवळजवळ बंद केले आहे. तसे पंतप्रधान मोदींनी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना जी २० देशांच्या बैठकीदरम्यान झालेल्या भेटीच्या वेळी सांगितले असल्याचा वृत्तांत विदेश सचिव विजय गोखले यांनी दिला आहे. तेव्हा इतर देशांकडून महाग तेल आपणाला आयात करावे लागणार आहे. त्याची भरपाई देशातील सामान्य जनतेला वाढत्या महागाईच्या रूपात करावी लागणार आहे.

अमेरिकेने आपणाला त्यांच्या देशातील हार्ले डेविड्सन या मोटारसायकलवरील आयात कर कमी करण्यास सांगितले. आपण तो टॅक्स कमी केला आहे. पूर्वी तो १०० टक्के होता, तो अमेरिकेने कमी करायला सांगितल्यावर तो ५० टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे. पण अमेरिकेला तेही मान्य नाही, तो पूर्णपणे माफ करावा, असे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताला कळविले आहे.

त्याच बरोबर अमेरिकेने आपणाला जीएसपीच्या (जनरलाईज सिस्टिम ऑफ प्रिफरन्सेस) यादीत ठेवले होते, पण भारताला मिळणारी ही सवलत ५ जून २०१९ पासून अमेरिकेने काढून घेतली आहे. या सवलतीचा फायदा म्हणजे आपल्या देशातील वस्तू अमेरिकेत स्वस्त पडत असल्याने त्यांचा तेथील खप वाढल्याने आपली त्यांच्याकडील निर्यात वाढत होती. ४० हजार कोटी रुपयापर्यंतची ही निर्यात होती. ती जर आपणाला चालू ठेवायची असेल तर त्यावर आता भारताला टॅक्स भरावा लागणार आहे. ती सवलत आता कमी केल्याने आपली निर्यात कमी होणार आहे. त्याचाही फटका आपणाला बसणार आहे.

अमेरिकेने आपली जीएसपीची सवलत काढल्यामुळे आपण त्यांच्या २८ वस्तूंवर आयात कर लावला होता. पण आता अमेरिकेने हा कर आपणाला कमी करण्यास सांगितले आहे आणि आपण ते मान्य करण्याच्या परिस्थितीत आहोत. याप्रमाणे भारतीय जनतेच्या दृष्टीने फायदेशीर होईल, अशी राष्ट्रवादी भूमिका आपण घ्यायला पाहिजे. पण अमेरिकेसारख्या बलाढ्य राष्ट्रापुढे आपल्या राज्यकर्त्यांनी एक प्रकारे नांगी टाकल्यासारखी परिस्थिती आहे.

त्यामुळे पाकिस्तानसारख्या सर्वच बाबतीत कमजोर असणाऱ्या देशाविरुद्ध घातकी राष्ट्रवादाची भावना चेतवणाऱ्या सध्याच्या मोदी सरकारचा राष्ट्रवाद अगदीच बेगडी वाटतो. खरे म्हणजे पाकिस्तानविरुद्ध असणारा त्यांचा राष्ट्रवाद हा खरा राष्ट्रवाद नसून तो खरेतर मुस्लीम द्वेष आहे. राष्ट्रवादामुळे राष्ट्रातील जनतेचा फायदा व्हायला हवा, तो पाकिस्तान अथवा अमेरिका-इराण प्रकरणातून होताना दिसत नाही.

.............................................................................................................................................

लेखक कॉ. भीमराव बनसोड मार्क्सवादी कार्यकर्ते आहेत. 

bhimraobansod@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................