यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत सर्व पक्षांनी मुसलमानांना ‘बेवारस’ करून टाकलं आहे!

निसर्गासारखं राजकारणालादेखील शून्यापासून वैर आहे. अनेक दिवस एका घटकाला बेदखल करत गेला तर, कधी ना कधी पाषाणातही लहानसा अंकूर फुटू शकतो. राजकारणात तुम्ही कुठल्याही एका समाजाला जास्त दिवस दुर्लक्षित ठेवू शकत नाही. जर असं झालं तर काही ना काही वेगळी पायवाट जरूर शोधली जाते आणि रिक्त झालेली जागा आपोआप भरली जाते.

देशात होत असलेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत मुसलमानांसोबत असंच काहीतरी होत आहे. यंदा सार्वत्रिक निवडणुकीत काही आश्चर्यकारक गोष्टी घडलेल्या आहेत. देशातील मुसलमानांचा आरसा समजलं जाणारं अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठ यंदा गप्प आहे. कधी काळी अलिगढ विद्यापीठातून निघणाऱ्या हाकेला साद घालत देशातला मुसलमान त्या मार्गावर चालत असे. इथले विद्यार्थी आणि शिक्षक मुसलमानांचे प्रतिनिधी मानले जात. परंतु आज वातावरण पूर्णत: बदलून गेलं आहे. एएमयू स्वत:ला चोहीकडून घेराव टाकल्याच्या अपराध भावनेनं ग्रस्त आहे.

अशा वातावरणात अलिगढमध्ये गेल्या १८ एप्रिलला मतदानही पार पडलं. त्याआधी ११ एप्रिलला उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलिगढमध्ये निवडणुकीच्या प्रचारसभेसाठी आले होते. भाजपचे उमेदवार आणि सध्याचे खासदार सतीश गौतम यांच्या प्रचारार्थ त्यांनी जाहीर सभा घेतली. सतीश गौतम यांना पुन्हा निवडून देण्यावर आदित्यनाथ यांच्या भाषणाचा भर होता. त्यांच्या मते गौतम यांच्या विजयामुळे अलिगढ विद्यापीठात दलित आणि मागासवर्गीयांना आरक्षण मिळवून देणं शक्य होईल. भाषणादरम्यान योगींनी या बाबीकडेही लक्ष वळवलं की, भारतात बॅ. जीनांचा आदर केला जाणार नाही, कारण त्यांनी देशाची फाळणी केली आहे!

विशेष म्हणजे योगी आदित्यनाथ यांचं हे भाषण अलिगढच्या अतरौली विधानसभा क्षेत्रात झालं. हा भाग माजी मुख्यमंत्री आणि सध्याचे राजस्थानचे राज्यपाल कल्याण सिंह यांचं गृहक्षेत्र मानलं जातं. वृत्तपत्रांतून असंही छापून आलं की, गौतम यांना उमेदवारी दिल्यावरून कल्याण सिंह यांच्या गोटात नाराजी आहे.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4797/The-Paradoxical-Prime-Minister

.............................................................................................................................................

योगींचे अलिगढचं भाषण फूट पाडणारं होतं. कारण एएमयूच्या अल्पसंख्याक दर्जाबद्दलचं प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. एएमयूमध्ये कुठल्याही जाती-धर्मावर आधारित आरक्षण लागू नाही. जोपर्यंत न्यायालयाचा निर्णय येत नाही, तोपर्यंत अशीच स्थिती असेल. परंतु हेदेखील खरं आहे की, न्यायालयाचा निकाल जोपर्यंत येत नाही, तोपर्यंत भाजपकडून होणारे अशा प्रकारचे हल्ले एएमयूला सहन करावे लागणार आहेत. बॅ. जीनांच्या छायाचित्रावरून गेल्या वर्षी मे महिन्यात मोठा वाद झाला होता, ज्याचा काहीच निष्कर्ष निघाला नाही. विद्यार्थी संघटनेच्या भवनमध्ये लागलेल्या त्या छायाचित्रावर सर्वांचं एकच म्हणणं आहे की, जीना आमच्या आस्थेचा नाही तर तो इतिहासाचा विषय आहे. परंतु धर्माचं राजकारण करणाऱ्या राजकीय पक्षांना वाटतं की, या दोन मुद्द्यांमुळे हिंदू-मुस्लीम ध्रुवीकरण करणं सोयीचं होईल.

यंदा अलिगढमध्ये अजीत कुमार बालियान अखिलेश-मायावती आघाडीचे उमेदवार आहेत. ते जाट समुदायातून येतात. भाजपविरोधात लढणारे बालियान बहुजन समाज पक्षाचे उमेदवार आहेत. यावरून स्पष्ट होतं की, एएमयूमध्ये दलित आरक्षणाचा मुद्दा पुढे करणं भाजपसाठी दलित मतांमध्ये घुसखोरी करण्यासाठी सोपा मार्ग होता. ढोबळमानानं पाहिलं तर अलिगढमध्ये लोकसभा मतदारसंघात १५.५ लाख मतदार आहेत. ज्यात २१ टक्के (३.२५ लाख) मुस्लीम मतदार आहेत. याशिवाय सवर्ण मतदार ४०, दलित ९, आणि यादव ५ टक्के आहेत.

या उदाहरणावरून हे स्पष्ट करायचं आहे की, ध्रुवीकरण करून वातावरण असं तयार करायचं की, प्रत्यक्ष मुस्लीम मतांचं कुठलंही महत्त्व राहता कामा नये. मुसलमानांनी फक्त गप्प राहावं, बघत राहावं आणि हवं त्याला मतदान करावं, अशी स्थिती निर्माण करण्यात आली. काही बाबतीत असंच झालेलं आहे. यावेळी एएमयूमध्ये कुठल्याच मोठ्या राजकीय पक्षाच्या नेत्यानं निवडणूकपूर्व भेट देण्याचाही प्रयत्न केला नाही. नेहमीसारखे इथल्या विद्यार्थी संघटनेचे नेतेही गप्पच होते.

विद्यार्थी संघटनाच नव्हे तर ‘एएमयू टीचर्स असोसिएशन’देखील गप्प आहे. विद्यापीठातून कुठलाही प्रस्ताव पारित झाला नाही, तसंच कोणालाही समर्थन देण्याचं अपील करण्यात आलं नाही. असा राजकीय तटस्थपणा एएमयूमध्ये यापूर्वी कधी पाहिला नव्हता. ही बाब काय स्पष्ट करते? खरंच बहुसंख्याकांच्या ध्रुवीकरणामुळे एएमयू गप्प झालं आहे का?

विद्यापीठाच्या पूर्वीच्या घटनाक्रमावर नजर टाकल्यास असं दिसून येईल की, १९४६ पासून इथले विद्यार्थी देशभरातील वेगवेगळ्या भागांत निवडणूक प्रचारसाठी जात होते. विशेष म्हणजे उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार इत्यादी भागात इथले विद्यार्थी हमखास असायचे. स्वातंत्र्यानंतर ते उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये केंद्रित झाले आणि नेहमीच विशिष्ट उमेदवार व पक्षांसाठी प्रचार करत राहिले. हे घटनाक्रम वाचकांना सामान्य वाटेल, पण असं नाही.

यंदाच्या निवडणुकीत मुसलमानांच्या सर्व धार्मिक, सांस्कृतिक संस्था जसे, जमीयत उलेमा-ए-हिंद (१९१९), जमात-ए-इस्लामी-ए-हिंद (१९४१), दिल्लीच्या जामा मस्जिदचे इमाम सैयद अहमद बुखारी, इमारत-ए-शरिया पाटणा (१९२१) गप्प आहेत. कुठल्याही मोठ्या राजकीय संघटनेनं त्याच्याशी संपर्क साधलेला नाही. पूर्वी तर यांच्याकडे मुस्लीम मतांना आपल्या पदरात टाकून घेण्यासाठी रांगा लागलेल्या असत. विविध राजकीय पक्ष आपल्या बाजूनं अपील जारी करण्यासाठी विनवण्या करत असत. परंतु यंदा इकडे कोणीही फिरकलं नाही. ही उदासीनता काय दर्शवते? याचा अर्थ असा तर नाही की, मस्जिदच्या घुमटांच्या आधारे होणाऱ्या राजकारणाचा काळ संपला आहे. एका अर्थानं लोकशाहीच्या दृष्टीनं तेही बरं झालं!

यंदाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सर्वच तथाकथित सेक्युलर पक्षांनी मुसलमानापासून लांब राहणं पसंत केलं आहे. एवढंच नव्हे मुसलमानांशीदेखील त्यांचा दुरावा झालेला आहे. गेल्या पाच वर्षांत गोरक्षेच्या नावानं असंख्य मुस्लिमावर हल्ले झाले. हा मुद्दा लोकसभा निवडणुकीतून गायब आहे. मुस्लिमांच्या सामाजिक सुरक्षेचा मुद्दा कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या तोंडातून निघत नाहीये. याचा नेमका काय अर्थ होतो? 

असं दिसून येतं की, भाजपद्वारा प्रचारित मुद्दा अल्पसंख्याकांचं तुष्टीकरण यशस्वी होत आहे. वास्तविक, या तुष्टीकरणातून मुसलमानांचं आर्थिक व शैक्षणिक उत्थान कदापि होऊ शकलं नाही. ते तर फक्त एक टोकन होतं, जे सेक्युलर पक्ष निवडणुकीच्या काळात मुसलमानांसोबत नेहमीच करतात. अशा भूलथापामुळे निवडणुकीच्या काळात त्वरित फायदा होतो. अशा आश्वासनांतून मतांचं पीक काढलं जातं. अशा प्रकारचं कृत्रिम कार्य भाजपनंदेखील केलेलं आहे. २००४ साली अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वात ‘वाजपेयी मदत समिती’ची स्थापना करण्यात आली होती, ज्यात अनेक प्रसिद्ध मुस्लीम चेहरे सामील होते.

राजकारणात मुसलमानांसाठी शून्याची स्थिती उद्भवली आहे? या रिक्त जागेला खरोखरच भरलं जाईल का? आता राजकारणात मुस्लिमांसाठी असलेली ‘टोकन’ पद्धतीदेखील नष्ट होत चालली आहे. राजकीय पक्ष आपल्या पद्धतीनं राजकीय आखाड्यात उतरत आहेत. अशा वेळी मुसलमान तरी काय करणार? बिहारचा विचार केला तर राजदनं ‘अजलाफ-अरजाल’ संघटनांचं राजकीय प्रतिनिधित्व जवळजवळ संपवूनच टाकलं आहे. अशा वेळी सर्वच मुसलमान, जे स्वत:ला ‘दलित’ (पसमांदा) म्हणतात, तेही स्वतंत्र राजकीय पक्ष स्थापन करण्याचा विचार करत आहेत.

मुस्लीम नेतृत्व घेऊन पुढे आलेले लहान पक्ष जसे, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, पीस पार्टी आणि आसामच्या ऑल इंडिया युनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट हळूहळू लोकांमध्ये रुजत आहेत. अशा पक्षांना भारतीय राजकारणातील जात आधारित पक्ष म्हणूनही बघता येईल. ज्यात प्रामुख्यानं सुभासपा (सुहदेय भारतीय समाज पार्टी), अपना दल, विकासशील इंसान पार्टी, निषाद पार्टी सामील आहेत.

येणाऱ्या काळात राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पातळीवरील मोठे राजकीय पक्ष मुसलमानांना असंच दुर्लक्षित करत राहिले तर आश्चर्य वाटायला नको की, मुसलमानांतही जात (बिरादरी) आणि प्रादेशिकतेवर आधारित लहानसहान राजकीय पक्ष संघटनांचा उदय होईल. मग तेही सर्वांसारखे आपल्याच जातीबद्दल (बिरादरी) बोलतील आणि वाटाघाटीदेखील करतील!

जर खरंच असं झालं तर अशा वेळी प्रस्थापित मोठ्या राजकीय पक्षाच्या वर्चस्वाला मोठा धक्का बसेल. एका अर्थानं मुस्लिमांसाठी होत असलेली ‘टोकन’ सेवा बंद झाली तेही बरं झालं. कारण त्यामुळे मुस्लीम भविष्यात पुढे जाण्यासाठी काहीतरी मोठा विचार करण्यास मजबूर होतील. वास्तविक पाहता खरंच अशी शक्यता समाजात दिसत आहे का?

............................................................................................................................................................

लेखक मोहम्मद सज्जाद अलीगड मुस्लीम विद्यापीठात इतिहासाचे प्राध्यापक आहेत.

मूळ हिंदी लेखाचा मराठी अनुवाद : कलीम अजीम

............................................................................................................................................................

मूळ हिंदी लेखासाठी पहा -

............................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................