आपल्या स्वातंत्र्याच्या सर्व कल्पना सोयीस्कर आहेत. स्वातंत्र्य हे आम्हाला आमच्यापुरते हवे असते. तेही आमच्या सोयीने हवे असते.
पडघम - साहित्य संमेलन विशेष
नरहर कुरुंदकर
  • साहित्य संमेलनाचं बोधचिन्ह आणि नयनतारा सहगल
  • Thu , 10 January 2019
  • पडघम साहित्य संमेलन नयनतारा सहगल

उद्यापासून यवतमाळ इथं ९२वं अ.भा. मराठी साहित्य संमेलन सुरू होईल. त्याची सांगता रविवारी संध्याकाळी होईल. नियोजित वेळापत्रकाप्रमाणे हे संमेलन कदाचित पार पडेलही. मात्र या संमेलनाला आधी उदघाटक म्हणून इंग्रजीतील ज्येष्ठ लेखिका नयनतारा सहगल यांना बोलावण्यात आलं. नंतर त्या पं. नेहरू यांच्या भाची आहेत आणि त्यांनी मोदी सरकारच्या असहिष्णूतेच्या धोरणाविरुद्ध ‘पुरस्कार वापसी’ची मोहीम सुरू केली होती. यांमुळे त्यांना काही भाजप कार्यकर्त्यांनी विरोध केला. परिणामी साहित्य महामंडळ आणि आयोजकांनी त्यांचं निमंत्रणच रद्द केलं. त्यावरून प्रसारमाध्यमांमध्ये गदारोळ माजल्यावर साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष, कार्याध्यक्ष आणि आयोजक यांच्यात बंडाळी माजली. त्याचं पर्यवसान अखेर साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांच्या राजीनाम्यात झालं. सहगल यांच्यावरून वाद सुरू झाल्यापासून अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. पण मुळात अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य म्हणजे काय, ते मागण्याचा नैतिक अधिकार कुणाला असतो, त्यासाठी आपल्याकडे कुठल्या पात्रता असाव्या लागतात, याविषयीचा हा लेख...

.............................................................................................................................................

महत्त्वाचे मुद्दे दोन आहेत. पहिला मुद्दा हा की, मला स्वातंत्र्य पाहिजे या विधानाचा अर्थ हे साहित्यिक आणि विचारवंत कोणता करतात; आणि या प्रश्नाचा विचार जे करू पाहतात त्यांना वाङ्मयीन भूमिका कोणी ठेवावी लागते? आणीबाणीत स्वातंत्र्याचा संकोच झाला, ही गोष्ट खरी आहे; पण जे स्वातंत्र्य आणीबाणीतसुद्धा काँग्रेस शासनाने शिल्लक ठेवलेले होते त्याची कक्षा लहान नव्हती. एक तर शासनाने साहित्यिकांना पकडलेच नाही. अधूनमधून साहित्यिक शासनाच्या धोरणाविषयी नापसंती व्यक्त करीत होते. ही नापसंती अतिशय स्पष्टपणे तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी, पु.ल. देशपांडे यांनी व्यक्त केली होती, मीही केली होती. अटक फक्त दुर्गाबाईंना झाली. तो अपवाद समजला पाहिजे. सामान्यपणे साहित्यिकांना अटक झाली नाही. वर्तमान राजकारणाशी ज्याचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संबंध येईल तेवढ्यावर बंधने आली. उरलेल्या ललित वाङ्मयावर अगर वैचारिक वाङ्मयावर कोणतीही बंधने नव्हती. त्यामुळे राजकारणात सरकारविरोधी बोलू इच्छिणाऱ्या साहित्यिकांच्यावर बंधने होती, पण ती राजकारणापुरती होती. इतर बाबींवर बंधने नव्हती. म्हणजे साहित्यिकांची आणि विचारवंतांची फार मोठी मुस्कटदाबी आणीबाणीने केली होती असे जे आपण समजतो ते फारसे खरे नाही. सगळे बंधनांचे स्वरूप वर्तमान राजकारणापुरते होते.

साहित्यिकांनी स्वत:ला नेहमीच स्वातंत्र्य मागितले आहे. मला स्वातंत्र्य हवे असे सदैव साहित्यिक मानतात. या ठिकाणी ‘मी’ नावाची व्यक्ती, तिला अनुभव घेण्याचे व अनुभव व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य हवे इतकेच साहित्यिक म्हणत असतात. सर्वच साहित्यिकांना मुक्त स्वातंत्र्य हवे, असे साहित्यिकांना प्रामाणिकपणे वाटत नाही. इतरांच्या स्वातंत्र्यावर जेव्हा बंधने येतात, तेव्हा साहित्यिक इतर साहित्यिकांच्या स्वातंत्र्यासाठी झगडा देत आहेत असे चित्र प्राय: दिसत नाही. याची अनेक उदाहरणे देता येतील. आणीबाणीपूर्वी कित्येक वर्षे अशोक शहाणे यांनी मराठी वाङ्मयासंबंधी काही विधाने केली. त्यात अनेकांच्यासंबंधी अनेक अनुदार उदगार होते. अशोक शहाणे यांच्या लेखनाचा निषेध करण्यासाठी जमलेल्या सभेत महाराष्ट्रातील एक ज्येष्ठ साहित्यिक म्हणाले, ‘आमच्या श्रद्धास्थानांना धक्का लावणारे हात तोडून टाकावे!’ प्रत्येक जण जर आपल्या श्रद्धास्थानांना धक्का लागू नये यासाठी इतरांचे हातपाय तोडण्यास तयार असेल तर मग स्वातंत्र्य कुठे राहील?

गोपाळ गोडसे यांच्या ‘गांधीहत्या व मी’ या पुस्तकावर बंदी घालण्यात आली. त्या वेळा किती जणांनी निषेध केला होता? काही नाटकांच्यावर सेन्सॉरने जेव्हा प्रयोगांना बंदी घातली त्यावेळी निषेध करणारे किती जण होते? ज्याच्यावर बंदी येते तो आणि त्याचे दोनच-चार मित्र हे सोडले तर उरलेले साहित्यिक नेहमी गप्प बसलेले असतात. जो तो आपल्यापुरते स्वातंत्र्य हवे इतके सांगतो, सर्वांनाच स्वातंत्र्य हवे या गृहीत कृत्यावर प्रत्येक मनाई हुकुमाच्या विरुद्ध साहित्यिकांना लढा किती दिला आहे, याची मोजदाद जर आपण करू लागलो तर चित्र फारसे उत्साहदायी आहे असे दिसत नाही. ज्यांनी स्वातंत्र्यासाठी कधी आग्रह धरला नाही, त्यांनी स्वातंत्र्याचा संकोच झाला, याविषयी उगीचच शोक करावा ही गोष्ट हास्यास्पद आहे.

आपल्या स्वातंत्र्याच्या सर्व कल्पना सोयीस्कर आहेत. आणीबाणीच्या पूर्वीसुद्धा अनेकदा अनेक जण विनाचौकशी अटकेत होते. समाजाने कधी विनाचौकशी अटक नसावी हा आग्रह धरलेला नव्हता. निरनिराळ्या संघटनांच्यावर बंदी घालण्यात यावी अशी मागणी स्वातंत्र्याच्या कैवाऱ्यांनी अनेकदा केली आहे. स्वातंत्र्य हे आम्हाला आमच्यापुरते हवे असते. तेही आमच्या सोयीने हवे असते. कारण स्वातंत्र्याची कल्पना आपल्या मनात अजून फारशी रुचलेलीच नाही. अशा अवस्थेत परितोषिकाने स्वातंत्र्याचा संकोच होतो, अगर आणीबाणीमुळे स्वातंत्र्याचा संकोच झाला असे म्हणण्यासाठी आपण किती हक्कदार आहोत, याविषयीच मला संशय आहे. खरा मूलभूत मुद्दा स्वातंत्र्याचा आहे.

लोकशाही शासनात साहित्यिकांचे स्वातंत्र्य असे जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा लोकशाहीची कोणती कल्पना आपल्यासमोर असते? सर्वच नागरिकांना समता, न्याय, प्रतिष्ठा आणि स्वातंत्र्य मिळाले पाहिजे असे आपण मानतो काय? जर साहित्यिक सर्वांच्या स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करणार असतील तर सर्वांच्यासह साहित्यिकांचे स्वातंत्र्य, सर्वांच्यासह माझे स्वातंत्र्य या भूमिकेला काहीतरी अर्थ असतो. ज्यांना सामाजिक दायित्व मान्यच नाही, त्यांनी सर्व समाज विविध दास्यांत असला तर काय करावे? आमचे ते क्षेत्र नव्हे, ती आमची जबाबदारी नव्हे. समाजातील कालबाह्य चिंतनाचा व्यवहार स्वतंत्र असेल अगर नसेल – आमचे ते क्षेत्र नव्हे, ती आमची जबाबदारी नव्हे, अशी भूमिका घेतल्यानंतर लेखकांना मात्र स्वातंत्र्य हवे, कलावंतांना स्वातंत्र्य हवे, असे म्हणणे हाच बेजबाबदारपणा आहे. इतर कुणाला स्वातंत्र्य असो वा नसो, माझ्यावर त्याची जबाबदारी नाही. मला स्वत:ला मात्र स्वातंत्र्य मिळाले पाहिजे, ही भूमिका कितीशी समर्थनीय आहे? जर आपण स्वातंत्र्य अस्तित्वात आणणे, ते टिकवणे व रुजवणे ही साहित्यिकांची जबाबदारी मानणार असू तर सामाजिक दायित्व साहित्यिकांच्यासाठी अपरिहार्य आहे, असे आपल्याला म्हणावे लागले. कलावादी भूमिकांचा त्याग केल्याशिवाय स्वातंत्र्याच्या संकोचाविषयी साहित्यिकांना तक्रारच करता येणार नाही.

लोकशाहीत स्वातंत्र्याला महत्त्व असते. याचा अर्थ असा की शासन सर्वांचे स्वातंत्र्य जपण्यास वचनबद्ध असते. समाज हे स्वातंत्र्य जतन करण्यास वचनबद्ध असतो आणि प्रत्येक नागरिक सर्वांचे सर्व प्रकारचे स्वातंत्र्य अस्तित्वात आणणे व जतन करणे ही आपली जबाबदारी मानतो. अशी ही लोकशाही जर आदर्श करायची असेल तर साहित्यिकांना सामाजिक दायित्व मान्य करणेच भाग आहे. शासनाचे निषेध स्वातंत्र्यासाठी पुरेसे ठरत नाहीत, स्वातंत्र्य रुजवण्यासाठी एक फार मोठा झगडा द्यावा लागत असतो.

समाजात जर खरोखरी स्वातंत्र्य रुजवायचे असेल तर ती दुहेरी प्रक्रिया असते. एक तर इतरांच्या बाबतीत आपण सहिष्णू असावे लागते. आमच्या सहिष्णूतेच्या मर्यादा आपल्यापेक्षा वेगळा विचार करणाऱ्यांच्याबाबत उदासीनता इतक्याच आहेत. सहिष्णूतेची खरी कसोटी आपल्या श्रद्धांच्यावर आघात करणाऱ्या लिखाणांच्याविषयी आपण किती सहिष्णूता दाखवतो या ठिकाणी लागते. कुणीच कुणाची मने दुखवायची नाहीत, सर्वांनी एकमेकांच्या अंधश्रद्धा जपायच्या या दिशेने आपल्या सहिष्णूतेचा प्रवास चालू असतो! मुळात ही दिशाच चूक आहे. सर्वांनीच सर्व बाबींची चिकित्सा करायची आणि या चिकित्सेबाबत श्रद्धा कितीही दुखावोत, सहिष्णूतेने वागायचे – या दिशेने आपल्याला प्रवास केला पाहिजे. देशातील धार्मिक अंधश्रद्धा असणाऱ्यांच्या कोणत्याही श्रद्धेय भूमिकेची चिकित्सा होताच जिथे निषेध-मोर्चे निघतात, तिथे फारसे स्वातंत्र्य अस्तित्वात असू शकत नाही.

आणि स्वातंत्र्याचा प्रश्न एका बाजूने जबाबदारीशीही निगडित आहे. विचार मांडणाऱ्याने ‘मी विडंबन करणार नाही, विपर्यास करणार नाही; असत्यालाप करणार नाही; सत्य नाकारणार नाही; खंडन विचारांचे करीन, व्यक्तीचे करणार नाही’, अशा काही जबाबदाऱ्या मान्य कराव्या लागतात. एका बाजूने सहिष्णूता असली व दुसऱ्या बाजूने जबाबदारीची जाणीव असली तरच स्वातंत्र्याचा निकोप विकास होत असतो. अनुभव असा आहे की, बंधने घातल्याबरोबर जे लाचारपणे स्तुतिपाठ गात बसतात, तीच मंडळी मोकळीक मिळाल्याबरोबर जास्तीत जास्त बेजबाबदारपणे आरडाओरड करू लागतात. स्वातंत्र्य नावाचे मूल्य ही मंडळी अस्तित्वातही आणू शकणार नाहीत, आणि जतनही करू शकणार नाहीत, हे उघड आहे.

खरा प्रश्न हा आहे की, आपण व्यक्तिस्वातंत्र्याची कल्पना किती प्रमाणात स्वत: मान्य केली आहे, किती प्रमाणात समाजात रुजवली आहे, सर्वांच्या स्वातंत्र्याची जबाबदारी आपण किती प्रमाणात मानतो? या बाबतीत अजून फारसे काही केलेले नाही, असा जर आपल्याच मनाचा कौल पडला तर त्याचा अर्थ अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य अस्तित्वात आणण्यासाठी आपण अधिक कष्ट करण्याची गरज आहे, अधिक दक्ष राहण्याची गरज आहे, इतकाच मी मानतो. स्वातंत्र्य फारसे रुजलेले नाही, आपण ते फारसे आग्रहाने मागितलेलेही नाही, या प्रतिपादनाचा हेतू आपण याही पुढे स्वातंत्र्य मागू नये व ते मावळले तर आक्रोश करू नये असे सांगण्याचा नाही; पण खरेच स्वातंत्र्याविषयी बोलायला आपण फारसे हक्कदार नाही; पण म्हणूनच स्वातंत्र्याविषयी बोलण्याचा हक्क आपल्याला प्राप्त होईल असे वागण्याची जबाबदारी आपण घेतली पाहिजे. इथे ज्या हक्कांविषयी मी बोलत आहे तो कायदेशीर हक्क नसून नैतिक हक्क समजायचा.

(आचार्य नरहर कुरुंदकर यांच्या ‘छाया प्रकाश’ या पुस्तकातील ‘आणीबाणी आणि साहित्यिक’ या दीर्घलेखाचा संपादित अंश.)

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Post Comment

Gamma Pailvan

Fri , 11 January 2019

कुरुंदकर मास्तरने एकदम शॉल्लेट मारा बे! मस्त लेख आहे. स्वातंत्र्य म्हणजे जबाबदारी हे भानंच लोप पावंत चालल्याचं कुरुंदकरांचं निरीक्षण अगदी समर्पक आहे. शेवटी स्वातंत्र्य म्हणजे तरी काय? हे स्वतंत्र या नामापासून बनलेलं विशेषण आहे. तर स्वतंत्र म्हणजे स्वत:चं असं तंत्र. आता तंत्र म्हंटलं की सुरचित विचार आलाच की नाही? तंत्र ही संज्ञा स्वैरपणाच्या विरोधात असून बंधनसूचक आहे. तंत्र म्हणजे एक प्रकारची वैचारिक चौकट किंवा थॉट सिस्टीम. याचाच अर्थ असा की स्वातंत्र्य हा स्वैरपणाच्या विरुद्धार्थी शब्द आहे. पण प्रत्यक्षात अभिव्यक्ती वा इतर स्वातंत्र्याची ढाल पुढे करून स्वैरपणा केला जातो. मी फक्त माझ्या स्वातंत्र्यापुरतंच बघेन, इतरांचं जावो खड्ड्यात ही स्वैराचारी भूमिका आहे. इत्यलम. -गामा पैलवान


shri joshi

Thu , 10 January 2019

अक्षरनामाचे संपादक स्वतःच्या मर्यादित यादीपलीकडची पुुस्तके वाचत नाहीत, हे माहीत होते, परंतु ते रोजची वर्तमानपत्रेही वाचत नाहीत, हे आता कळले. "नंतर त्या पं. नेहरू यांच्या भाची आहेत आणि त्यांनी मोदी सरकारच्या असहिष्णूतेच्या धोरणाविरुद्ध ‘पुरस्कार वापसी’ची मोहीम सुरू केली होती. यांमुळे त्यांना काही भाजप कार्यकर्त्यांनी विरोध केला"- हे अक्षरनामाची एक्सक्लुझीव्ह बातमी दिसते आहे. मोदी सरकार आम्हालाही मान्य नाही, त्यांच्यावर टीका करायला इतर हजार मुद्दे आहेत. या प्रकरणातही सरकारच्या असहिष्णूतेकडे शंकेची सुई जाते. परंतु, सहगल यांच्याविरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या स्थानिक नेत्याने आणि शेतकरी न्यायहक्क आंदोलन या संघटनेने मोहीम राबवली होती, हे रोज वर्तमानपत्रांमधून आलेले आहे मालक. आपण कसले जावईशोध लावत आहात. आता माझी प्रतिक्रिया छापणार नाही, अन्यथा गुपचूप प्रस्तावना बदलाल.