शेतकऱ्यांना का हवं २१ दिवसांचं संसदेचं विशेष अधिवेशन?   

२९ व ३० नोव्हेंबर रोजी ‘ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिती’ या देशभरातील दोनशेहून जास्त शेतकरी संघटनांच्या गटानं संसदेला घेराव घालण्याचं नियोजन केलं आहे. शेती व शेतीशी संबंधित प्रश्नांवर संसदेनं २१ दिवसांचं विशेष अधिवेशन घ्यावं अशी प्रमुख मागणी आहे. ही मागणी नेमकी का होते आहे? तीन आठवड्यांच्या संसदेच्या सत्रात नेमकं काय होणं अपेक्षित आहे याचा वेध घेणारा हा लेख…

.............................................................................................................................................

लोकशाही देशातील शेतकऱ्यांनी देशाच्या संसदेला त्यांच्या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी विशेष अधिवेशनाची मागणी करणं हे खरं तर अत्यंत लोकशाहीपूरक आहे. वर्षानुवर्षांच्या धोरणात्मक दुर्लक्षामुळे शेतीतील संकट विस्तारत आहे. शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या या कोणत्याही संवेदनशील नागरिकाला सुन्न करणाऱ्या आहेत. १९९५ ते २०१५ या वीस वर्षांत देशात तब्बल तीन लाख दहा हजार शेतकऱ्यांनी कृषी संकटामुळे आत्महत्या केल्याचं उघड वास्तव आहे. २०१५ पासून नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्युरो अर्थात एनसीआरबीनं शेतकरी आत्महत्यांचा अहवाल दिलेला नाही. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्यांची अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध होत नाही. सध्या माध्यमांमधून येत असलेली आत्महत्यांची आकडेवारी ही त्या त्या राज्यांच्या महसूल विभागाकडून दिली जाते. कारण शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाला नुकसान भरपाई देण्याचं काम हे महसूल विभागाचं आहे. याच कारणामुळे ही संख्या कमीत कमी दाखवण्याकडे महसूल विभागाचा कल असतो. शेतकरी आत्महत्या ही शेतीच्या संकटामुळे न होता ती अन्य कारणांमुळे झाल्याचं सिद्ध करण्याचा प्रयत्न महसूल विभाग सर्रास करत आहे. शेतकरी आत्महत्या या शेतीच्या गंभीर अरिष्टाचा दृष्य व भयानक परिणाम आहे. शेती आणि शेतकरी जीवन हे कमालीच्या निराशाजनक परिस्थितीत असल्याचं सर्वंच आघाड्यांवर सिद्ध होत आहे.

तुकड्यातुकड्यांत विभागलेली शेती आणि बेभरवशाचा मोसमी पाऊस, यांमुळे भारतात शेतीव्यवसाय जगाच्या तुलनेत अत्यंत खर्चिक बनला आहे. शिवाय पाऊस चांगला होवो किंवा कमी होवो शेतकऱ्यांचं नुकसान हे ठरलेलंच असतं. ज्या वर्षी उत्पन्न चांगलं होतं, त्या वर्षी मागणी-पुरवठ्याचं गणित कोलमडल्यामुळे भाव पडून शेतकऱ्यांच्या पदरी तोटाच पडतो. एवढंच नाही तर कमी उत्पन्न झालेल्या वर्षीदेखील वाढलेल्या किमतींचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळणार नाही, अशी व्यवस्था केली जाते.

सरकार शहरी मध्यमवर्गीयांना व कॉर्पोरेट क्षेत्राला महागाईची झळ बसू नये, याची काळजी घेण्यासाठी उत्पन्नातील तूट भरून काढण्यासाठी चढलेले किंवा चढू शकणारे भाव नियंत्रित करण्यासाठी एकतर गोदामातले साठे खुले करतं किंवा देशांतर्गत मागणी भागवण्यासाठी परदेशातून मालाची निर्यात केली जाते. यासाठी २०१७ सालातील तुरीचं उदाहरण पुरेसं आहे. या साली देशात तुरीचं विक्रमी उत्पादन झालं. देशांतर्गत तुरीची गरज भागवण्यासाठी २२.९५ दशलक्ष मेट्रिक टन तूर पुरेशी असूनही चुकीच्या नियोजनामुळे सरकारनं ६.६ मेट्रिक टन तुरीची शून्य आयात कर लावून आयात केली. या अतिरिक्त आयातीमुळे देशातील डाळीचे भाव गडगडले. ज्याचा परिणाम शेतकऱ्यांवर आणि स्थानिक बाजारपेठेवर झाला. परिणामी शेतकरी पुन्हा एकदा गरीबी आणि असहाय्यतेच्या दुष्टचक्रात अडकला. ही खरं तर शेतकऱ्यांची सरकार संघटीत लूटच होती.

.............................................................................................................................................

सविस्तर माहितीसाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

दुसरीकडे शेतीसाठी लागणारे बियाणं आणि खतं यांवरील नियंत्रण हटवलं गेल्यानं युरिया वगळता इतर खतांच्या किमतीवर सरकारचं नियंत्रण राहिलं नाही. गेल्या अनेक वर्षांत आयात केलेल्या खतांसारख्या उत्पादनांवरचं अनुदान कमी केल्यानं त्यांच्या किमती वाढल्या आहेत. मागील काही वर्षांमध्ये सरकारनं घोषित केलेल्या किमान आधारभूत किमती झपाट्यानं कमी झाल्या आहेत. २००९ ते २०१३ दरम्यान किमान आधारभूत किमतीची सरासरी वार्षिक वाढ १९.३० टक्के होती, तर २०१४ ते २०१७ या काळात ही वाढ केवळ ३.६ टक्के इतकी होती. तसंच शेतीमधील प्रत्यक्ष गुंतवणूक २०१३–१४ ते २०१६-१७ या काळात वर्षाला २.३ टक्के वेगानं कमी झाली आहे. तर २०१४-१५ ते २०१६-१७ दरम्यान शेतीसाठी कर्जपुरवठा १२.३ टक्के इतका कमी झाला आहे. या सर्व परिस्थितीमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रचंड तणावात आहे. अनेक सर्वेक्षणांमधून शेतीतून मिळणारं उत्पन्न सातत्यानं घटत असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. २०११-१२ सालच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार शेती हा प्रमुख व्यवसाय असलेल्या ग्रामीण भागातील दर पाचपैकी एक कुटुंब हे तीव्र दारिद्र्याचा सामना करत होतं आणि त्यांचं उत्पन्न हे दारिद्रयरेषेहूनही कमी होतं.

ग्रामीण भागात वर्षभरात शेतीतून निर्माण होणारा रोजगार तीन महिन्यांपेक्षा जास्त नाही. त्यामुळे रोजगारासाठी गावाकडून शहराकडे होणाऱ्या स्थलांतराला पर्याय नाही. मात्र शहरांमध्येही रोजगार उपलब्ध नसल्याचं चित्र आहे. २०११ साली २००१ च्या तुलनेत शेतकऱ्यांची संख्या ९० लाखांनी कमी झाल्याचं आकडेवारी सांगते. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच शहरी भागातील लोकसंख्येत ग्रामीण भागापेक्षा वाढ झाल्याचं जनगणनेत सिद्ध झालं. लाखो लोक आपली गावं सोडून इतर गावांकडे, छोट्या मोठ्या शहरांकडे रोजगाराच्या शोधात स्थलांतरित होत आहेत. या स्थलांतरामुळे शहरांवरही ताण येतो आहे. त्यामुळे कृषी संकट व ग्रामीण बकालतेशी आपल्याला काही देणंदेणं नाही असा आव शहरी लोक अधिक काळ आणू शकणार नाहीत. शिवाय ग्रामीण भागातून होणारं हे स्थलांतर शोषणाचे नवे मार्ग निर्माण करत आहे. स्थलांतरित कामगार हे असंघटित असल्यानं शहरांमध्ये त्यांची मोठ्या संख्येनं आर्थिक पिळवणूक होते. शहरांमध्ये ठिकठिकाणी असणाऱ्या मजूर अड्ड्यांवर फेरफेटका मारल्यास ते कोणतंही नियंत्रण नसणारे उघड उघड शोषणाचे आणि अन्यायाचे अड्डे बनले आहेत, असं दिसतं.

अशाही परिस्थितीत देशाच्या संसदेनं शेतीक्षेत्राचा अत्यंत सर्वंकष आणि सर्वसमावेशक आढावा घेणाऱ्या स्वामिनाथन आयोगाची पुरेशी दखल न घेणं, त्यावर सांगोपांग चर्चादेखील न करणं, हे संसदेच्या शेतकऱ्यांप्रतीच्या गांभीर्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारं आहे. म्हणूनच देशभरातील दोनशेपेक्षा जास्त शेतकरी संघटनांनी एकत्र येत राजधानी दिल्लीत एल्गार पुकारला आहे. शेती प्रश्न हा त्याच्या सर्व आयामांसह नेमकेपणानं समजावून घेतल्याशिवाय त्याचा नेमका वेध आणि बोध घेता येणार नाही. म्हणून त्यासाठी संसदेनं किमान तीन आठवडे म्हणजे २१ दिवस शेतीशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर गांभीर्यानं चर्चा करण्याची गरज आहे. ही चर्चा कशी व्हावी याचादेखील एक आराखडा शेतकरी आंदोलनानं सादर केला आहे.

तीन दिवस स्वामिनाथन आयोग

स्वामीनाथन आयोग अर्थात ‘नॅशनल कमिशन फॉर अग्रीकल्चर’ हा देशात सर्वाधिक चर्चा झालेला मात्र सर्वांत कमी वाचल्या गेलेला रिपोर्ट आहे, असं ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ नेहमी म्हणतात. स्मामीनाथन आयोगानं डिसेंबर २००४ ते ऑक्टोबर २००६ दरम्यान पाच अहवाल सादर केले. किमान आधारभूत किमतीबरोबरच अन्यही महत्त्वपूर्ण मुद्यांवर शिफारशी या अहवालात करण्यात आल्या आहेत. शेतीमालाला दीडपट हमीभावाबरोबरच भूमीहीनांना जमीनवाटप, सर्वांना अन्नसुरक्षा, मजुरांना किमान वेतन, ग्रामीण कुटुंबांना सर्वंकष विमा संरक्षण, जैववैविध्याचं संरक्षण असा एक व्यापक दृष्टिकोन स्वामीनाथन आयोगानं मांडला आहे. मात्र मागील १८ वर्षांपासून या अहवालावर कोणतीही कार्यवाही न करण्याची असंवेदनशीलता युपीए व एनडीए या दोन्ही सरकारांनी दाखवली आहे. त्यामुळे या अहवालातील सर्वंच मुद्यांवर संसदेच्या विशेष अधिवेशनात चर्चा व्हावी अशी मागणी आहे.

तीन दिवस शेतकऱ्यांचं अनुभवकथन

शेतीचं संकट चटके सोसणाऱ्या शेतकऱ्यांपेक्षा अधिक चांगलं कोण सांगणार? म्हणून स्वत: संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये देशातील निवडक शेतकऱ्यांनी त्यांची व्यथा व अनुभव मांडून संसदेच्या माध्यमातून संपूर्ण देशाला संबोधित करावं अशी कल्पना आहे. यात शेतकरी, शेतमजूर, शेतीची मालकी नसणारे, मात्र ती कसणारे शेतकरी, महिला यांनी ते कोणत्या परिस्थितीत जगत आहेत हे देशाला सांगावं. शेतीतून मिळणारे उत्पन्न आणि त्यातून अन्न, वस्त्र, निवारा तसंच खाजगीकरणाच्या रेट्यात आरोग्य व शिक्षण या मूलभूत गरजा ते कशा भागवतात हे स्वत: शेतकऱ्यांनी संसदेत बोलावं आणि खासदारांनी व देशानं ऐकावं.

तीन दिवस कर्जसंकटाची चर्चा

वर्षानुवर्षं कर्जबाजारी राहून शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. वाढत्या कर्जामुळे अनेकांना आपली हक्काची जमीन गमवावी लागत आहे. शेतकऱ्यांना संस्थात्मक कर्जपुरवठा कसा आणि किती होतो, बँकांकडून त्यांना येणारे अनुभव आणि अवैध सावकारी कर्ज या सर्व मुद्द्यांची चर्चा होऊन शेतकऱ्यांना योग्य संस्थात्मक कर्जपुरवठ्याचं धोरण ठरण्यासाठी तीन दिवस पतधोरणावर चर्चा व्हावी. तात्पुरती जुजबी कर्जमाफी ही कधीच शेतकऱ्यांसाठी दीर्घकालीन फायद्याची योजना ठरू शकत नाही. केवळ कर्जमाफी दिली मात्र कायमस्वरूपी पतपुरवठ्याचा प्रश्न मार्गी न लावल्यास बळीराजा पुन्हा नव्यानं कर्जाच्या खाईत ढकलला जातो, असा अनुभव आहे. म्हणून शेतीसाठी किफायतशीर पतपुरवठ्याचं धोरण स्वीकारलं पाहिजे. शिवाय शेतीसाठीचे कर्ज आणि कृषीप्रक्रियाआधारित उद्योगांचे कर्ज यामध्येसुद्धा फरक करण्याची गरज आहे.

तीन दिवस जलसंकटाची चर्चा

देश आणि खासकरून ग्रामीण भाग अभूतपूर्व अशा पाण्याच्या संकटाचा सामना करत आहे. पाण्याचं संकट हे केवळ चार दोन वर्षांतून येणाऱ्या दुष्काळापुरतं मर्यादित नाही हे लक्षात घेतलं पाहिजे. मोठ्या प्रमाणात होणारं पाण्याचं खाजगीकरण हे जनतेच्या मूलभूत हक्कांवरच अतिक्रमण करत आहे. पिण्याच्या पाण्याचा अधिकार हा मूलभूत हक्क मानणं गरजेचं आहे. शेतीसाठीचं पाणी व उद्योगासाठीचं पाणी यामध्ये आपल्याला प्राधान्यक्रम ठरवण्याची व त्याच्या अंमलबजावणीची कधी नव्हे ती निकड निर्माण झाली आहे. मूलभूत गरज असलेल्या पाण्याची कोणत्याही क्षेत्रात खाजगीकरण करण्यावर बंदी घातली गेली पाहिजे. पाण्याचे समन्यायी वाटप धोरण हे चर्चेच्या केंद्रस्थानी आलं पाहिजे.

तीन दिवस महिला शेतकऱ्यांचे हक्क व प्रश्न

शेतीतील महिलांचे श्रम आणि त्यांची भागीदारी समजून घेतल्याशिवाय कृषीसंकटांचा विचारच करता येणार नाही अशी परिस्थिती आहे. आजच्या काळात शेतीमध्ये सर्वाधिक श्रम हे महिला करत आहेत. मात्र त्यांच्या नावावर जमिनींचे सातबारे नाहीत. त्यामुळे त्या सर्व लाभांपासून वंचित राहत असल्याचं सार्वत्रिक चित्र आहे. २०११ मध्ये डॉ. स्वामीनाथन यांनी स्वत: राज्यसभेत ‘महिला शेतकऱ्यांचे मालकी हक्क विधेयक’ (Women Farmers Entitlement Bill, 2011)  मांडलं होतं. ते योग्य चर्चा व प्रतिसादाअभावी फेटाळलं गेलं. हे विधेयक पुन्हा एकदा विचारात घेऊन महिला शेतकऱ्यांना न्याय देणं गरजेचं आहे.

तीन दिवस भूमीहीन पुरूष व महिला मजुरांचे प्रश्न

रोजगाराअभावी ग्रामीण भागातून भूमीहीन व अल्पभूधारक शेतमजूर स्त्री-पुरुषांचं मोठ्या प्रमाणावर शहरांकडे स्थलांतर होत आहे. या स्थलांतरामुळे ग्रामीणच नव्हे तर एकुणच शहरी अर्थव्यवस्थेवरही ताण निर्माण झाला आहे. शेतमजुरांसाठी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेमध्ये कोणतीही नवी सार्वजनिक क्षेत्रातील तरतूद होत नाही. त्यामुळे शेतमजुरांच्या उदरनिर्वाह आणि रोजगाराच्या प्रश्नावर धोरणात्मक चर्चा झाली पाहिजे.

तीन दिवस चर्चा शेतीच्या भवितव्याची

आजपासून २० वर्षांनंतर आपल्याला देशात शेतीचं भवितव्य नक्की काय असेल? ती पूर्णपणे कॉर्पोरेट्सच्या ताब्यात आपल्याला द्यायची आहे की पिढ्यानपिढ्या ती कसत असलेल्या शेतकऱ्यांनीच ती कसून त्यांचा उदरनिर्वाह करावा यापैकी आपल्याला कोणता पर्याय हवा आहे, हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. केरळमधील कुडुम्बश्रीसारखे समूहशेतीचे यशस्वी व प्रेरणादायी प्रयोगदेखील आपल्यासमोर आहेत. शिवाय नेहमीच दुर्लक्षित राहिलेला जमीनसुधारणा आणि जमीन पुनर्वाटपाच्या मुद्यालादेखील हात घालणं गरजेचं आहे. तसंच दलित आदिवासी शेतकऱ्यांच्या हक्कांसंबंधीदेखील धोरण आखावं लागेल. त्यामुळे आगामी वीस वर्षांसाठी देशातील शेतीची दिशा काय असावी यासाठी धोरणात्मक चर्चेची गरज आहे.

.............................................................................................................................................

‘बापलेकी’ या मौज प्रकाशन गृहाच्या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

अशा प्रकारे तीन आठवडे म्हणजे एकविस दिवस देशाच्या संसदेनं शेतीप्रश्न आपल्या अजेंड्यावर घेऊन चर्चा करण्याची देशभरातील शेतकऱ्यांची मागणी आहे. त्याचबरोबर संपूर्ण कर्जमुक्ती विधेयक आणि शेतीमालाला दीडपट हमीभावाचा हक्क २०१८ ही दोन खासगी विधेयकं याआधीच संसदेत मांडली गेली आहेत, ती संमत व्हावी अशीदेखील मागणी आहे. अशा सर्वसमावेशक चर्चेनंतरच आपल्याला दिशा सापडू शकेल. शिवाय संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांनी संसदेला आमच्या प्रश्नांवर बोलणार का असा प्रश्न मोर्चासारख्या लोकशाही मार्गानं विचारल्यावर संसद काय निर्णय घेते यावरून खरं तर संसदेची परीक्षा होणार आहे.

या संघटित शेतकरी आंदोलनाचं आणखी एक महत्त्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे केवळ शेतकरीच नाहीत तर देशातील शहरी मध्यमवर्गदेखील यावेळी शेतकऱ्यांच्या बाजूनं त्यांच्या समर्थनात उतरला आहे. ‘पीपल्स अर्काइव्ह ऑफ रूरल इंडिया’चे संपादक व ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ यांनी ‘नेशन फॉर फॉर्मर्स’ या फोरमच्या माध्यमातून देशभर फिरून शहरी मध्यमवर्गातील विविध घटकांना या मोर्चाच्या यशस्वितेसाठी संघटित केलं आहे. त्यामुळे सरकारनं शेतकऱ्यांच्या या मागणीकडे सकारात्मकतेनं पाहण्याची गरज आहे.

.............................................................................................................................................

लेखक भारत पाटील हे पुणेस्थित ‘द युनिक फाऊंडेशन’ या संस्थेत कार्यरत आहेत.

bharatua@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................