भारताच्या ‘अण्वस्त्रसज्जते’ची अर्थात दुसऱ्या अणुचाचणीची वीस वर्षे

१९९८ मध्ये केंद्रात सत्तांतर होऊन एनडीएचे शासन सत्तेत आले. त्यानंतर केवळ दोन महिन्यांच्या आत पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी एक क्रांतिकारी निर्णय घेत पोखरण दुसऱ्यांदा अणुचाचणी केली. या चाचणीला ‘ऑपरेशन शक्ती’ असे नाव दिले होते. ११ मे रोजी ही अणुचाचणी पार पडली. त्यानंतर भारताने स्वतःला ‘अण्वस्त्रधारी देश’ म्हणून घोषित केले. ही अत्यंत ऐतिहासिक स्वरूपाची घटना होती. कारण या घटनेमुळे केवळ दक्षिण आशियातीलच नव्हे तर संपूर्ण आशिया खंडातील सत्तासमतोलाची समीकरणे बदलली. तत्पूर्वी केवळ पाच देशांनी स्वतःला अण्वस्त्रधारी देश घोषित केले असल्याने भारताच्या या पावलाला ऐतिहासिक महत्त्व प्राप्त झाले होते. या चाचणीनंतर अमेरिका, रशिया, इंग्लंड, फ्रान्स आणि चीन या देशांनंतरचा भारत हा सहावा अण्वस्त्रधारी देश बनला. 

ही अणुचाचणी होण्याच्या आधीपासूनच अमेरिका आणि पश्चिम युरोप यांचा भारतावर मोठा दबाव होता. हा दबाव भारताने एनपीटी आणि सीटीबीटी या दोन्ही करारांवर स्वाक्षऱ्या कराव्यात यासाठी होता. १९९५ मध्ये एनपीटी म्हणजेच अण्वस्त्र प्रसारबंदी करार संपुष्टात येणार होता. पण या कराराला अनिश्चित काळासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आणि त्यावर १३७ देशांनी त्यावर स्वाक्षऱ्या केल्या. भारताने मात्र या करारावर स्वाक्षरी तर केली नाहीच पण अणुचाचणी केली.

कशी झाली तयारी?

इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना भारताने १९७४ मध्ये पहिल्यांदा पोखरणला अणुचाचणी केली. मात्र तेव्हा भारताने अण्वस्त्रनिर्मिती केली नव्हती किंवा स्वतःला अण्वस्त्रधारी देश म्हणून घोषितही केले नाही. त्यासाठी  २४ वर्षांचा काळ जावा लागला. दरम्यानच्या काळात पी. व्ही. नरसिंहराव यांनी अणुचाचणी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यांनी देशातील शास्त्रज्ञांबरोबर त्याविषयीच्या बैठकाही केल्या होत्या; मात्र त्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. त्यामागे एक कारण होते. त्या काळात भारत अणुचाचणी करणार ही बातमी फुटली होती आणि ती अमेरिकेपर्यंत पोहोचली होती. त्यामुळे अमेरिकेने भारतावर प्रचंड दबाव आणला होता. नरसिंहराव यांच्या कार्यकाळातच आर्थिक उदारीकरणालाही सुरुवात झाली होती. त्यामुळे अणुचाचणी करण्याची ही योजना बारगळली. त्यानंतर अटलबिहारी वाजपेयी यांनी पंतप्रधान पदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर अवघ्या दोन महिन्यांच्या आतच अणुचाचणीचा निर्णय घेतला. त्यांचे हे धाडस नक्कीच वाखाखण्यासारखे होते. या ६० दिवसांमध्ये वाजपेयी यांनी भारतीय शास्त्रज्ञ, इंजिनिअर, तंत्रज्ञ या सर्वांच्या भेटी घेतल्या.

.............................................................................................................................................

रविशकुमार या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

सीआयएलाही पत्ता लागला नाही

सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणे या अणुचाचणीसंदर्भात कमालीची गुप्तता पाळण्यात आली. या अणुचाचणीचे सर्वांत मोठे वैशिष्ट्य हेच की, अमेरिकेच्या गुप्तचर यंत्रणांना याचा जराही ठावठिकाणा लागला नाही. अमेरिकेच्या टेहळणी उपग्रहांमार्फतही या अणुचाचणीची माहिती अमेरिकेला मिळू शकली नाही. अमेरिकेची गुप्तचर संघटना सीआयए ही यापासून पूर्णत: अनभिज्ञ राहिली. या अणुचाचणीनंतर सीआयएने एक पत्रकार परिषद घेतली होती. त्यात त्यांनी भारतावर टीका करण्याबरोबर सीआयए कशा प्रकारे अपयशी ठरली यावरही अधिक जोर दिला. इतकेच नव्हे तर यानंतर त्यांनी गुप्तचर यंत्रणेत बदल करण्याचा विचारही सुरू केला. गुप्तहेरीचे स्त्रोत बदलणे, ह्युमन इंटेलिजन्सवर भर देणे आवश्यक असल्याचे सांगत अमेरिकेने त्यांच्या गुप्तहेर संस्थेचे अपयश  मान्य केले.

अटलबिहारी वाजपेयी यांनी त्यांच्या मंत्रिमंडळातील अत्यंत कमी मंत्र्यांना या अणुचाचणीची माहिती दिली होती. तत्कालीन गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी, तत्कालीन संरक्षण सल्लागार ब्रजेश मिश्र यांना याविषयीची माहिती होती. याखेरीज तत्कालीन अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांना एकदा वाजपेयींनी बोलावून घेऊन आपण आता अणुचाचणी करणार असल्याची माहिती दिली होती. त्याचबरोबर या अणुपरीक्षणानंतर अमेरिका, पश्चिमी देश आणि अमेरिकेचे मित्र देश आपल्यावर आर्थिक निर्बंध टाकतील, त्यामुळे आत्तापासूनच या आर्थिक निर्बंधांचा सामना करण्याची तयारी सुरू करावी अशा सूचनाही दिल्या होत्या. त्यानुसार सिन्हा यांनी तयारीही सुरू केली होती. दुसरीकडे, या अणुचाचणीला प्रत्यक्ष रूप देणाऱ्या शास्त्रज्ञांचे पोशाख वेगळे बनवण्यात आले होते. प्रत्येक गोष्टीला कोडवर्ड देण्यात आले होते. अशा प्रकारची प्रचंड गुप्तता पाळून ही अणुचाचणी करण्यात आली.

भारताला अणुचाचणी का करावी लागली?

याचे मुख्य कारण म्हणजे भारताच्या सभोवतालची परिस्थिती भारताच्या विरोधात होती. थोडे इतिहासाचे अवलोकन केले तर भारताला १९४७ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाले. १९४८ मध्ये अणुऊर्जा विभाग स्थापन केला होता. पण अणुऊर्जेचा वापर शांततेसाठी, विकासासाठीच करायचा हीच भारताची धारण होती. महात्मा गांधी, पंडित नेहरू यांची कोणत्याही पद्धतीने अणुबॉम्ब निर्मितीची तयारी नव्हती. केवळ शांतता आणि विकास यासाठीच अणुशक्ती वापरायची अशीच त्याची मानसिकता होती. १९६२ च्या युद्धानंतर मात्र मानसिकता बदलली. १९६४ मध्ये चीनने अणुचाचणी केली. त्या वेळी लालबहादूर शास्त्री भारताचे पंतप्रधान होते. त्या काळात पहिल्यांदा भारताची मानसिकता बदलली. लालबहाद्दूर शास्त्रींनी भारतीय शास्त्रज्ञांनी अणुबॉम्ब बनवण्यासाठी काय तयारी करता येईल याचा विचार करायला सांगितला. त्यामुळे पहिल्यांदा बदल घडवला तो लाल बहादूर शास्त्री यांनी. असे असले तरी एक महत्त्वाचा प्रश्न पडतो की, १९७४ मध्ये अणुचाचणी केल्यानंतरही भारताने अणुबॉम्ब का बनवला नाही? वास्तविक, त्या वेळी केवळ अणुचाचणी करूनही आर्थिक निर्बंध भारतावर टाकले गेलेच होते.

१९७१ मध्ये बांग्लादेशचे युद्ध झाले. त्यावेळी दुसऱ्या महायुद्धात ज्या पद्धतीने १९४५ मध्ये अमेरिकेने हिरोशिमा आणि नागासाकीवर अणुबॉम्ब टाकला होता, तशाच प्रकारची परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्या वेळी बंगालच्या उपसागरात अमेरिकेचे लढाऊ जहाज येऊन थांबले होते. अमेरिकेने भारताला इशाराही दिला होता. हेन्री किसिंजर हे जगातील सर्वांत प्रसिद्ध डिप्लोमॅट आहेत. त्यांनी ‘मेमॉयर्स’ नावाने आपल्या आठवणी लिहून ठेवल्या आहेत. त्यात नमूद करताना किसिंजर यांनी स्पष्ट म्हटले आहे की, त्या वेळी अमेरिका कोलकातावर अणुबॉम्ब टाकण्याच्या तयारीत होती. पण दरम्यानच्या काळात इंदिरा गांधी यांनी सोव्हिएत रशियाबरोबर सामरिक युतीचा करार केला. या करारामुळे भारताविरोधातील कोणतीही कृती ही आमच्या विरोधात असेल, अशी घोषणा सोव्हिएत रशियाकडून करण्यात आली. त्यामुळे अप्रत्यक्षपणे अमेरिका - रशिया आमनेसामने आल्याने भारतावरील अणुहल्ला टळला. मात्र या घटनेने भारताचे डोळे उघडले. आपल्याकडे अणुबॉम्ब असणे किती आवश्यक आहे, याची भारताला जाणीव झाली. कारण भारताकडे अणुबॉम्ब नसल्यानेच अमेरिकेने आपल्यावर अणुबॉम्ब टाकण्याची तयारी केली होती. त्या काळात प्रत्युत्तरादाखल भारताकडे अणुबॉम्ब असता तर दहशतीचा समतोल राहिला असता आणि अमेरिकेची हिंमत झाली नसती. परिणामी, त्या काळात भारताकडे अणुबॉम्ब असला पाहिजे असा विचार रुजू लागला.

याचदरम्यान झुल्फिकार अली भुट्टो हे पाकिस्तानचे पंतप्रधान होते आणि त्यांनी ‘इस्लामिक बॉम्ब’ची संकल्पना समोर आणली होती. त्यांनी धर्माच्या नावाखाली अणुबॉम्बची विभागणी केली. अमेरिका म्हणजे ख्रिश्चनांकडे, इस्त्राईल म्हणजे ज्यूंकडे अणुबॉम्ब आहे. भारतानेही तयारी सुरू केली होती; मग मुसलमानांकडे अणुबॉम्ब का नको, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. इतकेच नव्हे तर यासाठी पश्चिम आशियातून पैसे गोळा करायला सुरुवात केली. १९९८ पर्यंत पाकिस्तानने उत्तर कोरिया, चीन, रशियाच्या विघटनानंतर वेगळ्या झालेल्या राष्ट्रांकडून तंत्रज्ञान घेऊन अणुबॉम्ब तयार केला होता. परंतु पाकिस्तानने त्याची घोषणा केली नव्हती. ११ मे १९९८ रोजी भारताने अणुचाचणी केली. त्यानंतर अठराव्या दिवशी पाकिस्तानने अणुचाचणी केल्याची घोषणा केली.  केवळ अठरा दिवसांत अणुचाचणीची तयारी होणे कदापि शक्य नाही. पाकिस्तानने केवळ अणुचाचणी केल्याचा दिखावा केला. पाकिस्तानकडे अणुबॉम्ब आधीपासूनच होता; पण त्यांनी त्याची घोषणा केली नव्हती.

पहिला हल्ला भारत कधीही करणार नाही

चीन, पाकिस्तान, अमेरिका या सर्वांकडे अणुबॉम्ब असल्यामुळे भारताने अण्वस्त्रसज्ज राहणे अपरिहार्य होते आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांनी त्या परिस्थितीत अत्यंत योग्य निर्णय घेत अणुचाचणी केली. यानंतर दुसऱ्या दिवशी भारतीय संसदेत भारताची भूमिका मांडताना वाजपेयी यांनी फार महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या. एक प्रकारे त्यांनी भारताचे अणुधोरणच मांडले. त्यामध्ये त्यांनी म्हटले की,  भारत जबाबदार अण्वस्त्रधारी देश आहे. यातील ‘जबाबदार’ हा शब्द अत्यंत महत्त्वाचा आहे. भारताचा संपूर्ण अण्वस्त्र कार्यक्रम हा कधीही पहिला हल्ला करण्यासाठी नाही; तर  भारताची जी क्षमता ही केवळ प्रतिहल्ला करण्यासाठी आहे. आमच्यावरील अणुहल्ल्याचे उत्तर दिले जाईल पण अण्वस्त्रांनी पहिला हल्ला भारत कधीही करणार नाही. ही गोष्ट रशिया आणि अमेरिका यांच्या डोळ्यात अंजन घालणारी होती.

जगामध्ये अण्वस्त्रधारी पाच देशांपैकी कोणीही अशी घोषणा केलेली नव्हती. शीतयुद्धाच्या काळात रशिया, अमेरिका यांनी अणुहल्ला करण्याचे इशारे दिले आहेत. पाकिस्तान तर सातत्याने धमक्या देतच असतो. परंतु भारताने कधीही अशा स्वरूपाचे प्रकार केले नाहीत, उलट अधिकृतपणाने आम्ही प्रथम हल्ला करणार नाही असे जाहीर केले. त्यामुळे जगभरातून भारताचे कौतुकच झाले. त्याचबरोबर अटलबिहारी वाजपेयी यांनी आणखी एक शब्द वापरला तो म्हणजे ‘मिनिमम क्रेडिबल डेटरन्स’. याचा अर्थ भारत भरमसाठ अण्वस्त्रांचे उत्पादन करणार नाही. स्वसंरक्षणासाठी जितकी गरज असेल तितकेच उत्पादन भारत करेल, त्याउपर भारत अण्वस्त्र बनवणार नाही असे जाहीर करण्यात आले. ही बाबही तितकीच महत्त्वाची होती. आज पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था डबघाईला आलेली आहे. पाकिस्तान बुडीत जात असतानाही अण्वस्त्र निर्मितीसाठी हा देश  पैसा खर्च करतो आहे. आजघडीला पाकिस्तानकडे १००-१२५ अण्वस्त्र आहेत, तर भारताकडे ७५-१०० अण्वस्त्रे आहेत. याचाच अर्थ पाकिस्तानकडे अण्वस्त्रांची संख्या जास्त आहे. खरे पाहता त्यांना याची गरज नाही; पण केवळ गर्वापोटी हे घडत आहे. 

पोखरणमधील या अणुचाचणीनंतर जगभरातून कौतुक झाले असले तरी भारतावर आर्थिक निर्बंधही घातले गेले. मात्र तत्कालीन अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी आधीपासूनच याची तयारी करत काही धोरणे आखली होती. खुद्द अटलबिहारी वाजपेयी यांनी या अणुचाचणीनंतर अनेक देशांचा दौरा केला. फ्रान्स, रशिया, इंग्लंड या देशांना भेट दिली आणि भारताची या चाचणीमागची भूमिका काय होती, ते जगाला पटवून दिले.

आज या चाचणीनंतरच्या २० वर्षांमध्ये भारत हा एकमेव देश आहे, ज्याने सीटीबीटी आणि एनपीटी करारावर स्वाक्षरी केलेली नाही. पण अणुचाचणी केलेली आहे. असे असतानाही भारत मिसाईल टेक्नॉलॉजी कंट्रोल रिजीम (एमएसटीआर) चा सदस्य आहे. याखेरीज ऑस्ट्रेलिया करार, वासेनर करार यांच्यात सहभागी झाला. तसेच अमेरिका, पश्चिम युरोपमधील राष्ट्रे सध्या भारताने अण्वस्त्र व्यापाराला नियंत्रित करणाऱ्या करारांचा भाग बनावा म्हणून प्रयत्न करताहेत. हे देश स्वतःची शक्ती वापरताहेत. आण्विक वाणिज्यावर नियंत्रण ठेवणार्‍या एनएसजी या समूहाचे सदस्यत्व भारताला मिळणे बाकी आहे. मात्र अमेरिकेने भारताला आता एसटीए-१ चा दर्जा दिला आहे. त्यामुळे आपल्याला एनएसजीच्या सदस्यत्वाची गरजही राहिलेली नाही. भारताला  जपान, फ्रान्स,रशिया आदी अनेक देशांकडून युरेनियम, प्लुटोनियमचा पुरवठा होत आहे. आज भारताला या देशांकडून मिळते आहे. अमेरिका आणि जपान यांनी भारतासोबत नागरी अणुकरारही केला आहे. ऑस्ट्रिया, कॅनडा, फ्रान्स, कझाकिस्तान या देशांनी भारताबरोबर विविध करार केले आहेत.

या सर्वांचा अर्थ एकच की जगापुढे आता भारताची प्रतिमा अत्यंत विश्वासार्ह देश बनली आहे. आज पाकिस्तान हा दहशतवादी आणि बेजबाबदार अण्वस्त्रधारी देश आहे. अमेरिकेने २००१-२०१६ पर्यंत पाकिस्तानला अब्जावधी डॉलर्सची मदत देऊ केली असून ही मदत पाकिस्तानची अण्वस्त्र सुरक्षित राहावीत यासाठी केली आहे. याचे कारण पाकिस्तानात कोणत्याही क्षणी अस्थिरता येऊ शकते आणि ही अण्वस्त्रे धार्मिक कट्टरतावाद्यांच्या हाती पडून त्याचा परिणाम जगाला भोगावा लागू शकतो. मात्र अशा प्रकारची चिंता भारताबाबत जगाला कधीच वाटली नाही. हे भारताचे मोठे यश आहे. या विश्वासार्ह आणि जबाबदार प्रतिमेमुळेच आज अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री, परराष्ट्र मंत्री भारतात येऊन भारताशी करार करताहेत. त्यामुळे आपली अणुचाचणी यशस्वी झालेले आहे. केवळ जबाबदार अण्वस्त्रधारी देश म्हणून नव्हे तर अणुधोरण कसे असावे याचा उत्तम आदर्श भारताने घालून दिला आहे. भारताचा प्रभाव कसा वाढीस लागला आहे हेच यामधून स्पष्ट होते.

.............................................................................................................................................

लेखक शैलेंद्र देवळाणकर आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक आहेत.

skdeolankar@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’चे अँड्राईड अॅप डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा -