या जमातीतील ९८ टक्के लोकांकडे रेशनकार्ड नाही, ७२ टक्के लोक भूमिहीन आहेत आणि ९८ टक्के लोकांना बँक माहीत नाही!

तमाम भारतीयांसाठी ‘३१ ऑगस्ट’ हा दिवस तसा कॅलेंडरवरील एक सामान्य दिवस. परंतु ज्यांना ‘विमुक्त जमाती’ हे नाव माहीत असेल त्यांना हे ऐकून आश्चर्य वाटेल की, हा दिवस विमुक्त जमातींचा ‘स्वातंत्र दिन’. होय, ३१ ऑगस्ट १९५२ हा दिवस स्वतंत्र भारतातील तथाकथित गुन्हेगार जमातींचा स्वातंत्र दिन. विमुक्त म्हणजे ‘विशेष मुक्त’. भारताला स्वातंत्र मिळाले तरी, जे लोक पारतंत्र्यात जगत होते, त्यांना ३१ ऑगस्ट १९५२ रोजी स्वातंत्र देण्यात आले. स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी ३१ ऑगस्ट १९५२ मध्ये सोलापूर या ठिकाणी काटेरी तारेच्या कुंपणामध्ये वास्तव्यास असणाऱ्या ‘गुन्हेगार जमातींना’ तारेचे कुंपण तोडून मुक्त केले. तेव्हापासून या जमातींना ‘विमुक्त जमाती’ म्हणून ओळखले जाऊ लागले.

१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत देशाला स्वातंत्र मिळाले खरे, परंतु तब्बल ५ वर्षे १६ दिवस लाखो भारतीय लोक या स्वतंत्र भारतात पारतंत्र्यात (गुलामगिरीत) आपले जीवन जगत होते. भारतातील मूलनिवासी व भटकंती करून उदरनिर्वाह करणाऱ्या जमातींना ब्रिटिशांनी आपल्या साम्राज्य विस्तारासाठी स्थानबद्ध केले. या जमातींच्या भटक्या स्वरूपाच्या जीवनपद्धतीमुळे त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणे ब्रिटिशांना अशक्यप्राय होते. तसेच या जमातींचा मुख्य वावर हा जंगल-झाडींमध्ये असल्याने ब्रिटिशांना अपेक्षित असणारा विस्तार करणे कठीण जात होते. कारण विस्तारासाठी आवश्यक असणारा भौगोलिक प्रदेश जंगलव्याप्त होता. या जंगलावरच भटक्या जमाती जीवन जगत होत्या. परंतु ज्या वेळी ब्रिटिशांकडून मोठ्या प्रमाणावर विस्तारासाठी जंगलतोड करण्याची वेळ यायची, त्यावेळी या जमाती ब्रिटिशांवर कडाडून हल्ला करायच्या व जंगलाची सखोल माहिती असल्याने त्या जंगलात लुप्त व्हायच्या. ब्रिटिशांना वेगवेगळ्या कारणांसाठी आवश्यक लाकूड-फाटा या जमाती पेटवून नष्ट करायच्या. या व इतर अनेक कारणांमुळे ब्रिटिश अत्यंत त्रस्त व्हायचे. या जमाती अत्यंत चपळ असल्याने ब्रिटिशांना यांच्यावर नियंत्रण ठेवणे अशक्यप्राय होते.

साम्राज्य विस्ताराची प्रक्रिया अधिक सुलभ व निर्विवाद व्हावी म्हणून या जमातींना एका विशिष्ट ठिकाणी डांबून त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणे ब्रिटिशांना गरजेचे होते. तसेच या जमातीतील व्यक्तींच्या शारीरिक बळाचा मोफत व हवा तसा वापर करता यावा अशीदेखील त्यामागे कल्पना होती. हे सर्व हेतू सध्या करता यावेत म्हणून या जमातींवर ब्रिटिशांनी ‘गुन्हेगार जमाती’ हा शिक्का मारला आणि त्या संबंधीचा कायदा १८७१ साली अमलात आणला.

.............................................................................................................................................

‘मुस्लीम राजकीय विचारवंत आणि राष्ट्रवाद’ या प्रा. फक्रुद्दीन बेन्नूर यांच्या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

या कायद्याच्या निर्मितीच्या मूळ ब्रिटिशांनी १८३५ साली स्थापन केलेल्या ‘ठग्गीज अँड डक्वायती डिपार्टमेन्ट’ या विभागाच्या कामकाजात सापडते. या विभागाचे तात्कालिक भारत सरकारचे प्रथम प्रेसिडेंट विल्यम हेन्री स्ल्लेमान हे होते. या ब्रिटिश अधिकाऱ्याने या विभागामार्फत हजारो व्यक्तींना कारागृहात डांबून त्यांच्यावर अनेक अत्याचार केले. या काळात या विभागाने एक अभियान देखील चालवले. या अभियानाअंतर्गत जे ठग ब्रिटिशांच्या विरोधात गुप्तहेर म्हणून काम करतील, त्यांना कारागृहात ठेवण्यात येत असे. या गुप्तहेरांना त्यांच्याजवळ असणारी सर्व माहिती सांगण्याच्या अटीवर त्यांच्या सुरक्षेची हमी दिली जात असे. १८७० साली ‘ठग’ ही संकल्पना नष्ट करण्यात आली. परंतु ‘ठग’ या संकल्पनेची पुनरावृत्ती १८७१ साली ‘गुन्हेगार जमाती कायद्या’ने झाली. आणि भारताला स्वतंत्र मिळूनदेखील ती आजतागायत तशीच चालू राहिली आहे.

स्वतंत्र भारतात या कायद्याअंतर्गत भटक्या जमातींना एका विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रामध्ये काटेरी तारेच्या कुंपणात डांबण्यात आले. यामध्ये पुरुष, स्त्रिया व लहान मुले या सर्वांचा समावेश होता. याला ‘ओपन जेल’चे स्वरूप प्राप्त झाले होते. कारण या ठिकाणी असणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला बाहेर जाताना हजेरी द्यावी लागत असे. ब्रिटिशांनी याला ‘सेटलमेंट’ असे नाव दिले. आजही आपल्याला या ‘सेटलमेंट’ नाव असलेल्या लोकवस्तीचा सोलापूर शहरात प्रत्यय येतो.  अशा अनेक ‘सेटलमेंट’ या काळात भारतात अस्तित्वात होत्या. महाराष्ट्राच्या संदर्भात विचार करता अशा प्रकारच्या ‘सेटलमेंट’मध्ये एकूण १४ जमातींचा समावेश होता. यामध्ये रामोशी, राजपूत भामटा, कंजारभाट, कोल्हाटी, वडार, पारधी, बंजारा, बेरड, बेस्तर, कैकाडी, लमाणी, काटबु, छपरबंद, वाघरी या जमातींचा समावेश होतो.

आज भारताला स्वातंत्र मिळून तब्बल ७० वर्षे, तर भटक्या विमुक्त जमातींना ६५ वर्षे झाली तरीदेखील या जमाती विकासाच्या प्रक्रियेपासून शेकडो मैल दूरच राहिल्या आहेत. आजही या जमातीतील लोकांना सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजकीय वंचिततेला सामोरे जावे लागत आहे. या जमातींच्या संदर्भात एक अन्यायकारक गोष्ट म्हणजे, शासकीय पातळीवरील ज्या सामाजिक प्रवर्गामध्ये या जमातींचा समावेश करण्यात आला आहे, तो प्रवर्ग (विमुक्त जमाती/ VJ/ De-notified Tribes) भारतातील केवळ काही राज्यांमध्येच अस्तित्वात आहे. यामध्ये प्रामुख्याने महाराष्ट्र व तामिळनाडू या राज्यांचा समावेश होतो. ही राज्ये वगळता काही राज्यांमध्ये या जमातींचा समावेश अनुसूचित जातींमध्ये (SC), तर काही राज्यांमध्ये अनुसूचित जमातींमध्ये (ST) करण्यात आलेला आहे. या सर्वांमध्ये विशेष बाब म्हणजे ‘विमुक्त जमाती’ हा सामाजिक प्रवर्ग केंद्रीय पातळीवरील सूचीमध्ये अस्तित्वात नाही. शासनाने या जमातींचा समावेश केंद्रीय पातळीवरील ‘इतर मागास वर्ग’ (OBC) या प्रवर्गामध्ये केला आहे. एकूणच शासकीय पातळीवरील या असंदिग्धतेचा तोटा या जमातींना गेली सहाहून अधिक दशके सहन करावा लागला आहे.

या असंदिग्ध धोरणामुळे या जमातींची अनेक पातळीवर पिछेहाट झाली आहे. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे ‘इतर मागास वर्ग’ या प्रवर्गामध्ये केंद्रीय पातळीवर समावेश केल्यामुळे या प्रवर्गासाठी शासनाने लागू केलेला ‘आर्थिक उन्नत गट’ (क्रिमिलेअर) हा नियम. महाराष्ट्र सरकारने कुठलाही साधक-बाधक विचार न करता सरसगट महाराष्ट्रातील विमुक्त जमातीच्या लोकांना लागू केला आहे. म्हणजेच केंद्रीय पातळीवरील या धोरणांमुळे विमुक्त जमातीच्या लोकांना दुहेरी वंचिततेला (Double Discrimination) सामोरे जावे लागत आहे. थोडक्यात, एकाच देशात वास्तव्यास असूनदेखील या जमातींचे सामाजिक, आर्थिक व राजकीय वास्तव वेगवेगळे आहे. या जमातींच्या अस्मिता जरी एक असल्या तरी भौगोलिक किंवा प्रादेशिक भिन्नतेमुळे एक प्रकारचा सामाजिक असमतोल निर्माण झाला आहे.

अशा प्रकारच्या प्रशासकीय पातळीवरील संधीग्दता आणि राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे आजही या जमातींना विकास प्रक्रियेच्या परीघाबाहेरच राहण्याची वेळ येत आहे. भारताला स्वतंत्र मिळाल्यापासून या जमातींच्या विकासासाठी राज्य व राष्ट्रीय पातळीवर तात्कालिक सरकारने अनेक आयोग, समित्या, अभ्यास गट स्थापन केले. यामध्ये प्रामुख्याने थाडे कमिशन, लोकूर कमिशन, इदाते कमिशन, रेणके कमिशन, बापट कमिशन, राष्ट्रीय अभ्यास गट, तांत्रिक सल्लागार गट इ. अनेक नावांचा उल्लेख करता येईल. या सर्व समित्या व अभ्यास गटांनी विहित चौकटीत व मुदतीमध्ये आपआपले सविस्तर अहवाल तात्कालिक सरकारला सदर केले. परंतु या सर्व अहवालांचा गांभीर्याने विचार न करता, प्रत्येक सरकारने केवळ आपली औपचारिकता पार पाडली.

आज या जमातींच्या भोवतालची तारेची भौतिक कुंपणे काढून टाकली असली तरी, समाजमनातील कुंपणे काढून टाकण्यात इथला पुरोगामी, मानवतावादी विचार व शासन  विफल ठरला आहे. या जमातींची भटकंती थांबली असली तरी, यांच्यावरील ‘गुन्हेगारीचा’ कलंक दिवसेंदिवस गडद होत चालला आहे. यातच शिक्षणाचा अभाव, कमालीचे दारिद्र्य, रोजगाराचा अभाव या व अशा अनेक समस्यांनी हा समाज तीव्र गर्तेत सापडला आहे.

भटक्या विमुक्तांच्या कल्याणासाठी १४ मार्च २००५ ला केंद्र सरकारने नेमलेल्या रेणके आयोगाच्या अहवालानुसार आजही या जमातीतील ९८ टक्के लोकांकडे रेशनकार्ड नाही, ७२ टक्के लोक भूमिहीन आहेत आणि ९८ टक्के लोकांना कोणत्याही प्रकारचे बँकेचे अर्थसहाय्य मिळालेले नाही. या प्रवर्गातील लोक हे देशातील सर्वात दुर्बल घटक आहेत. आजही हे लोक बेघर आहेत, बरेचसे लोक पालावर व झोपडपट्ट्यांमध्ये वास्तव्य करतात. हा भारतीय समाज व्यवस्थेतील तील सर्वाधिक दुर्लक्षित, निरक्षर, गरीब आणि साधनहीन घटक आहे.

देशातील भटक्या आणि विमुक्त जमातींच्या विकासासाठी, त्यांना सर्व क्षेत्रात समान संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी युपीए सरकारने एका राष्ट्रीय आयोगाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार सध्याच्या केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय मंत्रालयाने १९ फेब्रुवारी २०१४ च्या केंद्र सरकारच्या राजपत्रात हा निर्णय जाहीर केला. यापूर्वी भटक्या विमुक्तांच्या कल्याणासाठी २००५ साली केंद्र सरकारने रेणके आयोगाची स्थापना केली होती. रेणके आयोगाने आपला अहवाल २००८ मध्ये काँग्रेस सरकारला सादर केला होता. त्यावर निर्णय झालाच नाही. त्यामुळे काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेचे’ गठन करण्यात आले. या राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेने म्हणजे ‘नॅक’ (National Advisory Council) ने २०११ मध्ये एक उपसमिती स्थापन करून भटक्या विमुक्तांच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थितीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी शिफारसी मागवल्या होत्या. परंतु त्याचेदेखील पुढे काहीच झाले नाही.

सद्यस्थितीमध्ये १९ फेब्रुवारी २०१४ च्या केंद्र सरकारच्या राजपत्रानुसार दादा इदाते यांच्या अध्यक्षतेखाली एका नवीन आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. या आयोगामार्फत भटक्या विमुक्तांची राज्यवार यादी तयार  करणे, विकासाचे व प्रगतीचे मूल्यांकन करणे, भटक्या विमुक्तांच्या लोकसंख्येचे घनत्व असलेले भौगोलिक प्रदेश निश्चित करणे, केंद्र व राज्यांनी करावयाच्या उपाययोजना सूचवणे आदी कामे  केली जाणार आहेत. या राष्ट्रीय पातळीवरील आयोगामुळे विमुक्तांच्या आशा पुन्हा एकदा पल्लवित झाल्या आहेत.

.............................................................................................................................................

लेखक प्रा. विनायक सुभाष लष्कर तुळजाराम चतुरचंद महाविद्यालय कला, विज्ञान आणि वाणिज्य (बारामती, पुणे.) येथील समाजशास्त्र विभागाचे विभागप्रमुख व सहाय्यक प्राध्यापक आहेत.

vinayak.lashkar@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’चे अँड्राईड अॅप डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा -