दिवाळी अंकांची स्थितीगती
पडघम - सांस्कृतिक
मेघना भुस्कुटे
  • या लेखातील सर्व छायाचित्रं प्रातिनिधिक आहेत
  • Mon , 28 November 2016
  • सांस्कृतिक दिवाळी अंक २०१६ Divali Ank 2016 ऑनलाइन दिवाळी अंक Online Diwali Ank

मी दिवाळी अंकांची कोणतीही आकडेवारी देणार नाहीये. वर्षाकाठी किती अंक निघाले, किती अंक बंद पडले, त्यांच्या किमती काय होत्या, त्यांच्या किती प्रती छापल्या गेल्या आणि किती प्रती खपल्या, त्यातून कुणाला किती फायदा-तोटा झाला; हे सगळं वेळोवेळी होणार्‍या चर्चांमधून तुकड्यातुकड्यांनी समोर येत असतं. मला ते जाम कंटाळवाणं वाटतं. कुणी आकडेवारीचे दाखले द्यायला लागलं की, मला झोप यायला लागते. आकडेवारी आणि विदा आणि संख्याशास्त्र काहीही सांगू देत, माणसं एखादी कृती करतात त्यामागे या आकड्यांच्या पलीकडची कारणं असतात, यावर माझा विश्वास आहे.

असो, नमनाचा घडा वतास गेला.

तर - एका विशिष्ट समाजाची माणसं कृषीसंस्कृतीशी निगडीत असलेल्या त्यांच्या एका सणाच्या निमित्ताने काहीतरी साहित्यिक उपक्रम करतात. साहित्य लिहितात. जमवतात. त्याची संकलित पुस्तकं छापतात. विकतात. विकत घेतात आणि त्यांबद्दल चर्चा करतात. हे मला कायमच अतिशय मजेचं, आनंदाचं, कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे आश्वस्त करणारं वाटत आलेलं आहे. त्यामुळे दिवाळी अंक या संकल्पनेवर माझं तर्काच्या पलीकडे जाणारं प्रेम आहे. पण याच गोष्टीचा सार्वजनिक सोहळा करून आपण जी आत्मकौतुकं करायला लागलो आहोत, त्याबद्दल मात्र मला अलीकडे चीड यायला लागलेली आहे. कारण या आत्मकौतुकामुळेच आपण या उपक्रमाकडे नीट तपासक नजरेनं पाहण्याची सवय गमावलेली आहे. दिवाळी अंक बाजारात आले, हीच मुळी बातमी! अरे, त्यात बातमी देण्यासारखं काय आहे? त्या अंकांमध्ये कुणी काय लिहिलं, त्याचा दर्जा काय होता, ते किती दीर्घजीवी होतं, त्यातून कोणती नवी वाट पडली… याबद्दल आपण काहीतरी बोलतो काय? मराठी वृत्तपत्रांतून या अंकांबद्दल जो परिचय येतो, तो पाहिला तर आपण याबाबत किती आत्मसंतुष्ट आणि दर्जाहीन झालेले आहोत, ते लक्षात येईल.

दिवाळी अंक हे काहीसं मध्यममार्गी प्रकरण आहे. ते पूर्णपणे साहित्यिकही नसतात, आणि पूर्णपणे वृत्तपत्रीयही नसतात. सद्यकालीन घडामोडींची छाया घेऊन आलेलं दीर्घ लेखन दिवाळी अंकांतून दिसतं. बातम्यांच्या पलीकडे जाऊन त्यामागच्या सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक प्रवाहांचा वेध घेणं त्यातून साधावं, अशी अलिखित अपेक्षा असते. पण हे अंक पूर्णपणे वृत्ताधारितही नसतात. कथालेखकांसाठी आणि कवींसाठी दिवाळी अंक हे हक्काचं व्यासपीठ असतं. ज्या ललित लेखनात संपूर्ण पुस्तकांची बीजं आढळतात, असे अनेक ललित लेख दिवाळी अंकांनी छापल्याचं आपल्याला दिसतं. अनेक लघुकादंबर्‍या, दीर्घकथा आणि क्वचित पूर्ण कादंबर्‍या वा त्यांतील काही अंश दिवाळी अंक छापतात. आजमितीला आक्रसत जाणार्‍या साप्ताहिक पुरवण्यांच्या काळात आणि साहित्यिक नियतकालिकांच्या झपाट्यानं लहान होत चाललेल्या विश्वात, दिवाळी अंक हे साहित्यिक घडामोडींची चाहूल घेणारं आणि पुरवणारं एकमात्र हक्काचं व्यासपीठ आहे.

अशा वेळी माझी साधीसरळ अपेक्षा असते की, या मंडळींनी आपल्या एकमेवाद्वितीय स्थानाचं आणि त्यातून येणार्‍या जबाबदारीचं भान बाळगावं. तसं होताना दिसतं का?

हरेक अंकाची काही एक प्रकृती असते. विशिष्ट साहित्यप्रकारांना त्यात प्राधान्य दिलं जातं. ही प्रकृती आणि आर्थिक-सामाजिक-राजकीय भूमिका या - निदान कंबरेपासून तरी सुट्ट्या असलेल्या - दोन निरनिराळ्या गोष्टी आहेत, याचं भान अनेक नियतकालिकांना नसतं. परिणामी होतं असं की, विषयाकडे चहू अंगांनी पाहणारं लेखन मिळत नाही. एक विशिष्ट सूत्र घेऊन त्याभोवती दिवाळी अंक गुंफणं अलीकडे लोकप्रिय होत गेलेलं आहे. पण त्या-त्या विषयाच्या शक्य तितक्या बाजू त्या-त्या अंकातून तपासल्या जातात का? अशा प्रकारच्या एकेका विषयाला वाहिलेलं दीर्घजीवी आणि दीर्घ दमसास असलेलं लेखन संकलित करण्याची आणि पुढे ते पुस्तकरूपात आणून त्याचं ‘शेल्फ लाईफ’ वाढवण्याची ही उत्तम संधी आहे. पण दुर्दैवानं आपल्या भूमिकेच्या विरोधात असलेलं लेखन या अंकांमधून सहसा येत नाही.

प्रस्थापित लेखकांना पुस्तकांचा पैस उपलब्ध असतोच. त्यांचा स्वतःचा असा निश्चित वाचकवर्ग तयार झालेला असतो, पण नवोदित लेखकांचं तसं नसतं. त्यांना दिवाळी अंकांचाच आधार असतो. आपल्या दिवाळी अंकांमधून पुरेशा प्रमाणात नवोदित लेखक दिसतात का? एक मिनिट, नवोदित याचा अर्थ हौशी किंवा अर्धकच्चं लेखन असं मी म्हणत नाहीये. ज्यांना आजवर पुरेशी संधी मिळालेली नाही, अशा लोकांचं लेखन. पण अनेक प्रस्थापित आणि लोकप्रिय आणि नावाजलेल्या दिवाळी अंकांच्या दोस्ती खात्यात असलेले लेखक असतात आणि तेच वर्षानुवर्षं त्याच त्या प्रकारच्या लेखनाचा रतीब घालताना दिसतात. त्यांच्या शैलीचेही साचे बनत जातात, खाजगी वर्तुळांमधून त्या शैलीची नक्कल आणि टिंगल होते; पण जाहीरपणे मात्र ’अमुक म्हणजे काय, प्रश्नच नाही बॉ!’ छापाची दाद देत-घेत दळण सुरूच राहतं. अमुक वयानंतर वा अमुक इतक्या लेखांनंतर लेखकानं मैदानाबाहेरच जाऊन बसावं, असं माझं प्रतिपादन नाही. पण दर्जाच्या भिंगातून कुणीही म्हणजे कुणीही मोकळं सुटू नये, अशी काटेकोर चौकट आखण्याची ताकद भल्याभल्या दिवाळी अंकांचीही नसावी? एका हाताच्या बोटांवर मोजून संपतील इतके अपवाद वगळले, तर आजमितीस ही ताकद कोणत्याही अंकाची नाही. फक्त नवोदितांना दिशा देणारंच नव्हे, तर कोणत्याही टप्प्यावरच्या लेखकाला आधारभूत ठरणारं आणि संपूर्ण अंकाला एकसंधता देणारं संपादन ही वास्तविक दिवाळी अंकांसारख्या साहित्यिक संस्थांची खासियत असायला हवी. पण साधं मुद्रितशोधन आणि काटेकोर प्रमाणलेखन सांभाळणं, हेच जिथे आव्हान असतं; तिथे अशा प्रकारच्या सर्वांगीण संपादनाची काय अपेक्षा ठेवणार! 

याला उत्तर म्हणून दर काही वर्षांनंतर ताज्या दमाच्या लोकांनी काढलेले अंक निघतात. दृश्य सादरीकरणापासून ते साहित्याच्या आशय-शैलीपर्यंत सगळ्या बाबतीतले प्रयोग करत, चौकटी मोडत आणि नवीन नावं गाजावाजासह चर्चेत आणत हे अंक काही वर्षं धुमधडाक्यात निघतात. आणि मग धूमकेतूसारखे अंतर्धान पावतात. असं का होत असावं? दिवाळी अंकांमागची आर्थिक गणितं तर त्याला कारणीभूत असावीतच, पण माझ्या मते, दिवाळी अंकांना अजिबात नसलेलं शेल्फ लाईफ हे त्यामागचं मुख्य कारण आहे. म्हणजे असं पाहा, मी आज वर्षाचे काही महिने रात्रीचा दिवस करून एखादा दर्जेदार अंक संपादित करायचा आणि तो अंक काही महिन्यांतच रद्दीची वाट चालू लागणार. संपादक म्हणून मला काहीएक श्रेय मिळण्याची परंपरा तर आपल्याकडे नाहीच. दिवाळी अंकांतून आर्थिक फायदा करून घेण्याचा तर विचारही हास्यास्पद. म्हणजे, ना श्रेय, ना माझ्या कामाला दीर्घायुष्य, शिवाय माझ्या खिशाला चाट. हे आकर्षक वाटेल, अशी तरुण मंडळी मोजकीच असणार आणि त्यांच्या बदलत्या नि वाढत्या आकांक्षांबरोबरच त्यांनी काढलेल्या दिवाळी अंकाचं मरण ओढवणार. अशा प्रकारे ऊर्जेची उधळपट्टी होऊ देण्यात काही चूक आहे, असंच मुळी आपल्याला वाटत नाही. पण येनकेनप्रकारेण त्यांतल्या एखाद्या घटकावर तरी उपाय योजण्याचा विचार लांबच राहिला.

अलीकडच्या काही वर्षांत ऑनलाइन दिवाळी अंकांनी याला छेद दिलेला दिसतो. तेही धूमकेतूलक्षण दाखवतात की त्यातून बाहेर पडतात, तेही खरंतर अजून ठरायचं आहे. पण आर्थिक गणितावर काट मारत आणि अंकाचं शेल्फ लाइफ अमर्याद वाढवत त्यांनी एक पाऊल मात्र निश्चित टाकलेलं दिसतं. त्यांना कागदाचा वा छपाईचा खर्च शून्य असतो. परिणामी संपादनात जागेची मर्यादा नसतेच. वर्षाकाठी काही हजार रुपये खर्च करून त्यांना अमर्याद जागा मिळते. तेवढी पदरमोड करायची तयारी असेल, तर वाचकांकडून शून्य रुपये घेऊनही उत्तम अंक काढणं त्यांच्या खिशाला सहज जमण्यासारखं असतं. त्यांनी तयार केलेला अंक एखाद्या पीडीएफ किंवा इपब फाईलमध्ये रूपांतरित केला, की चुटकीसरशी तो इमेलीतून किंवा व्हॉट्सअॅपवरून कुठेही पाठवता येतो. जालावर (इंटरनेटवर) उपलब्ध करून ठेवता येतो. अर्थात, या नमुन्यामध्ये असलेला आर्थिक गणिताचा संपूर्ण अभाव कितपत उपकारक आणि किती अपायकारक ठरतो, ते अजून कळायचं आहे. शिवाय जालावरचा अंक आजमितीस तरी किती टक्के लोकांपर्यंत पोचतो, ते गुलदस्त्यातच आहे.

खरं पाहता इंटरनेट हे माध्यम विलक्षण ताकदीचं आहे. स्मार्ट फोन्स आणि अॅप्सच्या मदतीनं त्यावर कसलेही प्रयोग करता येणं सहजशक्य आहे. आवाजाची आणि दृश्यांची जोड मजकुराला देणं सोपं आणि स्वस्त आहे. पण हे मराठीतल्या प्रस्थापित दिवाळी अंकांनी अजून ओळखलेलं दिसत नाही. आपल्या अनमोल अशा जुन्या अंकांचा खजिना चिरंतन करण्यापासून ते आजचा, सोशल मिडियावरच्या मजकुराची भूक बाळगणारा वाचक बांधून घेण्यापर्यंत अनेक गोष्टी त्यांनी करायला हव्या आहेत. पण ते ‘ऑनलाइन लेखन हे गंभीरपणे केलेले सर्जनशील लेखन नसतं’ अशा प्रकारचे अनाकलनीय निष्कर्ष काढण्यात मग्न आहेत.

लेखिका www.reshakshare.com या ऑनलाइन संकेतस्थळाच्या एक संपादक आहेत.

meghana.bhuskute@gmail.com

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

प्रिय नरेंद्रभाई, तुम्ही जणू यादवी युद्ध लढत असल्यासारखे देश चालवत आहात! हे तुम्हाला शोभत नाही. तुम्ही भले कितीही लोकप्रिय असाल, पण तुम्ही संसदेला उत्तरदायी आहात

नेहरूंचे सगळे विरोधकही त्यांचा आदर करायचे. तुमच्या बाबतीतही पहिल्या दिवसापासून विरोधकांमध्ये चर्चा आहे. फक्त एवढाच ‘किरकोळ’ फरक आहे की, मोदी-चर्चेत ‘आदरा’ऐवजी ‘अविश्वास’ आणि ‘अनादर’ भरलेला असतो! नेहरूंवर जनता प्रेम करत होती, पण त्यांच्या पक्षातले राजकारणी त्यांना घाबरत असत. या बाबतीतही तुम्ही त्यांना मागे टाकलं आहे; तुमच्या पक्षातले लोक आणि जनता — दोघंही तुम्हाला घाबरतात!.......

दादा, विद्यापीठांनी काय केले हा प्रश्न योग्य आहे; पण विद्यापीठांना काम करण्यासाठी आवश्यक असलेले वातावरण निर्माण करण्यात सरकार कितपत यशस्वी झाले, याचाही हिशेब कधीतरी मांडावा लागेल

इतिहास विद्यापीठांना त्यांच्या संशोधनासाठी लक्षात ठेवेल; पण सरकारांना त्यांच्या प्राधान्यक्रमांसाठी. विद्यापीठांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन होईलच; परंतु त्या कामगिरीसाठी आवश्यक असलेली जमीन तयार करण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर होती, त्यांच्याही भूमिकेचे मूल्यमापन तितक्याच कठोरपणे होईल. आत्मपरीक्षणाची सुरुवात तिथून झाली, तर कदाचित महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षणाच्या नव्या पर्वाचीही सुरुवात तिथूनच होईल.......

लोकसंख्येच्या प्रमाणातच जागा द्यायच्या झाल्या, तर महिलांना जवळपास पन्नास टक्क्यांच्या आसपास जागा द्याव्या लागतील. पण तशी मागणी कुणीच, महिला प्रतिनिधीही, करत नाहीत, ही आश्चर्याचीच बाब म्हणायला हवी!

एकीकडे ‘नारीपूजा’ म्हणायचे, तर दुसरीकडे असे वर्तन, हे संघ-भाजपच्या दुतोंडीपणाचेच लक्षण आहे. या विधेयकामुळे त्यांचा मुखवटा गळून पडला असून खरा चेहरा उघड झाला आहे. खरे तर त्यांना हे विधेयक नव्याने आणण्याचीच आवश्यकता नव्हती, कारण २०२३मध्ये संसदेत ते एकमताने मंजूर झाले होते. पण तसे केले असते, तर तेच अडचणीत आले असते. कारण त्यांना महिलांना असे सामर्थ्य मिळायला नको होते.......