तुरुंगातील कैदी, उदाहरणार्थ गोरखपूर, अमेरिका आणि नॉर्वे!

गोरखपूर भारतातील एक जिल्ह्याचं शहर, अमेरिका एक महासत्ता आणि पुण्याच्या लोकसंख्येपेक्षा फक्त तीन लाख संख्येनं मोठा नॉर्वे हा एक देश. यांचा परस्परांशी संबंध काय, असा कुणालाही प्रश्न पडेल. या तिघांचा तुरुंगांच्या संदर्भात जरूर संबंध आहे. त्यांना एकमेकांकडून खूप काही शिकण्याजोगं आहे. कसं ते पाहूया.

या वर्षी ५ एप्रिल रोजी गोरखपूरचे डॉक्टर काफील अहमद खान यांना अलाहाबाद न्यायालयानं जामीन मंजूर केला आणि सात महिन्यांच्या तुरुंगवासानंतर त्यांची जामिनावर मुक्तता केली. झालं ते एवढंच. गोरखपूरच्या बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेजशी संलग्न इस्पितळात २०१७ या वर्षात प्राणवायूचा पुरवठा अनियमित झाला. अनेक आजारी बालकांना ऑगस्ट २०१७ मध्ये खूप त्रास झाला. त्यात सुमारे ३० बालकांचा मृत्यू झाला. संबंधित वॉर्डचे प्रमुख होते डॉ. काफील अहमद खान. प्राणवायूचा पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांची बिलं शासनाच्या संबंधित विभागानं चुकती केली नसल्यानं ही आपत्ती ओढवली होती, अशा बातम्या वृत्तपत्रात होत्या. या डॉक्टरांनी बरीच धावाधाव, उसनवारी, पदरमोड अशा अनेक मार्गांनी प्राणवायू मिळवण्याचा प्रयत्न केला, असं त्यांचं म्हणणं आहे. या कामामुळे माध्यमांत त्यांच्या कामाची चर्चा झाली आणि ते अनेक बालकांचे तारणहार ठरले. तरीही एकाच महिन्यात ३० बालकांचा इस्पितळात मृत्यू ही घटना गंभीर असल्यानं उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांनी त्या इस्पितळाला भेट दिली. तेव्हा हेच ते ‘प्रसिद्ध तारणहार डॉक्टर’ असल्याचं मुख्यमंत्र्यांना समजलं. चक्रं फिरली आणि अनियमित प्राणवायू पुरवठ्यापायी झालेल्या बालकांच्या मृत्यूस जबाबदार असल्याचा त्यांच्यावर आरोप ठेवून त्यांना लगेच अटक झाली. सात महिन्यांच्या तुरुंगवासाचे वाट्याला आलेले अमानवी अनुभवदेखील त्यांच्यासोबत तुरुंगाबाहेर आले.

गुन्हा झाला की आरोपी पकडले जातात. चौकशीसाठी ते उपलब्ध असावेत म्हणून काहींना जामीन मिळत नाही. ते तुरुंगात लटकतात. काही काळानं उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे न्यायालय आरोपी गुन्हेगार आहे का नाही ते ठरवतं आणि शिक्षा ठोठावतं. ही सर्व कामं वेळेत झाली तर न्याय मिळाला असं मानलं जातं. यातील तथ्य एका उदाहरणाच्या मदतीनं पाहू. समजा, एका व्यक्तीचा खून झाला आहे. न्यायालयानं आरोप शाबित केला. खुनी व्यक्तीला फाशीची आणि इतर सहभागी गुन्हेगारांना दीर्घ पल्ल्याची कारावासाची शिक्षा फर्मावली. या सर्व गोष्टी केवळ एका वर्षात झाल्या. तरीही अशा न्यायामुळे खून झालेली व्यक्ती परत सजीव होणार नाही. खून झालेल्या व्यक्तीसोबत तिची मुलं-जोडीदार राहू शकणार नाहीत. त्यांना चिंतेत घालवलेले दिवस परत येणार नाहीत. गेलेली अब्रू पूर्ववत होणार नाही. अशा न्यायाचं मोल किती? यावर नेहमीचं उत्तर असं - गुन्हेगाराला तोडीस तोड किंवा त्यापेक्षा भयंकर शिक्षा झाली, तर त्याला आणि एकंदरीत समाजालाच जरब बसेल आणि समाजात गुन्हे घडण्याचं प्रमाण कमी होईल. शिक्षा केल्यानं, खरोखरीच गुन्ह्यांचं प्रमाण कमी होतं का? पूर्वी सर्रास तसं मानलं जाई. जब्बर शिक्षा केली, तर जब्बर जरब बसेल असं वाटे. म्हणून तर तेव्हा गुन्हेगाराला भर चौकात सर्वांसमक्ष शिक्षा दिल्या जात असत. याच भावनेपोटी राजे-महाराजे यांना मनुस्मृती सल्ला देते की, राज्यांतील महामार्गांलगत कारागृहं बांधा, जेणंकरून कडक शिक्षेपायी काय हालाहाल होतात, ते जनतेला पाहता येईल. मौखिक परंपरेतून आलेल्या लिखाणाचं सत्य संबंधित उद्गात्यांनाच माहीत.

गुन्हे आणि शिक्षा या संदर्भात अर्वाचीन भारतीय भूमिका प्राचीन लिखाणाच्या अगदी उलटी आहे. आधुनिक भारताची न्यायव्यवस्था असं मानते की, कायद्याच्या विरुद्ध कृत्यं केलेल्या व्यक्तींसाठी कारागृह व्यवस्था ही त्यांच्यात सुधारणा करून त्यांचं समाजात पुनर्वसन करू पाहणारी व्यवस्था असली पाहिजे. म्हणूनच आरोपीला न्याय मिळण्यात दिरंगाई न होणं, तुरुंगात गुन्हेगाराला अमानुष वागणूक न मिळणं, गुन्हेगारीच्या आरोग्याची हेळसांड न होणं, असे हक्कदेखील मान्य केलेले असतात. हे हक्क मानणारा आधुनिक भारत हा जगातला एकमेव देश नाही.

जवळपास सर्व लोकशाही देश गुन्हेगारांचे मानवी हक्क कागदोपत्री तरी मान्य करतात. न्याय करणं म्हणजे बदला किंवा सूड घेणं नव्हे, हे ते मानतात. म्हणूनच देशांची न्यायव्यवस्था म्हणजे गुंडांची टोळी नाही, हे अधोरेखित करण्यासाठी देहान्ताची आणि आजन्म तुरुंगवासाची शिक्षा देण्याचं प्रमाण जगभरातून कमी होत आहे. गुन्हेगाराचं सन्माननीय पुनर्वसन करण्याकडे बहुतांश देशांचा कल वाढतो आहे. याच संदर्भात भारत आणि इतर देशांतील न्याय आणि कारागृह व्यवस्था यांचा व्यवहार त्यांच्या लिखित धारणांशी आणि इतर देशांशी कितपत मिळताजुळता आहे, हे तपासणं उद्बोधक आहे. न्याय आणि कारागृह व्यवस्था यांच्या संदर्भातच भारत (उदाहरणादाखल गोरखपूर), अमेरिका आणि नॉर्वे यांचा जवळचा संबंध आहे. नॉर्वेसारख्या ५५ लाख लोकवस्तीच्या देशाकडून भारताला खूप काही शिकण्यासारखं आहे.

सोबतचा तक्ता वरील तीन देशांसह इतरही काही देशांची पुढील चार अंगानं आकडेवारी देतो - दर लाख लोकसंख्येतील किती लोक तुरुंगांत आहेत, तुरुंगातील व्यक्तींपैकी किती जणांची केस न्यायालात अजून उभी रहायची वाट पाहात आहे, तुरुंगाच्या क्षमतेपेक्षा किती टक्के कैदी प्रत्यक्ष तुरुंगात आहेत आणि कैद भोगून आलेल्यांपैकी किती जण पुन्हा तुरुंगात परतले आहेत. तक्यातील पहिले चार रकाने ‘World Prison Brief Data’ मधून घेतले आहेत. उदाहरणार्थ, भारतासाठी साईट आहे - http://www.prisonstudies.org/country/india. साईटमध्ये भारताऐवजी इतर देशांची नावं लिहिली, की त्यांची माहिती मिळते. शेवटच्या रकान्याचे संदर्भ प्रत्येक देशासाठी भिन्न आहेत आणि तुरुंगात काही वर्षांत परतलेल्या कैद्यांची टक्केवारी याबाबत एकवाक्यता नाही. तरीही तो रकाना रास्त मार्ग नक्कीच दाखवतो.

गुन्हा झाल्याची तक्रार पोलीस स्टेशनात जाऊन करणं यासाठी भारतासारख्या देशात मोठं धारिष्ट्य लागतं. आधी तक्रार नोंदवून घेतली जाणं कठीण. कारण दाखल झालेल्या गुन्ह्याचा तपास न होणं म्हणजे पोलिसी निष्क्रियतेवर शिक्कामोर्तब. त्यापेक्षा तक्रार नोंदवून न घेणं सोयीचं. न्यायालायात तो गुन्हा सुनावणीसाठी येणं, हे पुढचं प्रकरण खूप वेळखाऊ आणि अति खर्चिक आहे. त्यामुळेच ‘शहाण्यानं कोर्टाची पायरी चढू नये’, अशी म्हण रुजली असावी. बहुसंख्य आजारी भारतीयांना इस्पितळाची पायरी चढताना आर्थिक धाप लागते.

परिणामी माणसं इस्पितळात किंवा न्यायालयांकडे जाण्याऐवजी देवादिकांच्या अथवा बाबा-माँ इत्यादींच्या चरणी डोकं ठेवणं पसंत करतात. त्यामुळे भारतीय तुरुंगांतील कैद्याच्या संख्येचं देशाच्या लोकसंख्येशी असलेल्या कमी प्रमाणावरून देशात गुन्ह्याची चांगली दखल घेतली जाते, असा निष्कर्ष काढणं कठीण आहे. तसेच सुसंस्कृतता अनुवंशिक नसल्यानं भारतात गुन्ह्यांची नोंद वाढण्यास येथील गरिबी कमी होणं आणि तपासयंत्रणा खूपच कार्यक्षम होणं गरजेचं आहे.

तक्त्यातील तिसरा रकाना एकूण कैद्यांमध्ये किती टक्के कैदी न्यायालयात केस दाखल होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत हे सांगतो. तुरुंगात बसून न्यायप्रक्रिया सुरू होण्याची कंटाळवाणी वाट पाहणारी माणसं गोरखपूरमधील डॉ. काफील अहमद खान यांच्यासारखी आहेत. ही टक्केवारी ६५ पेक्षा जास्त असणाऱ्या देशांत भारत, पाकिस्तान आणि (बहुधा) चीन यांची नावं या तक्त्यात दिसतात. उरलेले फक्त ३५ टक्क्यांपेक्षादेखील कमी कैदी न्याय मिळून शिक्षा भोगणारे आहेत. या उलट, अमेरिका, नॉर्वे, रशिया, ब्रिटन या देशांत न्याय-निवाडा होऊन कैदेची शिक्षा भोगणारे कैदी ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहेत. तेथील न्यायव्यवस्था जास्त कार्यक्षम आहे.

तक्त्याचा चौथा रकाना तुरुंगांच्या एकूण क्षमतेच्या तुलनेत प्रत्यक्ष कैद्यांची संख्या टक्केवारीत दाखवितो. नार्वे आणि रशिया हेच देश आवश्यकतेपेक्षा थोड्या जास्त कैद्यांची तुरुंगव्यवस्था उभारतात. या देशांतील कारागृहं मानवी हक्क पायदळी तुडवत नसण्याची शक्यता जास्त आहे. परंतु रशियाच्या पुतीन यांची विश्वासार्हता मात्र पार लयाला गेलेली आहे.

नॉर्वेमधील हाल्डेन तुरुंगातील एकेका घरात तीन-चार कैदी रहातात. तिथं प्रत्येकाची बेडरूम तेवढी वेगळी असते. बाकी हॉल, किचन, टॉयलेट कॉमन. कैद्याच्या बेडरूमचं छायाचित्र पाहण्याजोगं आहे. येथील खिडकीला गजदेखील नाहीत, हे विशेष आहे. इथं कैद्यांच्या मुक्त हालचाली सोडल्यास इतर सर्व मानवी हक्क शाबूत असतात. कैद्याला त्याच्या मनाजोगत्या क्षेत्रातील कौशल्य कमाईचं प्रशिक्षण मिळतं.

अशा धोरणाचे तोट्यापेक्षा फायदे जास्त आहेत. म्हणूनच नॉर्वेचं सरकार कैदी तुरुंगातून बाहेर पडतो, तेव्हा त्याची आणि त्याच्या कुटुंबाच्या निवासाची व्यवस्था, अपुरं राहिलेलं शिक्षण, नोकरी, व्यवसाय, आरोग्य याकडे आवर्जून लक्ष पुरवतं. कैदी सुधारून इतर नागरीकांसारखा समाजात वावरला पाहिजे, अशी ही धारणा आहे. त्यामुळे फाशीची अथवा जन्मठेपेची शिक्षा देता येत नाही. कारण त्यामुळे कैद्याचं पुनर्वसन होऊ शकणार नाही.

या देशात गरीब-श्रीमंतांमधील आर्थिक तफावतदेखील अमेरिका आणि बाकी युरोप यांच्या तुलनेत खूप कमी आहे. त्यामुळे सरकारचे काम फार सोपं होतं. त्याचंच प्रत्यंतर आपल्या तक्त्यातील शेवटच्या पाचव्या रकान्यातील आकडेवारी देऊ शकेल. परंतु सर्व देशांनी कैद्यांचं तुरुंगात परतण्याचं प्रमाण मोजण्याची प्रमाणित पद्धतीची निकड जाणवत असली तरी अशी पद्धत अजून रुजली नाही. ते काम होईपर्यंत लहान मुलाचं गणित चुकलं म्हणून त्याच्या तोंडात छडी घालून अन्न आणि श्वासनलिकेला गंभीर इजा करू धजणाऱ्या शिक्षकाच्या भारतानं नॉर्वेचा कित्ता गिरवला, तरच लोकांना ‘अच्छे दिन’ येतील. अन्यथा नेत्याच्या पायी वाहिलेले डोकं तिथंच विसरण्याचा प्रमाद स्वतःचा घात करेल!

.............................................................................................................................................

लेखक प्रकाश बुरटे राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय घटना-घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.

prakashburte123@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................