कम्युनिस्टांना सिद्धांन्तांचा विसर पडला की, त्यांचं सरकार पडतं!

कुठलीही सत्ता गमावल्याने, तुम्हास आदर्श असलेल्यांचे पुतळे पडल्याने विचार संपत नसले, कृतीची छाप पुसली जात नसली तरीही आत्मपरीक्षणाची गरज भासतेच. इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणीनंतरची निवडणूक हरल्यानंतर कच खाल्ली, आता इंदिरा संपल्या वगैरेसारख्या गोष्टींची चर्चा लोकांच्या खासगी/वैयक्तिक वर्तुळापासून ते अगदी काही वर्तमानपत्रांपर्यंत होती, असे बऱ्याच ठिकाणी वाचनात आले. तरीही श्री. ग. माजगावकरांनी इंदिराजींची मुलाखत घेऊन 'माणूस'च्या मुखपृष्ठावर मथळा दिला- 'बाई परत येत आहेत'. आणि खरोखर इंदिरांनी त्यानंतर पुन्हा सत्ता बळकावलीदेखील. लोकशाहीविरोधी आणीबाणीला त्यावेळेस ज्या प्रकर्षाने, मोठ्या प्रमाणात विविध चळवळी उभ्या करून लोकांमधून विरोध झाला त्या प्रकारचा तर आज नक्कीच नाही. असे असूनदेखील बाई परतू शकतात तर काँग्रेस आणि/किंवा समाजवादी, साम्यवाद्यांनाही आज हे का शक्य नाही?

कम्युनिस्टांची ढासाळलेली कार्यपद्धतीही त्रिपुराच्या पराजयामागे जास्त असल्याचे दिसून येते. हे किंवा पुढील जे काही लेखात असेल हे मी पांडित्य अभावी कुठल्याही अधिकारवाणीने सांगू शकत नाही, पण एक निरीक्षक म्हणून जे दिसेल तसे मांडण्याचा प्रयत्न करतोय. त्रिपुरा पडण्याच्या मागे भाजपाच्या धूर्त-मुत्सद्दी धोरणे किंवा डाव पेचांपेक्षा कम्युनिस्टांनी घालवलेली उत्तेजना जास्त कारणीभूत असल्याचे दिसून येते. हे सगळे गुंतागुंतीचे जरी असले तरी उघडपणे दिसून येते.

माणिक सरकार, त्यांची राहणी व कार्यपद्धतीही निःसंशय कौतुकास्पद आहेच. बहुतांशी कम्युनिस्टांची तशी आहे- अगदी अजित अभ्यंकरांपासून ते ज्योती बसूंपर्यंत हे दिसून आलेय. परंतु काळाच्या पावलांसोबतन चालल्याचे परिणाम काय असतात हे आजच्या गांधीवाद्यांकडे बघून दिसून येते. गांधींचे विचार हे वेळ-काळ-व्यक्ती-परिस्थितिजन्य नसले, चिरकाल असले तरीही काहीअंशी आजच्या तरुण पिढीवर हव्या तेवढ्या प्रमाणात प्रभाव पाडण्यास अपयशी ठरले आहेत.

थोडक्यात मुद्दा हा की राजकारणात आणि त्यातही आजच्या राजकारणात तुम्हाला तुमचे कार्य, तुमचा चांगुलपणा, तुमचे गुण यांना कॅपिटलाइज करता यायला हवे. आपले व्यक्तित्व ज्या भूमिकांमुळे ओळखले जाते आणि ज्यांच्या चिकित्सेतून घडते, त्यातून आलेले भान हे लोकांपर्यंत पोहोचवता आले पाहिजे. मग सामान्य लोकही तुमच्या पाठीशी खंभीरपणे उभे राहतात. जे शरद जोशींना सुरुवातीच्या काळात जमले. राहुल गांधीही त्या मार्गावर दिसतात, पण कम्युनिस्ट गाफिल जाणवतात.

दुसरा मुद्दा- मूळ राजकारणाचाच. कम्युनिस्टांचे राजकारणसुद्धा काँग्रेसप्रमाणे प्रतिक्रियावादी झाल्याचे दिसून येते. याचा अर्थ असा की- भाजपाने घरवापसी, अयोध्या, गोहत्याबंदी असे विषय काढले की, आपण सेक्युलरिझमला मिठी मारायची. कन्हैयाला राष्ट्रद्रोहाखाली कोठडीत टाकले तर अभिव्यक्तीचेच अनेक दिवस, महिने भांडवल (?) करायचे. मग वेमुला, जातीयतावाद, प्लूरलिस्ट समाज, भांडवलवादी भूमिका, कल्याणकारी राज्य वगैरे वगैरे. मूलभूत नवीन उपक्रम घेत वर येण्याची क्षमताही कम्युनिस्टांमध्येच जास्त असली तरी तसेही घडताना दिसत नाही (सध्याचा शेतकऱ्यांचा लाँग मार्च सोडता). राष्ट्र्रीय स्तरावर जनतेच्या एकत्रिकरणातही (mobilisation of masses) काँग्रेससकट यांच्याशिवाय दुसरे कुणी नव्हते. पण आता हे कौशल्य भाजप व संघानेही बऱ्याच चांगल्या प्रकारे आत्मसात केल्याचे दिसून येते (मग ते प्रोपेगंडा आधारित का असेना). सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे व अपयशी ठरलेल्या ट्रिकल डाऊन धोरणामुळे खालावलेली बेगडी आरोग्य व्यवस्था, अतिरेकी खाजगीकरणामुळे उदध्वस्त झालेले शिक्षणक्षेत्र, बेरोजगारीने हतबल झालेले व अंडरपेड तरुणवर्ग असे अनेक मुद्दे घेऊन अजूनही नवीन उत्तेजना निर्माण करून समस्त डाव्यांना राजकारणात भरपूर वाव मिळू शकतो. फक्त त्यासाठीही पोथीयुक्त साम्यवादाच्या चौकटीबाहेर यावे लागेल.

तिसरा मुद्दा- साम्यवादाची व्याख्या व विचारसरणीही अधिक सोपी करून समस्त विद्वान-मंडळे व विद्यापीठांच्या बाहेरसुद्धा पडावे लागेल. पोथीयुक्त मार्क्सवादाच्या पलीकडे जाऊन पुतळा पाडला म्हणून रडगाणे बंद करून परिस्थितिनुरूप रचनात्मक कार्यक्रमांवर भर देण्याची गरज आहे. फक्त डाव्यांनाच नाहीतर सबंधविरोधी पक्षांना. कदाचित डाव्यांना लेनिन आणि ग्राम्स्की यांच्या स्ट्रॅटेजिक राजकारणाच्या सिद्धांन्तांचा विसर पडलेला दिसतो. म्हणूनच काम चांगले असूनही त्रिपुरात सरकार पडलं.

चौथे असे की वर्तमानपत्रे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया यांचा भाजपच्या तुलनेत कमी प्रभावी वापर. निःसंशय इथे कम्युनिस्टांती नीतीमूल्ये आड येत असावीत. परंतु नव-उदारमतवादी भांडवलशाहीला जर शह द्यायचा असेलच तर त्यांचीच शस्त्रे वापरूनही देता येऊ शकतो. कुठे जाते अशा वेळेस उत्पादनाची साधने बळकावण्याचे उद्दिष्ट्य? आणि भांडवलशाहीपलीकडेही प्रश्न आहेतच, ज्यांची उत्तरे शोधणेही गरजेचे ठरते.

पाचवा आणि शेवटचा मुद्दा- भाजपच्या राजकारणाला आणि तथाकथित विचारसरणीला (?) शह देण्याची क्षमता डाव्या राजकारणात नक्कीच आहे. डावं राजकारण हे भाजपला विषावरील निखालस परतावा म्हणून होऊ शकते, पण त्यालाही विशिष्ट अजेंडा घेऊन समोर येणे अपरिहार्य आहे.

शेवटी उद्दिष्ट्य एकच असावे की, लोकांपर्यंत पोहोचणे आणि त्यांना खऱ्या रोजच्या जीवनाशी निगडित प्रश्नांची जाणीव करून देणे.

.............................................................................................................................................

लेखक हितेश पोतदार विविध महाविद्यालयं आणि स्पर्धापरीक्षा केंद्रांत राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्राचे अध्यापन आणि अध्ययन करतात.

hdpotdar199@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.