भीमा-कोरेगावचे खरे गुन्हेगार
पडघम - कोमविप (कोकण, मराठवाडा, विदर्भ, प.महाराष्ट्र)
निखिल वागळे
  • पत्रकार-संपादक निखिल वागळे आणि भीमा-कोरेगावचा विजयस्तंभ
  • Fri , 05 January 2018
  • पडघम कोमविप भीमा कोरेगाव Bhima Koregaon महार बटालियन Mahar Battalion मराठा Marataha दलित Dalit संभाजी भिडे Sambhaji Bhide मिलिंद एकबोटे Milind Ekbote

भीमा-कोरेगावच्या हिंसाचाराच्या निमित्तानं महाराष्ट्राचा भेसूर चेहरा पुन्हा एकदा समोर आला आहे. फुले-शाहू-आंबेडकरांचा जप करणाऱ्या या राज्यात जातीयवादाचं विष कुठे कुठे भिनलं आहे हे भीमा-कोरेगावनं दाखवून दिलं आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या या राज्यात आंबेडकरी जनतेला मिळणारी वागणूक अजून दुय्यमपणाचीच आहे. अर्थात, याच्या खुणा राज्याच्या ५७ वर्षांच्या इतिहासात वारंवार दिसल्या आहेत. ‘एक गाव एक पाणवठा’चं आंदोलन असो, की दलित पँथरचा एल्गार, नामांतराची लढाई असो की, मंडल आयोगाची अंमलबजावणी, रिडल्स, रमाबाई आंबेडकर नगर हत्याकांड, खैरलांजी, खर्ड्यासारखे अत्याचार या प्रत्येक घटनेच्या वेळी समतेच्या वाटचालीतले अडथळे स्पष्ट झाले आहेत. भीमा-कोरेगाव हा या संघर्षातला आणखी एक भयावह टप्पा आहे.

मुळात १ जानेवारी २०१८ या दिवशी भीमा-कोरेगावमध्ये आंबेडकरी समुदायावर झालेला हल्ला अचानक घडलेला नाही. हा पूर्णपणे पूर्वनियोजित कटाचा भाग होता असा निष्कर्ष काढण्याइतके पुरावे उपलब्ध आहेत. १८१८ साली झालेल्या भीमा-कोरेगावच्या लढाईला सामाजिक महत्त्व प्राप्त झालं १९२७ साली डॉ. आंबेडकरांनी इथल्या विजयस्तंभाला दिलेल्या भेटीमुळे. महार समाजाच्या मनात स्फुल्लिंग पेटवण्यासाठी हे प्रतीक आपल्याला उपयोगी पडेल, हा बाबासाहेबांचा अंदाज अचूक ठरला. तेव्हापासून दलित आणि बहुजन चळवळीतले कार्यकर्ते या विजयस्तंभाला भेट देत आहेत. गेली पंचवीस वर्षं १ जानेवारीला इथं लाखोचा जमाव जमतो आणि आधुनिक तीर्थक्षेत्रासारखं वातावरण निर्माण होतं. देशातल्या किंवा महाराष्ट्रातल्या प्रसिद्धीमाध्यमांनी या घटनेची फारशी दखल कधी घेतली नाही. पण त्यामुळे आंबेडकरी अनुयायांच्या मनातली श्रद्धा अजिबात कमी झाली नाही, उलट जिद्द वाढली. या वर्षी या लढाईला २०० वर्षं पूर्ण होत असल्यानं राज्यात पुरोगामी संघटनांनी एक एल्गार यात्रा काढली आणि त्याचा समारोप ३१ डिसेंबर २०१७ला शनिवारवाड्यावर करायचं ठरलं.

भीमा-कोरेगावच्या आजच्या हिंसाचाराचे धागेदोरे नेमके इथं जाऊन पोचतात. शनिवारवाड्यावर दलितांचा कार्यक्रम होणार आणि तो पेशवाई विरुद्ध असणार हे पाहून पुण्यातल्या कर्मठ ब्राह्मणांच्या पोटात गोळा आला. पेशव्यांच्या आजच्या वारसदारांना भरीला पाडण्यात आलं आणि त्यांनी जाहीर विरोध केला. सुरुवातीला भाजपमधल्या दलित पुढाऱ्यांचं मत होतं की, हा दलितांच्या अस्मितेशी संबंधित कार्यक्रम आहे, त्यात आपण सामील झालं पाहिजे. पण या पक्षातल्या ब्राह्मणी प्रवृत्तींनी या दलित पुढाऱ्यांवर मात केली आणि या कार्यक्रमाला विरोध करायला सुरुवात केली. पुणे महापालिकेत भाजपची सत्ता आहे. इथले सर्व आमदार भाजपचेच आहेत. अशा शहरात पेशवाई विरोधी कार्यक्रम होतोच कसा असा प्रश्न विचारत ब्राह्मण महासंघानं या कार्यक्रमाला विरोध दर्शवला. मग पुण्याच्या भाजपच्या महापौर मुक्ता टिळक यांनी उपदव्याप सुरू केले आणि पालिकेनं दिलेली परवानगी रद्द होऊ शकते असे संकेत पाठवले. शनिवारवाड्यावरच्या सभेत राजकीय भाषणं करता येणार नाहीत असाही इशारा त्यांच्या समर्थकांनी दिला.

भाजपची आणखी एक पोटदुखी म्हणजे शनिवारवाड्याच्या सभेत रोहित वेमुलाची आई राधिका वेमुला आणि गुजरातचे नवनिर्वाचित आमदार जिगग्नेश मेवानी हजर राहणार होते. भाजपच्या सगळ्या कारस्थानांवर मात करून, खरं तर नरेंद्र मोदी आणि अमित शहांच्या नाकावर टिच्चून जिग्नेश मेवानी निवडून आले आहेत. उनामध्ये झालेल्या दलित अत्याचाराच्या घटनेपासून ते देशातल्या आंबेडकरी जनतेचे हिरो झाले आहेत. शनिवारवाड्याच्या कार्यक्रमाला गुजरातच्या निवडणुकीची पार्श्वभूमी असल्यामुळे भाजपवाले चिडलेले होते. पेशव्यांच्या नगरीत, त्यांच्याच वाड्यात जिग्नेश मेवानी मोदी विरोधी बोलणार ही गोष्ट त्यांना बोचत होती. त्यात भर पडली जेएनयुचा वादग्रस्त विद्यार्थी नेता उमर खालिदच्या उपस्थितीची. खरं तर सत्ताधाऱ्यांना हा कार्यक्रमच रद्द करायचा होता. पण ते शक्य न झाल्यानं त्यांनी मागून काड्या मारायला सुरुवात केली.

डिसेंबरच्या अखेरच्या आठवड्यापासून या प्रक्षोभक कारवाया सोशल मीडियावरून सुरू होत्या. आज प्रकाश आंबेडकर भीमा-कोरेगावच्या हिंसाचाराबद्दल अतिरेकी हिंदुत्ववादी नेते मनोहर उर्फ संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे यांना दोष देत आहेत. हे दोघेही प्रक्षोभक भाषणं आणि दंगली भडकवण्याबद्दल प्रसिद्ध आहेत. तसे आरोप त्यांच्यावर पूर्वीही झाले आहेत. मिरजच्या दंगलीत या भिडेंचा हात असल्याची माहिती पोलीस रेकॉर्डमध्ये उपलब्ध असल्याचं खात्रीलायक सूत्र सांगतात. दोघांवरही अनेक गुन्हेही दाखल आहेत. बहुजन समाजातल्या, विशेषत: मराठा तरुणांची माथी भडकवून आपला स्वार्थ साधण्याचा या दोघांचा जुना उद्योग आहे. त्यासाठी भिडे गड-किल्ले संवर्धनाचा आधार घेतात, तर एकबोटे हिंदुत्वाचा. दोघेही संघ परिवाराशी संबंधित आहेत. एकबोटे तर भाजपचे माजी नगरसेवकच आहेत. भिडे यांच्या कार्यक्रमाला नरेंद्र मोदींपासून उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीसांपर्यंत बड्या नेत्यांनी हजेरी लावली आहे. खरं तर हे दोघेही या पूर्वीच गजाआड गेले असते. पण राष्ट्रवादी काँग्रेसमधल्या काही नेत्यांनी आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी त्यांना वाचवण्याचे उद्योग केले म्हणून या दोघांची हिंमत वाढली आहे.

भीमा-कोरेगावच्या परिसरात या दोन अतिरेक्यांच्या अनुयायांनी १ जानेवारीपूर्वी अनेक बैठका घेतल्या होत्या. इथल्या वडू बुद्रुक गावी संभाजी महाराजांची आणि त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करणाऱ्या गोविंद गोपाळ गायकवाड यांची समाधी आहे. या समाधीवरून गेल्या दोन वर्षांपासून स्थानिक पातळीवर वाद चालू आहेत. त्याचा फायदा घेऊन मराठा विरुद्ध दलित अशी द्वेषभावना निर्माण करण्याचा प्रयत्न या मंडळींनी केल्याचं स्थानिक गावकरी सांगतात. भीमा-कोरेगावला आंबेडकरवाद्यांवर झालेला हल्‍ला पूर्वतयारीने करण्यात आला असं सांगणारेही साक्षीदार उपलब्ध आहेत. इतकी वर्षं इथं येणाऱ्या आंबेडकरवाद्यांना कुणीही त्रास दिला नाही. उलट, लाखोंचा समुदाय जमत असल्यानं स्थानिक दुकानदारांना अर्थप्राप्तीही होत होती. पण या वर्षी पहिल्यांदाच १ जानेवारीला बंद पाळण्यात आला. दगडफेक आणि जाळपोळीचे प्रकार नियोजनबद्ध पद्धतीनं करण्यात आले. दत्ता कानवटे या पत्रकाराच्या म्हणण्यानुसार हे दगड विशिष्ट ठिकाणी आधीच जमा करण्यात आले होते. हल्लेखोरांनी भगवे झेंडे हातात घेतले होते. पोलिसांना याची पूर्वसूचना नव्हती असं कसं म्हणता येईल? राज्य पोलिसांचं गुप्तहेर खातं झोपलं होतं काय? खरं तर भीमा- कोरेगावच्या निमित्तानं असलेला तणाव लक्षात घेऊन सरकारने आधीच प्रतिबंधक कारवाई करायला हवी होती. पण ती झाली नाही आणि समाजात दंगे घडवू पाहणाऱ्यांचं फावलं. भीमा- कोरेगावला झालेली हिंसा ही दोन गटांतली चकमक किंवा राडा नव्हता. तो दलितांवर हिंदुत्ववादी गुंडांनी केलेला पूर्वनियोजित हल्ला होता. मराठा समाजातल्या काही तरुणांची डोकी भडकवून ब्राह्मणी प्रवृत्तींनी आपला हा डाव साधला होता.

मुद्दा असा आहे की, सरकार गाफील का राहिलं? सत्ताधाऱ्यांतल्या एका गटाला ही जातीय तेढ हवी होती काय? समाजात धार्मिक किंवा जातीय ध्रुवीकरण झालं तर आगामी निवडणुकांत आपल्याला फायदा होऊ शकतो हा हिशोब या मागे होता काय? भाजप आणि इतर राजकीय पक्षांनी असं ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न नेहमीच केला आहे. पण इथं ज्यांच्यावर अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल झाला आहे ते भिडे आणि एकबोटे दोघेही हिंदुत्व परिवारातले आहेत हे विसरून चालणार नाही. भाजपवाले शरद पवार, जिग्नेश मेवानी आणि उमर खालिदला दोष देत आहेत. एकतर पवारांचा या सगळ्याशी काही संबंध असल्याचा पुरावा नाही. दुसरं म्हणजे, स्थानिक पातळीवर शांतता प्रस्थापित व्हावी म्हणून पवार समर्थकांनी प्रयत्न केले आहेत. संभाजी ब्रिगेडनेही या वेळी शांततावादी भूमिका घेऊन जबाबदारी निभावली आहे. त्यामुळे भाजपवाल्यांच्या या आरोपात काही तथ्य नाही. दुसरीकडे मेवानी आणि उमरने जर प्रक्षोभक वक्तव्यं केली असतील तर त्यांच्यावर पुण्यातच का कारवाई केली नाही? याचा अर्थ स्पष्ट आहे. स्वत:चं पाप झाकण्यासाठी फडणवीस सरकार आणि भाजप या मंडळींना टार्गेट करत आहे. भाजप सरकारमध्ये मंत्री असलेल्या रामदास आठवलेंनीही जिग्नेशवरचा आरोप फेटाळून लावला आहे.

भीमा-कोरेगावला आंबेडकरी जनतेवर झालेल्या हल्ल्यानंतर राज्यभर प्रतिक्रिया उमटणं स्वाभाविक होतं. हल्ल्याला बळी पडलेल्यांशी बोललं तरी हा हल्ला किती भयानक होता हे लक्षात येतं. त्यामुळे आंबेडकरी जनतेच्या मनात प्रचंड राग खदखदत होता. त्यात सरकारनं आणि पोलिसांनी एक घोडचूक केली. हल्ला झाल्यानंतर त्याची बातमी पसरू नये म्हणून त्यांनी माध्यमांवर दबाव आणला. एरवी क्षणाक्षणाला ब्रेकिंग न्यूज देणाऱ्या टीव्ही चॅनेल्सनीही संध्याकाळपर्यंत कोणतीच बातमी दिली नाही.

अशा प्रकारे बातमी दाबली जाते तेव्हा अफवांना जन्म मिळतो. नेमकं तेच झालं. उलटसुलट, अर्धवट, खोट्या बातम्या पसरल्या आणि राज्यभरात आंबेडकरी जनतेचा उद्रेक झाला. मीडियानं दंगल भडकू नये याची खबरदारी घेणं आवश्यक होतं. पण याचा अर्थ सत्य दडपणं असा होत नाही. बहुसंख्य माध्यमांनी भीमा-कोरेगावच्या हिंसाचाराचं वर्णन ‘दोन गटातली चकमक’ किंवा ‘गोंधळ’ असं केलं आहे. हे तद्दन खोटं होतं. त्यामुळे गावागावातले आंबेडकरी तरुण संतापले आणि रस्त्यावर उतरले.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’चे अँड्राईड अॅपही डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा -

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stackom.aksharnama&hl=en

.............................................................................................................................................

भीमा-कोरेगावला भेट देणारे आंबेडकरवादी राज्यात सर्वत्र होते. पण त्यांच्या वस्तीत जाऊन त्यांचा अनुभव जाणून घेण्याचं कामही फार थोड्या पत्रकारांनी केलं. सहाजिकच सरकार आणि माध्यमं या दोघांनाही या तरुणांना लक्ष्य केलं. माध्यमांनी केलेला हा पक्षपात काही नवा नाही. दलित, ओबीसी किंवा अल्पसंख्याकांच्या सगळ्या आंदोलनांबाबत उच्चवर्णीय आणि उच्चवर्गीय मीडियाचा दृष्टिकोन नेहमी असाच असतो. नामांतरापासून गोरक्षकांच्या हल्ल्यापर्यंत अनेक घटनांबाबत मी याचे पुरावे देऊ शकतो. पहिल्यांदा जो हिंसेला बळी पडलाय त्यालाच दोष दिला जातो. माध्यमांन४ जर अधिक प्रगल्भ भूमिका बजावली असती तर या गोष्टी टाळता आल्या असत्या.

या सगळ्याची परिणती दुसऱ्या दिवशीच्या महाराष्ट्र बंदमध्ये झाली. प्रकाश आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली ही बंदची हाक देण्यात आल्यानं त्याच्या यशाचं श्रेयही त्यांना मिळालं. पण एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे, आंबेडकरी तरुण इतके संतापलेले होते की, नेत्यांनी कच खाल्ली असती तरी उत्स्फूर्तपणे बंद झाला असता. विशेष म्हणजे, केंद्रामध्ये मंत्री असलेल्या रामदास आठवलेंचे कार्यकर्तेही मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यावर उतरले. आता हा वणवा कुणीही थांबवू शकत नाही, याची जाणीव त्यांनाही झाली होती.

या बंदच्या वेळी मुंबईत आणि बाहेर काही ठिकाणी हिंसाचार झाला. कोणत्याही प्रकारच्या हिंसाचाराचं समर्थन करता येणार नाही. आंबेडकरवाद्यांनी तर नेहमीच बुद्धाच्या मार्गाचा अवलंब केला पाहिजे. पण या हिंसाचारामागच्या कारणांचं विश्लेषण केलं पाहिजे. रस्त्यावर उतरलेल्या तरुणांमध्ये सुशिक्षित तरुणांचं प्रमाणही मोठं होतं. आपण शिकलो-सवरलो, नोकरी करू लागलो तरीही समाज आपल्याला प्रतिष्ठा देत नाही ही ती भावना आहे. राखीव जागांमुळे दलितातल्या एका वर्गाची आर्थिक परिस्थिती सुधारली आहे. पण त्यांचं सामाजिक आणि सांस्कृतिक स्थान तेवढं बदललेलं नाही.

भीमा-कोरेगावच्या निमित्तानं हा अस्वस्थ दलित तरुण समाजाकडे आपला हक्क मागतो आहे. त्याला समाजाल्या सर्व प्रकारच्या संसाधनांमध्ये समान वाटा हवा आहे. यामध्ये आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक अशी सर्व प्रकारची क्षेत्रं येतात. त्याला योग्य प्रतिसाद दिला नाही तर भविष्यकाळातही असे उद्रेक घडतील. सामाजिक सलोखा आपोआप निर्माण होत नाही. त्यासाठी पद्धतशीर प्रयत्न करावे लागतात. राजकारणाच्या गर्तेत सापडलेल्या समाजात हल्ली ते होताना दिसत नाहीत. निवडणुकीच्या राजकारणानेही समतेचा प्रश्न सुटणार नाही. त्यासाठी उच्चवर्णीयांना आपल्या चुका मान्य करून दलित-बहुजनांचे हिरावलेले हक्क परत करावे लागतील. अन्यथा संघर्ष अटळ आहे.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाइन खरेदीसाठी क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4299

.............................................................................................................................................

लेखक निखिल वागळे संपादक-पत्रकार आहेत.

nikhil.wagle23@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

Post Comment

Mahendra Kale

Tue , 16 January 2018

वागळे सर .. तुमचं परखड analysis कधीच भक्तांच्या पचनी पडत नाही !!!


ADITYA KORDE

Sat , 06 January 2018

MD Ramteke यांचा लेख काल म्हटल्या प्रमाणे लाल सलामचा आंबेडकरी चळवळीत जो शिरकाव होत आहे तो शिरकाव निव्वड ब्राह्मण द्वेषातून होऊ दिला जात आहे. पण लाल सलामची मूलभूत मांडणी व त्यांची विचारसरणी याचा विचार केल्यास आर.एस.एस.मधून येणा-या संभाव्य धोक्यापेक्षा लाल सलामचा धोका अधीक तीव्र नि विनाशकारी आहे. जगभरात जिथे कुठे लाल सलामची(कमुनिस्टांची) सत्ता आहे वा ते वरचढ झाले आहेत तिथे सगळ्यात आधी मानवी मुल्ये नाकारली गेली आहेत. रशिया, चीन वा आजून कोणतेही कमुनिस्ट राष्ट्र असो, जेंव्हा लाल सलामनी सत्ता हाती घेतली तेंव्हा तिथे सगळ्यात आधी मूलभूत हक्कावर बंधी आली व ती सर्व ताकत लावून टिकविली गेली. संविधान वगैरे प्रकार लाल सलामला अजिबात मान्य नसून पॉलित-ब्युरोची पोलादी पकड यात लोकशाही नि मानवी मुल्ये तुडविले जातात हा जगभरातला इतिहास आहे. लाल सलाम वाल्यांची मोडस ओपरेंडी ठरलेली आहे. आधी कामगारांना हाताशी धरुन चळवळ उभी करा. त्यानंतर शेतकरी व इतर वर्ग जोडत न्या. सत्ताधा-यांविषयी लोकांना पेटवा आणि त्यातून मग रक्तरंजित क्रांती घडवत सत्ता ताब्यात घ्या. मात्र ही मोडस आपरेंडी भारतात फेल गेली. मग काही वर्षे चिंतन व मनन करुन आता कमुनिस्टांनी जय-भीम ला सोबत घेण्याचे ठरविले. मग बाबासाहेबांचे गुणगाण गात लाल सलाम त्यांच्या कार्यक्रमांतून जयभीम म्हणू लागले. जयभीमवाल्यांना खेचण्यासाठी एवढं पुरेसं असतं. मग जोडीला आर.एस.एस. ला झोडपणे सुरु झाले. यामुळे तर जयभीमवाले भारावूनच गेले. संघाचा धाक दाखविला की आंबेडकरी माणूस डोकं गहाण टाकून रस्त्यावर उतरतो हे एक दूर्दैवी सत्य आहे. पण इथे मात्र ज्याच्या सोबतीने रस्त्यावर उतरतो तो लाल सलाम संघापेक्षा हजारोपटीने विघातकी आहे याचं कोणालाच भान राहिलेलं नाही. अशाच भान सुटलेल्या नेत्यांमध्ये पहिला नंबर लागतो तो प्रकाश आंबेडकर यांचा. मुळात प्रकाश आंबेकरांचा स्वभाव जरा इगोइस्टीक आहे. त्यामुळे त्यांची कायमच अडचण झाली आहे. भाजप वगैरे तर वैचारीक बैठक जुडत नाही म्हणून ठीक आहे, पण त्यांचं कॉंग्रेस सारख्या पक्षाशी सुद्धा फारसं जमलं नाही. आठवले, गवई, ढसाळ व कवाडे वगैरे नेत्यांनी जो काही रिपब्लिकन ऐक्याचा प्रयत्न केला त्यात खोडा घालण्याचे काम प्रकाश आंबेडकरांच्या इगोने बजावले. त्यातून मग इतर नेते कॉंगेसच्या तंबूत दाखल होऊ लागले व प्रकाश आंबेडकर एकटे पडत गेले. इतर नेते मंत्री-संत्री पदं उपभोगतांना प्रकाश आंबेडकरांना मात्र स्वबळावर साधी आमदारकी कधी नशिबी आली नाही. अकोल्यात तसा त्यांचा प्रभाव जरुर होता पण स्वबळावर नेमका किती याची चाचणी व्हायची होती. ती जेंव्हा झाली तेंव्हा प्रकाश आंबेडकरांची अकोल्यातली ताकद ही नुसती स्थानिक निवडणूकां पुरती असून विधानसभा व लोकसभेच्या लढतीत प्रकाश आंबेडकरांची अकोल्यातली ताकद नुसतं बढेजावपणा आहे हे सिद्ध होत गेले. एकूण काय तर आंबेडकरी चळवळीतील प्रकाश आंबेडकर हे नाव नुसताच फुगा बनून राहिला व इतर आंबेडकरी नेते मात्र सरकार दरबारी पदं भुषवू लागली. या सगळ्याला प्रकाश आंबेडकर यांचा इगो कारणीभूत होता. यातूनच मग त्यांचा नव्या जोडिदाराचा शोध सुरु झाला व तिकडून लाल-सलामच्या तंबुतून जयभीमचा नारा ऐकू आल्यावर आंबेडकरांचा शोध संपला. वर म्ह्टल्या प्रमाणे लाल सलामवाले आंबेडकरी चळवळीत घुसू पाहत होते तर आंबेडकर चळवळीतील नेता प्रकाश आंबेडकर नव्या चळवळ्यांच्या शोधात होते. कारण आंबेडकरी जनतेने प्रकाश आंबेडकर यांचं नेतृत्व मतदानाच्या पेटीतून साफ नाकारलं होतं. त्यामुळे यांची राजकीय कारकीर्द भुईसपाट झाली. त्यातून उठण्यासाठी कोणाचीतरी गरज होतीच. तिकडे लाल सलामवाल्यांनाही आंबेडकरी चळवळीत घुसायचे होते. दोघांचीही वेळ खराब होती व त्यामूळे दोन्ही विचारधारांना एकमेकांची गरज होती. स्वत:ची संघटना भक्कम करण्याच्या स्वार्थातून प्रकाश आंबेडकरांनी कमुनिस्टांशी दोस्ती केली. ईथेच आंबेडकरी चळवळीशी सर्वात मोठा घात झाला, पण तो झाला हे कळायला आजून काही वर्षे जावी लागतील. सध्या मात्र या मैत्रीचा हनीमून पिरीयड सुरु असून लाल-सलाम व जयभीमचा नारा एका मंचावरुन देणारे तमाम कार्यकर्ते येणा-या विनाशाचं बेधूंद होऊन स्वागत करीत आहेत हे आंबेडकरी चळवळीचं दुर्दैव. कमुनिस्टांच्या विविध संघटना व जे.एन.यू. मधील टाळकी यांनी प्रकाश आंबेडकरांना देशभर त्यांचं व्यासपिठ उपलब्ध करुन दिल. त्यामुळे प्रकाश आंबेडकरांना लाल सलामचा पुडका आला असून महाराष्ट्रातील आंबेडकरी जनतेला लाल सलामच्या दावणीला बांधण्याचे काम प्रकाश आंबेडकर करत आहेत. पण या दोन चळवळींमध्ये मूलभूत फरक आहे व तो एकमेकांशी ताळमेळ खात नाही ही गोष्ट प्रकाश आंबेडकर विसरलेत. त्यापेक्षा भाजपच्या गटात उडी मारणारे जोकर आठवले एकदाचे परवडले. खूप अक्कल असण्यापेक्षा ती नसणे कधीकधी परवडते हे आठवलेंच्या बाबतीत मी मान्य करतो. त्यांनी किमान देशद्रोही वृत्तीशी मैत्री केलेली नाही एवढा दिलासा नक्कीच आहे.राहिला जातीयवादी वृत्तीचा...भाजपची राजकीय लालसा जातीयवादावर लगाम लावण्याचे काम करीत राहिल. त्याचं फार लावून घ्यायची गरज नाही. राजकीय नेतृत्व आमान्य असलं तरी वैयक्तीक पातळीवर आंबेडकरी समाजाला प्रकाश आंबेडकरांबद्दल काही प्रमाणात कायमच आदर राहिला आहे. पण त्यांनी राजकीय स्वार्थापायी महाराष्ट्रातील आंबेडकरी चळवळीचा जो दूरुपयोग चालविला आहे त्याची किंमत मोजायची वेळ जेंव्हा केंव्हा येईल तेंव्हा प्रकाश आंबेडकरांना अंगाखांद्यावरचं विकून भिकेला लागावं लागेल एवढं नक्की. लाल सलामचा आंबेडकरी चळवळीत जो शिरकाव चालू आहे, त्याला फक्त नि फक्त प्रकाश आंबेडकर जबाबदार असून त्यांच्यामुळे आंबेडकर चळवळीची मूलभूत मांडणी विस्खटीत होत आहे. आंबेडकर चळवळ ही संविधानाला मानणारी नि स्वातंत्र्य, समता, बंधूता या तत्वावर चाचणारी संघटना आहे. लाल सलामला मुळात संविधानच मान्य नाही. हा बेसीक फरक लक्षात घ्या. लाल सलामला साम्यवादी शासन मान्य असून त्यात सगळ्यात आधी मूलभूत अधिकार नि स्वातंत्र्य नाकारले जाते. अशा मूलभूत अधिकार नाकारणा-या संघटनांच्या सोबतीने प्रकाश आंबेडकर नेमकं काय साधायचा प्रयत्न करीत आहेत? स्वत:चा राजकीय स्वार्थ संविधानापेक्षा अचानक मोठा कसा काय होऊ शकतो? उदया लाल-सलामच्या जोडीने समजा क्रांती झालीच व प्रकाश आंबेडकर सत्तेत आलेच तर सगळ्यात आधी संविधान हटविले जाईल. मग प्रकाश आंबेडकर त्यांच्याच आजोबाने लिहलेलं संविधान हटविण्याच्या पापात हातभार लावणार आहेत की कसे? आर.एस.एस. हा संविधान विरोधी आहे म्हणून प्रचार करणारे आंबेडकर ज्यांच्या सोबतीने जात आहेत ते कमुनिस्ट तर देश ही संकल्पनाच मान्य करीत नाहीत. त्यांच्या मते तर जागतीक कामगार हाच देश असतो. मग त्या निकषावर भारत देश जागतीक कामगार असा बनताना सर्वात आधी संविधान पेटविले जाईल त्याचं काय? दुसरा मुद्दा कमुनिस्टांना देशात कामगारांची हुकूमशाही हवी आहे... लाल सलाम म्हणतांना कामगारांची हुकूमशाही हा कायमच त्यांचा अजेंडा राहिला आहे. मग ही कामगारांची हुकूमशाही प्रकाश आंबेडकरांना चालणार आहे का? नसेल तर मग कमुनिस्टांना आंबेडकरी चळवळीत घुसू देण्याचे कारण काय? किंवा स्वत:च्या वैयक्तीक स्वार्थापोटी कमुनिस्टांशी संधान बांधणारे प्रकाश आंबेडकर खरे संविधानद्रोही ठरत नाही का? संघाला संविधान द्रोही दाखवून लोकांमध्ये भिती निर्माण करत ख-या संविधानद्रोही लाल-सलामशी मैत्री करणारे प्रकाश आंबेडकर देशाच्या विनाशाची पायाभरणी करीत नाहीत का? कमुनिस्टांशी संधान बांधून लाल सलाम म्हणत हिंडणारे नवे आंबेडकरवादी जन्मास घालणारे प्रकाश आंबेडकर खरे संविधानद्रोही व दोशद्रोही ठरतात. त्यांचा हा गुन्हा अक्षम्य असून लाल सलामशी केलेली मैत्री देशाचा घात करते की सजग नागरिकांमुळे त्यांचाच आत्मघात होतो हे येणारं काळच सांगेल. तरी आजच्या घडिला लाल सलामशी केलेल्या दोस्तीमुळे प्रकाश आंबेडकर माझ्या नजरेत तरी देशद्रोहीच ठरतो. बास! एम. डी. रामटेके at १२:१८ म.उ.


Nikhil Asawadekar

Sat , 06 January 2018

"स्थानिक पातळीवर शांतता प्रस्थापित व्हावी म्हणून पवार समर्थकांनी प्रयत्न केले आहेत. संभाजी ब्रिगेडनेही या वेळी शांततावादी भूमिका घेऊन जबाबदारी निभावली आहे. " वागळे, भरपूर हसवलात हो!! खरंतर हे वाचून पुढे पूर्ण लेख वाचायची गरज नव्हती पण मजा म्हणून आणि अकलेचे अजून काय तारे तोडलेयत ते बघायला वाचला. तुम्ही किती पक्षपाती आहेत आणि म्हणे निर्भीड पत्रकार!! उगाच समाजातल्या एका समुदायावर ह्या घटनेचं खापर फोडून तुम्ही मोकळे झालायत. 'अक्षरनामा'ने खबरदारी घेऊन समाजात तेढ निर्माण करणाऱ्या वागळे सारख्यांना त्यांचा प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून देऊ नये हि नम्र विनंती.


Dhiraj Bhamble

Sat , 06 January 2018

Nikhil Wagale is now a sign of sick How you call someone a terrorists. You are not even exists for them. Its because of our constitution people like you yes terrorists like you spreads the hate speeches. "LAAJ VATATI KA BHADKHAU ASE LIHAILA PATRAKAAR AAHES KA TU."


Srushti Thite

Sat , 06 January 2018

One side likhan Dalit wagaleche


null

Fri , 05 January 2018

right sir


Aakash hiwale

Fri , 05 January 2018

गुलाब को उपदेश देने की जरूरत नहीं होती। वह तो केवल अपनी खुशबू बिखेरता है। उसकी खुशबू ही उसका संदेश है। एक खरा पत्रकार (निखिल वागळे)


Menna K

Fri , 05 January 2018

Nice comment @prassna... कळले का वागळेजी ?....कि हा महाराष्ट्र जेवढा फुले-शाहू-आंबेडकरांचा आहे तेवढाच तो टिळक-सावरकर-आगरकर-आत्त्र्यांचा आहे, तेवढाच सी डी देशमुख, प्रबोधनकार /बाळासाहेब ठाकरेयांचा आहे, तेवढाच तो होळकरांचा आहे... आणि हो हमीद दलवाई यांचा सुद्धा आहे.... त्यामुळे जोपर्यंत यालोकांचे योगदान तुम्ही मान्य करत नाही तिथपर्यंत तुम्हाला इतरांना जातीयवादी म्हणण्याचा काहीही हक्क नाही.


Dr.Prassanna J

Fri , 05 January 2018

बेकार तरुण कामधंदा नसल्याने हातात दगड घेऊन दंगे करतात, तसेच खराब कामगिरीमुळे कामावरून काढून टाकले गेलेले बेकार पत्रकार हाती काही काम नसल्याने दिवसभर ट्विटरवर फालतू ट्विट तरी करत बसतात किंवा जातीयवादी लेखातून गरळ ओकून लोकांना भडकवण्याचे काम करतात. अर्थात कोणी काय करावे हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे, पण इतरांना जातीयवादी म्हणणारे हे भाडोत्री पत्रकार स्वतःच जातीयवादी असतात व ते नेहमी उच्चवर्णीयांचा द्वेषच करतात. ते महाराष्ट्राचे वर्णन करताना फुले-शाहू-आंबेडकरांचा महाराष्ट्र म्हणतात ... या तिघांचे योगदान नक्कीच मोठे आहे... पण इतर जातीच्या लोकांचेहि योगदान महाराष्ट्राला लाभले आहे.जातीयवादी कुडमुडे पत्रकार मात्र इतर जातीच्या लोकांची नवे कधीच घेत नाहीत, कारण त्यात त्यांना कमी पण वाटतो. म्हणून या बेकार, जातीयवादी पत्रकारांना ठणकावून सांगितले पाहिजे कि हा महाराष्ट्र जेवढा फुले-शाहू-आंबेडकरांचा आहे तेवढाच तो टिळक-सावरकर-आगरकर-आत्त्र्यांचा आहे, तेवढाच सी डी देशमुख, प्रबोधनकार /बाळासाहेब ठाकरेयांचा आहे, तेवढाच तो होळकरांचा आहे... आणि हो हमीद दलवाई यांचा सुद्धा आहे.... त्यामुळे जोपर्यंत यालोकांचे योगदान तुम्ही मान्य करत नाही तिथपर्यंत तुम्हाला इतरांना जातीयवादी म्हणण्याचा काहीही हक्क नाही.


Suresh Kshirsagar

Fri , 05 January 2018

जर तुम्ही मुस्लीम असाल आणि तुम्हाला या देशात असुरक्षित वाटायला लागेल, जर तुम्ही दलित असाल आणि अचानक तुम्हाला प्रत्येक ठिकाणी आपला अपमान केला जातो असं वाटत असेल, जर तुम्ही हिंदू असाल आणि अचानक तुम्हाला वाटायला लागलं की हिंदु धर्म धोक्यात आलाय, जर तुम्ही जैन असाल आणि तुम्हाला अचानक वाटतंय की आपल्या परंपरा बंद केल्या जात आहेत, तुम्ही कुठल्याही जातीधर्माचे असाल आणि अचानक तुम्हाला जातीधर्माच्या वादांमुळे असुरक्षित वाटायला लागेल *तेव्हा* —सोशल मिडियापासुन दूर रहा... — न्युज चॅनलवरची भांडणं पाहु नका *आणि एकच काम करा* एकदा तुमच्या सभोवताली असलेल्या तुमच्या *वेगवेगळ्या जातीधर्माच्या* पण जीवाला जीव देणार्‍या मिञांना आठवून पहा... *तुम्ही एका सुंदर आणि युनिक देशात राहता याचा तुम्हाला अभिमान वाटेल*