भीमा कोरेगावला दंगल का झाली? कोणी केली?
पडघम - कोमविप (कोकण, मराठवाडा, विदर्भ, प.महाराष्ट्र)
टीम अक्षरनामा
  • प्रातिनिधिक छायाचित्र
  • Thu , 04 January 2018
  • पडघम कोमविप भीमा कोरेगाव Bhima Koregaon संभाजी भिडे Sambhaji Bhide मिलिंद एकबोटे Milind Ekbote

भीमा कोरेगाव येथील प्रकरणाने सबंध देशाचे लक्ष वेधले गेले. एका ऐतिहासिक लढाईच्या उत्सवाला हिंसक वळण लागले. त्याचे पडसाद सगळीकडे उमटले. ही दंगल पूर्वनियोजित होती की, उत्स्फूर्त होती याची चर्चा सुरू आहे. ती होत राहील. त्यात कोण चुकले, कोण बरोबर याचीही चर्चा होत राहिल. या चर्चेत राजकीय आरोप–प्रत्यारोप होत आहेत. त्यातून दिशाभूल अधिक होत आहे. दोन्ही बाजूचे आरोप वास्तव समजून घ्यायला तयार नाहीत. असे का होते? असे दंगलरूपी आंदोलन दीर्घकालीन राजकारणाचा भाग असू शकते. पण समाज  म्हणून अशी आंदोलने दीर्घकालीन हिताची असू शकत नाहीत. इतक्या भयावह दंगलीनंतर त्यामागच्या उद्देशांचे मास्टर माइंड कोण याचा शोध घ्यायला हवा, असे म्हटले जात आहे. पण ते खरेच शोधले जाईल याविषयी शंकाच अधिक आहेत. त्यामुळे या  दंगलीचा शोध काय लागेल, यापेक्षा बोध काय आहे हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. 

हे ज्यांनी घडवले असेल त्यांच्या हाताला काय आले, हे पाहणे आवश्यक आहे. त्यांचा उद्देश माध्यमांना वाटतो तितका सोपा, साधा नसतो. त्यामुळे उद्देश सफल झाला की नाही, हे सांगणे अवघड आहे. मात्र तरीही या दंगली नंतर मराठा-दलित समाजातील सामाजिक धुरीणांनी जी भूमिका मांडली आहे, ती स्वागतार्ह आहे. पण त्यांच्या भूमिकांच्या पलीकडे या दंगलीचे परिणाम दडलेले आहेत. आपल्याकडे आंदोलनाच्या परिणामांची चर्चा बहुतेक वेळा भांडवली पद्धतीने केली जाते. त्याचा पहिला भाग असतो, कुणाचा जीव गेला का? नसेल गेला तर समाधान मानले जाते.  मग दुसरा मुद्दा असतो मालमत्तेचे किती नुकसान झाले? त्यात सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान किती झाले हे महत्त्वाचे असते. वैयक्तिक मालमत्तांचे नुकसान हा फारसा सार्वजनिक चर्चेचा विषय नसतो. त्यामुळे त्याकडे फारसे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. या सगळ्या चर्चेत समाज म्हणून आपण काय गमावले आहे, हे कधीच पाहिले जात नाही. त्या त्या घटनांकडे निमित्त म्हणून पाहण्याची रीत सार्वजनिकदृष्ट्या धोक्याची बाब आहे.

अशी राजकीय महत्त्वाकांक्षेची दंगलरूपी आंदोलन प्रवृत्ती कोण घडवतं? त्यात साधारण कोणता वर्ग सामील असतो? त्यात अंतिमतः नुकसान कोणाचे होते? अन्‍ काय होते? या बाबी बारकाईने पाहिल्या तर असे दिसते की, हा सर्वार्थाने गरिबांना गरिबांच्या विरोधात भांडत ठेवण्याचा हा प्रकार आहे. गरिबांच्या संदर्भातील उपरोक्त विधानाचा साधा अर्थ असा आहे की, या दंगलीत दगड फेकणारे अन्‍ दगड सहन करणारे आर्थिकदृष्ट्या मागास समूहातील आहेत. अन्‍ विशेष म्हणजे ते सामाजिकदृष्ट्याही बहुजन समाजाचे भाग आहेत. या गरिबांच्या अंतर्गत भांडणात बर्‍याचदा मुळाशी इतिहासाचे संदर्भ असतात. इतिहासात रमवण्याची एक फार गंभीर बाब दडलेली असते. ती कशी, तर भीमा कोरेगावला आलेले लोक कोण होते? ते केवळ दलित नव्हते. ते गरिबी झटकू पाहणारे, संविधान माणणारे या देशाचे जागृत नागरिक होते. ते एका उत्सवाला आले होते. त्यांच्या एकत्र येण्याचे एक सूत्र आहे. त्या सूत्राला बाधा पोहचवण्याचे काम दीर्घकालीन ध्येयाच्या संकुचित राजकीय प्रवृतींनी केले आहे. कारण जाती नष्ट झाल्या पाहिजेत असे म्हणणारे जातीच्या संकुचित प्रवृतीला घाबरत नसतात. ते घाबरत असतात जातीच्या एकोप्याला! कारण कुठल्याही जातीचा  सामाजिक-राजकीय एकोपा हा पहिल्यांदा तडा देत असतो तो प्रस्थापितांना. ते प्रस्थापित सत्ताधारी असतात. ते प्रस्थापित भांडवलशाहीवाले असतात. ते प्रस्थापित धर्माची सत्ता आणू पाहणारे असतात. 

त्यामुळे या दंगलीने एकत्र येणार्‍यांच्या मनात भीती निर्माण केली. ही भीती दीर्घकालीन नुकसान करणारी आहे. या दंगलीचा मास्टर माइंड कोणीही असेल, पण ज्यांनी प्रत्यक्ष दंगल केली, त्यांना याचे परिणाम किती माहीत आहेत? हे प्रत्यक्ष दंगल करणारे कोण होते? समजा ते एका धर्मप्रेमी संघटनेचे होते. आजकालच्या सगळ्याच अगदी हिंदू धर्माच्या संघटनेतही सगळ्या जातीचे लोक असतात. याचा अर्थ असा आहे की, बहुजन जातीतील लोक एकमेकांविरुद्ध वापरले जात आहेत. त्यात अगदी भिडे गुरुजींच्या संघटेत कोणी मोठे जमीनदार नाहीत. किंवा कोणी धनदांडग्याची पोरे पण नाहीत. मग कोण आहेत? तर यामध्ये आहेत बहुजन जातीतील गरीब मानता येतील अशा आर्थिक वर्गवारीतील लोक आहेत. हे गरीब बहुजन या दंगलीच्या कारनाम्यात कसे सहभागी होतात? तर यांच्या सामाजिक–शैक्षणिक परिस्थितीचा, आवाक्याचा अन विशेषतः अज्ञानाचा फायदा संकुचित विचारांच्या संघटना सतत घेत असतात. म्हणून यातले खरे नुकसान गरिबांचे आहे. म्हणून हा गरिबांना गरिबीचा लढा असाच लढत रहा यासाठी रचलेला डाव वाटतो. गरिबांनी इतिहासात रमावे. वाद घालत राहावेत. नव ज्ञानाचे क्षितिज शोधायला जाऊ नये. या भांडणात आपली क्रयशक्ती खर्च करत राहावी हा संकुचित व्यवस्थेचा  आजवर चालत आलेला डाव आहे.

भीमा कोरेगाव हे त्याचे नवे प्रकरण. हे प्रकरण नव्याने लिहिलेले नाही, नव्याने घडवलेले नाही. या वेळच्या संकुचित वृत्तीच्या समूहाला त्यात संधी दिसली. त्यांचा मोर्चा त्याकडे वळला. एवढेच त्याचे निमित्त! या दंगलीचे मूळ गरिबांना वापरण्याच्या वृत्तीत दडलेले आहे, हे गरिबांच्या हितचिंतकांनी ओळखले पाहिजे.

यावर दीर्घकालीन उपाय एकच आहे. तो म्हणजे शिकलेल्यांना सुशिक्षित करणे आणि आपल्याच मागास समूहांना संकुचित वृत्तीच्या व्यवस्थेचे भान देणे. आजचा काळ म्हनून हे गांभीर्याने केले नाही, तर ही आंबेडकरांच्या संविधानाने शिक्षणाची संधी दिली, शिक्षणाने नोकरी दिली, जगण्याचा मार्ग दिला, आधार दिला, समाज म्हणून वावरण्याचे बळ दिले; पण इतिहासकालीन संकुचित व्यवस्थेचा सामना करण्याचा दृष्टिकोन घेण्यात मात्र ते कमी पडले असे खंतवजा दुःख म्हणून सांगत राहावे लागेल. म्हणून ब्राह्मण्याचा सामना करणार्‍या वेळ प्रसंगी आपल्या जातीतील ब्राह्मण्याला आव्हान देणार्‍या बहुजन समाज हिताच्या पिढ्या उभे करणे हे आपले काम आहे. हे वेळीच लक्षात घेतले नाही, तर लढाई कठीण आहे.       

दंगल का झाली? कोणी केली?

या प्रश्नाचे राजकीय उत्तर एकमेकांवर आरोप करण्यात जाणारे आहे. ही दंगल कोणीही केली असली तरी अशा दंगली राजकीय शहाणपणाच्या नाहीत, हे कधी लक्षात घेतले जाणार आहे? आजचा समाज सोशल मीडियामुळे कशावरही विश्वास ठेवू शकतो, तसाच तो महत्त्वाच्या, गरजेच्या गोष्टीवर विश्वास ठेवेलच असे नाही. त्यामुळे दंगल कोणी केली असे प्रश्न विचारले जात आहेत.

त्यातच ही दंगल उत्सवाला आलेले दलित बंधू-भगिनी का करतील? त्यांच्यासाठी तर हा ऎतिहासिक उत्सव होता. 

यात दुसरा राजकीय आरोप काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसवर केला जात आहे. त्यात तथ्थ मानायला जागा नाही. कारण दलित समाजाला दुखवणे हा आजवर तरी त्यांचा हेतू राहिलेला नाही. मग दंगल कोणी केली? ज्यांनी केली, त्यांना ती का करावी वाटली? गुजरात निकालाच्या परिणामांची ही दंगल आहे का? दलितांच्या मनात जिग्नेश मेवानीचे आकर्षण वाढू द्यायचे नाही, हा डाव आहे का? असे अनेक प्रश्न मनात असताना ज्या गोष्टी चर्चेला जात आहेत त्यावरून काय दिसते?

दंगल कोणी केली, याचा पहिला थेट आरोप आहे तो भिडे गुरुजींच्या पिलावळीवर. त्याच बरोबर दुसरा आरोप कुठल्या तरी हिंदू नामक संघटनेच्या मिलिंद एकबोटेवर. या दोघांनी काहीतरी चिथावणी दिली अन झाली दंगल, हे एक गृहितक आहे. यांनी केलीच नाही असे म्हणावे असे दिसत नाही. दुसरीकडे यामध्ये यांनीच केली असे पुरावे सापडतील का हा प्रश्न आहे? कारण याच भिडे गुरुजींच्या टाळक्यांनी पंढरीच्या वारीत तलवारीसह घुसून जे कारस्थान केले होते, त्या आरोपींना काय झाले? ते प्रकरण दडपले गेले का? त्यातच या दंगलीच्या निमित्ताने दंगल कोणी भडकवली याचे पुरावे विचारले जाणार! ते स्वाभाविक आहे. ते पुरावे शक्यता तपासल्या तर सापडतील, पण त्यासाठी पोलिसांना स्वातंत्र्य राहिल का? पुराव्याअभावी आपल्या देशात अनेक गोष्टी न्यायालयाकडून माफ होतात तसेच या प्रकरणात आहे का? या दंगलीनंतर जयदेव गायकवाड, अरुण खोरे ही मंडळी स्थानिक स्थळाला भेट देऊन आल्यावर असे दिसले की, तिकडे भिडे गुरुजी अन एकबोटे त्या भागात येऊन गेल्याचे लोक सांगतात (ही माहिती अर्जुन डांगळे यांनी एका चॅनलवर दिली आहे.) त्याचा आधार घेऊन हे प्रकरण हाताळले जाईल, असे आत्ता तरी वाटत नाही.

या प्रकरणात स्थानिक वादाचा मुद्दा सांगितला जात आहे. स्थानिक या दंगलीत असणार नाहीत याचे लॉजिकल कारण असे दिसते की, त्यांनी आलेल्या गाड्या टार्गेट केल्या नसत्या. त्यांचे टार्गेट वाहनाऎवजी कुणीतरी लोक राहिले असते. त्यातच स्थानिकांना मूळ वाद, त्याचे परिणाम याचा अंदाज होता. स्थानिक लोक जेव्हा भांडतात, तेव्हा त्याचे रूप चोरटे नसते. त्यात शत्रूशी थेट भिडण्याची पद्धत असते. त्यामुळे यात स्थानिक केंद्रस्थानी असण्याची शक्यता कमीच आहे.  

ही दंगल कोणीही घडवली असली तरी त्यात सहभागी समाज कोण होता? कोणाला असे नुकसान केलेले आवडते? त्यातून काय मिळते? का केले जाते असे कृत्य? माथी भडकवणारे लोक हे करत असतात. भिडे गुरुजींची मांडणी पाहिली तर काय दिसते? ज्यांना नेहरू हे देशाचा शत्रू होते, असे वाटते, त्यांना आंबेडकरी समाज एकत्र येतो हे कसे आवडणार? या दंगलरूपी आंदोलनाचा राजकीय हेतू मराठा–बहुजन विभागणी एवढा साधा असण्याची शक्यता दिसत नाही. यामध्ये भाजपचा आरोप फारच हास्यास्पद आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष विकास रथ रोखण्यासाठी हे केले आहे असे म्हणाले आहेत. त्यांच्या आरोपात तथ्थ मानले तर हे सरकार परिचित अन पूर्वनियोजित म्हणावे लागेल. ही दंगल पूर्वनियोजित नव्हती असे नाही. मात्र ती सध्याच्या विरोधी पक्षांनी केली असे म्हणायला किंवा मानायला आत्ता तरी जागा नाही. ही दंगल भाजपने केली असे म्हणावे असेही वातावरण नाही. सरकार असे करेल असे वाटत नाही. किंबहुना अशा दंगलीमुळे राजकीय नुकसान होते, हा सगळ्याच पक्षांचा अनुभव आहे. त्यामुळे दंगलीबाबत काँग्रेसचा आरोप टिपिकल आहे. दरवेळी संघाचा डाव आहे असे म्हणणेही फारसे योग्य नाही. या दंगलीत माथेफिरू विचार–संघटना आहेत असे दिसते. ते गांभीर्याने घेतले पाहिजे. या संघटना भाजपच्या विचारसरणीसाठी जवळच्या असल्या तरी त्यांच्यावर कारवाई व्हायला हवी. अशा माथेफिरूंचा दीर्घकालीन धोका कुठल्या एका समाजाला नसतो. तो राज्यासाठी गंभीर स्वरूपाचा आहे. तो वेळीच ओळखला नाही, तर समाज आपल्यापासून दूर जाईल हे लक्षात घ्यायला हवे.

आजच्या गतिमान युगाला संकुचितता चालत नाही. ती वारंवार दिसायला लागली तर ती समाज सहनही करत नाही. भीमा कोरेगावच्या संदर्भात जे घडले, ते स्थानिक पातळीवर जाऊन, वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन भूमिका मांडाव्यात. आरोप-प्रत्यारोपात समाज किंवा सरकार दखल घेईल असे मुद्दे असावेत. दरवेळी राजकीय पद्धतीचे आरोप करून वेळ मारून नेण्याचे काम होऊ नये. तसे झाले तर ज्या संकुचित विचारांनी हे केले आहे, त्यांचा उद्देश सफल होईल.. अन गरिबांना गरिबीशी झुंजत बसण्याचे नवे प्रकरण आपल्या समोर येईल. त्यावर हळहळ करणे हाच आपला उरला धंदा असे मानावे लागेल.  

.............................................................................................................................................

editor@aksharnama.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

सध्याच्या काळामध्ये तरुण पत्रकार लढायला तयार आहेत, ही माझ्या दृष्टीने अत्यंत आशादायक गोष्ट आहे. मला फक्त ह्यात नागरिकांचं ‘कॉन्ट्रीब्युशन’ फारसं दिसत नाही : निखिल वागळे

‘पर्यायी मीडिया’चं काम ‘मेनस्ट्रीम’च्या तुलनेमध्ये कमी पोहोचणारं असलं तरी खूप महत्त्वाचं आहे. आणीबाणीमध्ये ‘साधना’सारख्या छोट्या साप्ताहिकाने जे काम केलं, तेच इतिहासात नोंदलं गेलं. तेच नेमकं ह्यांच्या बाबतीत होणार आहे. जेव्हा सत्ताधाऱ्यांना ‘तू नागडा आहेस’ असं सांगायला समाजातलं कोणीही तयार नव्हतं, तेव्हा या किंवा कमी रिसोर्सेस असलेल्या लोकांनी हे काम केलं. माझ्या मते हे खूप ऐतिहासिक काम आहे.......

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......