खासगीपणाच्या वटवृक्षाचे सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे रोपण

‘खासगीपणाचा हक्क’ हा मूलभूत अधिकारांचा भाग असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले असल्याने आपण समाज म्हणून आधुनिक नवसमाजाची निर्मिती करण्यात हे एक महत्त्वाचे पाऊल टाकतोय आणि या दृष्टीने वागावे लागेल अशी अपेक्षासुद्धा न्यायालयाच्या निर्णयातून ध्वनित होते हे लक्षात घ्यावे लागेल. अनेक मराठी प्रसारमाध्यमांमध्ये ‘राइट ऑफ प्रायव्हसी’ला ‘गोपनीयतेचा अधिकार’ असे म्हटले आहे. त्यामुळे सुरुवातीलाच हे स्पष्ट करायला पाहिजे की, ‘गोपनीयतेचा हक्क’ हा खासगीपणाच्या मूलभूत अधिकारातील एक छोटा पण महत्त्वाचा भाग आहे. खासगी जीवन जगण्याचा हक्क तशा व्यापक अर्थाने भारतीय संस्कृतीत कधीच मान्य करण्यात आलेला नाही आणि नेहमीच इतरांच्या आयुष्यात डोकावण्याची सवय किंवा इतरांचे स्वतंत्र अस्तित्व अमान्य करण्याची प्रवृत्ती घेऊन आपण जगत आलो आहोत. खासगीपणाचा मूलभूत हक्क म्हणजे व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या हक्काचा विचार आहे.

आपण वैचारिकदृष्ट्या मागासलेले असल्याने आपण एक देश म्हणून गरीब व विकसनशील आहोत, हे बऱ्याचदा आपल्या ध्यानातही नसते. २१व्या शतकात जगत असताना सातत्याने १८व्या शतकात जगतो आहोत, अशी वागणूक जोपासण्याचा प्रयत्न धर्म, संस्कृती, रूढी, परंपरा व त्यांचे अवडंबर यांच्या प्रभावाखाली करत असतो. या पार्श्वभूमीवर व्यक्तिस्वातंत्र्याची प्रतिष्ठापना करण्याची नवीन वैचारिक गुढी सर्वोच्च न्यायालयाने उभारली आहे.

एखाद्या व्यक्तीच्या संदर्भातील व्यक्तिगत माहिती गोपनीय राहावी आणि ती माहिती खुली होऊन जाहीर शहानिशेसाठी उपलब्ध असू नये, हा गोपनीयतेचा हक्क खासगीपणाचा मूलभूत हक्क मान्य झाल्याने चर्चेत आला. कारण आधार कार्डशी संबंधित विषय म्हणून त्याकडे बघण्यात आले. सरकार किंवा शासन आपल्या व्यवस्थेचे विश्वस्त आहेत. ज्या विश्वासाने आपण त्यांना माहिती देतो, ती विश्वासार्हता जपण्याची शासनाची जबाबदारी आहे. आधार कार्डशी संबंधित व्यक्तिगत माहिती इतर कोणत्याही स्वरूपात वापरू नये, हा यापुढे सरकारच्या कर्तव्यांचा भाग असणार आहे. अशी व्यक्तिगत माहिती लीक झाल्यास यानंतर खासगीपणाच्या हक्कांचे उल्लंघन केले म्हणून सरकारविरुद्ध अनेक केसेस झालेल्या बघायला मिळतील. त्यामुळे कुणाचीही व्यक्तिगत माहिती एकत्रित करण्याच्या सर्व सरकारी प्रक्रिया, खासगी संस्था किंवा डिटेक्टिव्ह एजन्सीज यांचे व्यक्तिगत माहिती जमवण्याचे काम करताना यापुढे व्यक्तिगत खासगीपणाच्या हक्कांचे उल्लंघन होणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागणार आहे.

खरे तर भारतीय संविधानातील प्रास्ताविकेत प्रत्येकाची व्यक्तिगत प्रतिष्ठा राखणारी बंधुता, विविधता आणि विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासनेचे स्वातंत्र्य मान्य केले आहे. हेच तत्त्व स्पष्टपणे कलम १९(१)मध्ये नमूद करून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मूलभूत हक्क प्रत्येकाला आहे. १९६२साली निर्णय खरकसिंग याचिकेच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, किड्या-मुंग्यासारखे आयुष्य जगणे नाही तर मानवी प्रतिष्ठेसह जीवन जगण्याचा हक्क कलम २१नुसार प्रत्येकाला आहे. या निकालाच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने खासगीपणाचा हक्क हा मूलभूत अधिकार असल्याचे मान्य केले आहे.

खासगीपणाचा हक्क हा केवळ गोपनीयतेशी जोडणे मर्यादितपणाचे ठरेल कारण व्यक्तिस्वातंत्र्य ही संकल्पना आता व्यापकपणे बघावी लागेल. प्रत्येकाचे भाषिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक स्वातंत्र्यच नाही तर समलिंगी संबंध ठेवणाऱ्या लैंगिक अल्पसंख्याकांचे खासगीपणाचे आयुष्य जगण्याचे स्वातंत्र्यसुद्धा मान्य करावेच लागेल. अपंगत्वास जगणारे लोक, एचआयव्ही-एडससह जगणारे लोक, कारागृहातील कैदी, बालसंगोपन केंद्रातील मुले अशा सर्वांनाच खासगीपणाचा हक्क आहे. आपण समाज म्हणून व यंत्रणा म्हणून त्यांचा त्यांच्या शरीरावर पूर्ण हक्क आहे, हे मान्य करावे लागेल. एचआयव्हीसारखे अनेक रोग ज्यांच्यासोबत सामाजिक अप्रतिष्ठा व बदनामीची भीती जोडली गेलेली आहे, त्यांच्या संदर्भातील अनेक वैद्यकीय सेवा देताना खासगीपणाचा हक्क महत्त्वाचा ठरणार आहे. व्यक्तीच्या शरीरावरही त्यांचा हक्क नाही असा युक्तिवाद दुर्दैवाने याच याचिकेत सरकारतर्फे मुकुल रोहतगी यांनी केला होता. आधार व ओळखपत्राचा दुराग्रह अशा पातळीला पोहोचला असताना सर्वोच्च न्यायालयाने खासगीपणा अमान्य करण्याच्या संस्कृतीला व सरकारला जबरदस्त चपराक लगावली आहे. न्यायालय म्हणाले की, खासगीपणाच्या निर्णयाचा परिणाम गोमांसबंदी प्रकरणावरही होणार आहे. अचानक कट्टरवादी धर्मप्रवृत्ती ताकदवान आणि अनियंत्रित होत असताना व्यक्तिगत स्वातंत्र्य खड्ड्यात गेले असाच आविर्भाव वाढीस लागला होता. परंतु आता लोकशाहीचे अधिष्ठान पुन्हा सुदृढ होईल असे वाटते.

सामाजिक माध्यमांचा (सोशल मीडियाचा) वापर करतानासुद्धा जबाबदारीची जाणीव नसलेल्यांना इतरांचा खासगीपणाचा हक्क उल्लंघन केल्याबाबतचे उत्तरदायित्व टाळता येणार नाही. यामुळे व्हॉटसअॅप, फेसबुक, ट्विटर यांचा वापर करणाऱ्यांना इतरांच्या हक्कांची जाणीव ठेवणे आवश्यक आहे.

ओल्गा टेलीस यांच्या केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देताना जीवन जगण्याचा हक्क म्हणजे जीवन जगण्यासाठी आवश्यक कमाई करण्याचा हक्कही आहेच आणि त्यामुळे एक मानवी प्रतिष्ठित जीवन (राइट टु हॅव डिसेन्ट लाइफ) हा त्याचा व्यापक अर्थ आहे असे सांगितले होते. खासगीपणाचा हक्क त्यामुळेच एक व्यापक अर्थाचा वटवृक्ष होणार आहे. बेडरूममधील खासगीपणाचा हक्क तर आहेच; पण विवाह, मूल दत्तक घेणे, घटस्फोट, एकटे राहण्याचा हक्क, मूल जन्माला घालावे की नाही, समलिंगी म्हणून लैंगिक अल्पसंख्याकांचे आयुष्य जगण्याचा निर्णय घेणारे स्त्री-पुरुष आणि तृतीय पंथीयांचे हक्कसुद्धा यात समाविष्ट होतील.

प्रत्येकच मूलभूत हक्क काही मर्यादांसह वापरायचा आहे. वाजवी बंधनांसह मिळालेले हे मूलभूत हक्क निरंकुश नाहीत. त्यामुळे आवश्यक ती पोलिस चौकशी करण्यास किंवा काही गोष्टींचा तपास करण्यात खासगीपणाचा हक्क बाधित होतोय म्हणून अडथळा निर्माण करता येणार नाही. संशयित आरोपीवरील गुन्हा सिद्ध होईपर्यंत त्याला सिद्धदोष आरोपीप्रमाणे वागवणे, पोलिस क्राइमप्रेस नोट काढणे, संशयितांचे फोटो प्रसिद्ध करणे, तशाच बातम्या छापणे यावर काही बंधने नक्कीच येणार आहेत. एखाद्या खासगी जागेत किंवा वास्तूत असतानासुद्धा तेथील काही अपेक्षित वागणुकीचे नियम पाळणेसुद्धा खासगीपणाच्या हक्कांच्या भाग असणार आहेत. खासगीपणा केवळ व्यक्तीशीच नाही, तर एखाद्या जागेशी व इमारतीशीसुद्धा संबंधित असेल हे लक्षात ठेवावे लागेल.

ध्वनिप्रदूषणमुक्त जीवन जगता यावे, प्रत्येकाने आपले उत्सव साजरे करण्याचे स्वातंत्र्य जबाबदारीने वापरावे असे कायदेशीररीत्या सांगण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या न्या. अभय ओक यांच्यावर न्यायव्यवस्थेने अन्याय केला व त्यांच्याकडील याचिका इतरांकडे वर्ग केल्या. ही घटनासुद्धा नीट समजून घेतली तर न्या. ओक प्रत्येकाचे व्यक्तिगत खासगीपणाचे हक्क समजावून सांगण्याचाच प्रयत्न करत होते.

ज्याप्रमाणे कलम १९मधील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य निरंकुश नाही तसेच कलम २१मधील जीवन जगण्याचा हक्क व स्वातंत्र्यसुद्धा अनियंत्रितपणे उपभोगता येत नाही. योग्य, न्याय्य व वाजवी कारणांसाठी संसदेद्वारे किंवा सांसदीय प्रक्रियेतून कायदा करून हे मूलभूत अधिकार तात्पुरते रद्द केले जाऊ शकतात किंवा बदलले जाऊ शकतात. त्याचप्रमाणे खासगीपणाचा हक्क आता कायद्याची प्रक्रिया केल्याशिवाय सरकारला काढून घेता येणार नाही. खासगीपणाच्या हक्काचे वर्णन ‘पेनब्रल राइट’ म्हणजेच ‘मोठ्या व्यापक अधिकारांच्या घनछायेच्या भोवतालची उपछाया’ अशा अर्थाने न्यायालयाने बघितल्याचे दिसते. काळानुसार खासगीपणाच्या हक्कांच्या या वटवृक्षाचे विविध अन्वयार्थ स्पष्ट होत जातील. खासगीपणाचा हक्क वागणुकीच्या पातळीवर आणण्यासाठी हक्क व कर्तव्यांची जाणीव असलेला विकसित समाज आवश्यक आहे, हे स्पष्ट होण्यासाठी काही काळ जावा लागेल.

(‘राष्ट्र सेवा दल पत्रिका’च्या सप्टेंबर २०१७च्या अंकातून साभार)

लेखक घटनातज्ज्ञ आहेत. तसेच सामाजिक कायदेविषयक आणि मानवीहक्क संरक्षणासाठी कार्यरत वकील आहेत.

asim.human@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.