आपण नवे क्षितीज गाठले नाही तर येणारी पिढी आपल्याला माफ करेल?
पडघम - सांस्कृतिक
हमीद अन्सारी
  • माजी उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी
  • Sat , 12 August 2017
  • पडघम सांस्कृतिक हमीद अन्सारी Hamid Ansari

माजी उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांच्या समारोपाच्या भाषणावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापासून यांच्याअनेक अनेकांनी नर्मविनोदी, तिरकस, तिखट आणि विखारी प्रतिक्रिया द्यायला सुरुवात केली आहे. मुस्लिमद्वेषाचं हे राजकारण अश्लाघ्य आहे. 'ऑल इंडिया मजलीस-ए-मुशावरात' या संघटनेच्या ५० व्या वर्धापनदिना निमित्त उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांनी नवी दिल्लीत ३१ ऑगस्ट २०१५ रोजी मुस्लीम समाजाचे प्रश्न आणि त्यातून मार्ग काढून समाजाचा करावयाचा विकास याविषयी मार्गदर्शन केलं. त्या भाषणाविषयीही प्रसारमाध्यमं व सोशल मीडियावर उलटसुलट मत-मतांतरं व्यक्त झाली होती. त्या भाषणाचा हा मराठी स्वैरानुवाद.

.............................................................................................................................................

ऑल इंडिया मजलीस-ए-मुशावरातच्या ५० व्या वर्धापनदिनी मला आपल्यासमोर विचार मांडण्याची संधी मिळते आहे, ही माझ्यासाठी एक मोठी उपलब्धी आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून ऑल-इंडिया-ए-मुशावरातच्या विविध उपक्रमांचा तुमच्याप्रमाणेच मीसुद्धा एक अनुयायी राहिलेलो आहे. मुस्लीम समुदायाची ओळख आणि परंपरा जपण्यासाठी मुशावरातची स्थापना झाली. भारतीय संविधानाच्या कक्षेत राहून स्वत:च्या परंपरा आणि उत्कर्ष घडवण्याचा प्रयत्न मुशावरातने आपल्या स्थापनेपासूनच केला आहे. सध्याच्या मुस्लीम समुदायाची होत असलेली प्रगती आणि काळानुरूप झालेले बदल बघितले की, मुशावरातची काय संकल्पना आहे हे लक्षात येईल.

मुस्लिमांची लोकसंख्या १८ कोटी असलेला भारत हा एक देश आहे. भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या १४ टक्के लोकसंख्या ही मुस्लिमांची आहे. इंडोनेशियानंतरची जगातील सगळ्यात मोठी मुस्लीम लोकसंख्या ही भारतात आहे.

भारताच्या नागरिकीकरणाच्या प्रक्रियेत, संस्कृती संवर्धनाच्या प्रक्रियेत मुस्लिमांचा कोणता सहभाग राहिलेला आहे, हे आपण सर्वजण जाणतो. भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात मुस्लिमांनी ब्रिटिशांविरुद्ध दिलेला लढा कोणीही विसरू पाहता विसरणे शक्य नाही. भारतातील सर्व मुस्लीम हे वेगवेगळ्या पार्श्वभूमीचे आहेत. भाषा, पेहराव, सामाजिक-आर्थिक स्तर यातून मुस्लिमांची विविधता प्रतीत होते. त्यांची ही विविधता देशाच्या राष्ट्रीय एकात्मतेत महत्त्वाची ठरली आहे.

ऑगस्ट १९४७ मध्ये भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. स्वातंत्र्यानंतर भारतातील मुस्लीम समुदायाला भौतिक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागला. फाळणीमुळे झालेले वादविवाद, राजकारण, अन्याय इथल्या मुस्लिमांना सहन करावा लागला आहे. यातून मिळालेल्या वेदना, अन्याय काळाच्या ओघात भारतीय मुस्लीम सहन करत आलेले आहेत. फाळणीनंतरही भारतीय मुस्लिमांच्या भळभळत्या जखमा ताज्या करण्याचा प्रयत्न झाला. विकास प्रक्रियेत सामावून घेण्यातही दुजाभाव झाला. असे असले तरी, त्यांनी आपला विकास, उत्कर्ष घडवून आणला आहे आणि भविष्यात तो अधिक होणे नितांत गरजेचे आहे.

मागच्या दशकात भारतीय मुस्लिमांच्या कोणत्या समस्या आहेत, हे सच्चर आयोगाच्या अहवालानंतर पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले. २००६ साली प्रसिद्ध झालेला सच्चर आयोगाचा अहवाल अनेक गोष्टींवर भाष्य करतो. राजकारण्यांचा खोटारडेपणा या अहवालाने जगासमोर आणला. राजकारण, अर्थकारण, समाजकारण यांच्यापासून हा समाज दुर्लक्षित राहिला. देशातील अनुसूचित जाती-जमातींच्या तुलनेत मुस्लीम समुदाय मागासलेला आहे असे सच्चर आयोगाने नमूद केले. या सर्वेक्षणामुळे विकास प्रक्रियेत देशातील एक मोठा जनसमुदाय कसा दुर्लक्षित केला गेला हे चित्र सर्वांसमोर आले. याच धर्तीवर २००८ साली काही तज्ज्ञ लोकांनी मुस्लीम समुदायाला पुरेसे प्रतिनिधित्व व संधीची समानता मिळावी यासाठी अहवाल सादर केला. या दोन्ही अहवालांचा आधार घेता असे लक्षात येते की, 'समाजातील प्रभावी समुदायाकडे विशेष लक्ष पुरवले गेले तर मुस्लीम समुदायाला असमानतेला सामोरे जावे लागले.'

अगदी अलीकडे सप्टेंबर २०१४ मध्ये 'कुंडू रिपोर्ट' जाहीर करण्यात आला. सच्चर समितीने सुचविलेल्या योजना अमलात आल्या की नाहीत, यासंदर्भात हा अहवाल आहे. यात नमूद केले आहे की, 'सुरुवात तर झाली आहे, परंतु गंभीरतेने सुरुवात अजून बाकी आहे.' हा अहवाल ठामपणे सांगतो की, 'सुरक्षिततेसाठी मुस्लीम अल्पसंख्याक समुदायाचा विकास अगदी तळापासून होणे गरजेचे आहे. (कुंडू रिपोर्ट, २०१४, पा. नं. १७०-१८१)

या शासकीय अहवालांचा सार काढायचा ठरल्यास, खालील प्रमुख समस्यांना मुस्लीम समुदाय सामोरे जात आहे, असे लक्षात येते -
१) ओळख व सुरक्षितता
२) शिक्षण व विकास
३) न्याय्यपूर्ण व्यवस्थेतील सहभाग
४) निर्णयप्रक्रियेतील योग्य सहभाग.

भारतातील प्रत्येक नागरिकाचे हे हक्क आहेत. परंतु मुस्लीम समुदाय मात्र या हक्कांबाबत न्यूनगंड बाळगतो आहे. त्यामुळे आपल्यासमोर मुख्य आव्हान कुठले असेल तर यासंदर्भात तंत्रशुद्ध रचना निर्माण करणे आणि कुशल पद्धतींचा अवलंब करून न्यूनगंडित मुस्लीम समुदायाला मार्गदर्शन करणे.

सरकारची संपूर्ण जबाबदारी आहे की, त्यांनी मुस्लिमांच्या सुविधा, विकास, त्यांच्यावर होणारा भेदभाव, अन्याय यांच्याबद्दल कारवाई करावी. मुस्लीम समुदायात सुरक्षिततेची भावना निर्माण करणे हे ओघानेच आले. याबद्दल आवश्यक त्या साधनसामग्रींचा, कायद्यांचा, अधिकारांचा वापर करून सरकारने योजना आखल्या पाहिजेत. राजकीय चांगुलबुद्धी, सामाजिक सलोखा, शांती, जनमत यांना या प्रक्रियेत महत्त्वाचा वाटा उचलावा लागणार आहे. याबाबत केवळ योजना बनवून चालणार नाही तर त्यांची अंमलबजावणी कशी व किती प्रमाणात होते हे बघणे महत्त्वाचे ठरते. तसेच ही व्यवस्था चालवणारी यंत्रणा किती चांगुलपणा दाखवते यावर हे अवलंबून असणार आहे.

समकालीन सरकारचे उद्दिष्ट, 'सबका साथ सबका विकास' हे प्रशंसनीय जरूर आहे. परंतु पार्श्वभूमी लक्षात घेतली की, समजते, जिथे गरज आहे अशा वर्गांपासून विकासाची प्रक्रिया सुरू व्हावी. प्रत्येक नागरिकाचा वैयक्तिक विकास, सामाजिक विकास, सरकारची सुधारणा तळापासून होणे गरजेचे आहे. जनतेचा विकास व्हावा, यासाठी अनेक योजना आखल्या जात आहेत, परंतु या योजना प्रत्यक्षात अमलात आणण्यासाठी काही वेळ जावा लागणार आहे.

ज्या मागील गोष्टींचा आपण विचार केला त्या प्रामुख्याने सरकारी दिरंगाई किंवा जाणिवांचा अभाव यांच्याशी निगडित आहेत. असे असताना हे सगळे विषय हाताळताना संबंधित समुदायाने स्वत: हून स्वायत्त प्रयत्न करायला हवे होते. मुस्लीम समुदायातील मागासलेपणा आणि गरिबी यांच्याशिवाय सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक विकास यांच्यात उद्भवणाऱ्या समस्या निवारण करण्यासाठी आपण किती प्रयत्न केले आहेत? समोर येणाऱ्या आव्हानांना आपण कितीसा प्रतिसाद दिला आहे, किती सामोरे गेलो आहोत?

काही शतकांपूर्वी भावना उंचबळवणारा शोक व्यक्त केला जायचा : फिर्का बंदी है कही, और कही जातीयां हैं, क्या जमाने में पनपने, की यही बातें हैं?

आज आपण ही गोष्ट मान्य केली पाहिजे की 'फिर्का बंदी' आणि 'जात' हे समाजाचं वास्तव आहे. (कुराण या पवित्र धर्मग्रंथानुसार फिर्का बंदी म्हणजे संप्रदाय आणि जातिव्यवस्था याला इस्लाममध्ये स्थान नाही) आपण सर्वांनी इतिहासातील मेहमूद आणि अयाज ही पात्रे खांद्याला खांदा लावून चालताना पाहिली, परंतु ही पात्रे धर्मसत्तेने अमान्य केली. (टीप : गजनीचा सुलतान मेहमूद आणि त्याचा गुलाम अयाज यांच्यातील नातेसंबंधाविषयी अनेक सुफी रचनाकारांनी नितांत सुंदर अशा रचना केल्या आहेत, असे असले तरी त्यांच्यातील नातेसंबंधांना धर्मसत्तेने मान्यता दिली नाही, त्यांच्यावर तेव्हाही टीकाच झाली आणि आताही होते आहे.) याबाबतीत आपण नीटनेटकेपणा आणि शिस्तीला अधिक महत्त्व दिले आहे. या प्रत्येक मंडळीच्या प्रार्थना या ठरावीक मर्यादेपलीकडे गेल्या नाहीत. त्यासाठी सुधारित अशा यंत्रणा आपल्याला राबवाव्या लागणार आहेत, या योजना दोन मुख्य विभागात विभागल्या गेल्या पाहिजेत. एक म्हणजे मुस्लिमांमधील अनुसूचित जाती आणि जमाती यांचा वर्ग आणि दुसरा म्हणजे मुस्लिमांमधील इतर मागास वर्ग. उपलब्ध आवकडेवारीनुसार या दोन वर्गवारीत मुस्लीम समाज विभागाला जाऊ शकतो.

हे स्पष्ट आहे की, मुस्लीम समुदायातील लक्षणीय असा एक भाग, स्वतःच्या सांस्कृतिक प्रगतीत अडथळा आणणाऱ्या लबाडांच्या विरोधात बचावात्मक पवित्रा घेतो. आपल्या परंपरा अत्यंत पवित्र मानल्या जातात, पण असे करताना आपण विवेकबुद्धीला विसरतो. आधुनिकीरण ही आता प्रशिक्षित अभिव्यक्ती बनायला हवी. ही मानसिकता बदलण्याची गरज आहे, तसेच कुशल समुदाय घडवण्यासाठी सारासार विचार आणि विश्वास यांची आवश्यकता आहे.  इज्तिहाद (बदलांशी जुळवून घेणे) यास असहमती दाखवणे, अनुल्लेखित करणे टाळले पाहिजे. पैगंबरवासी शेख अब्दुल हसन अली याबद्दल म्हणतात की, 'इज्तिहाद म्हणजे सतत होणाऱ्या आयुष्यातील बदलांशी झुंजण्याची क्षमता होय.' इज्तिहादचा हा नेमका उद्देश आपण विसरलो आहोत. इमाम अल‚ गझली यांच्या मतानुसार प्रत्येक विषयाची एक सीमा असते. धर्माची जपवणूक, जीवन, बुद्धी, वंश, संपत्ती यांनासुद्धा सीमारेषा असायला हव्यात. सैद्धांतिक चौकट आणि सामाजिक बदलांसाठीचा विचार या दोन गोष्टींचा आपल्या मूलतत्त्वादि विचारांशी कायम संघर्ष झाला आहे.

या सगळ्यांमध्ये मुशावरातची भूमिका कायम महत्त्वपूर्ण राहिलेली आहे. मुस्लीम समुदायाच्या एका पुरोगामी आणि विश्वासार्ह संस्थेकडे बघताना, या संस्थेने मुस्लीम समुदायाची ओळख व आदर निर्माण करताना आपला बचावात्मक पवित्रा सीमित ठेवू नये. या सीमांच्या पलीकडे जाऊन आपण विचार केला पाहिजे, जेणेकरून देशाच्या नव्हे तर जगाच्या जडणघडणीत आपला सहभाग नोंदवता येईल. आपल्या कक्षा आपल्याला विस्ताराव्या लागणार आहेत, ते सर्व समाजाच्या विभागांना विशेषतः महिला, युवक आणि बहुजन वर्गाला सामावून घेणारे असले पाहिजे, हे वर्ग एकत्रितपणे आल्यास समाजाचा एक महत्त्वाचा घटक निर्माण होत असतो, हे आपण ओळखले पाहिजे. हे सगळे करताना भारतीय संविधानाच्या सीमारेषांना नावकारून चालणार नाही. बहुमत, धर्मनिरपेक्षता आणि लोकशाही या त्रिसूत्री समोर ठेवून भविष्याची आखणी करावी लागणार आहे.

'भेदभाव नाकारताना आणि सगळे काही ठीक आहे असा आव आणताना आपण तथ्य नाकारले तर तोंडावर पडू. परंतु भेदभावाबद्दल संघर्ष करताना भेदभाव वाढवण्याची प्रकट भावना समोरच्यांच्या मनात निर्माण होत असते. मुस्लीम समुदायाच्या समस्या सोडविण्यासाठी ज्या दुविधा निर्माण होत आल्या आहेत त्या आपल्या सर्वांसाठी काही नवीन नाहीत आणि संघर्ष करताना झालेल्या जखमादेखील काही नव्या नाहीत. जर या समस्या मुळापासून सोडवायच्या असतील, तर नेमक्या समस्या काय आहेत हे कळणे महत्त्वाचे ठरते. भारतीय संविधानिक लोकशाही आणि राष्ट्रीय एकात्मता यांच्या चौकटीत हे सगळे व्हायला हवे हे मात्र नक्की' (ए.जी. नुरानी, द मुस्लीम ऑफ इंडिया, २००३, पा. नं. १३)

या सगळ्यांची कार्यसिद्धी होण्यासाठी भारतीय संविधानातील मूलभूत हक्क, स्वातंत्र्य, बंधुता, समता आणि न्याय यांचा प्रभाव निर्माण करणे अत्यंत गरजेचे आहे. या माध्यमातून भारताच्या सर्व नागरिकांची श्रेष्ठता, कनिष्ठता यांच्यापलीकडे जाऊन सौहार्दाचे वातावरण निर्माण करावे लागेल. देशाच्या एका विशाल समुदायाशी सुसंवाद नसेल तर आपण आपल्यापुरतेच सीमित राहून जाऊ. भारताच्या विविधतेत आपलाही सहभाग आहे आणि तो अधोरेखित करण्यासाठी देशातील बहुसंख्य समाज आणि अल्पसंख्याक मुस्लीम समाज यांच्यात सुसंवादाची प्रक्रिया होणे नितांत आवश्यक आहे. भारतीय लोक हे अनुभवत आहेत की, अल्पसंख्याक मुस्लीम समुदाय हा एका धर्मनिरपेक्ष राज्यव्यवस्थेत राहतो आहे, आपले अनुकरण करण्याचा इतर समुदाय विचार करतील असा समज चुकीचा आहे.

एक शेवटची गोष्ट सांगू इच्छितो, इस्लामची शिकवण ही केवळ भारतासाठी आणि मुस्लिमांसाठी आहे असे समजण्याचे कारण नाही. आपल्या विचारातून, आचारातून ही शिकवण इतर लोकांनाही मिळायला हवी. काही वर्षांपूर्वी एका अल्जेरिअन तत्त्ववेत्ता असलेल्या मोहम्मद अरकान याचे एक पुस्तक माझ्या वाचनात आले. त्याचे हे पुस्तक वाचून मी पुरता प्रभावित झालो. त्याने मुस्लीम समुदायाची आधुनिकतेच्या बाबतीत काय मते असायला हवीत याबद्दल आपल्या पुस्तकात ऊहापोह केलेला आहे. तो आपल्या या पुस्तकात म्हणतो, 'विवेकवादी बुद्धी, आधुनिकतेचा विचार आणि त्याचबरोबर आधुनिकतेची चिकित्सा ही इस्लामची शिकवण मुळातच इस्लामी तत्त्वज्ञान वाढविण्यासाठी मदत करत आहे.' तेव्हा सामाजिक बदलाची नवी कवाडे आपण उघडी करूयात. (मोहम्मद अरकान, रीथिंकींग इस्लाम : कॉमन क्वेश्चन, अनकॉमन अंन्सर, १९९४, पा. नं. १३)

आपण हे नवे क्षितीज गाठले नाही तर येणारी पिढी आपल्याला माफ करेल? 'वास्तविकतः जो पर्यंत आपण स्वतःमध्ये, स्वतःच्या आत्म्यामध्ये बदल घडवत नाही तोपर्यंत देवसुद्धा तुमच्यात बदल घडविण्यासाठी येणार नाही.' (कुराण ए. १२ .११) त्यामुळे मुशावरात समोर जे काम उभे ठाकले आहे, ते आरंभ करताना एका उज्ज्वल भविष्याची आपण आखणी करत आहोत, हे निर्धारित असायला हवे. आपले कायदेशीर आणि संविधानिक हक्क मिळवण्यासाठी आपल्याला प्रयत्न करावे लागणार आहेतच, पण ते करत असताना दुसऱ्या विशाल समुदायापासून अलिप्त राहून चालणार नाही. हे सर्व करत असताना आपण सर्वांनी बदलत्या जगाशी आपले आचार आणि विचार जुळवून घेतले पाहिजेत. डॉ. झफरूल इस्लाम खान साहेब यांनी मला आमंत्रित केल्याबद्दल त्यांचे धन्यवाद.

स्वैरानुवाद : सागर भालेराव
(‘लोकमुद्रा’, मासिक काच्याऑक्टोबर २०१५च्या अंकातून साभार.)

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.