उद्याचा चीन, उद्याचा भारत
पडघम - राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय
माधव गडकरी
  • भारत आणि चीन
  • Tue , 25 July 2017
  • पडघम राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय भारत India चीन China सिक्कीम Sikkim तिबेट Tibet

गेले काही दिवस चीन-भारत दरम्यान सिक्कीम सीमाप्रश्नावरून दोन्ही देशांचे सैन्य आमने-सामने ठाकले आहे. दोन्ही देशांकडून रोज नवेनवे दावे-प्रतिवादे केले जात आहेत. चीनचा अगोचरपणा आणि भारताचे काहीसे नरमाईचे धोरण यामुळे या सीमाप्रश्नावरून दोन्ही देशांत युद्ध तर होणार नाही ना, अशी आशंका व्यक्त केली जात आहे. १९६२च्या भारत-पाक युद्धापासून या दोन्ही देशांतील सीमाप्रश्नावरून वाद आहेत. त्याचा थोडक्यात इतिहास समजून घेण्यासाठी या लेखाचा उपयोग होऊ शकेल. ‘माओनंतरचा चीन’ या (कै.) ज्येष्ठ संपादक माधव गडकरी यांनी लिहिलेल्या आणि श्रीविद्या प्रकाशनाने १९८१ साली प्रकाशित केलेल्या पुस्तकातील ‘उद्याचा भारत, उद्याचा चीन’ या शेवटच्या प्रकरणाचा हा संपादित अंश आहे.

.............................................................................................................................................

‘या चीन नावाच्या प्रचंड अजगराला झोपून द्या, कारण तो जागा झाला तर सबंध जगाला विळखा घालील,’ असे नेपोलियनने त्या काळात म्हटले. जगज्जेत्या नेपोलियनलाही ज्याचे भय वाटले तो चीन जागा झाला आहे. समर्थ बनला आहे. भारतासारख्या आधी जागा झालेल्या देशाचा त्याने लष्करी व शेती आघाडीवर पराभव केलेला आहे…

…चिनी आक्रमणानंतर अनेक पुस्तके प्रसिद्ध झाली. ब्रिगेडिअर दळवींचे ‘हिमालयीन ब्लंडर’ हे त्यांपैकीच एक. चीनच्या या आक्रमणाचे व विषयाचे वर्णन त्यांनी ‘हिमालयन ब्लंडर अ‍ॅट ऑल लेव्हलस’ असे केले आहे. ते वर्णन शंभर टक्के खरे आहे. लष्कर, विरोधी पक्ष, सरकार, वृत्तपत्रे आणि जनमत या सर्वांनी घोडचूक केली असे त्यांचे म्हणणे आहे…

नेव्हिल मॅक्सवेल हा ‘लंडन टाइम्स’चा प्रतिनिधी १९५९च्या ऑगस्टमध्ये नवी दिल्लीत केवळ दैनिकाच्या कामासाठी आला. भारत-चीन लढाई होणार असे त्याच्या मनोमनी नव्हते. “हे सर्व घडत असताना माझाही गैरसमज झाला!” असे पत्रकार नेव्हिल मॅक्सवेल लिहितो. दुसऱ्याच्या भूमिकेबद्दलच्या गैरसमजातून कसा संघर्ष उदभवतो याचे भारत-चीन हे उत्तम उदाहरण आहे असे त्यांनी लिहिले. या सर्व सीमावादात दोनच प्रश्न मुख्य आहेत व त्याबद्दल पंतप्रधानांपासून प्रवक्त्यांपर्यंत कुणीही स्पष्टपणे भारतीय जनतेला खुलासा केलेला नाही. १९१४मध्ये जो सिमला करार झाला व मॅकमोहन रेषा सीमा बनली, त्या करारावर चीनने सही केली नव्हती हा पहिला प्रश्न व १९४७मध्ये ब्रिटिश भारतामधून गेले तेव्हा अक्साई चीन कुणाच्या नियंत्रणाखाली होता हा दुसरा प्रश्न! या दोन प्रश्नांच्या उत्तरात आपला सर्व सीमा-प्रश्न सामावलेला आहे.

नेव्हिल मॅक्सवेल यांनी आपल्या ‘इंडियाज चायना वॉर’ या पुस्तकात ब्रिटिश दप्तरातील पुरावा सादर केला आहे. त्याप्रमाणे सिमला करारावर चीनची सही नाही. कारण ही सिमला परिषद ब्रिटन व तिबेट या दोन राष्ट्रांतील होती व रशिया आणि चीन या दोघांनाही भारतापासून दूर ठेवण्यासाठी व तिबेटला महत्त्व देण्यासाठी हुशार इंग्रजाने भरविलेली ही परिषद होती. २४ व २५ मार्च १९१४ रोजी ही परिषद झाली. सर हेन्री मॅकमोहन हे सर ड्युरेंड यांच्याबरोबर अफगाणिस्तानबरोबरची सीमा ठरविण्यातही होते. या मॅकमोहन महाशयांनी एका मैलाला आठ इंच या मापाने दोन नकाशांवर एक रेषा मारली व ती ब्रिटिश भारत व तिबेट यांच्यातील सीमा ठरविली. त्या दिवसापासून तिबेट व भारत यांच्यातील सीमा मॅकमोहन रेषेने ठरविली गेली. परंतु चीन स्वस्थ बसला नव्हता. त्याने आपला प्रतिनिधी त्या वेळी सिमल्यात हजर ठेवला होता व त्या हजर राहिलेल्याने इव्हान चेनने ब्रिटन व तिबेट यांमधील हा करार आमच्यावर बंधनकारक नाही, असे जाहीर केले. चीनच्या लंडनमधील राजदुतानेही हे अधिकृतपणे जाहीर केले. पुन्हा त्या वेळी माओ नव्हता. कम्युनिस्ट राजवट नव्हती. ब्रिटिशांशी जमते घेणारेच राज्यकर्ते होते, परंतु त्यांनी सिमला करारावर सही केलेली नाही आणि आज मॅकमोहन रेषेबद्दलचा सिमला करार चीन पाळत नाही, असे जेव्हा भारत सरकारचे नेते भाषणात सांगतात, प्रचार साहित्यात ते छापतात तेव्हा ते इतिहास न वाचता लोकांची फसवणूक करतात असे चीन म्हणतो त्यात मग खोटे काय?

पुन्हा ही मॅकमोहन रेषा भारत-तिबेट यांच्या सीमारेषा जेथे भिडल्या होत्या, त्या भागापुरती-भारताच्या पश्चिम सिमेपुरती होती. तिचा व अक्साई चीनचा काही संबंध नाही. अक्साई चीन आहे लडाखमध्ये. लडाख हा काश्मीरचा भाग. काश्मीर हे त्या वेळी संस्थान होते. एकूण मॅकमोहन रेषा चीनने मान्य करावी हा नेहरूंचा प्रस्ताव पश्चिम सीमा भागाबद्दलचा व तो १९५९मध्येच चौ एन लायने मान्य केला. मग वाद का? अक्साई चीन चीनचाच भाग आहे असे भारताने मान्य करावे व मॅकमोहन रेषा चीनने मान्य करावी असा तो प्रस्ताव होता. आम्ही फक्त घेवीचा व्यवहार करू पाहतो आहोत व त्यामुळे १९५९ ते १९८१ या २२ वर्षांच्या अमदानीत प्रत्यक्षात काय घडले? मॅकमोहन रेषेखालच्या आणखी प्रदेश चीनच्या ताब्यात गेला! आणि भारत अपमानित झाला, चीनने केलेल्या पराभवांचा क्रूस खांद्यावर घेऊन आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारत हिंडतो आहे.

अक्साई चीनचा इतिहास

अक्साई चीनचा इतिहासही साधा सरळ नाही. १८९०मध्ये अक्साई चीन हा चीनचा भाग आहे असा दावा चीनने ब्रिटिशांकडे केला. त्या वेळी ब्रिटिशांचे राजकारण सर्व रशियाकडे पाहून चालले होते. अक्साई चीन हा सिंकियांगचा भाग आहे असे रशिया म्हणत होता व ते टाळण्यासाठी अक्साई चीन हा तिबेटचा भाग आहे असे ब्रिटिशांनी मान्य केले. कुठूनही रशियन सेनेला अडवणे यासाठी अक्साई चीन आपल्या ताब्यात ठेवावयास हवे असे ब्रिटिशांचे धोरण होते. १८९६मध्ये ब्रिटिश प्रतिनिधी मॅकटर्नी म्हणाला की, अक्साई चीनचा काही भाग आपला आहे, काही तिबेटचा. नेहरू तेच पुढे म्हणाले. सिंकियांग-तिबेटचा कच्चा रस्ता अक्साई चीनमधून तेव्हाही जात होता व त्यावर ब्रिटिशांनी आपली नाकी कधीच ठेवली नव्हती. त्यामुळे स्वातंत्र्यानंतर आपली नाकी तेथे ठेवली गेली नाहीत. सिंकियांगवर रशियाचा अंमल होता व १९४०-४१मध्ये रशियन तज्ज्ञांनी येऊन व अक्साई चीनचा सर्व्हे केला. रशियाचे सतत लक्ष चीनवर होते. ब्रिटनच्या राजकारणाची सूत्रे ही रशियाविरोधी होती व त्यामुळे त्या बाजूला अफगाणिस्तान व या बाजूला तिबेट यांच्याकडे बफर स्टेटस म्हणून ब्रिटिश पाहात होते. आणि या सर्व व्यूहरचनेत चीनची ते काळजीच करीत नव्हते. १९०९मध्ये चीनने तिबेट घेण्यासाठी भारतातून सैन्य पाठविण्याची परवानगी ब्रिटिशांकडे मागितली. ती इंग्रजांनी अर्थातच नाकारली. त्या काळी तिबेट व चीन यांच्यात दळणवळणाचे मार्ग नव्हते. दार्जिलिंगहून चिनी लोक तिबेटला जात. शेवटी चीनने आपल्या बाजूने रस्ते खणले, आणि तिबेट घेतले. त्याच वेळी कोरियाचे युद्ध सुरू झाले.

चीन हे एक नवे शक्तिमान राष्ट्र उदयाला येत आहे हे जाणून मॅकआर्थर त्या वेळी चीनवर हल्ला करण्याचे ठरवीत होता, तर अध्यक्ष ट्रुमन यांनी तिबेटच्या मुक्तीसाठी भारताला वाहतूक विमाने देण्याची तयारी दाखविली होती. परंतु नेहरूंना चीनशी मैत्री करावयाची होती. सरदार पण्णीकरांनी त्यासाठी ‘सुझर्निटी’ व ‘सॉव्हर्निटी’चा वाद उभा केला व आश्चर्य असे की जेव्हा जेव्हा नेहरू ‘सुझर्निटी’ म्हणत त्या वेळी चीन ‘सॉव्हर्निटी’ असा उल्लेख लेखी करी. तिबेट असे सहज गेले, चीनने घेतले, त्यात अक्साई चीनही तिबेटचा भाग म्हणून गेले. काश्मीर व लडाखशी करार केल्यानंतर तिबेचा जो नकाशा दाखविला त्यात अक्साई चीन तिबेटमध्ये दाखविले. लडाखमध्ये कधीच दाखविले नाही. त्यामुळे तिबेट गेले तेव्हा अक्साई चीन गेले व ‘मॉर्निंग पोस्ट’ने लिहिले- “चीन आता भारताच्या दाराशी आला आहे!”

आणि दारात दात विचकून तो उभा आहे. त्याच्याशी मैत्री करावयाची की नाही? चीन विश्वसनीय राष्ट्र आहे की नाही? माझे उत्तर असे की आज कोणत्याच राष्ट्राचा विश्वास तुम्हाला देता येणार नाही. तीच गत चीनची आहे. अक्साई चीन भारताचा भाग कधीच नव्हता. मग तो देऊन सीमातंटा मिटविणे हे भारताच्या हिताचे आपण का मानू? ‘द चायनीज बिट्रेयल’ या पुस्तकात बी.एन. मलिक हे गुप्त चौकशी खात्याचे प्रमुख अधिकारी म्हणतात की, नेहरू अक्साई चीनवर तडजोड करण्यास तयार होते. अक्साई चीन लगतचे सोडा प्लेन्स, लिंग झी तांग हे प्रदेश चीनने भारताला द्यावेत व अक्साई चीन सोडावा यास नेहरू तयार होते. परंतु परराष्ट्र खात्याच्या इतिहासविभागाचे प्रमुख डॉ. गोपाल (डॉ. राधाकृष्णन यांचे चिरंजीव) यांनी इमानी सरकारी नोकराप्रमाणे अक्साई चीन भारताचा भाग असल्याचे दाखवून आपले प्रमोशन निश्चित केले आणि नेहरूंच्या कारकिर्दीचे मातेरे केले. जनमत हे वाऱ्यासारखे असते. त्या वेळी अक्साई चीन हा चीनचा भाग आहे असे म्हणणाऱ्यास रस्त्यावरचा अनपढ माणूसही देशद्रोही म्हणत होता. ‘मराठा’ दैनिकाने सुरुवातीस ‘नकाशाचे भांडण’ अशी भूमिका घेतली होती, परंतु एकूण वारे पाहून त्यांनी युद्धोन्मादाच्या प्रवाहात स्वत:ला लोटून दिले. चीनने भारतावर स्वारीच केली होती. आपले सैन्य पळत सुटले होते व तेझपूर गेल्यात जमा धरून नेहरूंनी नभोवाणीवरून भाषण केले होते.

माओच्या लष्करी आव्हानाचा भारताने खरोखरच विचार केला नव्हता. आज जगाने तो केला आहे. भारताची तटस्थता तेव्हा भंग पावली होती. नेहरूंनी अमेरिकेकडे ‘एअर कव्हर’ मागितले होते. ही गोष्ट गॉलब्रेथ यांनी आपल्या पुस्तकात जाहीर केली आहे. आणि चीन जसा पुढे आला तसा मागे गेला. याचे कारण सरळ होते. बर्फ पडू लागल्यानंतर खिंडी बंद झाल्या असत्या व चिनी सैनिक भारतीय सैन्याच्या कोंडीत सापडले असते.

आज अक्साई चीनच्या बदल्यात चुंगी खोरे देण्यास चीन तयार आहे… चुंगी हे शेवटी खोरे आहे. ती खिंड नाही. लष्करी दृष्टीने तिला महत्त्व नाही. बांगला देशाच्या डोक्यावरचा आणखी थोडा भूप्रदेश भारतात येईल इतकेच, परंतु तो मिळत असेल तर तडजोड करून टाकणे हे भारताच्या हिताचे आहे. आपल्याकडे राजकीय पक्ष आंतरराष्ट्रीय प्रश्नावर एकत्रित येऊन सामंजस्याने विचार करीत नाहीत. भारत-चीन सीमा-तंटा मिटणे हे पुढील सर्व विषयांच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. हा तंटा मिटवावा व ताबडतोब हिंदी-चिनी भाई भाईचा कोलाहल माजवावा असे मुळीच नव्हे. अज्ञानी भारतीय जनतेला दोन्ही टोकाला नेण्याचे हे राजकारण निषेधार्ह आहे…

…हा तंटा मिटत नाही तोपर्यंत अरुणाचल प्रांत हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे असे चीन मानणार नाही. यासाठी अक्साई चीनवर पाणी सोडणे, सीमा निश्चित करून घेणे व सीमातंटा सोडविणे हा एकच उपाय भारत सरकारसमोर आहे. जनतेने या योजनेस पाठिंबा दिला तर सरकारला हा प्रश्न सोडविण्याचे धैर्य लाभेल.

चीनचे भवितव्य

सीमा-तंट्याचा हा पहिला प्रश्न बाजूला ठेवल्यावर दुसरा विषय येतो चीनच्या भवितव्याचा. उद्याचा चीन कसा असेल? चीनच्या प्रचारयंत्रणेचा मारा पचवून, खोटे आकडे देण्याची त्यांची तयारी हिशेबात धरून काही अनुमाने आपण काढू शकतो…

…चीनचा शत्रू कोण? कागदावर रशिया. परंतु चीन-रशिया युद्ध होण्याची कधीतरी शक्यता आहे का? चीन-अमेरिका यांच्यात तिसरे महायुद्ध होणार असे पूर्वी माओ म्हणे. परंतु सध्या पीकिंगमधील जुन्या पोलाद कारखान्याचे आधुनिकीकरण करण्यात अमेरिकेची बेथलेम स्टील ही कंपनी गुंतलेली आहे. तेल संशोधनात यश मिळाले तर चीन हा ‘ऑईल जायंट’ होईल असे अमेरिकेलाच वाटते. चीन एकीकडे चार आधुनिकीकरणांसाठी सर्व देशांची मदत घेतो आहे. दुसरीकडे नोकशाही कमी करतो आहे. अधिकाऱ्यांच्या बैठका, अहवालांवर अहवाल, आणि तपासणीवर तपासणी यातच नोकरशाहीने देश गिळला याची जाणीव चीनच्या आजच्या नेत्यांना झाली आहे. भारताची यापेक्षा काय वेगळी स्थिती आहे? एका कुटुंबाला एक मूल ही चीनची आज सर्वांत लोकप्रिय घोषणा आहे. परंतु डिस्कोथेक्सही चीनमध्ये सुरू झाले आहेत. एका परस्परविरोधी मार्गाचा अनुभव यात दिसतो. चार आधुनिकीकरणांच्या या उपक्रमाने येत्या दहा वर्षांत चीनचा तोंडवळा बदलून जाईल. चीन अधिक समर्थ होईल. भारतापेक्षा लष्करीदृष्ट्या व धान्योत्पादनात चीन आघाडीवर राहील. भारत-चीन मैत्री ही रशियाइतकी कधीच निकटची होऊ शकणार नाही. भारत-रशिया मैत्री इतकी घट्ट झाली याचे मुख्य कारण आपल्या सीमा एकमेकांना भिडलेल्या नाहीत. त्यात रशिया व भारत यांची मैत्री ही दोन समान राष्ट्रांची मैत्री नाही. रशिया म्हणजे मोठा भाऊ व भारत धाकटा भाऊ असे या मैत्रीचे स्वरूप आहे. या दोन्ही गोष्टींचा भारत-चीन संबंधांत अभाव आहे. आशियातील दोन शेजारी देश, दोन्ही शेतीप्रधान देश, जुन्या संस्कृतीचा वारसा सांगणारे देश हे एकमेकांचे शत्रू राहू शकत नाहीत. राहणे हिताचे नाही…

…आपले धोरणही खरोखर समतोल, तटस्थ अलिप्ततावादी असेल तर हिमालयाला साक्षी ठेवून उभय राष्ट्रांतील शत्रुत्व तरी संपू शकेल. यापुढचे युद्ध कुणालाच परवडणारे नाही. दोन्ही महायुद्धे युरोपच्या भूमीवर झाली. तिसरे महायुद्ध झाले तर ते आशियाच्या भूमीवरच होईल, म्हणून ते टाळले पाहिजे. मर्यादित सीमा-संघर्षाच्या नव्या क्लृप्त्या बड्या राष्ट्रांनी काढल्या आहेत. मध्य पूर्वेतील तेल संपले तर भरपूर तेलसाठा असणारे जगातील पहिल्या क्रमांकाचे राष्ट्र चीन होईल. कॅनकुन परिषदेत ऊर्जा-समस्येवर शेवटी काही चर्चा झालीच नाही. युनो जगात शांतता निर्माण करील अशी भोळी आशा आपण कधीच ‌ठेवता कामा नये. अशा परिस्थितीत राजकीय पक्षांचे अज्ञानी नेते, प्रचारासाठी उभा केलेला विरोध, यापलीकडे आपले हित आहे. रशियाची मैत्री न बिघडविता चीनचे शत्रुत्व संपविणे ही काळाची गरज आहे. उद्याचा चीन व उद्याचा भारत हे जवळ येणे अपरिहार्य आहे. कारण ते १०० कोटी आणि आम्ही ७० कोटी मिळून जग व्यापणार आहोत. आम्ही मिळून व्यापणार की एकमेकांशी स्पर्धा करून व्यापणार हा प्रश्न आहे. तिसरे जग, त्याचे नेतृत्व हे सारे राजकारणातील काव्य आहे. संस्कृती व राज्यपद्धती पूर्णपणे भिन्न असलेल्या राष्ट्रांचे हे तिसरे जग आहे. आशिया खंडाचे राजकारण प्रधान मानून भारत-चीन एकत्र आले तर जगाच्या राजकारणाला कलाटणी मिळू शकेल, लोकशाही अधिकाधिक प्रगल्भ होईल अशी अपेक्षा करणाऱ्यांना हुकूमशाहीच्या दिशेने सारे जगच वळते आहे असे रोज जाणवते. अफगाणिस्तानात रशियन रणगाडे, पाकिस्तानमध्ये एफ १६ विमानाच्या लष्करशाहीचे व इस्लामशाहीचे थैमान, ब्रह्मदेश, बांगला देशामध्ये हुकूमशाही, सिलोनसारख्या छोट्या देशातही आणीबाणी या गोष्टींकडेही भविष्याच्या संदर्भात दुर्लक्ष करता येणार नाही. उद्या भारत-चीन संघर्ष जुंपला तर ते नुसते निमित्त मिळून भारतात आणीबाणी पुकारली जाईल.

शेवटी आपल्या देशात लोकशाही, विचारस्वातंत्र्य टिकावे यासाठी शांतता हवी. आशियात शांतता हवी. शांततेसाठी मैत्री हवी. भारतातच केवळ लोकशाही टिकवावयाची नाही, तर ती उद्याच्या चीनमध्ये प्रगल्भ स्वरूपात अवतरावी हे आपले उद्दिष्ट असावयास हवे. उद्याचा भारत व उद्याचा चीन एकमेकांचा मित्र बनला तर दोनशे कोटी लोकांना स्वास्थ्य लाभेल. पाकिस्तानी आक्रमणाच्या गमज्या संपतील. भारतीय नेत्यांना देशविकासाचे काम करता येईल. भांडवलशहांची कारस्थाने कमी होतील. भारतीय शेतकरी व चिनी शेतकरी हे दोघेही लोकशाही व समाजवाद यांचे अग्रदूत ठरावेत असे माझे स्वप्न आहे. रशियाशी त्यासाठी शत्रुत्व अभिप्रेत नाही. अमेरिकेचे चांगूलचालन त्यात अंतर्भूत नाही. दोन आशियाई बलाढ्य देशांचे ऐक्य व तेही समपातळीवर त्यात अपेक्षित आहे. त्या दिशेने नेत्यांनी देशाला नेले पाहिजे असे मला वाटते. विचाराधिष्ठित जनमत ही देशाची खरी शक्ती असते. ती वाढण्यास हे माझे छोटे पुस्तक कारणी लागो हीच प्रार्थना.

(‘माओनंतरचा चीन’ या (कै.) ज्येष्ठ संपादक माधव गडकरी यांनी लिहिलेल्या आणि श्रीविद्या प्रकाशनाने १९८१ साली प्रकाशित केलेल्या पुस्तकातील ‘उद्याचा भारत, उद्याचा चीन’ या शेवटच्या प्रकरणाचा हा संपादित अंश आहे.)

.............................................................................................................................................

माधव गडकरी यांच्या पुस्तकांच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/search/?search=Madhav+Gadkari&search_type=Authors&doSearch=1

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

सध्याच्या काळामध्ये तरुण पत्रकार लढायला तयार आहेत, ही माझ्या दृष्टीने अत्यंत आशादायक गोष्ट आहे. मला फक्त ह्यात नागरिकांचं ‘कॉन्ट्रीब्युशन’ फारसं दिसत नाही : निखिल वागळे

‘पर्यायी मीडिया’चं काम ‘मेनस्ट्रीम’च्या तुलनेमध्ये कमी पोहोचणारं असलं तरी खूप महत्त्वाचं आहे. आणीबाणीमध्ये ‘साधना’सारख्या छोट्या साप्ताहिकाने जे काम केलं, तेच इतिहासात नोंदलं गेलं. तेच नेमकं ह्यांच्या बाबतीत होणार आहे. जेव्हा सत्ताधाऱ्यांना ‘तू नागडा आहेस’ असं सांगायला समाजातलं कोणीही तयार नव्हतं, तेव्हा या किंवा कमी रिसोर्सेस असलेल्या लोकांनी हे काम केलं. माझ्या मते हे खूप ऐतिहासिक काम आहे.......

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......