पटेलांची संभाव्य निवृत्ती आणि त्यांचा विमान अपघात, डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या अटकेमुळे निर्माण झालेला प्रश्न आणि काही राजकीय, प्रशासकीय आणि संस्थानांशी निगडित प्रश्न - भाग ३

पटेलांची संभाव्य निवृत्ती आणि त्यांचा विमान अपघात

जून १९४९मधील पटेल आणि काकासाहेब गाडगीळ यांच्या पत्रव्यवहारात एक रोचक उल्लेख येतो. काही वर्तमानपत्रांमधून पटेल हे लवकरच निवृत्त होणार आहेत, अशी बातमी आल्याचे गाडगीळ यांनी पटेलांना कळवले. वाढते वय आणि देशाचा कारभार ज्या पद्धतीने चालवला जात आहे या कारणास्तव निवृत्तीचा विचार तुमच्या मनात आला असेल तर ते समजण्यासारखे आहे, असे नमूद करून देशासमोरील जटील प्रश्न सुटल्याशिवाय तुम्ही निवृत्त होता कामा नये, अशी विनवणी गाडगीळ यांनी पटेलांना केली (पृ. ६२-६३). पटेलांनी आपल्या पत्रोत्तरात आपल्या अंगात जोपर्यंत शक्ती आहे तोपर्यंत आपण देशाचा सेवेत कार्यरत राहू, असे सांगत याबद्दल चिंता नसावी असे कळवले (पृ. ६३).

पण त्याही आधी एप्रिल १९४९मध्ये पटेलांनी मृत्युला चकवा दिला होता. २९ मार्च १९४९ रोजी पटेल, त्यांच्या कन्या मणिबेन पटेल, खाजगी सचिव व्ही. शंकर आणि जोधपुर नरेस हणवंत सिंह यांच्यासह विमानाने जयपूरला निघाले. वाटेत विमानाच्यो दोन इंजिनपैकी एक बंद पडले आहे असे लक्षात आले आणि वैमानिकाने शिताफीने विमान जमिनीवर उतरवले, पण यामुळे विमानाचा जगाशी संपर्क तुटल्यामुळे सर्व जण चिंतेत होते. विमान उतरल्यावर काही तासांनी सरकारी यंत्रणा तिथपर्यंत पोहोचली आणि पटेल सुरक्षित आहेत, हे कळल्यावर सर्वांनी सुटकेचा निश्वास टाकला. रात्री उशिराने सर्व मंडळी जयपूरला पोहोचली. ३१ मार्चला पटेल दिल्लीला परतले, तेव्हा त्यांच्या स्वागतासाठी विमानतळावर मोठी गर्दी झाली. त्या दिवशी उशिराने ते घटना परिषदेच्या बैठकीत सामील झाले, तेव्हा सर्व सभासदांनी बाकं वाजवून त्यांचे स्वागत केले (Gandhi, 2013, पृ. ४९४-४९५). एकूण काळ आला होता, पण वेळ आली नव्हती. 

डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या अटकेमुळे निर्माण झालेला प्रश्न

१९४९मध्ये समाजवादी पक्षाचे नेते डॉ. राम मनोहर लोहिया आणि त्यांच्या काही सहकाऱ्यांना अटक झाली. राजधानीतील नेपाळच्या दूतवासावर त्यांनी मोर्चा नेला होता आणि त्यादरम्यान त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली. पं. नेहरूंनी पटेलांना १३ जून १९४९ रोजी लिहिलेल्या पत्रात हा विषय उपस्थित केला. पं. नेहरूंनी आपल्या पत्रात डॉ. लोहिया यांचे वर्तन बेजबाबदारपणाचे होते हे मान्य केले, मात्र तुलनेने क्षुल्लक असलेल्या कृतीबद्दल त्यांच्या आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांवर जरा कडकच कारवाई केल्यामुळे या सगळ्या मंडळींबाबत सहानुभूती निर्माण झाली आहे असे नमूद केले. सरकारबद्दल बरीच नाराजी असताना आपण क्षुल्लक बाबींसाठी कठोर कारवाई करत आहोत असे चित्र निर्माण होऊ देता कामा नये, असा आशयाचे मत देखील त्यांनी व्यक्त केले (पृ. २४०).       

या संदर्भात ज्येष्ठ काँग्रेस नेते आचार्य जी.भ. कृपलानी यांनी पं. नेहरूंना पत्र लिहिले होते. पं. नेहरूंनी या पत्राची प्रत वर उल्लेखिलेल्या आपल्या पत्रासोबत पटेलांकडे पाठवली. आचार्य कृपलानी यांनी डॉ. लोहिया आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांवर अश्रुधुराचा वापर केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आणि या सगळ्यामुळे या मंडळींचे अकारण महत्त्व वाढले आहे असे मत व्यक्त केले. या सगळ्याचा सरकारला फायदा होणार नाही, असे सांगत त्यांच्याविरोधात दाखल केलेले गुन्हा मागे घ्यावा आणि त्यांची सुटका करावी अशी मागणी कृपलानी यांनी केली (पृ. २४१).

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

पटेलांनी दरम्यान दिल्लीचे मुख्य आयुक्त आणि ज्येष्ठ आय.सी.एस. अधिकारी शंकर प्रसाद यांच्याशी या प्रकरणावर सल्लामसलत केली आणि १८ जून १९४९ रोजी पं. नेहरूंना पत्र लिहिले. राजधानीत जमावबंदी लागू होती, ही बाब त्यांनी पं. नेहरूंच्या निदर्शनास आणून दिली. समाजवादी मंडळींना सभेची अनुमती मागितली होती, जी त्यांना देण्यात आली पण त्या मंडळींनी मोर्चा काढायचा ठरवला असे त्यांनी पुढे लिहिले. मोर्चा वाढत गेला आणि नेपाळच्या दूतावासाला धोका निर्माण होण्याची शक्यता दिसल्यामुळे पोलिसांनी पुढील कारवाई केली अशी माहिती त्यांनी दिली. खटल्याची सुनावणी अंतिम टप्प्यात आली असून त्यात हस्तक्षेप करणे योग्य ठरणार नाही, असेदेखील पटेलांनी लिहिले. पं. नेहरू यांचे स्वीय सहाय्यक एम. ओ. मथ्थाई तसेच आचार्य कृपलानी आणि त्यांच्या पत्नी काँग्रेस नेत्या श्रीमती सुचेता कृपलानी यांनी तुरुंगात जाऊन डॉ. लोहिया यांची भेट घेतल्याबद्दल पटेलांनी नाराजीदेखील व्यक्त केली. आपलेच लोक डॉ. लोहिया यांना सहानुभूती दाखवत असल्यामुळे सरकारचे काहीतरी चुकले आहे, असा समज निर्माण होत आहे असेदेखील त्यांनी सांगितले. मथ्थाई यांनी पं. नेहरूंचे प्रतिनिधी या नात्याने भेट घेतल्याचा समज निर्माण झाल्यामुळे प्रकराणातील गुंतागुंत वाढत आहे, असे त्यांनी पुढे लिहिले (पृ. २४३).    

याला पं. नेहरूंनी १९ जून रोजी सविस्तर पत्रोत्तर लिहिले. डॉ. लोहिया यांच्या कृतीबद्दल सार्वत्रिक नाराजी असली, तरी काहीशा क्षुल्लक बाबीसाठी त्यांना आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना महिनाभर तुरुंगात रहावे लागल्यामुळे आता त्यांच्याबद्दल व्यापक सहानुभूती निर्माण झाली आहे, असे पं. नेहरूंनी लिहिले. या सर्व प्रकरणामुळे आपले सरकार हुकूमशाही प्रवृत्तीचे आहे असे चित्र निर्माण होत आहे, असेदेखील त्यांनी लिहिले. मथ्थाई यांच्या भेटीचा उल्लेख करून या भेटीमुळे लोकमतावर सकारात्मक परिणाम झाला आहे, असा दावा त्यांनी केला. या भेटीमुळे वैयक्तिक आकसापोटी ही कारवाई केलेली नाही, असे चित्र निर्माण झाले आहे असा दावादेखील त्यांनी केला (पृ. २४४). या वर २१ जून १९४९ रोजी पटेलांनी पं. नेहरूंना पत्र लिहून आपण समक्ष भेटीदरम्यान याची चर्चा करू असे सांगितले.

पं. नेहरूंनी २१ जून १९४९ रोजी पत्र लिहून याबद्दलची अधिक माहिती पटेलांना दिली. साम्यवाद्यांचा प्रभाव वाढत असल्याबद्दल समाजवादी चिंतीत आहेत, असे त्यांनी सांगितले. पक्षात दोन गट असून पहिला गट जो मोठा आहे ते जिथे शक्य असेल तिथे सरकारशी सहकार्य करू इच्छितो, तर दुसरा गट जो छोटा आहे आणि ज्याचे नेतृत्व डॉ. लोहिया करत आहेत. ते अधूनमधून बेजबाबदार पद्धतीने वागणारे आहेत, असे विश्लेषण त्यांनी मांडले. डॉ. लोहिया जे करत आहेत त्याबाबत पक्षात नाराजी आहे, मात्र पक्षनिष्ठेपायी या मंडळींना सार्वजनिकरित्या डॉ. लोहिया यांचे समर्थन करणे भाग आहे, असे पं. नेहरूंनी पुढे लिहिले (पृ. २४६).

दरम्यान डेहराडून येथे पं. नेहरू आणि पटेल यांची समक्ष भेट होऊन डॉ. लोहिया प्रकरण आणि इतर प्रश्नांबाबत चर्चा झाली. राजधानीत परतल्यावर २९ जून १९४९ रोजी पं. नेहरूंनी या विषयावर पटेलांना पुन्हा लिहिले. खटला संपवून त्यांना शिक्षा सुनावली गेली आहे, ही बाब त्यांनी नोंदवली आणि या पार्श्वभूमीवर या सगळ्यांची शिक्षा माफ करून त्यांची सुटका करावा जेणेकरुन सरकारबद्दल नाराजी निर्माण होणार नाही, असे त्यांनी सुचवले (पृ. २४७-२४८).   

याबद्दल ३० जून १९४९ रोजी पटेलांनी पं. नेहरूंना लिहिले. त्यात त्यांनी आपण केंद्रिय गृह सचिव एच.व्ही.आर. अय्यंगार आणि शंकर प्रसाद यांच्याशी सल्लामसलत करून निर्णय घेऊ असे सांगितले. पटेलांनी डॉ. लोहिया यांच्या या प्रकरणाच्या अनुषंगाने पं. नेहरूंना समाजवादी मंडळींबद्दल असलेल्या आस्थेचा प्रश्न उपस्थित केला. निमित्त होते समाजवादी नेते अशोक मेहता यांनी पं. नेहरूंची भाची आणि विजयलक्ष्मी पंडित यांच्या कन्या चंद्रलेखा मेहता यांच्याबद्दल लिहिलेला एक लेख. हा लेख असभ्य आहे असे समजते, असे पटेलांनी लिहिले. तुम्ही समाजवाद्यांबद्दल अकारण सहानुभूती दाखवत असून त्यांची बेजबाबदार वृत्ती पाहता त्यांची तेवढी लायकीसुद्धा नाही, असे त्यांनी पं. नेहरूंना सांगितले. तरी मी तुमच्या मतांचा विचार करीन, असे सांगत पटेलांनी या मुद्द्याचा समारोप केला (पृ. २५१).

योगायोगाने पं. नेहरूंनी याच दिवशी या विषयाचा उल्लेख करणारे पत्र पटेलांना लिहिले. समाजवादी पक्षाचे नेते बेजबाबदार असून त्यांचे मानसिक संतुलन ढळलेले दिसत आहे, असे निरीक्षण पं. नेहरूंनी नोंदवले आणि काहीशा क्षुल्लक बाबीसाठी डॉ. लोहिया आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना अटक करून तुरुंगात ठेवल्यामुळे ही बाब आपल्याला भूषणावह नाही, असे सांगितले. या सर्व प्रकरणामुळे सरकारची प्रतिमा मलिन होण्याची शक्यता आहे असेदेखील त्यांनी लिहिले (पृ. २३७). अखेर जुलै १९४९मध्ये डॉ. लोहिया यांची तुरुंगातून सुटका करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याबद्दल ९ जुलै १९४९ रोजी पं. नेहरूंना लिहिलेल्या पत्राद्वारे पटेलांनी टिप्पण्णी केली. डॉ. लोहिया हे सुटकेनंतर पत्रकारांना भेटले आहेत आणि त्यावरून त्यांच्यात काहीच बदल झालेला नाही, असे पटेलांनी लिहिले. आपल्यापेक्षा ते त्यांच्या पक्षालाच अधिक त्रासदायक ठरत आहे, असेही त्यांनी लिहिले (पृ. ३०८).

यायोगे या प्रकरणावर पडदा पडला. पण त्यातून पं. नेहरू आणि पटेल यांचे कायदा-सुव्यवस्थेच्या प्रश्नांकडे पाहण्याचे दृष्टीकोन किती भिन्न होते, हे लक्षात येते. पं. नेहरू क्षुल्लक बाबींकडे दुर्लक्ष करावे या मताचे होते, तर उपद्रवी लोकांवर कायद्याचा बडगा उगारलाच पाहिजे, या मताचे पटेल होते. अर्थात या दोघांचे डॉ. लोहिया यांच्याशी असलेले संबंध वेगवेगळ्या स्वरूपाचे असावेत. त्यामुळेदेखील या प्रकरणाच्या संदर्भात दोघांची मते वेगवेगळी असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.    

काही राजकीय आणि प्रशासकीय प्रश्न

स्वातंत्र्यानंतरच्या कालखंडातील हिंदु-मुस्लीम संबंधांबाबतची दोन रोचक पत्रं या खंडात समाविष्ट करण्यात आली आहेत. जमियत-उल-उलेमा हिंद ही मुस्लीम धर्मगुरूंची भारतातील एक महत्त्वाची संघटना होय. ही संघटना काँग्रेसशी संलग्न होती आणि तिचा फाळणीला विरोध होता. मात्र १९४९मध्ये या संघटनेचे एक प्रकाशन पटेलांच्या नजरेस आले. त्याबद्दल त्यांनी या संघटनेचे एक प्रमुख नेते मौलाना हिफ्जुर रहमान यांच्याशी चर्चा केली आणि त्याबद्दल त्यांना १५ ऑक्टोबर १९४९ रोजी पत्र लिहिले. सदर प्रकाशनाचे ताजे पुर्नमुद्रण १९४९ साली झाले असून ती त्याची १६ आवृत्ती होती, अशी नोंद पटेलांनी या पत्रात केली (पृ. ३६२).

पटेलांना सदर प्रकाशन आक्षेपार्ह वाटले आणि त्यांचे आक्षेप नेमके काय होते, हे त्यांनी या संदर्भात ३० नोव्हेंबर १९४९ रोजी पं. नेहरूंना लिहिलेल्या पत्रातून कळते. सदर प्रकाशन हे मुस्लीम समुदायाच्या शाळांमध्ये पाठ्यपुस्तक म्हणून वापरले जात असे. त्यात हिंदूंचा ‘काफीर’ असा उल्लेख होत असे आणि हिंदूंना कायमस्वरूपी नरकात राहावे लागेल, असे त्यात लिहिले होते. ही बाब आक्षेपार्ह असून असा मजकूर स्वातंत्र्यानंतरदेखील वापरला जातो, हे दुर्दैवी आहे. यामुळे नव्या पिढीवर चुकीचे संस्कार होतील, असे आपण मौलाना हिफ्जुर रहमान यांना सांगितल्याचे त्यांनी पं. नेहरूंना कळवले. मौलाना हिफ्जुर रहमान यांनी सदर पुस्तकाच्या संकलकाला महत्प्रयासाने समजावून सांगतिले आणि पुढील आवृत्यांमध्ये असे उल्लेख केले जाणार नाहीत याची तजवीजदेखील केली. ही बाब त्यांनी पत्राद्वारे पटेलांना कळवली आणि त्याचा उल्लेख त्यांनी या पत्रातदेखील केला. या संदर्भात इतर कोणती पावले उचलली जात आहेत, याची माहितीदेखील त्यांनी पं. नेहरूंना दिली. या पत्रातील शेवटची तीन वाक्य रोचक आहेत. पटेल लिहितात – ‘हे प्रकरण सामोपचाराने सुटले याचा मला आनंद झाला आहे, तुम्हाला ही बाब कळावी असे वाटल्यामुळे मी तुम्हाला कळवत आहे, आणि आपले काही राष्ट्रवादी मित्र या धार्मिक कट्टरतावादात अशा प्रकारे गुंतले जाणे ही बाब दुर्दैवी आहे.’ (पृ. ३६३-३६४).

या खंडांमधील पत्रव्यवहाराचा अवलोकन केले असता स्वांत्र्यांनतर भारतात राहणाऱ्या मुस्लिमांच्या देशावरील निष्ठेबाबत पटेल यांच्या मनात काही शंका होती किंवा किमानपक्षी भारतात राहणाऱ्या मुस्लिमांबद्दल पटेल यांच्या मनात किंतू होता असे जाणवते. पण या प्रकरणाकडे पाहता पटेल  मुस्लीमद्वेष्टे होते असे म्हणता येणार नाही. त्यांना या प्रकरणाचे भांडवल करता आले असते किंवा ते ताणतादेखील आले असते. त्यांनी ते केले नाही याचा अर्थ त्यांना ते करायचे नव्हते. म्हणजेच मुस्लिमांचा ते दुस्वास करत होते असे दिसत नाही. सदर पत्रातील शेवटच्या वाक्यातील ‘आपले काही राष्ट्रवादी मित्र’ हा उल्लेख रोचक आहे. हे राष्ट्रवादी मित्र म्हणजे जमियत-उल-उलेमा हिंद असे पटेलांना अभिप्रेत असेल तर हा उल्लेख अधिकच रोचक बनतो. तसा अर्थ ग्राह्य धरला तर पटेल यांच्या मनात निदान जमियत-उल-उलेमा हिंदच्या देशनिष्ठेबाबत शंका नव्हती, असे निश्चितपणे म्हणता येईल.

या काळात काँग्रेस अंतर्गत प्रश्नदेखील कायम होते. जानेवारी १९४९मध्ये काँग्रेस अध्यक्ष डॉ. पट्टाभी सीतारामय्या हे करू पाहत असलेल्या काँग्रेस कार्य समितीच्या नेमणुकांच्या संदर्भात थोडा वाद झाला. त्याचे तपशील पटेलांनी त्या वेळी वर्ध्याला विश्रांतीसाठी असलेल्या डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना ६ जानेवारी १९४९ रोजी पत्र लिहून कळवले. डॉ. पट्टाभी सीतारामय्या हे जगजीवन राम आणि स.का. पाटील यांची नेमणुक करण्यास उत्सुक नव्हते, मात्र आपण त्यांच्या नावांचा आग्रह धरला आणि त्यांनी पं. नेहरूंशी सल्लामसलत करून आपले म्हणणे मान्य केले, असे त्यांनी कळवले. डॉ. पट्टाभी सीतारामय्या यांना प्रा. एन.जी. रंगा यांना वगळायचे होते, मात्र या निर्णयामुळे गैरसमज निर्माण होतील, असे निदर्शनास आणून दिले असेदेखील त्यांनी सांगितले (पृ. २५४). प्रा. रंगा यांचा समावेश झाला असावा असे दिसते. त्यांना वगळ्यामागे आंध्रातील पक्षांतर्गत गटबाजी कारणीभूत असावी.

याच कालखंडात उत्तर प्रदेशात पक्षांतर्गत गटबाजी उफाळून आल्याचे दिसते. १९४९च्या प्रारंभी केंद्रिय मंत्री रफी अहमद किडवई यांच्यावर काही आरोप करणारे पत्र उत्तर प्रदेशमधील काँग्रेस नेते चंद्र भान गुप्ता यांनी प्रदेशाध्यक्ष पुरुषोत्तमदास टंडन यांना लिहिले होते. ते प्रदेश काँग्रेस समितीच्या कार्यकारिणीच्या बैठकीत वाचून दाखवण्यात आले आणि त्याबद्दल किडवई यांनी पं. नेहरू आणि डॉ. पट्टाभी सीतारामय्या यांच्याकडे तक्रार करत चौकशीची मागणी केली. याबद्दल विचारणा करणारे पत्र पं. नेहरूंनी टंडन यांना लिहिले आणि त्याची प्रत पटेल यांच्याकडे धाडली. याचे पुढे काय झाले याचा शोध घेता येईल.      

स्वातंत्र्यानंतर शासकीय अधिकाऱ्यांबाबत भ्रष्टाचाराचा तक्रारी ऐकू येऊ लागल्या. तसेच देशाला प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची कमतरता भासत असल्यामुळे सेवेतून यापूर्वी काढून टाकलेल्या किंवा बडतर्फ केलेल्या व्यक्तींना पुन्हा शासकीय सेवेत घेण्यात आले होते. तशी काही प्रकरणे घटना परिषदेचे सदस्य आणि ख्यातनाम पत्रकार बी. शिव राव यांनी विधिमंडळात उपस्थित केली होती. त्याबद्दल त्यांच्यात आणि पटेल यांच्या पत्रव्यवहार झाला. पटेलांनी ज्यांना पुन्हा सेवेत घेतले होते, त्यांची पार्श्वभूमी शिव राव यांना मार्च १९४९मध्ये लिहिलेल्या सविस्तर पत्रात विषद केली. एका व्यक्तीला सेवेत परत घेण्याची विनंती पंजाब प्रांतिक सरकारने केली असता, केंद्र सरकारने ती नाकारली होती, याची नोंददेखील पटेलांनी केली. अधिकाऱ्यांची कमतरता असल्यामुळे सरकारला नाईलाजास्त उपल्बध व्यक्तींमधून निवड करावी लागते, असे पटेलांनी स्पष्ट केले. शिव राव यांनी आपल्याला सरकारच्या समोरील अडचणींबद्दल सहानुभूती आहे असे सांगितले, पण त्यांचे समाधान झाल्याचे दिसत नाही.

पं. नेहरूंनी ऑगस्ट १९४९मध्ये एक वेगळाच विषय उपस्थित केला. केंद्र सरकारतर्फे राजधानीमध्ये राज्यकारभाराशी संबंधित विविध विषयांवर परिषदा आयोजित केल्या जात असत आणि त्याला प्रांतिक सरकारचे मंत्री व वरिष्ठ अधिकारी यांना उपस्थित रहावे लागत असे. त्यामुळे प्रांतिक सरकारांचा कारभार विस्कळीत होतो अशी तक्रार प्रांतांकडून केला जात आहे, ही बाब पं. नेहरूंनी पत्राद्वारे पटेल यांच्याकडे मांडली. या परिषदांमुळे वैयक्तिक संपर्क वाढतो आणि त्यामुळे अशा परिषदांची काहीएक उपयुक्तता असते, हे पं. नेहरूंनी मान्य केले. पण तरी तातडीचे आणि महत्त्वाचे काम असल्याशिवाय तुम्ही प्रांतिक मंत्री आणि अधिकारी यांना राजधानीला बोलावत जाऊ नये, असे पं. नेहरूंनी पटेलांना सुचवले. याचे पुढे काय झाले, याचा शोध घ्यायला हरकत नाही.  

शारदा (किंवा श्रद्धा) माता प्रकरण आणि पं. नेहरू

१९४८मध्ये कधीतरी शारदा किंवा श्रद्धा या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या एक महिला सन्यासी या पं. नेहरूंच्या संपर्कात आल्या. त्याबद्दल पं. नेहरू यांचे वादग्रस्त ठरलेले स्वीय सहाय्यक एम. ओ. मथाई यांनी आपल्या दोन्ही पुस्तकांमध्ये याबद्दल सूचक पद्धतीने तपशीलाने लिहिले आहे (Mathai, 1978 आणि 1979). मथाई यांनी सांगितलेल्या हकीकतीवर कितीसा विश्वास ठेवता येईल हा प्रश्नच आहे. मात्र ही महिला पं. नेहरूंच्या संपर्कात आली होती, याला या आठव्या खंडातील या संदर्भातील पं. नेहरू आणि पटेल यांच्यातील पत्रव्यवहारात आधार सापडतो.

या माहिलेचे नाव नेमके काय होते याबाबतदेखील संभ्रम दिसतो. मथाई या महिलेचा उल्लेख ‘श्रद्धा माता’ असा करतात. या खंडात समाविष्ट केलेल्या कागदपत्रात या महिलेचे नाव ‘शारदा माता’ असे येते. मौजेची बाब म्हणजे या संदर्भात पटेलांनी पं. नेहरूंना पाठवलेल्या पत्रात आणि त्याला दिलेल्या पं. नेहरूंच्या पत्रोत्तरात या महिलेच्या नावाचा उल्लेख नाही. १९४९च्या प्रारंभी हिंदू महासभेचे नेते आशुतोष लाहिरी यांनी स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना लिहिलेल्या एक पत्रातील मजकूर केंद्र सरकराच्या गुप्तचर विभागाला कळला आणि त्याचा समावेश करणारा एक अहवाल तयार करण्यात आला, जो गृहमंत्री या नात्याने पटेलांकडे पोहोचला. ४ मार्च १९४९ रोजी लिहिलेल्या पत्राद्वारे पटेलांनी तो अहवाल पं. नेहरूंकडे पाठवला (पृ. ११६-११८).

त्या अहवालानुसार लाहिरी आणि या महिलेची पहिली भेट १९४१मध्ये झाली. १९४१ साली या महिलेने संन्यास घेतला आणि १९४८पर्यंत हिमालयात साधनेत मग्न होती. समाजात परतल्यानंतर स्वतंत्र भारताची उभारणी ही प्राचीन भारतीय संस्कृतीच्या आधारे होण्यासाठी या महिलेने प्रयत्न सुरू केले. या प्रयत्नांचा भाग म्हणून तिने अनेक मोठ्या नेत्यांची भेटी घेतला आणि त्यांच्याशी संपर्क वाढवला. हे नेते तिच्यामुळे प्रभावित झाले आहेत, असे या अहवालानुसार लाहिरी यांनी सावरकर यांनी कळवले. काँग्रेसच्या नेत्यांचा दृष्टीकोन बदलण्याच्या दृष्टीने ही महिली पं. नेहरूंच्या सतत संपर्कात आहे, असे लाहिरी यांनी लिहिल्याची नोंद अहवालात आहे.

पटेलांनी ही माहिती गांभीर्याने घेतलेली नसावी, असे त्यांनी पं. नेहरूंना लिहिलेल्या उपरनिर्दिष्ट पत्रातील मजकुरावरून दिसते. या महिलेमुळे तुमच्यावर काही पारलौकिक प्रभाव पडला आहे काय, तसेच तिच्यामुळे काही नवीन घडामोडी घडल्या आहेत काय असे त्यांनी काहीशा उपाहासात्मक सुरात पं. नेहरूंना विचारले. पं. नेहरूंनी आपले पत्रोत्तर त्याच दिवशी म्हणजे ४ मार्च १९४९ रोजी लिहिले (पृ.११८-११९). दिल्ली आणि लखनऊ येथे आपली या महिलेशी अनेक वेळा भेट झाली आहे असे त्यांनी पटेलांना सांगितले. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांनी या महिलेची भेट घ्या असे आपल्याला आग्रह केला, पण संन्यासी आणि तत्सम मंडळींची भेट घेण्यास आपल्याला रुची नसल्यामुळे आपण तसे करण्याचे टाळत होतो असे त्यांनी लिहिले. मात्र एके दिवशी काँग्रेस नेते जगत नारायण लाल हे या महिलेला आपल्या भेटीसाठी घेऊन आल्यामुळे आपण तिला भेटलो असे त्यांनी सांगितले. ही महिला आकर्षक व्यक्तिमत्त्वाची आणि बुद्धिमान आहे असे आपले मत झाले असून आमच्या भेटींमध्ये तिने साधारणपणे ‘हिंदू कोड बिला’चा मुद्दा उपस्थित केला आणि हिंदीचा आग्रह धरला अशी माहिती त्यांनी दिली. आम्ही दोघांनी एकमेकांचे मतपरिवर्तन करण्याचा प्रयत्न केला असून माझ्या प्रयत्नांना कितीसे यश आलेले आहे, हे माहीत नाही, परंतु या महिलेच्या प्रयत्नांना निश्चितपणे अपयश आलेले आहे, असे पं. नेहरूंनी पटेलांना सांगितले. ही महिला अवध प्रदेशातील एका जमीनदारी कुटुंबातील आहे, अशी माहिती देत पं. नेहरूंनी या पत्राचा समारोप केला. या गूढ अशा प्रकरणाचा शोध घेण्यास हरकत नाही.

संस्थानांशी निगडित प्रश्न

याच काळात विविध संस्थानांशी निगडित असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले होते. संस्थानी खात्याचे मंत्री या नात्याने पटेलांना त्यांचा देखील परामर्श घ्यावा लागला. मोठी संस्थानांचे राजकीय अस्तित्व सुरुवातीला कायम ठेवण्यात आले होते, तर विविध भौगोलिक प्रदेशातील मध्यम आणि छोट्या संस्थानांना एकत्र करुन वेगवेगळे संघ स्थापन करण्यात आले होते. राजस्थानच्या बाबतीत सर्व संस्थाने एकत्र करण्याची प्रक्रिया टप्प्या-टप्प्याने पार पडली. संस्थांनामध्ये संस्थानिकांची सत्ता संपुष्टात आली आणि काँग्रेसशी संलग्न असलेल्या संस्थानी प्रजेच्या संघटनांचे प्रतिनिधींचा समावेश असलेली मंत्रीमंडळे सत्तेत आली होती. या मंत्रीमंडळांना प्रशासनाचा अनुभव नसल्यामुळे संस्थानी खात्यापुढे तेथील प्रशासनाची घडी बसवण्याचे काम होते. यासाठी केंद्र सरकारने त्या-त्या ठिकाणी अनुभवी अधिकाऱ्यांना प्रादेशिक आयुक्त किंवा सल्लागार म्हणून नेमले. यथावकाश संस्थानी प्रदेशातील प्रजेच्या संघटना काँग्रेसमध्ये समाविष्ट झाल्या आणि त्यांच्यातदेखील गटबाजी उफाळून आली. शिवाय सत्ताभ्रष्ट झालेल्या संस्थानिकांचे उपद्याप चालू होतेच.

बुंदेलखंड या प्रदेशातील विविध संस्थाने एकत्रित करून विंध्य प्रदेश युनियन हे राजकीय एकक स्थापन करण्यात आले होते. येथील मुख्यमंत्री अवधेश प्रसाद सिंह यांनी प्रादेशिक आयुक्त तथा सल्लागार असलेल्या ज्येष्ठ आय.सी.एस. अधिकारी एन.बी. बोनार्जी यांच्याविरोधात जानेवारी १९४९मध्ये बऱ्याच तक्रारी केल्या. पटेलांनी या तक्रारी फेटाळून लावत आपण लवकरच हे प्रकरण निस्तरू असे सांगितले.

याच काळात विंध्य प्रदेश काँग्रेस समितीतील अंतर्गत गटबाजी उफाळून आली. परिणामतः १९४९च्या मध्यावर कधीतरी विंध्य प्रदेशचे प्रशासन केंद्र सरकारने ताब्यात घेतले. या प्रकरणात आता केंद्रिय दळणवळण मंत्री रफी अहमद किडवई यांनी उडी घेतली. सप्टेंबर १९४९मध्ये किडवई यांच्या पत्राला दिलेल्या पत्रोत्तरात पटेलांनी सर्व परिस्थिती विषद केली आणि किडवई यांच्या हस्तक्षेपामुळे अडचणी निर्माण झाल्याचे सांगितले. या प्रकरणाचे पुढे काय झाले, याचा देखील शोध घेता येईल.

३० मार्च १९४९ रोजी राजस्थानातील बहुतांश संस्थाने यांचे एकत्रित असे ‘राजस्थान युनियन’ हे राजकीय एकक अस्तित्वात आले. याचा स्थापनेसाठी पटेल विमानाने नवी दिल्लीहून जयपूरला जायला निघाले असता त्यांच्या विमानाचा अपघात होता-होता राहिला. स्थापना कार्यक्रमातील पटेलांच्या भाषणाने राजस्थानमधील सरंजामदारी शक्तींना बळ मिळण्याची शक्यता आहे, अशी तक्रार ज्येष्ठ काँग्रेस नेते आणि जोधपूर संस्थानाचे माजी पंतप्रधान जय नारायण व्यास यांनी केली. पटेलांनी ही तक्रार आपल्या पत्रोत्तरात अक्षरशः धुडकावून लावली. १९४९मध्ये ग्वाल्हेर, इंदौर आणि माळव्यातील इतर संस्थाने यांना एकत्र करून ‘मध्य भारत युनियन’ हे राजकीय एकक स्थापन करण्यात आले.

याच काळात संस्थाने किंवा संस्थानांचे संघ हे भारतातील विविध प्रांतांमध्ये विलीन करण्याची प्रक्रिया टप्प्या-टप्प्याने पार पडत होती. बडोदा संस्थान मुंबई प्रांतात १ मे १९४९ रोजी विलीन होईल असे ठरले होते. बडोद्याचे दिवाण आणि ज्येष्ठ काँग्रेस नेते डॉ. जीवराज मेहता यांनी एप्रिल १९४९मध्ये विलीनीकरणाच्या प्रक्रियेतील अडचणी पाहता विलिनीकरण पुढे ढकलावे अशी विनंती पटेलांना केली, पण ती त्यांनी नाकारली गेली. कोल्हापूर संस्थानदेखील १९४९मध्ये मुंबई प्रांतात विलीन करण्यात आले. सध्याच्या हिमाचल प्रदेशातील बराचसा भाग स्वातंत्र्यपूर्व काळात संस्थानी प्रदेश होता. त्यातील विवध संस्थाने एकत्र करून हिमाचल प्रदेश हे केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील राजकीय एकक स्थापन करण्यात आले. हिमाचल प्रदेशाचा पूर्व पंजाबमध्ये समावेश करावा आणि तसे शक्य नसेल तर पूर्व पंजाबचे राज्यपाल हेच हिमाचल प्रदेशाचे प्रशासनिक प्रमुख असावेत, अशी मागणी पूर्व पंजाबमधील राजकीय नेतृत्वाने केली होती. त्याला पटेलांनी हे दोन्ही प्रदेश भाषिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या बरेच भिन्न आहेत असे सांगत जुलै १९४९मध्ये सपशेल नकार दिला. 

काही संस्थानांच्या बाबतीत प्रांतांमध्ये रस्सीखेच निर्माण झाली. एप्रिल १९४९मध्ये पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री डॉ. बिधन चंद्र रॉय यांनी कूच बिहार संस्थान पश्चिम बंगालमध्ये विलीन करावे, अशी मागणी केली. पटेलांनी त्याला दिलेल्या पत्रोत्तरावरून त्रिपुरा संस्थानदेखील पश्चिम बंगालमध्ये विलीन करावे, अशी डॉ. रॉय यांनी मागणी केली असावी असे दिसते. सर्व बाबींची विचार करून यावर निर्णय घेतला जाईल, असे पटेलांनी डॉ. रॉय यांना कळवले. मात्र पश्चिम बंगालचे राज्यपाल डॉ. कैलाश नाथ काटजू यांना जून १९४९मध्ये लिहिलेल्या पत्रात कूच बिहारमधील लोकमत हे पश्चिम बंगालमध्ये विलीन होण्याच्या विरोधात आहे, ही बाब नमूद केली. आसाममधील काँग्रेसजनांनीदेखील कूच बिहारचे पश्चिम बंगालमध्ये विलीनीकरण करण्यास विरोध केला. अंतिमतः कूच बिहार संस्थान पश्चिम बंगालमध्ये विलिन करण्यात आले.

दरम्यान मार्च १९४९मध्ये आसामचे मुख्यमंत्री गोपीनाथ बार्डोलोई यांनी मणिपूर संस्थानातील राजकीय घडामोडींबद्दल चिंता व्यक्त करणारे पत्र पटेलांना लिहिले. सप्टेंबर १९४९मध्ये धाक वापरून आसामचे राज्यपाल आणि ज्येष्ठ काँग्रेस नेते श्रीप्रकाश यांनी मणिपुरच्या महाराजांना संस्थान विलीन करण्यास भाग पाडले आणि ऑक्टोबर १९४९मध्ये केंद्र सरकारने त्रिपुरा आणि मणिपूरचा कारभार स्वतःच्या ताब्यात घेतला. याच काळात म्हैसूर संस्थानाची भारतात विलीन होण्याची प्रक्रिया पुढे सरकली, त्रावणकोर आणि कोचिन या दोन संस्थानांचे एकत्रीकरण झाले आणि तेथे लोकनियुक्त मंत्रीमंडळ सत्तेवर आले, आणि तेहरी-गढवाल या संस्थानाचे उत्तर प्रदेशमध्ये विलीनीकरण झाले.    

राजस्थान युनियन स्थापन झाल्यावर मात्र तेथील काँग्रेसमधील गटबाजी उफाळून आली. हिरालाल शास्त्री हे राजस्थानचे मुख्यमंत्री झाले होते, तर गोकुळभाई भट्ट हे राजस्थान प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष झाले होते. जून १९४९मध्ये राजस्थान काँग्रेस समितीच्या बैठकीत गोकुळभाई भट्ट यांच्या विरोधात मांडला गेलेला अविश्वास ठराव मान्य झाला आणि त्यांच्या जागी जय नारायण व्यास यांची अध्यक्षपदी निवड झाली. याच बैठकीत शास्त्री मंत्रीमंडळाच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली. ही माहिती व्यास यांनी तारेद्वारे पटेलांना कळवली. काँग्रेस अध्यक्षपद ही अंतर्गत बाब आहे, असे सांगत त्याबद्दल मत व्यक्त करण्यास पटेलांनी व्यास यांना उत्तरादाखल पाठवलेल्या तारेत नकार दिला. मात्र याच तारेत त्यांनी शास्त्री मंत्रीमंडळ हे राजस्थान काँग्रेस समितीला जबाबदार नसून संस्थानी खात्याला जबाबदार आहे, ही बाब अधोरेखित केली.

या तारेतील मजकूर वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झाला होता, असे या संदर्भात पटेलांना रफी अहमद किडवई यांनी पाठवलेल्या पत्रावरून दिसते. प्रांतिक संघटनेला प्रांतिक मंत्रीमंडळावर विश्वास नसेल तर कसे होईल, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. त्याला अर्थात काँग्रेसअंतर्गत धुसफुसीचा संदर्भ होता. पटेलांच्या तारेला मिळालेल्या प्रसिद्धीबाबतदेखील त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. एकूणच किडवई हे व्यास गटाची बाजू उचलून धरत होते. पटेलांना आपल्या पत्रोत्तरात आपल्यामुळे तारेला प्रसिद्धी मिळाली याचा इन्कार केला आणि व्यास गटाच्या हालचाली या काँग्रेससाठी धोकादायक ठरत आहेत असे किडवई यांना कळवले. एका अर्थाने पटेलांनी सौम्य शब्दांत किडवई यांची हजेरीच घेतली.

एकूणच चित्र व्यास विरुद्ध शास्त्री असे निर्माण झाले होते. त्याता व्यास यांचे वर्चस्व असलेल्या राजस्थान प्रदेश काँग्रेस समितीने ठराव करून पटेलांनी शास्त्री हे प्रदेश काँग्रेसला जबाबदार नसून संस्थानी खात्याला आणि आपल्याला जबाबदार आहेत, ही जी भूमिका घेतली होती त्याबद्दल जून १९४९मध्ये नाराजी व्यक्त केली. यानंतर पटेलांनी आपल्या भूमिकेचा निवेदनाद्वारे पुनरुच्चार केलेला दिसतो. अखेर ऑगस्ट १९४९मध्ये पटेलांनी काँग्रेस महासचिव काला वेंकट राव यांना पत्र लिहून राजस्थान काँग्रेस समितीच्या धुरिणांनी माफी मागावी अन्यथा त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल असे सांगावे, अशी सूचना दिली.

ऑगस्ट १९४९मध्ये राजस्थान काँग्रेस समितीने आणखीन एक ठराव करून आपली भूमिका कायम असल्याचे सांगितले. दरम्यान कर्नाटकातील ज्येष्ठ काँग्रेस नेते एस. निजलिंगप्पा यांनी या प्रकरणात लक्ष घातल्याबद्दल पटेलांनी त्यांची पत्राद्वारे हजेरी घेतली. निजलिंगप्पा यांना खुलासा करावा लागला. अखिल भारतीय प्रजा परिषदेच्या कार्यात सर्व संबंधित मंडळींच्या सोबत मी काम केले असल्यामुळे मी केवळ मध्यस्थीचे प्रयत्न करत होतो, पण माझे प्रयत्न अयशस्वी ठरले आहेत असे त्या खुलाश्याचे स्वरूप होते. पटेलांचे त्याने समाधान झाले असे त्यांनी निजलिंगप्पा यांना लिहिलेल्या पत्रोत्तरावरून दिसते.

जोधपूर संस्थानात मंत्री असताना व्यास आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या तसेच उदयपूर संस्थानातील काही काँग्रेस नेते तेथे मंत्री असताना त्यांच्या कारभाराची राजस्थान सरकारने जी चौकशी सुरू केली होती, ती या प्रकरणाच्या मुळाशी होती असे दिसते. कोणताही ठोस पुरावा नसताना आपल्याशी संबंधित व्यक्तींना त्रास दिला जात आहे, अशी तक्रार व्यास यांनी जुलै १९४९मध्ये पटेलांकडे केली.

अशीच तक्रार उदयपूर संस्थानात मंत्रीपदी राहिलेल्या मथुरादास माथुर यांनी केली. त्यावर हिरालाल शास्त्री यांचे खुलासे आले. सप्टेंबर १९४९मध्ये पटेलांनी व्यास यांना पत्र लिहून त्यांच्या तक्रारी फेटाळून लावल्या, पण व्यास यांचे काही समाधान झाले नाही.     

संस्थानिकांशी झालेल्या विलीनीकरणाच्या करारांतील तरतूदींनुसार त्यांना देण्यात येणारे तनखे आणि त्यांचे विशेषाधिकार यांना होऊ घातलेल्या भारताच्या राज्यघटनेत स्थान मिळवून देणे, हा पटेल यांच्यासमोरील खरा प्रश्न होता. संस्थानांशी संबंधित या बाबींचा समावेश राज्यघटनेत होण्यासाठी राज्य घटनेच्या मसुद्यात ज्या दुरुस्त्या आवश्यक होत्या, त्यावर ६ ऑगस्ट १९४९ रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली. त्या संदर्भातील बैठकीची इतिवृत्त आणि इतर कागदपत्र मुंबईल विश्रांतीसाठी असलेल्या पटेलांना मिळाली आणि ते चांगलेच नाराज झाले. ही नाराजी त्यांनी ९ ऑगस्ट १९४९ रोजी पं. नेहरूंना लिहिलेल्या पत्रातून व्यक्त केली (पृ. ५९७-६०१).

या सर्व बाबींची माहिती मंत्रीमंडळाला नियमितपणे दिली जात असतानादेखील त्यांच्याबद्दल अज्ञान आणि गैरसमज असल्याबद्दल त्यांनी पत्रात आश्चर्य व्यक्त केले. घटना परिषदेच्या सदस्यांना या बाबी फारशा पसंत नसल्यामुळे त्यांचा राज्यघटनेत समावेश करणे अवघड जाईल, असे मंत्रीमंडळाला वाटत होते असे दिसते. संस्थानांच्या विलीनीकरणांच्या संदर्भातील सर्व माहिती घटनापरिषदेसमोर सादर केली गेली होती आणि त्याबाबत कोणीही आक्षेप घेतला नव्हता, ही बाब पटेलांनी पत्रात अधोरेखित केली. या पार्श्वभूमीवर घटना परिषदेत विरोध होईल असे वाटत असल्याबद्दलदेखील त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. घटना परिषदेत या दुरुस्त्या मांडणे मसुदा समितीचे अध्यक्ष किंवा आपले इतर सहकारी यांना अडचणीचे वाटत असेल, तर आपण स्वतः दिल्लीला येऊन त्या मांडू असे सांगत ही बाब आपल्यासाठी प्रतिष्ठेची आहे, असा इशारा देखील त्यांनी दिला. 

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

पं. नेहरूंनी ११ ऑगस्ट १९४९ रोजी या पत्राला सविस्तर उत्तर दिले. संस्थानिकांना देण्यात येणारे तनखे हे आयकरमुक्त असतील आणि अनंत काळापर्यंत दिले जातील याबद्दल मंत्रीमंडळाला आश्चर्य वाटले असे त्यांनी लिहिले. हे आणि असे सर्व तपशील यांचा राज्यघटनेत समावेश केला गेला, तर त्यावर नको इतकी चर्चा होऊन वातावरण गढूळ होण्याची शक्यता आहे, असेदेखील त्यांनी सांगितले. त्याऐवजी केंद्र सरकारने विलिनीकरणाच्या करारांद्वारे संस्थानिकांना दिलेली सर्व आश्वासने ही पाळली जातील, अशी तरतूद असणारा मजकूर राज्यघटनेत समाविष्ट करता येईल असा पर्याय पं. नेहरूंनी सुचवला. तुमच्या संमतीशिवाय काहीही करण्यात येणार नाही, असे आश्वासन देत त्यांनी पत्राचा समारोप केला (पृ. ६०१-६०२). पटेलांनी आपल्या पत्रोत्तरात पं. नेहरूंनी सुचवलेल्या पर्यायाला आपली मान्यता दिली, मात्र केंद्र सरकारने दिलेल्या आश्वासनांच्या तपशीलांची चर्चा होणे टाळता येणार नाही, असे लिहिले.

दरम्यान याच विषयावर मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत जी चर्चा झाली त्याचा वृत्तांत काकासाहेब गाडगीळ यांनी १८ ऑगस्ट १९४९ रोजी लिहिलेल्या पत्राद्वारे पटेलांना कळवला. केंद्र सरकराने दिलेली आश्वासने पाळली जातील, अशी तरतूद राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात येईल यावर एकमत झाल्याचे गाडगीळ यांनी कळवले. पण घटनापरिषदेतील काँग्रेस पक्ष हा समाजवाद्यांपेक्षा समाजवादी असल्यामुळे या संदर्भात अडचणी निर्माण होऊ शकतात, असे गाडगीळ यांनी सूचित केले (पृ. ६०५-६०६). पटेल यांच्या पत्रोत्तरावरून ते आश्वस्त झाले होते असे दिसते आणि या प्रकरणावर पडदा पडला.      

समारोप

आठव्या खंडातील पत्रव्यवहाराकडे पाहिले तर देशासमोर किती विविध प्रकारचे प्रश्न उभे होते, हे लक्षात येते तसेच नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताला स्थिर करण्याच्या प्रयत्नांच्या संदर्भात सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होतेच. त्याची चर्चा लेखात आलेली आहे, पण तरी दोघांमध्ये परस्पर स्नेहभावदेखील होता. पटेलांनी २८ ऑगस्ट १९४९ रोजी मुंबईहून पं. नेहरूंना लिहिलेल्या सविस्तर पत्रातून त्याचा प्रत्यय येतो. पक्षाशी आणि राज्यकारभाराशी संबंधित काही विषयांची चर्चा या पत्रात पटेलांनी केली. पत्र फारच लांबले आहे आणि त्यात अनेक विषय माडले गेले आहेत, याबद्दल पटेलांनी दिलगिरी व्यक्त केली. पण हे विषय मला मानसिकदृष्ट्या सतावत आहेत आणि ज्यांना  मी यांबद्दल काय विचार करत आहे हे सविस्तरपणे आणि कोणताही आडपडदा न ठेवता सांगता येईल, असे तुम्हीच एकमेव आहात, असे पटेलांनी लिहिले (पृ.३३७-३३८). आज रोजी पटेल-नेहरू मतभेदांची चर्चा करताना या परस्पर स्नेहादाराच्या भावनेची जाण ठेवणे आवश्यक आहे.  

संदर्भ -

Austin, Granville, The Indian Constitution : The Cornerstone of A Nation, Clarendon Press, Oxford, , 1966

Brecher, Michael, 1974, “India’s Decision to Stay in the Commonwealth”, Journal of Commonwealth and Comparative Politics, 12 :1, pp. 62-90

Brecher, Michael, 1974, “India’s Decision to Stay in the Commonwealth : A Supplementary Note”, Journal of Commonwealth and Comparative Politics, 12 :2, pp. 228-230

Durga Das (Ed), Sardar Patel’s Correspondence, 1945-50, Vol. VIII, Foreign Policy in Evolution-Constitution-Making-Political and Administrative Problems, Navajivan Publishing House, Ahmedabad, 1973

Gandhi, Rajmohan, Patel, A Life, Navajivan Publishing House, Ahmedabad, 2013

Gokhale, Vijay, The Long Game, How the Chinese Negotiate with India, Penguin Random House India, Gurugram, 2021

Gokhale, Vijay, Cross Winds, Nehru, Zhou and the Anglo-American Competition over China,  Penguin Random House India, Gurugram, 2024

Government of India, Ministry of External Affairs and Commonwealth Relations, Agreements between India and Pakistan reached at Inter-Dominion Conferences and Some Related Documents, n.p., n.d.

Jog, N.G., The Saga of Scindia, The Struggle for the Revival of Indian Shipping and Shipbuilding, The Scindia Steam Navigation Company, Bombay, 1969

Mathai, M.O., Reminiscences of the Nehru Age, Vikas Publishing House, New Delhi, 1978

Mathai, M.O., My Days with Nehru, Vikas Publishing House, New Delhi, 1979

.................................................................................................................................................................

लेखक अभय दातार नांदेडच्या पीपल्स महाविद्यालयात राज्यशास्त्र विभागात सहाय्यक प्राध्यापक आहेत.

abhaydatar@hotmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now