जुनागढचा प्रश्न हैदराबादसारखाच होता. जुनागढच्या नवाबाने पाकिस्तानात सामील व्हायचे ठरवले. जनतेचा विरोध होताच. शेवटी भारत सरकारने लष्करी कारवाई केली आणि संस्थान ताब्यात घेतले. त्यासंदर्भात मेनन यांनी तपशीलवार लिहिले असल्यामुळे त्याची पुनरावृत्ती करायची गरज नाही.
संस्थाने भारतात सामील झाली असली, तरी आता त्यांचे विलिनीकरण झालेले नव्हते. सामिलनाम्यांच्या तरतुदीनुसार सर्व संस्थानांची अंतर्गत स्वायत्तता कायम होती. आता आव्हान होते त्यांची राजकीय आणि प्रशासकीय पुर्नचना करून त्यांना भारताचा अविभाज्य भाग बनवण्याचे. हे कार्य दोन कारणांसाठी आव्हानात्मक होते. पहिले म्हणजे संस्थानिकांनी आपली लोकप्रियता पूर्णतः गमावली नव्हती. त्यामुळे त्यांच्या कलाने घेऊनच ही पुर्नचना करणे गरजेचे होते. दुसरे म्हणजे काँग्रेसशी संलग्न असलेल्या ‘प्रजा मंडळ’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या संस्थानी जनतेच्या राजकीय संघटनांची ताकद तशी कमीच होती. सगळ्या जनतेचा त्यांना पाठिंबा होता असेही नाही. त्यामुळे संस्थानांमध्ये जबाबदार शासनपद्धती स्वीकारली गेली, तर ती सक्षमपण राबवण्याची क्षमता असणाऱ्या संघटित राजकीय शक्ती अस्तित्वात होत्याच असे नाही. त्यांचा प्रशासकीय अनुभव मर्यादित होता. त्यामुळे या पुर्नचनेत केंद्र सरकारला महत्त्वाची भूमिका बजावावी लागणार होती.
राजस्थानातील संस्थाने
आजचे राजस्थान राज्य १९४७च्या आधी बहुतांशी संस्थानी प्रदेशच होते. तेथील संस्थानांना एकत्र करुरून एक राजकीय एकक स्थापन करायचे ठरले (हाच मार्ग इतर संस्थानी प्रदेशांच्या बाबतीतही स्वीकारला गेला.). टप्प्याटप्प्याने सर्व संस्थानांमध्ये राजकीय संघटनांच्या प्रतिनिधींची समावेश असलेली मंत्रीमंडळे सत्तेत आली, तसेच टप्प्याटप्प्यानेच या संस्थानांचा समावेश असलेले राजस्थान युनियन हे राजकीय एकक स्थापन झाले.
दरम्यान राजस्थानातील काही संस्थानांमध्ये विविध प्रकारचे तणाव निर्माण झाले. सत्ता गमावण्याच्या मार्गावर असलेल्या राजपुत समाजाने विविध संस्थानांत मोर्चे काढले. जाट समाज आणि इतर शेतकरी समूहांनी काँग्रेसच्या प्रेरणेने आयोजित केलेल्या मोर्चांना हे उत्तर होते, असा दावा बिकानेर नरेश सादुल सिंह यांनी १९ जून १९४८ रोजी सरदार पटेल यांना या विषयावर लिहिलेल्या पत्रांच्या सोबतच्या विस्तृत टिपणात केला (पृ. ४०८-४११). काँग्रेस नेते आणि जोधपूरचे मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास यांनी संस्थानात महाराज हनुवंत सिंह यांच्या आदेशानुसार प्रचंड प्रमाणात चाकू-सुरे तयार केले जात आहे असे कळवले (पृ. ४१५-४१६).
दरम्यान ज्येष्ठ काँग्रेस नेते डॉ. पट्टाभी सितारामय्या हे राजस्थानला भेट देणार होते. संस्थानंमधील लोकचळवळींशी ते दीर्घ काळ संबंधित होते. पटेलांनी त्यांना २१ जून १९४८ रोजी पत्र लिहून त्यांच्या भेटी दरम्यान राजस्थानमधील प्रजा मंडळांच्या कार्यकर्त्यांना सबुरीने आणि सामोपचाराने वागण्याचा सल्ला देण्याची सूचना केली. सत्ता हस्तगत झाली आहे म्हणून डोक्यात हवा जाऊ देऊ नये, असेदेखील त्यांना सांगावे असे पटेल यांनी सूचित केले. अंतिमतः विविध प्रश्न सोडवत पटेल आणि त्यांच्या अधिपत्याखालील संस्थानी खात्याने राजस्थानातील संस्थानांचे एकत्रिकरण केले.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
पश्चिम भारतातील संस्थाने
पश्चिम भारतातील दोन मोठी संस्थाने म्हणजे बडोदा आणि कोल्हापूर. बडोदा नरेश प्रतापसिंह गायकवाड १९४८च्या मध्यावर संस्थानात जबाबदार शासन बहाल करण्यास तयार झाले, पण संस्थानाच्या पंतप्रधानपदी त्यांना काँग्रेस नेते डॉ. जीवराज मेहता नको होते. अखेर बऱ्याच वाटाघाटी होऊन सप्टेंबर १९४८मध्ये बडोद्यात जबाबदार शासनपद्धती स्थापन झाली आणि डॉ. मेहता हेच संस्थानाचे पंतप्रधान झाले.
दरम्यान काठियावाडमधील संस्थानांमध्ये टप्प्याटप्प्याने जबाबदार शासनपद्धती बहाल करण्यात आली आणि अखेर या संस्थानांचे एकत्रिकण करून सौराष्ट्र या संस्थानांचा संघ स्थापन करण्यात आला. काँग्रेस नेते उ.न. ढेबर सौराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. ऑक्टोबर-नोव्हेंबर १९४८मध्ये सौराष्ट्र घटना परिषदेच्या निवडणुका होऊ घातल्या होत्या. त्याबद्दल सौराष्ट्राच्या मंत्रीमंडळातील एक मंत्री आणि काँग्रेसचे नेते बळवंतराय मेहता यांनी पटेलांना तपशीलवार माहिती कळवली. काँग्रेसच्या उमेदवारांच्या विरोधात राजघराण्यातील व्यक्ती किंवा त्यांचे समर्थक उभे राहात आहेत, असे त्यांनी लिहिले. काँग्रेसची परिस्थिती उत्तम असली तर सर्वच्या सर्व जागा पक्षाने जिंकायच्या दृष्टीने पटेल यांचा दौरा उपयुक्त ठरेल, असे सांगत पटेल यांना काही मतदारसंघांत दौरा करण्याची विनंती केली. याबद्दल पटेलांनी मेहता यांची मोजक्या शब्दांत हजेरी घेतली. संस्थानिकांच्या विरोधातील लढा जिंकणाऱ्यांना निवडणुकांसाठी बाह्य शक्तींची मदत का भासावी, असा सवाल त्यांनी केला (पृ. ५०३-५०४).
मात्र पटेलांच्या हस्तक्षेप न करण्याच्या भूमिकेमुळे एक छोटासा वाद उभा राहिला. काँग्रेससमर्थक एका वृत्तपत्राने पटेलांचे मौन आणि मुंबईत नुकतेच केलेल्या संस्थानिकांचे कौतुक करणारे वक्तव्य याचा संदर्भ देत या सगळ्याचा उपयोग ढेबर यांचे विरोधक करत आहेत आणि ढेबर यांचा पराभव म्हणजे पटेल यांचा पराभव होय, असे सांगणारी तार पाठवली. याला उत्तरादाखल पाठवलेल्या तारेत पटेलांनी सौराष्ट्रातील मतदार मुर्ख असतील असे न वाटल्यामुळे आपण हस्तक्षेप केला नाही आणि त्यांना ढेबर यांना निवडून देण्याशिवाय पर्यायच नाही असे लिहिले.
या सगळ्याला प्रसिद्धी द्यावी आणि त्यायोगे सौराष्ट्रातील काँग्रेसला बळकट करावे असे पटेल यांना वाटले. म्हणूनच व्ही. शंकर यांनी अर्थातच पटेलांच्या सुचनेनुसार या दोन्ही तारा केंद्र सरकारचे मुख्य माहिती आणि प्रसिद्धी अधिकार ए.एस. अय्यंगार यांच्याकडे पाठवत माहिती आणि प्रसिद्धी खात्याच्या मुंबई कार्यालयाच्या मार्फत यांच्या प्रसिद्धीची सोय करावी, असे त्यांना सांगितले. समर्थक वृत्तपत्राने पटेल यांची तार प्रसिद्ध केल्यावर एका विरोधी वृत्तपत्राने पटेलांकडे तारेद्वारे तक्रार केली. पटेलांची शिफारस म्हणजे विरोधकांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न होत आणि केंद्र सरकारची हीच भूमिका असेल तर निवडणुका हव्याच कशाला, अशा आशयाचा मजकूर या तारेत होता. या सगळ्यातून पटेलांच्या कार्यशैलीवर प्रकाश पडतो.
याच काळात कोल्हापूर संस्थानात विलिनीतरणासंदर्भातील वाद उपस्थित झाला. १९४८मध्ये म. गांधींच्या हत्येनंतर दंगली उसळल्या होत्या आणि या कारणास्तव मुंबई सरकारने दक्षिण महाराष्ट्रातील अनेक संस्थानांनांचा कारभार आपल्या हातात घेतला होता. कोल्हापूरच्या बाबतीत सरकारने काही खाती सांभाळण्यासाठी एक प्रशासक नेमला (Menon, पृ. 209). ऑगस्ट १९४८मध्ये संस्थानचे प्रशासक व्ही. नंजप्पा यांनी मेनन यांना पत्र लिहून संस्थानातील विलिनीकरणविरोधी हालचाली बळावल्या आहेत, असे कळवले. स्वतः छत्रपती, दिवाण अण्णासाहेब लठ्ठे आणि माधवराव बागल यात पुढाकार घेत असल्याचे त्यांनी सांगितले (पृ. ५६१-५६३). तर प्रजा परिषदेचे दुसरे नेते रतन्नप्पा कुंभार यांनी ऑगस्ट १९४८मध्ये पटेलांना पत्र लिहून विलिनीकरणाची जोरदार मागणी केली (पृ. ५६५-५६७). अखेर फेब्रुवारी १९४९मध्ये कोल्हापूर संस्थान भारतात विलीन झाले (Menon, पृ. 210).
पूर्व भारतातील संस्थाने
आजच्या छत्तिसगढ राज्यातील बराचसा भाग १९४७पूर्वी संस्थानी प्रदेश होता. स्वातंत्र्यानंतर तेथील संस्थाने मध्य प्रांत आणि वऱ्हाडात विलीन करण्यात आली. पण तत्पूर्वी त्यातील काही संस्थाने मध्य प्रांतात विलीन करावी की, बिहारमध्ये, याबाबत वाद झाला. बिहारमधील अदिवासी नेते जयपाल सिंह मुंडा यांनी यातील काही संस्थाने बिहारमध्ये विलीन करावीत, यासाठी प्रचार करत होते आणि लोकमत संघटित करत होते. त्याबद्दल मध्य प्रांताचे मुख्यमंत्री पं. रवी शंकर शुक्ला यांनी पटेलांना जानेवारी १९४८मध्ये कळवले. उत्तरादाखल लिहिलेल्या पत्रात पटेलांनी या प्रकरणावर भाष्य केले. त्यांनी मुंडा यांच्या हालचालींवर टीका केली आणि त्यांना बिहार सरकारचादेखील या सगळ्याला पाठिंबा आहे, याबद्दल नाराजी व्यक्त केली (पृ. ५०८). याबद्दल पुढे काही झाल्याचे आढळत नाही.
एप्रिल १९४८मध्ये तक्रार करायची पाळी बिहारवर आली. जशपूर आणि सुरगुजा या संस्थानांमध्ये आपल्याला बिहारमध्ये विलीन व्हायचे आहे, या चळवळीकडे मध्य प्रांत सरकारने कसे वागावे, याबाबत पटेलांच्या समक्ष शुक्ला आणि सिन्हा यांच्यात अनौपचारिक करार झाला होता, असे २० एप्रिल १९४८ रोजी सिन्हा यांनी पटेलांना लिहिलेल्या पत्रावरून दिसते. मध्य प्रांत सरकारचे धाक-धपटशाहीचे धोरण चालूच आहे, म्हणजेच शुक्ला या कराराचे पालन करत नाहीत, अशी सिन्हा यांनी तक्रार केली (पृ. ३५९). शुक्ला यांना अर्थातच या सगळ्याचा इन्कार केला. यावर बरीच पत्रापत्री झाली. अखेर पटेलांनी दोन्ही मुख्यमंत्र्यांनी मे १९४८मध्ये मसुरीला येऊन आपल्याला भेटावे असे लिहिले. ही बैठका झाली का आणि झाली असल्यास त्यात काय ठरले, याचा शोध घेता येईल.
ओडिसालगतच्या काही संस्थानांच्या बाबतीत अशीच रस्सीखेच झाली. ती संस्थाने ओरिसा विलीन करावी की, बिहारमध्ये, असा प्रश्न होता. सरायकेल्ला आणि खरसावन ही संस्थाने बिहारमध्ये विलीन केल्यावर बिहारमधील नेते ओरिसात सामिल झालेल्या संस्थाने लवकरच बिहारकडे येतील अशी वक्तव्य करत आहेत, अशी तक्रार ओडिसाचे मुख्यमंत्री हरेकृष्ण मेहताब यांनी मे १९४८मध्ये पटेलांकडे केली (पृ. ५१७-५१८). पटेल यांनी बिहारचे मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिन्हा यांच्याकडे चौकशी केली. सिन्हा यांनी बिहार सरकार आता कोणत्याही संस्थानावर दावा सांगत नाही आहोत, असे कळवले. मात्र सरायकेल्लाच्या नरेशांनी जनेतचा बिहारमध्ये सामील होण्याला विरोध कायम असून बिहार सरकार स्थानिकांवर अत्याचार करत आहे, असे सांगत सरायकेल्लाला ओडिसात सामिल करावे, अशी मागणी ऑगस्ट १९४९मध्ये पत्राद्वारे पटेलांकडे केली. बरीच पत्रापत्री होऊन सरायकेल्ला बिहारमध्येच राहिले.
ओडिसातील संस्थानिक आपली संस्थाने पुन्हा स्वतंत्र करण्यासाठी काही हलचाली करत होते, असे ओडिसाचे राज्यपाल आणि ज्येष्ठ काँग्रेस नेते असफ अली यांनी ४ जुलै १९४८ रोजी पटेलांना लिहिलेल्या पत्रावरून दिसते. या संदर्भात अली यांनी इतरही काही प्रशासकीय मुद्दे उपस्थित केले. केंद्रीय गुप्तचर खात्याची ओडिसातील यंत्रणा जे अहवाल केंद्रीय गृह मंत्रालयाला पाठवते, त्यातील महत्त्वाची माहिती राज्यपाल या नात्याने आणि मेहताब यांना मुख्यमंत्री या नात्याने मिळते, पण ती दिल्लीमार्गे मिळते, असे त्यांनी कळवले. त्याऐवजी जो अवहाल दिल्लीला पाठवला जातो, त्यातील महत्त्वाची माहिती राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांना दिली जावी, असे अली यांनी सांगितले. आपली या संदर्भात मेहताब यांच्याशी चर्चा झाली असता या अहवालाच्या प्रती राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांनी दिल्या जाव्यात असे मत त्यांनी मांडले, असे अली यांनी नमूद केले (पृ. ५२९-५३१). उत्तरादाखल पटेलांनी या संस्थानिकांचे प्रश्न सोडवण्याचे प्रयत्न चालू आहेत असे सांगत गुप्तचर विभागाच्या अहवालांमधील महत्त्वाची माहिती राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांना मिळण्याची तजवीज केली जाईल, असे लिहिले.
मध्य भारतातील संस्थाने
इंदूरच्या नरेशांनी भारतात सामील झाल्यावरही काहीशी अडमुठी भूमिका स्वीकारली होती, असे या खंडातील पत्रव्यवहारावरून दिसते. पण पटेल यांच्या कडक भूमिकेपुढे त्यांचे फारसे चालले नाही. मे १९४८मध्ये ग्वाल्हेर, इंदूर आणि त्या पट्ट्यातील इतर संस्थाने यांना एकत्र करून मध्य भारत युनियन नावाचे एक राजकीय एकक स्थापन करण्यात आले. यामुळे या प्रदेशातील संस्थानांचे स्वतंत्र अस्तित्व संपुष्टात आले. ग्वाल्हेर नरेशांनी ९ जुलै १९४८ रोजी पटेलांना पत्र लिहून संस्थानिकांसाठी तनख्याची जी रक्कम निश्चित झाली आहे, त्याबद्दल स्वतःच्या वतीने आणि इतर संस्थांनिकांच्या वतीने समाधान व्यक्त करून त्याबद्दल पटेलांचे आभार मानले (पृ. ५८२). अशा प्रकारे माळवा पट्टयातील संस्थानांचा प्रश्न निकाली निघाला.
पण बुंदेलखंड आणि बाघेलखंड पट्ट्यातील संस्थानांचा प्रश्न कायम होता. या प्रदेशातील सर्वांत महत्त्वाचे संस्थान म्हणजे रीवा. या संस्थानाच्या दिवाणपदी ज्येष्ठ काँग्रेस नेते बॅ. रामराव देशमुख यांची नियुक्ती पटेलांनी घडवून आणली होती, याचा उल्लेख पाचव्या खंडाबद्दलच्या लेखात आलाच आहे. रीवातील परिस्थिती किचकट होती. १९४६मध्ये इंग्रजांनी महाराज गुलाब सिंह यांच्यावर गैरकारभाराचा ठपका ठेवत पदच्युत केले होते. त्यांच्या जागी त्यांचे अननुभवी चिरंजीव मार्तंड सिंह यांना गादीवर बसवले होते. गुलाब सिंह आपले महत्त्व वाढवण्यासाठी हालचाली करत होते. देशमुख नियमितपणे पटेल यांना माहिती देत असत आणि त्यांच्याकडून मार्गदर्शन घेत असत. त्यांनी आपल्यावर सोपवलेली कामगिरी उत्तमरित्या पार पाडलेली दिसते. अखेर एप्रिल १९४८मध्ये या पट्ट्यातील सर्व संस्थाने एकत्र करून विंध्य प्रदेश हे राजकीय एकक स्थापन करण्यात आले.
उत्तर आणि दक्षिण भारतातील संस्थाने
पंजाबमधील विविध संस्थानांमध्ये १९४८मध्ये जबाबदार शासन पद्धती बहाल करण्यात आली आणि मे १९४८मध्ये पतियाळा आणि पंजाबातील इतर संस्थाने यांना एकत्र करून ‘पतियाळा अँड इस्ट पंजाब स्टेट्स युनियन’ हे राजकीय एकक स्थापन करण्यात आले. आजच्या हिमाचल प्रदेशात समाविष्ट असणाऱ्या संस्थानांना त्या काळात ‘सिमला हिल स्टेट्स’ असे संबोधले जायचे. त्यांना एकत्र करून हिमाचल प्रदेश हे केंद्राच्या अखत्यारीतील राजकीय एकक स्थापन करण्यात आले. पंजाबचे राज्यपाल सर चंदुलाल त्रिवेदी यांनी ही संस्थाने पंजाबमध्ये विलीन करावी, असे पटेलांना सुचवून पाहिले, पण आपण हा निर्णय पूर्ण विचारांती घेतला आहे, असे त्यांना स्पष्ट सांगितले (पृ. ६१६-६१८). पंजाबचे मुख्यमंत्री डॉ. गोपीचंद भार्गव यांनीदेखील स्वतंत्रपणे असेच मत व्यक्त केले.
रामपूर हे उत्तर भारतातील महत्त्वाचे संस्थान. त्याच्या नबाबांनी आपले संस्थान भारतात सामील तर केलेच, पण उत्तर भारतात कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यात भारत सरकारला नेहमीच सहकार्य केले. मे १९४९मध्ये नबाबांच्या सहमतीने केंद्र सरकारने रामपूरचे प्रशासन स्वतःच्या हातात घेतले. हे भाग्य दक्षिण भारतातील सोंदुर संस्थानाचे अधिपती यशवंतराव घोरपडे यांना लाभले नाही. त्यांच्या कारभाराचा तक्रारींचा पाढा वाचणारे पत्र कर्नाटक काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष एस. निजलिंगप्पा यांनी जुलै १९४८मध्ये पटेलांना लिहिले. परिणामतः मद्रास सरकारने सशस्त्र तुकडी पाठवून १९४८च्या मध्यावर संस्थान ताब्यात घेतले. घोरपडे यांनी पटेलांकडे तक्रार केली, पण त्याचा उपयोग झाला नाही.
म्हैसूरच्या बाबतीत एक वेगळाच प्रश्न होता. भारतातील कानडी भाषिक प्रदेश आणि म्हैसूर संस्थान एकत्र करून एकच एक कानडी भाषिकांचे राज्य स्थापन करावे, अशी कल्पना पुढे आल्याचे ज्येष्ठ काँग्रेस नेते रं. रा. दिवाकर यांनी १३ मे १९४८ रोजी पटेलांना कळवले आणि या संदर्भात मार्गदर्शन करण्याची विनंती केली (पृ. ६३७-६३८). यावर आताच फार काही करू नये, असे उत्तरादाखल पटेलांनी सुचवले. तर कोचिन संस्थानात काँग्रेसशी संलग्न प्रजामंडळाने संस्थानाच्या विधिमंडळाच्या निवडणुकांमध्ये बहुमत मिळवून सप्टेंबर १९४८मध्ये सत्ता स्थापन केली. पटेलांच्या वतीने आणि स्वतःच्या वतीने मेनन यांनी स्थानिक नेत्यांचे अभिनंदन केले (पृ. ६५२).
संस्थानांशी निगडित इतर प्रश्न
संस्थाने सामील होताना आणि मग विलिन होताना संस्थानिकांना तनखे दिले जातील, असे ठरले होते. काही संस्थानिक हे आपल्याला मिळू घातलेल्या तनख्यांबाबत असमाधानी होते. रामदुर्गच्या राजांनी आपल्या मिळू घातलेली तनख्याची रक्कम चुकीच्या पद्धतीने ठरवण्यात आल्यामुळे ती जितकी ठरवली जायला हवी होती त्यापेक्षा कमी ठरली आहे, अशी तक्रार केली (पृ. ४७१-४७४). साचिन या छोट्या संस्थानाच्या नवाबाने वारंवार तक्रारी केल्या (पृ. ४८५-५००). या दोन प्रकरणांचे पुढे काय झाले, याचा शोध घेता येईल.
संस्थानिकांच्या खाजगी आयुष्यासंदर्भातले प्रश्नदेखील पटेलांपर्यंत पोहोचले. जोधपुरचे महाराज हनुवंत सिंह यांनी दुसरा विवाह केला. त्याबद्दल त्यांच्या पहिल्या पत्नीचे बंधु ध्रंगाधराच्या महाराजांनी पटेलांकडे चिंता व्यक्त केली आणि सरकार एकूण परिस्थिती पाहता तातडीने हस्तक्षेप करणार नाही, अशी आशा व्यक्त केली. उत्तरादाखल व्ही.पी.मेनन यांनी या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करण्याचे कारण नाही, असे लिहिले (पृ. ४८१-४८२). संस्थानिकांचे संशयास्पद आर्थिक व्यवहारदेखील पटेलांच्या नजरे आणले गेले. हे सगळे होण्याच्याआधी गोंडल या छोट्या संस्थानाच्या महाराजांनी सरकारी तिजोरीतील पैसा फस्त केला आणि त्याचे तपशील सौराष्ट्राचे मुख्यमंत्री ढेबर यांनी ऑक्टोबर १९४८मध्ये पटेलांना कळवले. पटेललांना रकमा पाहून धक्काच बसला. अशी वागण्यामुळे संस्थानिक मंडळींची उरली-सुरली लोकप्रियतादेखील नाहीशी होईल, या आशयाचे उद्गार त्यांनी काढले. अशाच तक्रारी बडोदा नरेशांच्या संदर्भात करण्यात आल्या होत्या.
नेपाळ-भारत संबंध आणि संस्थानिकांचा प्रश्न
या खंडात नेपाळ-भारत संबंधांबाबतही काही महत्त्वाची माहिती दिली आहे. १९४८मध्ये देशात कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी भारत सरकारने नेपाळची मदत मागितली आणि नेपाळ सरकारने त्वरित मदत पाठवली. नेपाळमध्ये त्या वेळी राजेशाही असली तरी खरी सत्ता राणा घराण्याच्या ताब्यात होती. राणा घराण्याकडे देशाचे पंतप्रधानपद होते आणि त्या वेळी मोहन समशेर राणा हे नेपाळचे पंतप्रधान होते. १ ऑगस्ट १९४८ रोजी मोहन समशेर राणा यांनी पटेलांना पत्र लिहून भारत सरकारच्या विनंतीनुसार नेपाळच्या लष्कराच्या १० तुकड्या भारतात त्वरेने पाठवल्या जात आहेत, असे कळवले (पृ. ६५२-६५३). या मदतीबद्दल पटेलांना २१ ऑगस्ट १९४८ रोजी आभाराचे पत्र पाठवले. या पत्राबद्दल मोहन समशेर राणा यांनी पटेलांचे आभार मानत नेपाळचे प्रश्न सोडवण्यात भारत नेहमीच मदत करेल, अशी आशा व्यक्त केली.
या काळात नेपाळमधील लोकशाहीवादी कार्यकर्त्यांनी भारतात आश्रय घेतला होता. त्यांच्या हालचालीबाबत, तसेच आकाशवाणीच्या कलकत्ता केंद्रावरून सादर होणाऱ्या नेपाळी वार्तापत्रामधील काही मजकूर आक्षेपार्ह वाटल्यामुळे मोहन समशेर राणा यांनी तक्रार केली आहे, अशी माहिती नेपाळमधील भारताचे राजदूत सरदार सुरजित सिंह मजिथिया यांनी सप्टेंबर १९४८मध्ये पटेलांकडे केली (पृ. ६५९). पटेलांनी आपण यात लक्ष घालत आहोत, असे कळवले.
पण संस्थानाच्या या प्रश्नाचा नेपाळशीही संबंध आला आणि तो कसा हे पाहणे रोचक ठरेल. १ ऑगस्ट १९४८च्या पत्रात मोहन समशेर राणा यांनी राणा घराण्यातील अनेक मुलींचे विवाह भारतातील विविध संस्थानिक आणि उमराव घराण्यांमध्ये झाला आहे, असे पटेलांना कळवले. त्यांनी त्याचे तपशील देणारी एक भली मोठी यादीच सादर केली. संस्थानांच्या विलिनीकरणानंतर या महिलांच्या हितसंबंधांना बाधा येणार नाही, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. पटेलांनी त्यांना आश्वस्त केले आणि त्यांनी याबद्दल पटेलांचे आभार मानले. मोहन समशेर राणा यांचे एक जावई जयपूर संस्थानातील पाटण या जागिरीचे अधिपती होते. त्यांच्यात आणि जयपूर दरबारात काही वाद होते. नेपाळने आपल्याला केलेली मदत आणि आपले त्यांच्याशी असलेले संबंध पाहता या प्रकरणामुळे कोणतीही अप्रिय घटना घडता कामा नये, अशी ताकीद पटेलांनी जयपूरचे पंतप्रधान आणि काँग्रेस नेते हिरालाल शास्त्री यांना दिली होती (पृ. ६५८). संस्थानांच्या प्रश्नाला असा एक नाजूक आंतरराष्ट्रीय पैलूदेखील होता.
नेहरू-पटेल यांच्यातील वाढते मतभेद
हे सर्व चालू असताना देशाला इतर प्रश्नाशी सामना करावा लागतच होता. त्याचे पडसाद या खंडात समाविष्ट केलेल्या पत्रांमध्ये उमटलेले आहेतच. ऑक्टोबर १९४८मध्ये पं. नेहरू इंग्लंडमध्ये असताना पटेलांनी १९ ऑक्टोबर १९४८ रोजी त्यांना विस्तृत पत्र लिहिले. त्यातील दोन मुद्दे लक्षणीय होते. पहिला होता रा.स्व.संघाबद्दलची भूमिका, दुसरा होता पूर्व पाकिस्तानातून येणारे शरणार्थींचा प्रश्न.
दोनच दिवसांपूर्वी आपली रा.स्व.संघाचे सरसंघचालक मा.स. गोळवलकर यांच्याशी भेट झाली, असे पटेलांनी सांगितले. संघ त्यावर घातलेल्या निर्बंधांचे पालन करत आहे असे त्यांनी लिहिले. संघ जोपर्यंत आपला कार्यक्रम आणि दृष्टीकोन बदलत नाही, तोपर्यंत त्याच्या हालचाली या धोकादायक नाहीत, याची सरकारला खात्री पटणार नाही, असे आपण गोळवलकर यांना स्पष्ट केले आहे, असे पटेलांनी सांगितले (पृ. २६१).
एकूणच सरदार पटेल हे रा.स्व.संघाच्या बाबतीत काहीसा सकारात्मक दृष्टीकोन बाळगून होते, असे दिसते. पं. नेहरूंनी पटेलांच्या याबद्दलच्या मांडणीशी २७ ऑक्टोबर १९४८ रोजी पॅरिसहून लिहिलेल्या पत्रात मतभेद व्यक्त केले. रा.स्व. संघ ही फॅसिस्ट आणि जमातवादी संघटना आहे, असा इंग्लंडमध्ये समज आहे आणि त्यामुळे या घडीला संघावरील निर्बंध हटवले आणि इतर संघटनांवरील निर्बंध कायम ठेवले तर भारत सरकार फॅसिस्ट शक्तींना प्रोत्साहन देत आहे, असे चित्र निर्माण होईल, असे त्यांनी लिहिले.
याच पत्रात रा.स्व.संघाची विचारसरणी ही काँग्रेसच्या विचारसरणीच्या विरोधातील असून संघाचा धर्मनिरपेक्ष राज्यांच्या संकल्पनेला विरोध आहे, असेही पं. नेहरूंनी लिहिले. जोपर्यंत संघ त्यांच्या या विचारसरणीला नकार देत नाही, तोपर्यंत त्याच्या हालचाली या घटनाविरोधीच मानल्या पाहिजेत, असेदेखील त्यांनी सांगितले. संघाला आपल्यावरील निर्बंध हटवायचे असतील, तर त्यांन किमान या विचारसरणीचा त्याग केला पाहिजे, असे सूचित केले.
या पत्रात त्यांनी महात्मा गांधी यांनी आपल्याला संघ आणि गोळवळकर यांच्याबद्दलचे त्यांचे मत सांगितल्याचा उल्लेख केला आणि ते मत काय होते, हे लिहिले. गोळवळकर यांच्याशी झालेल्या पहिल्या भेटीनंतर आपण प्रभावित झालो होतो आणि त्याच वेळी त्यांच्याबद्दल आपल्याला अविश्वासदेखील वाटला होता, असे गांधींनी आपल्याला सांगितले होते, असे पं. नेहरूंनी लिहिले. दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या भेटीनंतर तर गोळवळकर आणि संघाच्या आश्वासनांवर विसंबून राहणे अशक्य आहे, असे आपले मत बनले होते, असे गांधींनी आपल्याला सांगितल्याचे पं. नेहरूंनी पुढे लिहिले.
संघाबद्दल आपलेदेखील तेच मत आहे आणि त्यांच्या हालचालींची जी माहिती सरकारला मिळत आहेत, ती पाहता या घडीला संघावरील निर्बंध शिथिल करण्याच्याबाबतीत सावधगिरी बाळगली पाहिजे, असे सांगितले (पृ. ६७१-६७२). एकूणच याबाबत पं. नेहरू आणि पटेल यांचे दृष्टीकोन भिन्न होते.
पूर्व बंगाल (म्हणजेच पूर्व पाकिस्तान) येथून मोठ्या संख्येने शरणार्थी भारतात येत असून त्यामुळे देशावर ताण निर्माण होत आहे, असे त्यांनी पं. नेहरूंना वर उल्लेखिलेल्या १९ ऑक्टोबर १९४८ रोजी लिहिलेल्या पत्रात सांगितले. पाकिस्तान सरकार आपली जबाबदारी पार पाडण्यात कसूर करत असल्यामुळे स्थलांतर होत आहे, असे त्यांनी नोंदवले. पाकिस्तान सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे असेच स्थलांतर चालू राहिले, तर जितके शरणार्थी भारतात येत आहेत तितकेच मुस्लीम भारतातून पूर्व पाकिस्तानात घालवून देण्याशिवाय भारत सरकारपुढे दुसरा पर्याय राहणार नाही, असे पाकिस्तान सरकारला स्पष्ट करावे, असा विचार आपल्या मनात आल्याचे त्यांनी लिहिले (पृ. २६०).
२७ ऑक्टोबर १९४८ रोजी पॅरिसहून लिहिलेल्या वर उल्लेखिलेल्या पत्रात पं. नेहरूंनी याबद्दल आपले मत मांडले. मोठ्या प्रमाणात होणारे स्थलांतर ही एक गंभीर समस्या आहे, हे पं. नेहरंनी मान्य केले. पटेल यांनी जो उपाय सुचवला होता, तसाच उपाय काही काळापूर्वी पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री डॉ. बिधन चंद्र रॉय यांनी मांडला होता आणि आपण त्याला जोरदार विरोध केला होता, याचा उल्लेख पं. नेहरूंनी केला. भारत हे धर्मनिरपेक्ष राज्य असण्याचे जे आपण ठरवले आहे, त्याच्याशी हा उपाय विसंगत आहे, असे सांगत पूर्व पाकिस्तानात पाठवून देण्यासाठी मुस्लिमांची निवड कोणत्या आधारावर करायची, असा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. त्यापेक्षा पूर्व पाकिस्तानातून येणाऱ्या शरणार्थींना भारतात येऊच द्यायचे नाही, असा उपाय त्यांनी मांडला (पृ. ६७०-६७१).
सरदार पटेल आणि पं. नेहरू दोघांनीही सुचवलेले उपाय अमानवी आणि अनैतिकच होते. दोघेही त्याबाबत आग्रही होते, अशातलादेखील भाग नाही, पण दोघांचेही उपाय एकमेकांपासून भिन्न होते. शरणार्थींच्या प्रश्न आणि त्याच्या मुळाशी असणारा हिंदू-मुस्लीम प्रश्न यांकडे पाहण्याचा दोघांच्याही दृष्टीकोनात मूलतः भिन्नता होती, हे त्याचे कारण होय. या भिन्न दृष्टीकोनामुळे त्यांच्या मतभेद निर्माण झाले आणि पुढे ते वाढतच गेले.
समारोप
वर उल्लेखिलेला तपशील अनेकांना किचकट आणि कंटाळवाणा वाटेल, पण भारताच्या एकत्रीकरणाची प्रक्रिया किती गुंतागुंतीची होती, हे यावरूनच कळते. संस्थाने भारतात सामील झाली आणि या प्रक्रियेचा एक टप्पा पूर्ण झाला. पण संस्थानांच्या कारभाराची घडी बसवणे, हे किती आव्हानात्मक होते, हे याच तपशीलावरून कळते. यातून पटेलांची कार्यशैली कशी होती, हेदेखील लक्षात येते. याच काळात पटेल-नेहरू मतभेद अधिक तीव्र होत गेले आणि त्याचे परिणाम पुढील काळात दिसलेच.
संदर्भ -
Durga Das (Ed), Sardar Patel’s Correspondence, 1945-50, Vol. VII, Integrating Indian States-Police Action in Hyderabad, Navajivan Publishing House, Ahmedabad, 1973
Menon, V.P., The Story of the Integration of Indian States, Orient Longman, Calcutta, 1956
.................................................................................................................................................................
लेखक अभय दातार नांदेडच्या पीपल्स महाविद्यालयात राज्यशास्त्र विभागात सहाय्यक प्राध्यापक आहेत.
abhaydatar@hotmail.com
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
© 2026 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment