नेहरूंऐवजी पटेल भारताचे पंतप्रधान झाले असते, तर काय झाले असते, या प्रश्नाला अर्थ नाही. पण ते अधिक काही वर्षँ जगले असते, तर काय झाले असते, हा प्रश्न मात्र रास्त आहे (लेखांक तिसरा आणि शेवटचा)

_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

महात्मा गांधी यांच्या हत्येनंतर पटेलांनी ह्रदयविकाराचा पहिला झटका आला. त्याच्यानंतर त्यांची प्रकृती खऱ्या अर्थाने कधी सुधारलीच नाही. राजधानीतील उकाडा त्यांना सोसवत नसल्यामुळे ते वारंवार विश्रांतीसाठी मसुरी किंवा डेहराडूनला जात असत. अधूनमधून मुंबईलाही जात. या सर्व काळात त्यांचे दौरे आणि भेटी-गाठी चालूच होत्या. नेहरू परदेश दौऱ्यावर असताना पंतप्रधानपदाची जबाबदारी पटेलांवर होती. नेहरूंऐवजी पटेल हे भारताचे पंतप्रधान झाले असते, तर काय झाले असते या प्रश्नाला अर्थ नाही. पण ते अधिक काही वर्षँ जगले असते आणि त्या काळात त्यांची प्रकृती चांगली राहिली असती, तर काय झाले असते, हा प्रश्न मात्र रास्त आहे.

_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

स्वदेशीचा आग्रह    

मे १९५०मध्ये हरेकृष्ण महताब यांनी उद्योगमंत्रीपदाचा कार्यभार स्वीकारला. पटेलांनी त्यांचे अभिनंदन केले आणि तुम्ही ओडिसाचे मुख्यमंत्री असताना जसा व्यावहारिक दृष्टीकोन अवलंबला, तसाच तुम्ही या नव्या जबाबदारीतदेखील अवलंबाल अशी आशा व्यक्त करत तुम्ही यशस्वी व्हाल असे सांगितले. जून १९५०मध्ये महताब यांनी ग्राहकोपयोगी वस्तूंची आयात थांबवण्याच्या दृष्टीने काय करता येईल, याबाबतचे पत्र नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष गुलझारीलाल नंदा यांना लिहिले आणि त्याची प्रत पटेलांकडे १८ जून १९५०च्या पत्राद्वारे पाठवली. स्वदेशीच्या भावनेला चालना द्यायची असेल, तर सध्या जी राष्ट्रीयीकरणाची चर्चा चालू आहे ती थांबवली पाहिजे, असे मत महताब यांनी या पत्रात व्यक्त केले (पृ. ३०९).

या पत्राला पटेल यांमी ४ जुलै १९५० रोजी सविस्तर उत्तर लिहिले आणि त्यात आयातीवरील निर्बंध आणि स्वदेशी याबद्दलची आपली मते व्यक्त केली. भारतात कोणत्या प्रकारच्या ग्राहकोपयोगी वस्तूंचे उत्पादन होते, ते किती होते, सध्या जे काही उत्पादन होते ते देशांतर्गत मागणीची पूर्तता करण्यासाठी पुरेसे आहे का, या उत्पादनाचा दर्जा वाजवी आहे का, या प्रश्नांची उत्तरे मिळाल्याशिवाय वस्तूंच्या आयातीवर निर्बंध घालणे योग्य ठरणार नाही, असे त्यांनी लिहिले. उद्योगपतींना आवश्यक सुविधा दिल्या, तर ज्या वस्तूंचे उत्पादन वाढू शकेल, अशांची यादी केली पाहिजे, त्यांच्या उत्पादनासाठी योजना आखल्या पाहिजेत आणि वाजवी वेळेत हे उत्पादन होईल याची खात्री पटल्यावरच अशा वस्तूंच्या आयातीवर निर्बध घातले पाहिजे, असे त्यांनी सुचवले. ज्या वस्तू अत्यावश्यक आहेत आणि वाजवी वेळेत ज्यांचे उत्पादन देशात होऊ शकणार नाही अशांच्या आयातीवर निर्बंध घालणे योग्य ठरणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.

शिवाय भारतात उत्पादित झालेल्या वस्तूंचा विशेषतः खाद्यपदार्थ आणि औषधे यांचा दर्जा उत्तम राहिला पाहिजे याचा आग्रह धरत त्यादृष्टीने उत्पादनाच्या दर्जाची तपासणी करण्यासाठी प्रयोगशाळा उभारल्या पाहिजेत आणि भेसळ टाळण्यासाठी कडक कायदे केले पाहिजेत असेही सुचवले. आयात कमी करायची असेल, तर आयातीवर संख्यात्मक निर्बंध लादावेत किंवा जबर आयातशुल्क लागू करावेत, असे दोन पर्याय आपल्यासमोर आहेत. या सूचनांच्या आधारे तुम्ही कार्यक्रम आखा, असे सांगत त्यांनी पत्राचा समारोप केला (पृ. ३११-३१२). यावरून आर्थिक प्रश्नांबाबत पटेल किती सूक्ष्म पद्धतीने विचार करत होते, हे दिसते.

या संदर्भात १८ ऑगस्ट १९५० रोजी महताब यांनी लिहिलेल्या पत्रात पटेलांनी विचारणा केली. देशी उद्योगांना प्रोत्साहन देणे, स्वदेशीची मोहीम आखणे, आणि आणीबाणीचा प्रसंग उद्भवला, तर आपण अधिकाअधिक प्रमाणात स्वयंपूर्ण असावे, याबाबत मी तुम्हाला दोन पत्र लिहिली होती, असे विचारत त्याबद्दल पुढे काय झाले, याची माहिती त्यांनी विचारली (पृ. १८०). याचा अर्थ या सगळ्याचे पुढे फारसे काहीच झाले नाही.

दरम्यान कोरियन युद्धाच्या शक्यतेमुळे भारताच्या आर्थिक परिस्थितीवर विपरीत परिणाम होईल, अशी शक्यता निर्माण झाली. या संदर्भात त्यांनी महताब यांनी ९ जुलै १९५० रोजी पत्र लिहून काही सूचना केल्या. युद्ध भडकल्यास देशाला लागणाऱ्या वस्तूंची आयात करणे अवघड जाईल असे त्यांनी सांगितले. हे पाहता आपल्याला काय लागते याची यादी करून त्या सदंर्भात सर्वेक्षण करून घ्यावे, असे त्यांनी लिहिले. याबद्दल विचार करून मला कळवा असे त्यांनी महताब यांना सांगितले (पृ. ३६२-३६३). महताब यांनी आपण लागलीच कामाला लागू असे आश्वासन देणारे पत्र लिहिले.

युद्धाच्या निकडीमुळे सरकारी खर्चात कपात करण्याची निकडदेखील निर्माण झाली. त्या संदर्भातील पं. नेहरू, पटेल आणि अर्थमंत्री चिंतामणराव देशमुख यांच्यातील पत्रव्यवहार या खंडात समाविष्ट करण्यात आला आहे. तो अर्थातच रोचक आहे.  

.................................................................................................................................................................

वाचकहो, गेल्या नऊ वर्षांपासून आम्ही अक्षरक्ष: पदरमोड करून ‘अक्षरनामा’ हे मराठी फीचर पोर्टल चालवत आहोत. काही मोजके हितचिंतक वर्गणीदार मदत करतात, पण ती फारच तुटपुंजी होते. कुठल्याही व्यावसायिक तडजोडी न करता आणि सत्ताशरण न होता, पत्रकारिता करणाऱ्यांसाठी सध्याचा काळ अजिबात चांगला नाही. तरीदेखील आम्ही निदान अजून तरी हार मानलेली नाही. आम्हाला तुमच्या आर्थिक पाठबळाची नितांत गरज आहे. ‘अक्षरनामा’ केवळ तुमच्या पाठबळावरच तग धरून राहू शकते. 

Pay Now

.................................................................................................................................................................

एक वेगळाच हस्तक्षेप

त्या काळात ‘ईस्टर्न इकॉनॉमिस्ट’ हे आर्थिक व्यवहारांविषयक नियतकालिक कलकत्त्याहून प्रसिद्ध होत असे आणि ते बिर्ला समूहाच्या मालकीचे होते. या नियतकालिकाच्या एका अंकामध्ये डॉ. मथ्थाई यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणावर टीका करण्यात आली होती. ती डॉ. मथ्थाई यांना चांगलीच झोंबली असावी, कारण त्याबद्दल त्यांनी १ एप्रिल १९५० रोजी घनःश्यामदास बिर्ला यांना पत्र लिहून तक्रार केली. अशा अवाजवी टीकेमुळे देशातील आर्थिक वातावरण बिघडत आहे, असे डॉ. मथ्थाई यांनी लिहिले. या पत्राची प्रत त्यांनी त्याच दिवशी पत्राद्वारे पटेलांकडे पाठवली (पृ. १७५-१७६).

या वरील पटेलांचे ३ एप्रिल १९५०चे पत्रोत्तर रोचक आहे. तुमच्या पत्राच्या आधीच व्ही. शंकर यांच्या लक्षात ही बाब आली आणि ते या संदर्भात घनःश्यामदास बिर्ला यांच्याशी बोलले आहेत, तसेच आपणदेखील बिर्ला यांच्याशी बोललो असून त्यांनी आपण यात लक्ष घालू असे कळवले आहे, असे त्यांनी लिहिले. आर्थिक बाबतीत समतोल भूमिका घ्यावी असे बिर्ला यांनी सूचकपणे संपादक यांना सांगितले आहे, तसेच बिर्ला आणि त्यांचे पाठीराखे तुमची कायम पाठराखण करतील असेदेखील त्यांनी पुढे लिहिले (पृ. १७६). राजकारणी, उद्योगपती आणि पत्रकार यांच्यातील संबंधांचा हे एक रोचक उदाहरण म्हणावे लागेल.

स्वातंत्र्य देणारे घटनात्मक अधिकार आणि सरदार पटेल

२६ जानेवारी १९५०पासून भारताची राज्य घटना लागू झाले आणि भारतीयांना अनेकविध प्रकारचे अधिकार प्राप्त झाले. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारतीयांना विविध अधिकार प्राप्त होती, असे आश्वासन स्वातंत्र्य चळवळीतील नेत्यांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळात दिले होते. मात्र सत्ता ताब्यात आल्यानंतर प्रत्यक्ष राज्यकारभार चालवण्यात या स्वातंत्र्यांचा अडसर निर्माण होत आहे की काय, असा प्रश्न निदान पटेलांना पडला होता.   

फेब्रुवारी १९५०मध्ये नेहरूंनी कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांनी केलेल्या गोळीबाराच्या घटनांबाबत चौकशी करण्याच्या संदर्भात पटेलांना पत्र लिहिले होते असे दिसते. त्याला त्यांनी २१ फेब्रुवारी १९५० रोजी उत्तर दिले आणि त्याची एक प्रत पत्राद्वारे राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्याकडे पाठवली.

गोळीबाराच्या प्रत्येक घटनेची चौकशी केली पाहिजे असा प्रघात निर्माण करावा, असे नेहरूंनी सुचवले होते असे दिसते. त्याचा पटेलांनी प्रतिवाद केला. ब्रिटिश आमदनीत लोकांच्या अधिकारांचे दमन करण्यासाठी शासन गोळीबार करत असत आणि त्याची लोकांना सवय झाली होती. त्यामुळे आता लोकनियुक्त प्रतिनिधींच्या सरकारलादेखील असे करायला लागत आहे, याची जनतेला अजून सवय नाही, असे त्यांनी लिहिले. अशी कृती करणे आवश्यक होते, या बद्दल आपल्याला जर खात्री वाटत असेल, तर आपण ही बाब लोकांना पटवून देऊ शकतो, असे त्यांनी पुढे लिहिले. लोकांमध्ये जबाबदारीचे भान येण्यासाठी आपण प्रयत्न केले पहिजेत, असे सांगत पोलिसांनीही आपली मनोवृत्ती बदलली पाहिजे असे त्यांनी नमूद केले.

पत्राच्या प्रारंभीला अशा पद्धतीने या विषयाबद्दलची आपली भूमिका स्पष्ट करून गोळीबाराच्या प्रसंगांचे तपशील पं. नेहरू याच्या पुढे सादर केले. आपण केलेल्या कृतीची चौकशी होणार आहे, अशी टांगती तलवार जर पोलिसांवर कायम असेल प्रशासन व्यवस्था कामच करू शकणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला. आपल्या ज्यांवर गोळीबारासारखी कारवाई करावी लागते, ती मंडळी हिंसक आणि उपद्रवी प्रवृत्तीची आहेत. फार मोठी मनुष्य हानी झाली असेल तर न्यायालयीन चौकशी करावी, पण चौकशी करायची की नाही आणि करायची झाल्यास त्याचे स्वरूप काय असावे, याचा अंतिम निर्णय हा कार्यपालिकेचाच असला पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

पण बरेली येथे झालेल्या गोळीबाराच्या संदर्भात त्यांनी जी निरीक्षणे मांडली ती फारच रोचक आहे. सरकारच्या आदेशांचे एकदा का उल्लंघन झाले की त्याचे अनंत असे विपरित परिणाम होतात, असे त्यांनी सांगितले. आपल्या स्वातंत्र्याच्या मागणीसाठी आपण कायद्याचे उल्लंघन करण्याची जी लोकांना सवय लावली, त्याचे परिणाम आपण आज भोगत आहोत असे सांगत फार कष्टाने मिळवलेल्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी आपण धडपडत असताना कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या अशा प्रवृत्तींना प्रोत्साहन देणे आपल्याला परवडण्यासारखे नाही, असे त्यांनी सांगितले (पृ. ८३-८७).  

असाच मुद्दा त्यांनी ३ जुलै १९५० रोजी नेहरूंना लिहिलेल्या पत्रात मांडला. नेहरू-लियाकत कराराबद्दल पश्चिम बंगालमधील माध्यमे ज्या प्रकारे वार्तांकन करत आहेत, याचा संदर्भ देत सर्वोच्च न्यायलयाच्या अलीकडेच्या दोन निकालांमुळे माध्यमांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारच्या हातात आता काहीच उपाय उरलेले नाहीत, अशी तक्रार त्यांनी केली. स्वातंत्र्याबद्दलच्या तरतुदींचा घटना परिषदेत चर्चा चालू असताना मी सावधगिरीचा इशारा दिला होता, पण आदर्शवाद आपल्यात इतका संचारला होता की, अशा तरतुदींचे नेमके  कोणते प्रशासकीय आणि व्यावहारिक परिणाम होऊ शकतात, याचा विचारच आपण केला नाही, अशी तक्रारही केली. एकूण परिस्थिती पाहता आपल्याला लवकरच घटनादुरुस्ती करण्याची गरज भासणार आहे, असे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले (पृ. ३५८). पटेलांचे हे शेवटचे वाक्य पहिल्या घटनादुरुस्तीची नांदी मानता येईल.

स्वतंत्र भारतात सत्याग्रहाला स्थान नाही, या पटेलांच्या मताचा उल्लेख गेल्या एका लेखात आलेला आहेच. एकूणच स्वतंत्र भारतात आता स्वातंत्र्य चळवळीत वापरली गेलेली राजकीय कृतीची तंत्रे वापरू नयेत, असेच पटेलांचे मत होते. इतकेच नव्हे तर स्वातंत्र्य चळवळीत वापरल्या गेलेल्या कायदेभंगाच्या तंत्राचे विपरीत परिणाम सरकारला आता भोगावे लागत आहेत, याबद्दलही त्यांना खेद होता. राज्य कारभार चालवण्याची वेळ आली की असा खेद वाटतोच आणि पटेल त्याला अपवाद नव्हते. सर्व स्वातंत्र्य चळवळींसमोर हा पेच असतो.

एक न्यायालयीन नेमणुकीचा पेचप्रसंग

गेल्या लेखात राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या नेमणुकीच्या संदर्भात उद्भवलेल्या पेचप्रसंगाचा उल्लेख केला होता. असा एक पेच प्रंसग जानेवारी १९५०मध्ये राज्य घटना लागू होण्याच्या काही दिवस आधी निर्माण झाला. मद्रास उच्च न्यायालयात काही न्यायमूर्तींच्या नेमणुकीचा प्रश्नाच्या संदर्भात तत्कालीन फेडरल कोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश हरीलाल कानिया यांनी एका व्यक्तीबाबत आक्षेप घेतला. ती व्यक्ती मुस्लीम होती. या सदर्भातील कागदपत्रे वाचल्यावर २३ जानोवारी १९५० रोजी नेहरूंनी पटेलांना पत्र लिहिले. कानिया यांनी घेतलेल्या भूमिकाबाबत आपण व्यथित झालो असून असे वागणे त्यांना शोभत नाही, असे त्यांनी लिहिले (पृ. ३७७).  त्याच दिवशी नेहरूंनी पटेलांना या संदर्भात दुसरे पत्र लिहिले, ज्याचे उत्तर पटेलांनी त्याच दिवशी लिहिले आणि या दोन्ही पत्रांच्या प्रती पटेलांनी त्याच दिवशी महाराज्यपाल राजाजी यांना धाडल्या.

आपल्या पत्रात नेहरूंनी न्या. कानिया यांच्यावर कडक टीका केली. सदर प्रकरणातील त्यांची भूमिका अयोग्य असून याआधीही आपण त्यांच्या वर्तनाने विचलित झालो होतो असे त्यांनी लिहिले. अशा महत्त्वाच्या पदावरच्या व्यक्तीला साजेसे त्यांचे वर्तन नाही, असे सांगत आपण न्या. कानिया यांना राजीनामा द्यायला सांगावे असे त्यांनी लिहिले. न्या. कानिया यांना सर्वोच्च न्यायलयाचे कायमस्वरूपी सरन्यायाधीश नेमणे जोखमीचे ठरेल असेही त्यांनी लिहिले. आपण राजाजींशी या संदर्भात चर्चा केली असून ते माझ्याशी सहमत आहेत, असे त्यांनी पुढे सांगितले (पृ. ३७८).

आपल्या पत्रोत्तरात पटेलांनी आपण या संदर्भात काय केले आहे याची माहिती दिली. सदर व्यक्तीची नेमणूक करण्यासंदर्भातील प्रक्रिया पुढे न्यावी असे आपण गृह सचिव एच.व्ही.आर. अय्यंगार यांना सांगितले आहे असे त्यांनी कळवले. या टप्प्यावर सदर व्यक्तीच्या नेमणुकीला विरोध केला, तर तो केवळ धार्मिक पूर्वग्रहांच्या आधारे केला जात आहे, असा अर्थ सहजपणे काढला जाऊ शकतो, ही बाब आपण न्या. कानियांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे, असे त्यांनी लिहिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीसपदी असलेल्या व्यक्तींच्या अशा चुकांकडे आपण दुर्लक्ष केले पाहिजे, असे सांगत न्या. कानिया यांना राजीनाना द्यायला सांगितले म्हणजे ते देतीलच असे नाही, अशा इशाराही त्यांनी दिला. प्रकरण फार वाढवू नये असा सल्ला देत पटेलांनी पत्राचा समारोप केला (पृ. ३७८-३७९). राजाजी यांनी मात्र आपण नेहरूंशी सहमत असल्याचे कळवले. या प्रकरणाचे पुढे काय झाले याचा शोध घेता येईल.    

_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

पटेलांनी हे पत्र नेहरूंना ३१ जानेवारी १९५० रोजी लिहिलेल्या पत्राद्वारे पाठवले. नेताजींचा विवाह कायदेशीर असल्यामुळे एका भारतीय नागरिकाच्या पत्नी आणि मुलीला आपण पारपत्र कसे काय नाकारू शकतो, असे सांगत पारपत्र मिळणे त्यांचा अधिकार आहे, असे मत पटेलांनी व्यक्त केले. पण तरी त्यांनी या बाबत काय करायचे याची विचारणा नेहरूंकडे केली. ६ फेब्रुवारी १९५० रोजीच्या पत्रात नेहरूंनी आपले मत कळवले. देसाई यांनी हा विवाह वैध आहे का हे तपासावे आणि तो वैध आहे अशी जर त्यांची खात्री झाली तर दोघींना पारपत्र द्यावे, असे नेहरूंनी सांगितले. आपण या मताशी सहमत आहोत आणि तुम्हा सांगितल्याप्रमाणे देसाई यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत, असे पटेलांनी कळवले. देसाई यांनी आपण तपास करून पुढील कारवाई करू, असे सांगितले.

_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

नेताजींच्या कुटुंबाची काळजी

युरोपात असताना नेताजी सुभाष चंद्र बोस यांनी विवाह केला आणि त्यांना एक मुलगी झाली, हे सर्व ज्ञातच आहे. स्वातंत्र्यानंतर याचा शोध बोस कुटुंबीय आणि काँग्रेसच्या शीर्षस्थ नेत्यांना लागला. पं. नेहरू आणि पटेलांनी एकमताने नेतांजींच्या पत्नीला आर्थिक मदत केली आणि त्याचा या आधीच्या लेखांमध्ये उल्लेख आलेला आहे.

१९५०मध्ये नेताजींची पत्नी आणि मुलगी ऑस्ट्रियाची राजधानी व्हिएन्ना येथे राहत होते. भारत तेथे लवकरच दुतावास स्थापन करणार होता आणि सदर दुतावास स्वित्झर्लंड येथील भारतीय दुतावासाच्या अखत्यारीत असणार होता. नेताजींच्या पत्नी या आपल्याला आणि आपल्या मुलीला भारतीय पारपत्र मिळावे यासाठी अर्ज करायच्या विचारात आहेत, अशी माहिती स्वित्झर्लंडमधील भारताचे राजदूत धिरूभाई देसाई यांना मिळाली. ती त्यांनी २५ जानेवारी १९५० रोजी लिहिलेल्या पत्रात पटेलांना कळविली. देसाई यांनी या दोघींना पारपत्र द्यायचे की नाही, या बद्दलचे मार्गदर्शन पटेलांकडे मागितले आणि पारपत्र नाकारले जाण्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात असे सूचित केले.

पटेलांनी हे पत्र नेहरूंना ३१ जानेवारी १९५० रोजी लिहिलेल्या पत्राद्वारे पाठवले. नेताजींचा विवाह कायदेशीर असल्यामुळे एका भारतीय नागरिकाच्या पत्नी आणि मुलीला आपण पारपत्र कसे काय नाकारू शकतो, असे सांगत पारपत्र मिळणे त्यांचा अधिकार आहे, असे मत पटेलांनी व्यक्त केले. पण तरी त्यांनी या बाबत काय करायचे याची विचारणा नेहरूंकडे केली (पृ. ४१८-४१९).

६ फेब्रुवारी १९५० रोजीच्या पत्रात नेहरूंनी आपले मत कळवले. देसाई यांनी हा विवाह वैध आहे का हे तपासावे आणि तो वैध आहे अशी जर त्यांची खात्री झाली तर दोघींना पारपत्र द्यावे, असे नेहरूंनी सांगितले. आपण या मताशी सहमत आहोत आणि तुम्हा सांगितल्याप्रमाणे देसाई यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत, असे पटेलांनी कळवले. देसाई यांनी आपण तपास करून पुढील कारवाई करू, असे सांगितले.

दरम्यान पटेलांनी नेताजींचे पुतणे आणि त्यांचे थोरले बंधु आणि ज्येष्ठ काँग्रेस नेते शरत् चंद्र बोस यांचे चिरंजील अमिय बोस यांना नेतांजीच्या कुटुंबीयांच्या संदर्भात २८ जून १९५० रोजी पत्र लिहिले. शरत् चंद्र बोस हे या दोघींना मदत करू इच्छित होते, ही बाब मला ज्ञात आहे, असे पटेलांनी लिहिले. पण त्यांच्या मनात काय योजना होती, हे मला माहीत नाही आणि ती माहिती तुम्ही मला दिली, तर त्या संदर्भात काय करता येईल, हे ठरवण्यास मदत होईल असे त्यांनी लिहिले. विवाह वैध ठरला तर दोघीही भारतीय नागरिक ठरतील आणि मग त्यांना भारतात आणून त्यांची काहीतरी सोय लावता येईल, असे त्यांनी पुढे लिहिले. या पत्राबरोबर दोघींचे हालहवाल आणि खुशाली कळवणारा देसाई यांनी पाठवलेला अहवाल बोस यांना पाठवला (पृ. ४२२-४२३). त्यावर बोस यांनी आपण लवकरच युरोपला जाणार असून चौकशीअंती काय कराचे ते ठरवू, असे सांगितले.

ऑगस्ट १९५०मध्ये नेहरू-पटेल यांच्यात या संदर्भात अधिक पत्रव्यवहार झाला. दोघींना दर महा काही रक्कम द्यावी आणि सहा महिन्यांची रक्कम एकत्रित देण्यात यावी, एकमताने ठरवले. त्याप्रमाणे कारवाई झाली.

अदिवासी प्रश्न आणि सरदार पटेल

या संदर्भातील पटेलांनी राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना लिहिलेले एक रोचक पत्र या खंडात समाविष्ट केलेले आहे. २० एप्रिल १९५० रोजी लिहिलेल्या पत्रात धर्मांतरित अदिवासी व्यक्तींना अदिवासी दर्जा असावा का, या मुद्द्याची पटेलांनी चर्चा केली. धर्मांतर केलेल्या अदिवासी व्यक्तींना अदिवासी म्हणून मान्यता देऊ नये, या बाबत तुमची आणि पं. द्वारका प्रसाद मिश्र यांची चर्चा झाल्याचे समजते, अशी त्यांनी पत्राची सुरुवात केली. अशी मान्यता देऊ नये, या भूमिकेबद्दल मलादेखील सहानुभूती आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले, पण विचारांती ही भूमिका आपल्याला पटत नाही, असा खुलासा त्यांनी व्यक्त केला. आपल्या मतपरिवर्तनासाठी त्यांनी दिलेली कारणे रोचक आहेत. अदिवासी समुदायांचा धर्म हा हिंदू धर्मापासून वेगळा असा धर्म आहे, असे सरकार मानत आहे, असे सांगत धर्मांतर झाल्यास अदिवासी दर्जा काढून घेण्यात येईल, अशी तरतूद केल्यास अदिवासींचे हिंदू धर्मात होणाऱ्या धर्मांतरावरदेखील परिणाम होईल, असे त्यांनी सांगितले (पृ. ३०३-३०४). या मुद्द्याचा अधिक शोध घेता येईल.    

काही छोट्या-मोठ्या बाबी

फेब्रुवारी १९५०मध्ये ज्येष्ठ काँग्रेस नेते आणि नेताजींचे थोरले बंधु शरत् चंद्र बोस यांचे निधन झाले. कोणेएकेकाळी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते असलेले बोस हे स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेसचे कट्टर टीकाकार झाले होते. जून १९४९मध्ये पश्चिम बंगाल विधानसभेच्या एक पोट-निवडणुकीत त्यांनी स्वतंत्र उमेदवार या नात्याने काँग्रेसचा पराभव केल्यामुळे काँग्रेसला चांगलाच दणका बसला होता. मात्र मतभेद विसरून पटेलांनी बोस कुटुंबीयांना तारेद्वारे शोकसंदेश पाठवला.

राज्यपालांच्या अधिकाराचा प्रश्न मार्च १९५०मध्ये ओडिसाचे राज्यपाल आणि ज्येष्ठ काँग्रेस नेते बॅ. असफ अली यांनी उपस्थित केला. मंत्रीमंडळाने घटनेच्या तरतुदींच्या विरोधात जाणारा जर सल्ला दिला, तर तो मानणे राज्यपालांना बंधनकारक आहे काय, असा मूलभूत प्रश्न असफ अली यांनी उपस्थित केला. त्याबद्दल अधिक चर्चा झाली पाहिजे एवढीच प्रतिक्रिया पटेलांनी दिली. याचा अधिक शोध घेता येईल.

काँग्रेसमधील गटबाजी चालूच होती. सौराष्ट्र राज्यात काँग्रेसचे सरकार होते आणि पुढील काळात काँग्रेसचे अध्यक्ष झालेले उच्छंगराय नवलशंकर ढेबर हे त्या वेळी मुख्यमंत्री होते. सौराष्ट्रातले सर्व काँग्रेस नेते हे संस्थानी प्रजा परिषदेच्या चळवळींमधून पुढे आले होते. त्यातील एक प्रमुख नाव म्हणजे सामळदाल गांधी. बहुधा नवीन राजकीय व्यवस्थेत आपल्याला स्थान मिळाले नसल्यामुळे ते असंतुष्ट झाले होते. त्यांनी सर्व काँग्रेसविरोधी शक्तींना एकत्र करणायचे प्रयत्न चालू केले होते आणि त्याबद्दल ढेबर यांनी पटेलांकडे तक्रार केली. त्याबद्दलचा पत्रव्यवहार या खंडात समाविष्ट आहे. तसेच ढेबर यांनी आपल्या मंत्रीमंडळातील काही सहकाऱ्यांबद्दलही पटेलांकडे तक्रारी केल्या. पुढे गुजरातचे मुख्यमंत्री झालेले बळवंतराय मेहता यांच्याविरोधातील प्रशासकीय कामकाजातील हस्तक्षेप आणि आपल्या मर्जीतील मंडळींना सरकारी कंत्राटामध्ये झुकते माप दिल्याबद्दलच्या तक्रारींचा परामर्शही पटेलांना घ्यावा लागला. 

याच काळात आर्थिक अनियमितेचे एक प्रकरण पुढे आले. महालेखापाल व्ही. नरहरी राव आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी स्वित्झर्लंडमधील भारतीय दुतावासाच्या हिशोबांची तपासणी केली. त्याचा अहवालाचा सारांश राव यांनी ४ सप्टेंबर १९५० रोजीच्या पत्राद्वारे पं. नेहरू यांन पाठवला आणि हा अहवाल पत्राद्वारे २६ ऑक्टोबर १९५० रोजी नेहरूंनी पटेलांना धाडला. स्वित्झर्लंडमधील भारताचे तत्कालीन राजदूत धिरूभाई देसाई हे ज्येष्ठ काँग्रेस नेते भुलाभाई देसाई यांचे चिरंजीव होत. सरकारी अधिकारी आणि खाजगी व्यक्तींनी दुतावासाकडून रोख रक्कम उचल म्हणून घेतलेली आहे आणि याची नोंद दुतावासाच्या हिशेबवहीत केलेली नाही, असा राव यांचा मुख्य आक्षेप होता. अशी उचल घेणाऱ्यांमधील एक होते महात्मा गांधी यांचे चिरंजीव आणि ‘हिंदुस्तान टाईम्स’चे संपादक देवदास गांधी, याची नोंद राव यांनी केली. बरीच चौकशी केल्यानंतर अखेर देसाई यांनी आपणच या सगळ्याला जबाबदार आहोत, हे मान्य केले याची नोंददेखील राव यांनी केली. याची अधिक चौकशी झाली पाहिजे, असे राव यांनी नेहरूंना कळवले (पृ. ४१७-४१८). याचे देखील पुढे काय झाले, याचा शोध घेतला पाहिजे.

नव्या राज्यघटनेनुसार मागासवर्गीय आणि वंचित घटकांच्या कल्याणासाठी केंद्र सरकार एक अधिकारी नेमणार होते. त्या संदर्भात पटेल आणि कामगारमंत्री जगजीवन राम यांच्या अप्रत्यक्ष खटका उडाला. ज्येष्ठ काँग्रेस कार्यकर्ते लक्ष्मीदास मंगळदास (एल.एम.) श्रीकांत यांचे नाव त्यासाठी आघाडीवर होते, असे दिसते. या संदर्भात ९ सप्टेंबर १९५० रोजी नेहरूंनी पटेलांना पत्र लिहिले. श्रीकांत हे या पदासाठी योग्य नाही असे सांगत आणि इतर नावे सुचवत जगजीवन राम राजाजी आणि आपल्याला भेटले आहेत, असे त्यांनी या पत्रात लिहिले. ११ सप्टेंबर १९५०च्या आपल्या पत्रोत्तरात जगजीवन राम यांच्या या वागण्याला पटेलांनी हरकत घेतली. राम यांना काही सूचना करायच्या होत्या, तर त्यांनी आधी माझी भेट घ्याला हवी होती आणि मग तुम्हला भेटायला हवे होते, असे त्यांनी सांगितले (पृ. ४४१ आणि पृ. ४४२).

यावर १४ सप्टेबर १९५० रोजीच्या पत्रात नेहरूंनी स्पष्टीकरण दिले. राम यांचे वागणे अयोग्य आहे असे आपल्याला वाटत नाही, असे त्यांनी लिहिले. ही नेमणूक राष्ट्रपती यांनी करायची आहे आणि ती कोण्या एका मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील बाब नाही, तसेच राम हे स्वाभाविकपणे मागासवर्गीय आणि वंचित घटकांच्या कल्याणात रस घेतला, तेव्हा त्यांनी या पदावर योग्य व्यक्तींची नेमणूक व्हावी, यात रस घेण्यात काहीच चूक नाही, असे दोन मुद्दे नेहरूंनी मांडले.

१६ सप्टेंबर १९५० रोजी च्या पत्रोत्तरात पटेलांनी अधिकारक्षेत्राचा मुद्दा मांडला. सदर नेमणूक ही राष्ट्रपतींनी करायची असली, तरी संबंधित मंत्रालय हे त्याबाबत पंतप्रधानांमार्फत राष्ट्रपतींकडे शिफारस करते, ही बाब त्यांनी नमूद केली. शिफारस करण्याची जबाबदारी गृह मंत्रालयाची आहे ही बाब निश्चित करण्यात आलेली आहे, हेही त्यांनी नमूद केले. असे असून देखील राम हे याबाबत तुम्हाला आणि राजाजींना भेटतात यात तुम्हाला काही चुकीचे वाटत नसेल तर मला काहीही म्हणायचे नाही, असे सांगत त्यांनी विषय संपवला (पृ. ४४३-४४४). अर्थात श्रीकांत यांची अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्यासाठीच्या आयुक्तपदी नियुक्ती झाली आणि एका अर्थाने पटेल यांची सरशी झाली.  

_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

नेहरू-पटेल यांच्यात जो शेवटचा खटका उडाला त्याला रफी अहमद किडवई अप्रत्यक्षरित्या कारणीभूत होते. सदर प्रकरणाचे तपशील आपल्याला पटेलांनी १३ नोव्हेंबर १९५० रोजी राजाजी यांना लिहिलेल्या पत्रावरून कळतात. राजधानीतील एक कंत्राटदार हा भ्रष्टाचाराची तक्रार घेऊन किडवई यांना भेटला. त्यांनी त्याला पंतप्रधानांकडे धाडले. नेहरूंच्या कानी या व्यक्तीने आपली तक्रार घातली आणि नेहरूंनी तेथे उपस्थित असलेल्या गुप्तचर खात्याच्या एका अधिकाऱ्याला चौकशी करण्याचे तात्काळ आदेश दिले. हा अधिकारी आणि तक्रारदार यांची स्वतंत्र भेटीदरम्यान आपण गुप्तचर विभागाच्या प्रमुखांच्या अनुमतीशिवाय चौकशी करू शकत नाही, असे या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. ही माहिती मग गुप्तचर खात्याचे प्रमुख (बी.एन.मलिक) यांनी गृहसचिव (एच.व्ही.आर. अय्यंगार) यांना कळवली आणि ती त्यांनी पटेलांना सांगितले. अशा रितीने पटेल याच्यापर्यंत हे प्रकरण आले.

_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

शेवटचे खटके आणि मृत्यु

नेहरू-पटेल यांच्यात मूलभूत मुद्द्यांबाबत मतभेद होते. याशिवाय काही छोट्या बाबींबद्दल खटके उडत असत. पटेलांच्या मृत्युपूर्वी काहीच दिवस आधी हे खटके उडाले. दरम्यान त्यांची प्रकृतीदेखील त्यांना साथ देत नव्हती. १२ नोव्हेंबर १९५० रोजी त्यांनी राजाजी यांना पत्र लिहून आपला आतड्यांचा विकार बळावला असून, त्यामुळे आपल्याला उद्या संसदेत उपस्थित राहता येणार नाही, म्हणून तुम्ही माझ्यावतीने उद्याच्या प्रश्नोत्तराच्या तासाला उपस्थित रहा, अशी विनंती केली (पृ. ४६१).

एका परदेशी नागरिकाच्या हकालपट्टीबाबत पटेल-नेहरू यांच्यात खटका उडाला. सदर नागरिकाच्या हकालपट्टीची सर्व तयारी गृह मंत्रालयाने केली होती. परराष्ट्र व्यवहार खात्याशी सल्लामसलत केल्यानंतर पंतप्रधांनाची या कारवाईला मान्यता आहे, असे सांगण्यात आले. पण दरम्यान या परदेशी नागरिकाने नेहरूंकडे दाद मागितली आणि निर्णय फिरवला गेला.

याबद्दल ३० नोव्हेंबर १९५० रोजी नेहरूंना लिहिलेल्या पत्रात पटेलांनी आक्षेप घेतला. निर्णय घेतला गेला असताना तो अशा पद्धतीने फिरवल्यामुळे प्रशासनाच्या मनोबलावर विपरित परिणाम होईल, असे पटेलांनी लिहिले. त्यावर नेहरूंनी १ डिसेंबर १९५० रोजी लिहिलेल्या पत्रोत्तरात प्रतिक्रिया दिली. शेवटच्या टप्प्यात हस्तक्षेप करणे एरवी योग्य नाही, असे नेहरूंनी मान्य केले खरे. पण जर चूक आढळली, तर ती दुरुस्त करणे आवश्यक असते आणि योग्य तो निर्णय घेणे आवश्यक आहे, असेदेखील सांगितले. अंतिम निर्णय मंत्र्यांचाच असतो. त्यामुळे निर्णयप्रक्रियेच्या शेवटच्या टप्प्यावर निर्णय बदलला गेला, तर प्रशासकीय यंत्रणेवर त्याचा विपरित परिणाम होण्याचा संबंधच येत नाही, असे त्यांनी लिहिले (पृ. ४६२-४६३).

नेहरू-पटेल यांच्यात जो शेवटचा खटका उडाला त्याला रफी अहमद किडवई अप्रत्यक्षरित्या कारणीभूत होते. सदर प्रकरणाचे तपशील आपल्याला पटेलांनी १३ नोव्हेंबर १९५० रोजी राजाजी यांना लिहिलेल्या पत्रावरून कळतात. राजधानीतील एक कंत्राटदार हा भ्रष्टाचाराची तक्रार घेऊन किडवई यांना भेटला. त्यांनी त्याला पंतप्रधानांकडे धाडले. नेहरूंच्या कानी या व्यक्तीने आपली तक्रार घातली आणि नेहरूंनी तेथे उपस्थित असलेल्या गुप्तचर खात्याच्या एका अधिकाऱ्याला चौकशी करण्याचे तात्काळ आदेश दिले. हा अधिकारी आणि तक्रारदार यांची स्वतंत्र भेटीदरम्यान आपण गुप्तचर विभागाच्या प्रमुखांच्या अनुमतीशिवाय चौकशी करू शकत नाही, असे या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. ही माहिती मग गुप्तचर खात्याचे प्रमुख (बी.एन.मलिक) यांनी गृहसचिव (एच.व्ही.आर. अय्यंगार) यांना कळवली आणि ती त्यांनी पटेलांना सांगितले. अशा रितीने पटेल याच्यापर्यंत हे प्रकरण आले (पृ. ४५८).

त्यानंतर पटेलांनी ११ डिसेंबर १९५० रोजी नेहरूंनी पत्र लिहून या प्रकरणाबद्दल विचारणा केली. या पत्रावरून ही तक्रार पंजाबचे मुख्यमंत्री डॉ. गोपीचंद भार्गव यांच्याबद्दल होती ही बाब कळते. या पत्रात पटेलांनी आक्षेपाचे काही मुद्दे मांडले. या प्रकरणाचे महत्त्व पाहता आपल्याला त्याची माहिती मिळायला पाहिजे होती, असे सांगत आपल्याला न सांगितल्यबद्दल सूचकपणे नाराजी व्यक्त केली. एका राज्याचे प्रमुख असलेल्या आपल्या एक प्रतिष्ठित सहकाऱ्याच्या विरोधात केल्या गेलेल्या एका तक्रारीची तुम्ही अशा प्रकारे दखल घेतली, याचे मला आश्चर्य वाटले. माझ्याशी सल्लामसलत न करता किंवा आपल्याकडे आलेली तक्रार माझ्या नजरेस आणण्याचे सौजन्यदेखील न दाखवता आणता आपलाच एक सहकारी (किडवई) अशा प्रकारे वागतो, ही बाब मला विचित्र वाटते, असे त्यांनी सांगितले. आपल्या चौकशीअंती तक्रारदार विश्वासार्ह नाही आणि तक्रारीत तथ्य नाही, असे आपल्या लक्षात आल्याचे त्यांनी कळवले (पृ. ४६८-४६९).

पत्र लिहिल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे १२ डिसेंबर १९५० रोजी प्रकृतीअस्वास्थ्यामुळे पटेलांनी मुंबईला प्रयाण केले. नेहरूंनी वरील पत्राला १३ डिसेंबर रोजी पत्रोत्तर लिहिले. आपल्याकडे आलेल्या तक्रारी चौकशीसाठी आपण योग्य माणसाकडे सोपवतो, असे नेहरूंनी सांगितले. पुढील कारवाईबाबत निर्णय गृह मंत्रालयाने घ्यायचा आहे, असे त्यांनी सांगत आपल्या कृत्याचे समर्थन केले (पृ. ४६९-४७१).

दरम्यान १२ डिसेंबर १९५० रोजी नेहरूंनी पटेलांना पत्र लिहून तुमची प्रकृती पाहता कामकाजाचा ताण तुमच्यावर येऊ नये, या हेतूने संस्थानी खात्याची जबाबदार गोपाळस्वामी अय्यंगार यांच्याकडे सोपवली आहे आणि आपण स्वतः गृहखात्याची जबाबदारी सांभाळू असे सांगितले. १५ डिसेंबर १९५० रोजी सरदार वल्लभभाई पटेलांचे निधन झाले.  

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

समारोप

महात्मा गांधी यांच्या हत्येनंतर पटेलांनी ह्रदयविकाराचा पहिला झटका आला. त्याच्यानंतर त्यांची प्रकृती खऱ्या अर्थाने कधी सुधारलीच नाही. राजधानीतील उकाडा त्यांना सोसवत नसल्यामुळे ते वारंवार विश्रांतीसाठी मसुरी किंवा डेहराडूनला जात असत. अधूनमधून मुंबईलाही जात. या सर्व काळात त्यांचे दौरे आणि भेटी-गाठी चालूच होत्या. नेहरू परदेश दौऱ्यावर असताना पंतप्रधानपदाची जबाबदारी पटेलांवर होती.  

नेहरूंऐवजी पटेल हे भारताचे पंतप्रधान झाले असते, तर काय झाले असते या प्रश्नाला अर्थ नाही. पण ते अधिक काही वर्षँ जगले असते आणि त्या काळात त्यांची प्रकृती चांगली राहिली असती, तर काय झाले असते, हा प्रश्न मात्र रास्त आहे. पं. नेहरू-पटेल यांच्यातील मतभेद मूलभूत स्वरूपाचे होते. हिंदू-मुस्लीम प्रश्न, परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक धोरण त्यांचे विषयांवर मतभेद होते. ज्या धोरणांबाबत पं. नेहरू आग्रही होते, त्याबाबत साशंकता असूनदेखील पटेलांनी नेहरूंना पाठिंबाच दिला. ‘नेहरू-लियाकत करार’ हे त्याचे उदाहरण होय.

पण इतर मुद्द्यांबाबत काय? त्याबाबत नेहरूंना आपल्याला हवे तसे धोरण आखता आले नसते. पटेलांनी त्यांना रोखले असते किंवा निदान धीम्या गतीने चालण्यास भाग पाडले असते. पक्षावर पटेल यांचीच पकड होती. ती त्यांनी पहिले राष्ट्रपती कोण व्हावेत या प्रश्नावर आणि टंडन यांच्या निवडणुकीच्या वेळी सिद्ध करून दाखवली होती. त्यामुळे पटेलांना नेहरूंना रोखणे अवघड गेले नसते.

असे झाले असते, तर मग स्वतंत्र भारताची धोरणात्मक दिशा कोणती राहिली असती? मुस्लीम समाजाला आश्वस्त करण्याऐवजी त्याने भारताबद्दलची निष्ठा दृश्य स्वरूपात सिद्ध केली पाहिजे, असा आग्रह धरला गेला असता, पाकिस्तानशी वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर बोलणी करताना भारताने अधिक कडक भूमिका घेतली असती, साम्यवादी चीनबद्दल अधिक सावधगिरीचे धोरण आवलंबले गेले असते, साम्यवादी चीनला संयुक्त राष्ट्रसंघात प्रवेश मिळावा यासाठी भारताने प्रयत्न करायचे थांबवले असते, अमेरिकेशी जवळीक साध्यण्याचे अधिक प्रयत्न झाले असते, आणि खाजगी क्षेत्रावर नियंत्रणे वाढविण्याऐवजी उत्पादन वाढीवर भर दिला असता आणि त्यासाठी भांडवलदारांना भाग पाडता येईल का, यासाठी प्रयत्न झाले असते. असे झाले असते, तर ‘नवभारता’चे स्वरूप निश्चितपणे वेगळे झाले असते. असे होणे चांगेल की वाईट हे ज्याने-त्याने ठरवावे.  

संदर्भ

Dasgupta, Chandrashekhar, “Nehru, Patel and China”. Strategic Analysis, Vol. 38, No. 14, pp. 717-724, 2014

Durga Das (Ed), Sardar Patel’s Correspondence, 1945-50, Vol. IX, Acute Power Struggle-Triumph of Mutual Accomodation-Warning Against China, Navajivan Publishing House, Ahmedabad, 1974

Gandhi, Rajmohan, Patel, A Life, Navajivan Publishing House, Ahmedabad, 2013

Raghavan, Pallavi, Animosity at Bay, An Alternative History of the India-Pakistan Relationship, 1947-1952, HarperCollins Publishers, Noida, 2020

.................................................................................................................................................................

लेखक अभय दातार नांदेडच्या पीपल्स महाविद्यालयात राज्यशास्त्र विभागात सहाय्यक प्राध्यापक आहेत.

abhaydatar@hotmail.com     

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

वाचकहो, गेल्या नऊ वर्षांपासून आम्ही अक्षरक्ष: पदरमोड करून ‘अक्षरनामा’ हे मराठी फीचर पोर्टल चालवत आहोत. काही मोजके हितचिंतक वर्गणीदार मदत करतात, पण ती फारच तुटपुंजी होते. कुठल्याही व्यावसायिक तडजोडी न करता आणि सत्ताशरण न होता, पत्रकारिता करणाऱ्यांसाठी सध्याचा काळ अजिबात चांगला नाही. तरीदेखील आम्ही निदान अजून तरी हार मानलेली नाही. आम्हाला तुमच्या आर्थिक पाठबळाची नितांत गरज आहे. ‘अक्षरनामा’ केवळ तुमच्या पाठबळावरच तग धरून राहू शकते. 

Pay Now