२०२४-२०२५ हे भारताचे पहिले गृहमंत्री आणि उप-पंपतप्रधान सरदार वल्लभभाई जव्हेरभाई पटेल यांचे १२५वे जयंती वर्ष. याच वर्षात त्यांच्या निधनाला ७५ वर्ष पूर्ण होत आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये सरदार पटेलांवर दावा करण्याचा प्रयत्न विविध राजकीय शक्तींकडून होत आहे. या प्रयत्नांचा भाग म्हणून सरदार पटेलांच्या थोरवीचा आणि आधुनिक भारताच्या जडण-घडणीतील योगदानाचा यथोचित गौरव होतो, पण त्याचबरोबर त्यांच्या कृतींचा आणि विचारांचा हवाला देत त्यांचे समकालीन असणाऱ्या इतर राष्ट्रीय नेत्यांचे महत्त्व नाकारण्याचे प्रयत्नदेखील होत आहेत. हे दोन्ही प्रकारचे प्रयत्न बहुतांश वेळा ससंदर्भ असत नाहीत. त्यातून अनेक अपसमज निर्माण झाले आहेत.
म्हणूनच या लेखमालेत पटेलांच्या कार्याचा आणि योगदानाचा वेध ससंदर्भ पद्धतीने करण्याच्या प्रयत्न केला आहे. त्याचा मुख्य आधार म्हणजे सरदार पटेल यांचा १० खंडात प्रकाशित झालेला पत्रव्यवहार. १९७०च्या दशकात पटेलांच्या कन्या आणि माजी खासदार श्रीमती मणिबेन पटेल यांच्या देखरेखीखाली ज्येष्ठ पत्रकार श्री. दुर्गा दास यांनी हे खंड संपादित केले आहेत.
त्याचबरोबर काही बाबींच्या स्पष्टीकरणासाठी जरुर असेल तिथे मणिबेन पटेल यांची संपादित स्वरूपात प्रकाशित झालेली दैनंदिनी आणि ज्येष्ठ इतिहासकार-चरित्रकार (आणि महात्मा गांधी-चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यांचे नातू) राजमोहन गांधी यांनी लिहिलेले पटेलांच्या चरित्राचा संदर्भ दिला जाईल.
पत्रव्यवहाराच्या या खंडांमध्ये स्वाभाविकपणे सरदार पटेलांनी लिहिलेली पत्रे तर आहेतच, तसेच त्यांना लिहिलेली पत्रेदेखील आहेत (अनेक वेळा थोरामोठ्यांच्या पत्रव्यवहाराच्या खंडामध्ये त्यांनी लिहिलेल्या पत्रांचाच समावेश केला जातो. त्यामुळे आपल्याला एकच बाजू लक्षात येते). या पत्रव्यवहाराचा कालखंड हा सत्तांतर आणि स्वातंत्र्याच्या उबरठ्यापासून त्यांचे शेवटचे आजारपण एवढाच आहे. त्यातून पटेलांच्या व्यक्तिमत्त्वावर, त्यांच्या राजकारणावर, आणि त्यांच्या समकालीनांवर जसा प्रकाश पडतो, तसाच आधुनिक भारताच्या इतिहासातील एक निर्णायक अशा पर्वातील घटना-घडामोडींवरदेखील पडतो. म्हणून हा पत्रव्यवहार महत्त्वाचा आहे.
या लेखमालिकेतला हा आठवा लेख…
.................................................................................................................................................................
भारत सरकारने १९४८मध्ये लष्करी कारवाईकरून हैदराबाद संस्थान ताब्यात घेतल्याने संस्थानांचा प्रश्न बऱ्याच अंशी सुटला होता. संस्थाने भारतात सामिल झाली होती. आता त्यांचे फक्त विलिनीकरण करणे उरले होते. राज्यघटना निर्मितीची प्रक्रियादेखील १९४९च्या मध्यापर्यंत अंतिम टप्प्यात आली होती. पाकिस्तानशी असलेले संबंध तसे तणावाचेच होते आणि काश्मीर प्रश्न धुमसत होता. मात्र स्वातंत्र्य आणि फाळणी यांमुळे निर्माण झालेल्या बिकट परिस्थितीवर केंद्र सरकारने बऱ्यापैकी नियंत्रण मिळवले होते. आता आर्थिक प्रश्न ऐरणीवर आले होते आणि परराष्ट्र धोरणाबाबत महत्त्वाचे निर्णय घेणे आवश्यक बनले होते.
सरदार पटेल यांच्या पत्रव्यवहाराच्या आठव्या खंडात या दोन विषयांवरील विपुल पत्रव्यवहार आहे. या शिवाय राष्ट्रपतीपदाचा मुद्दादेखील ऐरणीवर आला होता. त्याबद्दल आणि गांधी हत्येच्या खटला व त्याचा निकाल याचे पडसाद, काँग्रेसमधील गटबाजी आणि संस्थानांशी निगडित प्रश्न या संबंधातील पत्रांचाही या खंडात समावेश करण्यात आला आहे. यासोबतच पटेलांनी हाताळलेले किंवा त्यांच्या नजरेस आलेले लहान-मोठ्या प्रशासकीय प्रश्नांच्या संदर्भातील पत्रं या खंडात समाविष्ट करण्यात आली आहेत.
परराष्ट्र धोरण
स्वतंत्र भारत हे प्रजासत्ताक लोकशाही असेल ही बाब स्वातंत्र्याच्या उंबरठ्यावर उघडच होती. त्यातून प्रश्न उपस्थित झाला- तो म्हणजे मग भारत राष्ट्रकुलचा सदस्य राहिल का? ब्रिटिश कॉमनवेल्थ अर्थात राष्ट्रकुल ही संघटना म्हणजे माजी वसाहती आणि इंग्लंड या देशांचा समावेश असलेली संघटना. या सर्व वसाहती स्वतंत्र झाल्या असल्या, तरी इंग्लंडचा राजा हाच त्यांचा राजा होता. म्हणजेच तेथील राज्यव्यवस्था घटनात्मक राजेशाहीची होती. आपल्याबरोबर स्वतंत्र झालेल्या पाकिस्तानने आणि १९४८ साली स्वतंत्र झालेल्या सिलोन (म्हणजेच आजचे श्रीलंका) यांनी संसदीय लोकशाही व्यवस्था स्वीकारली, पण त्याचबरोबर इंग्लंडच्या राजा हा आपलादेखील राजा असेल, असे निश्चित केले. म्हणजे हे नव्याने स्वतंत्र झालेले दोन देश प्रजासत्ताक नसणार होते, तर तेथे घटनात्मक राजेशाही नांदणार होती. या सर्व देशांचा राष्ट्रप्रमुख इंग्लंडचा राजा होता आणि राहणार होता आणि त्या नात्याने तो राष्ट्रकुल संघटनेचा प्रमुख होता.
भारताने प्रजासत्ताक व्हायचे ठरवल्यामुळे राष्ट्रकुल संघटनेच्या संदर्भात घटनात्मक पेच उद्भवला. इंग्लंडच्या राजाला आता भारताच्या राज्यव्यवस्थेच कोणतेच स्थान असणार नव्हते, पण राष्ट्रकुल संघटनेच्या इतर सदस्यांबाबतीत तसे नव्हते. त्यामुळे प्रजासत्ताक असलेल्या भारताला राष्ट्रकुल संघटनेचा सदस्य होऊ द्यायचे का, म्हणजेच भारताच्या बाबतीत अपवाद करायचा का, हा प्रश्न उपस्थित झाला आणि तसा अपवाद केला तर राष्ट्रकुल संघटनेचा प्रमुख या इंग्लंडच्या राजाच्या भूमिकेवर याचा काय परिणाम होतील, असे त्या पेचाचे स्वरूप होते.
आपल्या राजकीय भूमिकेबाबत फारशी तडजोड भारताने राष्ट्रकुल संघटनेचे सदस्य राहिले पाहिजे, असे पं. नेहरू आणि सरदार पटेल या दोघांचेही मत होते. राष्ट्रकुल सदस्य देशांच्या पंतप्रधानांची परिषद एप्रिल १९४९मध्ये लंडनमध्ये भरवण्याचा मानस इंग्लंडचे पंतप्रधान क्लेमेंट ॲट्ली यांनी मार्च १९४९मध्ये पं. नेहरूंना पत्र लिहून व्यक्त केला. सदर पत्र पं. नेहरूंनी पटेलांना धाडले. ॲट्ली यांनी आपल्या पत्रात भारताला राष्ट्रकुल संघटनेच राहता येईल, याबाबत सर्वसंमतीने तोडगा काढला जाईल, अशी आशा व्यक्त केली (पृ.४). अर्थात या प्रश्नात कळीचा मुद्दा होता भारत प्रजासत्ताक असण्याचा.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
मार्च १९४९मध्ये या प्रश्नावर ॲट्ली यांनी पं. नेहरूंना दुसरे पत्र लिहिले. त्यात त्यांनी राजेशाहीची महती गायली, राष्ट्रकुल संघटनेतील देशांना एकत्र ठेवणारा दुवा ही भूमिका इंग्लंडचा राजा पार पाडतो, असे सांगत या व्यवस्थेला कोणताही सक्षम कायदेशीर पर्याय अद्यापपावतो सुचलेला नाही असे नमूद केले, आणि भारताने खरंच प्रजासत्ताक होण्याती आवश्यकता आहे का, तसेच भारतातील जनतेला आपला देश प्रजासत्ताक होणार आहे, ही कल्पना भावेल काय असे प्रश्न उपस्थित केले. त्याचबरोबर इंग्लंडच्या राजाला भारतीय राज्यव्यवस्थेत काहीतरी स्थान देता येईल काय, यावर विचार व्हावा, असेदेखील त्यांनी सुचवले (पृ. ५-८). थोडक्यात ॲट्ली यांना भारताने प्रजासत्ताक होऊ नये असे वाटत होते. पं. नेहरूंना हा युक्तीवाद आपल्याला भाबडा वाटतो, असे सदर पत्र पटेलांना पाठवताना लिहिलेल्या पत्रात सूचित केले.
पंतप्रधान आणि परराष्ट्र मंत्री या नात्याने पं. नेहरूंनी या प्रक्रियेत कळीची भूमिका बजावली. भारत एक स्वतंत्र प्रजासत्ताक आहे या भारताचा भूमिकेच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड न करता भारताला राष्ट्रकुल संघटनेचा सदस्य कसे राहता येईल, या संदर्भातील तोडगा काढण्यात ते मग्न होते. हा तोडगा राष्ट्रकुल संघटनेच्या इतर सदस्य देशांनादेखील मान्य होईल असा असणे आवश्यक होते. त्या संदर्भातला मसुदा त्यांनी पटेलांना अवलोकनासाठी पाठवला. तसेच एप्रिल १९४९मध्ये लंडन येथील राष्ट्रकुल देशांच्या पंतप्रधानांच्या परिषदसाठी उपस्थित असताना या प्रश्नासंदर्भात पटेलांना ते नियमित माहिती कळवत होते. बैठकांमध्ये सादर केलेले मसुदेदेखील मान्यतेसाठी पटेलांकडे मान्यतेसाठी पाठविले जात होते. पटेलांनी या मसुद्यांमध्ये काही दुरुस्त्यादेखील सुचवल्या.
अखेर भारताचे समाधान होईल असे सामायिक घोषणापत्र जाहीर करून बैठकीची यशस्वी सांगता झाली. तशी तार पं. नेहरूंनी २७ एप्रिल १९४९ रोजी पटेलांना केली. याच तारेत पं. नेहरूंनी २८ एप्रिल रोजी (म्हणजेच दुसऱ्या दिवशी) पटेलांनी एक अनौपचारिक पत्रकार परिषद घेऊन काय झाले हे माध्यमांना सांगावे, असे सुचवले (पृ. १८). पटेलांनी आपल्या तारेद्वारे पाठवलेल्या उत्तरात या यशाबद्दल पं. नेहरूंचे अभिनंदन केले, तसेच त्यांनी सुचवल्याप्रमाणे पत्रकार परिषद घेतली. तसे पटेलांनी पं. नेहरूंना तारेद्वारे कळवले (या सगळ्या प्रक्रियेच्या तपशीलवार हकीकतसाठी पहा- Brecher, 1974). म्हणजेच या प्रकरणात दोघांनीहा हातात हात घालून काम केले.
१९४९च्या मध्यावर चीनमधील गृहयुद्धात चिनी साम्यवादी पक्षाची सरशी होत आहे, हे स्पष्ट झाले. या नव्या परिस्थितीशी कसा सामना करायचा, हा प्रश्न आता भारतापुढे उपस्थित झाला. बहुधा यावरील उपाय म्हणून भारतीय लष्कराची एक तुकडी १९४९मध्ये सिक्किमला पाठवण्यात आली (सिक्किम भारताचा भाग नसला, तरी त्याच्या संरक्षणाची जबाबदारी भारताकडे होती). ही बाब ३ जून १९४९ रोजी लिहिलेल्या पत्राद्वारे पं. नेहरूंनी पटेलांना कळवली (पृ. १३३).
याच पत्रात ॲट्ली यांनी चीनच्या साम्यवादी पक्षाचे लष्कर हाँग काँगवर हल्ला करेल, अशी भीती वाटत असल्यामुळे तेथे काही लष्करी तुकड्या धाडण्यात येत आहेत, असे सांगणारा निरोप आपल्याला पाठवल्याचे पं. नेहरूंनी कळवले. आपण या प्रकरणात पडू इच्छित नाही असे मत त्यांनी या पत्रात व्यक्त केले. आपली भूमिका आपण ॲट्ली यांना कळवू आणि त्याची प्रत तुम्हाला मी पाठवेन असेदेखील पं. नेहरूंनी लिहिले. यावर पटेलांनी ४ जून १९४९ रोजी डेहराडूनहून लिहिलेल्या पत्राद्वारे सविस्तर प्रतिक्रिया दिली. हाँग काँग हा प्रदेश ब्रिटिश साम्राज्याचा भाग आहे आणि त्यावर इंग्रजांचे नियंत्रण राहावे, अशी पटेलांची धारणा नव्हती. मात्र चीनमधील साम्यवाद्यांची होणारी सरशी पाहता आशिया खंडाला साम्यवादाचा वाढता धोका आहे, असे त्यांना वाटत होते.
हाँग काँगच्या प्रश्नाचा विचार करताना हा पैलूदेखील लक्षात घेतला पाहिजे असे पटेलांनी आपल्या पत्रोत्तरात लिहिले. हाँग काँगकडे साम्यवादाचा प्रसार रोखण्याचा योजनेत महत्त्वाचे साधन म्हणून इंग्लंड पाहाणार असेल, तर तेथे लष्करी तुकड्या पाठवण्यात अर्थ आहे असे त्यांनी सांगितले. इंग्लंड त्याकडे केवळ आपल्या साम्राज्याचा भाग म्हणून पाहणार असेल तर आपण त्यात पडू नये, असेदेखील त्यांनी लिहिले. आपल्यामध्ये साम्यवादाचा प्रसार न होऊ देण्याची क्षमता असणारा भारत हा आशिया खंडातील एकमेव देश आहे असे सांगत हे कार्य आपण एकट्याने पार पाडू शकत नाही, असे नमूद करत त्यासाठी भारताला इतर देशांची मदत लागणारच आहे, असे त्यांनी सांगितले.
ही परिस्थिती पाहता ॲट्ली नाराज होतील किंवा त्यांचा गैरसमज होईल, असे उत्तर त्यांना जाता कामा नये, असे सांगत ॲट्लींना पत्र पाठवायचा आधी त्याचा मसुदा मला पाठवा, असे त्यांनी पं. नेहरूंना सुचवले. सिक्किमला लष्कराची एक तुकडी पाठवण्याच्या निर्णयाचेदेखील त्यांनी स्वागत केले. भारताला सिक्किम आणि तिबेटमधील आपले स्थान बळकट करणे आवश्यक आहे, असे सांगात साम्यवादी चीनचे लष्कर भारताच्या सीमेपासून जितके लांब राहिल तेवढे बरे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. आज ना उद्या साम्यवादी चीन तिबेटवर ताबा मिळवणार हे स्पष्ट असून त्याच्या प्रकाशात भारताने आपले तिबेटबद्दलचे धोरण आखले पाहिजे असेही त्यांनी सुचवले (पृ. १३५-१३६). यातून पटेलांचा साम्यवादविरोध जसा जाणवतो, तशीच त्यांची दूरदृष्टीदेखील जाणवते.
अखेर चीनच्या साम्यवादी पक्षाचा देशातील गृहयुद्धात विजय झाला आणि ऑक्टोबर १९४९मध्ये पक्षाने देशात साम्यवादी राजवट स्थापन झाल्याची घोषणा केली. तेव्हा या नव्या राजवटीला मान्यता देण्यासंदर्भातला प्रश्न भारतासमोर उभा राहिला. साम्यवादी चीनला लवकरात लवकर मान्यता द्यावी, अशी पं. नेहरूंची इच्छा होती असे दिसते. या बद्दल ६ डिसेंबर १९४९ रोजी पटेलांनी पं. नेहरूंना पत्र लिहून आपले मत कळवले. आज ना उद्या नव्या राजवटीला मान्यता देणे भाग आहे, ही बाब पटेलांनी मान्य केली. मात्र इतरांच्या आधी भारताने मान्यता देण्याने देशाचा फार काही फायदा होणार नाही, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. इतक्या महत्त्वाच्या प्रश्नाबाबत मंत्रिमंडळात चर्चा झाली पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले (पृ. ८६-८६).
याला पं. नेहरूंनी त्याच दिवशी पत्र लिहून उत्तर दिले. त्यांचे हे पत्रोत्तर काहीसे आश्चर्यकारकच आहे. राष्ट्रकुल संघटनेच्या सदस्यांपैकी इतर पाश्चात्य देशांच्या आधी भारताने साम्यवादी चीनला मान्यता देणे आवश्यक असल्याचे मत पं. नेहरूंनी व्यक्त केले. इतर पाश्चात्य देशांनी मान्यता दिल्यानंतर भारताने मान्यता दिली, तर भारताला स्वतःचे असे परराष्ट्र धोरण नाही, असा अर्थ काढला जाण्याचा धोका आहे, असे मत त्यांनी मांडले. तुम्हाला हवे असेल तर मी हा प्रश्न मंत्रिमंडळापुढे चर्चेसाठी ठेवीन, पण मंत्रिमंडळातील बहुतेकांना प्रश्नाचे बारकावे माहीत नाहीत, असेदेखील त्यांनी लिहिले. तुम्हाला या प्रश्नात रस आहे म्हणून मी याबाबत कोणताही निर्णय घेण्याआधी तुमच्याशी सल्लामसलत करीन, असे सांगत पं.नेहरूंनी या पत्राचा समारोप केला (पृ. ८७-८८). एकूणच परराष्ट्र धोरणाच्या बाबतीत पं. नेहरूंना इतर कोणाचाही सल्ला घेणे आवश्यक वाटत नव्हते, असे यावरून म्हणावे लागेल (या प्रश्नाच्या अधिक तपशीलासाठी पहा Gokhale, 2021 आणि Gokhale, 2024).
पं. नेहरूंच्या परदेश दौऱ्यादरम्यान ऑक्टोबर-नोव्हेंबर १९४९मध्ये पटेलांनी पंतप्रधानपदाची जबाबदारी पार पाडली. ३ नोव्हेंबर १९४९ रोजी त्यांनी देशातील सर्व मुख्यमंत्र्यांनी पत्र लिहून देशासमोरील प्रश्नांबाबत ऊहापोह केला. त्यात त्यांनी अर्थातच चीममधील गृहयुद्धात साम्यवादी पक्षाचा झालेल्या विजयाचा उल्लेख केला. आज ना उद्या चीन तिबेटवर आपले नियंत्रण प्रस्थापित करू पाहील, असे नमूद करत भारताने याकडे बारकाईने लक्ष दिले पाहिजे, असे सूचित केले (पृ. ३८८-३८९). एकूणच पटेल चीनप्रश्नाबाबत जागरूक होते असेच दिसते.
परराष्ट्र धोरणाशी निगडित असलेला आणखीन एक प्रश्न होता आणि तो म्हणजे भारताचे इंग्लंडमधील उच्चायुक्त व्ही. के. कृष्ण मेनन यांच्या स्वभावाचा. मागील एका लेखात लंडनमधील भारतीय उच्चायुक्तालयातील जनसंपर्क अधिकारी सुधीर घोष आणि मेनन यांचे अजिबात न जमल्यामुळे जो प्रश्न निर्माण झाला, तो सोडवण्याच्या प्रयत्नांमध्ये पटेलांना पडावे लागले, याचा उल्लेख आलेला आहे. आता मेनन आणि केंद्र सरकराच्या गुप्तचर विभागाचे संचालक टी.जी संजीवी पिल्लई यांचा खटका उडाला. डिसेंबर १९४८मध्ये पिल्लई इंग्लंडला शासकीय दौऱ्यावर गेले होते. त्या दरम्यान त्यांनी इंग्लंडच्या गुप्तचर विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट जशी घेतली, तशी कृष्ण मेनन यांचीदेखील भेट घेतली. त्यात मेनन यांनी साम्यवाद्यांच्या विरोधात भारत सरकार जी पावले उचलत होते, त्यांवर सडकून टीका केली.
हा सगळा तपशील पिल्लई यांनी जानेवारी १९४९मध्ये गृहसचिव एच. व्ही. आर. अय्यंगार यांना कळवला. पिल्लई यांचे भेटीबद्दलचे टिपण आणि त्या संदर्भातील अय्यंगार यांना लिहिलेले पत्र पटेलांनी ६ जानेवारी १९४९ रोजी पं. नेहरूंना पाठवले. या प्रकरणामुळे आपल्यावर बराच ताण आल्याचे पटेलांनी या पत्रात नमूद केले (पृ. २६). पं. नेहरूंनी त्याच दिवशी पटेलांना उत्तर लिहिले. आपल्या पत्रोत्तरात मेनन यांच्या वागण्याचे समर्थन करता येणार नाही आणि त्यांच्या या वागण्यामुळे आपण व्यथित झालो आहोत, असे पं. नेहरूंनी नमूद केले, पण मेनन हे तीव्र मानसिक तणावाखाली असल्यामुळे असे वागले असतील, असा आपला कयास आहे असे सांगत सारवासारवदेखील केली.
मेनन बऱ्याच वेळा आजारी असतात आणि त्यामुळे आजारी असताना कधीकधी त्यांचे मानसिक संतुलन ढळते, असेदेखील पं. नेहरूंनी लिहिले (पृ. २९). पटेलांनी पिल्लई यांचे टिपण, त्यांचे अय्यंगारांना लिहिलेले पत्र आणि आपण पं. नेहरूंना या संदर्भात लिहिलेले पत्र ही सगळी कागदपत्रे महाराज्यपाल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी तथा राजाजी यांच्याकडे धाडली. राजाजी यांनी आपल्या पत्रोत्तरात आपण पं. नेहरूंच्याशी या बद्दल बोलू असे लिहिले. या प्रकरणाचे पुढे काय झाले, याचा शोध घेता येईल.
मौजेची बाब म्हणजे नोव्हेंबर १९४९मध्ये मेनन यांनी पटेलांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देणारे काहीसे लांबलचक पत्र लिहिले. आपल्या पत्रोत्तरात पटेलांनी मेनन यांच्या शुभेच्छा तर स्वीकारल्या, तसेच तुम्ही फार दिवसांनी पत्र लिहिले आहे असे नमूद केले. इंग्लंडमध्ये काय चालले आहे, याची माहिती असण्यासाठी अधूनमधून मला पत्र लिहित चला, अशी सूचनादेखील केली (पृ. ८५-८६).
गेल्या लेखात भारतातील कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी नेपाळने केलेल्या मदतीचा संदर्भ आलेला आहे. एप्रिल १९४९मध्ये नेपाळने पाठवलेल्या लष्करी तुकड्यांपैकीची शेवटची तुकडी नेपाळला परत गेली आणि नेपाळी सैनिकांचे जे भारतात स्वागत झाले, त्याबद्दल नेपाळचे पंतप्रधान मोहन समशेर राणा यांनी पटेलांचे एप्रिल १९४९मध्ये आभार मानले. पटेलांनीदेखील नेपाळने दिलेल्या मदतीबाबत राणा यांचे आभार मानले (पृ. ३५-३७).
दरम्यान श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित यांनी मे १९४९मध्ये अमेरिकेतील भारताच्या राजदूतपदाची सूत्रं स्वीकारली. आपल्या झालेल्या स्वागताची आणि आपल्या कार्याची माहिती त्यांनी ११ मे १९४९ रोजी लिहिलेल्या पत्रातून पटेलांना कळवली. पटेल त्या वेळी प्रकृतीच्या कारणास्तव डेहराडून येथे विश्रांतीसाठी होते. आपल्या पत्रोत्तरात त्यांनी तपशीलवार माहिती देण्याची सूचना श्रीमती पंडित यांना केली (पृ.७०-७१).
याच काळात जागतिक बँकेकडून भारताला कर्ज हवे होते आणि त्या संदर्भातील वाटाघाटी चालू होत्या. बँकेचे एक शिष्टमंडळ भारतभेटीवर येऊन गेले. अखेर सप्टेंबर १९४९ साली श्रीमती पंडित यांनी भारताच्यावतीने कर्जाच्या करारावर सह्या केल्या आणि तसे पं. नेहरूंना कळवले. पं. नेहरूंनी श्रीमती पंडित यांचे पत्र पटेलांकडे पाठवले. अशा रितीने परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक प्रश्न यांचा निकटचा संबंध आला आणि तो पुढे कायमच राहिला.
आर्थिक प्रश्न
या खंडात तीन प्रमुख आर्थिक प्रश्नांच्या संदर्भातील पत्रांचा समावेश आहे. ते म्हणजे सरकारी खर्चात कपात करून आर्थिक परिस्थितीवर नियंत्रण आणणे, हवाई वाहतूक क्षेत्राचे नियमन, आणि जहाज बांधणी आणि जहाजांद्वारे चालणारा समुद्री व्यापार.
देशाची आर्थिक परिस्थिती पाहता सरकारी खर्चाच्या कपातीचा मुद्दा १९४९मध्ये ऐरणीवर आलेला दिसतो. ऑक्टोबर १९४९मध्ये केंद्रीय मंत्री न. वि. तथा काकासाहेब गाडगीळ यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगार कपातीच्या संदर्भातील एक सविस्तर योजना पटेलांना सादर केली (पृ. ३४५-३४७). पटेलांनी मात्र अधिक पगार असणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांबद्दल बरीच सहानुभूती दाखवली. वाढत्या महागाईमुळे पगाराचे मूल्य कमी झाले आहे, तसेच अधिक पगार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांना गेल्या दोन वर्षांत अधिक आयकर भरावा लागत आहे, ही बाब त्यांनी आपल्या पत्रोत्तरात नमूद केली. सरकारी कर्मचाऱ्यांना आपल्या घरातील नोकरांना इतरांच्या मानाने अधिक पगार द्यावा लागतो, तसेच आपल्या मुलांच्या शिक्षणासाठी अधिक खर्च करावा लागतो, असे सांगत पगार कपातीच्या सूचनेबाबत अधिक विचार करायला पाहिजे असे लिहिले (पृ. ३४७).
दरम्यान ऑक्टोबर १९४९मध्ये पटेलांचे विश्वासू सहकारी व्ही. पी. मेनन (जे आता संस्थानी खात्याचे सल्लागार होते) पगार कपातीच्या सूचनेसंदर्भात एक सविस्तर टिपण सादर केले. त्यात त्यांनी पगार कपातीऐवजी सक्तीच्या बचतीची योजना सुचवली. सदर टिपण पटेलांनी अर्थमंत्री डॉ. जॉम मथ्थाई यांना पाठवले आणि या प्रश्नाची फार चर्चा झालेली असून त्याबद्दल लवकर निर्णय घेण्याची गरज आहे, असे सांगितले. सरकारी अधिकाऱ्यांना घटनात्मक संरक्षण देण्याच्या प्रश्नाशी या प्रश्नाची सांगड घातली जात होती, असे या प्रश्नावरील पत्रव्यवहारावरून दिसते. मात्र नोव्हेंबर १९४९मध्ये मेनन यांनीच केंद्र शासनाच्या सेवेतील सचिव, अतिरिक्त सचिव आणि सहसचिव यांनी स्वेच्छेने पगार कपात स्वीकारण्याचे ठरवले आहे, असे कळवले. त्याबद्दल पटेलांनी त्यांचे आभार मानले (पृ. ३५३).
दरम्यान राज्यपालांच्या वेतनातदेखील कपात व्हावी, अशी सूचना पश्चिम बंगालचे राज्यपाल डॉ. कैलाश नाथ काटजू यांनी पंजाबचे राज्यपाल सर चंदूलाल त्रिवेदी यांच्याकडे केली आणि त्रिवेदी यांनी त्याबद्दलच्या आपल्या सूचनांचा तपशील सांगणारे पत्र महाराज्यपाल चक्रवर्ती राजागोपालाचारी यांच्याकडे पाठवले.
अखेर नोव्हेंबर १९४९मध्ये पगार कपातीऐवजी सक्तीच्या बचतीची योजना राबवायचे ठरले. तसे पटेलांनी ३ नोव्हेंबर १९४९ रोजी पं. नेहरूंना पत्र लिहून कळवले. पं. नेहरू त्या वेळी अमेरिकेच्या दौऱ्यावर होते. पगार कपातीमुळे जितका पैसा वाचणार होता, त्यापैक्षा अधिक पैसा सक्तीच्या बचतीच्या योजनेतून सरकारला उपल्बध होणार आहे, असे पटेलांनी सांगितले. शिवाय पगार कपातीचे धोरण सैन्य दलांना लागू करता आले नसते, असेदेखील त्यांनी सांगितले (पृ. ३८४). राज्यपालांच्या पगाराच्या कपातीच्या प्रस्तावाचा पुढे काय झाले, याचा शोध घ्यायला लागेल.
जून १९४९च्या मध्यात हवाई वाहतूक क्षेत्राचा प्रश्न ऐरणीवर आला. दोन-तीन हवाई वाहतूक कंपन्या बंद पडल्या असून त्यांच्या कर्मचाऱ्यांवर बेकारीची वेळ आली आहे, असे २ जून १९४९च्या पत्रात पं. नेहरूंनी पटेलांना कळवले. या सगळ्याचा परामर्श घेण्यासाठी बैठक बोलावली असून ती लवकरच पार पडेल, असेदेखील कळवले. तसेच हवाई वाहतूक क्षेत्रासाठी परवाना पद्धत कायम ठेवावी आणि त्यासाठी असलेल्या मंडळाच्या अध्यक्षपदी सरकारी अधिकारी असता कामा नये, या पटेलांच्या प्रस्तावाचा पं. नेहरूंनी उल्लेख केला आणि याच्याशी आपण सहमत असल्याचे सांगितले (पृ. १३२).
४ जून १९४९ रोजी लिहिलेल्या आपल्या पत्रोत्तरात पटेलांनी हवाई वाहतूक क्षेत्रातील एकूण परिस्थितीबाबत चिंता व्यक्त केली. बंद पडलेल्या कंपन्यांचे अनुभवी कर्मचारी आणि या कंपन्यांच्या मालकीची विमाने आणि इतर यंत्र यांचा उपयोग करून घेणे आवश्यक आहे, असे नमूद करत हा प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकार समोर दोन पर्याय आहेत, असे त्यांनी नमूद केले. सरकार आणि खाजगी क्षेत्राची भागीदारी असलेली कंपनी स्थापन करणे हा पहिला पर्याय होता, तर बंद पडलेल्या कंपन्यांचे राष्ट्रीयीकरण करणे हा दुसरा पर्याय होता. पटेलांची पसंती पहिल्या पर्यायाला होते. त्यायोगे मालकी एका अर्थाने सरकारच्या ताब्यात असेल, पण व्यवस्थापन एखाद्या नामांकित कंपनीकडे असेल असे त्यांनी नमूद केले. मालकी सरकारकडे असल्यामुळे या कंपनीच्या कारभारावर बारीक देखरेख करता येईल आणि गैरव्यवहार टाळता येतील असे त्यांनी लिहिले. यायोगे सरकारी मालकीचा तर फायदा मिळेल, पण खाजगी व्यवस्थापन असण्याचादेखील फायदा मिळेल असे त्यांनी सांगितले (पृ. १३४-१३५). या शेवटच्या वाक्यातून पटेलांचा आर्थिक दृष्टीकोन प्रकट होतो.
दरम्यान ३ जून १९४९ रोजी दळणवळण मंत्री रफी अहमद किडवई यांनी पटेलांना लिहिलेल्या पत्रात हवाई वाहतूक क्षेत्राच्या नियमनाच्या संदर्भात चर्चा केली. त्यात किडवई यांनी या क्षेत्राचे नियमन कसे करावे, याबद्दलच्या पटेलांच्या टिपणावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली असल्याचे कळवले. पटेलांनी या क्षेत्राचे नियमन करणाऱ्या मंडळाच्या अध्यक्षपदी एखाद्या निवृत्त न्यायाधीशाची नियुक्ती करावी असे सुचवले होते, असे गृहित धरत या मंडळाचे विद्यमान अधिकारक्षेत्र पाहता त्याच्या अध्यक्षपदी निवृत्त न्यायाधीश असण्याची गरज नाही असे मत किडवई यांनी मांडले. सरकारी खर्च कपातीच्या धोरणाचा भाग म्हणून हे मंडळ रद्द करावे, अशी शिफारस करण्यात आली होती, तसेच मंडळाचे कामकाज असमाधानकारक आहे, असे या पूर्वी आढळले होते याची आठवण किडवई यांनी पटेलांना करून दिली. पण या प्रश्नाचा पुनर्विचार व्हावा असे वाटत असेल तर मी हा प्रश्न मंत्रिमंडळासमोर मांडेन, असे सांगत किडवई यांनी पत्राचा समारोप केला (पृ. १३८-१३९).
८ जून १९४९ रोजी पटेलांनी किडवई यांना पत्रोत्तर लिहिले. त्यात आपण कोठेही मंडळाच्या अध्यक्षपदी निवृत्त न्यायाधीश असावा असे सुचवलेले नाही असे त्यांनी सांगितले. मंडळाचे पूर्वीचे काम असमाधानकारक होते म्हणून त्याला रद्द करणे सयुक्तिक ठरणार नाही, असेही त्यांनी लिहिले (पृ. १३९). अखेरीस या प्रश्नाची सोडवणूक १९५३ साली झाली. त्या वर्षी भारत सरकारने देशातील सर्व प्रवासी वाहतूक कंपन्यांचे राष्ट्रीयीकरण केले.
कापूस आणि कापड यांच्या किमतींच्या प्रश्नांतही पटेलांनी लक्ष घातले. स्वातंत्र्यानंतर कापूस आणि कापडाच्या किमतींवर नियंत्रण घातले गेले होते. ते जानेवारी १९४८मध्ये उठवले आणि त्यानंतर दोन्हींच्या किमतींमध्ये प्रचंड वाढ झाल्यामुळे सप्टेंबर १९४८मध्ये पुनः नियंत्रण आणण्यात आले. या नव्या किमतींबाबत या क्षेत्रातील बडी हस्ती सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास यांनी पटेलांकडे मे १९४९मध्ये नाराजी व्यक्त केली. ही नाराजी पटेलांनी उद्योग मंत्री डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी आणि कृषीमंत्री जयरामदास दौलतराम यांना कळवली. त्यावर डॉ. मुखर्जी यांनी सविस्तर माहिती पटेलांना कळवली.
१९४९च्या शेवटाला हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवार आला. भारतातील कापड गिरण्यांची गरज भागवेल इतका कापूस भारतात उत्पादित होत नसल्यामुळे पाकिस्तानातून कापूस आयात करण्यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित झाले. तसेच भारतातील कापूस उत्पादन वाढवण्याच्या दृष्टीने काय उपाययोजना करता येईल, याबाबतही चर्चा झाली. नियंत्रित किमतींचा प्रश्न देखील होताच. या संदर्भात पटेलांचा व्यापारमंत्री क्षितीश चंद्र नियोगी, उद्योगमंत्री डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी आणि कृषीमंत्री जयरामदास दौलतराम यांच्याशी बराच पत्रव्यवहार झाला. या संदर्भातील भारत सरकारचे धोरण नेमके काय होते, याचा अधिक शोध घेता येईल.
स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारताच्या परदेशी समुद्री व्यापारावर ब्रिटीश समुद्री मालवाहतूक कंपन्यांची मक्तेदारी होती. ही मक्तेदारी वालचंद हिराचंद आणि नरोत्तम मोरारजी यांनी स्थापन केलेल्या सिंदिया स्टीम नॅव्हिगेशन कंपनीने मोडून काढली. याच कंपनीने विशाखापट्टनम येथे जहाज बांधणीलादेखील सुरुवात केली. नोव्हेंबर १९४७मध्ये तत्कालीन व्यापार मंत्री सी.एच.भाभा यांनी सरकारचे या क्षेत्राबददलचे धोरण जाहीर केले. त्यानुसार समुद्री व्यापारासाठी सरकार आणि खाजगी कंपन्या यांनी एकत्रित येऊन भागीदारीत नवीन कंपनी स्थापन केली जाणार होती. याचे कंपनीचे अध्यक्ष वालचंद हिराचंद यांनी स्वागत केले (Jog, पृ. १४३-१४४) या बद्दलचा विपुल पत्रव्यवहार या खंडात वाचायला मिळतो. धोरण प्रत्यक्षात यायला विलंब झाला आणि त्याचे कारण होते सिंदिया कंपनीच्या भागधारकांमध्ये असलेले आपापसातील तीव्र मतभेद.
या मतभेदांची जाणीव पटेलांना १९४९च्या प्रारंभी झाली होती. या संदर्भात त्यांनी ३ मे १९४९ रोजी व्यापार मंत्री क्षितिश चंद्र नियोगी यांना पत्र लिहून मतभेद पाहता या संदर्भात कोणतेही पाऊल उचलण्याआधी माझ्याशी सल्लामसलत करा असे सांगितले (पृ. १७२). जून १९४९मध्ये ख्यातनाम उद्योगपती तुलसीदास किलाचंद यांनी नव्या कंपनीच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी स्वीकारायचे मान्य केल्याचे पटेलांनी नियोगी यांना कळवले आणि त्यांनी हा निर्णय योग्य असल्याचे कळवले. पण पुढील पत्रव्यवहारावरून याचे पुढेच काहीच झाले नाही, असे दिसते.
४ ऑक्टोबर १९४९ रोजी पटेलांनी उद्योगमंत्री डॉ. मुखर्जी यांना पत्र लिहून या प्रकरणाचा उल्लेख केला. सिंदिया कंपनीशी संबंधित सर्व मंडळींमध्ये आपापसातील तीव्र मतभेद असल्यामुळे प्रकरण चिघळले आहे, असे त्यांनी सूचित केले. मात्र सर्व संबंधितांनी आपण काढलेला तोडगा मान्य करण्याचे आश्वासन दिले आहे असे सांगत मी, तुम्ही आणि नियोगी यांनी बैठक घेऊन प्रकरण तडीस नेऊ असे लिहिले. या पत्राबरोबर त्यांनी या प्रकरणाची तपशीलवार हकीकत सांगणारे पटेल यांचे खाजगी सचिव श्री. व्ही. शंकर यांनी तयार केलेले एक टिपण डॉ. मुखर्जी यांना पाठवले (पृ. १७४-१८२). डॉ. मुखर्जी यांनी अर्थातच बैठकीच्या कल्पनेला मान्यता दिली. ही बैठक १४ ऑक्टोबर रोजी पार पडली, असे या खंडात समाविष्ट केलेल्या व्ही. शकंर यांनी तयार केलेल्या या बैठकीच्या टिपणावरून दिसते. बैठकीत संबंधितांच्या प्रतिनिधींची एक बैठक घेण्याचे ठरले.
१५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी नियोगी यांनी पटेलांना पत्र लिहून सदर प्रश्नात तातडीने निर्णय घेण्याची गरज अधोरेखित केली. या पत्रात सरकारने सिंदिया कंपनीकडे एका ज्येष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याला प्रतिनियुक्तीवर पाठवले आहे, याची नोंद नियोगी यांनी केली (पृ. १८६). हे अधिकारी म्हणजे ज्येष्ठ आय.सी.एस. अधिकारी श्री. नारायण दांडेकर (Jog, पृ. १५५). अखेर ही कंपनी मार्च १९५०मध्ये स्थापन झाली ((Jog, पृ. १४४) आणि या प्रकरणावर पडदा पडला.
या प्रश्नाशी निगडित प्रश्न होता तो म्हणजे विशाखापट्टणम येथील सिंदिया कंपनीचे जहाज बांधणी केंद्र. एकूण परिस्थिती पाहता हे केंद्र सरकारच्या हवाली करण्याचा मानस कंपनीने १९४८ सालीच व्यक्त केला होता (Jog, पृ. १५८-१५९). प्रश्न आता किमतीचा होता. १९४९मध्ये वाटाघाटी गांभीर्याने सुरू झाल्या होत्या असे २२ जून १९४९ रोजी उद्योगमंत्री डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी पटेलांना लिहिलेल्या पत्रावरून दिसते. सरकार देऊ करत असलेली किंमत सिंदिया कंपनीला मान्य नव्हती, असे डॉ. मुखर्जी यांनी पत्रासोबत जोडलेल्या टिपणावरून दिसते (पृ. १७४-१७७).
दरम्यान ऑक्टोबर १९४९मध्ये सिंदियाचे अध्यक्ष वालचंद हिराचंद यांनी हे केंद्र सरकार ताब्यात घेण्याबाबत कोणताच निर्णय होत नसल्याची तक्रार पटेलांकडे केली (पृ. १८२-१८३). हे पत्र पटेलांनी डॉ. मुखर्जी यांना पाठवले होते, असे १९ ऑक्टोबर १९४९ रोजी त्यांनी पटेलांना लिहिलेल्या पत्रावरून स्पष्ट होते. विलंब होण्यास किंमतीबाबत वाद आहे, ही बाब डॉ. मुखर्जी यांनी स्पष्ट केली (पृ. १८४-१८५).
दरम्यान डिसेंबर १९४९मध्ये नारायण दांडेकर यांनी पटेलांच्या सूचनेनुसार विशाखापट्टनम जहाज बांधणी केंद्राच्यासंदर्भातील एक सविस्तर टिपण त्यांना सादर केले. ते पटेलांनी डॉ.मुखर्जी आणि नियोगी यांना पाठवले. डॉ. मुखर्जी आणि नियोगी यांनी आपापल्या पत्रोत्तरांमध्ये पुढील वाटाघाटींची दिशा काय असावी हे स्पष्ट केले. अखेर १९५२मध्ये सरकारने हे केंद्र ताब्यात घेतले (Jog, पृ. १५९).
म्हणजेच पटेलांनी लक्ष घातलेल्या या प्रकरणांची सोडवणूक त्यांच्या हयातीत झाली नाही, पण महत्त्वाच्या आर्थिक आणि औद्योगिक बाबींच्या संदर्भात पटेल किती जागरूक होते हे यातून स्पष्ट होते. त्याचबरोबर उद्योगजगतात त्यांचे वजन किती होते आणि त्याच्या शब्दाला किती मान होता, हेही स्पष्ट होते.
पाकिस्तानशी असलेले संबंध
स्वातंत्र्यानंतर भारत-पाकिस्तानचे संबंध हे केवळ शरणार्थींचा ओघ आणि त्यांचे पुर्नवसन या मुद्द्यापुरते मर्यादित राहिले नाही. १९४९मध्ये इंग्लंडने आपले चलन असलेल्या पाऊंड स्टर्लिंगचे अवमूल्यन केल्यानंतर भारतानेही रुपयाचे अवमूल्यन केले. मात्र पाकिस्तानने आपल्या चलनाचे अवमूल्यन करायचे नाकारले. त्यामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक अडचणींचा उल्लेख या खंडात समाविष्ट केलेल्या पत्रांमध्ये आहे. तसेच इतर प्रश्नांच्या बाबतीतील पत्रव्यवहार यात खंडात वाचायला मिळतो.
डिसेंबर १९४८मध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात आपापल्या देशांमधील अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणाच्या संदर्भात एक करार झाला. दोन्ही देशांमध्ये येणाऱ्या शरणार्थींचे लोंढे रोखणे हा त्या कराराचा एक हेतू होता. अल्पसंख्याक समाजाची निष्ठा ते ज्या देशात राहत आहेत त्याच्यावरच पाहिजे आणि अल्पसंख्याकांचे संरक्षण आणि त्यांच्या तक्रारींचे निरसन करण्याची जबाबदारी त्या-त्या सरकारवर असेल अशी त्यात तरतूद होती. त्या-त्या देशातील नेत्यांनी वरील निर्णयांचा उल्लेख सार्वजनिकरित्या केला पाहिजे, अशी तरतूद देखील या करारात होती (Government of India, n.d., पृ.१).
डिसेंबर १९४८मध्ये या संदर्भात रेल्वे आणि वाहतूक मंत्री एन. गोपाळस्वामी अय्यंगार यांनी पटेलांना एक रोचक पत्र लिहिले. त्यात अय्यंगार यांनी अल्पसंख्याकांची निष्ठा ही ते ज्या देशात राहत असतील त्या प्रती असेल, या करारातील तरतुदीचा उल्लेख करत या तरतुदीचा आपण आपल्या सार्वजनिक भाषणांमध्ये योग्य त्या ठिकाणी करावा अशी विनंती पटेलांना केली (पृ. ४५). अय्यंगार यांनी अशी विनंती का करावी वाटली असेल असा प्रश्न उपस्थित होतो. फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर पटेलांच्या मनात भारतात राहणाऱ्या मुस्लिमांच्या देशावरील निष्ठांबाबत शंका होती, ही बाब त्यांच्या वक्तव्यांवरून त्या काळात सूचित होत असे. अय्यंगारांच्या विनंतीला हा संदर्भ होता का, याचा अधिक शोध घेता येईल.
मात्र पाकिस्तानच्या हेतूंबाबत पटेल नेहमीच साशंक आणि जागरूक राहिले. नोव्हेंबर १९४९मध्ये त्यांनी पाकिस्तानच्या अपप्रचाराला तोंड देण्यासाठी भारत सरकार काय पाऊले उचलित आहे, याची माहिती कळवावी असे माहिती आणि प्रसारण खात्याचे राज्यमंत्री रंगराव रा. दिवाकर यांना विचारले. दिवाकर यांनी विस्तृत माहिती कळवली. त्यावर अधिक प्रयत्न व्हायला हवेत, अशी सूचना पटेलांनी केली.
तर १९४९च्या मध्यावर भारतातून पाकिस्तानात गेलेल्यांच्या भारतातील स्थावर मालमत्ता, तसेच पाकिस्तानातून भारतात आलेल्यांच्या पाकिस्तानातील स्थावर मालमत्ता यांचे काय करायचे, हा प्रश्न उपस्थित झाला. सप्टेंबर १९४९मध्ये पटेलांनी मदत आणि पुर्नवसन राज्यमंत्री मोहनलाल सक्सेना यांना पत्र लिहून मालमत्ता सोडून आलेल्या मंडळींनी परस्पर संमतीने आपापल्या मालकीच्या मालमत्तांची आदलाबदली केल्यास ते योग्य होईल असे सुचवले (पृ. ५४). याला सक्सेना यांनी सविस्तर उत्तर लिहिले. आपण या प्रश्नाबाबत शरणार्थींशी चर्चा केली असून या सूचनेला त्यांचा विरोध असल्याचे सक्सेना यांनी नमूद केले. ही अदलाबदल सरकारी पातळीवर झाली पाहिजे असे त्यांनी सांगितले.
.................................................................................................................................................................
Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/
Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1
Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama
Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4
Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6
.................................................................................................................................................................
सक्सेना यांच्या पत्रावरून पाकिस्तानला जाण्याच्या तयारीत असणाऱ्या किंवा तशा तयारीत आहे असे ज्यांच्याबद्दल सरकराला शंका होती, अशा मुस्लिमांच्या स्थावर मालमत्ता सरकारला ताब्यात घेण्याचा अधिकार आहे असा कायदा नुकताच करण्यात आला होता असे दिसते. मालमत्ता ताब्यात घेणाऱ्या यंत्रणेच्या कारभाराबाबत पं. नेहरूंनी आपल्याकडे पत्राद्वारे नाराजी व्यक्त केली होती, याचा उल्लेख करत सक्सेना यांनी हा कायदा करण्याचा विचार चालू असताना तुम्हाला हा कायदा करता येईल, पण त्याची अंमलबजावणी करता येणार नाही, असे जे तुम्ही सांगितले होते ते खरे ठरत आहे असे पटेलांना सांगितले. आपण याबाबत पं. नेहरूंनी लिहिणार आहोत असे सांगत सक्सेना यांनी पत्राचा समारोप केला (पृ. ५५-५६). आपल्या पत्रोत्तरात पटेलांनी तुमच्या अडचणी मी समजू शकतो आणि त्या उद्भवणार हे मी तुम्हाला आधीच सांगितले होते असे लिहिले. स्थावर मालमत्तांची अदलाबदल सरकारच्या पातळीवर करणे इष्ट होईल, या आपल्या मताचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.
दरम्यान सप्टेंबर १९४९मध्ये उपरनिर्दिष्ट कायद्यामध्ये दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर मांडला गेला. त्याबद्दल पटेलांनी पं. नेहरूंना पत्राद्वारे एक विस्तृत टिपण पाठवले. भारतातील मुस्लिमांपैकी अनेक जण पाकिस्तानला जाण्याच्या तयारीत असून आपल्या स्थावर मालमत्तेला चांगली किंमत मिळायची ते केवळ वाट पाहत आहेत, असे सांगत या प्रस्तावित बदलांमुळे अशांचा फायदा होणार आहे, असे नोंदवत त्यांनी या बदलांना विरोध केला. विद्यमान कायद्याचा भारतातील मुस्लिमांवर जो परिणाम होत आहे, त्याबद्दल नाराजी व्यक्त होत आहे, याचा उल्लेख करत आपण न्यायी पद्धतीने वागलो, तर भारतातील जे मुस्लिम देशाशी एकनिष्ठ आहे त्यांच्यावर आपण घेत असलेल्या निर्णयांचा कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही, हे आपण पटवून देऊ शकू असे त्यांनी यात लिहिले (पृ. ५७-६२). या सगळ्या पत्रव्यवहारातून भारतातल्या मुस्लिमांबद्दल पं. नेहरू आणि सरदार पटेल यांच्या दृष्टीकोनांमध्ये फरक होते असे दिसते.
दरम्यान १९४९मध्येच भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात पंजाब प्रांतातील नद्यांच्या पाणीवाटपाबाबतच्या करारासंदर्भात वाटाघाटी चालू झाल्या होत्या. भारताच्या वतीने बांधकाम, खाणी आणि ऊर्जा खात्याचे मंत्री काकासाहेब गाडगीळ यांच्यावर या वाटाघाटींची जबाबदारी होती. त्यांनी याबाबत पटेलांना माहिती दिली आणि वाटाघाटीत ठाम भूमिका घेतल्याबद्दल गाडगीळांचे अभिनंदन केले.
भारत-पाकिस्तान संबंधा सौहार्दाचे असावेत या भारत सरकारचे प्रयत्न सगळ्यांनाच मान्य होते असे नाही. ऑगस्ट १९४९मध्ये पटेलांना लिहिलेल्या पत्रात संरक्षणमंत्री सरदार बलदेव सिंह यांनी हिंदू आणि शीख यांच्या द्वेशाच्या आधारे स्थापन झालेला देशाशी (म्हणजे पाकिस्तान) मैत्री कशी करता येईल, असा सवाल केला (पृ. ६४). तसेच अल्पसंख्याकांना सुरक्षित वाटावे यासाठी करण्यात येत असलेले प्रयत्न फोल ठरले होते. ऑक्टोबर १९४९मध्ये भारताचे पाकिस्तानातील उच्चायुक्त सर सीता राम यांनी सिंधमधून जवळपास ३,००० हिंदू आणि शीख यांनी भारतात गेले आहेत आणि पाकिस्तान सोडणाऱ्यांची संख्या वाढत चालली आहे असे कळवले (पृ. ६८). एकूणच या काळात भारत-पाकिस्तान संबंध तणावाचेच राहिले.
.................................................................................................................................................................
लेखक अभय दातार नांदेडच्या पीपल्स महाविद्यालयात राज्यशास्त्र विभागात सहाय्यक प्राध्यापक आहेत.
abhaydatar@hotmail.com
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
© 2026 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment