‘सरदार पटेलांची पत्रे’ या लेखमालिकेचा समारोप : सरदार वल्लभभाई पटेल आणि पंडित जवाहरलाल नेहरू

_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

२०२४-२०२५ हे भारताचे पहिले गृहमंत्री आणि उप-पंपतप्रधान सरदार वल्लभभाई जव्हेरभाई पटेल यांचे १२५वे जयंती वर्ष. याच वर्षात त्यांच्या निधनाला ७५ वर्ष पूर्ण झाली. गेल्या काही वर्षांमध्ये सरदार पटेलांवर दावा करण्याचा प्रयत्न विविध राजकीय शक्तींकडून होत आहे. या प्रयत्नांचा भाग म्हणून सरदार पटेलांच्या थोरवीचा आणि आधुनिक भारताच्या जडण-घडणीतील योगदानाचा यथोचित गौरव होतो, पण त्याचबरोबर त्यांच्या कृतींचा आणि विचारांचा हवाला देत त्यांचे समकालीन असणाऱ्या इतर राष्ट्रीय नेत्यांचे महत्त्व नाकारण्याचे प्रयत्नदेखील होत आहेत. हे दोन्ही प्रकारचे प्रयत्न बहुतांश वेळा ससंदर्भ असत नाहीत. त्यातून अनेक अपसमज निर्माण झाले आहेत. 

म्हणूनच या लेखमालेत पटेलांच्या कार्याचा आणि योगदानाचा वेध ससंदर्भ पद्धतीने करण्याच्या प्रयत्न केला आहे. त्याचा मुख्य आधार म्हणजे सरदार पटेल यांचा १० खंडात प्रकाशित झालेला पत्रव्यवहार. १९७०च्या दशकात पटेलांच्या कन्या आणि माजी खासदार श्रीमती मणिबेन पटेल यांच्या देखरेखीखाली ज्येष्ठ पत्रकार श्री. दुर्गा दास यांनी हे खंड संपादित केले आहेत.

पत्रव्यवहाराच्या या खंडांमध्ये स्वाभाविकपणे सरदार पटेलांनी लिहिलेली पत्रे तर आहेतच, तसेच त्यांना लिहिलेली पत्रेदेखील आहेत (अनेक वेळा थोरामोठ्यांच्या पत्रव्यवहाराच्या खंडामध्ये त्यांनी लिहिलेल्या पत्रांचाच समावेश केला जातो. त्यामुळे आपल्याला एकच बाजू लक्षात येते). या पत्रव्यवहाराचा कालखंड हा सत्तांतर आणि स्वातंत्र्याच्या उबरठ्यापासून त्यांचे शेवटचे आजारपण एवढाच आहे. त्यातून पटेलांच्या व्यक्तिमत्त्वावर, त्यांच्या राजकारणावर, आणि त्यांच्या समकालीनांवर जसा प्रकाश पडतो, तसाच आधुनिक भारताच्या इतिहासातील एक निर्णायक अशा पर्वातील घटना-घडामोडींवरदेखील पडतो. म्हणून हा पत्रव्यवहार महत्त्वाचा आहे.

या पत्रव्यवहारावरील लेखमालिका  २० जानेवारी २०२५मधून अक्षरनामावर प्रकाशित झाली. या लेखमालेचा हा समारोपाचा लेख...

_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या पत्रव्यवहाराच्या दहा खंडांमधील पत्रव्यवहार विविध विषयांवरील आहे, तसेच तो विविध व्यक्तींशी केलेला आहे, हे त्यांवरील लेख वाचणाऱ्यांच्या लक्षात आलेच असेल. पण सर्वाधिक पत्रव्यवहार हा पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्याशी आहे. हे अर्थातच स्वाभाविक होते, कारण १९४६ ते १९४७ नेहरू हे एका अर्थाने भारताचे पंतप्रधान होते आणि पटेल हे याच काळात भारताचे गृहमंत्री होते. तर १९४७ ते १९५० या काळात नेहरू पंतप्रधान होते, तर पटेल हे उप-पंतप्रधान आणि गृह व संस्थानी खात्याचे मंत्री होते.

पटेल-नेहरू पत्रव्यवहारामधून त्या दोघांमध्ये मतभेदाचे मुद्दे कोणते होते हे स्पष्ट होते, तसेच त्यांची तीव्रता किती होती हेदेखील स्पष्ट होते. मतभेद मूलभूत स्वरूपाचे जसे होते, तसे ते क्षुल्लक बाबींबद्दलही होते. पण असे असले तरी दोघांनीही तुटेपर्यंत ताणले नाही. किंबहुना नेहरूंच्या काही निर्णयांबद्दल साशंकता असूनदेखील पटेलांनी या निर्णयाच्या अंमलबजावणीत पं. नेहरू यांना साथ दिली.

पटेलांची पक्षावर पकड असल्यामुळे ते काही निर्णय हे पक्षाच्या गळी उतरवू शकत होते. त्यामुळे नेहरू यांना अशी साथ मिळणे आवश्यक होते. त्यांना ही साथ मिळाली नसती, तर काही निर्णयांची अमंलबजालवणी शक्यच झाली नसती, असे म्हणणे अतिशयोक्तीचे ठरणार नाही. याचे सर्वोत्तम उदाहरण म्हणजे ‘नेहरू-लियाकत करार’.

हे मतभेद निर्माण होण्यामागची कारणे कोणती. स्वातंत्र्यलढ्यादरम्यान दोघांमध्ये मतभेद नव्हते, अशातली बाब नाही. नेहरूंना समाजवादाबद्दल आणि समाजवाद्यांबद्दल जसा उत्साह वाटत होता, तसा तो पटेलांना वाटत नव्हता. पण दोघांनी ही महात्मा गांधींचे नेतृत्व मान्य केले होते आणि त्यामुळे गांधीजी जे म्हणतील ते दोघांनाही मान्य असायचे. म्हणजेच मतभेदांचा प्रत्यक्षात फारसा काहीच परिणाम व्हायचा संभव नव्हता.

.................................................................................................................................................................

वाचकहो, गेल्या नऊ वर्षांपासून आम्ही अक्षरक्ष: पदरमोड करून ‘अक्षरनामा’ हे मराठी फीचर पोर्टल चालवत आहोत. काही मोजके हितचिंतक वर्गणीदार मदत करतात, पण ती फारच तुटपुंजी होते. कुठल्याही व्यावसायिक तडजोडी न करता आणि सत्ताशरण न होता, पत्रकारिता करणाऱ्यांसाठी सध्याचा काळ अजिबात चांगला नाही. तरीदेखील आम्ही निदान अजून तरी हार मानलेली नाही. आम्हाला तुमच्या आर्थिक पाठबळाची नितांत गरज आहे. ‘अक्षरनामा’ केवळ तुमच्या पाठबळावरच तग धरून राहू शकते. 

Pay Now

.................................................................................................................................................................

स्वातंत्र्यानंतर परिस्थिती बदलली. स्वातंत्र्य लढ्यादरम्यान नेहरू आणि पटेल हे गांधीजींचे अनुयायी होते आणि त्यामुळे दोघांचेही स्थान एका अर्थाने एकाच पातळीवर होते. १९४७ साली नेहरू पंतप्रधान झाले आणि त्यांचे स्थान अव्वल झाले. पटेल उप-पंतप्रधान असले, तरी घटनात्मक आणि प्रशासकीयदृष्ट्या त्यांची स्थान दुसऱ्या क्रमांकांचे होते. मात्र राजकीयदृष्ट्या त्यांचे स्थान नेहरूंच्या समकक्ष असेच होते. ही काहीशी अजबच परिस्थिती होती. यातून अधिकारक्षेत्राचे वाद उद्भवले. मंत्रीमंडळाने पंतप्रधान सांगतील, त्या प्रमाणे वागावे का धोरणे आखताना पंतप्रधानांनी मंत्रीमंडळाच्या कलानुसार वागावे, असे या वादाचे स्वरूप होते. पण तरी दोघांनी तुटेपर्यंत ताणले नाही. पटेल यांना नेहरूंना पदच्युत करणे अशक्य होते का. तर नाही, पण अवघड ठरले असते का तर निश्चितपणे हो. फारच अवघड ठरले असते का, तर नाही. कारण १९४७ ते १९५० या काळात नेहरूंनी किमान तीन-चार वेळा राजीनाम्याचा मानस व्यक्त केला होता, पण तरी तेच पंतप्रधानपदी राहिले.

मग पटेलांनी दुसऱ्या क्रमांकावर राहणे का पसंत केले. नेहरू आणि पटेल यांची महात्मा गांधींवर नितांत श्रद्धा होती आणि कितीही नाही म्हणले तरी किमान एक तप दोघांनी गांधीजींचे अनुयायी या नात्याने एकत्र काम केले होते. या दोघांमधील स्नेहबंधांचा हा सर्वांत मोठा घटक होता. यामुळे गांधीजींच्या हत्येनंतर दोघांनीही आपले मतभेद विसरून एकत्र काम करायचे ठरवले.

शिवाय पंतप्रधानपदी नेहरू असावेत हा गांधींजींचा निर्णय होता. त्यामुळे नेहरूंना पदच्युत करण्याचे प्रयत्न करणे म्हणजे एका अर्थाने गांधींनाच विरोध करणे ठरले असते. असे करणे पटेलांना जडच गेले असते. शिवाय १९४७-१९४८मध्ये नेहरू साठीच्या उंबरठ्यावर आणि प्रकृती तशी ठणठणीत तर पटेल सत्तरीपार केलेले. प्रकृती तशी चांगली, पण गांधीजींच्या खुनानंतर त्यांच्यावर जी चौफेर टीका झाली, त्यामुळे त्यांना १९४८ मध्ये हृदयविकाराचा झटका आला आणि त्यांची प्रकृती जी बिघडली ती कधी पूर्वपदावर आलीच नाही. शिवाय लोकप्रियता आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरची प्रतिमा, या नेहरूंच्या जमेच्या बाजू. तसेच त्यांनी पदत्याग केला असता, तर देशात राजकीय अस्थिरता माजली असती. त्यामुळे पटेलांनी पं. नेहरू यांची जागा आपण घ्यावी, अशी महत्त्वाकांक्षा कधी बाळगली नाही, असे म्हणावे लागेल.

पण वेळप्रसंगी त्यांनी नेहरूंना एका अर्थाने आपली जागा दाखवून दिलीच. डॉ. राजेंद्र प्रसाद आणि राजाजी यांच्यापैकी कोणी देशाचे पहिले राष्ट्रपती व्हावे असा जेव्हा प्रश्न उपस्थित झाला तेव्हा नेहरूंची पसंती राजाजी यांना होती. पक्षाचा कल राजाजीविरोधी आणि डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना अनुकूल असा होता. पटेलांनी परिस्थितीचा अंदाज घेत डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्यामागे आपली ताकद उभी केली, पण तेसुद्धा नेहरूंनी प्रकरण धसास लावायचा आग्रह धरला तेव्हा. त्यांनी थोडे सबुरीने घेतले असते, तर कदाचित राजाजींच भारताचे पहिले राष्ट्रपती झाले असते.

१९५० सालच्या काँग्रेस अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतदेखील पटेल यांनी नेहरूंवर मात केली. आचार्य कृपलानी-पुरुषोत्तम दास टंडन यांच्या लढतीत त्यांनी टंडन यांच्यामागे ताकद उभी करत त्यांना निवडून आणले. इथेदेखील नेहरू यांनी सबुरीने घेतले असते किंवा अधिक धोरणीपणा दाखवला असता, तर पटेलांशी या मुद्द्यावर मतभेद निर्माणच झाले नसते.

त्यामुळे एकूणच पटेलांचे धोरण नेहरूंना साधारणपणे साथ देण्याचे पण प्रसंगपरत्वे वेसण घालण्याचे असे होते, असे म्हणता येईल. हे पाहता नेहरूंऐवजी पटेल पंतप्रधान झाले असते, हा प्रश्न तसा निरर्थक ठरतो. पण ते अधिक काळ जगले असते, तर काय झाले असते, हा प्रश्न मात्र उरतोच आणि हा प्रश्न रास्त असाच आहे. पण त्याचे उत्तर द्यायचे तर कल्पनेच्या काही भराऱ्या मारणे आले. तशा काही भराऱ्या दहाव्या खंडावरील तिसऱ्या लेखाच्या शेवटाला मारल्या आहेत.

पण त्यात १९४९ नंतरच्या जम्मू-काश्मीर संदर्भातील धोरणाचा आणि आर्थिक क्षेत्राचा उल्लेख राहून गेला होता. पटेलांना शेख अब्दुल्ला यांच्याबद्दल विश्वास वाटत नव्हता. त्याबद्दल त्यांनी किमान एकदा तरी नेहरूंकडे नाराजी व्यक्त केली होती. १९५०च्या दशकात शेख अब्दुल्ला यांच्याबद्दल असाच अविश्वास नेहरूंच्या मनात निर्माण झाला आणि त्यांनी त्यांना पदच्युत करून अटकेत टाकले.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

पटेल यांचा जम्मू आणि काश्मीर संदर्भातील धोरणात अधिक सहभाग असता, तरी ही घटना कदाचित अधिच घडली असती. त्यांनी कदाचित पद्धतशीरपणे शेख अब्दुल्ला यांच्यानंतर जम्मू आणि काश्मीरच्या मुख्यमंत्रीपदी आलेले बक्शी घुलाम महम्मद यांना प्रोत्साहन देत अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाला पर्याय उभा केला असता, पण हा देखील जर-तरचाच मामला आहे.

आर्थिक क्षेत्राबाबत बोलायचे झाले तर पटेलांनी खाजगी क्षेत्रावरील नियंत्रण आणि सार्वजनिक क्षेत्राला प्राधान्य या धोरणाला पाठिंबा दिला नसता. त्याऐवजी त्यांनी खाजगी क्षेत्राला आवश्यक त्या सोयीसुविधा देऊन उत्पादन वाढीचा कार्यक्रम राबवला असता. कोणत्या वस्तूंचे उत्पादन झाले पाहिजे हे सरकार ठरवेल, अशी त्यांची भूमिका असती. त्यांची राजकीय ताकद आणि भांडवलदार वर्गावर असलेला प्रभाव पाहता, असा कार्यक्रम आखणे सोपे गेले असते हे निश्चित.

खाजगी क्षेत्राने त्याचे स्वागतच केले असते. पण हा कार्यक्रम यशस्वी करायचा झाल्यास आयत्या मिळालेल्या बाजारपेठेमध्ये आपली स्वतःची एक प्रकारची मक्तेदारी निर्माण करून ती कशी टिकून राहील, याला प्रधान्य देणाऱ्या तसेच नफाकेंद्री दृष्टीकोन बाळगणाऱ्या भारतीय भांडवदार वर्गाला आपल्या जुन्या सवयींना मुरड घालावी लागली असती किंवा सरकारला त्यांना मुरड घालायला भाग पाडावे लागले असते. यासाठी भांडवलदार वर्गाला एक प्रकारची शिस्त लावावी लागली असती. ती लावणे पटेलांना जमले असते का, या प्रश्नाचे उत्तर द्यायला आणखी एक कल्पनेची भरारी मारावी लागेल, तेव्हा तूर्तास एवढेच.

.................................................................................................................................................................

या लेखमालिकेतील सगळे लेख वाचण्यासाठी पहा -

https://www.aksharnama.com/client/author_articles/

.................................................................................................................................................................

लेखक अभय दातार नांदेडच्या पीपल्स महाविद्यालयात राज्यशास्त्र विभागात सहाय्यक प्राध्यापक आहेत.

abhaydatar@hotmail.com     

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

वाचकहो, गेल्या नऊ वर्षांपासून आम्ही अक्षरक्ष: पदरमोड करून ‘अक्षरनामा’ हे मराठी फीचर पोर्टल चालवत आहोत. काही मोजके हितचिंतक वर्गणीदार मदत करतात, पण ती फारच तुटपुंजी होते. कुठल्याही व्यावसायिक तडजोडी न करता आणि सत्ताशरण न होता, पत्रकारिता करणाऱ्यांसाठी सध्याचा काळ अजिबात चांगला नाही. तरीदेखील आम्ही निदान अजून तरी हार मानलेली नाही. आम्हाला तुमच्या आर्थिक पाठबळाची नितांत गरज आहे. ‘अक्षरनामा’ केवळ तुमच्या पाठबळावरच तग धरून राहू शकते. 

Pay Now