अर्थखाते महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यासाठी योग्य व्यक्ती निवडली पाहिजे. आपली पहिली पसंती देशमुख यांना आहे, असे पटेलांनी स्पष्ट केले (लेखांक दुसरा)

_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

पटेलांनी अर्थखाते महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यासाठी योग्य व्यक्ती निवडली पाहिजे, असे सांगत त्या पदासाठी चिंतामणराव देशमुख किंवा गगनविहारी लाल मेहता योग्य ठरतील, असे त्यांनी लिहिले. आपली पहिली पसंती देशमुख यांना आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले, पण ते होकार देतील का नाही, याबद्दल आपण साशंक आहोत, असे सांगितले. देशमुख यांनी नकार दिल्यास मेहता यांना विचारावे. एकीकडे उद्योग जगत आणि दुसरीकडे ग्राहक आणि करदाते यांच्या हितसंबंधांचा समतोल साधू शकेल, अशी व्यक्ती अर्थ मंत्रीपदी हवी, असे सांगत असा समतोल मेहता साधू शकतील, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. अय्यंगार यांच्यावर रेल्वेखात्याची आणि तुम्ही दिलेल्या इतर बाबींची जबाबदारी असल्यामुळे त्यांनी अर्थखाते देऊ नये, असे पटेलांनी सांगितले.

_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

मंत्रीमंडळाची पुर्नचना, अर्थमंत्रीपदाचा तिढा, आणि नियोजन आयोगाची स्थापना

२६ जानेवारी १९५० रोजी देश प्रजासत्ताक झाला. राज्यघटनेतील तरतुदींनुसार जुन्याच मंत्रीमंडळाचा शपथविधी पार पडला. त्या संदर्भातील रोचक पत्रव्यवहाराचा समावेश या खंडात आहे. २२ जानेवारी १९५० रोजी महाराज्यपालांचे सचिव आणि ज्येष्ठ आयसीएस अधिकारी शावक्स लाल यांनी सरदार पटेलांना पत्र लिहून शपथविधीची वेळ कळवली. याच पत्रात तुम्ही ईश्वरसाक्ष शपथ घेणार की, प्रतिज्ञापूर्वक शपथ, याची लाल यांनी विचारणा केली. त्यावर आपण प्रतिज्ञापूर्वक शपथ घेऊ, असे पटेलांनी कळवले (पृ. ७५). याच अर्थ एकतर पटेल हे निरिश्वरवादी होते किंवा अशा बाबींशी ईश्वराचा संबंध नाही, अशी त्यांची धारणा असावी. 

जुने मंत्रीमंडळ अधिकारावर राहिले ही तात्पुरती बाब होती. राज्यघटना अस्तित्वात आली होती आणि तिच्या तरतुदींना अनुसरून मंत्रीमंडळ नव्याने अधिकाररूढ होणार होते. ही प्रक्रिया कधी पार पाडायची हे ठरले होते, असे दिसत नाही. असे करताना मंत्रीमंडळाची पुर्नचना करायची असे ठरले होते, असे या खंडातील पत्रव्यवहारावरून दिसते. त्याबद्दल नेहरूंनी १९५०च्या सुरुवातीच्याच काळात विचार करायला सुरू केली होती. पटेलांनी २० फेब्रुवारी १९५० रोजी लिहिलेल्या पत्रात त्यांनी त्याबद्दल तपशीलाने उल्लेख केला. उद्योग, कृषी आणि अन्न, आणि पुर्नवसन या तीन खात्यांचे मंत्री बदलावेत असे त्यांनी लिहिले. यासाठी अनुक्रमे टी.टी. कृष्णमचारी, ओडिसाचे मुख्यमंत्री हरेकृष्ण महताब आणि अजित प्रसाद जैन योग्य राहतील, असे त्यांनी लिहिले (पृ.२).

त्या वेळी डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योगमंत्री होती. नेहरूंना डॉ. मुखर्जी यांचे खाते बदलायचे होते की, त्यांना मंत्रीमंडळातूनच वगळायचे होते, हे या पत्रावरून तरी स्पष्ट होत नाही. दुसरी शक्यता गृहित धरली, तर नेहरू-लियाकत कराराला विरोध म्हणून डॉ. मुखर्जींनी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला नसता, तरी त्यांना मंत्रीमंडळातून कधी ना कधी वगळले गेले असतेच.

मे १९५०मध्ये राज्यघटनेच्या तरतुदींनुसार नवे मंत्रीमंडळ अधिकारूढ झाले. त्या सदंर्भात पंतप्रधान या नात्याने ५ मे १९५० रोजी नेहरूंनी सर्व मंत्र्यांना पत्र लिहिले. या प्रक्रियेचा भाग म्हणून नेहरूंनी राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्याकडे आपला राजीनामा सादर केला, त्यांनी तो स्वीकारला आणि पं. नेहरू यांची पुन्हा एकदा पंतप्रधानपदी नियुक्ती करून मंत्रीमंडळ स्थापन करण्यास सांगितले. ही बाब नेहरूंनी पटेलांना ६ मे १९५० रोजी पत्र लिहून कळवली.

नेहरूंनी राष्ट्रपतींनी ५ मे १९५० रोजी लिहिलेल्या पत्रात नव्या मंत्रीमंडळाचे तपशील कळवले. त्यात त्यांनी १३ कॅबिनेट मंत्री आणि ५ राज्यमंत्री यांच्या नावांची यादी कळवली. अर्थमंत्री डॉ. जॉन मथ्थाई यांनी पद सोडण्याचा मानस व्यक्त केला होता, पण नवी नियुक्ती होईपर्यंत ते पदावर राहतील असे त्यांनी कळवले. कृषीमंत्री जयरामदास दौलतराम आणि पुर्नवसन राज्यमंत्री मोहनलाल सक्सेना हेही पदमुक्त होई इच्छितात, पण नव्या नियुक्त्या होईपर्यंत त्यांनी पदावर राहण्याचे कबूल केले आहे, असे त्यांनी सांगितले. राजाजी यांना मंत्रीमंडळात येण्यासाठी आपण निमंत्रण दिले असून ते लवकरच होकार देतील, अशी आपल्याला आशा आहे, असेही त्यांनी कळवले (पृ. २६१-२६२).

राजाजींनी होकार दिला असून त्यांच्या नियुक्तीची घोषणा उद्या होऊन ते महिनाआखेर कार्यभार स्वीकारतील, असे नेहरूंनी १६ मे १९५० रोजी पत्राद्वारे कळवले. अन्नमंत्री कन्हैय्यालाल मुन्शी आणि उद्योगमंत्री हरेकृष्ण महताब हे कामाला लागले आहेत, ही माहिती त्यांनी कळवली. उत्तर प्रदेशचे मुख्य मंत्री पं. गोविंद वल्लभ पंत यांनी केंद्रात मंत्री व्हावे, या संदर्भात आपली आणि त्यांची चर्चा झाली, मात्र ते अनुत्सुक असल्यामुळे आपण आग्रह केला नाही, असे त्यांनी पुढे लिहिले.

.................................................................................................................................................................

वाचकहो, गेल्या नऊ वर्षांपासून आम्ही अक्षरक्ष: पदरमोड करून ‘अक्षरनामा’ हे मराठी फीचर पोर्टल चालवत आहोत. काही मोजके हितचिंतक वर्गणीदार मदत करतात, पण ती फारच तुटपुंजी होते. कुठल्याही व्यावसायिक तडजोडी न करता आणि सत्ताशरण न होता, पत्रकारिता करणाऱ्यांसाठी सध्याचा काळ अजिबात चांगला नाही. तरीदेखील आम्ही निदान अजून तरी हार मानलेली नाही. आम्हाला तुमच्या आर्थिक पाठबळाची नितांत गरज आहे. ‘अक्षरनामा’ केवळ तुमच्या पाठबळावरच तग धरून राहू शकते. 

Pay Now

.................................................................................................................................................................

डॉ. मथ्थाई पद सोडत असल्यामुळे अर्थखाते कोणाला द्यायचे, याबाबत आपण विचार केला असून राजाजी यांनी अर्थमंत्री व्हावे असे आपल्याला वाटत होते, पण ते त्याला तयार नाहीत, असे त्यांनी सांगितले. या बद्दलच्या चर्चेत अनेकांच्या नावांचा विचार झाला, पण प्राप्त परिस्थितीत गोपाळस्वामी अय्यंगार हे अर्थमंत्रीपदासाठी योग्य आहेत, या निष्कर्षापर्यंत आम्ही पोहोचलो आहोत, असे त्यांनी पुढे लिहिले. काही महिन्यांनंतर बदल करता येईल असे मत त्यांनी व्यक्त केले. राजाजी परराष्ट्रमंत्री व्हायला तयार आहेत, पण त्यांना बिन-खात्याचे मंत्री व्हावे आणि त्यांच्यावर विविध जबाबदाऱ्या सोपवाव्या, असे आपल्या विचारांती वाटले, असे त्यांनी कळवले (पृ. २६३-२६४).

या पत्राला १८ मे १९५० रोजी पटेलांनी पत्रोत्तर लिहिले. पं. पंत यांना तुम्ही आग्रह केला नाही हे बरे केले, असे सांगत अनुत्सुक व्यक्तीकडून उत्तम काम होणार नाही, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. अर्थखाते महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यासाठी योग्य व्यक्ती निवडली पाहिजे, असे सांगत त्या पदासाठी चिंतामणराव देशमुख किंवा गगनविहारी लाल मेहता योग्य ठरतील, असे त्यांनी लिहिले. आपली पहिली पसंती देशमुख यांना आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले, पण ते होकार देतील का नाही, याबद्दल आपण साशंक आहोत, असे सांगितले. देशमुख यांनी नकार दिल्यास मेहता यांना विचारावे. एकीकडे उद्योग जगत आणि दुसरीकडे ग्राहक आणि करदाते यांच्या हितसंबंधांचा समतोल साधू शकेल, अशी व्यक्ती अर्थ मंत्रीपदी हवी, असे सांगत असा समतोल मेहता साधू शकतील, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

अय्यंगार यांच्यावर रेल्वेखात्याची आणि तुम्ही दिलेल्या इतर बाबींची जबाबदारी असल्यामुळे त्यांनी अर्थखाते देऊ नये, असे पटेलांनी सांगितले. अर्थखात्यासमोरील प्रश्न आणि समस्यांचे स्वरूप पाहता अय्यंगार यांची नियुक्ती झाल्यास सरकार हे प्रश्न आणि समस्या सोडवण्याबाबत गंभीर नाही, अशी धारणा निर्माण होईल. राजाजींना बिन-खात्याचे मंत्री न ठेवता त्यांनी कोणते तरी खाते द्यावे, अशी सूचना त्यांनी केली. आपल्या व्यवस्थेत बिन-खात्याच्या मंत्र्याला काहीच काम असणार नाही. राजाजी परराष्ट्र व्यवहार खाते सांभाळण्यास योग्य आहेत. परराष्ट्र व्यवहार खात्याची सर्व जबाबदारी सध्या तुमच्या एकट्यावरच पडत आहे आणि ते आपल्याला पसंत नसल्यामुळे तुमचा भार हलका करण्यासाठी कोणीतर नेमले जावे, असे आपल्याला वाटते, असेही त्यांनी लिहिले (पृ. २६५-२६६).        

नेहरूंनी या पत्राला १९ मे १९५० रोजी उत्तर लिहिले. अर्थमंत्रीपदाबाबत आपली आणि देशमुख यांची चर्चा झाली, असे नेहरूंनी पटेलांना कळवले. आपण किंवा मेहता यांच्यापैकी कोण्याही एकाने नियोजन आयोग सोडून अर्थमंत्री झाल्यास नियोजन आयोगाच्या कार्यावर विपरीत परिणाम होईल, असे देशमुख यांचे मत असल्याचे त्यांनी कळवले. शिवाय देशमुख यांच्या मते अर्थमंत्रीपदासाठी अय्यंगार हेच योग्य व्यक्ती ठरतील, असे त्यांनी कळवले. मात्र देशमुख यांची अर्थखात्यांशी संबंधित एखाद्या पदावर औपचारिक नियुक्ती करावी आणि त्याला ते तयार आहेत, ही बाब नेहरूंनी कळवली. राजाजी हे बिन-खात्याचे मंत्री राहणे, हा सर्वांत योग्य पर्याय असून आपण त्यांना परराष्ट्र व्यवहार खात्याशी संबंधित महत्त्वाच्या बाबींबद्दलच्या निर्णयांमध्ये सामिल करून घेऊ, असे त्यांनी लिहिले. कालांतराने त्यांना त्यांना हवे ते खाते देता येईल, असे त्यांनी सांगितले (पृ. २६८-२६९).

याला २३ मे १९५० रोजी पटेलांनी पत्रोत्तर लिहिले. देशमुख नियोजन आयोग सोडू इच्छित नसतील, पण अर्थखात्याशी निगडित राहणार असतील तर आपण त्यांच्या इच्छेला मान द्यावा, असे मत पटेलांनी व्यक्त केले. पण अय्यंगार यांच्या नावाला त्यांचा असलेला विरोध कायम होता. देशातील रेल्वेव्यवस्थेसमोरील प्रश्न पाहता रेल्वे खाते अनुभवी व्यक्तीकडे असावे, असे आपले मत असल्यामुळे अय्यंगार यांना रेल्वेमंत्रीपदी ठेवावे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. शिवाय अय्यंगार हे अर्थमंत्रीपदासाठी योग्य पर्याय नाहीत, असे त्यांनी सूचित केले. आर्थिक घडामोडी आणि देशातील उद्योग-बँक क्षेत्राशी संबंध असलेली व्यक्तीच अर्थमंत्रीपदी हवी आणि तिथे केवळ कुशल प्रशासक असलेली व्यक्ती चालणार नाही. अर्थमंत्रीपदाची जबाबदारी एखाद्यावर सोपवण्याच्या वेळी देशातील आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित मंडळींची प्रतिक्रिया काय असू शकतील, याचा विचार झाला पाहिजे, असे मत पटेलांनी मांडले. राजाजी यांना कोणती जबाबदारी द्यावी, हा तुमच्या दोघांमधला प्रश्न आहे, असे सांगत त्यांनी त्याबद्दल कोणतेही मत व्यक्त केले नाही (पृ.२७०-२७१). 

दरम्यान आजारपणामुळे अद्यापावतो केंद्रीय मंत्रीमंडळात सामिल न होऊ शकलेल्या राजाजींचा या चर्चेत प्रवेश झाला. १५ मे १९५० रोजी त्यांनी मद्रासहून पटेलांना सविस्तर पत्र लिहिले. पंतप्रधान यांनी मला अर्थमंत्री व्हायची विनंती केली आहे आणि हा प्रस्ताव चमत्कारिक आहे. मी परराष्ट्रमंत्री व्हावे या कल्पनेला तुम्ही विरोध कराल, अशी मला अपेक्षा होती, पण तुम्ही माझा अपेक्षाभंग केला, असे त्यांनी सांगितले. आग्रहापोटी आपण परराष्ट्रमंत्री होण्यास होकार दिला, तर आता पं. पंत यांनी अर्थमंत्री होण्यास नकार दिल्यामुळे पंतप्रधान आता तुम्ही अर्थमंत्री व्हा असे म्हणत आहेत, याबद्दल त्यांनी काहीसा वैताग व्यक्त केला. आपण अर्थमंत्रीपदासाठी अजिबात योग्य नाही, असे त्यांनी पटेलांना ठामपणे सांगितले (पृ. २७२-२७३).

राजाजी यांनी १८ मे १९५० रोजी लिहिलेल्या पत्रोत्तरात पटेलांनी आपण अर्थमंत्रीपदासाठी देशमुख किंवा मेहता अशी नावे सुचवली असून आपली पसंती देशमुख यांना आहे असे कळवले. डॉ. मथ्थाई यांच्यानंतर अर्थमंत्री कोणाला करायचे, याबद्दल पक्का निर्णय न घेता त्यांना मंत्रीमंडळातून वगळण्याचे नेहरूंनी ठरवले, याबद्दल त्यांनी काहीशा नाराजी व्यक्त केली. नेहरूंवर कामाचा ताण खूप असून तो हलका करण्यासाठी तुम्ही राजधानीत येणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी राजाजींना सांगितले (पृ. २७४-२७५).

अखेर देशमुख यांनीच अर्थमंत्री होण्यास होकार दिला आणि अर्थमंत्रीपदाचा तिढा सुटला. ही बातमी नेहरूंनी २४ मे १९५० रोजी पत्र लिहून पटेलांना कळवली. पटेल त्या वेळी मुंबईत होते, पण हे पत्र उशीरा पोहोचले. त्यामुळे काय घोळ झाला हे पटेलांनी २७ मे १९५० रोजी लिहिलेल्या पत्राद्वारे नेहरूंना कळवले. आपण वगळता मुंबईतील सर्व मंडळींना देशमुख यांच्या नियुक्तीची माहिती मिळाली होती आणि त्यामुळे आपण काहीसे अडचणीत आलो, असे त्यांनी लिहिले. देशमुख यांच्या नियुक्तीमुळे सरकारची प्रतिष्ठा वाढेल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले (पृ. २७८). देशाचे अर्थमंत्री होण्यास कोणे एकेकाळी लोक फारसे उत्सुक नव्हते, हे वाचून आजरोजी कोणालाही आश्चर्य वाटेल.

राज्यघटनेनुसार मंत्रीमंडळाच्या सदस्यांनी संसदेचे सदस्य होणे आवश्यक होते. नव्या मंत्र्यांना हंगामी संसदेचे सदस्य म्हणून निवडून आणणे आवश्यक होते. ती जबाबदारी पटेलांनी पार पाडली. त्याबद्दलचा पत्रव्यवहार या खंडात आहे.     

याच काळात पं. नेहरू हे स्थापन होऊ घातलेल्या नियोजन आयोगाची रचना आणि त्याचे सदस्य कोण असावेत, याबद्दल विचार करत होते. वर उल्लेखिलेल्या २० फेब्रुवारी १९५० च्या पत्रामध्ये त्यांनी याची काहीशा विस्ताराने चर्चा केली. एन. गोपाळस्वानी अय्यंगार हे नियोजन आयोगाचे अध्यक्ष असतील, तर चिंतामणराव देशमुख, गुलझारीलाल नंदा, गगनविहारी लाल मेहता आणि प्रा. प्रशांतो चंद्र महालानोविस हे इतर सदस्य असतील, असा आपला मूळ विचार होता असे त्यांनी लिहिले. पण विचारांती आपण महालानोविस यांचे नाव वगळत आहोत असे त्यांनी पटेलांना कळवले. आपणच नियोजन आयोगाचे अध्यक्ष व्हावेत असा आपल्यावर दबाव आहे आणि आपण ते पद स्वीकारल्यास आपल्या कामाचा व्याप वाढेल असे त्यांनी लिहिले. पण इतरांचा या बद्दलचा युक्तीवाद ऐकून आपण अध्यक्ष होण्यास तयार आहोत, पण प्रत्यक्ष काम करण्यासाठी उपाध्यक्षपद निर्माण करावे असे त्यांनी पुढे लिहिले. आपण अध्यक्ष होऊ तर नंदा, देशमुख, मेहता, आणि अन्न आयुक्त रा.कृ. पाटील हे इतर सदस्य असतील, असे सांगत थोड्या दिवसांनी उद्योग क्षेत्राच्या प्रतिनिधी नेमावा, असा एकूण आपला मानस असल्याचे त्यांनी कळवले (पृ.३-४). पंतप्रधान पदसिद्ध अध्यक्ष आणि प्रत्यक्ष काम करण्यासाठी उपाध्यक्ष, अशीच रचना प्रत्यक्षात आली हे सर्वज्ञातच आहे.

तर २१ फेब्रुवारी १९५० रोजी पटेलांना लिहिलेल्या पत्रात नेहरूंनी नियोजन आयोगाच्या अधिकारक्षेत्राबद्दल मत व्यक्त केले. नियोजन आयोग हे एक उच्चस्तरीय प्राधिकरण असेल, त्याला अधिकार आणि प्रतिष्ठा असेल, पण कोणतेही कार्यकारी अधिकार नसतील, असे मत नेहरूंनी व्यक्त केले (पृ. ९). असे नेहरूंना का वाटत होते, याचा शोध घेता येईल.  

पटेल मात्र नियोजन आयोगाबद्दल फारसे उत्साही नव्हते असे दिसते. २३ मे १९५० रोजी नेहरूंना लिहिलेल्या पत्रात त्यांनी केंद्र सरकारची कार्यकारी यंत्रणा आणि नियोजन आयोग यांच्यातील जबाबदाऱ्यांची वाटणी ही नेमकेपणाने निश्चित केली पाहिजे, असे त्यांनी लिहिले. हा आयोग सरकारच्या कारभारात अडथळा ठरणार नाही आणि आपल्या अधिकारकक्षेत राहून काम करेल, याची आपण खात्री केली पाहिजे, असेदेखील त्यांनी सांगितले. आयोग आपले अधिकारक्षेत्र सोडून इतरांच्या कार्यकक्षेत लक्ष घालत आहे असे त्यांनी सूचित करत सरकार अडचणीत येऊ नये, तसेच अकारण गुंते निर्माण होऊ नयेत, यासाठी जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या पाहिजेत असे सांगितले (पृ. २७१). यावरून पटेल यांचा आर्थिक धोरणांबदद्लच्या दृष्टिकोनाचा अंदाज येतो. त्याची अधिक चर्चा लेखात पुढे केली आहे.

_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

पटेलांनी नाराजी व्यक्त केल्याने आझाददेखील दुखावले गेले. आपण केवळ मंत्रीमंडळातील सहकारी नसून गेली ३० हून अधिक वर्ष महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखालील सहकारी होतो, याची त्यांनी आठवण करून दिली. आपली एकी तसेच आपल्यातील मतभेद यांचे स्वरूप हे भावाभावांमधील एकी आणि मतभेद यांच्यासारखे आहे, असेदेखील त्यांनी सांगितले. तुम्ही इतके नाराज होण्यासारखे आपल्या निवेदनात काहीही नाही, असे सांगत तरी ती दूर करण्यासाठी मी राजीनामा द्यायला तयार आहे, असे त्यांनी सांगितले. याला लिहिलेल्या १७ जून १९५०च्या पत्रोत्तरात पटेलांनी सदर प्रकरण आपल्याकडे उप-पंतप्रधान या नात्याने आले होते ही बाब स्पष्ट केली. तुम्ही दुखावले जाऊ नये म्हणून मी तुम्हाला थेट सूचना केली नाही आणि निवेदन प्रसिद्धीस द्यायचे की नाही ही बाब तुमच्यावर सोपवली, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रकरणामुळे आपल्या नात्यावर कोणताही विपरित परिणाम झालेला नाही आणि तुम्ही राजीनामा देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे सांगत त्यांनी पत्राचा समारोप केला.

_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

डॉ. मथ्थाई प्रकरण

अर्थमंत्री डॉ. जॉन मथ्थाई पद सोडू इच्छित आहेत, असे नेहरूंनी राष्ट्रपतींना सांगितले असले, तरी त्यांना राजीनामा द्यायला सांगितला होता, असे पटेलांनी नेहरूंना १८ मे १९५० रोजी लिहिलेल्या पत्रातील उल्लेखावरून असे दिसते. आपल्याला ज्या पद्धतीने राजीनामा द्यायला सांगितला आहे, त्याबद्दल डॉ. मथ्थाई यांच्या मनात असंतोष आहे, अशी माहिती आपल्याला संसदीय कार्य राज्यमंत्री सत्यनारायण सिन्हा यांनी दिली आहे, असे पटेलांनी या पत्रात कळवले. तुम्हा मला जे सांगितले त्यावरून डॉ. मथ्थाई यांनाच पदमुक्त व्हायचे होते असे आपल्याला वाटले, असे सूचक विधान त्यांनी केले. मंत्रीमंडळातून बाहेर पडताना एखाद्याच्या मनात आपल्यावर अन्याय झाला आहे अशी भावना असणे प्राप्त परिस्थितीत योग्य नाही, असे सांगत तुम्ही त्यांच्याशी बोलून त्यांची समजूत काढावी, असे त्यांनी सुचविले (पृ. २६६).  

या पत्राला १९ मे नेहरूंनी उत्तर लिहिले. डॉ. मथ्थाई नाराज असल्याबद्दल आपल्या खेद वाटतो, पण या संदर्भात आपण त्यांना सविस्तरपणे लिहिले होते, असे त्यांनी सांगितले. हे पाहता ते नाराज का आहेत, हेच आपल्याला कळत नाही, असे सांगत त्यांच्याशी चर्चा करण्याची सूचना नेहरूंनी मान्य केली (पृ. २६८). तुम्ही डॉ. मथ्थाई यांना पत्र लिहिल्यामुळे आणि तुमची त्यांच्याशी चर्चा झाली असल्यास या चर्चेमुळे त्यांची नाराजी दूर झाली असेल, अशी आशा पटेलांनी नेहरूंना २३ मे १९५० रोजी लिहिलेल्या पत्रात व्यक्त केली. त्यानंतर ३१ मे १९५० रोजी पटेलांनी डॉ. मथ्थाई यांना पत्र लिहून देशाची जी त्यांनी सेवा केली त्याबद्दल आभार मानले आणि पुढील काळात देशाची सेवा करण्यासाठी तुम्ही तयार असाल अशी आशा व्यक्त केली.  

पण पं. नेहरू आणि डॉ. मथ्थाई यांच्यात अशी चर्चा झालेली दिसत नाही. नेहरूंनी इंडोनेशियाच्या दौऱ्याला रवाना होण्याआधी त्रिवेंद्रम येथे केलेल्या भाषणामध्ये या संदर्भात काही उल्लेख केला होता, असे दिसते. त्यामुळे या प्रकरणाने पेट घेतला. नेहरूंच्या भाषणाला प्रतिक्रिया म्हणून डॉ. मथ्थाई यांनी ३ जून १९५० रोजी एक निवेदन प्रसिद्धीस दिले. त्यात नेहरूंशी विविध मुद्द्यांवरील असलेल्या मतभेदांमुळे आपण राजीनामा दिला असे सूचित केले. नियोजन आयोगाची काहीही आवश्यकता नाही असे आपले मत आहे, नेहरू-लियाकत कराराबद्दल आपण साशंक आहोत आणि सरकारची खर्चावर नियंत्रण आणण्याच्या धोरणाला पंतप्रधानांच्या अखत्यारीतील खातीच हरताळ फासत आहेत, असे त्यांनी या निवेदनात सांगितले (पृ. २३०-२३१).

इंडोनेशियाच्या दौऱ्यावर निघालेल्या नेहरूंना या संदर्भात पटेलांनी ४ जून १९५० रोजी तार पाठवून सुरू झालेल्या वादाची माहिती दिली. धर्म वीर (पंतप्रधानांचे प्रधान खाजगी सचिव आणि आय.सी.एस. अधिकारी) यांनी तुम्हाला तारेद्वारे डॉ. मथ्थाई यांचे निवेदन पाठवले आहेच असे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे अकारण वाद निर्माण होतील, अशी आपल्याला भीती वाटते, असे त्यांनी सांगितले. त्यातील विधानांचा प्रतिवाद करणारे निवेदन मौलाना आझाद यांनी तयार केले आणि ते प्रसिद्धीस देण्याचा आग्रह केंद्र सरकारचे मुख्य माहिती अधिकारी बी.एल. शर्मा यांच्याकडे धरला. त्यात मंत्रीमंडळात चर्चिल्या गेलेल्या बाबींचा उल्लेख होता म्हणून शर्मा यांनी ते आपल्याला दाखवले आणि त्याबाबत आपला सल्ला मागितला, ते निवेदन प्रसिद्धीस देऊ नये असा सल्ला आपण आझाद यांना दिला, पण त्यांनी तो ऐकला नाही आणि आज सकाळी ते निवेदन प्रसिद्ध झाले, असा घटनाक्रम त्यांनी नेहरूंना कळवला. आपण आझादांच्या वागण्याने वैतागलो आहोत, पण त्यांना काहीही सांगण्याच्या संदर्भात मला अनेक मर्यादा आहेत, असेदेखील त्यांनी सांगितले. आझाद यांच्या निवेदनातील दावे केस चुकीचे आहेत, हे डॉ. मथ्थाई किंवा डॉ. मुखर्जी यांनी जाहीर केले तर वाद अजून वाढेल, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली (पृ. २३५-२३६).

जहाजावरून नेहरूंनी त्याच दिवशी म्हणजे ४ जून १९५० रोजी या संदर्भात पटेलांना उत्तरादाखल तार पाठवली. आपण डॉ. मथ्थाई यांचे निवेदन वाचले असून परत आल्यावरच त्यावर आपण प्रतिक्रिया देऊ असे कळविले. मात्र नेहरू-लियाकत कराराच्या संदर्भात मंत्रीमंडळाशी दररोज सल्लामसलत होत असे, सर्व निर्णय सर्वानुमते घेतले गेले आणि डॉ. मथ्थाई यांनी कोणत्याही टप्प्यावर कराराला विरोध केला नाही या बाबी तुम्ही स्पष्ट कराव्यात, अशी सूचना नेहरूंनी केली (पृ. २३१). तसेच नेहरूंनी जहाजावरूनच ४ जून १९५० रोजी डॉ. मथ्थाई यांना पत्र लिहिले आणि त्याची प्रत पटेलांकडे पाठवली. या पत्रात नेहरूंनी डॉ. मथ्थाई यांनी केलेल्या टीकेचा परामर्श घेतला. नेहरू-लियाकत कराराच्या संदर्भात मंत्रीमंडळाच्या बैठकांमध्ये ज्या चर्चा झाल्या, त्या दरम्यान तुम्ही एकदादेखील विरोध केल्याचे मला आठवत नाही, असे नेहरूंनी लिहिले (पृ. २३३-२३५).     

याला पटेलांनी ५ जून १९५० रोजी तारेद्वारे उत्तर दिले. डॉ. मथ्थाई यांच्या निवेदनाचा फारसा परिणाम झालेला नाही आणि ज्या काही प्रतिक्रिया व्यक्त झालेल्या आहेत, त्या त्यांच्या विरोधातल्याच आहेत, असे त्यांनी सांगितले. शिवाय मौलाना आझाद यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनामुळे वाद निर्माण झाला असून अशा परिस्थितीत मी काही म्हणणे योग्य ठरणार नाही, असे त्यांनी पुढे सांगितले. या वादाचे काय होत आहे यावर मी लक्ष ठेवत आहे आणि गरज पडल्यासच मी निवेदन प्रसिद्धीस देईन असे त्यांनी कळवले. शिवाय आपल्या आठवणीप्रमाणे आणि मंत्रीमंडळातील ज्या इतर काही सहकाऱ्यांशी आपण बोललो, त्यांच्या आठवणीप्रमाणे डॉ. मथ्थाई यांनी अनेक वेळा कराराला विरोध केला होता किंवा त्यांच्या उपयुक्ततेबाबत साशंकता व्यक्त केली होती, पण अंतिमतः ते या कराराचे काय परिणाम होतात, यासाठी वाट पाहाण्यास तयार झाले, असे पटेलांनी स्पष्ट केले (पृ. २३२).

याला उत्तरादाखल पाठवलेल्या ५ जून १९५० च्या तारेत नेहरूंनी आपण आझाद यांचे निवेदन पाहिलेले नाही, असे सांगितले. डॉ. मथ्थाई यांचे निवेदन उपमर्दकारक असून त्याला प्रत्युत्तर दिले गेलेच पाहिजे आणि त्यामुळे वाद टाळता येणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. आपल्या आठवणीप्रमाणे डॉ. मथ्थाई यांनी कराराला कधीही विरोध दर्शवला नाही, या आपल्या मताचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.

याच दिवशी पटेलांनी डेहराडूनहून ५ जून रोजी नेहरूंना पत्र लिहिले. आपला सल्ला न जुमानता आझाद यांनी निवेदन प्रसिद्धीस दिले, याबाबत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. धर्म वीर यांनी तुम्हाला आझाद यांचे निवेदन पाठवले असेल असे सांगत ते वाचल्यावर तुम्हाला प्रकरणाचा अंदाज येईल, असे त्यांनी लिहिले. मी यात सध्यातरी काहीही म्हणणार नाही, पण जर डॉ. मुखर्जी या वादाचा फायदा घेण्याच्या दृष्टीने त्यात उतरले तर मात्र मी काहीतरी म्हणेन. सध्या तरी मी थांबा आणि वाट पहा ही भूमिका स्वीकारलेली आहे, असे लिहिले (पृ. २३८-२३९). मात्र हे पत्र नेहरूंनी इंडोनेशियाच्या दौऱ्यावर असताना मिळाले किंवा दौऱ्यावरून परत आल्यानंतर मिळाले असावे, असे त्यांनी ५ जुलै १९५० रोजी पटेलांना लिहिलेल्या पत्रावरून दिसते (पृ. ३५९).   

दरम्यान ६ जून १९५० रोजी नेहरूंनी पटेलांच्या ५ जूनच्या तारेला तारेद्वारे आणखीन एकदा उत्तर दिले. काय करावे हे तुम्हीच ठरवू शकता असे सांगत आपण परत येईसपर्यंत काहीही म्हणणार नाही आणि आल्यावरही तुमच्याशी आणि मंत्रीमंडळातील इतरांशी सल्लामसलत केल्याशिवाय कोणतेही पाऊल उचळणार नाही, असे नेहरूंनी सांगितले.

पटेल या प्रकरणाची सगळी माहिती राजाजी यांना नियमित कळवत होते असे दिसते. ८ जून १९५० रोजी राजाजी यांनी पटेलांना मद्रासहून पत्र लिहिले. डॉ. मथ्थाई मंत्री झाले तेव्हा त्यांनी गुप्ततेची शपथ घेतली होती, याचा उल्लेख करत मंत्रीमंडळाच्या बैठकांमधली माहिती त्यांनी आपल्या निवेदनाद्वारे सार्वजनिक केल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. मौलाना आझाद यांच्या निवेदनाचा काहीही परिणाम होणार नाही, असे सांगत तुम्ही त्यांच्याशी समक्ष बोलला असता, तर त्यांनी निवेदन प्रसिद्धीस दिले नसते, असेही त्यांनी लिहिले (पृ. २४१-२४२).

राजाजी यांनी आझाद यांच्या निवेदनाचा उल्लेख केला म्हणून पटेलांनी त्याबाबत ११ जून १९५० रोजीच्या पत्रात खुलासा केला. आपल्याला आझाद प्रसिद्धीस देऊ इच्छित असलेल्या निवेदनाचा तपशील ज्या वेळी कळला, तेव्हा आपले रात्रीचे जेवण झाले होते आणि आपली प्रकृती पाहता इतक्या उशीराने बाहेर पडणे आपल्याला शक्य नव्हते, असे त्यांनी सांगितले. आझाद यांच्या चमत्कारीक सवयी पाहता ते इतक्या उशीराने आपल्या निवासस्थानी येऊ शकत नव्हते हे स्पष्ट होते, म्हणून आपण परराष्ट्र खात्याचे महासचिव गिरिजा शंकर बाजपाई यांना आझाद यांच्याकडे जाऊन त्यांना निवेदन प्रसिद्धीस देण्यापासून परावृत्त करण्याची विनंती केली, पण त्यांनी आपली असमर्थता व्यक्त केली, असे त्यांनी लिहिले. धर्म वीर उपल्बध होऊ शकले नाहीत, त्यामुळे त्यांना पाठवता आले नाही, अशी माहिती त्यांनी दिली (पृ. २४३).

आझाद यांच्या निवेदनाचे नेमके प्रकरण काय होते, हे पटेल आणि आझाद यांच्यातील पत्रव्यवहारावरून कळते. आझाद प्रसिद्धीस देऊ इच्छित असलेल्या निवेदनाचा तपशील पटेलांनी शर्मा यांच्याकडून ३ जून १९५० रोजी कळला, असे त्यांनी त्याच दिवशी आझाद यांना लिहिलेल्या पत्रावरून दिसते. या पत्रात पटेलांनी निवेदनात चुकीची माहिती असल्याचे आझाद यांच्या निदर्शनास आणून दिले. पं. नेहरू परत आल्यावर या संदर्भात काय करायचे ते पाहतील, असे सांगत निवेदन प्रसिद्ध न करण्याची सूचना पटेलांनी आझाद यांना केली (पृ. २४४-२४५).

त्याला आझाद यांनी दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच ४ जून १९५० रोजी उत्तर दिले. डॉ. मथ्थाई यांनी अनेक महत्त्वाच्या बाबींचा उल्लेख केल्यामुळे आपल्याला निवेदन देणे एका अर्थाने भाग होते, असे त्यांनी कळवले. मी तुमचा सल्ला नेहमीच मोलाचा मानत आलेलो आहे आणि भविष्यातदेखील मानत राहणार आहे, असे सांगत या बाबतीत मात्र निवेदन प्रसिद्धीस देणे मला गरजेचे वाटले, असे त्यांनी लिहिले.

या संदर्भातील शर्मा यांच्या कार्यपद्धतीबद्दल त्यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. शर्मा यांना सदर निवेदन प्रसिद्धीस देऊ नये असे वाटत होते, तर त्यांनी आपल्या खात्यांच्या मंत्र्यांच्या कानावर ही बाब घालायला पाहिजे होती आणि मग खात्याच्या मंत्र्यांनी ही बाब कार्यवाहक पंतप्रधान या नात्याने तुमच्या निदर्शनास आणून द्यायला पाहिजे होती. मात्र तसे काहीही न होता शर्मा यांनी आपल्याला थेट सल्ला कसा काय दिला असा सवाल आझाद यांनी केला. शर्मा प्रसिद्धी अधिकारी आहे आणि ते मंत्र्यांचे सल्लागार नाहीत असे देखील त्यांनी लिहिले. त्यांनी सल्ला दिला आणि त्यावर हे तुमचे स्वतःचे मत आहे की, तुमच्या खात्याच्या मंत्र्यांचे मत आहे असे आपण त्यांना विचारले असे त्यांनी सांगितले. यावर आपण या विषयावर अद्यापावतो कोणाशीही बोललो नाही असे शर्मा म्हणाले असे त्यांनी पुढे लिहिले. यावर तुमच्या सल्ल्याची मला गरज नाही आणि या पुढे मंत्र्यांना सल्ला देण्याच्या फंदात पडू नका असे आपण त्यांना सांगितले, असे त्यांनी पुढे सांगितले. शर्मा यांनी या पुढे अशा बाबी त्यांच्या खात्याच्या मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणाव्यात अशा सूचना त्यांना द्याव्यात, असे सांगत आझाद यांनी या पत्राचा समारोप केला (पृ. २४५-२४६).

याला पटेलांनी ६ जून १९५० रोजी पत्रोत्तर लिहिले. डॉ. मथ्थाई यांच्या निवेदनाला पंतप्रधानांनीच उत्तर दिले असते तर ते अधिक योग्य ठरले असते, असे आपले मत असल्याचे त्यांनी कळवले. मंत्रीमंडळाचे सदस्य या नात्याने तुम्ही निवेदन प्रसिद्धीस देऊ इच्छित होतात आणि उप-पंतप्रधान या नात्याने असे न करण्याचा सल्ला मी तुम्हाला दिला, असे सांगत घटनात्मकदृष्ट्या पाहायचे झाल्यास उप-पंतप्रधान या नात्याने दिलेला सल्ला तुम्ही मानायला पाहिजे होता आणि तसे न केल्याबद्दल आपण नाराज झालो आहोत, ही बाब पटेलांनी स्पष्ट केली.

पटेलांनी शर्मा यांचेदेखील समर्थन केले. त्यांच्या खात्याचे मंत्री (माहिती आणि प्रसारण खात्याचे राज्य मंत्री रंगराव दिवाकर) हुबळीला होते, तर खात्याचे सचिव जम्मू आणि काश्मीरच्या दौऱ्यावर होते. त्यामुळे स्वाभाविकपणे शर्मा यांनी माझा सल्ला घेतला असे त्यांनी लिहिले. अशा परिस्थितीत शासकीय प्रसिद्धीच्या संदर्भात तुम्हाला सल्ला देऊ शकेल अशी एकच व्यक्ती राजधानीत उपलब्ध होती आणि ती म्हणजे शर्मा, असे त्यांनी सांगितले. शासकीय प्रसिद्धीच्या संदर्भात शर्मा यांना सल्ला देण्याचा पूर्ण अधिकार आहे आणि आपणदेखील त्यांना सल्ला देण्यास प्रोत्साहित केलेले आहे, असे त्यांनी सांगितले. आपल्या खात्याच्या मंत्र्यांशी आधी बोलून घेतले पाहिजे, ही बाब शर्मा यांना माहीत आहे, पण प्राप्त परिस्थितीत त्यांनी जे केले ते योग्य केले म्हणून त्यांना तुम्ही सुचवता अशा सूचना देण्याची गरज आवश्यकता नाही, असे सांगत त्यांनी पत्राचा समारोप केला (पृ. २४७-२४८).

दरम्यान आझाद हे श्रीनगरला गेले. तेथून त्यांनी या पत्राला १७ जून १९५० पत्र लिहिले. तुमच्या पहिल्या पत्रावरून सदर प्रकरण पंतप्रधानांनीच हाताळावे असे तुमचे मत आहे आणि तुमचा मी निवेदन प्रसिद्धीस देण्याबद्दल काहीच आक्षेप नाही असा समज झाला होता, असा खुलासा त्यांनी केला. शर्मा यांनी मला सल्ला देण्याऐवजी थेट तुमची भेट घ्यायला हवी होती, मग तुम्हा मला फोन करून निवेदन प्रसिद्धीस न देण्याचा सल्ला द्यायला हवा होता, मग मी माझी बाजू मांडली असती आणि तरीही तुमचा आग्रह कायम राहिला असता, तर मी माझा विचार बाजूला सारला असता, असे त्यांनी पुढे लिहिले.

पटेलांनी नाराजी व्यक्त केल्याने आझाददेखील दुखावले गेले. आपण केवळ मंत्रीमंडळातील सहकारी नसून गेली ३० हून अधिक वर्ष महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखालील सहकारी होतो, याची त्यांनी आठवण करून दिली. आपली एकी तसेच आपल्यातील मतभेद यांचे स्वरूप हे भावाभावांमधील एकी आणि मतभेद यांच्यासारखे आहे, असेदेखील त्यांनी सांगितले. तुम्ही इतके नाराज होण्यासारखे आपल्या निवेदनात काहीही नाही, असे सांगत तरी ती दूर करण्यासाठी मी राजीनामा द्यायला तयार आहे, असे त्यांनी सांगितले (पृ. २४९-२५१).

याला लिहिलेल्या १७ जून १९५०च्या पत्रोत्तरात पटेलांनी सदर प्रकरण आपल्याकडे उप-पंतप्रधान या नात्याने आले होते ही बाब स्पष्ट केली. तुम्ही दुखावले जाऊ नये म्हणून मी तुम्हाला थेट सूचना केली नाही आणि निवेदन प्रसिद्धीस द्यायचे की नाही ही बाब तुमच्यावर सोपवली, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रकरणामुळे आपल्या नात्यावर कोणताही विपरित परिणाम झालेला नाही आणि तुम्ही राजीनामा देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे सांगत त्यांनी पत्राचा समारोप केला (पृ. २५२).

दरम्यान नेहरूंनी जूनच्या सुरुवातीला डॉ. मथ्थाई यांना पाठवलेले पत्र त्यांना पोहोचले. डॉ. मथ्थाई आणि नेहरूंनी हा पत्रव्यवहार स्वतंत्रपणे पटेलांकडे पाठवला. हा पत्रव्यवहार पटेलांकडे धाडताना डॉ. मथ्थाई यांनी १८ जून १९५० चे जे पत्र लिहिले. त्यात त्यांनी नेहरूंनी या प्रकरणाच्या संदर्भात काही सार्वजनिक वक्तव्य , तर आपल्याला प्रत्युत्तर देणे भाग आहे, असा इशारा दिला. आपल्या म्हणण्यात तथ्य असल्यामुळे आणि नेहरूंचे म्हणणे तथ्यहीन असल्यामुळे आपण असे केल्यास पंतप्रधानांच्या आणि सरकारच्या प्रतिष्ठेला बाधा येईल, असेदेखील त्यांनी लिहिले (पृ. २५३).

याला लिहिलेल्या पत्रोत्तरात पेटल यांनी आपल्याला या प्रकरणाबद्दल खेद वाटतो आणि आता काय करायचे हेच समजत नाही, असे सांगितले. या प्रकरणाबद्दल जून १९५०च्या शेवटच्या आठवड्यात पटेल आणि राजाजी यांच्यात पत्रव्यवहार झाला आणि यावर अखेर पडदा पडला.

पुढे डॉ. मथ्थाई आणि नेहरूंचे संबंध सुधारले. ‘इंपिरिएल बँक ऑफ इंडिया’चे १९५५ साली राष्ट्रीयीकरण झाल्यानंतर त्याचे ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’ असे नामांतर झाले. डॉ. मथ्थाई त्याचे पहिले अध्यक्ष झाले. पुढे ते मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू आणि केरळ विद्यापीठाचे संस्थापक-कुलगुरू झाले. 

_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

याच काळात विविध क्षेत्रातील उत्पादन वाढवण्यासाठी कार्यगट स्थापन करयाचे ठरले होते. त्या संदर्भात काय झाले याची विचारणा करणारे पत्र पटेलांनी डॉ. मुखर्जी यांना पाठवले होते असे दिसते, कारण २१ फेब्रुवारी १९५० रोजीच्या पत्रात डॉ. मुखर्जी यांनी या संदर्भात आतापर्यंत काय झाले, याची तपशीलवार माहिती पटेलांना कळवली. २५ फेब्रुवारी १९५० रोजीच्या पत्रात पटेलांनी याबद्दल काहीसे समाधान व्यक्त केले आणि काही सूचनादेखील केल्या. कापूस-कापड धोरणाबद्दल पटेल आणि नवे उद्योगमंत्री हरेकृष्ण महताब यांच्यात १९५०च्या उत्तरार्धात पत्रव्यवहार झाला. यावरून एकूणच पटेल हे सरकारी धोरणांबद्दल उद्योगक्षेत्रातील व्यक्तींनी केलेल्या सूचना ग्राह्य मानत होते आणि त्या बद्दल इतर मंत्र्यांकडे विचारणा करत होते असे दिसते. अर्थात योग्य तो खुलासा झाल्यावर त्यांनी या संदर्भात आग्रह धरल्याचे दिसत नाही. धोरणात बदल करताना संबंधितांची चर्चा झाली पाहिजे, असा मात्र त्यांचा आग्रह दिसतो.

_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

आर्थिक धोरण

या खंडात समाविष्ट केलेल्या आर्थिक धोरणांच्या विषयक पत्रव्यवहारात कापूस, कापड टंचाई, त्यातून निर्माण होणारे प्रश्न तसेच देशाची नाजूक आर्थिक परिस्थिती व त्यामुळे आयातकपात आणि सरकारी खर्चात कपात करायची गरज या दोन मुद्द्यांची विस्ताराने चर्चा आहे. अर्थात त्यात इतर विषयांचाही उल्लेख आहे. या संदर्भातील पहिले पत्र जानेवारी १९५०मधील आहे. ते ‘अहमदाबाद मिलओनर्स असोसिएशन’चे अध्यक्ष चंदुलाल पारिख यांनी पटेलांना लिहिले आहे. त्यात पारिख यांनी या कापूस टंचाई आणि त्यामुळे निर्माण होणारी कापड टंचाई याचा सामना कसा करावा, या बद्दलच्या काही सूचना दिल्या होत्या. त्या संदर्भात पटेलांनी उद्योगमंत्री डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांना पत्र लिहिले होते, असे डॉ. मुखर्जी यांनी पटेलांना १९ जानेवारी १९५० रोजी लिहिलेल्या पत्रावरुन दिसते. या पत्रात डॉ. मुखर्जी यांनी कापूस आणि कापडाच्या किंमतीवर असलेले नियंत्रण हटवण्यास विरोध केला आणि तसे केल्यास अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणामा होईल, असे मत व्यक्त केले. या प्रश्नाच्या संदर्भात पुढच्या वर्षात धोरण काय असावे, या बद्दल लवकर निर्णय झाला पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले (पृ. १५८-१५९).

या संदर्भात काय करता येईल या बद्दल उद्योगपतींच्या एक अभ्यास गटाने एक अहवाल सादर केला होता. तो पटेलांनी ६ फेब्रुवारी १९५० रोजी लिहिलेल्या पत्राद्वारे डॉ. मुखर्जी यांना पाठवला. कापड उद्योगाला कापूस कमी पडू नये यासाठी पुढील वर्षात कापसाच्या किमतीवरील नियंत्रण असणार नाही, अशी सरकारने घोषणा करावी, कापसावरील आयात शुल्क रद्द करावे आणि कापडाच्या उत्पादनावरील बंधने हटवावी या सदर अहवालातील मुख्य शिफारशी होत्या (पृ. १६०).

आपल्या ७ फेब्रुवारी १९५०च्या पत्रोत्तरात डॉ. मुखर्जी यांनी आपले पत्र अर्थमंत्री डॉ. मथ्थाई यांच्याकडे पाठवत आहे असे सांगितले. या अहवालावर विचार करण्यासाठी मंत्रीमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीची बैठक पुढच्या आठवड्यात तुमच्या सोयीने तुमच्या घरी घ्यावी, अशी विनंती मी त्यांना करणार आहे, असे डॉ. मुखर्जी यांनी लिहिले. मात्र अशी बैठक झाल्याचे दिसत नाही, कारण २१ मार्च १९५० रोजी पटेलांनी याच विषयावर डॉ. मुखर्जी यांनी लिहिले. आज मंत्रीमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीची बैठक होणार आहे आणि त्यात कापसाच्या किमतींवरील नियंत्रणाची चर्चा होणार आहे असे कळते, असे त्यांनी लिहिले. या विषयावर चर्चा करणाच्या आधी उद्योगपतीच्या अभ्यासगटाने सादर केलेल्या अहवालावर विचार करावा अशी सूचना त्यांनी डॉ. मुखर्जी यांना केली (पृ. १६१). त्यावर डॉ. मुखर्जी यांनी २२ मार्च १९५० रोजी पत्रोत्तर लिहिले. त्यात त्यांनी आपण मंत्रीमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीकडे सदर अहवाल पाठवलेला आहे, अशी माहिती देत तुम्हालादेखील या समितीच्या बैठकीला निमंत्रित करावी, अशी सूचना मी केली आहे, असे सांगितले.

हे प्रकरण फारसे पुढे न गेल्यामुळे पटेल चांगलेच वैतागलेले होते असे दिसते. ११ जून १९५० रोजी राजाजी यांना लिहिलेल्या पत्रात त्यांनी आपण गेले तीन महिने कापूस-कापड प्रश्नाबाबत सुस्पष्ट असे धोरण निश्चित करावे, असे घसा खरवडून सांगत आहोत, असे लिहिले. पण नियोजन आयोगामुळे झालेला उशीर, मग विविध सिद्धान्त आणि पूर्वग्रह याच्यामुळे आणि एकूणच सरकारी कारभारातील शैथिल्य यामुळे काहीही होऊ शकले नाही, अशी तक्रर त्यांनी राजाजींकडे केली (पृ. २४३-२४४).

दरम्यान १९५०च्या सुरुवातीला उद्योग क्षेत्रावर नियंत्रण ठेवणारे एक विधेयक मांडले गेले. त्यावर मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली आणि त्यात सुधारणा करण्यात येतील असे ठरले. मात्र तशा सुधारणा झाल्या नाहीत, असे दिसते. १४ फेब्रुवारी १९५० रोजी पटेलांनी नेहरूंना लिहिलेल्या पत्रात विधेयकातील त्रुटींची चर्चा केली. सदर विधेयक उद्योग क्षेत्रावरील जी नियंत्रणे आणू पाहात होते ती अनावश्यक आणि जाचक आहेत असा पटेलांच्या मांडणीचा रोख होता. काही महत्त्वाच्या उद्योग क्षेत्रांचेच फक्त व्यापक नियंत्रण केले जावे, या मुद्द्याचा त्यांनी दोनदा उल्लेख केला (पृ. १६५-१६६).

पटेलांच्या पत्राला १४ फेब्रुवारी १९५० रोजी नेहरूंनी उत्तर दिले. विधेयक प्रवर समितीकडे सोपवले होते आणि समितीने आपला अहवाल सादर केला होता. हा अहवाल सर्व मंत्र्यांकडे पाठवावा आणि गरज पडल्यास मंत्रीमंडळाच्या विचारार्थ ठेवावा, अशा सूचना मी डॉ. मुखर्जी यांना केल्या आहेत, असे नेहरूंनी लिहिले.

याच काळात विविध क्षेत्रातील उत्पादन वाढवण्यासाठी कार्यगट स्थापन करयाचे ठरले होते. त्या संदर्भात काय झाले याची विचारणा करणारे पत्र पटेलांनी डॉ. मुखर्जी यांना पाठवले होते असे दिसते, कारण २१ फेब्रुवारी १९५० रोजीच्या पत्रात डॉ. मुखर्जी यांनी या संदर्भात आतापर्यंत काय झाले, याची तपशीलवार माहिती पटेलांना कळवली. २५ फेब्रुवारी १९५० रोजीच्या पत्रात पटेलांनी याबद्दल काहीसे समाधान व्यक्त केले आणि काही सूचनादेखील केल्या.

कापूस-कापड धोरणाबद्दल पटेल आणि नवे उद्योगमंत्री हरेकृष्ण महताब यांच्यात १९५०च्या उत्तरार्धात पत्रव्यवहार झाला. यावरून एकूणच पटेल हे सरकारी धोरणांबद्दल उद्योगक्षेत्रातील व्यक्तींनी केलेल्या सूचना ग्राह्य मानत होते आणि त्या बद्दल इतर मंत्र्यांकडे विचारणा करत होते असे दिसते. अर्थात योग्य तो खुलासा झाल्यावर त्यांनी या संदर्भात आग्रह धरल्याचे दिसत नाही. धोरणात बदल करताना संबंधितांची चर्चा झाली पाहिजे, असा मात्र त्यांचा आग्रह दिसतो.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

याच काळात हरेकृष्ण महताब यांनी अर्थमंत्री चिंतामणराव देशमुख, नियोजन आयोगाचे सदस्य आणि देशातील प्रमुख उद्योगपती यांची बैठक बोलावली. त्या चर्चेची हकीकत त्यांनी पटेलांना २९ जुलै १९५० रोजी लिहिलेल्या पत्राद्वारे कळवली. सरकारशी थेट संपर्क असणारी एक समिती किंवा एकाहून अधिक समिती नेमाव्यात, अशी सूचना या चर्चेतून पुढे आल्याचे त्यांनी लिहिले. ही कल्पना आपल्याला पसंत असून आपण त्याचा अभ्यास करत आहोत, असे महताब यांनी लिहिले (पृ. १७८).

याला ३१ जुलै १९५० रोजी पटेलांनी उत्तर लिहिले. त्यांनी एक किंवा एकाहून अधिक समिती स्थापन करण्याच्या कल्पनेचे त्यांनी स्वागत केले. आपल्या सापत्न वागणूक दिली जात आहे, आपल्याबद्दल सरकारच्या मनात संशय आहे, आणि आपल्या सहकार्याची सरकारला गरज नाही, अशी उद्योगपतींमध्ये भावना असून आपण त्यांच्याशी सहमत आहोत, असे त्यांनी सूचित केले. अशी समिती नेमल्यास वातावरण बदलेल अशी आशादेखील व्यक्त केली (पृ. १७९). १८ ऑगस्ट १९५० रोजी पटेलांनी या विषयावर पुन्हा लिहिले. समितींचे कामकाज कसे चालले आहे याची चौकशी करत त्यांनी त्यांचे कामकाज परिणामकारक झाले पाहिजे, याचा आग्रह धरला.  

वरील पत्रांवरून पटेल हे उद्योग क्षेत्रावर कमीत कमी नियंत्रण असावे या मताचे होते, असे दिसते. याची काही उदाहरणे या खंडात समाविष्ट करण्यात आली आहेत. कामगार मंत्रालयाने वाजवी वेतनाच्या संदर्भात एक विधेयक तयार केले होते. त्या बद्दल पटेलांनी १ एप्रिल १९५० रोजी अर्थमंत्री डॉ. मथ्थाई यांना पत्र लिहून चांगलीच नाराजी व्यक्त केले. सद्य परिस्थितीत या विधेयकामुळे उद्योगांसाठी एक नवीनच अडथळा निर्माण होईल आणि मालक-कामगार संबंध अधिक गुंतागुंतीचे होतील, असे मत त्यांनी व्यक्त केले (पृ. १७७). तसेच उत्पादनवाढ करणे हे निकडीचे आहे आणि नियंत्रणांमुळे यात अडथळा निर्माण होत आहे, असे मत त्यांनी १८ ऑगस्ट १९५० रोजी महताब यांना लिहिलेल्या उपरनिर्दिष्ट पत्रात मांडले. विविध मंत्रालयांकडून उद्योग क्षेत्राबाबत जे प्रस्ताव सादर केले जात आहेत, त्यावरून उत्पादनवाढ हे आपले प्रधान उद्दिष्ट आहे, याचा लोकांना विसर पडलेला दिसत आहे, अशी तक्रार त्यांनी केली. काही मंडळी ही नियंत्रण आणि अधिक नियंत्रण यांच्या इतकी प्रेमात पडली आहेत की, आपल्या देशातील प्रशासकीय यंत्रणेला मनुष्यबळाचा तुटवडा जाणवत आहे, याचा त्यांना विसर पडला आहे, असे त्यांनी लिहिले. अधिकाधिक नियंत्रणे लादण्याऐवजी आपण उत्पादनवाढीतील अडथळे दूर केले, तर आपल्याला किमती नियंत्रणात आणण्याचे उद्दिष्टदेखील साध्य करता येईल, असे त्यांनी लिहिले (पृ. १८०).

.................................................................................................................................................................

लेखक अभय दातार नांदेडच्या पीपल्स महाविद्यालयात राज्यशास्त्र विभागात सहाय्यक प्राध्यापक आहेत.

abhaydatar@hotmail.com     

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

वाचकहो, गेल्या नऊ वर्षांपासून आम्ही अक्षरक्ष: पदरमोड करून ‘अक्षरनामा’ हे मराठी फीचर पोर्टल चालवत आहोत. काही मोजके हितचिंतक वर्गणीदार मदत करतात, पण ती फारच तुटपुंजी होते. कुठल्याही व्यावसायिक तडजोडी न करता आणि सत्ताशरण न होता, पत्रकारिता करणाऱ्यांसाठी सध्याचा काळ अजिबात चांगला नाही. तरीदेखील आम्ही निदान अजून तरी हार मानलेली नाही. आम्हाला तुमच्या आर्थिक पाठबळाची नितांत गरज आहे. ‘अक्षरनामा’ केवळ तुमच्या पाठबळावरच तग धरून राहू शकते. 

Pay Now