परराष्ट्र धोरण, पाकिस्तानशी असलेले संबंध आणि आर्थिक प्रश्न या सोबतच इतर अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांशी सरदार पटेलांना सामना करावा लागला. त्यातील बहुतांशी हे राजकीय प्रश्न होते. अगदी संस्थानांशी निगडित असलेल्या प्रश्नांचे स्वरूपदेखील राजकीयच होते. त्यातील ज्या दोन प्रश्नांच्या संदर्भातील पत्रव्यवहाराचा समावेश आठव्या खंडात केला आहे, त्यातील पहिला म्हणजे महात्मा गांधींच्या हत्येच्या खटल्याचा निकाल आणि त्याची अमंलबजावणी तर दुसरा म्हणजे महत्त्वाच्या विविध पदांवरील नियुक्त्यांचा प्रश्न.
महात्मा गांधी हत्येच्या खटल्याचा निकाल आणि त्याचे पडसाद
१९४९च्या प्रारंभी महात्मा गांधी यांच्या हत्येच्या खटल्याची सुनावणी पूर्ण होऊन त्याचा निकाल दिला जाणार होता. डॉ. राजेंद्र प्रसाद या वेळी वर्धा येथे होते. त्यांनी फेब्रुवारी १९४९च्या प्रारंभी या खटल्याचा निकाल घोषित करणे ही बाब दोन-तीन दिवसांनी पुढे ढकलावी ही वर्धा येथील आश्रमवासींयाची भावना नेहरू आणि पटेलांना पत्राद्वारे कळविली होती आणि पटेलांनी पत्राद्वारे याबद्दल अनुत्सुकता दाखवली होते, असे त्यांनी पटेलांना ७ फेब्रुवारी १९४९ रोजी वर्धा येथून लिहिलेल्या पत्रावरून दिसते (पृ. २५७). खटल्याचा निकाल लागून नथुराम गोडसे आणि नारायण आपटे या दोघांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आणि एक वेगळेच नाट्य सुरू झाले.
बिहारमधून निवडून आलेल्या ब्रजेश्वर प्रसाद या घटना परिषदेच्या सदस्याने पटेलांना १४ फेब्रुवारी १९४९ रोजी पत्र लिहून खटल्याच्या निकालपत्राद्वारे शिक्षा झालेल्या सर्वांना माफ करणे, ही गांधीजींना खरी आदरांजली ठरेल असे सुचवत या सगळ्यांना सक्तीने अंदमान आणि निरोबार बेटांवर स्थायिक केले पाहिजे असे सुचवले. पटेलांनी प्रसाद यांना दुसऱ्याच दिवशी पत्र लिहून गांधीजींना या संदर्भात मी नेमके काय करणे अपेक्षित असेल हे केवळ मलाच माहीत आहे, असे सांगत काय करायचे ते माझ्यावर सोडा असे लिहिले (पृ. २५९).
आता गांधीजींचे तिसरे चिरंजीव रामदास गांधी यांनी या प्रकरणात प्रवेश केला. १ मे १९४९ रोजी त्यांनी महाराज्यपाल राजाजी यांना पत्र लिहून गोडसेला फाशी दिल्यास त्याचा ‘हुतात्मा’ होईल असे मत व्यक्त केले. गोडसे आणि त्याच्या सहकाऱ्यांना आयुष्यभराच्या तुरुंगवासाची शिक्षा देऊन त्यासाठी एका विशेष तुरुंगाची सोय करावी असे त्यांनी याच पत्रात सुचवले. असे करण्याने त्यांना आपल्या कृत्याबद्दल विचार करणे भाग पडेल असे मत त्यांनी व्यक्त केले. पण गोडसेला फाशी दिल्यास गांधींजीना - ते जेथे कुठे असतील – वाईट वाटेल. इतकेच नाही तर गांधीजींच्या सर्व लहान-थोर अनुयायांना वाईट वाटेल असा युक्तीवाद रामदास गांधी यांनी केला (पृ. २६०).
दरम्यान रामदास गांधी यांनी गोडसेशीदेखील पत्रव्यवहार केला आणि तो पं. नेहरूंकडे धाडला. त्यावरून गोडसेला भेटून त्याचे कृत्य कसे चुकीचे होते हे समजावून सांगावे, अशी रामदास गांधी यांची योजना होती आणि त्याला गोडसेने मान्यता दिली. पं. नेहरूंनी १३ जून १९४९ रोजी रामदास गांधींना पत्रोत्तर लिहिले. त्यात त्यांनी अशी भेट घेण्याने काहीही साध्य होणार नाही असे लिहिले आणि आपण या बाबतीत राजाजी आणि पटेल जो सल्ला देतील त्याप्रमाणे निर्णय घेऊ असे सांगितले (पृ. २६५). याच मुद्द्याच्या अनुषंगाने १३ जून १९४९ रोजी राजाजी यांनी पटेलांना पत्र लिहून काही मंडळी गोडसेला वाचवण्यासाठी मृत्युदंडच रद्द करा अशी मागणी करत आहेत यावर नाराजी व्यक्त केली आणि असे कृत्य करणाऱ्याला मृत्युदंडच देणे योग्य ठरेल असे सूचित केले.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
दरम्यान तुम्ही गोडसेची भेट घेता कामा नये असे राजाजी यांनी रामदास गांधींना कळवले आणि याच्याशी नेहरू आणि पटेल सहमत होते. या संदर्भात १६ जून १९४९ रोजी पटेलांनी पं. नेहरूंना पत्र लिहून रामदास गांधी यांचे प्रयत्न मूर्खपणाचे असून त्यातून गोडसेला अकारण महत्त्व प्राप्त होईल, अशा आशयाचे मत व्यक्त केले (पृ. २६७-२६८). या दरम्यान कधीतरी या प्रश्नावर पटेल आणि गांधीजींचे ख्यातनाम अनुयायी-सहकारी किशोरभाई मश्रुवाला यांच्यात चर्चा झाली. त्या चर्चेचा आशय वर्ध्याला परतल्यावर मश्रुवाला यांनी रामदास गांधी यांना कळवला. याने रामदास गांधी यांनी या संदर्भातील आपले सर्व प्रयत्न थांबवले आणि या प्रकरणावर पडदा पडला.
मात्र गांधीजींच्या खुन्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा देऊ नये याचा काही लोक आग्रह धरू लागले. त्यातील एक होते ग.वा. (दादासाहेब) मावळंकर. अशी मागणी करणारे पत्र त्यांनी राजाजी यांना लिहिले होते आणि आपण या विषयाची चर्चा करू इच्छित नाही असे त्यांनी मावळंकर यांना कळवले असे १ जुलै १९४९ रोजी राजाजी यांनी पटेलांना लिहिलेल्या पत्रावरून दिसते. अशीच मागणी आसाम प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष देवेश्वर शर्मा, आणि जमनालाल बजाज यांचे कन्या आणि जावई मदलसा नारायण आणि श्रीमन्न नारायण यांनीदेखील राजाजी यांच्याकडे केली. हीच मागणी महात्मा गांधी यांचे दक्षिण आफ्रिकेतील चिरंजीव मणिलाल गांधी यांनीदेखील केली. इतरही ज्ञात-अज्ञात लोकांनीदेखील अशीच मागणी केली. या सर्व प्रकाराने राजाजी आणि पटेल दोघेही चांगलेच वैतागलेले होते. अखेर फाशीच्या शिक्षेची अमंलबजावणी , हे ज्ञातच आहे.
महत्त्वाच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न
देश स्वतंत्र झाल्यावर महत्त्वाच्या विविध पदांवर नव्याने नियुक्त्या करण्यात आल्या. तसेच काही कर्तबगार व्यक्तींचा उपयोग कसा करून घेता येईल यावरदेखील नव्याने सत्तास्थानी आलेल्या राष्ट्रीय नेतृत्वाने विचार केला. अशा कर्तबगार व्यक्तींपैकी एक होते रिझर्व बँकेचे पहिले भारतीय गव्हर्नर (सर) चिंतामणराव द्वारकानाथ देशमुख. ऑगस्ट १९४९मध्ये त्यांचा गव्हर्नरपदाचा कार्यकाळ संपणार होता. त्यांच्या नंतर सर बेनेगल रामा राव हे गव्हर्नर होतील याची घोषणादेखील झाली होती. देशमुख यांच्या इंग्रज पत्नी याआधीच इंग्लंडमध्ये स्थायिक झाल्या होत्या आणि देशमुख यांनीदेखील निवृत्तीनंतर इंग्लंडमध्येच स्थायिक होण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र त्याआधीच जुलै १९४९मध्ये त्यांच्या पत्नींचे निधन झाले आणि परिस्थिती एकदम पालटली (या सगळ्या घटनाक्रमाबद्दल देशमुख यांनी आपल्या ‘The Course of My Life’ या आत्मवृत्तात सविस्तर लिहिले आहे).
पं. नेहरूंनी ४ जून १९४९ रोजी सरदार पटेलांना लिहिलेल्या पत्रात श्रीमती देशमुख यांच्या निधनाची वार्ता आपल्याला कालच कळल्याचे लिहिले. त्यामुळे देशमुख इंग्लंडमध्ये स्थायिक होण्याचा प्रश्न आता निकालात निघाला आहे, असे त्यांनी पुढे सांगितले. देशमुख यांच्यासारख्या कर्तबार माणसाचा आपण उपयोग करून घेतलाच पाहिजे असे त्यांनी लिहिले (पृ. १९२). सरदार पटेल अर्थातच याच्याशी सहमत झाले. देशासमोरील अवघड परिस्थिती पाहता देशमुख यांच्या कर्तबगारीचा उपयोग करून न घेणे आपल्याला परवडण्यासारखे नाही, असे मत त्यांनी पं. नेहरूंना लिहिलेल्या पत्रोत्तरात व्यक्त केले (पृ. १९३). पुढे देशमुख यांची अर्थविषयक राजदूत म्हणून नियुक्ती झाली.
डिसेंबर १९४९मध्ये आसामचे राज्यपाल सर अकबर हैदरी यांचे अचानक निधन झाले (त्याचा उल्लेख सहाव्या खंडावरील लेखात केला आहे). त्यांच्या जागी कोणाला तरी नेमणे आवश्यक होते. पटेल यांच्या डोळ्यासमोर त्या पदासाठी म्हैसूर संस्थानाचे विद्यमान दिवाण सर ए.आर. लक्ष्मणस्वामी मुदलियार यांचे नाव असावे असे दिसते. २ जानेवारी १९४९ रोजी पटेलांनी म्हैसूर संस्थानचे मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते के.सी. रेड्डी यांना लिहिलेल्या पत्रात याचा सूचक उल्लेख केला. काही दिवसांपूर्वी तुम्ही मुदलियार यांची दुसऱ्या एखाद्या पदावर नियुक्ती करून त्यायोगे संस्थानातील दिवाणपद रद्द करण्याचा मार्ग मोकळा करुन देण्यासंदर्भात बोलला होतात, असे सांगत त्याबद्दल आम्ही विचार करत असून तसे करण्याची संधी लवकरच उपल्बध होणार आहे, असे पटेलांनी रेड्डी यांना लिहिले (पृ. ९२). दिवाणपद रदद् केल्यास संस्थानाचा सर्व कारभार लोकनियुक्त सरकारच्या हातात येणार होता. या पत्रातील मजकुराला हादेखील संदर्भ होता.
त्याच दिवशी पटेलांनी मुदलियार यांना पत्र लिहून तुमचे नाव आमच्या डोळ्यासमोर असून लवकरच तशी संधी निर्माण होणार आहे, तेव्हा तयारीत रहा असे लिहिले (पृ. ९३). मुदलियार यांनी आपल्या पत्रोत्तरात याबद्दल पटेल यांचे आभार मानले. तर ९ जानेवारी १९४९ रोजी पटेलांनी याच विषयावर मुदलियार यांना पुन्हा लिहिले. सदर प्रकरणात काही अडचणी निर्माण झाल्या असून त्या दूर होईसपर्यंत याबद्दल निश्चितपणे काही सांगता येणार नाही असे पटेलांनी कळवले. तर १३ जानेवारी १९४९च्या पत्रात पटेलांनी या अडचणी लवकरच दूर होतील, असे सांगत तुमची आसामच्या राज्यापालपदी नियुक्ती करण्याचा विचार चालू असून त्याबद्दल पं. नेहरू तुमच्याकडे विचारणा करतील, तेव्हा होकार कळवा असे मुदलियार यांना लिहिले. मात्र मुदलियार यांनी आपल्या पत्नीच्या प्रकृतीचे कारण सांगत आसामचे राज्यपालपद स्वीकारण्यास असमर्थता व्यक्त केली.
पटेलांनी उल्लेखिलेल्या अडचणीपैकी मुख्य अडचण कोणती होती. तर अनेकांचा मुदलियार यांच्या नियुक्तीला विरोध होता, ही ती मुख्य अडचण होती. केंद्रिय मंत्री रफी अहमद किडवई यांनी मुदलियार यांच्या नियुक्तीला जोरदार आक्षेप घेतला होता असे पटेलांनी महाराज्यपाल राजाजी यांनी १३ जानेवारी १९४९ रोजी लिहिलेल्या पत्रावरून दिसते. मुदलियार यांच्या पूर्वायुष्यातील काही बाबींचा किडवई यांनी उल्लेख करत त्यामुळे ते आसामच्या राज्यपालपदासाठी अयोग्य आहेत असा युक्तीवाद केला असावा असे दिसते. त्यावर किडवई यांची माहिती ऐकीव स्वरूपाची आहे आणि शिवाय विविध क्षेत्रांत आपल्याला सहाय्यभूत ठरणाऱ्या अनेक व्यक्तींचा भूतकाळात हा काही फारसा उज्जवल नाही, पण आपण ही बाब चालवून घेतलेली आहे असा युक्तीवाद पटेलांनी केला (पृ. १००). यातून उपयुक्त व्यक्तींच्या दोषाकडे दुर्लक्ष करावे लागते असा पटेलांचा दृष्टीकोन होता, ही बाब अधोरेखित होते.
दरम्यान मुदलियार यांनी पत्नीच्या प्रकृतीचे कारण सांगत राजाजी यांना नकार कळवला होता. मुदलियार यांचे हे पत्र पं. नेहरूंनी पटेलांना १६ जानेवारी १९४९ रोजी पत्राद्वारे पाठवले. त्यात त्यानी आसामच्या राज्यपालपदासाठी भारताचे पाकिस्तानातील उच्चायुक्त श्रीप्रकाश किंवा मद्रास प्रांतातील ज्येष्ठ काँग्रेस नेते डॉ. पी. सुब्बरोयान यांच्या नावांचा विचार करता येईल असे लिहिले (पृ. १०१). मात्र याचा निर्णय लवकर झाला नाही.
२६ जानेवारी १९४९ रोजी पटेलांना लिहिलेल्या पत्रात पं. नेहरूंनी या विषयामुळे आपल्याला चांगलीच डोकेदुखी झालेली आहे असे लिहिले. किडवई यांचा मुदलियार यांना विरोध आहे याचा उल्लेख करत केंद्रिय मंत्री एन. गोपाळस्वामी अय्यंगार, प.बंगालचे राज्यपाल डॉ. कैलाश नाथ काट्जू, आणि ज्येष्ठ आय.सी.एस. अधिकारी के.पी.एस. मेनन यांचादेखील मुदलियार यांच्या नावाला आक्षेप असल्याचे लिहिले. शिवाय मुदलियार यांच्यावर केले गेलेले आरोप आणि त्यांनी या पूर्वी घेतलेली कडक काँग्रेसविरोधी भूमिका पाहता त्यांची नियुक्ती करणे योग्य ठरणार नाही असे लिहिले. त्यांची नियुक्ती केल्यास सरकारच्या प्रतिष्ठेला बाधा येईल असे मतदेखील त्यांनी व्यक्त करत मुदलियार यांच्याऐवजी श्रीप्रकाश यांचे नाव सुचवले (पृ. १०२-१०३). अखेर फेब्रुवारी १९४९मध्ये श्रीप्रकाश यांची आसामच्या राज्यपालपदी नियुक्ती झाली आणि प्रकरणावर पडदा पडला.
या काळात देशासमोर अन्नधान्य उत्पादनात वाढ करण्याचा प्रश्न होता. त्यासाठी केंद्र सरकारात अन्न आयुक्त हे पद निर्माण करून तेथे योग्य व्यक्तीची नेमणुक करण्याबाबत पं. नेहरू आणि पटेल यांच्यात चर्चा झाली होती. १७ जून १९४९ रोजी लिहिलेल्या पत्राद्वारे पं. नेहरूंनी उत्तर प्रदेशमधील काँग्रेस नेते मोहनलाल गौतम हे या पदासाठी योग्य ठरतील असे पटेलांना कळवले. दरम्यान पं. नेहरू आणि पटेल यांच्यात याबद्दल चर्चा झाली. मात्र थोड्याच दिवसात पं. नेहरूंनी आपले मत बदलले. २० जून १९४९ रोजी पटेलांना लिहिलेल्या पत्रात त्यांनी या पदासाठी आंध्रातील काँग्रेस नेते आणि त्या वेळी अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे महासचिव काला वेंकट राव हे अधिक योग्य ठरतील असे सांगितले. हे नाव त्यांना राजाजी यांनी सुचवलेले आहे आणि राव यांच्या नावाला काँग्रेस अध्यक्ष डॉ. पट्टाभी सितारामय्या यांचा विरोध असण्याची शक्यता आहे, ही बाबदेखील पं. नेहरूंनी या पत्रात नोंदवली. त्याला आंध्रातील काँग्रेसअंतर्गत गटबाजीचा संदर्भ असावा.
२१ जून १९४९ रोजी पं. नेहरूंना लिहिलेल्या पत्रात यावर पटेलांनी दोन आक्षेप घेतले. राव हे या पदासाठी योग्य आहेत ही बाब पटेलांनी मान्य केली, पण ते पूर्वी मद्रासच्या मंत्रिमंडळाचे सदस्य होते आणि त्यांच्यासह काही माजी मंत्र्यांची पक्षांतर्गत चौकशी चालू असताना त्यांची नियुक्ती करणे योग्य ठरणार नाही, हा त्यांचा पहिला आक्षेप होता. राव हे समतोल वृत्तीचे, कामाचा उरक असलेले तसेच कार्यक्षम आणि संघटनकुशल असल्यामुळे अशी व्यक्ती काँग्रेस संघटेत असणे आवश्यक आहे आणि त्यांची दुसऱ्या पदावर नेमणूक केली तर पक्ष संघटनेचे नुकसान होईल, हा त्यांच्या दुसऱ्या आक्षेपाचा आशय होता. असे असूनदेखील राव यांची नियुक्ती करणे आवश्यक वाटल्यास माझी हरकत नाही, असे पटेलांनी लिहिले.
जूनच्या शेवटच्या दिवसांत या पदासाठी पं. नेहरूंच्या डोळ्यासमोर तिसरे नाव आले आणि ती व्यक्ती होती मध्य प्रांत आणि वऱ्हाडातील काँग्रेस नेते आणि प्रांतिक मंत्रिमंडळाचे सदस्य रा.कृ पाटील. पटेल यांचीदेखील या नावाला संमती होती आणि अखेर पाटील यांची या पदावर नियुक्ती झाली.
याच काळात भारताचे भावी आणि पहिले राष्ट्रपती कोण होणार या प्रश्न उपस्थित झाला. देशाच्या नव्या राज्यघटनेनुसार भारत एक प्रजासत्ताक देश असणार होता. त्यामुळे महाराज्यपालपद रद्द होऊन भारताचे राष्ट्रपती हे देशाचे राष्ट्रप्रमुख होणार होते. त्यामुळे नवे राष्ट्रपती कोण होणार याबद्दल उत्सुकता होती आणि त्या संदर्भात सत्ताधारी वर्तुळात वेगळेच राजकारण चालले होते.
या प्रकरणाची सुरुवात मे १९४९मध्ये झाली. राजस्थानचे मुख्यमंत्री हिरालाल शास्त्री यांच्या पक्षातील गटाशी संलग्न असलेल्या एका हिंदी साप्ताहिकाने राष्ट्रपदीपदासाठी वर्तमान महाराज्यपाल राजाजी आणि घटना परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्याच नावांची चर्चा सुरू झाली आहे अशी बातमी दिली. या बातमीचे कात्रण राजाजी यांच्याकडे धाडण्यात आले. हा सर्व पत्रव्यवहार राजाजी यांनी पटेलांकडे धाडला आणि या सर्व प्रकाराबद्दल नाराजी व्यक्त केली (पृ. १९४-१९५). राजाजी यांनी ही बातमी आपल्या विरोधातील प्रचारमोहिमेचा भाग आहे असा त्याचा अर्थ काढला. पटेलांनी याबाबत हिरालाल शास्त्री यांच्याकडे चौकशी केलेली दिसते. ‘द स्टेट्समन’ या कलकत्त्याहून प्रसिद्ध होणाऱ्या प्रतिष्ठित दैनिकात प्रसिद्ध झालेल्या या संदर्भातील बातमीवरून अशी बातमी देण्याची कल्पना आपल्याला सुचली, असा खुलासा सदर साप्ताहिकाच्या संपादकाने केल्याचे पटेलांनी जून १९४९ राजाजींना कळवले.
जून १९४९मध्ये मुबंईतून प्रसिद्ध होणाऱ्या ‘द ब्लिट्झ’ या प्रसिद्ध नियतकालिकाने याबद्दल एक बातमी दिली. त्यात घटना परिषदेचे दक्षिण भारतातील सदस्य हे राजाजी यांनी राष्ट्रपती व्हावे यासाठी प्रयत्न करत आहेत, राजाजी यांना मद्रास प्रांताच्या राजकारणापासून या योगे दूर ठेवता येईल असा त्यातील काही जणांचा असे करण्यामागचा हेतू होय, आणि उत्तर भारतातील सदस्यांना राजाजी पसंत नसल्यामुळे ती मंडळी डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्यासाठी प्रयत्न करत आहे असे लिहिले होते.
६ जून १९४९ रोजी पटेलांना लिहिलेल्या राजाजी यांना याबाबत नाराजी व्यक्त केली आणि ही सगळी चर्चा थांबवण्यासाठी डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी काही तरी करावे असे त्यांना पटवून देणे शक्य आहे काय अशी विचारणा केली (पृ. १९६). उत्तरादाखल लिहिलेल्या पत्रात पटेलांनी याबाबत त्यांनी निवेदन प्रसिद्ध करावे असा निरोप आपण डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्याकडे पोहोचवण्याची तजवीज केली आहे, असे लिहिले (पृ. १९८).
हा निरोप घटना परिषदेतील काँग्रेस पक्षाचे मुख्य प्रतोद सत्यनारायण सिन्हा यांच्याकरवी पटेलांनी पोहोचता केला होता असे दिसते. त्यांच्या या सुचनेबद्दल ११ जून १९४९ रोजी डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी त्यांना पत्र लिहून आपली भूमिका स्पष्ट केली. तुमच्या सूचनेनुसार आपल्यात आणि राजाजी यांच्या राष्ट्रपतीपदासाठी स्पर्धा नसून या प्रकारची चर्चा थांबवावी असे आवाहन करणारे निवेदन आपण तयार केले असून ते पं. नेहरूंना दाखवलेले आहे, त्यांनी त्याला मान्यता दिलेली असून त्यांनीच ते राजाजी यांच्याकडे मान्यतेसाठी पाठवलेले आहे, आणि राजाजी यांनी त्याला मान्यता दिली, की ते प्रसिद्धीमाध्यमांकडे पाठवले जाईल असे डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी या पत्रात लिहिले. मात्र आपण या संदर्भात काहीच केलेले नसल्यामुळे आपण असे निवेदन मुळात प्रसिद्धिस का द्यायचे असा प्रश्न त्यांच्या मनात उपस्थित झाला होता, असे याच पत्रातील पुढील मजकुरावरून दिसते.
‘ब्लिट्झ’मधील बातमीत घटना परिषदेचे सदस्य, पं. नेहरू, पटेल आणि राजाजी हे काय करत आहेत याचा उल्लेख असून आपण काहीतरी करत आहोत असा त्यात उल्लेखदेखील नाही, ही बाब त्यांनी पटेलांच्या निदर्शनास आणून दिली आणि हे पाहता आपण असे निवेदन प्रसिद्धीस देण्याने काहीही साध्य होणार आहे असे सूचित केले (पृ. १९८-१९९). त्यावर पटेलांनी आपण अशी सूचना का केली, याचे स्पष्टीकरण दिले. जो वाद अस्तित्वातच नाही त्याची चर्चा वाढू नये यासाठी निवेदन प्रसिद्ध होणे आवश्यक होते आणि राजाजी महाराज्यपाल असल्यामुळे ते अशा प्रकारचे निवेदन प्रसिद्धीस देऊ शकत नव्हते, म्हणून तुम्हाला अशी सूचना करण्यात आली असा खुलासा त्यांनी केला (पृ. २००). यावरून एकतर राष्ट्रपती कोण व्हावे, यावर पटेलांनी तोपर्यंत काहीच विचार केला नव्हता किंवा राजाजी यांनी भारताचे पहिले राष्ट्रपती व्हावे असे त्यांना वाटत होते, असा अर्थ काढता येतो.
पुढील दोन महिने हा वाद मागे पडला. ११ सप्टेंबर १९४९ रोजी पं. नेहरूंनी पटेलांना पत्र लिहून या वादाला एका अर्थाने पुन्हा तोंड फोडले. गेले दोन-तीन दिवस या प्रश्नाची बरीच चर्चा होत असल्यामुळे आपण या संदर्भात डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना पत्र लिहून राजाजी यांनी नजीकच्या काळात राष्ट्रपती होणे इष्ट आहे आणि आपल्या या मताशी पटेलदेखील सहमत आहेत असे कळवले आहे, असे पं. नेहरूंनी लिहिले (पृ. २००-२०१). यावरून डॉ. राजेंद्र प्रसाद आणि पं. नेहरूंच्यात पत्रव्यवहार झाला जो दोघांनीही पटेल यांच्याकडे धाडला.
डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी पं. नेहरूंना लिहिलेल्या पत्रोत्तरात या प्रकरणाबद्दल उघडपणे आपली नाराजी व्यक्त केली. आपण राष्ट्रपती होण्यास उत्सुक नाही असे त्यांनी यात स्पष्ट केले. तशी तुम्हाला आणि पटेलांना शंका आहे असे मला वाटले असते तर मी सर्व संबंधितांना राजाजी यांच्या नावाला पाठिंबा द्या, असे सांगितले असते असे त्यांनी पुढे लिहिले. पण या सर्व प्रकरणात माझ्या नावाची चर्चा झाली आणि मला याबाबत निवेदन प्रसिद्धीस देण्यात सांगितले होते, या बाबी पाहता या प्रश्नावर माझ्याशी सल्ला-मसलत करणे अगत्याचे ठरले असते असे त्यांनी पुढे सांगितले. आपल्याशी संबंधित एका बाबीसंदर्भात आपल्याशी सल्ला-मसलत न करता निर्णय घेतला जात आहे आणि तो आपण मुकाट्याने स्वीकारावा, अशी अपेक्षा आहे याबाबत त्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला (पृ. २०२-२०४). पं. नेहरूंच्या पत्रामुळे डॉ. राजेंद्र प्रसाद चांगलेच दुखावले गेले होते, ही बाब स्पष्ट आहे.
पं. नेहरूंनी आपल्या दीर्घ पत्रोत्तरात याबाबत डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्याकडे दिलगिरी व्यक्त केली खरी, पण प्रकरणाने चांगलाच पेट घेतला. पटेलांनी प्रकरण निस्तरण्यासाठी १६ सप्टेंबर १९४९ रोजी डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना समजावणीच्या सुरात एक दीर्घ पत्र लिहिले. त्यात त्यांनी पं. नेहरूंची बाजू लावून धरली (पृ. २०६-२०८). याला डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी तेवढेच दीर्घ असे पत्रोत्तर १९ सप्टेंबर १९४९ रोजी लिहिले. त्यात त्यांनी आपण राष्ट्रपदीपदासाठी उत्सुक नाही याचा पुनरुच्चार केला, पण महत्त्वाच्या बाबींच्या संदर्भात आपण काँग्रेस अध्यक्ष असताना किंवा केंद्रिय मंत्रीमंडळात असताना आपला सल्ला घेतला जात नसे, अशी तक्रार त्यांनी केली. हा सगळा प्रकार सत्यनारायण सिन्हा यांनी काहीतरी केल्यामुळे उद्भवला आहे, अशी शंका त्यांनी व्यक्त केली. तसेच सिन्हा यांची आपली काल भेट झाली असून घटना परिषदेच्या ८५ टक्के सदस्यांना आपण राष्ट्रपती व्हावे असे वाटते, असे सिन्हा यांनी आपल्याला सांगितल्याचे त्यांनी पटेलांना कळवले (पृ. २०९-२११).
या पत्रातील सिन्हांच्या उल्लेखाच्या आधारे पटेल यांचे चरित्रकार राजमोहन गांधी यांनी या घटनाक्रमावर महत्त्वाचे भाष्य केले आहे. या घोळासाठी त्यांनी सत्यनारायण सिन्हा यांना जबाबदार ठरवले आहे. गांधी यांच्या मते पं. नेहरू ऑक्टोबर १९४९मध्ये परदेश दौऱ्यावर जाणार होते आणि त्याआधी यावर निर्णय व्हावा असा त्यांचा मानस होता, याबाबींचा सिन्हा यांनी गैरफायदा घेत डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांचे नाव पं. नेहरूंच्याकरवी रेटले असे गांधी यांचे यावरील भाष्य आहे (Gandhi, 2013, पृ. ५०५). अर्थात पं. नेहरू यांचीदेखील राजाजी यांनाच पसंती होती
सप्टेंबर १९४९च्या मध्यावर या संदर्भात पं. नेहरू आणि डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्यात आणखी काही पत्रव्यवहार झाला आणि तो पं. नेहरू आणि डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी स्वतंत्रपणे पटेलांकडे धाडला. १५ सप्टेंबर १९४९ रोजी पं. नेहरूंनी याबद्दलच्या परिस्थितीबाबत पटेलांना पत्र लिहिले. डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्या नावाला व्यापक पाठिंबा आहे, अशी आपली माहिती असल्याचे त्यांनी कळवले. बिहार आणि आंध्रात त्यांना जोरदार पाठिंबा आहेच, शिवाय बहुतांश तामिळ भाषिक सदस्यांचा, हिंदीच्या पाठिराख्यांचा आणि डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांचा त्यांना पाठिंबा असल्याचे त्यांनी कळवले. राजाजी यांनी राष्ट्रपती होऊ नयेत, या कारणासाठी डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना पाठिंबा मिळत आहे असे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले आणि या सगळ्यात रामनाथ गोएंका पुढाकार घेत आहे असे लिहिले (पृ. २१५-२१६). या काळात पटेल विश्रांतीसाठी मुंबईत होते.
आपल्या २१ सप्टेंबर १९४९च्या पत्रोत्तरात त्यांनी पक्षाचे बहुतांश खासदार राजाजी यांच्या विरोधत आहे ही बाब मान्य केली आणि गोएंका यांच्या या प्रकरणातील हलचालींचा उल्लेख करत त्यांच्यावर कडक टीका केली. प्रकरण किचकट झाले आहे, हे मान्य करत ज्या तडजोडीच्या आणि स्वार्थत्यागाच्या वृत्तीने आपल्याला यापूर्वी वाचवले होते त्याच वृत्तीची या प्रकरणात आपल्याला मदत होईल, असा पटेलांनी आशावाद व्यक्त केला. राजधानीत परतल्यावर याबाबत आपण अधिक चर्चा करू असे त्यांनी सांगितले (पृ. २१७).
सप्टेंबर अखेर पटेल राजधानीत परतले आणि पं. नेहरूंनी या संदर्भात पक्षाची बैठक घेतली जावी असा आग्रह धरला. त्या प्रमाणे ५ ऑक्टोबर १९४९ रोजी बैठक भरली. त्यात पं. नेहरूंनी राजाजी यांचे नाव सुचवले. त्याला उपस्थितांकडून जोरदार विरोध झाला आणि त्यामुळे पं. नेहरूंना जोरदार धक्का बसला. दुसऱ्याच दिवशी पं. नेहरू परदेश दौऱ्यावर रवाना होणार होते. अखेर पटेलांनी हस्तक्षेप करत यावरचा निर्णय पं. नेहरू परदेश दौऱ्यावरुन परतल्यानंतर घेण्यात येईल असे जाहीर केले आणि बैठक संपली.
त्याच रात्री पं. नेहरूंनी पटेलांना पत्र लिहिले. आपले नेतृत्व पक्षाला मान्य नसल्यामुळे आपण परदेश दौऱ्यावरून परत आल्यानंतर राजीनामा देणार आहोत असे त्यांनी त्यात लिहिले. दुसऱ्या दिवशी सकाळी पं. नेहरूंना विमानतळावर निरोप देताना पटेलांनी पं. नेहरूंना राजीनाम्याचा विचार सोडून देण्यास सांगितले. पं. नेहरू परत आल्यानंतर त्यांनी डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी माघार घ्यावी असे प्रयत्न सुरू केले. त्याला डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी दाद दिली नाही. तसेच एव्हाना पटेलांनी डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना पाठिंबा द्यायचे निश्चित केले होते (Gandhi, 2013, पृ. ५०६).
डिसेंबर १९४९मध्ये या संदर्भात पं. नेहरू आणि डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्या पुन्हा पत्रव्यवहार झाला आणि तो डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी पटेल यांच्याकडे धाडला. ८ डिसेंबर १९४९ रोजी पं. नेहरूंनी डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना पत्र लिहून देशातील एकूण परिस्थितीबाबत चिंता व्यक्त करत राष्ट्रपदीपदाचा प्रश्न उपस्थित केला. खऱ्या अर्थाने या पदासाठी दोनच दावेदार आहेत आणि ते म्हणजे तुम्ही आणि राजाजी असे त्यांनी लिहिले. सामना टाळाचया असेल तर दोघांपैकी एकाने माघारीची घोषणा करावी असे सांगत त्यांनी या बाबत डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांचा सल्ला मागितला (पृ.२२-२२३).
१२ डिसेंबर १९४९ रोजी लिहिलेल्या आपल्या पत्रोत्तरात डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. मी राष्ट्रपती व्हावे असे वाटणाऱ्यांची संख्या मोठी असून मी माघार घेतली तर माझे हे कृत्य या मंडळींना विश्वासघातकी वाटेल, ही बाब त्यांनी पं. नेहरूंच्या निदर्शनास आणून दिली. शिवाय आपण माघार घेऊन राजाजी यांचे नाव सुचवले तरी राजाजी यांनी निवड निर्वेधपणे होईल याची शाश्वती नाही असे त्यांनी पुढे लिहिले (पृ. २२४-२२५). एकूणच डॉ. राजेंद्र प्रसाद माघार घेण्याच्या मन:स्थितीत आता नव्हते.
यावर १८ डिसेंबर १९४९ रोजी पिलानीहून पटेलांनी डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना पत्र लिहून आपण संभ्रमित झालो आहोत, असे सूचित केले. पं. नेहरू आणि मौलाना आझाद यांचे मत निश्चित आहे, ही बाब नोंदवत आपण राजधानीत परतल्यानंतर याबाबत पं. नेहरूंच्याशी चर्चा करू असे सांगितले (पृ. २२५). अंतिमतः डॉ. राजेंद्र प्रसाद हे भारताचे पहिले राष्ट्रपती झाले हे सर्वज्ञातच आहे.
पण या प्रकरणाला एक काहीशी विनोदी किनारदेखील होती. प.बंगालचे घटना परिषदेत प्रतिनिधित्व करणाऱ्या बसंत कुमार दास या सदस्यांनी पटेलांनीच पहिले राष्ट्रपती व्हावे असे सुचवले आणि पटेलांनी त्याला नम्रपणे नकार दिला.
भाषेचा प्रश्न
भारताच्या राज्य घटनेच्या निर्मितीची प्रक्रिया १९४९मध्ये अंतिम टप्प्यात आली होती. अनेक वादग्रस्त प्रश्नांची सोडवणूक झाली होती, मात्र देशाच्या कारभाराची भाषा कोणती असावी, याचा निर्णय झालेला नव्हता. त्यावर काँग्रेस पक्षात बरेच रणकंदन झाले (त्याच्या तपशिलासाठी पहा- Austin, 1966, पृ. २६५-३०७). ऑगस्ट १९४९मध्ये क.मा. मुन्शी यांना लिहिलेल्या पत्रात पटेलांनी याबद्दलची आपली मते व्यक्त केली. देवनागरी लिपीत लिहिलेली हिंदी ही देशाची राजभाषा असायला हवी, राज्यघटना अमंलात आल्यानंतर १० वर्षांपर्यंत हिंदी आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषा देशाच्या राजभाषा असतील आणि या कालावधीनंतर इंग्रजीला कोणतेही स्थान न उरता केवळ हिंदी ही देशाची एकमेव राजभाषा असेल असे त्यांनी लिहिले (पृ.३३०).
हिंदीचा आत्यंतिक आग्रह आणि त्याला होणारा ठाम विरोध अशा दोन टोकाच्या भूमिकांमधून मध्यममार्ग काढत स्पटेंबर १९४९मध्ये हा प्रश्न निकाली निघाला. राज्यघटना अमंलात आल्यानंतर १५ वर्षांपर्यंत हिंदी आणि इंग्रजी या देशाच्या राजभाषा असतील आणि त्या नंतर केवळ हिंदी ही देशाची राजभाषा असेल असे ठरले. सामोपचाराच्या या प्रयत्नांना पटेलांचा पाठिंबा होता. तसेच १५ स्पटेंबर १९४९ रोजी पटेलांनी घटना समितीतील काँग्रेसच्या गटाचे मुख्य प्रतोद सत्यनारायण सिन्हा यांना पत्र लिहून भाषेचा प्रश्न सामोपचाराने सुटल्याबद्दल अभिनंदन केले. या प्रश्नावर झालेल्या वादाबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला आणि महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत उदार दृष्टीकोन बाळगला पाहिजे असे लिहिले (पृ. ३४४-३४५).
हा निर्णय झाल्यानंतर त्याच्या अमंलबजावणीचा प्रश्न निर्माण झाला. डिसेंबर १९४९मध्ये ऑल इंडिया रेडियोच्या भाषा धोरणाच्या अनुषंगाने पटेल आणि माहिती आणि प्रसारण खात्याचे राज्य मंत्री रंगराव रा. दिवाकर यांच्यात झालेला पत्रव्यवहार या अनुषंगाने रोचक आहे. पटेलांनी या पत्रांच्या प्रती पं. नेहरूंकडे पाठवल्या होत्या. हिंदीचा प्रचार-प्रसार करण्याच्या दृष्टीने ऑल इंडिया रेडियोच्या भाषाविषयक धोरणामध्ये कोणते बदल करण्यात येत आहेत याची माहिती दिवाकर यांनी पटेलांना दिली. त्याला पटेलांनी सविस्तर उत्तर दिले. देशाच्या राजभाषेचा प्रश्न आणि ऑल इंडिया रेडियोच्या भाषाविषयक धोरण या दोन वेगवेगळ्या बाबी आहेत असे पटेलांनी स्पष्ट केले. ऑल इंडिया रेडियोवर वापरली जाणारी हिंदी ही लोकांना सहज समजेल अशा प्रकारची असावी, असे त्यांनी सूचित केले.
आज रोजी हिंदी भारतातील सर्वांनी स्वीकारलेली नाही आणि १५ वर्षांचा कालावधी उलटल्यानंतरदेखील हिंदी स्वीकारली जाईल याची शाश्वती देता येत नाही असे त्यांनी नमूद केले. इतर भारतीय भाषा बोलणाऱ्यांची भाषिक अस्मिता आणि हिंदी समर्थकांची अतिरेकी भूमिका, या दोन बाबी हिंदी स्वीकारली जाण्यातील अडचणी होत, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. मुस्लिमांमध्ये तसेच पश्चिम पंजाबमधून आलेल्या शरणार्थी या दोहोंमधील बहुसंख्याक मंडळींमध्ये धर्मनिरपेक्ष राज्य आणि संस्कृतीशी निगडित मूल्ये रुजवायची असतील, तर उर्दूला ऑल इंडिया रेडियोच्या दिल्ली केंद्रावर योग्य स्थान दिले पाहिजे असेदेखील सुचवले (पृ. ३७९-३८१). शेवटच्या वाक्यातील पटेल यांच्या सूचनेचा नेमका संदर्भ काय होता, याचा शोध घेतला पाहिजे.
घटना परिषदेशी निगडित इतर बाबी
वर उल्लेख केल्याप्रमाणे भारताच्या घटनानिर्मितीच्या प्रक्रिया शेवटच्या टप्प्यात आली होती. पं. नेहरू सकाळी काही वेळ घटना परिषदेच्या बैठकांना उपस्थित राहत होते आणि संध्याकाळी घटना परिषदेतील काँग्रेस सदस्यांच्या बैठकांना उपस्थित राहत असत. हा फारसा उत्साहवर्धक अनुभव नसतो, अशी टिप्पणी त्यांनी २ जून १९४९ रोजी पटेलांना लिहिलेल्या पत्रात केली (पृ. १३३-१३४). त्या वेळी पटेल डेहराडूनला विश्रांतीसाठी गेले होते. ४ जून १९४९ रोजी लिहिलेल्या पत्रोत्तरात त्यांनी घटना परिषदेत ज्या पद्धतीने कामकाज चालते, त्यावर कडक टीका केली. काय चालले आहे याची माहिती मला वर्तमानपत्रांतून मिळते आणि बरीचशी भाषणे अप्रस्तुत असतात असे जाणवते, असे त्यांनी लिहिले. वारंवार बोलणाऱ्या वक्त्यांना जर आवर घातला तर आपले हे काम लवकर आटपेल असेदेखील त्यांनी सांगितले (पृ.१३६).
याच दरम्यान घटना परिषदेसाठी नव्याने निवडणुका घ्याव्यात का ही कल्पना पुढे आली. २१ जून १९४९ रोजी पटेलांना लिहिलेल्या पत्रात पं. नेहरूंनी याचे सुतोवाच केले. विद्यमान घटना परिषद ही काहीशी निस्तेज झाली आहे आणि राज्यघटनेनुसार होणाऱ्या निवडणुकांना किमान १८ महिन्यांचा अवधी आहे तेव्हा काहीतरी करता येईल का असा सवाल पं. नेहरूंनी उपस्थित केला. घटना परिषदेच्या नव्याने निवडणुका घ्याव्यात आणि त्यायोगे काही नव्या मंडळींचा घटना परिषदेत समावेश होऊन तिच्या कामकाजात चैतन्य येईल असे मत त्यांनी व्यक्त केले (पृ. २५१-२५२). २३ जून रोजी लिहिलेल्या पत्रोत्तरात पटेलांनी ही कल्पना उचलून धरली आणि डिसेंबर १९४९ आणि जानेवारी १९५० या काळात या निवडणुका घ्याव्यात असे सुचवले (पृ. २५२).
तसेच याबद्दल मंत्रीमंडळाच्या बैठकीतदेखील चर्चा झाली आणि याबद्दलची माहिती पं. नेहरूंनी २९ जून १९४९ रोजी पत्र लिहून पटेलांना कळवली. त्याच दिवशी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत देशातील परिस्थितबाबत चर्चा चालू असता डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी सर्व प्रांतिक विधीमंडळांच्या नव्याने निवडणुका घ्याव्यात असे सुचवले. या नव्याने निवडून आलेल्या प्रांतिक विधीमंडळांतील सदस्यांमार्फत घटना परिषदेच्या सदस्यांचीदेखील नव्याने निवडणूक होईल, म्हणजे घटना परिषदेसाठीदेखील नव्याने निवडणुका होतील असे या सूचनेचा अर्थ होता, असे दिसते.
याच पत्रात त्यांनी आपण या कल्पनेबद्दल अनुकूल असल्याचे सांगितले. आपल्यासाठी ही काहीशी त्रासदायक बाब ठरले, पण नव्या निवडणुकांमुळे एक चैतन्याचे वातावरण निर्माण होईल, अशा आशयाचे मत पं. नेहरूंनी व्यक्त केले. ही नवी घटना परिषद आणि ही नवी प्रांतिक विधीमंडळे भारतीय राज्यघटनेतील तरतुदींनुसार ज्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका होणार होत्या तोपर्यंतच अस्तित्वात राहतील, असेदेखील पं. नेहरूंनी स्पष्ट केले. तुम्ही डेहराडूनहून परत आल्यावर आपण याबद्दल चर्चा करू, असे सांगत पं. नेहरूंनी पत्राचा समारोप केला (पृ. २४९).
दरम्यान जुलै १९४९मध्ये पटेल आणि उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री पं. गोविंद बल्लभ पंत यांची या विषयावर चर्चा झाली. पंत यांनी प्रांतिक विधीमंडळांच्या निवडणुका नव्याने घेण्यास हरकत घेतली. त्याने कोणते प्रश्न सुटणार नाहीत, उलट प्रांतिक सरकारांचे कामकाज विस्कळीत होईल असा आक्षेप त्यांनी घेतला. पटेल त्यांच्याशी सहमत झाले. हा सगळा वृत्तांत त्यांनी ९ जुलै १९४९ रोजी लिहिलेल्या पत्राद्वारे पं. नेहरूंना कळवला. मात्र आपण घटना परिषदेच्या नव्याने निवडणुका घ्याव्यात या मताशी सहमत आहोत, असे देखील त्यांनी लिहिले (पृ. ३०९). अर्थात अशा निवडणुका झाल्या नाहीत हे सर्वज्ञातच आहे.
एका आगळा-वेगळा शैक्षणिक प्रश्न
ज्येष्ठ काँग्रेस नेते पं. मदन मोहन मालवीय यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे १९१६मध्ये बनारस हिंदू विद्यापीठाची स्थापना झाली होती. या विद्यापीठाला अनेक प्रश्नांना सामोरे जावे लागले, पण मालवीय यांच्या उंचीमुळे त्यांनी उग्र स्वरूप धारण केले नाही असे दिसते. त्यांच्या मृत्युनंतर मात्र परिस्थिती पालटलेली दिसते. प्रश्न विद्यार्थ्यांच्या बेशिस्तीचा होता असे दिसते.
एप्रिल १९४९मध्ये शिक्षणमंत्री मौलाना अबुल कलाम आझाद यांनी महाराज्यपाल राजाजी यांनी बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या कारभाराची चौकशी करण्यासाठी एक समिती नेमावी असे सुचवलेले दिसते. राजाजी यांनी २५ एप्रिल १९४९ रोजी पत्र लिहून पटेलांना ही माहिती देत सदर सूचनेबद्दल त्यांचा अभिप्राय मागवला, तसेच आझाद यांच्या पत्रात विद्यार्थ्यांची बेशिस्त हा जो मूळ प्रश्न तो या चौकशीची जी चर्चा सुरू झाली आहे त्यात मागे पडला आहे, असे मत व्यक्त केले (पृ. १४२). आपल्या पत्रोत्तरात पटेलांनी आझाद यांनी सुचविलेल्या चौकशीचे स्वरूप पाहता त्याने विद्यापीठाच्या लौकिकास धक्का पोहोचेल असे सांगितले. गैरव्यवहारांची चौकशी करायची झाली तर पूर्वीच्या कुलगुरूच्या कारभाराचीदेखील चौकशी करावी लागेल, असे सांगत विद्यार्थ्यांच्या बेशिस्तीची समस्या अनेक विद्यापीठांमध्येदेखील आहे असे त्यांनी नमूद केले. चौकशीपेक्षा विद्यमान कुलगुरूंकडे (पं. गोविंद मालवीय) सरकारने स्पष्टीकरण मागावे असे पटेलांनी सुचवले (पृ. ४२-४३).
दरम्यान ख्यातनाम इतिहासकार आणि शिक्षण खात्याचे सचिव डॉ. तारा चंद यांनी चौकशीचे स्वरूप कसे असावे याचे एक विस्तृत टिपण राजाजींकडे सादर केले आणि ते त्यांनी आझाद यांच्याकडे पाठवले. या टिपणात डॉ. चंद यांनी विद्यापीठाच्या कुलगुरुचा समावेश असलेली चार सदस्यांची समिती नेमावी आणि तिने सर्व बाबींची चौकशी करून कारभार सुधारण्याच्या दृष्टीने विद्यापीठाच्या कायद्यात कोणते बदल करायला हवेत, हे सुचवावेत अशी शिफारस केली. आझाद यांनी राजाजी यांना लिहिलेल्या पत्रोत्तरात समितीच्या रचनेवर आक्षेप घेतला. चौकशी करायची असेल तर विद्यमान कुलगुरू या समितीचे सदस्य असता कामा नये, कारण ते सदस्य असले तर समितीच्या विश्वासार्हतेबद्दल शंका उपस्थित होतील, असे त्यांनी सूचित केले. एकतर विद्यमान कुलगुरूंशिवाय समिती नेमावी किंवा समितीच नेमू नये असे त्यांनी सांगितले (पृ. १४६-१४७). यावरून आझाद आणि डॉ. चंद यांच्यात सुसूत्रता नव्हती असे दिसते.
जून १९४९मध्ये या प्रश्नावर राजाजी आणि पं. नेहरू यांच्यात काही पत्रव्यवहार झाला. त्याच्या प्रती त्यांनी पटेलांकडे पाठवल्या. या पत्रव्यवहारावरून विद्यापीठाचा कारभार सुधारावा यासाठी कायद्यात कोणते बदल करावेत, या संदर्भात शिफारशी करण्यासाठी समिती नेमावी आणि विद्यमान कुलगुरू तिचे सदस्य असावेत अशी राजाजींची कल्पना होती. तर पं. गोविंद मालवीय यांनीच आपल्या विरोधात लगावलेल्या आरोपांची चौकशी करावी, अशी मागणी केली असल्यामुळे त्यासाठी एक तीन सदस्य समिती नेमावी असे पं. नेहरू यांचे मत होते.
दरम्यान या काळात राजाजी आणि पं. नेहरू यांची या संदर्भात चर्चा होऊन विद्यापीठाचा कारभार सुधारण्याच्या दृष्टीने एक तीन-सदस्यांची समिती नेमावी आणि विद्यमान कुलगुरू तिचे सदस्य असता कामा नयेत, या दोघांचे एकमत झाले होते, असे जून १९४९मध्ये आझाद यांनी पं. नेहरूंना लिहिलेल्या पत्रावरून दिसते. आझाद यांनी याला आपली संमती दर्शवली. पटेलांनीही या प्रस्तावाला संमती दर्शवली.
.................................................................................................................................................................
Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/
Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1
Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama
Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4
Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6
.................................................................................................................................................................
या विषयावर वारंवार होणाऱ्या पत्रांमुळे सरदार पटेल यांच्या मनात या सगळ्याबद्दल राजाजी यांची नेमकी भूमिका काय होती, याबद्दल संभ्रम निर्माण झाला आणि त्यांनी त्याबद्दल राजाजींकडे विचारणा केली. मुळात आपला चौकशी समिती नेमण्यालाच विरोध होता, पण समिती नेमायचीच असेल तर ती विद्यापीठाचा कारभार सुधारण्याच्या दृष्टीने शिफरशी करण्यासाठी नेमावी, असे आपले मत असल्याचे राजाजींनी कळवले. पटेलांनी आपण राजाजींच्या भूमिकेशी सहमत आहोत असे कळवले.
कारभार सुधारण्याच्या दृष्टीने शिफारशी करण्यासाठी नेमण्यात येणाऱ्या समितीमध्ये विद्यमान कुलगुरू असावेत का, हा आता कळीचा प्रश्न बनला. विद्यमान कुलगुरूंचा या समितीत समावेश नसावा, असे आझाद यांचे मत आहे, असे राजाजी यांनी जून १९४९मध्ये पटेलांना कळवले. विद्यमान कुलगुरू समितीत असावेत असे आपले मत असल्याते सांगत त्यासाठी पं. नेहरू आणि आझाद यांचे मतपरिवर्तन करावे लागेल असे त्यांनी नमूद केले, पण दोघांचेही मतपरिवर्तन झालेले दिसत नाही.
जुलै १९४९मध्ये पटेल आणि आझाद यांची भेट झाली असता विद्यमान कुलगुरू समितीचे सदस्य असता कामा नयेत या आपल्या मताशी राजाजी सहमत आहे असे आझाद यांनी पटेलांना सांगितले. त्यावर राजाजी यांनी आपण आपले मत बदलेले नाही, असे पटेलांना सांगितले. दरम्यान भारतातील विद्यापीठाच्या कारभाराची चौकशी करणाऱ्या आयोगाने आपल्या शिफारशी केंद्र सरकारला सादर करायच्या बेतात होते आणि त्यात बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या कारभाराबाबत शिफारशी होत्या. त्याबद्दलची माहिती आझाद यांनी राजाजी यांना ऑगस्ट १९४९मध्ये पाठवली आणि ती राजाजी यांनी पटेलांना पाठवली. यावर ३१ ऑगस्ट १९४९ रोजी पटेलांनी राजाजी यांना सविस्तर पत्र पाठवले. या सगळा प्रकार म्हणजे विद्यमान कुलगुरूंच्या विरोधातील कट आहे की काय अशी शंका त्यांनी या पत्रात उपस्थित केली. समिती नेमायची झाल्यास ती कारभार सुधारण्याच्या दृष्टीने शिफारशी करण्यासाठी नेमावी आणि विद्यमान कुलगुरू यांच्या कारभाराबद्दलच्या तक्रारींची चौकशी करायची झाल्यास त्यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागावे, या आपल्या पूर्वीच्या मतावर आपण कायम असल्याचे सूचित केले (पृ. १६१-१६२). या पत्राने या खंडातील या संदर्भातील पत्रव्यवहार संपुष्टात येतो.
१९४९मध्ये तरी चौकशी समिती नेमली गेल्याचे दिसत नाही, पण बनारस विद्यापीठाचे प्रश्न मात्र कायम होते आणि त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारला १९५०च्या दशकात एक आणि १९६०च्या दशकात एक अशा दोन चौकशी समिती नेमाव्या लागल्या होत्या. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या संदर्भातील हा पत्रव्यवहार पाहिला की, देशासमोर इतके महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहिलेले असताना तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्वाला या अशा तुलनेने कमी महत्त्वाच्या प्रश्नावर इतका वेळ आणि ऊर्जा खर्च का करावीशी वाटली असेल हा प्रश्न उपस्थित होतो. त्याचे उत्तर उपलब्ध संदर्भांमधून तरी मिळत नाही.
.................................................................................................................................................................
लेखक अभय दातार नांदेडच्या पीपल्स महाविद्यालयात राज्यशास्त्र विभागात सहाय्यक प्राध्यापक आहेत.
abhaydatar@hotmail.com
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
© 2026 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment