_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
सरदार पटेलांच्या पत्रव्यवहाराच्या दहाव्या आणि शेवटच्या खंडातील सर्व पत्रे ही १९५० या वर्षांतील, म्हणजेच पटेलांच्या आयुष्याच्या शेवटच्या वर्षातली आहेत. या काळात पटेल आणि नेहरू यांच्यातील मतभेद शिगेला पोहोचले. त्यातील दोन महत्त्वाच्या मुद्द्यापैकी पहिला होता, पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांची परिस्थिती व त्याचे भारतातील हिंदू-मुस्लीम संबंधांवर होणारे परिणाम आणि त्यावर उपाययोजना काय करायची हा मुद्दा. तर दुसरा होता, काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा. या शिवाय या काळात पटेलांना विविध राजकीय प्रश्नांना सामोरे जावे लागलेच.
भारत-पाकिस्तान संबंध आणि त्याचे विविध आयाम
१९५०च्या सुरुवातीच्या महिन्यांमध्ये भारतातील धार्मिक तणाव ओसरला असला, तरी पूर्व पाकिस्तानातून शरणार्थींचा ओघ चालूच होता. त्याबद्दल सरकार काहीच करत नाही, अशी टीका आता काँग्रेस पक्षातूनच होऊ लागली. त्याबद्दल नेहरूंनी पटेलांकडे पत्राद्वारे चिंता व्यक्त केली. २० फेब्रुवारी १९५० रोजी लिहिलेल्या पत्रात त्यांनी विविध मुद्द्यांची सविस्तर चर्चा केली. संसदेत पक्षातील अनेक मंडळी आपल्या धोरणांवर कडक टीका करतात, पण त्याच वेळी आपल्या बाजूने मतदानही करतात, याबद्दल नेहरूंनी काहीसे आश्चर्य व्यक्त केले. अशा वागण्यामुळे एक प्रकारची कोंडी निर्माण झालेली असून, यावर एकच उपाय आहे, मात्र तो अवलंबला जात नाही आहे, अशी टिप्पण्णी त्यांनी केली (पृ.१). हा उपाय म्हणजे अर्थातच नेतृत्व बदल. म्हणजेच पक्षातील मंडळींनी एकतर विरोध करायचे थांबवावे किंवा नेतृत्वात बदल तरी घडवून आणावा, असे नेहरूंना म्हणायचे होते. अर्थात तसे काहीही झाले नाही, हे सर्वज्ञातच आहे.
एकूण परिस्थिती हाताळण्यासाठी आपला मनात कोणत्या कल्पना आहे, याचा उल्लेख पं. नेहरूंनी या पत्रात केला. पूर्व आणि पश्चिम बंगालमधील वातावरण निवळावे, या हेतूने भारत-पाकिस्तान या दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांनी या भागांमध्ये संयुक्त दौरे काढावेत, अशी सूचना आपण पाकिस्तानचे पंतप्रधान लियाकत अली खान यांना केली आहे, असे त्यांनी लिहिले. दोन्ही देशांत युद्ध झाल्यास प्रचंड नुकसान होईल, म्हणून ते होताहोईस्तोवर टाळले पाहिजे, असे सांगत युद्ध लादले गेले तर ते टाळता येणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. पण एकूण परिस्थिती पाहता पाकिस्तानच्या बाबतीत आपण स्पष्ट आणि ठाम धोरण अवलंबले पाहिजे असेही लिहिले. पाकिस्तानात हिंदूंचा छळ होतो, म्हणून भारतात मुस्लिमांचा छळ झाला पाहिजे, हा युक्तिवाद आपल्याला साफ अमान्य असून, असे केल्यास दोन्ही देशांचे नुकसान होईल, असा इशारा त्यांनी दिला. क्रिया-प्रतिक्रियेचे दुष्टचक्र भेदल्याशिवाय हा प्रश्न सुटणारा नाही, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. अशा परिस्थितीत आपल्या धोरणांना जर पक्षातूनच विरोध होत असेल, तर आपण राजीनामा देणे श्रेयस्कर अशी भूमिका नेहरूंनी मांडली. कोणत्याही सरकारी पदावर नसलेली खाजगी व्यक्ती या नात्याने या प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठीच्या प्रयत्नांमध्ये आपण अधिक योगदान देऊ शकू, असे त्यांनी पुढे लिहिले (पृ. ४-५).
नेहरूंचे हे पत्र पटेलांना दुसऱ्याच दिवशी मिळाले, पण कामाच्या व्यापामुळे त्यांनी ते उशिराने वाचले. पटेलांनी या पत्राला ते मिळाले, त्याच दिवशी म्हणजे २१ फेब्रुवारी रोजी पत्र लिहिले. तुम्ही इतके व्यथित आहात हे माझ्या लक्षात आले असते, तर मी तात्काळ तुम्हाला भेटून चर्चा केली असती, असे सांगत अडचणी वाढतील असे काहीही करू नका, असे त्यांनी लिहिले. या पत्राला नेहरूंनी त्याच दिवशी म्हणजेच २१ फेब्रुवारी रोजी उत्तर लिहिले. त्यात त्यांनी आपली पंतप्रधान म्हणून उपयुक्तता संपली आहे, असे आपल्याला वाटत आहे आणि पक्षातूनच टीका होत आहे, याचा उल्लेख करत राजीमान्याच्या आपल्या विचाराचा पुनरुच्चार केला.
मात्र २६ मार्च १९५० रोजी नेहरूंनी पटेलांना याच विषयावर विस्ताराने लिहिले आणि दोघांमध्ये मतभेद असल्याचा स्पष्टपणे उल्लेख केला. आपल्या दोघांमध्ये परस्पर स्नेह आणि आदर असला, तरी विविध मुद्द्यांबाबत आपल्यात मतभेद आहेत असे त्यांनी नमूद केले. महात्मा गांधींच्या मृत्युपूर्वी आपण दोघांनी एकत्र काम केले पाहिजे, अशी इच्छा गांधीजींनी व्यक्त केली होती आणि तिचे आपण पालन केले, आणि त्यांच्या मृत्युनंतर आपण अर्थातच एकत्र राहिलो असे त्यांनी पुढे लिहिले. संयुक्तपणे राज्यकारभार करण्याची ही पद्धत धोक्यात आली, तर देशाहिताला बाधा येईल असे वाटल्यामुळे आपण एकत्र राहिलो, असे त्यांनी लिहिले. मात्र अलीकडच्या काही घटना-घडामोडी पाहता संयुक्तपणे राज्यकारभार करण्याच्या या पद्धतीमुळे नुकसानच होत आहे की काय, अशी शंका आपल्या मनात उपस्थित झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
पाकिस्तानात मुस्लिमांचा छळ होतो म्हणून आपण मुस्लिमांना छळले पाहिजे, ही धारणा बळावत चालल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. सरकारचे धोरण ठाम नसल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असे मत त्यांनी नोंदवले. पाकिस्तानने काहीही केले तरी भारतीय नागरिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी भारत सरकारचीच आहे, मग ते नागरिक हिंदू असोत किंवा मुस्लीम असोत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ही जबाबदारी पार पाडण्यात आपण कमी पडत आहोत, असे सांगत प्राप्त परिस्थितीत आपल्या दोघांचे दृष्टीकोन वेगवेगळे आहेत, ही बाब राज्यकारभाराच्या दृष्टीने धोकादायक आहे, असे सांगत त्यांनी आपल्या पत्राचा समारोप केला (पृ. ९-१४).
नेहरूंच्या या पत्राला एक तात्कालिक कारणही होते असे दिसते. सत्ताधारी पक्षाच्या काही खासदारांच्या आग्रहाखातर पटेलांच्या निवासस्थानी काँग्रेसच्या अनेक खासदारांची पटेलांसोबतची एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यात पटेलांनी सरकारच्या धोरणांबाबत आपली मते मांडली. त्याची माहिती नेहरूंपर्यंत पोहोचवली गेली. म्हणूनच २८ मार्च १९५० रोजीच्या आपल्या पत्रोत्तरात पटेलांनी ही बैठक का व कशी घडून आली आणि तेथे आपण काय म्हणालो, याची सविस्तर हकीकत लिहिली.
आपल्या पत्रोत्तरात तुमच्या मनात माझ्याबद्दल किंतू निर्माण झाला आहे, याबद्दल पटेलांनी विषाद व्यक्त केला. काही मंडळी माझ्याबद्दल तुमचे कान भरण्याचा प्रयत्न करत आहेत, याचा उल्लेख करत या बैठकीची चुकीची माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचवली जाईल, असे आपण संसदीय कार्य राज्यमंत्री सत्यनारायण सिन्हा यांना म्हणालो होतो आणि याच कारणास्तव त्यांनी तुम्हाला या बैठकीचा सविस्तर वृत्तांत कळवला असे पटेलांनी लिहिले. या बैठकीत परराष्ट्र धोरणाबाबत भारत सरकारने घेतलेले काही निर्णय चुकीचे असल्याचे आपण सांगितले, तसेच गांधीजींच्या खुनामागे रा.स्व.संघ नसून हिंदू महासभेचा एक गट होता आणि आपण व्यक्तिशः संघापेक्षा हिंदू महासभेला अधिक धोकादायक मानतो, असे आपण म्हणालो, असे त्यांनी नेहरूंना कळवले.
पाकिस्तानच्या बाबतीतील धोरणाबाबत आपले मतभेद असले, तरी मी तुम्ही ठरवलेल्या धोरणाच्या अंमलबजावणीला कधीही विरोध केलेला नाही. मात्र भारताने याबाबत ठाम धोरण स्वीकारले पाहिजे, असेही त्यांनी पुढे लिहिले. भारत ‘धर्मनिरपेक्ष’ असल्यामुळे भारतातील अल्पसंख्याकांचे संरक्षण झालेच पाहिजे असे आपलेही मत आहे, असे त्यांनी सांगितले. पण भारतात वाढत असलेल्या धार्मिक तणावाला पाकिस्तानातील घटना-घडामोडी कारणीभूत आहेत, हे विसरता कामा नये असे मतदेखील त्यांनी व्यक्त केले. या संदर्भात कारवाई करताना ही बाब लक्षात ठेवावीच लागेल असे त्यांनी सांगितले. मुस्लीम समाजातील अनेकांचा पाकिस्तानच्या मागणीला पूर्वी असलेल्या पाठिंब्यामुळे बहुसंख्याकांच्या मनात निर्माण झालेला अविश्वास दूर करण्याची जबाबदारी भारतातील मुस्लीम नागरिकांचीच आहे, असे सांगत असे झाल्यास तणाव निवळण्यास मदत होईल, असे त्यांनी सूचित केले. नव्या घटनेतील स्वांतंत्र्याच्या अधिकारांमुळे जमातवादी शक्तीवर कारवाई करण्यात अडचणी येत आहेत, तुम्ही राजीनामा देऊ नका, अशी कळकळीची विनंती करत पटेलांनी या पत्राचा समारोप केला (पृ. १४-२२). या मजकुरावरून भारतातील हिंदू-मुस्लीम प्रश्नाबाबत नेहरू आणि पटेलांच्या भूमिकांमध्ये नेमका काय फरक होता, हे स्पष्ट होते.
नेहरूंनी २८ मार्च १९५० रोजी लिहिलेल्या पत्रोत्तरात आपल्या दोघांचे दृष्टीकोन भिन्न असल्यामुळे राज्यकारभारावर विपरित परिणाम होत असल्याच्या आपल्या मताचा पुनरुच्चार केला. या आणि इतर प्रश्नाबाबत सविस्तर चर्चा करायला पाहिजे, असे सांगत त्यांनी पत्राचा समारोप केला.
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
या काळात परिस्थिती अधिक गंभीर होऊ लागली. १७ फेब्रुवारी १९५० रोजी नेहरूंनी अर्थमंत्री डॉ. जॉन मथ्थाई यांना पत्र लिहून खर्च कपातीच्या धोरणाचा भाग म्हणून सैन्य कपातीचा जो निर्णय घेण्यात आला होता, तो पुढे ढकळण्याची गरज निर्माण झाली आहे असे कळवले. या पत्राची प्रत त्यांनी पटेलांना पाठवली. तर २५ फेब्रुवारी रोजी पटेलांनी लष्कर प्रमुख जनरल के.एम. करिअप्पा यांना पत्र लिहून एकूण परिस्थिती पाहता तुम्ही तुमचा पूर्वनियोजित दौरा रद्द करून राजधानीतच राहावे, असे सांगितले (पृ. १२९-१३०).
असे असले तरी शांतता राखण्यासाठीचे प्रयत्न चालूच होते. फेब्रुवारी १९५०मध्ये नेहरूंनी कलकत्त्याच्या जनतेला उद्देशून शांततेचे आव्हान प्रसिद्ध करण्याचे ठरवले. त्याचा मसुदा त्यांनी १० फेब्रुवारी १९५० रोजी लिहिलेल्या पत्राद्वारे पटेलांना पाठवला. पटेलांनीही असेच शांततेचे आव्हान करावे अशी विनंती केली. पटेलांनी नेहरूंच्या विनंतीनुसार असे आव्हान केले. पं. नेहरू पश्चिम बंगालमधील परिस्थितीबाबत संसदेत निवेदन करू इच्छित होते आणि त्यांनी या निवेदनाचा मसुदा पटेलांकडे अवलोकनार्थ पाठवला होता असे दिसते. त्यावर आपले मत व्यक्त करणारे पत्र या खंडात छापले आहे, पण त्याची तारीख दिलेली नाही. कदाचित मूळ पत्रावरच तारीख नसेल, पण अंतर्गत पुराव्यानुसार हे पत्र फेब्रुवारी १९५०च्या उत्तरार्धात लिहिले गेले आहे, ही बाब स्पष्ट आहे. पश्चिम बंगालमधील परिस्थिती बिघडण्यास पूर्व पाकिस्तानातील घटना कारणीभूत आहेत, ही बाब निवेदनात असावी, असे पटेलांनी सूचवले. तसेच निवेदनात नेहरूंनी ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी आपण राजीनामा देऊन प्रयत्न करावेत, या विचारांचे आहोत असे जे सूचित केले होते, तो मजकूर वगळावा, अशी कळकळीची विनंतीही पटेलांनी केली (पृ. १०१-१०२).
याच काळात कलकत्त्यात हिंसाचार चालूच होता असे दिसते. त्याला कलकत्त्यातील वर्तमानपत्रांच्या ब्रिटिशविरोधी प्रचाराचीही किनार होती असे दिसते. मार्च १९५०मध्ये कलकत्त्यातील युरोपीय उद्योगपती-व्यावसायिकांचे वर्चस्व असलेल्या बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष ए.एल. कॅमरून यांचा या हिंसाचारादरम्यान खून झाला. आपल्या मुस्लीम नोकरांना जमावाने केलेल्या हल्ल्यापासून वाचवण्याचा प्रयत्न करत असताना कॅमरून यांचा याच जमावाने खून केला, अशी माहिती आंतरजालावर मिळते. त्याबद्दल पटेलांनी पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री डॉ. बिधन चंद्र रॉय यांच्यामार्फत शोकसंदेश पाठवला, तसेच इंग्लंडचे भारतातील उप-उच्चायुक्त यांना पत्र लिहून सरकार दंगलखोरांवर कारवाई करेल, असे आश्वासन दिले (पृ. १४३ आणि पृ. १४२-१४३).
याच हिंसाचाराबद्दल चिंता व्यक्त करणारे पत्र जमियत-उल-उलेमा हिंद या काँग्रेसशी संलग्न असलेल्या मुस्लीम धर्मगुरूंच्या संघटनेचे एक प्रमुख नेते मौलाना हिफ्जुर रहमान यांनी ११ फेब्रुवारी १९५० रोजी पटेलांना लिहिले. त्यात त्यांनी परिस्थिती काबूत आणण्यासाठी कडक कारवाई करण्याची विनंती केली (पृ. १४४-१४५). आपल्या पत्रोत्तरात पटेलांनी कलकत्त्यात परिस्थिती समाधानकारक असून पूर्व बंगालमधील परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याची खरी गरज आहे, असे नमूद केले. ही बाब पाकिस्तानच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी जमियत-उल-उलेमा हिंद काही पावले उचलेल, अशी अपेक्षा पटेलांनी व्यक्त केली (पृ.१४५).
यावर मौलाना हिफ्जुर रहमान यांनी या संदर्भात काय करता येईल याबाबत पटेलांकडे मार्गदर्शन मागितले. पटेलांनी जमियत-उल-उलेमा हिंदने आपले कार्यकर्ते पूर्व बंगालमध्ये पाठवून तेथील परिस्थितीचा वस्तुनिष्ठ अभ्यास करावा आणि त्या संदर्भातील माहिती सरकारला कळवावी, असे सूचवले. शिवाय बाकी काही नाही तरी निदान भारतातील मुस्लिमांच्या हितासाठी तरी पाकिस्तान सरकारने आपल्या देशातील अल्पसंख्याकांचे संरक्षण केले पाहिजे, ही बाब जमियत-उल-उलेमा हिंदने पाकिस्तान सरकारला पटवून द्यावी, असेही पटेलांनी सुचवले (पृ.१४६-१४७).
नेहरूंनी या काळात शांतता प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने पाकिस्तानशी संवाद प्रक्रिया सुरू केली होती. लियाकत अली खान यांना या संदर्भात पाठवलेल्या पत्राचा मसुदा पटेलांना दाखवला गेला आणि पटेल त्यात बदल सुचवायचे. या संदर्भातील पटेल-नेहरू पत्रव्यवहारावरून पाकिस्तानच्या प्रामाणिकपणाबद्दल पटेलांना दाट शंका होती, असे लक्षात येते. मात्र नेहरूंनी आपले प्रयत्न थांबवले नाहीत. अखेर एप्रिल १९५०मध्ये उभय देशांमध्ये एक करार झाला. तो ‘नेहरू-लियाकत करार’ म्हणून ओळखला जातो. या कराराद्वारे दोन्ही देशांनी आपापल्या देशातील अल्पसंख्याकांचे संरक्षण करण्याचे मान्य केले, त्यासंदर्भात एकमेकांशी सल्ला-मसलत करण्याचे आणि या कराराच्या अमंलबजावणीसाठी आपापल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळामध्ये एक-एक मंत्री नेमण्याचे मान्य केले (याच्या तपशीलासाठी पहा Raghavan, 2020, पृ. ४७-७२).
पाकिस्तानच्या प्रामाणिकपणाबद्दल शंका असली, तरी पटेलांनी कराराला विरोध केला नाही. त्यातील काही तरतुदींबाबत त्यांना आक्षेप होता. तो त्यांनी मान्य करून घेतला. त्यासंदर्भात त्यांच्यात आणि एन. गोपाळस्वामी अय्यंगार यांच्यातदेखील पत्रव्यवहार झाला (पृ. १२३-१२६).
आता या कराराला लोकमताचा विशेषतः पश्चिम बंगालमधील लोकमताचा पाठिंबा मिळवून देणे आवश्यक होते. ही जबाबदारी पटेलांवर आली. त्यासाठी त्यांनी पाच दिवस कलकत्त्यात मुक्काम केला आणि सार्वजनिक जीवनातील विविध व्यक्तींना भेटून त्यांचा कराराला पाठिंबा मिळवला किंवा त्यांचा विरोध सौम्य केला (याच्या तपशीलासाठी पहा Gandhi, 2013 ,पृ. ४९८-४९९).
करार झाल्यावर पटेलांनी त्याच्या समर्थनार्थ पत्रकार परिषद घेतली. त्यात त्यांनी केलेले निवेदन या खंडात समाविष्ट करण्यात आले आहे (पृ. ११२-११३). लियाकत अली खान यांच्या दिल्ली भेटीदरम्यान आपली त्यांच्याशी चर्चा झाली, याचा उल्लेख करत त्यावरून पाकिस्तानचा दृष्टीकोन अधिक सकारात्मक झाला आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. दोन्ही देशांचा नाश टाळण्याची ही शेवटची संधी असल्यामुळे भारताने हा करार केला, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
तसेच आपल्या कलकत्ता भेटीदरम्यान आपल्या भेटीगाठींचा सविस्तर वृत्तांत पटेलांनी १८ एप्रिल १९५० रोजी लिहिलेल्या पत्राद्वारे नेहरूंना कळवला. त्यात त्यांनी आपल्याला अनेकांचे मतपरिवर्तन करण्यात यश आले आहे, असे सांगत पश्चिम बंगालीमधील राजकीय परिस्थितीचा आढावा सादर केला (पृ. ११७-११९). पटेलांचे कराराच्या समर्थनार्थ रेडिओवरील भाषण झाले. ते काँग्रेस नेते आणि ओडिसाचे राज्यपाल बॅ. असफ अली यांना फार आवडले, तसे त्यांनी तारेद्वारे पटेलांना कळवले. पटेलांनी पत्राद्वारे असफ अली यांचे आभार मानले.
मात्र या कराराला विरोध झालाच. कराराचा तपशील ठरायच्या आणि त्यावर औपचारिक सह्या व्हायच्या आधी केंद्रीय मंत्रीमंडळातील दोन मंत्री उद्योगमंत्री आणि हिंदू महासभेचे नेते डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी आणि पुनर्वसन मंत्री क्षितीश चंद्र नियोगी यांनी राजीनामे दिले. दोघेही पश्चिम बंगालचे होते हे सर्वज्ञातच आहे. याचा अर्थ पश्चिम बंगालमधील सर्वांचा या कराराला पाठिंबा नव्हता. या पार्श्वभूमीवर पटेलांच्या कलकत्ता भेटीकडे पाहिले पाहिजे.
डॉ. मुखर्जी यांनी आपल्या ६ एप्रिल १९५० रोजीच्या राजीनामा पत्रात केंद्र सरकारच्या पाकिस्तानविषयक धोरणावर टीका केली आणि या करारामुळे कोणतेही प्रश्न सुटणार नाही, उलट नवे प्रश्न निर्माण होतील, असे लिहिले (पृ. १३०-१३१). आपल्या पत्रोत्तरात नेहरूंनी राजीनामा स्वीकारत असल्याचे सूचित करत डॉ. मुखर्जींचे आभार मानले आणि आपण त्यांनी सादर केलेल्या युक्तीवादाशी असहमत आहोत, ही बाब स्पष्ट केली. नेहरूंनी ही दोन्ही पत्रे पटेलांकडे पाठवली, तर डॉ. मुखर्जींनीदेखील आपले पत्र पटेलांकडे पाठवले. पटेलांनी डॉ. मुखर्जींना लिहिलेल्या पत्रोत्तरात मात्र त्यांच्या राजीनाम्याबद्दल खेद व्यक्त केला. तुमच्यामुळे देशाचे आणि पश्चिम बंगालचे नुकसान होणार नाही, असा आशावाद व्यक्त करत ‘तुमची गरज असतानाच तुम्ही बाहेर पडत आहात’ अशी टिप्पणी केली. ‘तुम्ही बाहेर पडल्यास तुमची आठवण येत राहील’ असेही त्यांनी लिहिले (पृ. १३२-१३३).
दरम्यान राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी मध्यस्थीचा प्रयत्न केला. आपण डॉ. मुखर्जी आणि नियोगी यांना राजीनामे मागे घ्यावे हे पटवून देण्याचा प्रयत्न केला, पण तो अपयशी ठरला, असे त्यांनी पं. नेहरू आणि पटेलांना कळवले. १९ एप्रिल १९५० रोजी डॉ. मुखर्जी आणि नियोगी यांचे राजीनामे राष्ट्रपतींनी स्वीकारले आहे, असे जाहीर करण्यात आले आणि या प्रकरणावर पडदा पडला.
पण पूर्व बंगालमधील परिस्थिती सुधारली नाही. स्वातंत्र्यपूर्व बंगालमधील ज्येष्ठ नेते आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे सहकारी जोगेंद्रनाथ मंडल हे फाळणीनंतर लियाकत अली खान मंत्रीमंडळात कायदामंत्री झाले. मे १९५० मध्ये ‘द हिंदू’ या प्रसिद्ध दैनिकाच्या कलकत्ता प्रतिनिधी आणि त्यांची गुप्त बातचीत झाली. त्यात मंडल यांनी पूर्व बंगालमधील हिंदूंची परिस्थिती किती विदारक आहे आणि करारामुळे कसा काहीच फरक पडलेला नाही, हे सांगितले. याचा अहवाल ज्येष्ठ पत्रकार आणि घटनापरिषदेचे सदस्य बी. शिव राव यांनी राष्ट्रपती डॉ. प्रसाद यांच्याकडे पाठवला. तो त्यांनी पटेलांकडे जून १९५०मध्ये धाडला. पटेलांना तो अहवाल शिव राव यांच्यामार्फत तसेच गुप्तचर विभागामार्फत आधीच प्राप्त झाला होता. अहवाल मिळाल्याची पोच देणाऱ्या डॉ. प्रसाद यांना लिहिलेल्या पत्रात पटेलांनी या अहवालाचे माहितीपूर्ण असे वर्णन केले (पृ. १३८).
मंडल आणि ‘द हिंदू’चे प्रतिनिधी यांच्यातील बातचीत ही काही भारतीय पत्रकारांच्या पूर्व बंगालदौऱ्यादरम्यान झालेली दिसते. या दौऱ्यादरम्यान आपल्याला काय जाणवले, याचे टिपण ज्येष्ठ पत्रकार जे.एन. साहनी यांनी तयार केले आणि शिव राव यांनी जुलै १९५०मध्ये ते पटेलांकडे पाठवले. साहनी यांनी पूर्व बंगालमधील हिंदू तेथे राहण्यास फारसे उत्सुक नाहीत, असे निरीक्षण आपल्या टिपणात नोंदवले होते. हे टिपण मिळाल्याची पोच देणाऱ्या शिव राव यांना लिहिलेल्या ६ जुलै १९५०च्या पत्रात पटेलांनी टिपणात दिलेली माहिती चिंता वाढवणारी आहे, असे लिहिले (पृ. १४१-१४२).
याच काळात म्हणजेच जून १९५० नेहरू इंडोनेशियाच्या दौऱ्यावर असल्याने पंतप्रधानपदाची जबाबदारी पटेलांवर होती. या दरम्यान त्यांनी पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री सर मुहम्मद झफ्रुल्लाह खान यांना २१ जून १९५० रोजी कराराच्या अमंलबाजवणीसंदर्भात तार पाठवली. त्यात भारत सरकार आपल्या देशातील जमातवाद्यांवर नियंत्रण आणत आहे आणि पाकिस्ताननेदेखील पाकिस्तानातील जमातवाद्यांवर नियंत्रण आणावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. भारत सरकार करार यशस्वी करण्यासाठी कटिबद्ध आहे, असे सांगितले (पृ. १३९).
असे असले तरी पटेल या कराराच्या परिणामकारकतेबद्दल साशंक होते, असेच दिसते. इंडोनेशियाच्या दौऱ्यावरून परत आल्यानंतर नेहरूंनी २९ जून १९५० रोजी पटेलांना लिहिलेल्या पत्रात कराराच्या यशापयशाबद्दल मतप्रदर्शन केले. पूर्व बंगालमधली परिस्थिती समाधानकारक नसली, तरी पूर्व बंगाल सरकार कराराच्या अमंलबजावणीबद्दल प्रामाणिक आहे असे मत त्यांनी व्यक्त केले. पाकिस्तानी माध्यमेदेखील जबाबदारीने वागत आहेत, पण कलकत्त्यातील काही वर्तमानपत्रे आणि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांच्यामुळे तणाव निवळत नाही, असेही नेहरूंनी लिहिले (पृ. ३५६).
३ जुलै १९५० रोजी लिहिलेल्या आपल्या पत्रोत्तरात पटेलांनी पूर्व बंगाल सरकारप्रमाणेच पश्चिम बंगाल सरकारदेखील कराराच्या अंमलबजावणीबाबत प्रामाणिक आहे असे सांगितले. हा प्रश्न शांततापूर्ण रितीने सोडवण्याची हा करार ही शेवटची संधी आहे, ही बाब पश्चिम बंगालमधील बहुतेकांना मान्य झाली असली, तरी पूर्व बंगालमधील जनतेची मनोवृत्ती मात्र अजून पालटलेली नाही, ही बाब त्यांनी नोंदवली. पूर्व बंगालमधील शासकीय पातळीवरचे प्रयत्न कितीही प्रामाणिक असले, तरी जोपर्यंत लोकमत कराराला अनुकूल होत नाही, तोपर्यंत परिस्थिती सुधारणार नाही, असे स्पष्ट करत पटेलांनी या पत्राचा समारोप केला (पृ. ३५८-३५९). पटेलांची शंका रास्त होती, त्याचा प्रत्यय आजसुद्धा येत आहे.
_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
पाकिस्तानशी असलेला पाणीवाद
देशाच्या फाळणीसोबत अर्थातच पंजाबच्या फाळणीदेखील झाली होती. त्यामुळे भारतात उगम पावून पाकिस्तानात जाणाऱ्या पाच नद्यांच्या पाणीवाटपाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. फाळणीनंतर लगेचच त्या संदर्भात तात्पुरत्या स्वरूपाचे करार झाले होते. सप्टेबर १९५०मध्ये या संदर्भातील चर्चा पुन्हा सुरू झाली असे दिसते. या बाबतीत पूर्व पंजाबचे राज्यपाल चंदुलाल त्रिवेदी यांनी लिहिलेल्या पत्राला ६ सप्टेंबर १९५० रोजी पटेलांनी पत्रोत्तर लिहिले. त्यात या संदर्भात राजधानीत लवकरच बैठक होणार आहे आणि या बाबतीत आम्ही ठाम भूमिका घेतली असून, आम्ही नेहरूंना आपली मूळ भूमिका बदलायला भाग पाडले आहे, असे पटेलांनी लिहिले. तुम्हीदेखील ठाम राहिलात तर आपल्याला हवे ते घडून येईल, असेही त्यांनी सांगितले (पृ. ४२९). याचा अर्थ या वादाबाबत नेहरूंना जो तोडगा पसंत होता, तो पटेलांना पसंत नव्हता आणि पटेल हे अधिक कडक भूमिका घेऊ इच्छित होते.
या सगळ्यात पाणीवाटप करार आणि स्थलांतरितांच्या मालमत्तेचा प्रश्न या दोन्ही मुद्द्यांची सांगड घालावी का आणि पाणीवाटपाचा वाद हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाकडे सोपवावा की, त्यासाठी लवाद नेमावा, असे दोन मुद्दे केंद्र स्थानी होते असे या संदर्भातील पत्रव्यवहारावरून दिसते. एकूण चर्चा ही पटेलांना हव्या त्या दिशेने गेली असे दिसते.
भारत-नेपाळ संबंध
नेपाळमध्ये राजेशाही असली, तरी देशाची सर्व सत्ता ही राणा घराण्याच्या ताब्यात होती. पंतप्रधानपद हे या घराण्यातील व्यक्तींची मक्तेदारी होती. या राजवटीविरोधात आंदोलने चालू होती आणि ही आंदोलक मंडळी त्यासाठी भारताच्या भूमीचा वापर करत असत. जुलै १९५०मध्ये भारत-नेपाळ मैत्री करार झाला. त्या वेळी राणा राजवट सत्तेत होती.
पटेलांच्या आयुष्याचा शेवटच्या महिन्यात नेपाळमध्ये एक राजकीय पेचप्रसंग निर्माण झाला. नेपाळ नरेश त्रिभुवन हे राणाच्या हातातूत सत्ता आपल्या हातात घेण्याच्या प्रयत्नात होते. ते प्रयत्न फारसे पुढे जात नाहीत, असे लक्षात येताच त्यांनी त्यांच्या कुटुंबीयांसह भारतीय दुतावासात आश्रय घेतला, पण त्यांचे चार वर्षांचे नातू ग्यानेंद्र हे राणा मंडळींच्या ताब्यात होते. राणा मंडळींनी ग्यानेंद्र यांना नेपाळ नरेश घोषित केले. भारत सरकारने नेपाळच्या राजपरिवाराला आश्रय दिला. राणाविरोधी आंदोलनांनी पेट घेतला आणि शेवटी १९५१च्या सुरुवातीला राणा राजवटीचा अंत झाला. या सगळ्या घटना-घडामोडींचे पडसाद या खंडात समाविष्ट केलेल्या पत्रव्यवहारामध्ये दिसतो. या बाबतीतदेखील नेहरू आणि पटेलांच्या दृष्टीकोनामध्ये फरक होता, ही बाब स्पष्ट होते.
पटेलांनी १३ नोव्हेंबर १९५० रोजी नेहरूंना पत्राद्वारे नेपाळमधील परिस्थितीबाबत गुप्तचर खात्याने सादर केलेला एक अहवाल पाठवला. बिहार राज्याच्या लगतच्या नेपाळच्या भागात नेपाळी काँग्रेसने ज्या सशस्त्र कारवाया चालू केल्या होत्या. त्याचा तपशील या अहवालात दिला होता. या कारवायांसाठी भारताच्या भूमीचा वापर केला जात आहे, ही बाब या अहवालात नमूद केली होती. याबद्दल मंत्रीमंडळाच्या परराष्ट्र धोरणविषयक समितीत चर्चा व्हावी, अशी सूचना पटेलांनी नेहरूंना केली. या सशस्त्र कारवायांसाठी भारताच्या भूमीचा वापर केला जाणार नाही, यासाठी काय करता येईल, नेपाळी काँग्रेसबद्दल भारत सरकारची भूमिका काय असावी, आणि नेपाळी काँग्रेसने लुटलेला पैसा आणि मालमत्ता जर भारतात आणले गेले असतील, तर त्याबाबत काय करायचे, याबद्दल चर्चा व्हावी, असे त्यांनी सांगितले (पृ. ४०२-४०३).
तर याच विषयावर १५ नोव्हेंबर १९५० रोजी पटेलांनी नेहरूंना दुसरे पत्र लिहिले. नेपाळमध्ये विमानांमधून सरकारविरोधी पत्रके टाकली जात आहेत असे त्यांनी सांगितले. विमानोउड्डाणांसाठी भारताचा हद्दीचा उपयोग केला जात आहे ही बाब उघड आहे, असे सांगत या सगळ्याबाबत नेपाळ सरकारने तक्रार केली आहे असे त्यांनी सांगितले. हे सगळे आपण थांबवले नाही, तर नेपाळी काँग्रेसच्या कारवायांना आपला पाठिंबा आहे या आरोपाचा आपल्याला प्रतिवाद करणे शक्य नाही, असा इशारा त्यांनी दिला (पृ. ४०३-४०४).
याला १६ नोव्हेंबर १९५० रोजी नेहरूंनी त्रोटक उत्तर लिहिले. नियमितपणे वाहतूक सेवा देणारी विमाने वगळता कोणत्याही इतर विमानांना भारत सरकारच्या अनुमतीशिवाय नेपाळच्या हद्दीत प्रवेश करता येणार नाहीत अशा आदेश काढण्यात आले आहेत, असे त्यांनी कळवले. नेपाळमधील परिस्थितीबाबत नेहरूंनी १२ नोव्हेंबर १९५० रोजी एक सविस्तर टिपण प्रसृत केले. नेपाळमधील राजकीय व्यवस्था अमुलाग्रपणे बदलण्याच्या प्रयत्नांना पाठिंबा दिला पाहिजे, असा निष्कर्ष त्यांनी या टिपणात काढला. तर पटेलांनी भारतातील नेपाळचे राजदूत यांच्या झालेल्या आपल्या चर्चेचे टिपण प्रसृत केले. राणा मंडळींनी मनाचा मोठेपणा दाखवून सत्ता सोडावी आणि त्यातच त्यांचा फायदा आहे, असे आपण राजदूतांना सांगितले असे त्यांनी या टिपणात लिहिले. तसे करण्याची त्यांची इच्छा असेल तर भारत सरकार त्यांना मदत करेल अन्यथा नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सुधारणा करणे अनिवार्य असून राजे त्रिभुवन यांना पुन्ही गादीवर बसवले पाहिजे, असा आग्रहदेखील त्यांनी धरला (पृ. ४०६-४०७).
पं. नेहरूंचा हा दृष्टीकोन अमूलाग्र बदलाचा होता, तर पटेलांच्या दृष्टीकोन सावध पावले उचलत धीम्या गतीने बदल करण्याचा होता. त्यांच्या राजकीय व्यक्तिमत्त्वांमधील भिन्नता ही त्यांच्या दृष्टिकोनांमध्येही प्रतिबिंबीत झाली होती, असे दिसते.
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
चीनबद्दलचे धोरण
पटेलांच्या आयुष्याच्या शेवटच्या काही महिन्यांत चीनमधील घटना-घडामोडी आणि त्या संदर्भातील भारताचे काय धोरण असावे, याबद्दल पटेल आणि नेहरूंमध्ये चर्चा झाली. याबाबतीतील दोघांचे दृष्टीकोन भिन्न होते, हे लक्षात आले. १९४९मध्ये चीनमधील गृहयुद्धात चिनी साम्यवादी पक्षाचा विजय झाला होता आणि चीनमध्ये साम्यवादी राजवटीची अधिकृत स्थापनाही झाली होती. भारताने नव्या राजवटीला मान्यता देऊन तिच्याशी राजनैयिक संबंध प्रस्थापित केले. १९५०मध्ये या नव्या राजवटीने तिबेटवर ताबा मिळवला आणि दोन्ही देशांच्या सीमारेषा एकमेकांना भिडल्या.
‘टाईम्स’ या इंग्लंडमधील प्रतिष्ठित दैनिकाच्या बीजिंग येथील विशेष प्रतिनिधींनी जी दोन विशेष वार्तापत्रं प्रसिद्ध केली, ती नेहरूंनी ९ जुलै १९५० रोजी लिहिलेल्या पत्राद्वारे पटेलांकडे पाठवली. त्यामध्ये साम्यवादी राजवटीचे गुणगान केले होते. यावर पटेलांनी काही प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली दिसत नाही.
पण ७ नोव्हेंबर १९५० रोजी त्यांनी नेहरूंनी चीनबद्दल एक विस्तृत पत्र पाठवले (या पत्राच्या पार्श्वभूमीसाठी पहा Dasgupta, 2014). आपण शांततापूर्ण मार्गाने पुढे जाणार आहोत, असे चीनमधील नवी राजवट सांगत असली, तरी तिचे तिबेटबद्दलचे धोरण पाहता तिच्या या दाव्यावर विश्वास ठेवता येणार नाही, असे त्यांनी प्रारंभीच स्पष्ट केले. चीनमधील भारताचे राजदूत (सरदार के.एम. पण्णिक्कर) हे चीनच्या कृत्यांचा सकारात्मक अर्थ लावण्यात मग्न आहेत अशी टीका त्यांनी केली. तिबेटमधील घटना-घडामोडींबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त करत आपण चीनला आपला मित्र मानत असलो, तरी चीन आपल्याला त्याचा मित्र मानत नाही, ही बाब त्यांनी अधोरेखित केली.
चीनला संयुक्त राष्ट्रसंघात प्रवेश मिळावा यासाठी आपण सतत प्रयत्न करत आहोत, मात्र तरीदेखील चीनच्या मनात आपल्याबद्दल अविश्वासच आहे, असे त्यांनी लिहिले. या पार्श्वभूमीवर आपण आपल्या चीनविषयक धोरणाचा विचार करायला हवा, असे त्यांनी नमूद केले. तिबेटशी झालेले आपले सर्व करार हे आता गैरलागू आहेत, असे चीनची नवी राजवट लवकरच सांगेल असा इशाराही त्यांनी दिला. साम्यवादी मंडळी साम्राज्यवादी असतात, असे सांगत भारताला चीनच्या विस्तारवादाचा धोका आहे, असे त्यांनी सूचित केले. त्यामुळे आता आपल्याला पाकिस्तान आणि चीन या दोन शत्रूंचा सामना करावा लागणार आहे, असेही त्यांनी लिहिले. ईशान्य भारतातील आपली सुरक्ष यंत्रणा पुरेशी सक्षम नाही, ही बाब पटेलांनी नोंदवली. चीनच्या तिबेटमधील सत्तेमुळे भारतातील साम्यवादी चळवळीलाही बळ मिळेल आणि ही बाब धोकादायक आहे, असे त्यांनी लिहिले.
पत्राचा समारोप करताना ज्या मुद्द्यांवर भारताने आता लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, अशा ११ मुद्द्यांची यादी सादर केली. यातील बहुतांश मुद्दे हे देशातील अंतर्गत सुरक्षा यंत्रणा आणि सीमवार्ती भागांमधील प्रशासकीय यंत्रणा सक्षम करण्याच्या संदर्भातील होते. या मुद्द्यांची चर्चा करण्यासाठी आणि त्या संदर्भात काय करता येईल, याची चर्चा करण्यासाठी लवकरात लवकर आपली एक बैठक आयोजित केली पाहिजे, अशी सूचना त्यांनी केली (पृ. ३३५-३४१).
चीनने तिबेट ताब्यात घेतल्यामुळे भारताच्या अंतर्गत सुरक्षिततेवर कोणते परिणाम होणार आहेत, याची मांडणी करणारे संस्थानी खात्याने तयार केलेले एक टिपण या खंडामध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे. हे टिपण या पत्राबरोबर पाठवले गेले होते का नाही, हे मात्र स्पष्ट होत नाही.
या पत्राला नेहरूंनी थेट उत्तर दिले नाही, पण १८ नोव्हेबर १९५० रोजी त्यांनी चीन आणि तिबेट या विषयावरील एक छोटेसे टिपण प्रसृत केले. चीनचा भारताबद्दलचा दृष्टीकोन मैत्रीचा आहे असा सूर त्यांनी त्यात लावला. चीनची नवी राजवट कोसळण्याची शक्यता फारच कमी असल्यामुळे चीन हा आता आपला दीर्घ काळासाठी शेजारी असणार आहे आणि ही बाब ध्यानात ठेवून आपण नजीकच्या भविष्यकाळासाठी तसेच दीर्घ काळासाठी आपले चीनविषयक धोरण काय असेल याचा विचार केला पाहिजे, असे त्यांनी नमूद केले. चीनने तिबेटचा ताबा घेतलेला असून तिबेटी जनता चीनचा प्रतिकार करण्याची शक्यता फार कमी आहे, असेही त्यांनी लिहिले. आपण तिबेटला मदत करू शकत नाही, ही बाब त्यांनी स्पष्ट केली. चीन भारतावर आक्रमण करेल याची शक्यता फार कमी आहे, असेही मत व्यक्त केले. मात्र चीन हा छुप्या पद्धतीने घुसखोरी करून प्रदेश बळकावण्याची शक्यता मात्र नेहरूंनी नाकारली नाही. आपल्यात आणि चीनमध्ये दुरावा निर्माण झाला, तर पाकिस्तान त्याचा फायदा घेईल असे त्यांनी सांगितले.
साम्यवादी हे विस्तारवादी असतातच असे मानणे चुकीचे ठरेल असे मत त्यांनी व्यक्त केले. आपल्यात आणि चीनमध्ये शत्रुत्व निर्माण झाल्यास त्याचा फायदा इतर शक्ती घेण्याची शक्यता आहे असे सांगत आपल्या दोघांमध्ये दुरावा राहावा, याबद्दल अमेरिका आणि इंग्लंड यांना रस दिसत आहे असे त्यांनी लिहिले. कोणत्याही परिस्थितीसाठी आपण तयार असले पाहिजे, असे सांगत अंतिमतः भारत-चीन यांच्यात समझोता असणे, हीच आपल्या सुरक्षिततेची खरी हमी आहे, अशा आशयाचा निष्कर्षं त्यांनी काढला (पृ. ३४२-३४७). मौजेची बाब म्हणजे पटेलांच्या अंतर्गत सुरक्षिततेला असलेला धोका या मुद्द्याचा साधा उल्लेखही नेहरूंनी या टिपणात केला नाही.
पटेलांचे पत्र आणि नेहरूंचे टिपण यांवरून या प्रश्नावर दोघांच्या दृष्टिकोनांमध्ये कोणता फरक होता, हे स्पष्ट होते. पटेलांना चीनपासून धोका आहेच असे वाटत होते आणि त्यासाठी काय करता येईल यावर ते विचार करत होते. तर नेहरूंच्या मते चीनचा धोका असू शकतो पण तो आहेच, याबद्दल ते साशंक होते. चीनशी मैत्री करणे, ही बाब आपल्या सुरक्षिततेची हमी असण्यासाठी आवश्यक आहे, अशी त्यांची धारणा दिसते. हे पटेलांना निश्चितच मान्य झाले नसते.
_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
परराष्ट्र धोरणाबाबतचे इतर मुद्दे
जून १९५०मध्ये पं. नेहरू इंडोनेशियाच्या दौऱ्यावर गेले. ते दौऱ्यावर असतानाच डॉ. मथ्थाई प्रकरण उद्भवले (याची चर्चा लेखात पुढे केलेली आहे). याची माहिती देणाऱ्या नेहरूंना लिहिलेल्या ५ जून १९५०च्या पत्रात भारत-इंडोनेशिया संबंधांबाबत पटेलांनी टिप्पण्णी केली. भारत-इंडोनेशिया यांच्या संबंधांचा इतिहास जुना आहे हे सर्वज्ञातच आहे. अशा या संबंधांचा अभ्यास करण्यासाठी इतिहासतज्ज्ञांचा एक चमु इंडोनेशियाला पाठवावा आणि त्यायोगे या संबंधांवर आणि भारताच्या प्राचीन इतिहासावर काही एक प्रकाश पडेल, अशा आशयाची सूचना आपण भारताचे इंडोनेशियातील राजदूत डॉ. पी. सुब्बरोयान यांनी केली होती, अशी माहिती त्यांनी नेहरूंना दिली होती. तुम्ही बाली येथे जाणार आहात असे समजते (इंडोनेशिया हा मुस्लीमबहुल देश आहे आणि बाली या त्यातील एक बेट असून ते मात्र हिंदुबहुल आहे) याचा उल्लेख करत, याबद्दल तुम्ही डॉ. सुब्बरोयान आणि इतरांशी चर्चा करावी, असे त्यांनी नेहरूंना सुचवले (पृ. २४०).
पटेलांचे हे पत्र नेहरूंना भारतात परत आल्यावर मिळाले. त्याला त्यांनी ४ जुलै १९५० रोजीच्या पत्राद्वारे उत्तर दिले. त्यात त्यांनी पटेलांच्या सूचनेचे स्वागत केले. इतिहासतज्ज्ञांपेक्षा पुरात्त्वशास्त्रज्ञ यांच्या अधिक उपयोग होईल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले, तसेच काही इंडोनेशियन विद्यार्थ्यांना भारतात शिकण्यासाठी शिष्यवृत्ती देण्याची कल्पना त्यांनी मांडली. या शैक्षणिक उपक्रमामुळे दोन्ही देशातील संबंध सुधारण्याची शक्यता आहे असे त्यांनी पुढे लिहिले (पृ. ३५९-३६०).
याला पटेलांनी ६ जुलै १९५० रोजी उत्तर लिहिले. शिष्यवृत्त्या देण्याची कल्पनेला त्यांनी पाठिंबा दिला. भारताच्या प्राचीन इतिहासावर विशेषतः भारतीयांनी ज्या कालखंडात आग्नेय आशियात वसाहती स्थापन केल्या, त्या कालखंडावर अधिक प्रकाश टाकणारी हस्तलिखिते किंवा इतर साधने इंडोनेशियात उपलब्ध होण्याची शक्यता वाटत असल्यामुळे, तसेच दोन्ही देशांतील चालीरिती, धार्मिक बाबी, पुरात्त्वीय अवशेष यांच्यातील साम्यस्थळे पाहता, त्यातून आपल्या इतिहासाकडे वेगळ्या दृष्टीने पाहाण्याची शक्यता निर्माण होईल, अशी शक्यता वाटत असल्यामुळे आपण अभ्यासकांच्या एका चमूला इंडोनेशियाला पाठवण्याची सूचना केली होती, असे त्यांनी सांगितले. या दोन्हीबाबत तुम्ही मौलाना आझाद (तत्कालीन शिक्षण मंत्री) यांच्याशी चर्चा करावी, असे सुचवत त्यांनी पत्राचा समारोप केला (पृ. ३६०-३६१).
भारत-इंडोनेशिया संबंधांबाबत काय-काय करता येईल या संर्भात पटेलांनी डिसेंबर १९४९मध्ये डॉ. सुब्बरोयान यांना लिहिले होते. २८ डिसेंबर १९४९च्या पत्रात त्यांनी तुम्हाला वेळ मिळाला तर भारत-इंडोनेशिया संबंधांच्या इतिहासाबद्दल थोडे संशोधन करा अशी सूचना केली. या विषयावर अधिक संशोधन करण्यास वाव असेल तर भारतातून काही तज्ज्ञांना इंडोनेशियाला पाठवता येईल, असेही त्यांनी सांगितले. पॅन-इस्लामवादाचा इंडोनेशियात प्रचार करण्याचे प्रयत्न पाकिस्तानने केले, तर ते रोखण्यासाठीचे प्रयत्न करा, अशी सूचना देत इंडोनेशियाची हिंदू सांस्कृतिक पार्श्वभूमी पाहता आपण पुरेसे सावध राहिलो तर आपण यशस्वी होऊ, असा आशावादही त्यांनी व्यक्त केला (पृ. ३८०). सांस्कृतिक संबंध आणि ऐतिहासिक वारसा यांचादेखील परराष्ट्र धोरणात उपयोग होऊ शकतो, याची जाण पटेलांना होती, हे यावरून स्पष्ट होते.
भारत-अमेरिका संबंध
स्वातंत्र्य मिळताच भारताने आपण अमेरिकेच्या किंवा सोव्हिएट युनियनच्या गटात सामील होणार नाही, हे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे अमेरिकेशी आपले संबंध तसे दुराव्याचे होते. पटेल मात्र ते अधिक जवळिकीचे व्हावेत या विचाराचे होते, असे दिसते.
नोव्हेंबर १९५०मध्ये अमेरिकेचे भारतातील राजदूत लॉय हेंडरसन यांनी पटेलांना वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा दिल्या. याच्या काही दिवसांपूर्वी हेंडरसन यांनी भारत-अमेरिका संबंधांच्या संदर्भात एक मुलाखत प्रसिद्ध झाली होती आणि त्याच्या नंतर काही दिवसांनी पटेलांनी या मुलाखतीचा संदर्भ देत अहमदाबाद येथील एका भाषणात त्याला प्रतिसाद दिला. शुभेच्छा दिल्याबद्दल आभार मानणाऱ्या ३ नोव्हेंबर १९५० रोजीच्या हेंडरसन यांना लिहिलेल्या पत्रासोबत त्यांनी या भाषणाचा वृत्तांत पाठवला. अमेरिकेला भारताच्या आर्थिक परिस्थितीची जाणीव असून भारताला सर्वतोपरी मदत करण्याची अमेरिकेची तयारी आहे, असे हेंडरसन मुलाखतीत म्हणल्याचा वृत्तांतात उल्लेख होता. त्यावर अमेरिकाची आपल्याला मदत करायची तयारी असेल, तर यामुळे आपण अमेरिकेच्या गटात सामील होत आहोत, अशी टीका होण्याच्या भीतीने मदत नाकारणे चुकीचे ठरेल, असे पटेल म्हणाले. अमेरिकेने कधीच साम्राज्यवादी आकांक्षा बाळगल्या नाहीत त्यामुळे अमेरिकेकडून मदत घेण्यास काही हरकत नाही, असे त्यांनी सूचित केले होते (पृ. ४५४-४५५).
१० नोव्हेंबर १९५० रोजी लिहिलेल्या पत्रात हेंडरसन यांनी आपल्या मुलाखतीचा भाषणामध्ये उल्लेख केल्याबद्दल पटेलांचे आभार मानले. दोन्ही देशांतील वाढते संबंध यांचा दोन्ही देशांना तर फायदा होईलच, शिवाय आंतरराष्ट्रीय शांतता प्रस्थापित करण्यासही मदत होईल, अशी आशादेखील व्यक्त केली.
या विविध विषयांवरील पत्रव्यवहारावरून पटेलांचा आवाका किता व्यापक होता आणि परराष्ट्र धोरणाबद्दलची जाण किती सूक्ष्म होती हे लक्षात येते. अमेरिकेबाबतची त्यांची निरीक्षणे मात्र काहीशी अवास्तव वाटतात. स्वातंत्र्यपूर्व काळात त्यांनी परदेशातील घटना-घडामोडींमध्ये फारसा रस घेतल्याचे दिसत नाही, मात्र स्वातंत्र्यानंतर त्यांनी यात लक्ष घातले. या काळात परराष्ट्र धोरणाची सूत्रं त्यांच्या हातात असती, तर काही बाबतीत तरी देशाचे धोरण वेगळे राहिले असते, असे म्हणायला जागा आहे.
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
काँग्रेस अध्यक्षपदाचा वाद
ऑक्टोबर १९४८मध्ये झालेल्या काँग्रेस अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत डॉ. पट्टाभी सितारामय्या हे पुरुषोत्तमदास टंडन यांचा पराभव करून निवडून आले होते. डॉ. सितारामय्या यांचा कार्यकाळ संपत आला आणि १९५०च्या मध्यावर पुढच्या निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले. टंडन पुन्हा उभे राहणार असे दिसू लागले. अध्यक्षपदासाठी महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ नेते शंकरराव देवदेखील इच्छुक होते. आता वरिष्ठ पातळीवर हालचाली सुरू झाल्या (या सगळ्या प्रकरणाच्या तपशीलासाठी पहा Gandhi, 2013, पृ. ५२१-५२४) आणि पटेल-नेहरू मतभेद अधिक तीव्र झाले.
जून १९५०च्या पहिल्या आठवड्यात या प्रश्नावर नेहरू आणि पटेल यांच्यात डेहराडून येथे चर्चा झाली. नेहरूंनी आपला टंडन यांना विरोध असल्याचे स्पष्ट केले, तर शंकरराव देव यांनी घेतलेल्या राजकीय भूमिकांमुळे आपल्यात आणि त्यांच्यात दुरावा निर्माण झाला आहे, असे पटेलांनी स्पष्ट केले. याचा अर्थ पटेल यांचा देव यांना विरोध होता असे दिसते. पुन्हा अध्यक्षपदी विराजमान होण्याची इच्छा दर्शवणारे आचार्य कृपलानी यांच्या नावाला मात्र नेहरू आणि पटेल या दोघांचाही विरोध होता. पटेल राजधानीत परत आल्यावर त्यांनी टंडन यांच्या पाठीशी उभे राहण्याचा निर्णय घेतला, पण नेहरू आणि आपल्यात एखाद्याच्या उमेदवारीबाबत एकमत झाले, तर तो पर्यायदेखील स्वीकारण्यास पटेल तयार होते. नेहरूंनी काँग्रेस कार्य समितीची अनौपचारिक बैठक बोलावून त्यात आपला टंडन यांना विरोध आहे, हे स्पष्ट केले. पटेल या बैठकीला उपस्थित नव्हते. पटेलांनी ही बैठक बोलावू नका असा सूचवले होते, मात्र नेहरूंनी ही सूचना मान्य केली नाही (Gandhi, 2013, पृ. ५२१-५२२).
नेहरूंचा टंडन यांना असलेला विरोध कायम होता आणि तो त्यांनी ८ ऑगस्ट १९५० रोजी टंडन यांना पत्र लिहून कळवला. या पत्राची प्रत नेहरूंनी पटेलांना पाठवली. आपल्या पत्रात नेहरूंनी आपला टंडन यांना विरोध का आहे, याचे सविस्तर विवेचन केले. मला तुमच्याबद्दल स्नेह आहे, तसेच तुमच्या प्रामाणिकपणाबद्दल आदर आहे, असे नेहरूंनी टंडन यांना सांगितले. पण अलीकडच्या काळात भारतात जमातवाद फोफावत चालला असून तुम्ही त्याला खतपाणी घालत आहात, असे त्यांनी पुढे लिहिले. या संदर्भात तुम्ही अलीकडेच शरणार्थींच्या एका परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी होतात आणि त्या परिषदेतील वक्त्यांनी मांडलेली मते ही जमातवादी आणि असहिष्णू होती, असे लिहून या वक्तव्यांसाठी टंडनच जबाबदार आहेत, असे नेहरूंनी सूचित केले. शिवाय भारतातील अनेकांच्या मते तुम्ही देशातील जमातवादी आणि पुनरुज्जीवनवादी शक्तींचे प्रतीक बनले आहात, असे सांगत तुम्ही निवडून आलात तर काँग्रेसदेखील त्याच दिशेने जाईल, असे त्यांनी सूचित केले. त्यामुळे तुम्ही काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी निवडून येणे म्हणजे अशा शक्तींना बळ मिळेल, असे मत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या आधी माझी भूमिका स्पष्ट करणे गरजेचे होते, म्हणून हा पत्रप्रपंच असे नेहरूंनी लिहिले. आपले मतभेद असले तरी त्याचा आपल्या स्नेहावर आणि मैत्रीवर परिणाम होणार नाही, अशी आशा व्यक्त करत नेहरूंनी पत्राचा समारोप केला (पृ. १९७-१९९).
या पत्राला टंडन यांनी अर्थातच उत्तर लिहिले आणि १२ ऑगस्ट १९५० रोजीचे त्यांचे पत्र सविस्तर होते. आपले आणि नेहरू अनेक मुद्द्यांवर मतभेद आहेत, हे टंडन यांनी मान्य केले. त्याची दोन उदाहरणेदेखील लिहिली. ते दोन मुद्दे होते टंडन यांनी फाळणीला केलेला जोरदार विरोध आणि हिंदी ही राष्ट्रभाषा व्हावी याबद्दल धरलेला तितकाच जोरदार आग्रह. आपण जमातवादी आहोत याचा टंडन यांनी सपशेल इन्कार केला. आपण हिंदू-मुस्लीम संमिश्र संस्कृती आणि हिंदू-मुस्लीम विवाह यांचा उघड पुरस्कार केला असून त्यामुळे दोन्ही धर्मांचे धर्मगुरू आपल्या विरोधात आहेत, असे टंडन यांनी लिहिले. शरणार्थींच्या परिषदेत व्यक्त झालेल्या मतांसाठी आपल्याला जबाबदार धरणे चुकीचे असून आपण आपल्या अध्यक्षस्थानाचा उपयोग केल्यामुळे काँग्रेसविरोधी प्रचारासाठी परिषदेचा वापर करण्याचे मनसुबे अयशस्वी झाले, असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले. अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या आधी तुम्ही माझ्याविरोधात भूमिका घेतली आणि त्यामुळे मी जर निवडणुकीत पराभूत झालो तर मला वाईट वाटणार नाही, असेदेखील टंडन यांनी स्पष्ट केले (पृ. १९९-२०२). याचा अर्थ नेहरूंनी जाहीरपणे विरोधी भूमिका घेतली, तरी आपण निवडणुकीतून माघार घेणार नाही, यावर टंडन ठाम होते. यावर नेहरूंनी छोटेखानी उत्तर लिहिले आणि त्यात काँग्रेसच्या अध्यक्षपदासाठी आपण प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात टंडन यांच्या नावाचा उल्लेख नाही, ही बाब नोंदवली.
आता पटेलांनी टंडन यांची बाजू लावून धरायची ठरवली. नेहरूंनी टंडन यांना ८ ऑगस्ट १९५० रोजी लिहिलेल्या पत्राबद्दलची प्रतिक्रिया पटेलांनी ९ ऑगस्ट १९५० रोजी पत्राद्वारे नेहरूंना कळवली. टंडन आणि तुमचा जवळपास ३० वर्षांचा स्नेह आहे याची आठवण पटेलांनी नेहरूंना करून दिली. शिवाय टंडन यांच्याबद्दल देशभरात आदर आहे असेही पटेलांनी लिहिले. शरणार्थींच्या परिषदेला जे काँग्रेसविरोधी वळण मिळू शकले असते, ते टंडन यांनी आपल्या अध्यक्षीय अधिकारांचा वापर करत होऊ दिले नाही, अशी आपल्याला माहिती मिळाल्याचे त्यांनी नेहरूंना सांगितले. अंतिम निर्णय घ्यायच्या आधी तुम्ही टंडन यांच्याशी मोकळेपणानी बोलावे असे सुचवत पटेलांनी या पत्राचा समारोप केला (पृ. २०३-२०४).
या पत्राला नेहरूंनी त्याच दिवशी म्हणजे ९ ऑगस्ट १९५० रोजी उत्तर लिहिले. आपला टंडन यांच्याशी ३० वर्षांचा नाही, तर ५० वर्षांचा स्नेह आहे, असे त्यांनी पटेलांना सांगितले. आपले आणि टंडन यांच्याशी विविध मुद्द्यांबाबत चर्चा झालेली असून अनेक बाबींच्या संदर्भात आमच्या दोघांमध्ये मतभेद आहेत, असे आमच्या दोघांच्या लक्षात आले आहे, असे त्यांनी पुढे लिहिले. काँग्रेस अध्यक्षपदासाठीच्या गेल्या निवडणुकीच्या वेळी आपण भारतात नव्हतो, मात्र ती होण्याआधी टंडन यांच्या राजकीय भूमिकांमुळे आपण त्यांना मत देऊच शकत नाही, असे आपण काही मित्रांना स्पष्ट केले होते, असे त्यांनी पटेलांना सांगितले. शरणार्थीच्या परिषदेतील अतिरेकी वृत्तींवर टंडन यांनी अंकुश ठेवला हे आपल्याला मान्य आहे, मात्र टंडन हे अध्यक्षस्थानी असल्यामुळे त्या परिषदेला एक प्रकारची प्रतिष्ठा प्राप्त झाली, असे मत नेहरूंनी व्यक्त केले. काँग्रेसच्या धोरणांना जे अनुचित वळण देण्याचे प्रयत्न चालू आहेत, त्यात टंडन सामिल आहेत, अशी लोकांमध्ये धारणा आहे असेही त्यांनी लिहिले. टंडन यांच्याशी मोकळेपणाने बोलण्यास आपली हरकत नाही, पण आमच्या दोघांमधील मतभेद पाहता या चर्चेतून काहीही निष्पन्न होणार नाही असे, त्यांनी सांगितले (पृ. २०५-२०६).
या पत्रासोबत नेहरूंनी काँग्रेस अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या संदर्भातील आपली भूमिका स्पष्ट करणाऱ्या निवेदनाचा मसुदा पटेलांना पाठवला. त्यात त्यांनी काँग्रेस आपल्या धोरणांपासून आणि तत्त्वापासून दूर जात आहे, याबद्दल चिंता व्यक्त केली. पक्षाचा पुढचा अध्यक्ष हा या धोरणांचा आणि तत्त्वांचा पुरस्कर्ता असायला हवा, असे सूचित करत आणि कोणाच्या नावाचा उल्लेख न करता आपला टंडन यांना विरोध आहे, हे स्पष्ट केले.
पटेलांनी १० ऑगस्ट १९५० रोजी लिहिलेल्या पत्राद्वारे या निवेदनावर आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली. आपल्याला काँग्रेसचे अध्यक्ष होण्यात रस नाही, या एकाच बाबीचा उल्लेख निवेदनात असावा, असे त्यांनी नेहरूंना सुचवले. टंडन यांच्याशी चर्चा न करता त्यांना निकालात काढणे योग्य ठरणार नाही, असे त्यांनी पुढे लिहिले. टंडन हे काँग्रेसच्या धोरणांशी आणि तत्त्वांशी सहमत आहेत की नाही, हे येऊ घातलेल्या काँग्रेसच्या अधिवेशनात सिद्ध होईल आणि तोपर्यंत वाट पाहिलेली बरी, असेही पटेलांनी सुचवले. अशी वाट न पाहिल्यास अकारण कटुता आणि वाद निर्माण होतील आणि निवडणूक मुद्द्यांभोवती केंद्रित न राहता व्यक्तीभोवती केंद्रित होईल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले (पृ. २०८-२०९).
नेहरूंनी या पत्राला दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे ११ ऑक्टोबर १९५० रोजी उत्तर दिले. टंडन यांची मते माहीत असल्यामुळे त्यांच्याशी चर्चा करून काहीही हशील नाही, असे त्यांनी सूचित केले. टंडन निवडून आले, तर आपल्याला काँग्रेस कार्य समितीचे सदस्य आणि पंतप्रधानपदी राहणे अवघड जाईल आणि ही बाब मी तुम्हाला या आधीही सांगितली होती, असे त्यांनी पुढे सांगितले. आपण निवेदनाच्या मसुद्यावर पुन्हा एकदा विचार केला आहे आणि त्यात बदल केलेले आहेत, असे सांगत हे बदललेले निवेदन आपण प्रसिद्धीस देत आहोत, असे त्यांनी कळवले. या बदलेल्या निवेदनाची एक प्रत त्यांनी या पत्रासोबत पटेलांना पाठवली.
पटेलांनी या पत्राला दुसऱ्या दिवशी म्हणजे १२ ऑक्टोबर १९५० रोजी उत्तर दिले. यात त्यांनी टंडन यांची बाजू लावून धरली. आपण पक्षाच्या धोरणांशी आणि तत्त्वांशी एकनिष्ठ आहोत असे टंडन यांनी स्पष्ट केले आहे, ही बाब त्यांनी नेहरूंच्या निदर्शनास आणून दिली. टंडन अध्यक्ष झाल्यास कार्यसमितीच्या सदस्यपदी किंवा पंतप्रधानपदावर राहण्यास तुम्हाला काहीच अडचण येणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. आपल्याच पसंतीची व्यक्ती दरखेपेला अध्यक्षपदी निवडून येते असे नाही, असे सांगत या पूर्वीदेखील आपल्याला नको असलेल्या व्यक्ती अध्यक्षपदी निवडून आल्या होत्या. तेव्हा टंडन निवडून आल्यास अडचणी निर्माण होतील अशातली बाब नाही, असे मत पटेलांनी व्यक्त केले. निवडून आलेल्या अध्यक्षांने पक्षाच्या ठरलेल्या धोरणांशी आणि तत्त्वांशी एकनिष्ठ राहिले पाहिजे आणि टंडन तसे राहतील अशी आपल्याला खात्री असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे ते निवडून येणार आहेत या कारणास्तव आधीच पदत्याग करण्याचा निर्णय घेणे हे योग्य ठरणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले (पृ. २११-२१२).
हे प्रकरण येथे तात्पुरते थांबले. २५ ऑगस्ट १९५० रोजी या मुद्द्याबाबत नेहरूंनी पटेलांना पुन्हा लिहिले. टंडन हे निवडून आले तर आपण काँग्रेस कार्यसमितीचा आणि पंतप्रधानपदाचा राजीनामा देणार आहोत, या आपल्या निर्णयावर आपण ठाम असल्याचा नेहरूंनी पुनरुच्चार केला. त्याला कारण तसेच होते आणि ते त्यांनी पत्रात लिहिले आहे. १२ ऑगस्ट १९५० रोजी कार्यालयातून परत येताना पं. नेहरू हे राजाजी (जे आता केंद्रीय मंत्रीमंडळाचे सदस्य होते) यांच्याकडे गेले. तेथील संभाषणात पं. नेहरू खरोखरच राजीनामा देतील, असे आपल्याला वाटत नाही, असे पटेल आपल्याला म्हणाल्याचे राजाजी यांनी नेहरूंना सांगितले. त्यामुळे नेहरूंनी आपल्या राजीनाम्याच्या मानसाचा पुनरुच्चार केला. याच मुद्द्याचा पुनरुच्चार त्यांनी दुसऱ्या दिवशी म्हणजे २६ ऑगस्ट १९५० रोजी पटेलांना लिहिलेल्या पत्रात केला.
मात्र याने हे प्रकरण संपले नाही. २७ ऑगस्ट १९५० रोजी पटेलांनी नेहरूंना पत्र लिहून काही बाबी स्पष्ट केल्या. आपण या सगळ्या प्रकरणामुळे चांगलेच त्रस्त झालो आहोत आणि त्यामुळे आपल्या प्रकृतीवर परिणाम झाल्याचे पटेलांना सांगितले. अध्यक्षपदाच्या मुद्द्यावर आपल्या दोघांत एकूण दोन वेळा चर्चा झाली होती- पहिल्यांदा डेहराडूनला आणि दुसऱ्यांदा तुम्ही बोलावलेल्या काँग्रेस कार्यसमितीच्या अनौपचारिक बैठकीच्या आधी- आणि या दोन्ही वेळेला आणि या मुद्द्याच्या संदर्भातील पत्रव्यहारात तुम्ही केवळ एकदाच राजीनाम्याचा उल्लेख केला, असे पटेलांनी लिहिले. तुमचा आणि टंडन यांच्या जो पत्रव्यवहार झाला, त्यातही राजीनाम्याचा उल्लेख नाही असे त्यांनी सांगितले. तुमच्या निवेदनावरून टंडन हे काँग्रेसच्या धोरणांशी आणि तत्त्वांशी एकनिष्ठ आहेत का नाही, हे पाहण्यासाठी पक्षाच्या नाशिकला होणाऱ्या अधिवेशनापर्यंत थांबण्याची तुमची तयारी आहे, असा माझा ग्रह झाला आणि त्यामुळे तुम्ही जी राजीनाम्याची भूमिका घेतली, त्याचा मला धक्का बसला असे त्यांनी लिहिले. राजीनाम्याच्या मुद्द्याबाबत तुम्ही माझ्याशी कधीच चर्चा न केल्यामुळे तुमच्या मतात हा बदल का झाला, हे कळायला मला काहीही मार्ग नाही, असे त्यांनी पुढे सांगितले. टंडन यांना संधी द्यावी आणि आचार्य कृपलानींचे निवेदन पाहता त्यांची अनेक मते ही टंडन यांच्याशी मिळतीजुळती असल्यामुळे टंडन यांना विरोध करण्याचे कारणच नाही, असे त्यांनी सांगितले.
पटेलांनी डेहराडून येथील चर्चेचा उल्लेख केला आणि त्या चर्चेत आपली पंसती टंडन यांना होती आणि तुमचा विरोध होता, तर शंकरराव देव यांच्याबाबत आपण अनुकूल नव्हतो आणि तुम्ही त्यांना चालवून घ्यायला तयार होतात, याची आठवण त्यांनी नेहरूंना करून दिली. आपल्या दोघांचा कृपलानी यांना विरोध होता, तेव्हा आता तुम्ही आता देव यांच्याऐवजी कृपलानी यांची पाठराखण करत आहात, याबद्दल आपल्याला विश्वासात घेतले गेलेले नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले (पृ. २१८-२२०).
निवडणुकीच्या संदर्भात आपण संयुक्त निवेदन प्रसिद्धीस द्यावे, असे पटेलांनी सुचवले आणि त्या निवेदनाचा मसुदा त्यांना या पत्रासोबत नेहरूंना पाठवला. पक्षाची धोरणे आणि तत्त्वे प्रत्येकावर बंधनकारक आहेत आणि त्यामुळे एखाद्याचा विजय म्हणजे पक्षाला दुसऱ्या एखाद्यावर विश्वास वाटत नाही असा होत नाही, हे मुद्दे त्यांनी या निवेदनात मांडले.
याला नेहरूंनी दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे २८ ऑगस्ट १९५० रोजी उत्तर लिहिले. टंडन निवडून येणे हे पक्षाच्या हिताचे नाही असे आपले पहिल्यापासूनच मत होते, असे त्यांनी स्पष्ट केले. काँग्रेस कार्य समितीच्या अनौपचारिक बैठकीत टंडन निवडून आल्यास आपण राजीनामा देऊ, ही बाब आपण स्पष्ट केल्याचे त्यांनी सांगितले. तुम्हाला मी ही बाब स्पष्ट केली नाही, याबद्दल नेहरूंनी दिलगिरी व्यक्त केली. आपण नाशिक अधिवेशनापर्यंत थांबायला तयार आहोत याचा अर्थ टंडन यांचे वर्तन पाहून आपण राजीनामा द्यायचा की नाही हे ठरवणार आहोत असा होत नाही, हेही नेहरूंनी स्पष्ट केले. आपण नाशिक अधिवेशनाच्या आधी राजीनामा देणार नाही, तर त्याच्या नंतर देणार आहोत, असा त्याचा अर्थ होतो असे त्यांनी स्पष्ट केले.
टंडन यांना हिंदू महासभा आणि रा.स्व.संघाच्या पाठिराख्यांचा व्यापक पाठिंबा मिळत आहे, असेदेखील त्यांनी लिहिले. आपण शंकरराव देव यांच्याऐवजी कृपलानी यांना पाठिंबा का देत आहोत, याचाही त्यांनी खुलासा केला. कृपलानी निवडून आले तर संघर्ष होणार हे निश्चित, पण आपल्याला नापसंद असलेल्या भूमिकांचे कृपलानी पाठीराखे नाहीत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. संयुक्त निवेदनाने काहीही साध्य होणार नाही, असे सांगत त्यांनी पत्राचा समारोप केला (पृ. २२१-२२२).
आता राजाजींनी पुन्हा एकदा मध्यस्थीचा प्रयत्न केला. पं. नेहरू आणि पटेलांनी अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या संदर्भात एक संयुक्त निवेदन प्रसिद्धीस द्यावे, अशी इच्छा व्यक्त करत त्या निवेदनाचा मसुदा त्यांनी पत्राद्वारे २७ ऑगस्ट १९५० रोजी पटेलांना पाठवला. त्यात पं. नेहरू आणि पटेलांमध्ये अध्यक्ष कोण व्हावे, यावरून मतभेद आहेत, मात्र कोण्या एका उमेदवाराच्या विजय याचा अर्थ पक्ष कोण्या विशिष्ट धोरणाला पाठिंबा देत आहे, असा होत नाही आणि अध्यक्षपदाबाबतच्या मतभेदांचा अर्थ आता नेहरू आणि पटेल एकमेकांपासून दुरावणार आहेत, असा होत नाही, असा मजकूर होता (पृ. २२३-२२४).
पटेलांनी त्याच दिवशी राजाजींना पत्रोत्तर लिहिले. टंडन अध्यक्ष झाले तर आपण राजीनामा देऊ, असे नेहरू आता म्हणत असले, तरी त्यांनी तसे मला स्पष्टपणे सांगितले नाही, अशा आशयाची तक्रार पटेलांनी केली. नेहरू आणि आपण या विषयावरील एक संयुक्त निवेदन प्रसिद्धीस द्यावे, असे आपण त्यांना सुचवले होते, याचा त्यांनी उल्लेख केला. आपल्या निवेदनातील मजकुरावरून आपण नाशिक अधिवेशनात नेहरूंसोबत राहणार आहोत, याबाबत नेहरू आश्वस्त होतील, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
दरम्यान निवडणूक चुरशीची झालेली होती. नेहरूंनी कृपलानी यांना पाठिंबा असल्याचे सूचित केले, तर पटेलांनी आपली सगळी ताकद टंडन यांच्या पाठीशी उभी केली. अखेर २९ ऑगस्ट १९५० रोजी मतदान झाले आणि १ सप्टेंबर १९५० रोजी झालेल्या मतमोजणीत टंडन विजयी झाले. पण त्यांना नेहरूंचा विरोध कायम होता. पण त्यांनी राजीनामा काही दिला नाही, पण कार्यसमितीचे सदस्य होण्यास बरीच चालढकल केली. या संदर्भात त्यांनी १६ ऑक्टोबर १९५० रोजी टंडन यांना सविस्तर पत्र लिहिले आणि त्याची प्रत पटेलांकडे पाठवली. त्यात त्यांनी आपण नाईलाजास्तव कार्यसमितीचे सदस्य झालो आहोत, असू सूचित केले. टंडन आणि आपल्यात कार्य समितीत कोणाचा समावेश करावा, यावर चर्चा झाल्या आणि यात टंडन यांनी कोणाला कार्य समितीत घ्यायचे हा अध्यक्षांचा अधिकार आहे असे सांगितले, या दोन्ही बाबींचा उल्लेख करत आपण या पुढे या विषयावरीच चर्चेत सामील होणार नाही, असे आपण त्या वेळी स्पष्ट केले होते, असे नेहरूंनी लिहिले. टंडन यांनी निवडलेल्या व्यक्तींबाबत नेहरूंनी काहीशी नापसंती व्यक्त केली. एकूण परिस्थिती पाहता आपण कार्यसमितीचे सदस्य या नात्याने पक्षासाठी काहीही योगदान देऊ शकणार नाही, असे सूचित केले. पक्षाला नवचैतन्य आणण्याची गरज असून त्या सदंर्भातील आपले विचार आपण नव्या कार्यसमितीच्या पहिल्या बैठकीत मांडू आणि त्याला ज्या प्रकारचा प्रतिसाद मिळेल त्यानुसार आपण पुढे काय करायचे ते ठरवू, असे सांगत नेहरूंनी या पत्राचा समारोप केला (पृ. २२५-२२८).
पटेल हयात असेपर्यंत नेहरूंनी काहीही केले नाही. त्यांच्या निधनानंतर मात्र त्यांनी कार्यसमितीचा राजीनामा दिला. नेहरूंच्या या भूमिकेमुळे टंडन यांनीच राजीनामा दिला. नेहरू पक्षाच्या अध्यक्षस्थानी पुन्हा विराजमान झाले आणि पक्षावर त्यांनी नियंत्रण मिळवले. मौजेची बाब म्हणजे पं. नेहरू पंतप्रधान असतानाच १९६१ साली टंडन यांना ‘भारतरत्न’ देऊन गौरवण्यात आले. असे का झाले, याचा शोध घेता येईल.
.................................................................................................................................................................
Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/
Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1
Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama
Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4
Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6
.................................................................................................................................................................
रफी अहमद किडवई प्रकरण
या प्रकरणाचा एका अर्थाने काँग्रेस अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीशी संबंध होता. दळणवळण मंत्री रफी अहमद किडवई नेहरूंचे मित्र होते आणि एके काळी तर ते पं. मोतीलाल नेहरू यांचे सहकारी होते. उत्तर प्रदेश काँग्रेसच्या राजकारणात मुख्यमंत्री पं. पंत आणि टंडन यांच्या गटाच्या विरोधातील गटाचे नेतृत्व त्यांच्याकडे होते. दिलदार आणि उपदव्यापी स्वभावाचे किडवई हे आर्थिक व्यवहारांबाबत फारसे काटेकोर नसत आणि त्यातूनच हे प्रकरण उद्भवले. नेहरू-पटेल संबंधातील एक तणावाचा मुद्दा किडवई हाही होता.
मे १९५०मध्ये काँग्रेसचे मुखपत्र असलेल्या ‘नॅशनल हेराल्ड’मध्ये झालेल्या गुंतवणुकींसंदर्भात नेहरूंनी पटेलांकडे चौकशी केलेली दिसते. ५ मे १९५०च्या आपल्या पत्रोत्तरात पटेलांनी याबाबत तपशीलाने माहिती दिली. विमान वाहतूक उद्योगाशी संबंधित दोन नेपाळी व्यक्ती, तसेच काही भारतीय व्यक्तींनी ‘नॅशनल हेराल्ड’साठी पैसे दिले होते आणि या सगळ्यांना विमान वाहतुकीचे परवाने मिळाले होते, असे पटेलांनी सांगितले. या सगळ्यात किडवई यांच्या हात असल्याचे पटेलांनी सूचित केले. किडवई हे अद्यापावतो ‘नॅशनल हेराल्ड’च्या संचालक मंडळाचे सदस्य असून मंत्रीपदी असताना त्यांचे असे असणे अयोग्य आहे, असे त्यांनी लिहिले. किडवईंच्या अशा अनेक व्यवहारांची माहिती माझ्याकडे आहे, मात्र ज्या व्यवहारांबद्दची माहिती विश्वासार्ह आहे आणि जे व्यवहार त्यांच्या खात्याशी निगडित आहेत, अशांची माहिती मी तुम्हाला देत आहे, असे त्यांनी कळवले (पृ. ३८५-३८६).
त्यानंतर याबाबत नेहरू आणि पटेल यांच्यात काही पत्रव्यवहार झाला. नेहरूंनी किडवई यांची बाजू लावून धरत त्यांचा या व्यवहारांशी काहीही संबंध नाही असा दावा केला; तर पटेलांनी हे व्यवहार सर्वार्थाने आक्षेपार्ह आहेत असे लिहिले. यातील शेवटचे पत्र हे १० मे १९५० रोजी पटेलांनी नेहरूंना लिहिलेले आहे. तुम्ही या संदर्भात घेतलेली भूमिका पाहता या पुढे मी याबाबत काहीही म्हणण्याने काही उपयोग होणार नाही, असे सांगत पटेलांनी हा विषय संपवला (पृ. ३९०).
पण किडवई प्रकरण येथेच संपले नाही. ऑक्टोबर १९५०मध्ये त्यांनी जबलपूरला शासकीय भेट दिली. तेथे त्यांनी असंतुष्ट काँग्रेस जनांच्या एका बैठकीला संबोधित केले आणि त्यांना संघटित होण्याचे आवाहन केले, अशी माहिती देणारा गुप्तचर खात्याचा अहवाल पटेलांपर्यंत आला आणि तो त्यांनी राजाजींना पाठवला. तो मिळाल्याची पोच देणारे पत्र राजाजी यांनी पटेलांना ११ नोव्हेंबर १९५० रोजी लिहिले. केंद्रीय मंत्र्यांवर गुप्तचर विभाग लक्ष ठेवून आहेत, याबद्दल पंतप्रधान कदाचित आक्षेप घेतील, असे सांगत राजाजी यांनी सदर मंत्री मात्र सक्रीयपणे असंतोषाला चालना देत आहेत, असेही नमूद केले (पृ. ४५६).
१३ नोव्हेंबर १९५० रोजी पटेलांनी याला पत्रोत्तर लिहिले. केंद्रीय गुप्तचर खात्याला किडवई यांच्या जबलपून भेटीवर लक्ष ठेवण्यास सांगितले नव्हते, असे सांगत कदाचित राज्य गुप्तवार्ता विभागाला ही माहिती स्थानिक काँग्रेसजनांकडून मिळाली असेल आणि मग ती केंद्रीय गुप्तचर खात्याला मिळाली, असे अशी शक्यता पटेलांनी वर्तवली. या सगळ्याबद्दलचा सविस्तर अहवाल नेहरूंना पं. द्वारका प्रसाद मिश्र (मध्य प्रदेशचे गृहमंत्री) यांनी दिला आहे, असे पटेलांनी कळवले. (पृ. ४५७)
.................................................................................................................................................................
लेखक अभय दातार नांदेडच्या पीपल्स महाविद्यालयात राज्यशास्त्र विभागात सहाय्यक प्राध्यापक आहेत.
abhaydatar@hotmail.com
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
.................................................................................................................................................................
© 2026 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment