सामाजिक कार्यकर्ते आणि लेखक हेरंब कुलकर्णी यांचं ‘बालविवाह’ हे पुस्तक नुकतंच मधुश्री पब्लिकेशन्सतर्फे प्रकाशित झालंय. भारतातील अनेक राज्यांत आणि महाराष्ट्रातील अनेक भागांत फिरून भारत व महाराष्ट्रात बालविवाहाची समस्या नेमकी कशी आहे, याचा आढावा या पुस्तकात घेण्यात आला आहे. या पुस्तकातील एका प्रकरणाचा हा संपादित अंश...
.................................................................................................................................................................
कोरोनाच्या काळात लॉकडाऊन असताना जे भीषण सामाजिक परिणाम झाले, त्यातीलच एक परिणाम म्हणजे बालविवाहांमध्ये मोठ्या प्रमाणात झालेली वाढ. दुर्दैवाने सरकारी यंत्रणा व माध्यमे कोरोनाच्या वाढत्या प्रसाराबाबत व त्याच्या परिणामांवर लक्ष केंद्रित करत असल्याने या विषयाकडे फारसे लक्ष वेधले गेले नाही. शासकीय यंत्रणा कामात व्यग्र असल्याने हे गुन्हे जास्त घडले. लग्न कमी लोकांच्यात करण्याचा नियम असल्याने या नियमाचा गैरफायदा घेतला गेला. वेगवेगळ्या जिल्ह्यांतील माहिती असे सांगते की, महाराष्ट्रात कोरोना काळातील दहा महिन्यांत मोठ्या प्रमाणावर बालविवाह झाले आहेत. त्यामुळे खरं तर बालविवाहाचा प्रश्न उग्र स्वरूपात समोर आला. एकीकडे केंद्र सरकार ‘बेटी बचाव’ सारखी अभियाने राबवत आहे. महाराष्ट्र सरकार सावित्रीबाईंचा जन्मदिवस मुलींच्या शिक्षणासाठी समर्पित करत आहे आणि दुसरीकडे केंद्र आणि राज्य सरकार मात्र ज्यामुळे मुलींचे शिक्षण थांबले आहे, त्या बालविवाहाच्या प्रश्नाकडे मात्र लक्ष द्यायला तयार नाही, अशी स्थिती आहे.
‘सेव्ह द चिल्ड्रन’च्या वतीने प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात कोरोना काळात बालविवाह आणि लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेत ५२ टक्के वाढ झाली असल्याचे सांगितले आहे. रोजगाराच्या अभावामुळे अनेक कुटुंबांनी आपल्या मुला-मुलींना शाळेत पाठवणे बंद केले आहे. एकट्या तेलंगण राज्यात बालविवाहाच्या घटनेत कोरोना काळात २७ टक्के वाढ झाली असून १३५५ विवाह थांबवले गेले आहेत.
‘सेव्ह द चिल्ड्रन इंडिया’चे कार्यक्रम आणि धोरण संचालक अनिंदित रॉय चौधरी म्हणतात, “ज्या गावांमध्ये अनेक वर्षांत बालविवाह झाले नव्हते, त्या गावांमध्ये कोरोना काळात मोठ्या प्रमाणात बालविवाह झाले. या काळात शाळा बंद असल्याने मुली घरी होत्या व अनेक पालकांचे रोजगार गेले, त्यामुळे पालकांनी मुलींचे बालविवाह केले, कारण कुटुंबांची आर्थिक स्थिती अतिशय हलाखीची झाली होती.” हे बालविवाह केवळ त्या मुलींचे शिक्षण थांबवत नाहीत, केवळ करिअरच्या संधी रोखत नाहीत तर त्यांच्या शरीराची, मनाची दुरावस्था करून टाकतात. बालविवाह हे माता मृत्यू व अर्भक मृत्यूचे सर्वांत मोठे कारण ठरले आहे.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
बालविवाह ही महाराष्ट्रातील अत्यंत गंभीर समस्या आहे. दुर्दैवाने अजूनही अनेकांना बालविवाह मागच्या शतकातला विषय होता असे वाटते व आता कुठे आहेत बालविवाह? असा उलटा प्रश्न विचारतात. त्यामुळे या विषयावर उपाययोजना तर सोडाच, पण फारशी चर्चाही होत नाही. राजस्थानात हे प्रमाण जास्त असल्याने, राजस्थानची किमान चर्चा तरी होते. महाराष्ट्र हे ‘पुरोगामी’ राज्य असल्याने जणू इथे बालविवाह नसतीलच, असाच सार्वत्रिक समज आहे. या समजामुळे महाराष्ट्रातील बालविवाहाचे प्रमाण किती? बालविवाहाच्या प्रश्नाची दाहकता किती? याची चर्चा कोणीच करत नाही. यामुळे महाराष्ट्रातील बालविवाहाचा प्रश्न जणू संपला आहे, असे सर्वसाधारण समजले जाते. पण भारतात आजही २३ टक्के, तर महाराष्ट्रात हे प्रमाण २२ टक्के इतके आहे, हे लक्षात घेतल्यावर धक्काच बसतो.
हा इतका गंभीर व महत्त्वपूर्ण विषय असताना ‘बालविवाह कायद्या’ने ज्यांच्यावर जबाबदारी निश्चित केली आहे, ते बेफिकीर आहेत. गावातील राजकारणी या प्रश्नावर गंभीर तर नाहीतच उलट स्वतः सामील आहेत.
हा विषय चर्चेत निघाला की, हमखास ते नाकारणारे लोक भेटतात व फार पूर्वी अशी लग्ने होत असतील, पण आता प्रमाण जवळपास अत्यल्प असेल व तेही जंगलात राहणाऱ्या आदिवासी, भटक्या जमातीत असेल अशीच समजूत असते. पण जंगलात नाही तर अगदी शहरातही बालविवाह होतात आणि सर्वच जाती-जमातीत बालविवाह होतात, इतके हे ढळढळीत कटू वास्तव मात्र अनेकांच्या पचनी पडत नाही. पण दुर्दैवाने आपल्या बोलक्या वर्गापर्यंत हे वास्तव पोहोचत नाही. आपल्या समाज मनावर, समाज माध्यमांवर त्याचा काहीच ओरखडा उमटलेला नाही. त्यामुळे शासन, माध्यमे व समाज यांना या विषयाचे गांभीर्य लक्षात आणून देणे, हेच आजचे सर्वांत मोठे आव्हान आहे.
उपाय आणि उत्तरे सोडाच; पण प्रश्न कसा पोहोचवायचा हेच आजचे सर्वांत मोठे आव्हान मला वाटते आहे. इथे मला हुंडा आणि स्त्री भ्रूणहत्या या दोन प्रश्नांची तुलना करावीशी वाटते. हुंडाविरोधी कायदा १९६१ला संमत झाला आणि सर्व सामाजिक चळवळींनी त्यावर मोठे जागरण केले, प्रबोधन केले. महाराष्ट्रात एकेकाळी सर्व निबंध स्पर्धा, वक्तृत्व स्पर्धा आणि चित्रकला स्पर्धा यात ‘हुंडा’ हा विषय असायचा. त्याचप्रमाणे ‘हुंडा’ या विषयावर शेकडो कविता आणि गाणी लिहिली गेली. त्याचप्रमाणे महाविद्यालयात आणि रस्त्या-रस्त्यांवर पथनाट्ये सादर झाली. स्नेहसंमेलनातही एकेकाळी प्रत्येक वर्षी एकतरी कार्यक्रम हा ‘हुंडा’ या विषयावर असायचा. त्यातून समाजमन हुंडाविरोधी बनत गेले. हुंडाप्रश्न हा समाजाचा प्रश्न बनला. यातून हंडा घेण्याचे प्रमाण बंद झाले नाही तरी हळूहळू कमी झाले.
तीच गोष्ट स्त्री भ्रूणहत्या विषयाची. ‘स्त्री भ्रूणहत्या’ हा विषय प्रबोधनाने कमी झाला. या विषयावर सर्व राजकीय, सामाजिक कार्यकर्ते बोलत होते. अगदी रांगोळी स्पर्धेतही या विषयावर रांगोळ्या काढल्या गेल्या. गणपतीच्या मांडवात या विषयाची आरास असायची. शाळा-महाविद्यालयात तर या विषयावर सतत जागरण होत होते. त्या दडपणातून सरकार आक्रमक झाले व त्यांनी कारवाया सुरू केल्या व भ्रूणहत्या कमी झाल्या.
मला प्रश्न हा पडतो की, जी मुलगी जन्माला येत नव्हती, त्या मुलीच्या जन्मासाठी जर आपण इतके सजग राहिलो, तर ज्या मुली जन्माला आल्या आहेत व ज्या मुलींच्या जगण्याची अतिशय वाईट स्थिती बालविवाहाने होते आहे. त्या मुलींच्या जगण्याविषयी आम्ही संवेदनशील का नाही? लग्नातील हुंडाप्रथेविषयी आपण इतके जनजागरण केले; पण त्या मुलीच्या बालवयात झालेल्या लग्नाविषयी आपण का बोलत नाही ?
याबाबत तीन मुद्दे वाटतात -
१) एकतर बालविवाह इतक्या मोठ्या प्रमाणात होत आहेत, हे वास्तव समाजपर्यंत फार पोहोचलेले नाही.
२) दुसरा मुद्दा हा की, बालविवाहाचा मुलीच्या शरीरावर, तिच्या संततीवर किती भीषण परिणाम होतो, हे समाजात पोहोचत नसावे.
३) तिसरी बाब ही की, हुंडा आणि स्त्री भ्रूणहत्या यात शासनाने जसा पुढाकार घ्यायला हवा, तसा पुढाकार घेतलेला नाही.
त्यामुळे सरकार आणि समाज या दोघांनाही या प्रश्नावर सजग करणे हेच आज आव्हान आहे, असे लक्षात येते.
आणखी एक महत्त्वाचे कारण हे की, बालविवाह हे ग्रामीण व आदिवासी भागात जास्त होतात. शहरी भागात त्याचे प्रमाण झोपडपट्टीत जास्त आहे. हे विवाहही बहुतांश गावाकडेच जाऊन केले जातात. त्यामुळे शहरातली माध्यमे, बुद्धिजीवी व बोलका वर्ग यांच्यापर्यंत प्रश्नाची दाहकता पोहोचत नाही. त्यामुळे या प्रश्नावर फार चर्चा होत नाही. हा मुद्दा लक्षात घेऊन या विषयाबद्दलची ही दाहकता पोहोचवण्यासाठी कृती कार्यक्रम आखायला हवा.
आणखी एक वेगळा मुद्दा जाणवतो तो म्हणजे महिला संघटना अनेक महिलाविषयक आंदोलने करतात व अनेक मुद्द्यांवर आग्रही भूमिका घेतात; परंतु महिला संघटनांच्या मांडणीत या प्रश्नाला फार महत्त्व दिलेले दिसत नाही किंवा त्यांनी त्यासाठी फार आग्रही भूमिका घेतली आहे, असे दिसून येत नाही.
शासनस्तरावरसुद्धा शिक्षणाचे, आरोग्याचे व कुपोषणाचे प्रश्न मांडताना बालविवाहाचा प्रश्न त्याला जोडून मांडला जात नाही. मुलींच्या शिक्षणावर सर्व सरकारे बोलतात. पंतप्रधानांनी तर ‘बेटी बचाव बेटी पढाव’ अभियान सुरू केले आहे. परंतु या मुलींच्या शिक्षणात सर्वांत महत्त्वाचा अडथळा हा बालविवाहाचा आहे, याबाबत मात्र चर्चा होत नाही.
महिला सक्षमीकरण या मुद्द्याचीही मोठ्या प्रमाणावर चर्चा सध्या होत असते. हा खूप महत्त्वाचा मुद्दाही आहे. बालविवाह झालेल्या मुलीच्या क्षमता विकसित न झाल्याने तिचे व्यक्तिमत्त्व विकसित होत नाही आणि ती स्वयंपूर्णही होत नाही. देशाच्या विकासात महिलांचेही योगदान असते. बालविवाहांमुळे महिला सक्षमीकरणाला खीळ बसत असल्याने देशाच्या विकासावरही नकळत या समस्येचा खूप मोठा परिणाम होत असणार. त्यामुळे महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी व देशाच्या विकासासाठी मुलींचे लग्न हे पदवीधर झाल्यावर करणे खूप महत्त्वाचे आहे. जर तसे केले नाही, तर या महिला अविकसित राहून स्वतःचे जीवन सुखी व आत्मविश्वासपूर्ण रीतीनं जगू शकणार नाहीत.
बालविवाह झालेल्या महिला जेव्हा विधवा होतात, तेव्हा या प्रश्नाची तीव्रता खूपच वाढते. विधवा प्रश्नाचा अभ्यास करताना अनेक विधवा महिलांची भेट होते, तेव्हा लक्षात येते की, बालविवाह झालेला असल्याने त्यांचे प्रश्न अधिक गंभीर झाले आहेत. १५व्या वर्षी लग्न झालेले असेल व जर ती महिला ३०व्या वर्षी विधवा झाली असेल, तर तिच्या मुलांचे वय १० ते १३ वर्षांच्या दरम्यान झालेले असते. मुले मोठी झाली आहेत, त्यामुळे लग्नाचा विचार तिला कोणी करू देत नाही. वास्तविक शहरातील करिअर करणाऱ्या मुली व चित्रपटातील अभिनेत्री तर या वयात लग्न करण्याचा विचार करतात. पण, बालविवाह झालेल्या मुलीच्या पदरात त्याच वयात कमीत कमी २ मुले असतात.
यातील सर्वांत भीषण परिणाम असलेले उदाहरण मला हिंगोली जिल्ह्यात औंढा नागनाथ तालुक्यात बघायला मिळाले. एका ३० वर्षांच्या विधवा महिलेला ६ मुली होत्या व तिच्या पतीचे कोरोनात निधन झाले. वयाच्या १४व्या वर्षी तिचे लग्न झाले व दर दोन वर्षांनी मुलगी झाली होती. मुलगा हवा म्हणून पतीने ऑपरेशनही करू दिले नाही. त्याचा परिणाम म्हणून ६ मुली झाल्या. ‘मी माझ्या मुलींना पोसायला समर्थ आहे, तू काळजी करू नको...,’ असे म्हणणारा पती निघून गेला आणि आज ही फार न शिकलेली महिला ६ मुलींची जबाबदारी पार पाडते आहे. लवकर लग्न न झाल्याने शिक्षणही झाले नाही व सतत घरकामातच राहिल्याने बाहेरच्या व्यावहारिक जगाचा कोणताच अनुभवही गाठीशी नाही. ती परिसरातील एका जिनिंग मिलमध्ये कामाला जाते. तिला फक्त २०० रुपये मजुरी मिळते. त्यात घर चालवून मुलींचे शिक्षण, लग्न हे सारे करायचे आहे.
एवढ्या एका उदाहरणावरून बालविवाह झालेल्या मुलीला पुढच्या आयुष्यात किती अडचणी येतात? व काय भोगावे लागते? हे लक्षात येते. समजा या महिलेचा विवाह जर पदवी घेतल्यावर झाला असता, तर तिने इतक्या मुली होण्यास तीव्र विरोध नोंदवला असता व आत्मविश्वासाने तिने कोणते तरी काम केले असते. पण हे विरोध करण्याचे धैर्य तिच्यात बालविवाह झाल्याने येत नाही. ती कशालाच विरोध करू शकत नाही.
या पुढची शोकांतिका म्हणजे ग्रामीण भागातील गरीब आर्थिक परिस्थिती असलेली विधवा महिला आपल्या मुलींना जास्त शिकवू शकत नाही. याचा परिणाम म्हणून ती आपल्या मुलीचाही बालविवाह करते. एकतर मुलगी १५ वर्षांची झाली की, कामाला गेल्यावर तिला मुलीच्या सुरक्षिततेची काळजी वाटते व त्या काळजीपोटी ती मुलीचा बालविवाह करून टाकते. मुलीचेही आयुष्य तसेच खडतर सुरू राहते. अनेक ठिकाणी तर जावई व्यसनी निघतो. मुलीला टाकून दिले जाते. पुन्हा त्या मुलीला माहेरी येऊन राहावे लागते. अशी बरीचशी उदाहरणे मी बघितली आहेत. त्यामुळे बालविवाह हा किती भीषण परिणाम घडवतो याची कल्पना आपणास यायला हवी.
बालविवाहाच्या परंपरेचा शोध घेताना वेदकाळापासून चर्चा करावी लागते. वेदकाळात बालविवाह नव्हते; मात्र नंतरच्या काळात हळूहळू धर्मग्रंथांनीही बालविवाहांना प्रतिष्ठा दिली. मध्ययुगीन काळात राजकीय अस्थिरता होती. या काळात बालविवाहाला गती आली. असुरक्षिततेच्या नावाखाली हे विवाह सुरू झाले. सततची होणारी आक्रमणे आणि सामान्य माणसांवर होणारे अत्याचार यातून मुलींचे बालपणीच लग्न लावून देणे हा सुरक्षित मार्ग ठरला. अत्याचार केलेल्या मुलीचे लग्न होणे कठीण असे, त्यामुळे बालपणीच लग्न उरकले जाई. एक राजकीय, सामाजिक अपरिहार्यता परंपरेत बदलली. राजस्थान ही युद्धभूमी असल्यानेच तिथे बालविवाहाची परंपरा मोठ्या प्रमाणात अस्तित्वात असेल. मुस्लीम राजांच्या आक्रमणांनी व दीर्घकालीन सत्तेनेच उत्तर भारतात बालविवाहाच्या परंपरेने मूळ धरले असावे.
पितृसत्ताक संस्कृतीत योनिशुचितेच्या भावनेला बळ मिळते व कौमार्यभंगाविषयी अतिसंवेदनशीलता बळावते. असुरक्षिततेच्या नावाखाली स्त्रिया बालविवाहात जखडल्या जातात. मध्ययुगीन काळात ६ ते ८ वर्षांच्या मुलींचे बालविवाह होत असत. लहानपणापासून वधू-वरांमध्ये परिचय असल्यास पुढे संसार चांगला होईल, असे कारण दिले जाई. सत्ताधाऱ्यांना मुली भेटही दिल्या जात. एकूणच स्त्रीकडे भेटवस्तू म्हणून, उपभोग्य वस्तू म्हणून बघण्याचा हा कालखंड होता. यातून महिलांवर जास्त बंधने लादली गेली. हा कालखंड काहीसा दीर्घ असल्याने नकळत त्याचे रूपांतर रूढीमध्ये होत गेले.
इंग्रज आल्यावर सामाजिक पातळीवरची असुरक्षितता कमी झाली; पण धार्मिक नावाखाली परंपरा सुरू राहिल्या. इंग्रजांनी सतीच्या प्रथेविरुद्ध कठोर भूमिका घेऊन महिलांना न्याय दिला. १८५७च्या बंडानंतर इंग्रजांनी धार्मिक परंपरेत हस्तक्षेप करू नये ही मागणी केली गेली. त्यानुसार इंग्रजांनी परंपरेत हस्तक्षेप करणे कमी केले व सत्ता बळकट करण्याला प्राधान्यक्रम दिला. याचा परिणाम म्हणून या तथाकथित परंपरांवर इंग्रज सरकारचा अंकुश राहिला नाही. या प्रथांचे कडवेपणाने समर्थन करणारा एक वर्ग निर्माण झाला. या वर्गाने आपल्या विद्वत्तेचा वापर या अमानुष प्रथांचे उदात्तीकरण करण्यासाठी केला.
१८६०च्या आसपास बालविवाह हे आठव्या किंवा नवव्या वर्षी होत होते. थोडक्यात इंग्रज काळात सुरुवातीला बालविवाह खूपच अल्पवयात होत होते व बुद्धिवादी वर्गातील एक गट त्याचे समर्थन करत असल्याने त्याला विरोधही होत नव्हता. ‘ज्ञानोदय’च्या १८७३च्या अंकात पुण्यात ३ आठवड्यांत ७५० विवाह झाल्याची बातमी आहे व त्यातील बहुतेक नवरदेवांचे वय ८ वर्षांचे होते.
याच काळात मोठ्या वृद्ध वयाचे पुरुष हे अल्पवयीन मुलींशी विवाह करत. पुढे त्यांचा लवकर मृत्यू झाल्यास या अल्पवयीन मुली लवकर विधवा होत. ज्या वयात मैत्रिणीसोबत खेळायचे त्या वयात या मुली विधवा होत असत. विधवांना अतिशय वाईट रीतीनं वागवलं जात असे. या महिलांच्या वाट्याला अत्यंत बेचव आयुष्य येत असे. घरातील व इतरांच्या तिरस्काराच्या व समाजाच्या वखवखलेल्या नजरा झेलत या बालविधवा जगत असत. बालविवाहाचे प्रचंड भीषण परिणाम त्या काळात या बालविधवांनी भोगले आहेत.
समाजसुधारक गोपाळ गणेश आगरकर यांनी मात्र या व इतर क्रूर प्रथांविषयी खूप आक्रमक भूमिका घेतली. त्यांनी लहान वयाच्या वधुशी लग्न करणाऱ्या वयस्क वराला ‘उतावळा दांडगा’ व ‘क्रूर लांडगा’ म्हटले होते. लोकहितवादी यांनी १८४८पासूनच या प्रथेविरोधात लेखन केले. १९व्या शतकाच्या उत्तरार्धात शेठ बेहेरामजी मलबारी यांनी १८८४ साली बालविवाह व सक्तीच्या वैधव्यावर लिहिलेली टिपणे प्रकाशित झाली. रखमाबाई ही मुलगी १३ वर्षांची असताना १९ वर्षांच्या दादोजीशी तिचा विवाह झाला. त्यानंतर ती मोठी होईपर्यंत माहेरी राहिली मात्र मोठी झाल्यावर तिने पतीकडे जाण्यास नकार दिला.
रखमाबाई म्हणाल्या, “जेव्हा माझा विवाह झाला तेव्हा मी खूप लहान होते. माझ्या इच्छेविरुद्ध लग्न लावून देण्यात आले त्यामुळे ते मला पसंत नाही. त्यांनी कबूल करूनही पुढील शिक्षण मला घेऊ दिले नाही. पती सतत आजारी असतो. त्यामुळे मला संसार करायचा नाही.” तिच्या पतीने कोर्टात केस दाखल केली. यात रखमाबाईंना ६ महिन्यांची शिक्षा होणार होती. आश्चर्यकारकरित्या टिळकांनी या प्रकरणात रखमाबाईंची बाजू घेतली.
१८९०च्या बंगालमध्ये घडलेल्या फुलमणी केसने या प्रश्नाची दाहकता पुढे आली. फुलमणीच्या पतीने तिच्याशी सक्तीने शरीरसंबंध ठेवला व त्यात तिचा मृत्यू झाला. यातून बालविवाहाचा बीभत्स आणि क्रूर चेहरा समोर आला. त्यानंतर १४ वर्षांहून लहान असताना गर्भदान संस्कार होणार नाहीत, अशाबद्दल प्रयत्न करण्याच्या शपथा घ्याव्यात, असे अनेक ठिकाणी महिलांनी ठराव केले. पुण्यातही अशीच परिषद काशीबाई कानिटकर व पंडिता रमाबाई यांनी भरवून संमती वयाचा कायदा मागणारे ३०० महिलांच्या सह्यांचे निवेदन पाठवले. ही घटना अभूतपूर्व अशी होती. ज्या काळात महिलांना कोणतेही स्वातंत्र्य नव्हते. महिला घराबाहेर पडू शकत नव्हत्या, अशा काळात महिलांनी एकत्र येऊन अर्ज करावा, या धाडसाचे कौतुक वाटते.
टिळक बोटचेपी भूमिका घेत असताना आगरकर मात्र बालविवाहविरोधी ठाम भूमिका घेत होते. ते म्हणतात, “बालविवाहाचे खंडन म्हणजे स्वयंवराचे मंडन होय.” जी स्वयंवरे नाहीत त्या सर्व लग्नांना आम्ही बालविवाहच समजतो. ज्याने त्याने आपले स्वतःचे लग्न जमवावे म्हणजे स्वयंवर होय व मोठ्यांनी लहानाचे लग्न ठरवणे म्हणजे बालविवाह होय. बालविवाहाला विरोध करताना त्यांच्या मनात विवाहाचे कोणते आदर्श चित्र होते हे यातून लक्षात येईल. आजही स्वतः होऊन स्वतःचे लग्न ठरवण्याचे प्रमाण खूप कमी आहे. तेव्हा आगरकरांनी त्याकाळात हा विचार मांडणे हे द्रष्टेपणाचे आहे. वयाने वाढलेल्या तरुण-तरुणींचे लग्न जर पालकच ठरवत असतील तर त्यालाही आगरकर बालविवाहच मानत हे लक्षात घ्यावे. पालकांना जातीव्यवस्था कायम ठेवण्यासाठी लग्न ठरवण्याचा अधिकार आपल्या हातात ठेवायचा आहे हा मुद्दा इथे महत्त्वाचा आहे. बालविवाहाचा हा एक पैलू आहे, कारण मुले मोठी झाली की ऐकत नाहीत. आवडलेल्या जोडीदाराशी जातीचा विचार न करता लग्न करतात, त्यामुळे पालक बालविवाह करून टाकतात. त्याअर्थाने आगरकर जे म्हणतात ते महत्त्वाचे असते.
२४ मार्च १९८७च्या ‘ज्ञानोदय’मधील एका लेखात ‘पुनर्विवाह निषेधकांस चष्मा अथवा हिंदुस्थानातील विधवांचे दर्शन आणि बालकांचे नाशन’ या पंडित नारायण केशव वैद्य यांच्या पुस्तकावर अभिप्राय देताना त्यातील विधवांची आकडेवारी दिलेली आहे. या देशात एकंदर ९,६०,०९,२२७ पुरुष व ९,१९,२९,१२३ स्त्रिया आहेत. या स्त्रियांत २,०९,३८,३२९ विधवा आहेत. यामध्ये ५ ते १५ वयोगटातील २,३८,०८१ विधवा आणि १५ ते २५ वर्षांच्या १,४७,१४,८३० विधवा आहेत.
वरील विधवांची संख्या अंगावर शहारे आणणारी आहे. १९व्या शतकात माजघरात असे लाखो हुंदके परंपरेच्या पोलादी भिंतीआड दडपले गेले. घरातील पडेल ते काम करत त्या जगल्या आणि मरून गेल्या. त्यांची आठवण त्या घरानेसुद्धा ठेवली नाही, इतरांनी तर सोडाच.
.................................................................................................................................................................
Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/
Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1
Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama
Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4
Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6
.................................................................................................................................................................
महाराष्ट्र हे 'पुरोगामी' राज्य असल्याने जणू इथे बालविवाह नसतीलच, असाच सार्वत्रिक समज आहे. या समजामुळे महाराष्ट्रातील बालविवाहाचे प्रमाण व बालविवाहाच्या प्रश्नाची दाहकता याची चर्चा कोणीच करत नाही. यामुळे महाराष्ट्रातील बालविवाहाचा प्रश्न जणू संपला आहे, असे सर्वसाधारण समजले जाते. पण भारतात आजही २३ टक्के, तर महाराष्ट्रात हे प्रमाण २२ टक्के इतके आहे, हे लक्षात घेतल्यावर धक्काच बसतो.
‘स्पार्क’ संस्थेच्या वतीने राज्यातील सर्व जिल्ह्यांकडून श्रीनिवास रेणुकादास यांनी बालविवाहाची आकडेवारी मागवली तेव्हा अनेक जिल्ह्यांनी शून्य, तर काहींनी अत्यल्प संख्या दिली. प्रत्यक्षात मी आरोग्यकेंद्रांना भेटी दिल्यावर असे लक्षात आले की, बाळंतपण रुग्णालयात केल्यावर ‘जननी सुरक्षा योजने’त त्यांचे नाव दिले जाते. या योजनेत ७००पेक्षा जास्त पैसे मिळतात, पण त्याची अट मातेचे वय १८ वर्षे पूर्ण असावे अशी आहे, तेव्हा गर्भवतीची नोंदणी करतानाच वय कमी असले, तरी हे पैसे मिळावे म्हणून वय १८ पूर्ण दाखवले जाते. यामुळे वास्तवच पुढे येत नाही. हे खूपच गंभीर आहे.
बालविवाहाबाबत अगदीच थोडक्यात निष्कर्ष सांगायचा तर बालविवाह त्या मुलीचे बालपण संपवते आणि त्या मुलीच्या शिक्षण आरोग्य आणि त्या कुटुंबावरही त्याचा परिणाम घडवते. बालविवाहामुळे बालपण संपते. त्याचा मुलींच्या शिक्षण, आरोग्य आणि संरक्षणाच्या अधिकारांवर नकारात्मक परिणाम होतो. मुलीवरच नाही तर अप्रत्यक्षपणे तिच्या कुटुंबावर आणि समुदायावरही होतो. त्या मुलीचे शिक्षण होत नाही व ती मुलगी कोणतेच उत्पन्न कमवत नाही व समाजाच्या उन्नतीला तिचा हातभार लागत नाही, हेही लक्षात घ्यायला हवे.
‘बालविवाह’ – हेरंब कुलकर्णी | मधुश्री पब्लिकेशन, पुणे | पाने – १७५ | मूल्य – २५० रुपये
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
© 2026 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment