ट्रोल, ट्रोल्स, ट्रोलिंग, ट्रोलर आणि त्यांचे कूळशीळ - पूर्वार्ध
पडघम - तंत्रनामा
प्रकाश बुरटे
  • प्रातिनिधिक छायाचित्र
  • Wed , 17 May 2017
  • पडघम तंत्रनामा ट्रोल Troll इंटरनेट ट्रोल Internet troll ट्रोलिंग Trolling ट्रोलर Trolling

तुम्ही बाई किंवा मुलगी असाल तर आपली मते चारचौघांत बोलू नका. कारण जमाना चांगला नाही. सध्या सत्तेतील नेत्याच्या मतांपेक्षा वेगळी मते मुळीच उघड करू नयेत. असा प्रमाद एका भारतीय मुलीच्या तोंडून घडला. तिचे वडील काश्मीरमधील दहशतवाद्यांशी लढताना १९९९ या वर्षी मारले गेले होते. पाकिस्तानने तिच्या वडिलांना ठार केले, असे म्हणायची रीत असताना ती म्हणाली, ‘माझ्या वडिलांना युद्धाने मारले’. एवढे कारण पुरेसे ठरले. तिच्या वडिलांचे ‘हौतात्म्य’ विरले. तिला इंटरनेटवरून शिवीगाळ आणि दमबाजी झाली. त्या वीस वर्षे वयाच्या मुलीचे नाव गुरमेहेर कौर. वडिलांनी खऱ्या गोळ्या झेलल्या, गुरमेहेर म्हणते, ‘मी शाब्दिक गोळ्या झेलेन.’

तुम्ही चित्रपटक्षेत्रातील गायिका असाल तर गाणी म्हणा, पैसा करा; पण इतरांना न पटणारी स्वतःची मते व्यक्त करू नका. कारण ट्विटरवरून तुमच्यावर बलात्कार करण्याची, चेहऱ्यावर अॅसिड फेकण्याची दमबाजी झाली, तर सांगणार कोणाला? ट्विटरवाली कंपनी तुमचे ऐकणार नाही. तसा काही गुन्हा झालाच तर पोलिसात तक्रार करा आणि काय होईल ते पाहात बसा, असे वातावरण आहे. चिन्मयी श्रीपाद या चेन्नईतील गायिकेने स्वतःचे मत व्यक्त करायचा ‘गुन्हा’ केला. बलात्काराच्या धमक्या देणाऱ्यांचे ट्विटर अकौंट बंद करण्याची तिची मागणी रास्त होती. ती काही मान्य झाली नाही. परंतु पोलीस तक्रार केल्यावर काही संबंधितावर खटला भरला. तिच्या पाठीशी सोनम कपूर उभ्या राहिल्या आहेत. खात्री नाही, परंतु सामान्य स्त्रीचे तोंड बंद करण्याचे वातावरण सध्या तयार केले जात आहे.

डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, कॉ. गोविंदराव पानसरे यांचे खून झाल्याला काही वर्षे झाली. खुनी झापडत नाहीत. उलट, शासकीय पुरस्कार परत करणाऱ्या किती तरी व्यक्तींना ‘काय सकाळी फिरायला जाणे कायमचे बंद करून घ्यायचे आहे काय?’ अशा आशयाच्या धमक्या दिल्या गेल्या.

स्वयंघोषित गोरक्षकांनी भाकड गायी पाळाव्यात (पाळीव जनावरे बांधलेली किंवा कोंडलेली असतात, मुक्त नसतात; त्यांना जोडीदार निवडायचा अधिकार नसतो, दुधाच्या लालसेने त्यांच्यावर सतत बाळंतपणे लादली जात असतात. परंतु तो एक स्वतंत्र विषय आहे). परंतु त्याऐवजी गायीची हत्या होणार असल्याच्या केवळ संशयावरून ते कायदा हाती घेत आहेत आणि संशय मुस्लीम माणसांवर असेल तर त्यांना ठार करत आहेत. या घटना देशात वाढत आहेत.

रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार डोनाल्ड ट्रम्प नुकतेच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाले. त्यांच्या यशात रशियाचे प्रमुख पुतीन यांचा मोठा सहभाग असल्याचे अमेरिकन इंटेलिजन्स संस्थांचे अहवाल सांगत आहेत. अमेरिकन नागरिकांप्रमाणे रशियन लोक अमेरिकन जनतेवर स्वतःच्या मतांचा भडिमार करून जनमत ट्रम्प यांच्या बाजूने वळवत होते. अमेरिकेसारखी महासत्ता असणाऱ्या देशाचे अध्यक्ष अमेरिकी जनतेसोबत ट्रम्प यांचे रशियन सैनिक निवडत असतील, तर दक्षिण आशिया, आफ्रिका, पश्चिम आशिया आणि लॅटिन अमेरिका या खंडांतील देशांतील घडामोडींची कल्पना न केलेली बरी.

‘ट्रोल्स’ शब्दाचा इतिहास

विविध प्रकारच्या धमक्या देणे, एकतर्फी प्रचाराच्या भडीमाराने जनमत वळविणे, निवडक व्यक्तीचे विचार, मते यांच्या अभिव्यक्तीवर पाळत ठेवून त्यांना धमकावणे, धमक्या प्रत्यक्षांत आणणे, व्यक्तीच्या अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावर गदा आणणे अशा कृती करणाऱ्या मंडळींना इंग्रजीत म्हणतात ‘ट्रोल्स’. याचे एकवचनी रूप ‘ट्रोल’ आणि यांची कृती म्हणजे ट्रोलिंग. फेसबुक, ट्विटर, इ-मेल, व्हॉट्सअॅप, अशा ‘सोशल मीडिया’वरून ट्रोल्स ट्रोलिंग करतात. त्यामुळे सोशल मीडिया वेगाने अँटीसोशल होत आहे.

‘ट्रोल’ या शब्दाचा उगम नॉर्वे, हॉलंड, अशा स्कँडेनेव्हियन देशांतील मिथक-कथात आहे. भूत, समंध, खवीस, राक्षस, हडळ, चेटकीण या मराठीतील कल्पनांसारख्याच ट्रोल्सबाबतच्या कल्पना स्कँडेनेव्हियन देशांत आहेत. तेथे ट्रोल्सचे अनेक प्रकारदेखील आढळतात. गुगल शोधइंजिनाला विचारले, तर ट्रोल्सच्या इतिहासाचा आणि मिथक-कथांचा पाऊस पडतो. थोडक्यात, एखाद्या गोष्टीबद्दल अनामिक (खोटी नावे आणि पत्ते असणारी) व्यक्ती अकस्मात दहशत बसवत असेल तर त्या अनामिक व्यक्तीला ‘ट्रोल’ म्हटले जाते. ही अनामिक ट्रोल मंडळी स्वतःचा वेळ घालवण्यासाठी उत्स्फूर्तपणे ट्रोलिंग करतात किंवा तो त्यांचा पोटापाण्याचा व्यवसायदेखील असू शकतो. इंटरनेट रुजण्याआधी लिखित पत्रे आणि फोनवरूनदेखील अशा धमक्या मिळायच्या. त्यांच्या कर्त्यांनाही ‘ट्रोल्स’ हा शब्द लागू पडला असता. परंतु तो शब्द इंटरनेटच्या जमान्यातच अवतरला. म्हणूनच ‘ट्रोल्स’ आणि ट्रोलिंग हे शब्द इंटरनेटच्या संदर्भातच वापरले जातात.

ट्रोल्सला पोषक मर्यादित लोकशाही

‘इंटरनेट ट्रोल्स’ हा शब्दप्रयोग रुजण्याची परस्परांशी संबंधित पुढील चार सामाजिक कारणेदेखील आहेत: १) लोकशाही शासनप्रणाली रुजणे, २) भारतातील मर्यादित लोकशाही, ३) मोबाईल क्रांती आणि ४) लोकशाही आणि भांडवलशाही यांचे आभासी नाते. त्यांचा एकत्रित विचार केल्याशिवाय विसाव्या शतकाच्या शेवटच्या दोन-तीन दशकातच ट्रोल्सनी जगभर हातपाय का पसरले हे स्पष्ट होणार नाही.

त्यातील पहिले कारण म्हणजे लोकशाही शासनप्रणाली मर्यादित अर्थाने रुजणे. भांडवलशाहीच्या बाल्यावस्थेत वसाहतींची साम्राज्ये उभारलेल्या समृद्ध देशांत सामंतशाही जाऊन लोकशाही अवतरणे हा एक ऐतिहासिक योगायोग होता. त्याचा परिणाम भांडवलशाही म्हणजे लोकशाही, असे तर्कदुष्ट समीकरण तयार होण्यात झाला. लोकशाहीमुळे सर्व नागरिकांचे हक्क आणि अधिकार रुजतील. शिक्षण, आरोग्य, समृद्धीच्या संधी यांतील भेदभाव वेगाने कमी होईल अशी आशा होती. ती आशा भांडवलशाहीने फोल ठरविली. प्रगत युरोपात माणसांची आशा नवे मार्ग शोधत होती. कार्ल मार्क्स यांनी साम्यवादाचा जाहीरनामा १८४८ साली प्रसिद्ध केला. तेव्हापासून भांडवलशाही राज्यव्यवस्थेला एक पर्यायी राज्यव्यवस्था स्थापन करण्याचा विचार युरोपात सुरू झाला आणि वेगाने पसरला. परंतु मार्क्स यांच्या आशावादाला युरोपीय इतिहासाने जुमानले नाही. युरोपातील प्रगत भांडवली देशांत साम्यवादी किंवा समाजवादी क्रांती न होता, ती तुलनेने मागासलेल्या रशिया आणि चीनमध्ये झाली. या देशांनी साम्यवादी/समाजवादी क्रांतीची एकेक दशके अनुक्रमे १९२७ आणि १९५९ या वर्षी पूर्ण केली. नंतरच्या काळातील या ‘समाजवादी’ देशांत कामगार-शेतकऱ्यांची जागा पक्षाने, पक्षाची जागा पॉलिट ब्युरोने आणि ब्युरोची जागा साम्यवादी म्हणवून घेणाऱ्या हुकूमशहांनी घेतली. परिणामी, भांडवलशाही आणि लोकशाही यांच्या तर्कदुष्ट समीकरणाला जास्तच पुष्टी मिळाली.

अभिजन वर्गाची मर्यादित लोकशाही हे दुसरे कारण भारतात असे तयार झाले. भारतीय स्वातंत्र्यचळवळीत गांधीजींच्या काळात जनतेचा सहभाग मोठ्या प्रमाणात वाढला, याचे कारण काँग्रेसची लोकशाहीकडे वाटचाल करणारी धोरणे हे होते. स्वातंत्र्यानंतर देशाने लोकशाही स्वीकारली. परंतु देशाने घटना स्वीकारण्याच्या वेळीच बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपण सामाजिक असमानतेच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय समानता स्वीकारली असल्याचा इशारा देऊन ठेवला होता. स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या दोन दशकांत सत्ता मुख्यतः अभिजन वर्गाच्या हाती होती. स्वीकारलेल्या मर्यादित लोकशाहीने बहुजनांच्या आशा-आकांक्षाची बूज राखणे अभिप्रेत होते. ते कार्य भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी पार पाडायचा कसोशीने प्रयत्न केला. परंतु पुढच्या दशकात बहुजनांची ‘रांगडी’ भाषा, श्लील-श्लीलतेच्या वेगळ्या मर्यादा आणि पुरुषी वर्चस्वाची शिवराळ भाषा जनजीवनात उतरू लागली. ती मनातले किल्मिष रोखठोक, रांगड्या आणि पुरुषी वर्चस्ववादी भाषेत व्यक्त करत होती. या शैलींला अभिजनवादी स्पर्श नव्हता. त्याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे श्रोत्यांना आपली वाटणारी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या भाषणांची ‘ठाकरे शैली’. ती रांगडी शैली राजकारणात स्वीकारली गेली. विरोधकांची धोरणे, अपरिपक्वता, राजकीय मुत्सदेगिरी यांवर टीका-टिप्पणी करण्याऐवजी व्यक्तिगत दिसणे, भाषा, वेश, लकबी यांच्या नकला होऊ लागल्या. प्रचार करताना लोकांची राजकीय जाण वाढवण्याऐवजी श्रोत्यांच्या पातळीवर जाऊन बाष्कळ-अश्लील ‘विनोदां’चे फुटलेले पेव वाहू लागले. डॉ. आंबेडकरांचा इशारा खरा ठरत असल्याचे ते निदर्शक होते.

पूर्वीच्या काळी फोन आणि चित्रपट या माध्यमांतून शिष्टसंमत भाषा वापरणे बंधनकारक नसे. त्यांचा अपवाद वगळता ग्रंथ, पुस्तके, वृत्तपत्रे आणि रेडिओ-दूरदर्शन अशा बाकी सर्व सोशल मीडियावर केवळ भाषिक हुकमत असणाऱ्या व्यक्ती स्वतःची मते शिष्टसंमत भाषेत व्यक्त करत असत. या माध्यमांची भाषिक ‘शुचिता’ सांभाळण्यावर नजर ठेवण्याचे काम या माध्यमांची संपादक मंडळी करत असत. वक्तृत्व किंवा नाटक या माध्यमांसाठी ‘शुचिता’ पाळण्याचे काम अभिजन समाज करत असे. ज्यांच्या जीवनात प्रमाणभाषा आणि शिष्टसंमत भाषा आलीच नाही, ती मंडळी आपली मते व्यक्त करण्यासाठी ही माध्यमे वापरू शकत नव्हती. ती बहुसंख्येने अभिव्यक्तीच्या आणि म्हणून लोकशाहीच्याही ‘वेशीबाहेर’च होती. ही त्या काळाच्या लोकशाहीची मर्यादा होती.

या संदर्भात संतसाहित्याने मराठी साहित्य समृद्ध केले, या मताला अभिजनांची मान्यता मिळायला विसावे शतक उजाडावे लागण्याचे उदाहरण पुरेसे बोलके आहे. एकोणीसशे साठच्या दशकापासून अनेक जाती-जमातींच्या बोलीभाषांतून त्यांचे अस्पर्शित जीवन साहित्याने साकारले. या काळात दलित साहित्यानेदेखील मराठी साहित्य समृद्ध बनवून लोकशाहीचा विस्तारदेखील केला. या लोकशाहीच्या विस्ताराला संपादकांच्या रूपाने अभिजन वर्गाचा वरदहस्त मिळायला तुलनेने फार त्रास झाला नाही.

मोबाईल क्रांती हा तिसरा घटक ट्रोल्सच्या आगमनाला उपकारक ठरला. तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीचे बोट धरून शंभर वर्षांपूर्वी अवतरलेल्या चित्रपट माध्यमाप्रमाणेच विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात भारतासह जगभर कॉम्प्युटर आणि इंटरनेट अवतरले. त्यामुळे नानाविध माहितीची महाद्वारे उघडू लागली. या माहितीला चित्रांची, छायाचित्रांची आणि नंतर व्हिडिओची जोड मिळाली. परंतु कॉम्प्युटरची किंमत आणि त्यासाठी ‘वेशीबाहेरील’ समाजाला न समजणारी इंग्रजी भाषा यामुळे ते तंत्रज्ञान आणि त्याचा फायदा अभिजनांपुरताच मर्यादित राहिला. साध्या मोबाईल फोननंतर आलेल्या स्मार्टफोनमुळे मात्र इंटरनेटचा प्रसार कैक पटींनी वाढला. या नव्या रूपातील इंटरनेट तंत्रज्ञानात चित्रपट माध्यमाप्रमाणेच लोकशाहीचा विस्तार करण्याची भरपूर क्षमता होती. परंतु ती माध्यमे वापरणारी भारतीय जनता मात्र एकाच वेळी पंधराव्या ते एकविसाव्या शतकात जगणारी होती. आज तर भारतीय जनता मनाने वेदकाळ ते २१ वे शतक या तीन-चार सहस्रकांमध्येच जगत आहे. अशा या माणसांनी घडलेल्या समाजात इंटरनेटला जोडलेल्या मोबाईल फोनमुळे आणि मराठी भाषेमुळे लोकशाहीची मर्यादा ओलांडण्याची भाषा सुरू झाली होती. परंतु चर्चा-वाद-विवाद अशी परंपरा निर्माण होण्याआधीच अवतरलेल्या मोबाईलवर ट्रोलिंगचा प्रभाव वाढत होता. ही परिस्थिती केवळ महाराष्ट्राची किंवा भारताची नव्हती; ती जवळपास संपूर्ण जगाचीदेखील होती. त्यामुळे जागतिक पातळीवरील ट्रोलिंगचे काही सामायिक कारणदेखील असले पाहिजे.

भांडवलधार्जिण्या लोकशाहीची जागतिक पातळीवर गरज निर्माण होणे हा ट्रोल्सना पूरक असा चौथा घटक होता. विसाव्या शतकाच्या अखेरच्या दोन-तीन दशकांत जगभर खासगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण ही धोरणे राबवण्याचा सपाटा सुरू झाला. आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी, जागतिक बँक आणि जागतिक व्यापार संघटना यांनी पुढाकार घेऊन विकसनशील देशांचे हात पिरगळून सक्तीने ही धोरणे लादली. याच दरम्यान सोव्हिएत रशियाची शकले झाली आणि कम्युनिस्ट पक्षाच्या अधिपत्याखाली चीनने भांडवली एकाधिकारशाही राबवण्यास सुरुवात केली. परिणामी, गरीब-श्रीमंत ही दरी जगभर वाढली. साहजिकच विकासाची समानसंधी देणाऱ्या लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात भांडवलशाही जगभर उभी ठाकली. आता समाजवादाचा पर्याय सोपा नव्हता. अतिउजव्या राजकारणाकडे जगाची घोडदौड चालू राहिली. अमेरिकेत ज्युनियर बुश यांची (बराक ओबामा यांच्या आधी) संपलेली आणि डोनाल्ड ट्रम्प याची नुकतीच सुरू झालेली कारकीर्द, इंग्लंडमध्ये मेबाई पंतप्रधान होणे, मोदी यांच्याकडे झालेले भारतातील सत्तांतर, पाकिस्तानमध्ये निवडणुकांतील मतदानापुरती उरलेली लोकशाही हे या बदलांचे खास निदर्शक आहेत. अमेरिका ते पाकिस्तान या सर्वांनाच भांडवलशाही धार्जिण्या लोकशाहीची गरज होती. त्याच वेळी भांडवलधार्जिण्या लोकशाहीच्या जागतिकीकरणामुळे श्रीमंत-गरीब ही दरी वाढली नाही, असे भासवणेदेखील आवश्यक होते.

कदाचित योगायोग असावा, परंतु याच काळात २१ सप्टेंबर १९९५ रोजी जगभरच्या हिंदू लोकांच्या मानसिकतेला एक पोषक चमत्कार घडला. त्या दिवशी जगभरांतील शाडू किंवा प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या गणेशमूर्तीच्या सोंडेशी ठेवलेले दूध गणपतीमूर्ती मुकाटपणे पीत राहिल्या. ‘अंधश्रद्धेवर माझा विश्वास नाही’ असे म्हणत, तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी या चमत्काराला दुजोरा दिला. एखाद्या वणव्यासारखी ही बातमी सर्वत्र पसरली. वास्तविक या दूध पिण्याचे श्रेय दूरदर्शन आणि इन्टरनेट या तंत्रज्ञानाकडे तसेच पृष्ठीय ताण आणि केशाकर्षण या दोन पदार्थविज्ञानातील संकल्पनांकडे जाते. परंतु या ‘चमत्कारा’चे श्रेय दिल्लीतील चंद्रास्वामी या महंताने लाटले. जनमत तयार करण्याच्या या सामाजिक प्रयोगाच्या यशस्वितेनंतर २००७ या वर्षी अमेरिकेतील ट्वीन टॉवर उदध्वस्त करणारा विमानाच्या धडकेचा हल्ला झाला/केला. त्याच्या तारखेमुळे ९/११ हा शब्दप्रयोग इंग्रजीत रुजला. ९/११च्या परिणामी बुश यांच्या कारकिर्दीत प्रथम अमेरिकेत आणि नंतर जगभर मुस्लीम विरोध कडवा झाला. बुश यांची काही विधाने तर अत्यंत असहिष्णू होती. उदाहरणार्थ, ‘All Muslims are not terrorists but all terrorists are Muslims’ आणि ‘Either you are with us or you are against us’. आपले समर्थक नसणाऱ्यांना शत्रू मानणे या लोकशाहीविरोधी विचाराचा प्रभाव वाढला आणि लोकशाहीला आवश्यक असा संवाद आक्रसला.

……………………………………………………………………………………………

या लेखाच्या उत्तरार्धासाठी पहा -

http://www.aksharnama.com/client/article_detail/825

……………………………………………………………………………………………

लेखक प्रकाश बुरटे राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय घटना-घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.

prakashburte123@gmail.com

……………………………………………………………………………………………

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

Post Comment

Nivedita Deo

Wed , 17 May 2017

असे आणि इतके माहितीपूर्ण आर्टिकल हे मराठीतले पहिलेच असावे. खूपच चांगले झालेय आर्टिकल.


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

सध्याच्या काळामध्ये तरुण पत्रकार लढायला तयार आहेत, ही माझ्या दृष्टीने अत्यंत आशादायक गोष्ट आहे. मला फक्त ह्यात नागरिकांचं ‘कॉन्ट्रीब्युशन’ फारसं दिसत नाही : निखिल वागळे

‘पर्यायी मीडिया’चं काम ‘मेनस्ट्रीम’च्या तुलनेमध्ये कमी पोहोचणारं असलं तरी खूप महत्त्वाचं आहे. आणीबाणीमध्ये ‘साधना’सारख्या छोट्या साप्ताहिकाने जे काम केलं, तेच इतिहासात नोंदलं गेलं. तेच नेमकं ह्यांच्या बाबतीत होणार आहे. जेव्हा सत्ताधाऱ्यांना ‘तू नागडा आहेस’ असं सांगायला समाजातलं कोणीही तयार नव्हतं, तेव्हा या किंवा कमी रिसोर्सेस असलेल्या लोकांनी हे काम केलं. माझ्या मते हे खूप ऐतिहासिक काम आहे.......

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......